Monday, December 29, 2008

संबिधान उल्लंघन र संसदको हक हनन् गर्ने नयाँ बिद्युत नीति जारी हुने

नेपाल अधिराज्यको संबिधानको धारा १२६ मा "ूप्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांटू सम्बन्धी कागजातको ूसमर्थन संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुइ-तिहाई बहुमतले गर्नुपर्नेू व्यवस्था छ । सुदूर पश्चिममा अवस्थित महाकाली नदीमा बन्ने आयोजनाहरुको लागि सम्पन्न महाकाली सम्झौताले संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतको समर्थन पाई सकेको छ । तथापि यस सम्झौता अन्तर्गत बनिने आयोजनाहरुको लागि सर्बेक्षण अनुमति पत्र जारी भएका छैनन् पंचेश्वर आयोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तयार हुनु पर्ने निश्चित समयावधि गुज्रेको पनि धेरै भई सक्यो ।

नजिर
अर्कोतिर ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाको लागि सर्बेक्षण अनुमति पत्र जारी गरेर पनि सम्भाब्यता अध्ययन सम्पन्न भएको आधारमा श्री ५ को सरकारले एक निजी बिदेशी लगानीकर्तासित परियोजना सम्झौता (Project Agreement)मा दस्तखत गरिसक्यो । यो आयोजना सम्पन्न गर्दा छिमेकी मुलुक भारतलाई बिजुली मात्र उपलब्ध गराउंदैन यस आयोजनाको कार्यान्वयन पश्चात भारतलाई देहायमा उल्लिखित तल्लो तटिय लाभहरु पनि प्राप्त हुन्छः

1.नियन्त्रीतरुपमा (१) खानेपानी र (२) िसंचाइको लागि पानी भारतमा उपलब्ध हुने । यस परिप्रेक्षमा स्मरणीय के छ भने हाल सम्म पानीको बिकल्प पत्ता लागेको छैन र लाग्ने सम्भावनासँधै
पनि न्यून छ । खानेपानी तथा िसंचाइको लागि पानी नभई हुन्न । उच्चबाँध आयोजना निर्माण नहंुदा वर्षातमा धेरै पानी पर्ने अझ बाढी नैं आउने र सुख्खा मौसममा एकदम कम पानी उपलब्ध वा खडेरी नैं पर्ने हुनेमा यस्ता आयोजना निर्माण हुंदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाह्रै महीना प्रचूर मात्रामा पानी नियन्त्रित रुपमा उपलब्ध हुन जान्छ र सुख्खा मौसममा पनि िसंचाई सम्भव भएर खेतीबाट थप उत्पादन हुन्छ र उत्पादकत्व बढेर फाइदा पुग्छ ।

2. सँधै जसो वर्षातमा छिमेकी मुलुकमा बाढी आउने कुरा लगभग नियमित छ खालि कहिले कहाँ आउँछ भन्ने मात्र अनिश्चित छ । तर नेपालमा उच्चबाँध निर्माण गरे पछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । यसो हुँदा बाढीले बिनास गरेर हुने क्षति र बाढीबाट प्रभावित जनतालाई पुनस्र्थापन आदिमा लाग्ने खर्चमा पूरै बचत हुन्छ ।

3। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा उच्चबाँध बनाएर तल्लो तटीय क्षेत्र भारतमा नियन्त्रित रुपमा वाहै्र महीना पानीको बहाव हुँदा जलाधारमा सुधार लगायतका पर्यावरणिय लाभ हुनाको साथै मनोरंजन स्थलको विकाश हुन्छ ।

4. नियन्त्रित रुपमा निश्चित मात्रामा वाहै्र महीना पानीको बहाव हुँदा भारतमा जल परिवहन बढी सर्वसुलभ हुन्छ र यसबाट ढुवानी लागतमा कमी आउँछ ।लागि चाहिने भन्दा बढी र िसंचाईको लागि चाहिने भन्दा केही कम पानी औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक हुन्छ । बाहै्र महीना पानी उपलब्ध हुंदा भारतमा बिद्यमान उद्योगहरुलाई आवश्यक पानी सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छ र नयां उद्योगहरु स्थापनामा प्रोत्साहन हुन्छ ।

पश्चिम सेती आयोजनाले माथि उल्लेख गरे मुताबिक नेपालको प्राकृतिक श्रोतमा भारतलाई पहुंच दिन्छ र प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट होइन मुफ्त बिना मूल्य भारतलाई दिने परिबेश श्रृजना गरिसकेको छ । तर श्री ५ को सरकारले एक निजी लगानीकर्तासित परियोजना सम्झौता ९एचयवभअत ब्नचभझभलत० समेत गरी सक्दा पनि नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई कुनै जानकारी गराईएको छैन । माथि उल्लेख गरिए झैं प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट संलग्न भएको अवस्थामा संबिधानको धारा १२६ अनुरुप संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त गरेको छैन । यसबाट भन्नु पर्ने हुन्छ कि यो कृयाकलापबाट संबिधानको धारा १२६ मात्र उल्लंघन भएको छैन अपितु नेपालको सार्बभौम संसदको हक समेत हनन् भएको छ कुण्ठित गरिएको छ ।

कारक
प्रश्न उठ्छ यस्तो कसरी सम्भव भयो बिद्यमान जलबिद्युत नीति तथा सोही नीति कार्यान्वयनार्थ जारी भएको बिद्युत ऐन २०४९ यस सम्बन्धमा मौन छ । अनि जलबिद्युत नीति र सो सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्ने सर्बेक्षण तथा बिद्युत उत्पादन अनुमति पत्र इजाजत पत्र जारी गर्ने काम श्री ५ को सरकारको जलश्रोत मन्त्रालय तथा बिद्युत विकाश बिभागले गर्छ । यी निकायहरुले बिद्युत नीति र ऐन हेरेर काम गर्छ सम्बिधान हेरी बस्दैन नहेर्नु अक्षमता हो वा लापरवाही हो भन्ने छुट्टै शोधको विषय हो । तसर्थ संबिधानको धारा १२६ मा भएको व्यबस्था जल बिद्युत नीति तथा ऐनमा प्रतिबिम्बित हुनु पर्दथ्यो र भएको भए श्री ५ को सरकारको जलश्रोत मन्त्रालय तथा बिद्युत विकाश बिभागले संबिधान उल्लंघन गर्ने र संसदको हक हनन् गर्ने स्थिति श्रृजना हुने थिएन कदापि हिम्मत गर्ने थिएनन् । यस पक्षको अर्को पाटो हुन्छ बिद्यमान नीति तथा ऐन नै संबिधान अनुरुप छ कि छैन भनी केलाउने । बिद्यमान नीति बन्यो ू७१२ वर्षू को समय कार्यान्वयनमा लाग्ने अरुण तेश्रो ४०२ मेगावाट र काली गण्डकी १०० मेगावाट ूआयोजनाहरु पूर्ण भै उत्पादनमा नआए सम्म मध्यावधि आवश्यकता पूरा गर्न बैकल्पिक व्यवस्था गर्नू । यस नीतिले १०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना तथा छिमेकी मुलुकमा तल्लो तटिय लाभ पुग्ने आयोजनालाई अगाडी बढाउने लक्ष्य लिएको थिएन । त्यसकारण बिद्यमान नीतिले संबिधानको धारा १२६ उल्लंघन गरेको र गर्ने परिस्थित श्रृजना गरेको देखिएन ।

तर यही तर्क प्रयोग गरेर बिद्युत ऐनको बचाव गर्न भने मिल्दैन सिकंदैन । किनभने यो ऐन यहां छलफल गरिएको नीति कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको भएतापनि १०० मेगावाट भन्दा कम क्षमताको आयोजना मात्र गर्ने भन्ने नीतिको लक्ष्यलाई यो ऐन प्रतिबिम्बित गरिएन । जसको फलस्वरुप १०० मेगावाट भन्दा कम क्षमताको आयोजना मात्र गर्ने भन्ने नीतिको भर गरेर बनेको ऐन अन्तर्गत ७५० मेगावाटको आयोजना सम्बन्धी काम कारवाही भयो गरियो । यसले गर्दा निक्र्योल दुई किसिमले मात्र गर्न सकिन्छ । एक श्री ५ को सरकारको जलश्रोत मन्त्रालय तथा बिद्युत विकाश बिभागले असम्बैधानिक काम गर् यो नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न संसदको हक हनन गर् यो । दुई बिद्युत ऐन २०४९ यस हद सम्म असम्बैधानिक छ यसले गर्दा श्री ५ को सरकारका निकायहरुले संबिधानको उल्लंघन गर्ने तथा संसदको हक हनन् गर्ने परिबेश बनायो । पश्चिम सेती आयोजना सन्दर्भमा सम्पन्न आयोजना सम्झौतालाई माथि उल्लिखित कारणहरु देखाई सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन परेको छ र सम्मानित अदालतबाट उपयुक्त निर्णय हुने नै छ ।

निजी क्षेत्र
अर्को तिर हामीले बिदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न निरन्तर आमन्त्रण गरेका छांै । त्यसको लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्न बिभिन्न निकायहरु लागिपरेका छन् । यस्तोमा बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्छ बिदेशी लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने कुरा पारदर्शिता हो । तिनले थाहा हुन जरुरी हुन्छ कि उसले लगानी गर्न खोजेको आयोजनाको लागि संसदिय समर्थन आवश्यक छ वा छैन । जुन कुरा सुस्पष्ट भएमा आशातीत रुपमा लगानी भित्रिने बढी सम्भावना हुन्छ । नत्र यस सम्बन्धी अन्यौलले गर्दा बिदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहीत हुन्छन् र भई राखेका पनि छन् । त्यसकारण यस सम्बन्धमा अबिलम्ब प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको बिद्युत ऐन २०४९ को दफा २२९२० मा ूअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको बिद्युत बिदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्नेछू भन्ने व्यवस्था भएकोले नेपालमा निजी क्षेत्रमा जलबिद्युत आयोजना कसैले निर्माण गरेर बिजुली निकासी गर्न चाह्यो भने श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता गरेर निकासी गर्न मिल्ने स्पष्ट छ । यस परिवेशमा उदाहरणार्थ एन्रोनले कर्णाली चीसापानी आयोजना निर्माणरसंचालन गर्न बिद्युत ऐन २०४९ को दफा ४ मुताबिक अनुमतिपत्र पाएको खण्डमा यही ऐनको दफा २२९२० बमोजिम श्री ५ को सरकारसंग एउटा सम्झौता गरेर र बैधानिक तवरबाट नेपालबाट बिजुली निकासी गर्न मिल्छ । यस्तो दृष्यपटलको लागि धारा १२६ को प्रसंग नैं उठ्ने देिखंदैन र एन्रोन तथा श्री ५ को सरकारका बिभिन्न निकायहरु यही दिशा तिर उन्मुख पनि देखिन्छन् । जुन कुराको पुष्टि बिभिन्न दलहरुसंग सम्बद्ध बिभिन्न जलश्रोत मन्त्रीहरुलॆ एन्रोनलाई कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा गरिएको प्रतिबद्धताबाट प्रष्टिन्छ । यदि धारा १२६ अन्तर्गत कृयाकलाप हुने वा हुनु पर्ने हो भने त सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु अगावै भारतसंग यस सम्बन्धी सम्झौता श्री ५ को सरकारले गर्न पर्ने हो । जुन भएको पनि छैन होला जस्तो पनि छैन ।

यस्तो पृष्ठभूमीमा संबिधानको धारा १२६ निष्क्रिय भयो भन्ने कि नभन्ने अथवा निष्क्रिय बनाईयो पो भन्ने कि एन्रोन जस्तो निजी लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बिद्युत ऐन २०४९ कै एउटा दफा मुताबिक अनुमतिपत्र पाएर अर्को दफा अन्तर्गत निकासी गरेको ठर्हछ र दुई मुलुक बीच छुट्टै सन्धी नैं हुन आवश्यक नदेख्न सक्छ । यसरी छुट्टै सन्धी नहुनु कुनै केही गलत कार्य भएको देखिने छैन । गलत भएको छ भन्नलाई बिद्युत ऐन २०४९ नैं असम्बैधानिक ठहर् याउनु पर्ने हुन जान्छ । अर्थात वास्तवमा हालको नीति तथा ऐन असम्बैधानिक छ यसले संसदको अधिकार कुण्ठित गर्छ ठूला आयोजनाको सन्दर्भमा ।

नयां नीित
नयां जल बिद्युत नीति चांडै नैं आउने कुरा सार्बजनिक भएको छ । तर मस्यौदा नयां नीति पनि संबिधानको धारा १२६ सम्बन्धमा मौन छ र यही रुपमा मन्त्री मंडलबाट पारित हुने हो भने नयां नीतिले पनि पुरानै नीतिको अनुशरण गर्ने छ सम्बिधान बर्खिलाप काम हुने गर्ने प्रसंगमा संसदको अधिकार कुण्ठित पार्ने सम्बन्धमा । एकातिर श्री ५ को सरकारका पदाधिकारीहरु यस्तो गर्दा धारा १२६ को झमेलाबाट बचेको अनुभूत गर्न सक्छन् यसरी मौन रहंदा । नेपालको जलश्रोतको दोहनमा तिब्रता आउने अपेक्षा राख्न सक्छन् । तर के सांच्चिकै यस्तो हुन्छ त

बिदेशी लगानीकर्ता नेपालमा अरबौं डलर लगानी गरेर झमेला खेप्न चाहंदैनन् कदापि झमेला खेप्न आउंदैनन् । उनीहरु नेपालको प्रचलित कानूनको अज्ञानतामा रहेर पनि काम गर्दैनन् । उनीहरु महंगा कानून ब्यबसायीहरुको सल्लाह लिएर बिद्यमान कानूनी स्थितिको विष्लेशन गरेर मात्र नेपालमा आफ्नो पैसा खन्याउने मनस्थितिमा हुन्छन् र यस्तै गर्छन पनि । यस्तोमा संबिधानको धारा १२६ उल्लंघन हुने वा नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न संसदको हक हनन् हुने कार्यमा आफू मिसिन जानीजानी बिदेशी लगानीकर्ता कदापि आउंदैनन् । आउलान् भन्ने अपेक्षा राख्नु पनि हाम्रो बुद्धिमानी हुन्न । कथं मिचाहा प्रबृत्तिका वा लापरवाह खालका बिदेशी लगानीकर्ता यस्तो परिबेश बुझेर पनि बुझपचाएर वा नबुझेर वा बुझ्न नसकेर आयोजना गर्न आयो भने पनि उसलाई काम गर्न सजिलो हुने छैन । आजका सांसदहरु धेरै सचेत र जाग्रत छन् । ठाडै संबिधानको उल्लंघन भएको संसदको अधिकार कुण्ठित भएको अवस्थामा हातमा दही जमाएर सांसदहरु बस्ने छैनन् । साथै नेपालका जनता जसमा मुलुकको सार्बभौमसत्ता निहित छ पनि यस्तो अवस्थामा चुप लागेर बस्ने छैनन् । अझ भारतले नेपालबाट बढी लाभ लियो पायो भन्ने कुरामा नेपाली जनमानस बढी संबेदनशील हुन्छन् चर्चा गर्छन बिरोध गर्छन ।

त्यसकारण प्रस्तावित जलबिद्युत नीतिमा नेपाल अधिराज्यको संबिधानको धारा १२६ को प्राबधान प्रतिबिम्बित गरिनु पदर्छ । बिदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सुस्पष्ट हुने गरेर के कस्तो आयोजनाको लागि संबिधान ऐन कानून नियम आदिको स्थिति के छ प्रष्ट एवम् पारदर्शी पार्न पर्दछ । बिदेशी लगानीकर्ताहरुलाई अबुझ ठान्ने गल्ती गर्न हुंदैन । यस पंक्तिकार आफैले बिदेशी लगानी तथा बिदेशी लगानीकर्ता बारे पढेको मात्र नभई नेपालको पहिलो बिदेशी लगानीबाट निर्मित जल बिद्युत आयोजनामा नीति निर्माण तहमा काम गरेको अनुभव छ । यस्ता लगानीकर्ताले के कस्ता जोखिम पहिचान गर्छन महत्वका साथ आकलन गर्छन जोखिम निवारणार्थ वा न्यूनिकरणार्थ के कस्ता प्रत्याभूति चाहन्छन् व्यवस्था गर्छन अनिश्चितता आफैलाई एउटा जोखिम रुपमा मान्यता के कति कारणले दिन्छन् भन्ने प्रत्यक्षतः बुझने मौका पाएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रमा जल बिद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन के कति सजिलो असजिलो छ नजिकबाट हेर्न देख्न सकेको छ । यस पृष्ठभूमिमा जलबिद्युत नीतिमा संबिधानको धारा १२६ सम्बन्धमा मौन रहनु सानो बच्चा आफूले भिजाएको न्यानोमा केही बेर रमाएको जस्तो मात्र हुन्छ आयोजना सम्बन्धमा प्रारम्भिक अवस्थामा संसदीय समर्थनको आवश्यकता नदेखेर । किनभने पछि चिसो भए भएपछि बच्चा रोए जस्तै रुने स्थिति विकाश हुन्छ ।

२०५८ भाद्र १० को देशान्तरमा प्रकाशित

Monday, December 22, 2008

Nepal to earn Rs 250 billion in royalty by 10,000 MW

December 22, 2008
Dr Shankar Sharma
Former Chair
National Planning Commission

Dear Shankarjee

You would recall that we were together in TU, Kirtipur doing our respective Master’s degrees – you in statistics department and myself in the humble commerce department. Although we belonged to different faculties we used to be in good terms. I have been watching your meteoric rise in the career path with immense pleasure. I am very happy for you and also hope that you will go on to conquer several other peaks in your career path. My sincere best wishes to you.

I am sending this email to you to draw your attention to your captioned statement made in the presence of Prime Minister Dahal last Friday during the inauguration of 6th AGM of CNI. I disagree with the number you quoted during your presentation. You said that just from the royalty of 10,000 MW Nepal can earn Rs 250 billion (you said in Nepali 2 saya 50 arba) even under existing law of Nepal. I hope I did hear you correctly. If what you meant was Rs 250 million then you don’t need to read this email further; just ignore it.

I have come to hate people reeling of these huge numbers simply because it’s incorrect. During the power summit of 2006 TN Thakur of PTC India did his best to mislead Nepali populace by announcing that Nepal can earn IC Rs 10,000 crore (NRs 160 billion) by exporting 10,000 MW electricity. I published an article refuting his statement in Kantipur on 13th Kartik last year. Realizing that he wouldn’t be reading an article in the vernacular daily, I got another article published on the same vein in the Kathmandu Post on 25th Paush last year. Then some half-wit went overboard and said Nepal will earn Rs 25,000 (250 billion) crore by exporting 10,000 MW in a program in Patna couple of months back. I earnestly hope that you are not inspired by these numbers.

Because, under the extant Electricity Act, 1992, capacity royalty is Rs 100 per kW and energy royalty is 2%, at the rate of which Nepal will earn a total royalty of Rs 4.9 billion only if the hydropower projects are able to achieve plant factor of 50% and sold at US 6 ¢. This number is lower by a magnitude compared to the one you quoted. I take it that you are aware that NEA is able to achieve only 33% plant factor and in which case the royalty earning will go down to Rs 3.6 billion only.

