Electricity Bill: Gift Positive Externalities to Neighbors

GoN has tabled Electricity Bill 2080 in the House of Representatives last month to supplant currently prevalent Electricity Act, 2049. First hydropower plant came into operation in Nepal; 80 years before the Electricity Act was promulgated and, in this period, total generation capacity had reached 278 MW only. After the Act was promulgated to attract private sector investment in the electricity sector, electricity generation capacity reached 2,684 MW till last fiscal year. An increase of 2,406 MW in 30 years is substantial progress compared to 278 MW in the previous 80 year period. History of Electricity Act After noting a number of flaws in over a decade of implementation of the Electricity Act, 2049, a new Bill was tabled in the Constituent Assembly in 2065. MCAs from a number of parties submitted amendment proposals to the Bill, totaling 142 proposals. Instead of incorporating the amendments recommended by MCAs, the Bill was allowed to lapse. Again, another Bill was tabled in 2077 in the National Assembly only to withdraw it in 2079. Bill and Water As mentioned above total electricity generation capacity in Nepal till last fiscal year is 2,684 MW and out of which 2,538 MW is hydropower (based on water resources), 53.4 MW thermal, 86.9 MW solar and 6 MW bagasse. Meaning 95% of the electricity generation uses water resources. Similarly, of 3,102.7 MW power plants are under construction currently, of which 3,073.7 MW is based on water resources and 29 MW solar; 99% is based on water resources. Further, of 2,631.6 MW awaiting financial closure, 2,607.4 MW is based on water resources and 24.2 MW solar; 99% again based on water resources. Of total power plants in operation, under construction and awaiting financial closure of 8,418.89 MW, 97.63% is based on water resources, while 0.63% thermal, 1.66% solar and 0.07% bagasse. From this, it is clear that the main source of electricity generation in Nepal is water resources. But the Bill is deafeningly silent about multidimensional uses of water and value of water from spatial transfer and temporal transfer as well as flood control benefit. It is but natural to expect this Bill to play an effective role in the development of Nepal by harnessing her water resources. But this Bill fails to meet that expectation by a huge magnitude as there are numerous flaws, blunders, weaknesses and aberrations in it, which warrant correction. For example, in the very first page of the Bill, while throwing light on the objective and goal of the Bill, the phrase “comprehensive development framework” is mentioned attributing it to a person named James D. Wolfensohn, identifying him as an American President. In fact, nobody by that name has ever been president of the USA. A person by that name was president of the World Bank Group from 1995 to 2005. This is a serious blunder in a Bill that is highly important for Nepal; it also demonstrates negligence or lack of seriousness on the part of those who prepared it. Of the numerous flaws a few are discussed below. Electricity generation by harnessing water resources Human beings have survived without electric light for long and some are surviving even now. But no human being can live without drinking water for more than 3 days. Similarly, human beings cannot survive without food for more than 3 weeks; water is required to produce food. Therefore, clean water is deemed invaluable. People buy water from utilities and also in tankers, jars or bottles. South Africa has been paying to receive water from Lesotho under the Treaty on Lesotho Highlands Water Project between the government of the Kingdom of Lesotho and the government of the Republic of South Africa. In 2020 South Africa had paid $ 69 million to Lesotho for 780 million cubic meter water (24.74 cumecs), which works out to $ 2.789 million/cumecs). This example can be looked at from Nepal’s perspective by using the example of the Budhi Gandaki Project on the anvil (installed capacity 1,200 MW). Annual average electricity generated by this project would fetch $ 124.7 million at the rate of US 5 cents/kWh. While lean season augmented flow of water that would be produced by the reservoir is worth $ 390.5 million using Lesotho precedent. But this Bill is silent about lean season augmented flow. Therefore, following provision must be added in Section 14 of the Bill: • Installed capacity of reservoir project shall be fixed on the basis on requirement of lean season augmented flow for consumptive uses including irrigation in lower riparian areas within Nepal. • If downstream country/ies is/are prepared to pay for lean season augmented flow for consumptive uses including irrigation, the installed capacity of reservoir project can be fixed on the basis of requirement of lean season augmented flow for consumptive uses including irrigation in Nepal and downstream country/ies. Moreover, downstream country/ies may stand to benefit from flood control benefits if a reservoir project