Under the Electricity Bill the proposed capacity royalty is Rs 400 per kW and energy royalty is 7.5%, at the rate of which Nepal will earn a total royalty of Rs 18.78 billion at 50% plant factor. Even at the proposed higher rate for royalties Nepal’s earning from royalty will be very far from what you have quoted.

Even if Nepal was to levy 100% of the electricity sales revenue as royalty, Nepal will receive only Rs 197 billion – still not quite Rs 250 billion. The electricity will have to be sold at US 7.6 ¢ and cent percent of the sales proceed will have to be charged as royalty to achieve royalty revenue of the level you mentioned. Nobody will disagree that this is a ridiculous proposition and Nepal will never be able to levy royalty at this level. In other words the royalty rate will have to be Rs 8.65 per kWh (unit) in order for Nepal to earn as royalty Rs 250 billion. Under present market condition this is an impossibility.

Sometime back Professor Dr Ram Manohar Shrestha also came up with similar astounding number about potential royalty revenue and I did point out his error (over estimation), which is published in my blog (http://ratnasansar.blogspot.com/), in order to deconstruct the myth that is being perpetuated. I thought you did have an opportunity to peruse it.

Therefore, I hope that you will refrain from repeating the above so that general public in Nepal are not misled.

With best regards,

Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://ratnasansar.blogspot.com/

Sunday, December 21, 2008

दुई अङ्के आर्थिक बृद्धि दरबाट भ्यागुते छलाङ्

लोड सेिडंग र निर्यातमुखि जलबिद्युत नीित

आज-भोली सरकारले अवलम्बन गरेको १० वर्षमा देशमा शतप्रतिशत बिद्युतिकरण गर्ने र १० हजार मेगावाट क्षमताका जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने लक्ष्यको चर्चा व्यापक छ । लोड सेिडंगले आक्रान्त अवस्थामा गत हप्ता अर्थ मन्त्रीले नेपाललाई एक वर्षमा लोड सेिडंग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भनाई आएको र यो हप्ता प्रधान मन्त्रीबाट दुई महिनामा लोड सेिडंगको समस्या समाधान गर्ने भनाई आएकोले एकातिर नेपालीहरु आशान्वित भएका छन् भने अर्कोतिर यी कुराहरु ब्यबहारमा उतार्न सरकार कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने सवाल जनमानसमा उठेकोछ ।

१० हजार मेगावाट निर्माण गर्ने सम्बन्धमा एक थरी जलश्रोतबिज्ञहरु यसलाई सोम शर्माको कथासंग तुलना गर्छन् भने अर्का थरी यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देख्छन् । यो पंक्तिकार पनि यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देख्छन् तर नीतिगत र संस्थागत सुधारहरु आवश्यक छ ताकी लगानिमैत्री वातावरणको बनोस् । अहिलेकै तौर तरिकाले निरन्तरता पाएमा यो एउटा अती महत्वाकांक्षी लक्ष्य मात्र ठहर्नेछ ।

१० हजार मेगावाट नैं किन ?
अघिल्लो सरकारले १० वर्षमा ५ हजार मेगावाटको लक्ष्य लिएकोमा नेकपा माओबादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले १० हजार मेगावाटकै लक्ष्य किन लियो भन्ने पनि कौतुहलको विषय बनेकोछ । यो अङ्क भन्दा धेरै अथवा कम किन लक्षित गरिएन भन्ने सम्बन्धमा सरकारले प्रकाश पारेको छैन ।

नेपालले रु १६ देखि २५ हजार करोड कमाउने
पहिलो पटक १० हजार मेगावाटको चर्चा दुई वर्ष अगाडी नेपालमा सम्पन्न जलबिद्युत सम्बन्धी गोष्ठीमा पि।टि।सी। इन्डियाका प्रमुख तन्त्रनारायण ठाकुरले भारतीय लगानिबाट १० हजार मेगावाट निर्माण गरेर निकासी गरे नेपाललाई वार्षिक भा रु १० हजार करोड नेपाली रु १६ हजार करोड आम्दानी हुने हौवा फैलाए पछि भएको हो । एक कान दुई कान मैदान हुंदै गत वर्ष भारतको पटनामा आयोजित गोष्ठीमा यो रकम बढेर रु २५ हजार करोड पुग्यो । यो उद्वेगमा धेरै राजनीतिकर्मी नीति निर्माता व्यापारी प्रेरित भए हौसिए दङ्दास परे ।

यहि हौवाले गर्दा वर्तमान सरकारले भ्यागुते छलाङ्गको लागि दुई अंङ्के आर्थिक बृद्धि दरको माध्यमको रुपमा १० हजार मेगावाटको लक्ष्य वरण गरेको हुनसक्छ । यथार्थमा यसको अन्य कारण पनि हुनसक्छ जुन वस्तुत एउटा गौण कुरा हो । महत्वपूर्ण कुरा भनेको देशमा आर्थिक बृद्धिले भ्यागुते छलाङ्ग लगाउनु हो । महत्वाकांक्षी देखिएतापनि छिमेकी मुलुकहरुको समकक्षमा पुग्न यो लक्ष्य अपरिहार्य छ यदी नेपाल संधै यथास्थितिको आहालमा अडकेर नबस्ने दृढ निश्चय गर्ने हो भने । तसर्थ देहायमा छलफल गरिएका अन्तरवस्तुहरु बारे चिन्तन मनन गरेर दृढ प्रतिज्ञ हुन ढिलै भैसक्यो ।

औसत ५० प्रतिशत क्षमतामा उत्पादन हुने हो भने १० हजार मेगावाटबाट ४३ अर्ब ८० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ र नेपाललाई १० प्रतिशत निशुल्क दिएर बांकी रहने बिजुली पश्चिम सेतीको दरले निकासी गर्ने हो भने वार्षिक लगभग रु १४/१५ हजार करोड यी आयोजनाहरुले पाउंछन् जुन ठाकुरजीले ठोकुवा गरेकै रकमको हाराहारीमा छ ।

तर सतहिरुपमा अन्यथा देखिएपनि यो रकम पूरैले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रबेश पाउंदैन । यसको ठूलो ६०/७० प्रतिशत खण्ड ऋणको सांवा ब्याजमा जान्छ भने लाभांश स्वरुप दोश्रो ठूलो परिमाणको रकम बिदेशी लगानिकर्ताले नैं राख्दछ । नेपाल प्रवेश गर्ने भनेको त यी आयोजनाहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्ने रोयल्टी लगायतका दैदस्तूर र नेपाली कामदार कर्मचारीलाई बितरण गरिने पारिश्रमिक मात्र हो । यसरी नेपाल प्रवेश गर्ने भनेको कूल आयको अन्दाजी ३ प्रतिशत हो जुन सांढे ४ अर्ब रुपैंया मात्र हुन्छ । प्रस्तावित बिद्युत विधेयक अनुरुप भएमा ८ प्रतिशत ११ अर्ब मात्र नेपाल प्रवेश गर्छ । तसर्थ १० हजार मेगावाट बिजुली निकासी गरेर सयौं अर्ब खर्बौं रुपैया नेपाललाई आम्दानी हुने कुरा हिसाब किताबबाट पुष्ट्याई हुंदैन । यो कुरा मनको लड्डु घिउसंग खानेको चरितार्थ मात्र हो । आशा गरौं वर्तमान सरकारले यही कारणले १० हजार मेगावाटको लक्ष्य लिएको होइन ।

पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातक देश जस्तै धनी बन्ने
एउटा तप्का पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देश धनी भए झैं नेपाल पनि बिजुली निकासी गरेर धनी हुने सपना बाँड्नमा ब्यस्त छ । युरोपको धनी मध्येको देश नर्वे पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गरेर अझ बढी धनी भएको सांचो हो । तर बुझन जरुरी के छ भने नर्वे सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कूल बिक्री आयको झण्डै ८० प्रतिशत रकम बिभिन्न प्रकारका कर राजश्व स्वरुप प्राप्त गर्छ भने नेपालले बिजुलीको कूल आयको ३ प्रतिशत भन्दा कम मात्र राजश्व स्वरुप प्राप्त हुन्छ । नयां बिद्युत बिधेयक पारित भएमा ८ प्रतिशतका हाराहारीमा राजश्व प्राप्त हुने देखिन्छ तर पनि पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गरे जस्तरी धनी हुने अवस्थामा पुगिन्न । त्यो पनि जति सस्तोमा बिजुली निकासी हुन्छ त्यहि अनुपातमा नेपालको राजश्व कम हुन्छ स्मरणिय छ नेपालबाट निकासी गरिने दर भारतबाट पैठारी गर्ने दरको आधा भन्दा कम छ । आशा गरौं १० हजार मेगावाटको लक्ष्य यस्तो लहलहैमा लागेर कायम गरेको होइन होला ।

बिजुली निकासी गरेरै दुई अङ्के आर्थिक बृद्धि दर हासिल गरेर भ्यागुते छलाङ्ग लगाउने लक्ष्य हो भने नर्वे जस्ता मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त गर्ने राजश्वको स्तरमा बिद्युत निकासीमा कर दैदस्तूर लगाउन पर्ने हुन्छ र नेपाली जनतालाई स्थायीरुपमा लोड सेिडंगमा बस्न मनाउन पर् यो धेरै भन्दा धेरै बिजुली निकासी गर्न । नेपालको दीगो विकास गर्ने हो भने लोड सेिडंगको समस्या मात्र निराकरण नगरेर उद्योगधन्दालाई यथेष्ट बिजुली उपलब्ध गराएर रोजगारी श्रृजना गर्न पर्ने हुन्छ जसबाट जनतामा क्रय शक्ती बृद्धि हुनाको साथै सरकारको राजश्वमा पनि बृद्धि हुनेछ ।

नेपालको लोड सेिडंग समस्या
१० हजार मेगावाट पुर् याउने चर्चा भईरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई लोड सेिडंगले गांजेको छ जुन उत्तरोत्तररुपमा बढ्दो छ । आगामी वर्षहरुमा अझ बढ्ने घोषणा भएको छ । हाल चर्चामा रहेका आयोजनाहरु नैं बन्ने हो भने १० हजार मेगावाट मध्ये ८ हजार १ सय ७२ मेगावाट निर्यातमूलक हुनाले नेपालको आन्तरिक खपतको लागि नयां निर्माण हुने मध्ये १८ सय २८ मेगावाट मात्र बांकी रहन्छ । निर्यातमूलक आयोजनाहरुबाट सित्तैमा प्राप्त हुने १९९ मेगावाट हाल बिद्यमान ६१७ मेगावाट र भर्खरै उद्घाटित मध्य-मस्र्याङ्दी ७० मेगावाट समेत गरेर जम्मा २७ सय १४ मेगावाट नेपालको आन्तरिक खपतको लागि १० वर्ष पछि उपलब्ध हुन्छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार त्यति बेला उच्चतम मांग १९ सय मेगावाट हुने र २७ सय मेगावाट जडित क्षमताले सुक्खायाममा १५ सय मेगावाट भन्दा कम मात्र उत्पादन हुने हुनाले १० वर्ष पछि १० हजार मेगावाट निर्माण भएर पनि बिद्युत उत्पादनमा ४ सय मेगावाट अपुग भएर नेपालले लोड सेिडंगको समस्याबाट उन्मुक्ति नपाउने सम्बन्धमा यस पंक्तिकारको लेख २०६५ कार्तिक २३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित भई सकेको छ । यहां यो भनिरहन परोइन कि निकासी गर्नाले छिमेकी मुलुकको लोड सेिडंगको समस्या भने समाधान हुन्छ ।

शतप्रतिशत बिद्युतिकरण
सरकारले लिएकॊ १० वर्षमा शतप्रतिशत बिद्युतिकरणको लक्ष्य सराहनिय छ किनभने बिजुली माथिको पहुंच शहरी क्षेत्रहरुमा सीमित भएको र २१ सौं शताब्दीमा पनि अधिकांश ग्रामिण नेपाली टुकीको उज्यालोमा बस्न बाध्य छन् र मट्टितेल उपलब्ध नहुने ठाउंहरुमा दियालोको । यसबाट आन्तरिक प्रदुषण भएर ग्रामिण जनता बिबिध रोगग्रस्त हुन्छन् र अनावश्यक औषधोपचारमा खर्च गर्न बाध्य हुन्छन् । सायद दाउरा गुइंठा र भूसबाट मुक्ती बारेमा सोच्ने बेला अझ आएको छैन जसले टुकी दियालोले भन्दा बढी आन्तरिक प्रदुषण गर्ने र तद्अनुरुप जनता अझ बढी रोगी हुने कुरा यहां दोहर् याई रहन परोइन ।

स्मरणिय छ सन् २०१८/१९ मा उच्चतम मांग १९ सय मेगावाट हुने प्रक्षेपण गर्दा प्राधिकरणले देशमा शतप्रतिशत बिद्युतिकरणको अवधारणाको आधारमा गरेको होइन । तत्कालिन सरकारबाट स्वीकृत नेपाल वाटर प्लानका अनुसार सन् २०१७ मा ग्रीडबाट ५० प्रतिशत गैर ग्रीडबाट १२ प्रतिशत र वैकल्पिक उर्जाको माध्यमबाट ३ प्रतिशत बिद्युतिकरण गर्ने लक्ष्य लिएको हुनाले ६५ प्रतिशतमात्र बिद्युतिकरण गर्ने लक्ष्यको आधारमा १९ सय मेगावाट उच्चतम मांग प्रक्षेपित भएको देखिन्छ उक्त प्लानले शतप्रतिशत बिद्युतिकरणको लक्ष्य सन् २०२७ को लागि मात्र लिइएको छ । तसर्थ सन् २०१८ मा नैं शतप्रतिशत बिद्युतिकरण गर्ने भए पछि प्राधिकरणले हाल प्रयोग गर्ने बिद्युत मांग बृद्धि दर नैं प्रयोग गरेर प्रक्षेपण गरेमा उच्चतम मांग ३ हजार मेगावाट पुग्नेछ र १६ सय मेगावाट अपुग भएर दैनिक १२ घण्टा सम्म लोड सेिडंग हुने देखिन्छ ।

अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने प्राधिकरणको प्रक्षेपणै यथार्थपरक छैन । किनभने प्राधिकरणले यो वर्षको उच्चतम मांग ७ सय ९३ मेगावाट भनेको छ तर यथार्थमा तत्कालको मांग यो भन्दा धेरै छ । मोरङ्ग-सुन्सरी मकवानपुर-बारा-पसा्र नवलपरासी-रुपन्देही लगायतका जिल्लाहरुमा अवस्थित उद्योगहरुलाई यथेष्ट बिजुली उपलब्ध नभएको हुनाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकेको मात्र होइन कतिपय उद्योगहरु बन्द सम्म पनि भएका छन् । यी उद्योगहरुलाई तत्काल न्यूनतम ६०० मेगावाट थप आवश्यक छ भनिन्छ । डा। अमृत नकर्मीको विष्लेशन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापित गर्न ६४८ मेगावाट आवश्यक पर्छ । यसरी नेपालको तत्कालको मांग नैं २ हजार मेगावाट छ । यसैको आधारमा प्राधिकरणले प्रयोग गर्ने दरमा नैं मांग प्रक्षेपण गर्ने हो भने १० वर्ष पछि नेपालको आन्तरिक उच्चतम मांग ५ हजार ३ सय मेगावाट हुन्छ । यस्तोमा आन्तरिक खपतको लागि सुक्खायाममा १४ सय मेगावाट मात्र उपलब्ध हुंदा गर्न पर्ने लोड सेिडंगको परिमाण अकल्पनिय छ ।

भ्यागुते छलाङ्गको लागि आवश्यक बिजुली
सम्झन के पनि जरुरी छ भने माथि उल्लिखित प्रक्षेपणहरु हालकै शैलीको आर्थिक बृद्धि दरमा आधारित छ र यो हिसाबमा दुई अङ्के आर्थिक बृद्धि दर र भ्यागुते छलांङ्गको लागि आवश्यक पर्ने बिजुलीको परिमाण समाबेस छैन । अहिलेको ढर्राको आर्थिक बृद्धिकै लागि नैं १० वर्ष पछि ५ हजार ३ सय मेगावाट आवश्यक हुन्छ भने भ्यागुते छलांङ्गको आर्थिक बृद्धिको लागि सजिलै पनि यसको दोब्बर बिजुली आवश्यक हुन्छ । तसर्थ लोड सेिडंगको समस्यामा मात्र केन्द्रित नभएर भ्यागुते छलांङ्गको आर्थिक बृद्धिको लागि २७ सय मेगावाट जडित क्षमताको बिद्युत आयोजना यथेष्ट हुन्न । अर्को शब्दमा २७ सय मेगावाट जडित क्षमता र सुक्खायाममा १४÷१५ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादनबाट भ्यागुते छलाङ्गको आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न सम्भव छैन बरु आर्थिक बृद्धि दर नैं ऋणात्मक हुनसक्छ - लोड सेिडंगको भयावह परिस्थितिको निरन्तरताले र देशको अर्थतन्त्रमा यसको सर्बब्यापी नकरात्मक प्रभावले ।
बिडम्बनापूर्ण स्थितिको टड्कारो सम्भावना
नेपालमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएर पनि नेपालीले अंध्यारोमा बस्नु भनेको बिडम्बनापूर्ण मात्र नभएर दुर्भाग्यपूर्ण नैं हुन्छ । प्राधिकरणको हालकै प्रक्षेपणको आधारमा पनि लोड सेिडंग हुने देखिन्छ भने शतप्रतिशत बिद्युतिकरणको लक्ष्य हासिल गरिएको खण्डमा लोड सेिडंग झन ब्यापक हुनेछ । अहिले तत्कालको लागि यथार्थमा आवश्यक बिजुलीको हिसाबबाट त शतप्रतिशत बिद्युतिकरण गरे पछि नेपालको आर्थिक बृद्धि पूरै खुम्चिने देखिन्छ र अर्थतन्त्रले भ्यागुते छलाङ्ग लगाउन आवश्यक आर्थिक बृद्धि दरको लागि बिजुली उपलब्ध हुने देखिन्न ।

निर्यातमुखी जलबिद्युत नीित
अब गम्भिर भएर सोच्न आवश्यक छ कि यस्तो परिदृष्य किन देखा पर्दैछ । उत्तरको लागि दिमागमा धेरै जोड दिन आवश्यक छैन किनभने १० हजार मेगावाट मध्ये ८ हजार १ सय ७२ मेगावाट निकासीमूलक आयोजना भए पछि आन्तरिक खपतको लागि १८ सय मेगावाट मात्र थप उपलब्ध हुनु अस्वाभाविक होइन । बिद्यमान नीति अन्तर्गत सित्तैमा केहि प्रतिशत बिजुली पाउने प्रलोभनमा भ्यागुते छलाङ्गको त के कुरा अहिलेको शैलीको आर्थिक बृद्धि दर पनि हासिल गर्न सम्भव हुन्न । माथिको हिसाबबाट प्रष्ट छ बिद्यमान नीति आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने जस्तो छ । नेपालले दुई अङ्के आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न र भ्यागुते छलाङ्ग लगाउन सस्तो दरमा बिजुली उत्पादन गर्ने राम्रा आयोजना जतिलाई निकासीमूलक बनाएर सम्भव हुन्न ।

बिजुली निकासीबाट खर्बौ आम्दानी गरेर पश्चिमबाट सूर्य उदाउने सपना देखाउने खालको निर्यातमुखी बिद्युत नीतिको खाडलबाट माथि उक्लन धेरै जरुरी र हतार पनि भईसकेको छ । विष्लेशनहरुबाट सिद्ध भैसकेको छ कि बिजुली निकासी गरेर देश धनी हुने भनेको दिवास्वप्न मात्र हो । तर पनि नेपाल र नेपालीको सर्बोत्तम हितको नारा लगाउने प्रबुद्ध नेपालीहरु र नेपालमा चमत्कार देखाउने छिमेकी मुलुकका केहि पदाधिकारीहरुले यस्तो मृगमरिचिकालाई मलजल गरेको हुनाले यस खालको सोचले प्रश्रय पाएको हो । केहि अती दुर्लभ इमान्दार मध्येका भारतका जलश्रोत मन्त्री सैफुद्दिन सोजको भनाई यहां सान्दर्भिक छ जसले बीबीसी नेपाली सेवाका नबिन िसं खड्कालाई १२ सेप्टेम्बर २००८ मा अन्र्तवार्ता िदंदै भनेका छन् भारतको प्रमुख स्वार्थ भनेको बाढी नियन्त्रण र िसंचाई हो र बिजुली पनि पाउनु भनेको ूबोनसू हो । यसबाट बुझ्न जरुरी छ कि बिजुलीको नाममा बहुमूल्य पानी भारतलाई निशुल्क उपलब्ध गराउनु नेपालमा निरन्तर लोड सेिडंगले हुने गरेर बिजुली निकासी गर्नु गाई मारी के चांहि पोस्नु भने जस्तो हुन जान्छ ।

निष्कर्श
माथिको विष्लेशनबाट प्रष्टतः के देखिन्छ भने बिद्यमान निर्यातमुखी नीति कार्यान्वयन गर्दा १० वर्ष पछि १० हजार मेगावाट थप्दा पनि नेपालमा लोड सेिडंगको क्रमभंङ्गता हुन्न । यहां यो कुरा पनि पुनराबृत्ति गरिरहन परोइन कि बिजुली निकासी गरिने दर पनि एकदम कम हुने गर्छ भारतबाट नेपालले पैठारी गर्ने दरको आधा भन्दा कम । भारतमा सस्तोमा बिजुली निकासी गर्ने र नेपालमा लोड सेिडंगलाई निरन्तरता दिने राष्ट्रहितको काम हुन सक्दैन मान्न सकिन्न । बिद्यमान नीतिले नेपाललाई लोड सेिडंग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने वाचा पनि पूरा गर्न सकिन्न । यस्तोमा दुई अंङ्के आर्थिक बृद्धि दर भ्यागुते छलाङ्ग सबै दिवास्वप्न मात्र साबित हुनेछ ।

तर बिजुली निकासी नैं गर्न नहुने होइन । शतप्रतिशत नेपालीलाई सुपथ दरमा उपलब्ध गराएर बढी हुने बिजुली नेपालले भारतबाट पैठारी गर्ने दरमा निकासी गरेमा लोड सेिडंगको मात्र समस्या समाधान हुंदैन भ्यागुते छलांङ्गको लागि आवश्यक आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न आवश्यक उर्जाको अलावा श्रोत साधन पनि उपलब्ध हुनेछ । नत्र आगामि पुस्ताको श्राप अहिलेको पुस्ताले पाउनेछ । तसर्थ भ्यागुते छलांङ्गको आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको र नेपाललाई लोड सेिडंग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तैयारी गरेको बिद्यमान सरकारले गहन रुपमा चिन्तन गरेर यस सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । यस अतिरिक्त १० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठन भएकोले आशा छ यो कार्यदलले माथिका कुराहरु ह्दयङ्गम गरेरं विषयवस्तुको गरिराईमा पुगेर काम गर्नेछ ।

२०६५ पौष ५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

Friday, December 19, 2008

पश्चिम सेती आयोजना र राष्ट्रहित

पश्चिम सेती आयोजना के हो ?
पश्चिम सेती एउटा जलाशय युक्त आयोजना हो । नेपाल राज्यको भू-भाग मध्ये २७५० हेक्टर वन-जंगल जग्गा-जमिन पूर्वाधार संरचना समेत डुबानमा पर्ने गरेर निमार्ण गरिने जलाशयमा कूल १ अर्ब ३२ करोड घन मिटर सम्म पानी संचय हुन्छ । उक्त आयोजनाको वातावरिणय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिबेदन अनुसार यसरी जलाशय निर्माण गरिनाले १८२८९ जना नेपाली नागरिक बिस्थापित हुन्छन् । यो आयोजनाले वन्य जन्तु तथा अन्य पशुपंक्षीको समेत विस्थापन हुने सम्बन्धमा यस प्रतिबेदनले उपेक्षा गरेको छ ।

यसरी जलाशय निर्माण गर्नाले:
१. ७५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ
२. तल्लो तटीय क्षेत्र भारतमा वर्षायाममा बाढी नियन्त्रण हुन्छ र ३. तल्लो तटीय क्षेत्र भारतमा सुख्खा याममा प्रति सेकेन्ड ९० घन मिटरको दरले पानी उपलब्ध हुन्छ ।

सेतीको ७५० मेगावाट बिजुली युनिटमा कति हुन्छ ?
आयोजनाको वातावरिणय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिबेदन अनुसार यो आयोजनाले वार्षिक ३ अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । सम्झन जरुरी के छ भने यो आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली काली गण्डकी मस्र्याङ्गदी खिम्ती भोटेकोशी त्रिशुली जस्तो नदीको बहावमा आधारित (run of the river)
आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली जस्तो होइन । कुलेखानी जस्तो जलाशययुक्त आयोजना (reservoir project) हो । नदीको बहावमा आधारित आयोजनाको तुलनामा जलाशययुक्त आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली उच्च गुणस्तरको हुन्छ र बजार भाउ पनि उच्च हुन्छ - लगभग बेमौसम बेसीजनको फलपूल तरकारी जस्तो ।

जनताले ८ रुपैयाँ प्रति युनिटमा बिजुली बालिरहेको अवस्थामा ८ रुपैयाका दरले स्मेकले भारतलाई पश्चिम सेतीको ७५० मेगावाट बिजुली युनिटमा बेच्दा प्रतिदिन कति पैसा कमाउँछ ?
उत्पादन हुने वार्षिक ३ अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली मध्ये १० प्रतिशत नेपाललाई निशुल्क उपलब्ध गराएर आयोजना कम्पनीले ३ अर्ब २७ करोड युनिट भारत निकासी गर्ने देखिन्छ । जुन रु ८ को दरमा निकासी गर्ने हो भने आयोजना कम्पनीले वार्षिक रु २६ अर्ब १८ करोड आर्जन गर्छ । जुन हिसाबले दैनिक रु ७ करोड १७ लाख कमाउंछ ।

स्मरणीय छ बंगलादेशले भारतको त्रिपुरा राज्यबाट बिजुली पैठारी गर्न खोज्दा प्रति युनिट भारु ७ नेपाली रु ११।२० मांगिएको थियो । तसर्थ पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुली रु ८ भन्दा उच्च दरमा भारत निकासी गर्नु पर्ने थियो । माथि उल्लेख गरिए झै उच्च गुणस्तरको बिजुली हुनाले पनि उच्च दरमा निकासी गर्न पर्ने थियो । तर आयोजनाले रु ३।१५ अमेरिकि मुद्रा ४।९५ सेन्ट मात्रमा निकासी गर्ने भएको छ । यसरी कम दरमा निकासी गरेको देखाइंदा पाउनु पर्ने रोयल्टीबाट समेत नेपाल ठगिने अवस्था छ ।

नेपालले गुमाउने पानी कति हो र कसरी ?
जलाशयमा संचित हुने कूल १ अर्ब ३२ करोड घन मिटर पानी मध्ये सुख्खायाममा ९० घन मिटर प्रति सेकेन्डको दरले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी बगेर जान्छ । यस्तो पानीको सदुपयोग गर्न यस आयोजनालाई बहू-उद्देश्यीय बनाएर सुख्खायाममा यसरी थप उपलब्ध हुने पानीबाट नेपालको भू-भाग िसंचित गर्ने प्राबधान यो आयोजनामा राख्न सकिन्थ्यो । तर यस्तो व्यवस्था प्रस्तुत आयोजनामा छैन र नेपाल सरकारले पनि यसतर्फ कुनै चाख चासो देखाएको छैन । तसर्थ यस आयोजनाको कारणले भारत स्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा यसरी बहूमूल्य पानी थप उपलब्ध हुन्छ । जुन खानेपानी िसंचाई औद्योगिक आदि समेत प्रयोजनको लागि उपयोग हुन सक्छ ।

तुलनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने माथि उल्लिखत परिमाण भनेको दैनिक ७ करोड ७७ लाख लिटर हो भने मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १३ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउन ३० सौं अर्ब लगानि गर्न लागिएको पृष्ठभूमिमा यस्तो पानी उपलब्ध गराइए बापत समुचित मूल्य नेपालले प्राप्त नगर्नाले नेपालले राम्रो कमाई गर्न पाउने अवसरबाट बंचित भएको छ । साथै एक पटक यसरी पानी निशुल्करुपमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध गराइए पछि बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त (existing consumptive use) अनुरुप दीर्घकालिन रुपमा यस्तो पानी माथि भारतको अग्राधिकार कायम हुनजाने पनि देखिन्छ । साथै अन्य आयोजनाको सम्बन्धमा पनि गलत नजीर स्थापित हुने देखिन्छ ।

यसरी सुख्खायाममा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशयमा संचित पानी उपलब्ध गराई दिएबाट अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नैं पैसा लिने परिपाटी रहेको छ । क्यानाडाले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सुख्खायाममा थप पानी उपलब्ध गराएबापत कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत रकम लिने गरेको छ भने अपि्रुकि मुलुक लेसोथोले पनि थप पानी उपलब्ध गराएबापत दक्षिण अपि्रुकाबाट रकम लिएको अवस्था छ । यसरी लिने रकम भनेको जलाशय निर्माण गरेको कारणले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण भए बापत लिने रकमको अतिरिक्त हो ।

स्मरणिय के छ भने नेपालको भूभाग मध्ये २७५० हेक्टर जमिन डुबान पर्नाले यो जमिन प्रयोग गर्नबाट नेपाल बंचित हुन्छ जसको नेपालले कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाउंदैन । यसरी डुबानमा पर्ने मध्ये अंदाजी १० प्रतिशतमा मानव बसोबास हुन्छ र यिनै मानिस बिस्थापित भए बापत मात्र पुनःस्थापना गरेर जग्गाको सोधभर्ना गरिने अवस्था छ बांकी ९० प्रतिशत भूभागको नेपालले कुनै प्रकारले क्षतिपूर्ति पाउंदैन ।

स्थानीय जनताको अग्राधिकार कसरी खोसिदैछ ?
आयोजना सम्झौताको दफा ७।२ को खण्ड घ ले पश्चिम सेती नदीको बिना अवरोध बहावमा (“uninterrupted flow of west seti”) आयोजना कम्पनीलाइ अधिकार हुने भन्दै आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जहांबाट पानी बगेर यस आयोजनाले निर्माण गर्ने जलाशयमा पानी प्रबाह हुन्छ (“catchment area”) पानी प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ । यो प्राबधानले गर्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी खपत गर्ने कुनै पनि नयां आयोजना निर्माण गर्न मिल्दैन । अर्थात आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नयां िसंचाईको काम सम्म पनि गर्न नपाईनाले स्थानिय जनताको अग्राधिकार खोसिने स्थिति छ । त्यस्तै सेती नदीको पानी छेकेर आयोजना तर्फ लगिने हुनाले यो नदीमा निर्माण हुने बांध देखि 19.2 किलोमिटर तल सम्मको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सेती नदीमा पानीको अभाव हुन गई बन्ने dewatered areaमा िसंचाई समेतको लागि पानीको अभाव हुन जान्छ र आफ्नो पानी माथिको अधिकारबाट स्थानिय जनता बंचित हुन्छन् । यसबाट डोटी जिल्लाको बयरपाटा वनलेक जिजौजामाण्डौ लाटामाण्डौं र पचनाली गा।बि।स। प्रभावित हुन्छ भने डडेलधुरा जिल्लाको बेलापुर गा।बि।स। प्रभावित हुन्छ ।

िसंचाई भनेको पानीको परम्परागत उपयोग हो । अत्याधुनिक प्रयोग नैं गर्ने हो भने त हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको कुरा गर्न जरुरी हुन्छ । पानीमा बिद्युतिय तरंग प्रवाहित (electrolysis) गरेर पानीबाट हाइड्रोजन र अ_िक्सजन वायूहरु छुट्याउन सकिन्छ । हाइड्रोजन उर्जाको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रबिधि विकास भै सकेको छ । केही समय पछि यो प्रकृयाको लागत घट्ने छ र त्यसपछि खाना पकाउनको अलावा सवारी साधनको इन्धनको रुपमा पनि हाइड्रोजनको प्रयोग गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलै योगदान गर्ने अवस्थाबाट समेतबाट नेपाल त्यस हद सम्म बंचित हुन्छ । अ_िक्सजन त अस्पतालहरुमा चाहि हाल्छ ।

कारण तल्लोतटीय क्षेत्र बाँके-बर्दिया कसरी डुब्दैछ ?
छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको बांके जिल्लाको दक्षिण तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेत उल्लंघन गर्दै लक्ष्मणपुर तटबन्ध निर्माण गर्नाले नेपालको बांके जिल्लाका होलिया बेतहानी गंगापुर मटेहिया र फट्टेपुर समेत ५ गा।बि।स।sाे २४१२ बिगाहा जमिन पूर्ण रुपमा र ९५५ बिगाहा जमिन आंशिक रुपमा वर्षातको मौसममा डुबानमा पर्ने गरेको छ । यसबाट २५७९ घर १३ बिद्यालय ७५ मठ-मन्दिर प्रभावित हुन्छ भने त्यस क्षेत्रका १५१७४ बासिन्दा पनि प्रभावित हुन्छन् । पश्चिम सेती आयोजना निर्माण पूर्व उपरोक्त क्षेत्रमा वर्षमा ३ महिना मात्र डुबानमा परेर प्रभावित हुन्छन् र बांकि समय त्यस क्षेत्रका बासिन्दा निश्चिन्त भएर जीवन यापन गर्न सक्छन । तर पश्चिम सेती आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पछि माथि उल्लिखित भूभाग बाह्रै महिना डुबानमा पर्न जान्छ । यस सम्बन्धमा वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनले समेत समेटेको छैन भने यत्रो भूभाग डुबानमा परेर थप १५१७४ बासिन्दा बिस्थापित हुने कुरालाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा बिस्तृत जानकारी डा आनन्द बहादुर थापाबाट प्राप्त गर्नु उत्तम हुन्छ ।

आयु कति हो ?
सामान्यतः जलबिद्युत आयोजनाको आयु ५० वर्ष मानिन्छ तर आयोजनाका बिभिन्न संरचनालाई छुट्याएर हेर्न वान्छनिय छ । सिमेन्ट बालुवा छड आदिबाट निर्मित भौतिक संरचनाको आयु ५० वर्ष भएतापनि यान्त्रिक उपकरणहरुको आयु २५।३० वर्ष मात्र हुन्छ । अर्थात २५।३० वर्ष पछि यो आयोजना संचालनार्थ मर्मत सम्भार एवम् पुनःस्थापनाको लागि धेरै रकम खर्च गर्न पर्ने हुन्छ ।

यो आयोजना जलाशययुक्त हुनाले जलाशयको आयु पनि दृष्टिगत गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपालको पहाडी धरातल कम उमेरको र कमलो हुनाले भूस्खलन पहिरो जाने समेतको कारणले नदीहरुमा माटो बालुवा अत्यधिक रुपमा बगेर आउंछ र जलाशयमा थेगि्रएर बस्छ । जसले गर्दा जलाशयमा पानी संचित हुने क्षमतामा क्रमिकरुपले ह्रास आउंदछ । उदाहरण स्वरुप कुलेखानीको जलाशयलाई लिन सकिन्छ जसको क्षमता अहिले २५ प्रतिशतले ह्रास भई सकेको छ । स्मरणिय छ कुलेखानीको पानीको श्रोत कुन ठूलो नदी होइन जसले माटो बालुवा बगाएर ल्याओस । यो हिसाबले पश्चिम सेतीको जलाशयको आयु ३०।३५ वर्ष मात्र हुन्छ ।

यो कुराको खतरनाक पाटो पनि छ । यसरी उक्त जलाशयको उपादेयता सकिएपछि उक्त जलाशय de-commissioning गर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने जलाशयको क्षमता रहे सम्म भारतमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ भने जलाशयको आयु सकिएपछि भारत स्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको पुनराबृत्ति हुन्छ र भारतले नै यो जलाशय de-commissioning गर्ने मांग गर्न थाल्नेछ । तर यस आयोजनाको अवधारणामा त्यस्तो de-commissioning गर्न लाग्ने खर्च यस आयोजनाका प्रणेताले व्यहोर्ने व्यवस्था नरहेकोले यस्तो खर्च नेपाल आफैले व्यहोर्न पर्ने अवस्था श्रृजना हुने टड्कारो रुपमा देखिन्छ । de-commissioning गर्ने खर्च आयोजना निर्माणको लागि चाहिने जत्तिकै हुने परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राज्यले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नभई प्रस्तुत आयोजना निर्माण गर्न दिएर भविष्यमा de-commissioning गर्ने खर्च राज्यको कोषबाट व्यहोर्न पर्ने अवस्था श्रृजित हुन जान्छ । ३० वर्ष पछि नेपाललाई हस्तान्तरण भई आयोजना नेपालको आफ्नो हुने भनिएको बेलामा आयोजनाबाट लाभिन्वित हुनुको साटो आयोजना de-commissioning गर्न राज्यले खर्च गर्न पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

भारतीय स्वार्थ के हो ?
भारतको गंगा नदीमा बग्ने पानी मध्ये वर्षा याममा ४१ प्रतिशत पानी नेपालका नदीहरुले योगदान गर्दछन् भने सुख्खायाममा ७५ प्रतिशत पानी नेपालका नदीहरुले उपलब्ध गराउंछ । यसले गर्दा नेपालमा कुनै पनि प्रकारले पानीको उपभोग्य उपयोग (consumptive use) बृद्धि भएमा गंगा नदीमा पानीको परिमाण घट्न जान्छ भन्ने आशंका भारतलाई हुन्छ । तसर्थ भारतले बिभिन्न बिचौलिया खडा गरेर जलबिद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र ओगट्न लगाइएको हो । जलबिद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र जारी भए पछि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा त्यही पानी प्रयोग गर्ने गरेर अन्य कुनै उपभोग्य उपयोग हुने काम गर्न पाइन्न । साथै एक पटक निश्चित परिमाणमा सुख्खायाममा थप पानी भारतले प्राप्त गरेपछि भारतले आफ्नो अग्राधिकार प्राप्त भई सकेको दावी गर्ने अवस्था सृजित हुन्छ । महाकाली सन्धीलाई यस सम्बन्धी उदाहरण स्वरुप लिन सकिन्छ ।