is built in Nepal. To cover for such instances a provision must be added in the Bill to recover recompense for such benefit from downstream country/ies. There is precedent under the Columbia Treaty, according to which the USA has paid to Canada for flood control benefits. In case downstream country/ies is/are unwilling to pay for positive externalities described above (lean season augmented flow and flood control), the installed capacity of reservoir projects must be based on requirement of lean season augmented flow for consumptive uses including irrigation in lower riparian areas just within Nepal. One should not lose sight of the fact that freely flowing water in the rivers does not have any financial value (nobody would be willing to pay for such water at the river bank). But value added water after construction of infrastructure on the river has value. For example, Melamchi Rver water after its spatial transfer from Sindhupalanchok to Kathmandu has high value. Similarly, lean season augmented flow after temporal transfer from a reservoir has high value also since the reservoir causes negative externalities in terms of inundation of valuable land and involuntary displacement of local populace, which would not be recompensed by the beneficiary downstream country/ies. Parliamentary ratification There is provision for parliamentary ratification of treaties and agreements, related to natural resources and the distribution of their uses in Article 279 (2). Therefore, provision must be inserted in this Bill for parliamentary ratification of any hydropower project from which lower riparian country/ies stand/s to benefit from positive externalities. Because building a reservoir project from which lower riparian country/ies stand to receive positive externalities is tantamount to distribution of uses of Nepal’s natural resources. In this manner supremacy of the Constitution will be established and the prestige of the parliament will be enhanced. Early last year the MCC compact, including to build a 400 kV transmission line with a grant of $ 500 million for 5 years, was ratified by the parliament. However, it was not necessary to ratify such a Compact, as such agreements do not fall in the ambit of Article 279 (2) of the Constitution. In this manner Nepal’s parliament has ratified an agreement which did not need to be ratified according to the Constitution, while many agreements that are related to distribution of uses of natural resources have not been ratified in contravention of the Constitution; which also amounts to contempt of parliament. Export oriented project The 900 MW Arun 3 project, licensed to an Indian company, is under construction as an export oriented project. Besides, GoN has already awarded Arun 4, Lower Arun, Upper Karnali, West Seti, Seti River 6 and Phukot Karnali to Indian companies as export oriented projects. Total capacity of these 7 projects is 4,649 MW. These projects would export all electricity, except for free energy to Nepal. These would export not just the spill/surplus energy of wet season and off peak energy but also dry season and peak time electricity for which there is high demand/requirement in Nepal. Such electricity can add value in Nepal’s economy at the rate of US 86 cents/kWh if used in Nepal according to a USAID study report. It is logical to export spill/surplus energy of wet season and off-peak period but export of dry season and peak time electricity is like committing hara-kiri. Because NEA is importing dry season and peak time electricity from India at exorbitant rates, while exporting spill/surplus electricity at rock bottom tariff. Therefore, no project should be allowed to be built as export oriented and all references to export oriented projects needs to be removed from the Bill. Conclusion On the whole this Bill is designed to provide electricity (clean non-polluting energy) at low tariff to neighboring country/ies and on top of that provide positive externalities free of cost to them (almost like adding insult to injury). An in-depth study of this Bill makes one feel that this Bill was prepared with a view to benefit downstream country/ies or it was prepared by an expert of such a country for the benefit of his/her motherland. If that is true then that expert is a patriot of that country, which is expected in every citizen. But it amounts to sedition/treason to table such a Bill in Nepal’s parliament. Further, if this Bill was prepared by leaders and bureaucrats of Nepal it amounts to unpardonable crime of sedition/treason. Such a Bill is not expected from any nationalist and patriotic citizen of Nepal. Matrik Koirala and Bisheshwar Koirala, former prime ministers of Nepal in 1950s, have not only been vilified but also demonized till now for signing Koshi and Gandak treaties respectively, under which India benefits in the form of water for irrigation and flood control free of cost, while inundating land in Nepal and involuntarily displacing Nepali people. If this Bill is passed by the parliament as it is then in the guise of hydropower development (entailing generation and export thereof), lower riparian country/ies stand/s to receive irrigation and flood control benefits without having to pay anything for such positive externalities. After that the Koirala brothers will not need to be demonized anymore. Ratna Sansar Shrestha Published in People’s Review on October 12, 2023. https://www.peoplesreview.com.np/2023/10/10/electricity-bill-gift-positive-externalities-to-neighbors/