यही बुंदालाई अर्को तरीकाबाट पनि हेर्न सकिन्छ । भारतलाई बिजुलीको खांचै परेको भए आज भन्दा दसौं वर्ष अघि यो आयोजना सम्पन्न कुनै पनि हालतमा भारतले गराउंथ्यो । तर उसको प्राथमिकता बिजुली नहुनाले नेपाललाई पानी खपत गर्नबाट रोक्न मात्र यो आयोजनाको अनुमति पत्र ओगट्न लगाइएको हो । जसको दृष्टान्त महाकाली सन्धी पनि हो । भारतलाई बिजुली अपरिहार्य भएको भए पंचेश्वर आयोजना अहिले सम्ममा तयार भई बिजुली उत्पादन भई सक्थ्यो । तर उसले अनधिकृत तवरबाट आफ्नो हकअधिकार भन्दा बढी खपत गरी राखेको महाकाली नदीको पानीलाई बैधानिकता दिलाउन मात्र महाकाली सन्धी गरायो तर ६ महिनामा तयार हुने भने प्रतिबेदन समेत १२ वर्षमा पनि तयार गरेन ।

आयोजनामा स्मेकको स्वार्थ के हो ?
स्मेक भनेको एउटा बिचौलिया हो जसको यो आयोजना निर्माण गर्ने कुनै वित्तिय हैसियत समेत छैन । उसको वित्तिय स्वार्थ भारतमा धेरै छ र भारतलाई रिझाउन हुकुम तामेल गर्दैछ । तर के पनि सम्झन पर्छ भने नेपालीलाई झुक्याएर नाफा पनि गर्न सक्यो भने उसको लागि त सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।

एडीबीको स्वार्थ के हो ?
एडीबी भनेको साइनबोर्ड मात्र हो र संस्थागत रुपमा यो आयोजनामा एडीबीको स्वार्थ देखिन्न । स्वार्थ केलाउन पर्दा यो संस्थाका हाकिमहरुको स्वार्थ केलाउन पर्ने हुन्छ जसमा भारतीयहरुको बोलबाला छ । एउटा कुरा भारतीयहरुमा के राम्रो छ भने जहां बसे पनि रैथाने भारतीय होस् वा गैर आवासिय होस् भारतको हित सर्बोपरी राख्दछन् जुन कुरा थोरै मात्र नेपालीमा लागू हुन्छ । अर्थात थोरै मात्र नेपालीले नेपालको हक हितको रक्षा गर्छन् भने धेरै जसोले बुझेर वा केहीले अनजानमा भारतको पृष्ठपोषण गरिराखेको हुन्छन् । कतिपय नेपालीले नेपाल भनेको भारतको उपनिवेश नैं हो भन्ने मान्यता राखे जस्तो गरेर व्यबहार गरिराखेका पनि हुन्छन् । तसर्थ एडीबीका केही भ्रष्ट तत्व भारतको पृष्ठपोषणमा लागेका छन् ।

आयोजनामा एडीबीले लगानी गर्ने कति हो र कसरी ?
एडीबीले यो आयोजनामा ३ किसिमले लगानि गर्छ ।
१ आयोजना कम्पनीको शेयर पूंजीमा एडीबी आफैले ले ६ करोड अमेरिकि डलर लगानि गर्छ ।
2 नेपाल सरकारलाई ४।५ करोड अमेरिकि डलर ऋण दिएर यो कम्पनीको शेयर पूंजीमा नेपाल राज्यलाई लगानि गराउंदैछ । डलरमा सांवा ब्याज तिर्न पर्ने र ब्यापारिक दरमा व्याज लाग्ने यो अत्यन्त महंगो ऋण हो ।
३ साथै एडीबीले आयोजनालाई अंदाजी २२।५ करोड अमेरिकि डलर ऋण पनि आयोजना कम्पनीलाई उपलब्ध गराउंछ ।

यहां यो कुरा पनि सम्झन जरुरी छ कि नेपालको आन्तरिक मांग पूर्ति गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा नेपाल सरकारले लगानी गर्न नमानेको मात्र होइन कुनै पनि प्रकारले सहयोग गर्न समेत इन्कार गरेको अवस्था छ भने भारतीय स्वार्थ पूर्तिको लागि निर्माण हुन लागेको यो आयोजना अगाडी बढाउन महंगो ऋण लिएरै भए पनि शेयर पूंजीमा नेपाल सरकारले लगानि गर्ने भएको छ । यसबाट नेपाली कर्मचारीतन्त्र र राजनैतिक नेतृत्वको भारतपरस्त नीति र समर्पण भाव स्पष्ट हुन्छ ।

यो आयोजना विदेशीलाई नदिई स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिँदैन ?
यो आयोजनाको लागत अंदाजी रु ८० अर्ब हो र यो आयोजना निमार्ण गर्न ५ वर्ष जति लाग्ने हुनाले वार्षिक रु १६ अर्ब जति लगानि आवश्यक हुन्छ । बैदेशिक रोजगारीबाट मात्रै पनि एक वर्षमा यो भन्दा धेरै पैसा नेपाल भित्रिन्छ । त्यसकारण यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिँदैन भन्ने गलत हो सकिन्छ । तर नेपालको कुना काप्चा सम्म बिजुली पुर् याउने हो देशको औद्योगिकरण गर्ने हो रोजगारी सृजना गर्ने हो पेट्रोलियम संकटबाट देशलाई बचाउन यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्ने हो भने हामीले दसौ्र हजार मेगावाट १०।१५ वर्षमा निर्माण गर्नुपर्छ जसको लागि बिदेशी लगानि आवश्यक हुन्छ ।

बिदेशी लगानि आफैमा खराब हुन्न । खराब त नेपाली जनतालाई अंध्यारोमा राखेर टुकी वा दियालोको उज्यालो बस्न बाध्य तुल्याउने हो देशको औद्योगिकरण नगरेर आयातित सामानमा जनतालाई निर्भर राख्नु खराब हो बेरोजगारीले आक्रांत जनतालाई बिदेश खेद्नु खराब हो यातायातलाई बिद्युतिकरण नगरेर पेट्रोलियम संकटबाट देशलाई मुक्ति दिलाउने अवसरको सदुपयोग नगर्नु खराब हो । यही कुरालाई अर्को किसिमले हेर्ने हो भने पश्चिम सेतीको जस्तो राम्रो गुणस्तरको बिजुली (peak-in energy) सस्तो मूल्यमा निकासी गर्नु तथा २५ प्रतिशत जनतालाई बिद्युत कटौतीको मारमा पार्नु र बांकी ७५ प्रतिशत जनतालाई अंध्यारोको अभिशापमा राखी राख्नु नराम्रो हो । सके जति आयोजना स्वदेशी लगानिमा निर्माण गर्नु पर्छ नसकेको अवस्थामा बिदेशी लगानिमा पनि निर्माण गर्नु पर्छ । तर उद्देश्य हुनु पर्छ नेपाललाई बिद्युतिय लगायतका उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनु ।

अर्को सम्झन पर्ने कुरा के हो भने समृद्धशाली मुलुकमा प्रति व्यक्ति बिद्युत खपत २० हजार युनिट भन्दा बढी हुन्छ भने नेपालको प्रति व्यक्ति बिद्युत खपत ७० युनिट पनि छैन । नेपालको तथाकथित ४३ हजार मेगावाट पूरा कार्यान्वयन गर्दा पनि हालको जनसंख्यालाई प्रति व्यक्ति ८ हजार युनिट मात्र पर्छ र २०३० सम्ममा जनसंख्या ४ करोड पुगेको अवस्थामा प्रति नेपाली ४ हजार ५ सय युनिट मात्र पर्छ । तसर्थ नेपालमा बिद्युत उत्पादनको बढी क्षमता छ र निकासी गर्नै पर्छ भन्ने धारणा धरातलिय यथार्थमा आधारित छैन । लगानि स्वदेशी वा बिदेशी जे भए पनि नेपाली जनताले पनि प्रति व्यक्ति कम से कम ५ हजार युनिट बिजुली खपत नगरी नेपालको न विकास हुन्छ न नेपाल समृद्धशाली नैं ।

पश्चिमवासी तथा नेपाली जनताले बिजुली बाल्न नपाइरहेको अवस्थामा पश्चिम सेतीको बिजुली किन भारतलाई बेच्ने भनिएको हो ?
नेतृत्व तहमा खष्कष्यल को अभाव तिनमा निहित भारत भक्ती र अझ कतिपय नेतृत्व तब्काले नेपाललाई भारतको उपनिबेश जस्तो व्यवहारले गर्दा यस्तो भएको हो ।

आयोजना कसरी अघि बढ्नु पर्छ ?
निम्न चार कुराहरु गर्न अत्यावश्यक छः
१ सबभन्दा कम दरमा नेपाललाई बिजुली उपलब्ध गराउन सक्नेलाई पारदर्शी तथा प्रतिश्पद्र्धात्मक तरिकाबाट आयोजना निर्माण संचालन गर्न दिनु पर्छ ।
२ यसरी निर्माण संचालन गर्नेले अधिकतम नेपाली पूंजी परिचालन गर्नु पर्ने शर्त राखिनु पर्छ ।
३ यसरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नु पर्छ र जनतालाई सुपथ दरमा बिजुली मनग्गे उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
४ नेपाल भित्र खपत नभएर बढी हुने बिजुली उच्चतम मूल्यमा भारत निकासी गरेर नेपालले लाभ लिनु पर्छ ।
यस सम्बन्धमा केही कुरा सम्झन आवश्यक हुन्छ । पहिलो पश्चिम सेतीको बिुजुली सस्तोमा प्रति युनिट रु ३।१५मा भारत निकासी हुंदैछ भने प्राधिकरणले झण्डै रु ७ मा भारतबाट पैठारी गर्दैछ । माथि उल्लेख गरिए झैं भारतले बंगलादेशबाट रु ११।२० दर मांग गरेको छ । दोश्रो बिद्युत निकासी सम्बन्धी सम्झौता दीर्घकालिन भएमा दर कम हुन्छ भने अल्पकालिन भएमा दर उच्च हुन्छ । तेश्रो आगामी ५ वर्ष भित्र पश्चिम सेतीको बिजुली नेपालले पूरै खपत गर्न सक्दैन भने १० वर्षमा आधा भन्दा बढी खपत गर्न सकिन्छ र १५ वर्ष सम्ममा नेपालले यो आयोजनाको पूरै बिजुली खपत गर्न सक्छ ।

माथिल्लोतटीय लाभ कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
यो आयोजनको लागि झण्डै २०० मिटर अग्लो बांध बन्दैछ र २७५० हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दैछ । यसले गर्दा सुख्खायाममा दैनिक ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छ । यति पानी नेपालको जमिन िसंचित गर्ने गरेर यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाइनुपर्छ र बिजुली पनि नेपाल भित्रै माथि उल्लेख गरिए झैं खपत गर्ने गरेर बनाउने वान्छनिय छ । यदी यो परिमाणमा पानी नेपालको जमिन िसंचित गर्न आवश्यक नभएमा बांधको उचाई घटाएर डुबान क्षेत्र समेत घटाउनु पर्छ ।

बिद्यमान स्वरुपमा नैं बनाउने हो भने भारतमा बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभ र सुख्खायाममा थप पानी उपलब्ध भएर हुने लाभ बापत नेपालले रकम प्राप्त गर्न पर्छ जसको लागि कोलम्बिया सन्धीको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

सेतीबाट भारतलाई बिजुली चाहिएको हो या पानी ?
माथि उल्लेख गरे झैं भारतको स्वार्थ गंगा नदीको पानी हो । उसको लागि ७५० मेगावाट बिजुली भनेको हात्तीको मुखमा जिरा जत्तिकै हो । त्यस माथि लाखौं मेगावाट परमाणु उर्जा उत्पादन गर्ने बाटो खुलेको हालको परिपे्रक्ष्यमा भारतलाई नेपालबाट बिजुली अपरिहार्य होइन । तर नेपालको पानी उसको मूल अभिष्ट हो ।

७३टज्ञटण्ठसपश्चिम सेती कसरी राष्टघाती छ
निम्न कारणहरुले गर्दा राष्ट्रघाती छः
१ भारतमा बाढी नियन्त्रण गर्न र सुख्खायाममा थप पानी उपलब्ध गर्न नेपालको भूभागको तेहरो प्रयोग गर्ने जलाशयमा डुबानमा पर्ने पुनःस्थापनाको नाउंमा नेपालकै थप भूभाग प्रयोग हुने र बांकेमा थप डुबानमा पार्ने हुनाले राष्ट्रघाती छ ।
२ बाढी नियन्त्रण तथा सुख्खायाममा थप पानी उपलब्ध गराए बापत कुनै क्षतिपूर्ति नलिनाले राष्ट्रघाती छ ।
३ यो आयोजनाले उच्च गुणस्तरको बिजुली अत्यधीक कम मूल्यमा निकासी गर्ने भएकोले राष्ट्रघाती छ ।
४ नेपालको संबिधान उल्लंघन गरेर नेपालको संसदको अधिकार हनन् गरेर यो आयोजना सम्बन्धी सम्झौता गरिएको हुनाले राष्ट्रघाती छ ।

सामुदायिक बिद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको २०६५ भाद्रको अंकको लागि लिईएको अन्तर्वार्ता

Wednesday, December 17, 2008

जलश्रोतको सन्दर्भमा उग्रराष्ट्रबाद

आजकाल नेपालको जलश्रोतको उपयोगको सन्दर्भमा राष्ट्रिय हित भयो भएन वा राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप भएन की भन्ने प्रश्न उठाउने बित्तिकै अती राष्ट्रबाद उग्र राष्ट्रबाद देखि खोक्रो राष्ट्रबाद सम्मको आरोप खेप्न पर्ने भएको छ । मानौं नेपालको राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा गर्नु भनेको ठूलै अपराध गर्नु हो । यो कस्तो बिडम्बना !

यस पृष्ठभूमिमा जलश्रोतको दोहनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रिय स्वार्थकै बारेमा विष्लेशन गर्नु समसामयिक हुने देखिन्छ ।

पानीको महत्व
केही ब्यापारी बिभिन्न बैंकहरुका उच्च पदाधिकारीहरु नीति निर्माताहरु राजनैतिक नेतृत्व तथा उर्जाबिदहरुको समझमा जलश्रोत भनेको जलबिद्युत मात्र हो भन्ने परेको देखिन्छ जुन आश्चर्यजनक कुरा हो । किनभने जलश्रोत एक बहुपयोगि प्राकृतिक श्रोत हो र यसलाई पिउन देखि सरसफाई िसंचाई जलपरिवहन जलाधार सुधार पर्यावरण जलपर्यटन औद्योगिक प्रयोग समेतको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा पिउन देखि सरसफाई िसंचाई जलपरिवहन जलाधार सुधार पर्यावरण जलपर्यटन औद्योगिक प्रयोग आदिको लागि पानीको अर्को विकल्प छैन । तर बिजुली धेरै तरिकाबाट उत्पादन हुन सक्छ ।

यो पृथ्वीको दुई तिहाई खण्ड पानीले भरिएको भएतापनि स्वच्छ पानी सीमित रुपमा कूल पानीको ३ प्रतिशत भन्दा कम मात्र बिद्यमान छ र यस्तो पानी के कसरी कुन रुपमा उपयोग गर्ने भन्नेमा आफ्नो राष्ट्रको पक्षपोषण भयो कि भएन भन्ने कुरा एक अहम् सवालको रुपमा उपस्थित हुनुपर्छ हुन्छ र यस्तो प्रश्न गर्नु नेपाल आमाका प्रत्येक सन्तानको कर्तब्य एवं दायित्व हो । कुनै नेपाली नागरिक यो दायित्वच्यूत भएमा नेपाल आमा प्रति कृतघ्न भएको ठहर्नेछ ।

तथापि नेपालले पानीको मामिलामा संधै गुमाएकै देखिन्छ । सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने महाकाली सन्धीलाई लिन सकिन्छ । यो सन्धी सम्पन्न गर्ने क्रममा आधा पानीको नारा दिएर नेपालको भागमा सांढे ३ प्रतिशत मात्र पानी पर्ने गरी सन्धीमा नेपालको राजनैतिक नेतृत्वले सही गर्नबाट चुकेनन् र तत्कालिन संसदको दुई तिहाई भन्दा बढी सांसदको समर्थनबाट अनुमोदन समेत भई सकेको छ । यस्तोमा महाकाली सन्धीबाट मित्र राष्ट्र भारतको पक्षपोषण गर्ने महानुभावहरुको राष्ट्रियता माथि यो पंक्तिकार न प्रश्न गर्न चाहन्छ न शंका नैं । तर सम्झन जरुरी छ नेपाली जनता त्यति अबुझ छैनन् उनीहरुले यस्ता सबै कृयाकलापको समुचित मुल्यांकन गरिरहेका छन् गर्नेछन् । नेपाललाई घाटा पुर् याएर भारतलाई लाभान्वित गर्नमा कृयाशिल तत्वलाई नेपाली जनताले यथोचित समयमा प्रतिफल दिनेछन् ।

महाकाली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार गुमाएकोमा केही ब्यापारी बिभिन्न बैंकहरुका उच्च पदाधिकारीहरु नीति निर्माताहरु राजनैतिक नेतृत्व तथा उर्जाबिदहरुले चासो लिएको भने देखिएको छैन । बरु अझै पनि एकमनारुपमा नेपालको जलश्रोतलाई जलबिद्युतको रुपमा मात्र दोहन गर्ने र भारत निकासी गर्नेमा नैं अधिकांश व्यापारीर्ग बिभिन्न बैंकहरुका उच्च पदाधिकारीहरु नीति निर्माता तथा राजनैतिक नेतृत्व केन्द्रित भएको देखिन्छ । यी पंक्तिकारले केही समय अगाडी नेपालबाट भारत बिजुली निर्यात गरेर नेपालको कायापलट गर्ने दिवा स्वप्न मात्र हो नेपालले खर्बौंको आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा सांच्चिकै पश्चिमबाट सूर्य उदाउनु जत्तिकै हो भनेर हिसाबै गरेर सिद्ध गरिसकेकोछ । तर पनि यस तप्कामा कुनै परिवर्तन आएको देिखंदैन । पानीको कुरामा अलमल गर्नु हुन्न भुटान मोडेलमा नेपालको जलश्रोतको उपयोग गरेर नेपाललाई धनी पार्ने ढंगले भ्रमित पार्ने काम अझै जारी छ । यो मुलुको दुभाग्र्य !

तर भारतीय राज्य पंजाबले आफ्नै छिमेकी भारतको एक प्रान्तलाई पानी उपलब्ध गराउनै पर्ने सन्धी समेत भंग गरेर पानी दिन छोडेको र नर्मदा काबेरीको पानी बांडफांट सम्बन्धमा बिभिन्न प्रान्तहरु बीच भएका झै-झगडाबाट यी भारतीय प्रान्तहरुले स्वच्छ पानीको महत्व बुझेको देखिन्छ र आफ्ना हक अधिकारको पानी भारत भित्रैको अर्को प्रान्तलाई पनि सित्तैमा दिन नमानेको देखियो । तर नेपालका व्यापारीवर्ग बिभिन्न बैंकहरुका उच्च पदाधिकारीहरु नीति निर्माताहरु तथा राजनैतिक नेतृत्व भने उदाहरणार्थ पश्चिम सेती आयोजनाबाट तल्लो तटिय क्षेत्र मूलतः भारत मा उपलब्ध हुने ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी भारतलाई निशुल्क दिन उद्यत छ । यस्तो किसिमले नेपालको प्राकृतिक श्रोत भारतलाई दिन हुन्न भन्नेहरु माथि विकास बिरोधीको आरोप लाग्ने गरेकोछ । अब पाठकवर्गले निक्र्योल गर्न पर्ने भएकोछ कि यस्ता व्यक्तिहरु उग्रराष्ट्रबादी बिकास बिरोधी वा अरु के हुन ।

यहां सम्झन जरुरी के छ भने मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर २ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी काठमाडौं ल्याउने प्रयोजनमा पचासौं अर्ब रुपैयाको लगानि लाग्ने अवस्था छ । तर दैनिक ७ अर्ब ७७ करोड लिटर ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी सुख्खायाममा भारतलाई निशुल्क दिन राजी हुनु भनेको कस्तो प्रकारको राष्ट्रियता हो भनेर यो पंक्तिकार प्रतिप्रश्न कदापि गर्न पनि चाहंदैन ।

भारतमा प्रान्तिय स्वार्थ
बिजुलीकै कुरा गर्दा पनि भारतको उत्तरांचल प्रान्त भारतको अभिन्न अंग भएतापनि त्यस प्रान्तमा उत्पादन गरेर अन्य प्रान्तमा बिजुली निर्यात गरेको अवस्थामा बिभिन्न कर तथा दै-दस्तूरको अतिरिक्त १२ प्रतिशत बिजुली उक्त प्रान्तलाई निशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस प्रकारको प्रावधान भारतका अधिकांश प्रान्तहरुमा पनि छ । भारतको उत्तरांचलमा बिद्युत उत्पादन गरेर शेष भारतमा बिजुली खपत हुनु भनेको घिउ दालमै पोखिनु हो । तैपनि ती प्रान्तहरु आफ्नो प्रान्तिय स्वार्थमा अडिग रहन्छन् र तिनका नीति निर्माताको कृयाकलापमा आफ्नो प्रान्तिय प्रेम स्पष्ट झल्कन्छ ।

नेपाल एउटा सार्बभौमसत्ता सम्पन्न स्वतंत्र मुलुक हुनाले यहां बिजुली उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्नु भनेको नेपाल भित्रै बिजुली खपत गरेर अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्नबाट र अर्थतन्त्रलाई गति दिने अवसरबाट नेपाल बंचित हुनु हो । यस्तो अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो जस्ता निकासीमूलक आयोजनाबाट सांढे ७ प्रतिशत मात्र बिजुली निशुल्क प्राप्त गर्नु भनेको आफ्ना सन्तानलाई भोकै राखेर छिमेकीका सन्तानलाई पोषण गर्नु जत्तिको हो । यस सन्दर्भमा आश्चर्य लाग्दो पाटो के छ भने नेपाली नीति निर्माताहरुमा बढी प्रतिशत बिजुली निशुल्क दिन्छु भन्नेलाई भन्दा कम दिने प्रति सकारात्मक देखिन्छन् । र बढी बिजुली निशुल्क दिन्छु भन्ने बिदेशी लगानिकर्तालाई किन उपेक्षा गरियो भन्ने प्रश्न गर्दा त्यस लगानिकर्तालाई नोक्सानी हुने चिन्ता व्यक्त गर्छन । नेपाल ठगिने चिन्ता कमै मात्र देखिन्छ ।

भुटान मोडेल
राजनीतिशास्त्र र सम्बैधानिक कानूनज्ञाता कुनै पनि देशभक्त राष्ट्रबादी राष्ट्रप्रेमी नेपालीसमक्ष नेपाललाई राजनैतिक रुपमा भुटान वा सिक्कीम जस्तै बनाइन पर्छ भनियो भने पक्कै पनि स्वीकार गरिनेछैन । तर केही व्यापारीवर्ग बिभिन्न बैंकहरुका उच्च पदाधिकारीहरु नीति निर्माताहरु राजनैतिक नेतृत्व तथा उर्जाबिदहरु बीच भने नेपालमा भुटान मोडेल लागू गर्ने होडै चलेकोछ ।

भारतमा बिजुली आपूर्ति गर्ने आयोजना अन्य मुलुकमा बनेको अवस्थामा भारतको चासो सो आयोजनाबाट नियमित बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेमा हुन्छ जसको मतलब हुन्छ आयोजना सुरक्षाको प्रत्याभूति । आज पर्यन्त निकासीमूलक जलबिद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा यस सम्बन्धी चर्चा चले चलाईएको छैन । तर स्पष्ट छ नेपालबाट निर्यात गरिने बिजुलीमा भारत निर्भर हुने अवस्थामा आयोजनाको सुरक्षार्थ आफ्नो सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने प्रयत्न भारतले अवश्यै पनि गर्नेछ । भुटानको बिद्यमान राजनैतिक स्थितिमा यो कुनै ठूलो कुरा होइन । भुटानको परराष्ट्र र प्रतिरक्षा मामिला आफ्नो नियन्त्रणमा हुनाले भुटान भनेको भारतको लागि आफ्नै भूभाग वा कुनै प्रान्त सरह मात्र हो ।

तर कुनै पनि आत्मगौरब भएको नेपालीलाई यो कुरा अवश्यै पनि पाच्य हुन्न । यस तर्फ बिचारै नगरी भुटान मोडेल नेपालमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । भारतमा बिजुली निकासी गर्ने उद्देश्यका साथ निमार्ण गरिने आयोजनाको परिकल्पना गर्दाको अवस्था देखिनै नेपालको भूभागमा भारतीय सुरक्षाकर्मी परिचालन नगर्ने प्रत्याभूति प्राप्त नगरी यस सम्बन्धमा कुनै पनि काम कारवाही अगाडी बढाउन नहुनेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको देखिन्न । रोयल्टी बापत ३ प्रतिशत भन्दा पनि कम राजश्व प्राप्त गर्ने लोभमा राष्ट्रको सार्बभौमसत्तामा आघात पर्नेमा सम्पूर्ण नेपाली सचेत हुनु अत्यावश्यक छ पछि बिलाप गर्दा ढिलो भै सक्नेछ ।

साथै यी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले भुटान मोडेलको पैरबी गरे पनि भारतले नेपालमा यो मोडेल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो समेत आज पर्यन्त औपचारिक रुपमा देखाएको छैन । सायद भारतलाई आवश्यक पनि छैन जब नेपाल भित्रैबाट यस्तो आवाज उठ्ने गरेको छ । इतिहांस साक्षी छ भारतमा बिलय हुने प्रस्ताव पनि सिक्किम भित्रैबाट आएको थियो ।

चुखा ताला जस्ता आयोजनाबाट भारतमा बिजुली पैठारी गर्नको लागि भारतले भुटानलाई निर्माण लागतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋण सहायता प्रदान गर्दछ । तर नेपालमा निर्माण हुने कुनै पनि निकासीमूलक आयोजनाको हकमा यो सुबिधा नेपाललाई भारतले उपलब्ध गराएको नजीर छैन न निकट भविष्यमा यस प्रकारले आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा नैं अगाडी सारेकै छ । हुन पनि भुटानलाई पुलपुल्याए जसरी नेपाल जस्तो सार्बभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रलाई भारतले व्यबहार नगर्नु आश्चर्यको कुरा होइन । त्यसैकारण पनि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान सम्बन्धमा समेत भारत उदासीन रहेकोछ भुटान चिढिने कुनै पनि काम गर्न भारत इच्छुक नहुनु अस्वाभाविक होइन ।

यहां महाकाली सन्धीको सन्दर्भ पनि जोड्न उचित हुन्छ । आधा पानी आधा बिजुलीको नारा दिएर सम्पन्न महाकाली सन्धीले नेपालको भागमा साँढे ३ प्रतिशत मात्र पानी पारेको छ भने साँढे ९६ प्रतिशत पानी भारतको पोल्टामा पारेको छ । यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनेलाई पनि एकथरी बुद्धिजीविले उग्रराष्ट्रबादको आरोप लगाउंछन् । अर्को तप्काका बुद्धिजीवि भने उक्त सन्धीले नेपालको भागमा पारेको थोरै मात्रै भएपनि पानी पूर्ण रुपमा नेपालले उपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा आधा नपाएको गुनासो गरेकोमा ब्यंग गर्दा हुन्छन् । बुझ्न कठीन के हुन्छ भने आजको अवस्थामा नेपालले उपयोग गर्न सकेन भनेर भोलि पनि उपयोग गर्न सक्दैन भन्ने निश्कर्ष कसरी निकाल्न मिल्छ त्यो पनि एउटा नेपाली नागरिकले । तत्काल उपयोग गर्न नसक्ने कारण दर्शाएर आफ्नो हक अधिकारको कुनै पनि चीज बस्तु कसैले पनि अन्यलाई निशुल्क दिन्नन् दान दातब्य बाहेक । यस्तोमा नेपालको आफ्नो अधिकारको पानी नेपालले उपयोग गर्न नसकेकै अवस्थामा पनि भारतलाई निशुल्क दिनु राष्ट्रिय हित गरेको हुन्न । नेपाललाई आवश्यक नपर्ने नेपालको हकको पानी भारतलाई दिनै परे समुचित शुल्क लिएर दिन पथ्र्यो । यस पंक्तिकार जस्तालाई उग्र राष्ट्रबादको आरोप लगाउने तप्काले यस तर्फ ध्यान दिन सकेको देखिएन ।

साथै नारा लगाइर्ंदा आधा बिजुली नेपालको भनिए तापनि लगानिको अनुपातमा मात्र नेपालले बिजुली पाउने व्यवस्था महाकाली सन्धीको धारा ३ को उपधारा २ र ३ मा छ । ६००० मेगावाट क्षमताको आयोजना निमार्णको लागि आवश्यक लागतको आधा लगानि गर्ने क्षमताको अभावमा नेपालले केही पनि बिजुली पाउने अवस्था छैन । जसले लगानि गर् यो बिजुली उसैको हुन्छ र बिक्री गरेर लाभान्वित हुन्छ । कुनै बिदेशी निजी क्षेत्रले लगानि गर् यो भने सोही लगानिकर्ताले बिजुली बिक्री गरेर पैसा हस्तगत गर्छ । नेपाल राज्यलाई हर्ष न बिस्मात नगन्यरुपमा प्राप्त हुने रोयल्टी बाहेक । नेपाली लगानिकर्ताले लगानि गरेको अवस्थामा मात्र आयोजनाको लाभ नेपाली अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुन्छ । तर नेपाली लगानिकर्ता यो परिमाणको लगानि गर्ने अवस्थामा छैन ।

उपरोक्त तप्काका नेपालीले खोजेको भुटान मोडेल लागू गर्न मिल्ने अवस्था पाचेश्वर आयोजनामा बिद्यमान थियो । अर्थात पाचेश्वर स्थित ६००० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक आधा लगानि मध्ये ६० प्रतिशत भारतले अनुदान स्वरुप दिएर तथा ४० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारलाई ऋण स्वरुप उपलब्ध गराउने र समुचित दरमा भारतले बिजुली आयात गर्ने । तर भारतले यसो गर्न चाहेन र गरेन । सन्धीमा स्पष्टरुपमा नेपाल आफैले लगानि गरे मात्र लगानिको अनुपातमा बिजुली पाउने ब्यवस्था छ । यसबाट नेपाललाई भुटानी समकक्षमा सुबिधा दिन भारत पनि इच्छुक रहेको देखिन्न । यस पृष्ठभूमिमा भारतले भुटानप्रति गर्ने ब्यबहारको नेपालले अपेक्षा राख्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्न ।
बरु भारत आफैले सिक्किम वा भुटान जस्तो नेपाललाई पनि सोही मोडेलमा समृद्धशाली बनाईदिने प्रलोभन दिएकै अवस्थामा पनि एउटा देशभक्त र नेपालको राष्ट्रियता अक्ष्ाण्ण राख्न चाहने नेपालीले बरु भोकै नाङ्गै ओडारैमा बसुंला भन्ने मान्यता राखेर राष्ट्रियताको सवालमा सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्न पर्नेमा नेपाली नागरिकले नैं नेपालमा भुटान मोडेलको पैरबी गर्नु यस पक्तिकार जस्तालाई बुझ्नसकिने कुरा भएकोछ । यसै पनि संक्रमणकालिन तरलताको अवस्थामा नेपालमा सिक्कीमिकरण वा भुटानीकरणको खतरा भई राखेको बेलामा नेपालीले नेपालमा भुटान मोडेलको वकालत पैरबी गर्दा पर्ने दूरगामी प्रभाव प्रति सचेत हुन अत्यावश्यक छ । भुटानको बाटो िहंडेर हामी नेपालीले आफ्नो सार्बभौमसत्ता र राष्ट्रियता गुमाउने तिर लागेमा आउने पुस्ताले हामीलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन । यसरी सचेत गराउन खोज्दा कसैले उग्र राष्ट्रबाद वा अती राष्ट्रबादको आरोप लगाएमा यस पंक्तिकार जस्तालाई दांत मिचेर सहनुको विकल्प हुन्न ।

Monday, December 15, 2008

१० हजार मेगावाट पुगे पछि पनि अंध्यारोमा बस्ने बाध्यता

बिजुलीमा पहुंच नपुग्नाले नेपालको कूल जनसंख्याको तीन चौथाई जनता चौबिसै घण्टा बाह्रै मास अंध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । बांकी एक चौथाई नेपालीको बिजुलीमा पहुंच भएतापनि निश्चिन्त छ्रैनन् किनभने लोड सेिडंग हुन्छ बिजुलीको खडेरीले गर्दा । पहिले सुख्खायाममा मात्र लोड सेिडंग हुन्थ्यो भने यस पाला वर्षायाममा पनि अंध्यारोमा बस्नु परेको छ । अझ यो सालको सुख्खायाममा दैनिक १० घण्टा बिद्युत कटौती हुने प्रक्षेपण भईसकेकोछ ।

अहिले सरकारको नेतृत्व नेकपा माओबादीले गरेको छ र यो दलले १० वर्षमा जलबिद्युत उत्पादन १० हजार मेगावाट पुर् याउने लक्ष्य लिएको छ । राजनैतिक भागवण्डाको कारणले गर्दा होला जलश्रोत मन्त्रालय नेकपा एमालेको भागमा परेकोछ । तर राम्रो के भएकोछ भने नवनियुक्त जलश्रोत मन्त्रीले पनि यही लक्ष्य आत्मसात गरेका छन् । सरकारमा संलग्न प्रमुख २ दलहरुले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्माण गर्ने अठोट गरेको हुनाले यस पंक्तिकार विश्वस्त छ कि यो लक्ष अवश्य पनि हासिल हुनेछ र यो पंक्तिकार वर्तमान सरकारलाई शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छ कि लक्ष प्राप्त गर्न सफलता मिलोस । अनि आशा अपेक्षा र विश्वास गर्न चाहन्छ १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको अवस्थामा नेपाली जनताले अंध्यारोमा बस्ने अभिशापबाट मुक्ती पाउनेछन् ।

लगानि गर्ने क्षमता
कतिपयले भने अहिले नैं खिसी गर्ने पाराले आलोचना गरिसके कि प्रति मेगावाट रु १५ करोडको दरले १० हजार मेगावाटको रु १५ सय अर्ब लाग्ने हुनाले नेपालले यत्रो परिमाणमा कोष परिचालन गर्नै सक्दैन भनेर । तर यो कुरा धरातलिय यथार्थमा आधारित छैन । किनभने बैदेशिक रोजगारीमा लागेका नेपाली दिदी-बहिनी दाजु-भाईले आधिकारिक तवरबाट मात्रै वर्षको रु १ सय ५० अर्ब भन्दा बढी रकम विप्रेषणस्वरुप नेपाल पठाउंछन् । यति रकम पूरै लगानि गरियो भने १ हजार मेगावाट निर्माण गर्न यथेष्ट हुन्छ भने १० वर्ष सम्ममा यहि स्तरमा लगानि गरिएमा १० हजार मेगावाट निर्माण गर्न कोष यथेष्ट भई हाल्छ । अनधिकृत रुपमा आउने विप्रेषण समेत जोड्ने हो भने अझ बढी क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ ।

यसरी विप्रेषणबाट प्राप्त रकम पूरै जलबिद्युतमा लगानि गर्न सम्भव नहुन सक्छ भने नेपाल भित्रै यस्ता व्यक्तिहरु र संस्थाहरु पनि छन् जसमा लगानि गर्ने क्षमता र इच्छाको कुनै अभाव छैन । जलबिद्युतमा लगानिको कुरा गर्दा बिदेशी लगानिलाई निषेध गरेर आन्तरिक लगानि मात्रको कुरा गर्न पनि आवश्यक छैन । तसर्थ बैदेशिक र आन्तरिक लगानि परिचालन गरेर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्माण गर्न कोषको समस्या कदापि हुने छैन । आवश्यक छ त खाली लगानि मैत्री नीति नियम र तद्अनुरुपको सरकारी लगायतका संस्थागत संरचना । आशा छ बिद्यमान सरकारको ध्यान यस तर्फ जानेछ ।

१० हजार मेगावाट खपत हुन्छ त
अहिले नेपालमा बिद्युतिय प्रणालीमा जम्मा ६१७ मेगावाट मात्र भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर कतिपयले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपाल भित्र खपत गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन त्यो पनि ६१७ मेगावाट पुर् याउन नैं नेपाललाई ९७ वर्ष लागेको अवस्थामा । तर विकास निर्माणको काम परिकल्पना गर्ने र उच्च महत्वाकांक्षा राख्ने क्षमताको अभावमा हुन सक्दैन र १० हजार मेगावाट खपत गर्ने भनेको वास्तवमा कुनै ठूलो कुरा होइन ।

कुन कुन मुलुकले के कति बिद्युतिय उर्जा खपत गर्छ भन्ने जानकारी राखिएको नेशनमाष्टरडटकम भन्ने इन्टरनेट साइटमा उपलब्ध आंकडा अनुसार नेपालमा प्रति व्यक्ति बिद्युतिय उर्जा खपत ६८ किलोवाट घण्टा युनिट को हाराहारीमा छ भने सबभन्दा धेरै खपत गर्ने मुलुक आइसलाय्ण्ड हो जहां प्रति व्यक्ति खपत २६ हजार युनिट भन्दा बढी हुन्छ । नेपालको हालको जनसंख्यालाई प्रति व्यक्ति खपत १० हजार युनिट विश्वको उच्चतम खपतको आधा भन्दा कम मात्र पुर् याउन पनि ५७ हजार मेगावाट क्षमताबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा खपत हुनु पर्छ । त्यसैले १० हजार मेगावाट नेपालमा खपत हुन्न भन्नु नेपाललाई १० वर्ष पछि पनि अहिलेको जस्तै अविकसित शहरमा केही विकास देखिए पनि ग्रामिण समुदाय मध्ययुगिन अवस्थामा बांच्न बाध्य छन् अवस्था राखी राख्ने सोच मात्र हो ।

यही कुरालाई अर्को प्रकारले पनि हेर्न सकिन्छ । हाल ६ सय मेगावाट उत्पादन भईरहेको अवस्थामा आगामि हिउंदमा ३ सय मेगावाट भन्दा बढी अपुग हुने हुनाले बिद्युत कटौती लोड सेिडंग को समस्यामा अझ बृद्धि हुने अवस्था छ । बिराटनगर-दुहबी बीरगंज-परवानीपुर र भैरहवा-बुटवल औद्योगिक करिडरहरुमा रहेका उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्न नैं अर्को ६०० मेगावाट आवश्यक हुन्छ भने डा। अमृत नकर्मीको अध्ययन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापित गर्न पनि ६४८ मेगावाट थप आवश्यक हुने देखिन्छ । यसरी तत्काल नैं नेपालमा २ हजार मेगावाट भन्दा बढी सजिलै खपत हुने देखिन्छ र आर्थिक कृयाकलापमा बृद्धिसंगै ५ वर्षमा सजिलै ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खपत पुग्न सक्छ । खपत हुने प्रमुख क्षेत्रहरुमा कृषि कृषिजन्य उद्योग खनिजमा आधारित उद्योग लगायतका बिभिन्न उद्योग धन्दा यातायात आदि हुन् ।

िसंचाई गर्न पानी तान्न बिजुली प्रयोग गर्ने देखि बाली भित्र्याउनासाथ सस्तो मूल्यमा किसानले आफ्नो उपज ब्यापारीलाई बिक्री गर्नुको साटो शित भण्डारको प्रयोग गरेर किसानले बढी दरभाउ प्राप्त गर्ने प्रयोजनमा पनि बिजुली प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै फलफूल लगायतका कृषि उपजलाई कच्चा पदार्थको रुपमा बिक्री÷निकासी नगरेर बिजुलीको प्रयोगबाट प्रशोधन गर्दा पनि कृषक र मुलुकलाई लाभ पुग्दछ । नाइट्रोजन पोटासियम लगायतका मल उद्योग स्थापना गरेर पनि बिजुलीको अत्यधिक प्रयोगबाट सुपथ मूल्यमा कृषकलाई मल उपलब्ध गराएर पनि कृषि व्यवसायलाई सघाउन सकिन्छ । चुनढुङ्गा खानीहरुमा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरुका साथै अन्य उद्योगहरु स्थापना गरेर रोजगारी सृजना गर्नको लागि पनि बिजुली धेरै परिमाणमा उपयोग गर्न सकिन्छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बागमती करिडर लगायत अन्य उत्तरदक्षिण राजमार्गहरुमा बिद्युतिय रेल अन्य छोटो दूरीको स्थानहरुको लागि ट्रली बस पहाडी भू-भागमा केबुलकार रज्जुमार्ग संचालन गर्न प्रयोग हुन्छ । शहर भित्र पनि बिजुलीबाट संचालन हुने कार मोटर साईकलको अलावा बिजुली र पेट्रोल दुबैले संयुक्तरुपमा संचालन हुने हाइबि्रड सवारी साधनको प्रयोगबाट समेत बिजुलीको खपत बृद्धि गर्न सकिन्छ ।

यी कृयाकलापको कारणले सिमन्टी पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका औद्योगिक सरसामानको आयात प्रतिष्ठापन समेत भएर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । साथै नेपाली जनताको जीवन स्तर समेत बृद्धि हुने तथ्यलाई दृष्टिगत गर्न पनि जरुरी छ र जनताको जीवन स्तर बृद्धिसंगै ग्राहस्थ्य प्रयोगको लागि पनि बिजुलीको मांगमा हुने अभिबृद्धि समेतले गर्दा १० वर्षमा नेपाल भित्रै १० हजार मेगावाट खपत पुर् याउन सकिन्छ । बिद्युतिय उर्जा खपत बृद्धिसंगै अर्थतन्त्रको पनि पक्ष पोषण भएर मुलुकको विकास समेत उच्च गतीमा हुन्छ ।

सम्झन के पनि जरुरी हुन्छ भने १० वर्ष पछि नेपालको जनसंख्या बढेर सांढे ३ करोडको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ र १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली खपत भएमा प्रति व्यक्ति बिजुली खपत १२ सय ५० युनिट मात्र पुग्छ । अर्थात १० वर्ष पछि १० हजार मेगावाट थपिए पछि पनि विकसित देशको दांजोमा २० सौं गुणा कम मात्र बिजुली नेपाली उपभोक्ताले खपत गर्ने अवस्था हुनेछ ।

१० हजार मेगावाटका आयोजना
अर्को तर्कसंगत प्रश्न उठ्दछ १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नको लागि जलबिद्युत आयोजनाहरु उपलब्ध छन् त । यसको लागि चर्चामा रहेका आयोजनाहरुको योग मात्र गरे पुग्ने अवस्था छ । पंचेश्वर मूल आयोजनाबाट ६ हजार ४ सय ८० र पूर्णागिरी वा रुपालीगाडमा रिरेगुलेिटंग ड्यामबाट २४० पश्चिम सेती ७५० माथिल्लो कर्णाली ३०० र अरुण तेश्रो ४०२ समेत गर्दा नैं ८ हजार १ सय ७२ मेगावाट हुन्छ । अनि प्राधिकरणले २०७० साल भित्र निर्माण गर्ने भनेका माथिल्लो तामाकोशी ३०९ चमेलिया ३० कुलेखानी तेश्रो १४ राहुघाट ३० माथिल्लो त्रिशुली ३ए ६० माथिल्लो त्रिशुली ३बी ४० र माथिल्लो मोदी ए ४२ मेगावाट समेत गरेर ५२५ मेगावाट हुन्छ । साथै निजी क्षेत्रबाट २०७० भित्र निर्माण हुने भनिएको सान्जेन माथिल्लो ११ सान्जेन ३५ भोटेकोशी ८० रसुवागढी ७५ काबेली ए ३० र माथिल्लो मस्र्यादी ५० समेत गरेर २०७० भित्र २८१ मेगावाट थप हुने आकलन प्राधिकरणको छ । यी सबै आयोजनाहरुबाट ८ हजार ९ सय ७८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ । लगानि मैत्री वातावरण कायम रहेमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले २०७० देखि २०७५ को समयमा सजिलै १ हजार २२ मेगावाट थप निर्माण गर्न सम्भव छ र लक्षित १० हजार मेगावाट पुर् याउन कठीन हुनेछैन ।

निकासीमूलक आयोजनाहरु
तर स्मरणिय छ पंचेश्वर पश्चिम सेती माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो समेत ८ हजार १ सय ७२ मेगावाट निकासीमूलक आयोजनाको रुपमा अघि बढाईसकेको हुनाले आगामि १० वर्षमा निर्माण हुने १० हजार मेगावाट मध्ये नेपालको आन्तरिक खपतको लागि थप १८ सय २८ मेगावाट मात्र उपलब्ध हुन्छ । पश्चिम सेतीबाट ७५ माथिल्लो कर्णालीबाट ३६ र अरुण तेश्रोबाट ८८ मेगावाट नेपालमा खपत गर्नको लागि निशुल्क उपलब्ध हुने समेत हाल बिद्यमान र निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको भनिएको मध्य मस्र्यादी समेत गरेर ६८७ मेगावाटमा जोड्दा आन्तरिक खपतको लागि २७ सय १४ मेगावाट उपलब्ध हुने देखिन्छ ।

१० वर्ष पछि मांग आपूर्तिको प्रक्षेपित अवस्था
माथिको विष्लेशनबाट १० वर्ष पछि आन्तरिक खपतको लागि २७ सय १४ मेगावाट उपलब्ध हुने देखियो भने प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण अनुसार १० वर्ष पछि मांग १९ सय ७ मेगावाट हुने देखिन्छ । सतही तवरले हेर्दा १० वर्ष पछि १० हजार मेगावाट निर्माण भएर नेपालको आन्तरिक खपतको लागि २७ सय १४ मेगावाट उपलब्ध भएको अवस्थामा नेपाली जनताले अंध्यारोमा बस्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने देखापर्दछ । तर धरातलिय यथार्थ केही फरक छ । १९ सय ७ मेगावाट सुख्खायामको मांग हो भने त्यो मौसममा २७ सय १४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुले १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ र ४ सय मेगावाट अपुग भई लोड सेिडंग त्यतिखेर पनि नेपाली मात्रको नियति नैं बन्ने देखिन्छ ।

निष्कर्श
नेपालको जलश्रोत प्रयोग गरिएर १० हजार मेगावाट निर्माण हुने तर नेपाली जनताले भने १० वर्ष पछि पनि लोड सेिडंगको मार खेपी नैं रहनुपर्ने अवस्था कायम रहनु भनेको ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो । स्मरणिय छ १० वर्ष पछि १९ सय ७ मेगावाट मात्र मांग हुनु भनेको नेपालको विकासको आजको स्थितिको निरन्तरता मात्र हो भने त्यति थोरै मांग मध्ये पनि १० हजार मेगावाट निर्माण भए पनि नेपालको आन्तरिक खपतको लागि २७ सय १४ मेगावाट मात्र उपलब्ध हुने जसबाट सुख्खायाममा १५ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएर लोड सेिडंग कायमै रहने अवस्था हुनु नेपालको लागि अभिशाप निरन्तरता हुनेछ । माथि उल्लेख गरे झैं आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि गरेर देशको समग्र विकास गर्ने हो भने १० वर्ष पछि १० हजार मेगावाट नेपाल भित्र खपत सम्भव छ र यति खपत हुंदा पनि प्रति व्यक्ति बिजुली खपत १२ सय ५० युनिट मात्र पुग्छ जुन विकसित मुलुकहरुले गर्ने खपत भन्दा २० सौं गुणा कम हो । तसर्थ नीति निर्माताहरुको यस तर्फ ध्यान जान अत्यन्त जरुरी छ ।

२०६५ कार्तिक २३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

Wednesday, December 10, 2008

बहुमूल्य पानी - बेला छंदै चेत्ने कि !

यस पंक्तिकारले नेपालका धेरै विद्वतवर्ग राजनीतिकर्मी र नीति निर्माताहरुबाट नेपालको जलश्रोतको बारेमा धेरै चमत्कारिक कुराहरु सुनेकोछ । कौतुहलबस यी भनाईमा के कस्तो सत्यता छ भन्ने परिक्षणार्थ गरेको विष्लेशनले के देखाउंछ भने नेपालमा जलश्रोतको सम्बन्धमा धेरै मिथकहरु श्रृजना गरेर जनस्तरमा फैलाईएका छन् र तिनै मिथकहरुको बलमा धेरै भ्रमको खेती गरिन्छ । अनि नेपाललाई हानी र अन्यलाई लाभ पुर् ुउने काम भएको छ । ूपानी बगरे खेर गयोू भन्ने प्रमुख मिथक हो भने यही भ्रमको खेतीको ओझेलमा पारेर नेपालले बहुमूल्य पानी भने गुमाउंदै जाने इतिहांस बनेको छ बेला छंदै नसच्याए सचेत नबने भविष्यमा अरु धेरै गुम्न सक्दछ ।

जलचक्र
संसारका अन्य नदी नालाहरुमा झैं नेपालका नदी नालाहरुमा पनि पानी बगेकाछन् काठमाडौं उपत्यकामा बग्ने नदीहरुमा पानी बग्न छाडेको भने धेरै भैसक्यो ढल बग्ने गर्दछ । पानीको प्रकृति बग्नु हो र अनन्त काल अरबौं वर्षहरु देखि ठूला साना नदी नालाहरुमा खोला-खोल्सीहरुमा पानी बग्दैछ बगी रहनेछ । भूमिगत रुपमा समेत बग्दैछ । अरबौं वर्ष देखि कायम पानीको आफ्नै प्राकृतिक चक्र प्रणाली छ जुन यो ब्रम्हाण्डमा ठूलै प्रलय नआए सम्म कायम रहने छ । यस्तो प्रणालीलाई जल चक्र भनिन्छ जस अन्तर्गत पृथ्वीमा भएको पानी घामको रापले वाष्पिकरण भएर बादल बन्छ हावासंगै उड्छ र फेरि पृथ्वीमा पानी परेर बग्छ वा जम्छ अनि पुनः वाष्पिकरण भएर जल चक्र निरन्तर संचालित हुन्छ ।

जलश्रोत सम्बन्धी सन्धी सम्झौताहरु
यसरी बगेको पानीलाई देखाउंदै यो तप्काले ूपानी बगरे खेर गई राखेको छू भन्ने गरेको सुन्न पाइन्छ र चटारो गर्दै सन्धी सम्झौताहरु भए गरे गराइएका छन् फुस्रदमा पछुताउनु पर्ने गरेर । नेपालका नदी नाला सम्बन्धमा भारतसंग भएका सन्धीहरुको क्रम कोशी गण्डकी हुंदै महाकालीमा टुियो । यी सन्धीहरु असमान भएको यसबाट नेपाल ठगिएको आवाज व्यापकरुपमा आए पनि यिनमा सुधारको कुनै प्रयास भएको छैन । बरु नेपाल ठगिने तरिकामा भने परिवर्तन आएकोछ । अब नेपालले पानी माथि हक गुमाउनेमा निरन्तरता निजी क्षेत्रसंग भए गरिएका सम्झौताहरुबाट पाएकोछ । दृष्टान्ततः पश्चिम सेती सम्बन्धी सम्झौतालाई लिनु पर्ने हुन्छ जसबाट तल उल्लेख गरिएबमोजिम परिमाण र मूल्यको पानी नेपालले गुमाउने अवस्था छ ।

किन ठगिन्छ नेपाल
गहनरुपमा केलाउंदा यस्ता सन्धीहरुमा तीन तरिकाले नेपालप्रति असमान व्यबहार हुने देखियो । एक ठाडै असमान सन्धी गरेर । यसको ज्वलन्त उदाहरण महाकाली सन्धी हो । बेलायती उपनिबेस भारतसंग लडाईमा पराजित भएपछि महाकाली नदीको पश्चिम तर्फ सतलज नदी सम्मका भू-भाग नेपाललाई त्याग्न बिबस पारेर सुगौली सन्धी सन् १८१६ मा सम्पन्न भयो । यो सन्धी अन्तर्गत महाकाली नदी नेपालको एकलौटी थियो किनभने महाकाली नदीको पश्चिम तर्फका भू-भाग माथिको दाबी मात्र नेपालले छोडेको थियो तर नदीलाई भने साझा कायम गरेको थिएन । तर सन् १९९६ मा महाकाली सन्धी गर्दा यो नदीलाई सीमा नदी तसर्थ साझा मानियो र आधा मात्र पानीमा नेपालको हक रहने नारा लगाइयो । तर सन्धीमा भने नेपालको हक सांढे ३ प्रतिशत पानीमा हुने गरेर परिभाषित गरियोतोकियो र बांकीमा भारतको हक कायम गरियो । यो सन्धी अनुमोदन गर्ने क्रममा सायद लोक लाज छोप्नलाई होला तत्कालिन संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर नेपालको हक आधा नैं हो भनियो । तर भारतले यो कुरालाई स्वीकारेर सन्धी संशोधन नगरिए सम्म यो निर्णय एकपक्षिय हुने र नेपालको हक सन्धीमा तोकिए बमोजिम सांढे ३ प्रतिशत मात्रै हुने अवस्था छ । यो संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आज सम्मको कुनै पनि सरकारले पहल गरेकोछैन । अद्यापि पहल गर्ने लक्षण पनि देखिएको छैन ।

२०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु गर्नु अगाडी यो सन्धीलाई राष्ट्रघाती ठहर्याएर बदर गर्न मांग गर्ने नेकपा माओबादीले नैं अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरेहेका हुनाले यो सन्धी बदरवातिल हुने अपेक्षामा नेपाली जनता बसेकाछन् । आशा गरौं जनयुद्धमा झण्डै १५ हजार नेपालीले प्राण आहुति गरे पश्चात गठित गणतन्त्र नेपालको यो सरकारले जनआकांक्षामा तुषारापात गर्ने छैन । तर जनताको मनमा भने चीसो पसेकोछ किनभने यो सन्धीको अभिन्न अरहेको पाचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता यो सरकारले देखाएको कुरा संचार माध्यममा प्रसार भएको छ । जनता विश्वास गर्न चाहन्छ यो सांचो होइन ।

नेपाल ठगिनुमा अर्को प्रमुख कारण हो सन्धीमा यस्ता शब्दावलीलाई स्वीकार गर्नु जसको ब्याख्या आ-आफ्नै ढंगमा गर्न मिल्छ र प्रायजसो ब्याख्या गर्दा भारत लाभान्वित हुने गरेर भए गरेको पनि पाइन्छ जुन प्रकारको व्याख्या आफुलाई राष्ट्रभक्त दावी गर्ने नेपालीकै मुखारबृन्दबाट समेत सुनिन्छ । तेश्रो र अझ प्रभावकारी कारण हुन्छ सन्धीको कार्यान्वयनमा हुने त्रुटी । सन्धीमा जे लेखे पनि कार्यान्वयन गर्दा नेपाली पक्षको कमजोरीले गर्दा जाना जान वा अन्जानमा भन्ने कुरा छुट्टै विष्लेशनको विषय हो सन्धीमा उल्लिखित कुरा पनि नेपालले पाउंदैन । यस प्रसंगमा गण्डक सन्धीलाई उदाहरण स्वरुप लिन सकिन्छ जस अन्तर्गत नेपालको लागि भारतले आफ्नै खर्चमा १ लाख ३ हजार ५ सय एकड जमिन िसंचाइ गर्नको लागि आवश्यक न्युनतम २० क्युसेक क्षमताको िसंचाई प्रणाली बनाउनु पर्नेमा मूल नहर नैं यस्तो निर्माण भएकोछ जसको क्षमता २० क्युसेक छैन र सोही कारणले लक्षित परिमाणको जमिनमा िसंचाई हुन सकेको छैन हुने पनि छैन ।

प्राकृतिक रुपमा बगेको पानीको मूल्य हुन्न
नेपालका प्रबुद्धवर्गले नेपालको नदी नालामा तेल नैं बग्छ र नेपाल लाभान्वित हुन नसकेको गुनासो पनि गर्छन् । तर अर्थशास्त्रीय हिसाबले नदीमा त्यत्तिकै बगेको पानीको कुनै मूल्य हुन्न र तेलको जस्तो महत्व पनि हुन्न छैन । नदी किनारमा बसेर बग्दै गरेको पानी बेच्न खोजे कसैले किन्दैन - मूल्य तिर्दैन । तसर्थ पानी बगेको भनेको खेर गएको हुन्न । माथि उल्लेख गरिए झैं यो एउटा प्राकृतिक जल चक्र हॊ जुन अर्बौ वर्ष देखि कायम छ ।

खेर गएको ठहर्नलाई पानीको मूल्य श्रृजना हुन पर्यो र पानीको मूल्य श्रृजना केवल दुई अवस्थामा हुन्छ समयजन्य (temporal) मूल्य - धेरै उपलब्ध हुने समयमा संचय गरेर अभाव हुने समयमा उपलब्ध गरिएमा वा स्थानजन्य (spatial) मूल्य - धेरै उपलब्ध स्थानबाट अभाव हुने स्थानमा उपलब्ध गराइएमा । यी दुवै किसिमले मूल्य श्रृजना गर्न राज्य निजी क्षेत्र वा व्यक्ति विषेशले श्रम शीप श्रोत साधन र वा पूंजी लगानि गर्नु पर्दछ । ूमिनरल वाटरू को नाममा प्लाष्टिकको जारमा वा सीसीमा किन्न पाइने वा ट्यांकरबाट घरमा उपलब्ध हुने पानीको मूल्य यिनै कारणले श्रृजना हुन्छ र उपभोक्ताले पैसा तिर्छ । जस्तै मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याईपुर्याउंदा मूल्यवान हुन्छ किनभने धेरै उपलब्ध हुने मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौं ल्याउन श्रम शीप श्रोत साधन र वा पूंजी लगानि गर्न पर्नाले । तर मेलम्ची खोलाको किनारमा मूल्य हुन्न ।

खेर गयो भन्दै बहुमूल्य पानी सित्तैमा सुम्पने तारतम्य मिलाउंदै
नेपालका यो तप्काले कस्तो गायत्री मन्त्र आफ्ना गुरुहरुबाट पाउंछन् कुन्नी प्राकृतिकरुपमा बगेको पानी खेर गयो भन्दै बहुमूल्य पानी सित्तैमा सुम्पने तारतम्य मिलाउंदै गरेको देखिन्छ । प्रसंग श्रम शीप श्रोत साधन र वा पूंजी लगानि गरेर समयजन्य र वा स्थानजन्य मूल्य श्रृजनोपरान्तको पानीको हो । पश्चिम सेती आयोजनाको उदाहरण यहां सान्दर्भिक हुन्छ जसको जलाशय निर्माण गर्दा नेपालको ३००४ हेक्टर जमिन डुबानमा परेर १८२८९ स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित हुन्छन् । यसरी बिस्थापित हुनेको डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य ६५९ हेक्टर जग्गाको सोधभर्ना उनीहरुको पुनःस्थापनाको क्रममा गरिने देखिन्छ । तर बांकी २३४५ हेक्टर जमिन रहेको वन जंगल पर्ती एलानी जग्गा मन्दीर देवालय विद्यालय पूर्वाधार संरचना आदि केहीको पनि नेपालले सोधभर्ना पाउंदैन । यस सम्बन्धमा नेपाल र तत्कालिन बेलायती उपनिवेश भारत बीच सन् १९२० सम्पन्न शारदा सम्झौता स्मरणिय छ । भारतमा शारदा नदीको पानीले िसंचाई गर्न नहरको संजाल बनाउंदा नेपालको ४ हजार एकड जमिन उपयोग भएकोले यो सम्झौताको धारा ३ अन्तर्गत नेपाललाई उक्त परिमाणको जमिन भारतबाट सोधभर्ना दिने प्रावधान गरिएको थियो । अर्थात यसरी डुबानमा पारेर संचित पानी नेपालले उपयोग नगरेर भारतलाई उपलब्ध गर्ने हो भने २३४५ हेक्टर जमिन भारतबाट सट्टाभर्ना प्राप्त गर्नुपर्छ वा निम्न पंक्तिहरुमा छलफल गरिएको तरीकाले मूल्य पाउनुपर्छ ।

यसरी निर्माण हुने जलाशयमा १ अर्ब ३२ करोड घन मिटर पानी संचित हुन्छ र सुक्खा याममा प्रति सेकेन्ड ९० घन मिटर दैनिक पौने ८ अर्ब लिटरका दरले बगेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा जान्छ । यस्तो पानी बहुमूल्य हुन्छ किनभने नेपालले आफ्नो २३४५ हेक्टर जमिन तिलांजली दिएर निर्मित जलाशयको कारणले समयजन्य तथा स्थानजन्य मूल्य अभिबृद्धि भईसकेको हुनेछ । अझ स्मरणिय के छ भने मेलम्ची खोलाबाट दैनिक १७ करोड लिटर - लगभग २ घन मिटर प्रति सेकेन्ड - मात्र पानी काठमाडौं उपत्यका भित्र्याउनै नेपालले झण्डै रु २५ अर्ब लगानि गर्दैछ ।

यस्तो बहुमूल्य पानी माथि हक उदासिनतापूर्वक गुमाउन राज्य उद्यत देखिन्छ । यस्तो पानीको सदुपयोग भनेको उक्त आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रको नेपाल भित्रको खेतीयोग्य जमिन िसंचाई गर्ने हो । तर यस सम्बन्धमा राज्यले कुनै सोच समेत बनाएको छैन । अथवा यो पानीमा नेपालको हक कायम रहने गरेर कुनै समझदारी पनि नगरेको र नगर्ने देखिएकोले यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर छिमेकी मुलुक भारतमा एक पटक िसंचाई लगायतका काममा यो पानी प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा ूबिद्यमान उपभोग्य उपयोगू को सिद्धान्त लागू गरेर तद्उपरान्त यस्तो पानी माथि नेपालले हक पूर्णतः गुमाउने अवस्था श्रृजित हुन्छ । स्मरणिय छ भारतमा घाघरा बांध समेत निर्माण भई सकेकोछ र यसरी थप आपूर्ति हुने पानीबाट भारतीय भू-भाग िसंचाई गर्नको लागि आवश्यक भौतिक संरचना नहरको संजाल समेत तैयार अवस्थामा छ ।

मूल्य अभिबृद्धि गरिएको पानी
यस्तो पानी के कसरी कति मूल्यवान हुन्छ भन्ने आकलन गर्न अन्य मुलुकमा यस सम्बन्धमा के कस्ता सम्झौता भए गरेका छन् भन्ने अध्ययन गर्न पर्ने हुन्छ । भारतले तीन तिर र चीनले एक तिरबाट घेरिएकोले नेपाल भूपरिवेष्ठित हो भने अपि्रुकी महादेशमा अवस्थित दक्षिण अपि्रुकाले चारै तिरबाट घेरेको मुलुक लेसोथोको नजीर यस सम्बन्धमा मनन योग्य छ । लेसोथोले दक्षिण अपि्रुकालाई १८ घन मिटर प्रति सेकेन्ड अथवा दैनिक १ अर्ब ५५ करोड लिटर पानी यसै गरेर उपलब्ध गराए बापत वार्षिक २ करोड ५० लाख अमेरिकि डलर प्राप्त गरिरहेको छ जुन हालको विनिमय दरमा रु १ अर्ब ८७ करोड बराबर हुन्छ । यही नैं दर प्रयोग गर्ने हो भने सुक्खायाम ८ महिना भरी ९० घन मिटर प्रति सेकेन्डको दरले पानी उपलब्ध गराए बापत नेपाललाई भारतबाटरु ६ अर्ब २५ करोड प्राप्त हुनु पर्ने हो । यत्ति नैं रकम दिनु उचित हुन्छ भनेर त होइन तर भारतका एक पूर्व मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रभु आयोगले यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि गरिसकेको बुझिन्छ तर प्रतिबेदन सार्बजनिक गरिएको छैन ।

स्वच्छ पानी दुर्लभ श्रोत
मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो पृथ्वीको दुई तिहाई खण्ड पानीले भरिएको भएतापनि स्वच्छ पानी भने ३ प्रतिशत भन्दा कम छ । फेरि नेपालमा उपलब्ध पानी यस्तो पानी हो जसको कुनै विकल्प छैन पिउनको लागि सरसफाईको लागि धार्मिक कार्यको लागि िसंचाईको लागि औद्योगिक प्रयोजनको लागि । त्यसैले प्राकृतिक रुपमा बगेको अवस्थामा कुनै मूल्य नभएपनि समयजन्य र÷वा स्थानजन्य मूल्य अभिबृद्धि गरि सकेपछिको पानी बहुमूल्य हुन्छ र सित्तैमा दिनु वार्षिक रु ६ अर्ब छोड्नु भविष्यको पुस्तालाई समेत अन्याय गर्नु हो ।

नेपाल र नेपालीको हित चिन्तन
तर समस्या खडा गर्छन दुई थरीका नेपालीले जो नेपाल र नेपालीको हित सम्बद्र्धन गरेको दावी पनि गर्छन । एक थरी नेपाली भन्छन् यसरी नेपालको भु-भाग डुबानमा पारिएर संचित पानी सुक्खायाममा भारतलाई प्रदान गरेतापनि पैसा दावी गर्न हुन्न । यस्तो धारणा भारतीयहरुले राख्नुमा कुनै आश्चर्यको कुरा हुन्नथ्यो । तर राष्ट्रभक्त भएको दावी गर्ने नेपालीबाट यस्तो धारणा व्यक्त गरिएकोमा कसरी बुझ्ने भन्ने समस्या पर्दछ । यस्तो भनाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नजीरको ज्ञानको अभावमा आएकोछ कि भारत प्रति समर्पण भावले भन्ने कुरा छुट्याउने जिम्मा भने पाठकलाई नैं छोड्न पर्छ ।

अर्का थरी नेपाली आफुलाई जलश्रोत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ज्ञाता दावी गर्छन र पनि नेपालले रकम कलम दावी गर्न हुन्न भन्छन् । तिनको भनाईमा नेपालको नदी नालामा बगेको पानीमा नेपालको एकलौटी अधिकार हुन्न भारतको पनि हक लाग्छ । यो धारणालाई युक्तिसंगत मान्ने हो भने चीनबाट बगेर नेपाल आउने पानी चीनमा बगेको बेलामा नेपालको पनि हक लाग्छ भन्ने हुन्छ । तर यो तप्काले यस्तो दावी भने गर्ने आंट देखाएको छैन । यसै गरी भारतमा बगेको पानीमा भारतको एकलौटी हक नभएर उदाहरणतः बंगलादेशको पनि हक लाग्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । तर भारतले फरक्का बांध बनाएर बंगलादेशलाई गंगा नदीको पानीबाट बंचित गरेको भने यो तप्काले बेठीक मानेको देखिएन । यो तप्का के भुल्छन् भने नदीमा प्राकृतिक रुपमा बगेको पानीमा उनीहरुको सिद्धान्त लागे पनि नेपालको भू-भाग डुबानमा पारेर जलाशय निर्माण भएर संचित पानीको सम्बन्धमा यस्तो सिद्धान्त लागू हुन्न । यस सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडा बीच सम्पन्न कोलुम्बिय सन्धी पनि स्मरणिय छ ।

जलश्रोतमा नेपालको हित रक्षा र कुतर्क
अहिले नेपालको प्रबुद्धवर्गमा अपवाद बाहेक एउटा फेसन के आएको छ भने यस लेखमा छलफल गरिए जसरी नेपालले समयजन्य र स्थानजन्य मूल्य अभिबृद्ध हुने गरेर संचित पानी माथिको आफ्नो हक गुमाउनु हुन्न भन्ने तर्कलाई कुतर्कको बिल्ला भिराउने । अझ के पनि भन्न भ्याउंछन् भने ूपश्चिम सेतीको पानी भारतले सित्तैमा उपयोग गर् यो भनेर भारतको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौंू । अर्थात भारतलाई सित्तै प्रयोग गर्न दिनु पर्छ भन्नेले भारतको पक्षमा वकालत गरेको नठहर्ने तर्क भने कुतर्क नहुने । प्राविधिक रुपमा पनि प्रबुद्ध केहीले नेपालले संचित पानीमा हक खोजेमा ूजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न भारतलाई बिन्ती गर्नु पर्ने भारतको अनुमति लिनु पर्नेू हुन जान्छ भनेर अत्याउन खोज्दछन् । जुन सांचो होइन । अन्य धेरै पक्षमा असमान भए पनि कोशी तथा गण्डक सन्धीहरुमा भारतले मानिसकेको छ कि नेपालमा बग्ने नदीहरुको पानी उपयोगमा नेपालको अग्राधिकार हुन्छ र नेपालले उपयोग गरॆर बांकी रहेकोमा मात्र भारतको हक लाग्छ । त्यसकारण आफ्नो भू-भाग डुबानमा पारेर संचित पानीमा नेपालको हक लाग्छ र नेपालले उपयोग गर्न सक्छ । नेपालले उपयोग नगर्ने भए भारतलाई उपलब्ध गराउंदा भारतले समुचित मूल्य तिर्न पर्छ । अन्यथा नेपाल भित्र उपयोग नगर्ने वा अनावश्यक भए नेपालको भू-भाग डुबानमा पारेर जलाशय बनाउनुको कुनै औचित्य छैन ।

निष्कर्श
यतिन्जेल सम्ममा नेपालले नदीहरु सम्बन्धी सन्धीहरुबाट धेरै गुमाई सकेको छ । आगामि दिनमा अरु गुमाउन हुन्न र नगुमोस भनेर विद्वतवर्ग राजनीतिकर्मी र नीति निर्माताहरु सचेत हुन अत्यावश्यक छ । अझ जे जस्ता सन्धीहरुबाट नेपालले गुमाएको छ ती सन्धी सम्झौताहरु नेपालको हितमा पुनरावलोकन गर्न अपरिहार्य छ । खुसीको कुरा के छ भने अहिले नेकपा माओबादीको नेतृत्वको सरकार छ जसले जनयुद्ध शुरु गर्नु अगाडी सबै असमान सन्धीहरु खारेज गर्ने संकल्प गरेको थियो ।

२००८ मार्ग २१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

Tuesday, December 9, 2008

अंध्यारो (लोड सेिडंग) नैं नेपाली मात्रको नियति

सामान्यतया अंध्यारोलाई असत्य र उज्यालोलाई सत्यको रुपमा लिने चलन छ र सत्यले असत्य माथि अवश्य पनि जित हासिल गर्छ भन्ने सर्बमान्य कुरा पनि हो । तर कूल जनसंख्याको तीन चौथाई जनता चौबिसै घण्टा बाह्रै मास अंध्यारोमा बस्न बाध्य छन् बिजुलीमा पहुंच नपुग्नाले । यो तप्काका जनता अंध्यारोमा नैं जीवन यापन गर्छ भन्ने चािहं होइन टुकी दियालो आदि प्रयोग गरेर उज्यालोको तृष्णा मेट्ने प्रसाय गरेकै हुन्छन् । तर आधुनिक युगमा पनि बिजुलीको झिलिमिलिबाट बंचित हुनु भनेको अंध्यारोमा बांच्न अभिशप्त हुनु जत्तिकै हो जसको पीडा उज्यालोमा बस्नेले बुझ्न सक्दैनन् । यिनलाई अंध्यारोमा बस्न राज्यले समेत बाध्य पारेको अवस्था छ र यिनको लागि बिजुली जस्तो आधुनिक उज्यालो भनेको बिलासिता नैं भएको छ ।

बांकी एक चौथाई नेपालीले अहिले बिजुली उपभोग गर्न पाई रहेको छन् र उज्यालोको स्वाद चाख्न पाएका छन् । तर यो तप्काका जनता पनि निश्चिन्त छ्रैनन् किनभने लोड सेिडंग हुन्छ बिजुलीको खडेरीले गर्दा । पहिले सुख्खायाममा मात्र लोड सेिडंग हुन्थ्यो भने यस पाला वर्षायाममा पनि अंध्यारोमा बस्नु परेको छ ।

यस्तोमा २०६५ भाद्र १ गते प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०६४।६५ को वार्षिक प्रतिबेदन छापियो जसमा ूनेपालले आर्थिक वर्ष २०७०।७१ सम्ममा हालको उर्जा संकटलाई समाधान गरि अतिरिक्त उर्जा उत्पादन गर्न सक्षम हुने लक्ष्य लिइएको छ । उक्त समय सम्ममा आन्तरिक मांगलाई पूर्णरुपमा पूर्ति गरी जगेडा उर्जा भारतलाई निर्यात गर्न सकिने विश्वास लिइएको छू लेखिएकोले गर्दा लोड सेिडंगको मार खेपी रहेका नेपाली जनताले केही आशान्वित हुने मौका पाए । अझ भोलि पल्ट गरिएको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले किटानी साथ बि।सं। २०७० पछि लोड सेिडंग इतिहांसको पन्नामा मात्र सीमित हुने कृुराको घोषणा गरेको सुन्दा नेपालीहरु धेरै नैं हौसिए ।

आ।व। २०७०।७१ मा बिद्युतिय मांग र आपूर्ति
जलश्रोत क्षेत्रमा कार्यरत भएको नाताले परिचित अपरिचित धेरैले यस पंक्तिकारसंग प्राधिकरणको दावीको पुष्ट्याईं मागेको हुनाले आ।व। २०७०।७१ सन् २०१३।१४ मा बिद्युतिय मांग र आपूर्ति विष्लेशन गरियो । प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०१३।१४ मा उच्चतम मांग १२ सय ७१ मेगावाट हुने रहेछ भने निम्न आयोजनाहरु उक्त अवधि सम्ममा सम्पन्न गर्ने हुने पनि प्राधिकरणले आंकलन गरेको कुरा पनि सोही प्रतिबेदनबाट देिखंदोरहेछ । प्राधिकरणको अग्रसरतामा माथिल्लो तामाकोशी ३०९ चमेलिया ३० कुलेखानी तेश्रो १४ राहुघाट ३० माथिल्लो त्रिशुली ३ए ६० माथिल्लो त्रिशुली ३बी ४० र माथिल्लो मोदी ए ४२ समेत गरेर ५२५ मेगावाट निर्माण गर्ने योजना रहेछ ।

साथै सान्जेन माथिल्लो ११ सान्जेन ३५ भोटेकोशी ८० रसुवागढी ७५ काबेली ए ३० र माथिल्लो मस्र्या¨दी ५० समेत गरेर २८१ मेगावाट निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा निर्माण हुने अपेक्षा पनि प्राधिकरणले गरेको रहेछ । यसरी प्राधिकरणको तर्फबाट ५ सय २५ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट २ सय ८१ मेगावाट थपिए पछि कूल ८ सय ६ मेगावाट क्षमता अभिबृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको रहेछ भने हाल बिद्यमान ६ सय १७ मेगावाटमा ७० मेगावाटको मध्य मस्र्यादी पनि यो वर्ष भित्र थपिएपछि सन् २०१३।१४ सम्ममा जम्मा १४ सय ९३ मेगावाट बिजुली आपूर्ति हुने देखिन्छ ।

लोड सेिडंगको अन्त्य
सतही तवरले हेर्दा सन् २०१३।१४ मा उच्चतम मांग १२ सय ७१ मेगावाट हुने र आपूर्ति १४ सय ९३ मेगावाट हुने भएपछि प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिए झैं तथा कार्यकारी निर्देशकले घोषणा गरे झैं नेपाली जनताले लोड सेिडंगको रोगबाट मुक्ति पाउने निश्चित देखिन्छ । तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यो कुरा सांचो होइन भन्ने कुरा पनि प्रष्टिन्छ । किनभने १४ सय ९३ मेगावाट जडित क्षमताबाट यहि परिमाणमा बिजुली वर्षायाममा मात्र उत्पादन हुन्छ र सुख्खायाममा यो परिमाणमा बिजुली उत्पादन नहुने कुरा अधिकांश इन्जिनियिरंग विषय अध्ययन नगरेका नेपाली जनताले पनि बुझ्ने भई सकेका छन् । अझ यो सालको वर्षायाममा समेत जडित क्षमता अनुरुप बिजुली उत्पादन नभएर पानी परेर बाढीले आक्रांत भएको बेलामा पनि लोड सेिडंगको समस्या झेल्न पर्नाले पनि नेपाली जनता समझदार भई सकेका छन् ।

तसर्थ तथ्य के हो भने जडित क्षमता १४ सय ९३ मेगावाट भएको अवस्थामा सुख्खायाममा ७-८ सय मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ भने प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको उच्चतम मांग १२ सय ७१ मेगावाट पनि सुख्खायाम हिउंद मा नैं हुन्छ । त्यसकारण प्राधिकरणले लोड सेिडंग सन् २०१३।१४ इतिहांसको पन्नामा मात्र सीमित हुन्छ भने पनि लोड सेिडंग नेपाली भूगोलमा नैं कायम रहने देखिन्छ । अर्थात त्यतिखेर सुख्खायाममा ३-४ सय मेगावाट अपुग हुने निश्चित छ र लोड सेिडंगले इतिहासको किताबमा सीमित भएर बस्न मान्ने अवस्था देिखंदैन ।

लोड सेिडंगको प्रक्षेपण
प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सुख्खायाममा दैनिक १० घण्टा लोड सेिडंग हुन्छ भने अर्को वर्ष दैनिक १३ घण्टा हुन्छ । जुन बढेर २०६७।६८ मा दैनिक १५ घण्टा पुग्छ भने त्यस पछिको वर्षमा दैनिक १७ घण्टा । २०६९।७० को प्रक्षेपण यस पंक्तिकारलाई उपलब्ध छैन र २०७०।७१ सन् २०१३।१४ पछि लोड सेिडंग गर्न पर्दैन भनेर त प्राधिकरणले नैं घोषणा गरिसकेको छ जुन कुरा यस पंक्तिकारको विष्लेशनसंग मेल खांदैन ।

यस पंक्तिकारको विष्लेशन आफ्नै ठाउंमा छ र प्राधिकरणको आंकलन आफ्नै ठाउंमा छ । तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ प्राधिकरणकै आंकलन मिल्नको लागि पनि माथिको सूचीमा उल्लिखत आयोजनाहरुको निर्माण अपेक्षातीत समयमा सम्पन्न हुनु पर्दछ र बिजुली उत्पादन शुरु हुनुपर्छ । भएन भने लोड सेिडंगलाई इतिहांसको पन्नामा सीमित गर्ने प्राधिकरणको मनसूबा पूरा मात्र नहुने होइन यस पंक्तिकारले आशंका गरेको भन्दा बढी परिमाणमा लोड सेिडंग हुने अवस्था आउंछ ।

यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको बिगतलाई नजिकबाट केलाउंदा के पनि देखिन्छ भने प्राधिकरणले आज पर्यन्त निर्माण गरेका कुनै पनि आयोजना भनिएको मिति तिथिमा सम्पन्न भएका छैनन् । अहिले निर्माणाधीन मध्य मस्र्यादी आयोजना आज भन्दा ४ वर्ष अगाडी नैं सम्पन्न हुने कुरा नेपाली जनतालाई सुनाइए तापनि अझ सम्पन्न भएको छैन र अरु केही समय लाग्न सक्छ भन्ने कुरा पढ्न पाइएको छ । हुन त प्राधिकरणका उच्च तहका पदाधिकारीहरुले धेरै चोटी विभिन्न कार्यक्रमहरुमा मध्य मस्र्यादीलाई उदाहरणको रुपमा लिन हुन्न भन्ने गरेका छन् । त्यसकारण प्रस्तुत विष्लेशनको सन्दर्भमा प्राधिकरणको अग्रसरतामा हाल सम्ममा सम्पन्न आयोजनाहरु मध्ये उत्कृष्टतम् आयोजनालाई दृष्टिगत गर्न आवश्यक हुन्छ ।

यस सम्बन्धमा चिलिमे आयोजनाकै नाम लिन पर्ने हुन्छ जुन आयोजना राम्रो आयोजनाको रुपमा चर्चाको शिखरma रhya यस आयोजनाका पदाधिकारीले त्यही कारणले गर्दा विभिन्न पुरस्कार आदि पनि प्राप्त गरेका छन् । तर यो आयोजनाको निर्माणमा अनुमानित लागत भन्दा रु ८० करोड बढी खर्च मात्र भएन आयोजना पनि ५ वर्ष ढिला गरेर मात्र सम्पन्न भएको तथ्य यहां मननीय छ ।

निष्कर्श
त्यसकारण माथिको सूचीमा उल्लिखित आयोजनाहरु समयमैं सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ भने नेपाली जनताको भाग्यले गर्दा समयमै सम्पन्न भए पनि इतिहांसमा सीमित हुने भनिएको लोड सेिडंग तद्पश्चात पनि कायमै रहने देखिन्छ । किनभने उक्त आर्थिक वर्षमा उच्चतम मांग १२ सय ७१ मेगावाट हुने छ भने जडित क्षमता १४ सय ९३ मेगावाट भएको अवस्थामा सुख्खायाममा ७-८ सय मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुने हुनाले ३-४ सय मेगावाट अपुग नैं रहने अवस्था छ । अझ सम्पन्न हुने भनिएका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नभएको अवस्थामा त समस्या अझ विकराल हुने अवस्था छ ।

प्राधिकरण जस्तो एउटा प्राविधिकहरुको बाहुल्यता भएको संस्थाले यस पंक्तिकारले गरे जस्तो विष्लेशन गर्न नसक्ने स्थिति निश्चय पनि छैन । तसर्थ प्राधिकरणले यस किसिमले नेपाली जनतालाई यथार्थ जानकारी दिने प्रयास गरेको भए बढी सराहनिय हुने थियो ।

२००८ कार्तिक ११ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित

Promised Respite from Load Shedding

On December 7, 2008, public relations director of Nepal Electricity Authority (NEA) declared that electricity users in Nepal will be facing load shedding for next 5 years. And, as NEA had proclaimed in its latest annual report, that “it is envisioned that Nepal would be power surplus by year 2013/14,” one is led to believe that the electricity users will have to suffer for the next 5 years only and after that there will be no load shedding. What a relief! In the capacity of a consumer suffering from the vagaries of the load shedding, one would wish luck to NEA so that it will be able to keep its promise.

The reason for the respite given in the annual report was the implementation of projects, totaling 525 MW by NEA and 281 MW by the independent power producers (IPPs) by 2013/14 [1]. Following is the list of projects that NEA envisages to be commissioned by 2013/14:

Table 1: Projects to be commissioned by NEA by 2013/14
Similarly, NEA expects following projects to be commissioned by IPPs by 2013/14:
Table 2: Projects to be commissioned by IPPs by 2013/14
In this manner, between NEA and IPPs, Nepal’s power system will see an addition of 806 MW by 2013/14. After the commissioning of Middle Marsyangdi this month Nepal’s current total installed capacity will be 687.38 (617.38 plus 70) MW and after the implementation of the above mentioned projects, the total anticipated generation capacity in the system will be 1493.38 MW by 2013/14.

Let’s now make an attempt to examine if NEA will be able to keep the promise. According to the load forecast of NEA the peak demand in 2013/14 will be 1271.7 MW and as the total capacity in the system will be 1493 MW, superficially at least, it would seem that there will not be any need for load shedding in that year. However, even the ordinary consumers (without understanding the technicalities of electricity generation) have come to learn the hard way that during the dry season (when the demand for power reaches its peak) hydropower plants do not generate to its full capacity. Therefore, in the promised year 2013/14, the peak demand will be 1271.7 MW while with the total installed capacity of 1493.38, NEA will be able to generate only in the order of 7-8 hundred MW during the dry season. Therefore, it is rather obvious that the promised respite from load shedding in that year is almost a pipe dream due to an anticipated shortage of over 400 MW during the dry season.

Moreover, it also needs to be remembered that commissioning of 525 MW by NEA by that year will depend on timely completion of the implementation of the specified projects. NEA, unfortunately, does not have a track record of completing its hydropower projects without incurring significant time overrun since the days of Kulekhani which becomes clear from the following table.

Table 3: Delayed commissioning of projects Project
Furthermore, the above table also anticipates addition of 281 MW by the private sector. For this purpose the private investors need to able to execute power purchase agreements (PPAs) with NEA. From the information available till now, no PPA has been signed with any of the projects listed above. In view of this the likelihood of adding 806 MW by 2013/14 is rather remote.

To conclude, it is absolutely clear that even if the projects anticipated to be commissioned by NEA are indeed completed, the load shedding problem will continue to dog the electricity users due to the anticipated shortfall of over 400 MW in 2013/14. If the projects included in the list fail to be commissioned in time, the magnitude of load shedding even in 2013/14 will be higher. This indicates that there is something seriously wrong at various levels like, comprehension of the problem, planning to mitigate the problem and also in the implementation of the projects.

[1] Source: Fiscal Year 2007/08 – a Year in Review of NEA.

Tuesday, December 2, 2008

Nepal’s Water Resource and “New Nepal”

Certain people equate water resource with hydropower, as if there is no other use of the water resource. The constant refrain of this category of people is that all the water flowing down the river “is waste of resource.” They forget that, for example, building a hydropower project at a particular site will preclude new irrigation works in the upstream areas (in order to ensure fixed quantum of water for the hydropower generation) as well as in the dewatered areas. Similarly, as both the hydropower and water sport like rafting compete for the use of particular sites, each is mutually exclusive to the other. Besides, there are many sources to generate energy from. But, to date no alternative to water has been found – for drinking, sanitation, religious and irrigation purposes.

In this background, best use of water resource needs to be decided after seriously contemplating the matter. Before laying out the vision for new Nepal from the perspective of water resource, this paper will make an attempt to describe what the existing Nepal is like.

Existing Nepal
The state of existing Nepal needs to be analyzed from a number of perspectives like, environment and health, forest, education, agriculture, tourism, transport and industry.

Environment and Health
Describing how healthy people in present Nepal are is not an easy job as the concept is beyond quantification. Healthiness of people depend on how frequently people fall sick, how much is spent on medicine, time and money spent in hospices, quantum of absenteeism from work due to sickness and similar other factors which are not easy to quantify. However, life expectancy at birth is a good indicator to assess the quality of people’s health. Under a study conducted by the then Ministry of Population and Environment, the life expectancy was determined at 58.9 years.[1] Compared to 73.6 years of life expectancy in Japan, life expectancy in Nepal is very low. As this number is the average life expectancy of people throughout Nepal, the same will be quite low for rural Nepal – less than 50 years in places like Mugu, Humla, etc. – while in the cities the life expectancy will be a little higher than the national average – above 60 years.

The health of the rural populace is adversely affected by indoor pollution (due to the use of firewood, animal/agro residue for cooking and kerosene lamp for lighting), lack of clean drinking water and sanitation, etc. On the other hand rural people also don’t have access to quality health services for lack of electricity – most of the modern healthcare equipment needs electricity to operate. Whereas the city people too don’t fare well because of high level of outdoor pollution from fossil fuel burning vehicles, low quality of piped drinking water, lack of sewage treatment, etc.

From the environmental perspective it is clear that rural Nepal suffers from indoor pollution while urban Nepal is ravaged by vehicular pollution in the outdoors. Similarly, the overall environment is getting degraded due to the large scale deforestation mainly for firewood.

Forest
The other facet of indoor pollution which is caused by the extensive use firewood as the source of energy in the rural areas is the indiscriminate deforestation. In Nepal 76.1 percent of the population used firewood as a source for energy in FY 2006/7[2]. It is also obvious that this scale of deforestation results in washing out of topsoil, landslide, etc. thereby adversely impacting the overall environment of the country. The equation could be changed by increasing electricity consumption in the country, which today stands at 2.5%[3] manifesting very low consumption of electricity in the country – 69.289 kWh per capita per annum[4] which is quite low compared to European countries like Norway which consume more than 24,000 kWh per capita per annum.

Education
It is the privilege of the city children to have access to modern education facilities like information, communication technology. The rural kids don’t have access to these modern mediums of education and information, again due to unavailability of electricity in the rural areas.

Actually rural children do not even get time to study at home for lack of proper lighting. If they do, they will be wrecking their eyes due to dim light from kerosene lamp. On top of that they are exposed to respiratory and other diseases from the smoke of the kerosene lamp (on top of the indoor pollution from the kitchen). However, it should not be forgotten that the children whose parents can afford the “luxury” of kerosene lamps are lucky. There are areas in Nepal where people burn strips of pine wood (called “diyalo” in Nepali) for lighting purposes which smoke a lot more than the kerosene lamp and make the children, aspiring to be educated, fall sick.

Agriculture
It is no secret that agricultural production in Nepal could have been better – with multiple cropping, increased production of cash crop etc. but for lack of irrigation facilities. The main crop depends on unreliable monsoon rains and suffers due to vagaries of the weather. After one crop most of the land is left fallow. The problem is compounded due to unavailability of fertilizers in the timely fashion and their being too costly. Due to lack of proper cold storage facility (which can be ascribed to paucity of cost effective electricity) the farmer are forced to sell their produce at cheap prices.

Tourism
Although tourism is the major foreign currency earner of the country, it is not faring too well compared to even the smaller provinces of Sikkim or Goa in India.

Transportation and Industry
Bulk of the transportation system in the country is heavily dependent on imported fossil fuel that drains hard currency from the country while polluting the environment. Save for Manakamana cable car, there is no other medium of transport using Nepal’s hydropower. Trolley bus in the Kathmandu valley is about to come to a stop again and ropeway service from Hetauda is lying in disrepair.

The case of the industry is also similar to that of transport sector. The industries are suffering due to unreliable electricity supply and are not able to operate at full capacity. Most of them use imported fossil fuel as the main source of energy which pollutes the environment and also drains precious convertible foreign exchange. The cost of production of industries in Nepal is also high as they are dependent on costlier fossil fuel.

New Nepal
With the prudent use of its water resource, Nepal can go through a metamorphosis and a real new Nepal could emerge.

Environment and Health
In the new Nepal people will not fall sick, will not be forced to spend unnecessarily on medicine, nor will have to spend time and money in hospices unduly. The quantum of absenteeism from work due to sickness will be almost negligible. The life expectancy of both rural and urban Nepal will be comparable to that of countries like Japan. The life expectancy of people in rural areas, actually, will be higher than that of city-folks due to the quantum of natural exercise related to their work and lifestyle.

People will definitely wonder how such a revolutionary change will take place in the new Nepal. Because, in the new Nepal the entire country will be fully electrified – thanks to hydropower. Things like indoor pollution will be a thing of past as nobody will use firewood, animal and agro residue for cooking. Electric cookers will be extensively used for cooking purposes throughout the country. This will substantially reduce deforestation which will have salubrious impact on the environment including reduction in washing out of topsoil, landslide, etc. The environmental degradation caused by chimneys of the factories using fossil fuels will cease.

Further, the populace will get piped quality water in their homes which could be used for drinking directly from the tap – no problem of clean water and sanitation, no need to filter or boil. The health will also significantly improve due to absence of tail pipe emission – with the electrification of bulk of the transport services. Throughout the country modern healthcare facility will become available.

Forest
With no cooking done with firewood, indiscriminate deforestation will come to a stop. The forest cover of the country will increase dramatically. Non-timber forest products will not be exported in its raw form. Using the electricity only finished products or semi-finished non-timber forest products will be exported to the cities or foreign countries.

Education
Education will not be the privilege of children of rich and urban populace any more. Information communication technology will be all pervading and ubiquitous. Rural children will not need to study under the light of kerosene light or strips of pine wood and will not be wrecking their eyes or health. Even rural children will get to study or play for longer hours due to availability of electricity.

Agriculture
With the prudent use of water resources for irrigation purposes the command area under irrigation will cover over 90% of the arable land of Nepal and people will be using water efficient irrigation technology round the year and will be planting multiple crops in a year and benefiting from the cultivation of cash crop in the off season. After electricity becomes available in every nook and cranny of the country, the farmers will also be using electricity to lift water from rivers at the lower reaches to cultivate farms in the upper reaches or will beneficially use groundwater for farming.

Level of mechanization of farming will reach a new high and economic activities in the rural areas will increase by bounds. As animal reside and agro residue will not be burnt for domestic purposes, these will be used to generate energy as well as organic fertilizer. About 10% farmers will start organic farming and reap the benefit of export market for organic produce. Besides, with the increase in per capita generation and consumption of electricity in the country quality fertilizers will be produced in Nepal itself and will become cost effective as well available as and when necessary.

People in the rural areas will stop selling agricultural produce in its raw form. As cost effective electricity will become available in the villages, agro-processing industries will be established and will start exporting finished or semi-finished products to the cities or even aboard. The farmers will put the agro produce in cold storage and get better market price by selling at right time. Thanks to these, the standard of living, spurred by the increase in per capita rural income, will drastically improve. Emigration from the rural areas to the cities or abroad will become history. Revenue from remittance, unfortunately, will decrease as economic activities in the rural Nepal will increase and people will be gainfully employed in the countryside itself. This will also reduce disintegration of families, which is taking place in alarmingly large numbers due to foreign employment of the family members.

Tourism
Over and above the foreign tourists, even the domestic middle class will start enjoying water sports like rafting. All lakes and river network in the country will become accessible to the tourists, both domestic and foreign. Tourists will be afforded modern amenities throughout the country due to availability of electricity.

Transportation and Industry
There will not be any means of transport in the country that will belch thick black smoke. Electric trains will be running in the national highways like East West Highway and the Himalayan east west highway that is currently in the drawing board. In all north south highways too electric trains will be providing services clean and efficient services. No new roads will be built which uses fossil fuel burning vehicles both for passengers and cargo. In the terrains which pose difficulty with regards to construction of railway track, cable cars and ropeways will be providing environment friendly service. Mountains and hills with lush forest will not be ravaged to build road to provide transport services. In such areas too cable cars will be erected. This will save the countryside from landslides which is also caused by the extensive use of explosives during construction of the roads. Some of the major rivers will be used for navigation purposes and cost of transportation will decrease substantially in these areas.

Within cities, trolley bus service will be the norm in the trunk roads and ring roads (where the roads are wide). In the narrow roads and in the core city areas, only electric vehicles (both cars and bikes) and other non polluting modes of transport (like bicycle) will be allowed to ply. Fossil fuel import into Nepal will drastically shrink. People using fossil fuel driven cars will be paying penal taxes for polluting the environment.

Industries also will stop using fossil fuel like furnace oil as a source of energy for the production. The prices of finished products will substantially go down as the industries will be paying substantially low price for electric energy compared to fossil fuel. The industrial workers will also become healthier in the absence of fossil fuel generated pollution. Besides, new industries to produce fertilizers, cement, aluminum, etc. will be set up in the country due to availability of electricity cost effectively which will generate employment at a large scale.

Conclusion
It is indeed possible to bring a new Nepal into existence with the prudent use of Nepal’s water resources. What is needed is a vision and a nationalistic perspective. Besides, concerted efforts of all concerned is also imperative. All the stakeholders will have to work in tandem with their eyes firmly on this vision.

Published in the Civil Service Journal 2007

[1] Ministry of Population and environment (1998). Population Projection for Nepal, 1996-2016, Kathmandu, Nepal.
[2] Ministry of Finance (2007). Economic Survey 2006/7, Kathmandu, Nepal.
[3] Ministry of Finance (2007). Economic Survey 2006/7, Kathmandu, Nepal.
[4] Source: www.NationMaster.com