विद्युत विधेयकमा बहुमूल्य पानीको उपेक्षा

हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर गत भदौमा सरकारले प्रतिनिधि सभामा विद्युत विधेयक २०८० दर्ता गरेकोछ । १९६८ सालमा पहिलो विद्युतगृह निर्माण भएकोमा विद्युत ऐन लागू हुन अघि ८० वर्षमा देशको विद्युत उत्पादन क्षमता जम्मा २७८ मेगावाट थियो । तर सो ऐन लागू भए पछि देखि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३० वर्षमा २,४०६ मेगावाट थपिएर जम्मा २,६८४ मेगावाट पुगेको छ, जुन उक्त ऐनको सकारात्मक पक्ष हो । विद्युत ऐनको इतिहास विद्युत ऐन लागू भएको ३ दशकमा कतिपय विसंगती र विकृति देखा परकोले त्यसलाई संवोधन गर्न नयाँ ऐनको आवश्यकता महसूस गरेर २०६५ सालमा नयाँ विद्युत विधेयक तत्कालिन संविधान सभामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमा संशोधन गर्नको लागि संविधान सभाका बिभिन्न सदस्यहरुले १४२ वटा संशोधन प्रस्तावहरु दर्ता गराएकोमा ती संशोधनहरु विधेयकमा समावेश गरेर उक्त विधेयक पारित गर्नुको सट्टा सो विधेयक नै तुहाइयो । फेरि २०७७ साल असारमा अर्को विद्युत विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो । तर सरकारले २०७९ साल भदौमा उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिएर यो विद्युत विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो । यसबाट विद्युत ऐन परिमार्जनमा ठूलो अन्यौल रहेको देखिन्छ । विधेयक र पानी हाल देशमा जम्मा २,६८४ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएकोमा २,५३८ मेगावाट जलविद्युत छ भने खनिज इन्धनबाट ५३.४ मेगावाट, सौर्य उर्जा ८६.९ मेगावाट र जैविक उर्जाबाट ६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइ रहेको छ । अर्थात ९५ प्रतिशत बिजुली जलस्रोतको दोहन गरेर उत्पादन गरिएको हो । त्यस्तै ३,१०२.७ मेगावाट विद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेकोमा ३,०७३.७ मेगावाट जलविद्युत हो भने २९ मेगावाट सौर्य उर्जा हो । अर्थात जलस्रोत दोहनमा आधारित ९९ प्रतिशत विद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै निर्माण शुरु गर्ने उपक्रममा रहेको जम्मा २,६३१.६ मेगावाट मध्ये २,६०७.४ मेगावाट जलविद्युत आयोजाना हुन् भने २९ मेगावाट मात्र सौर्य उर्जा हो; जलस्रोतमा आधारित ९९ प्रतिशत । समग्रमा हाल संचालनमा रहेको विद्युतगृहहरु, निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरु र निर्माण शुरु गर्ने उपक्रममा रहेका विद्युत आयोजनाहरु मध्ये ९७.७ प्रतिशत जलविद्युत हुन् भने ०.६ प्रतिशत खनिज इन्धन र १.७ प्रतिशत सौर्य उर्जा हो । यसबाट नेपालमा मुख्यतया जलस्रोत दोहन गरेर नै विद्युत उत्पादन गरिने यथार्थ पुष्टि हुन्छ । तथापि प्रस्तुत विधेयकले जलस्रोतका बहुआयामिक उपोगिता र मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य सम्बन्धमा मौनता धारण गरेको छ । जब कि प्रस्तुत विधेयकले नेपालको जलस्रोतको दोहन गरेर देशको विकासमा अझ धेरै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । यो विधेयकमा धेरै कमी कमजोरी विकृति विसंगतिहरु छन्, जुन सच्याउनु वान्छनिय छ । जस्तै पहिलो पृष्ठमा विधेयकको उद्देश्य र कारण खुलासा गर्दा “वृहत विकासको अवधारणा” अनुसार विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत सम्बन्धी कानुनको सुधार र परिमार्जन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकता रहँदै आएको छ भन्दै वृहत विकासको अवधारणा जेम्स डी वल्फेनशन नामका अमेरिकी राष्ट्रपतिले पैरवी गरेको भनेर लेखिएको छ । तर अमेरिकामा कहिल्यै पनि जेम्स डी वल्फेनशन नामक व्यक्ति राष्ट्रपति बनेनन् । उनी त सन् १९९५ देखि सन् २००५ सम्म विश्व ब्याँक नामको बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष मात्र थिए । यति महत्वपूर्ण विधेयकमा यो धेरै गम्भिर तथ्यगत त्रुटि हो, अवथा यो विधेयकको निर्माणमा सम्बद्धहरुमा गम्भिरताको टडकारो अभाव देखिन्छ । यस अतिरिक्त यो विधेयकमा अरु धेरै कमि कमजोरीहरु छन्, जसको विवेचना निम्न पंक्तिहररुमा गरिएको छ । जलस्रोतको दोहन गरेर विद्युत उत्पादन विद्युत उत्पादन र उपयोगलाई जतिसुकै जोड दिए पनि मानव जाती अँध्यारोमा जीवित रहन सक्छन्, वा बिजुलीको विकल्प उपयोग गरेर पनि जीवित छन् । तर पानी नपिइकन ३ दिन भन्दा बाँच्दैनन् । त्यस्तै खाना नखाइकन बढीमा ३ हप्तामात्र बाँच्न सक्छन्, जुन उत्पादन गर्न पनि पानी अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैले गर्दा स्वच्छ पानीलाई बहुमूल्य मानिन्छ । मानिसहरुले पानी वितरण गर्ने संस्थालाई महसूल तिरेर पानी प्राप्त गर्छन् भने ट्यांकर, जार वा बोतलमा पनि पैसा तिरेर नै पानी किन्छन् । ठूलो परिमाणमा पानी किनबेच सम्बन्धमा दक्षिण अफ्रिकाले छिमेकी देश लेसेथोमा निर्मित संरचनाबाट सन् २०२० मा ७८ करोड घन मिटर पानी किने बापत ६ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर लेसेथोलाई तिरेको नजीर छ । अर्थात २४.७४ घन मिटर प्रति सेकेन्ड (क्युमेक) पानीको लागि उक्त रकम तिरिएको रहेछ र यो हिसाबले १ क्युमेक पानीको मूल्य २७ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर पर्न आउँछ । यो उदाहरणलाई नेपाली परिवेशमा ढाल्न बुढी गंडकी आयोजनामा दृष्टिगत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको प्रति युनिट ५ सेन्टको दरले १२ करोड ४७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर मूल्य हुन्छ भने यसको जलाशयबाट सुख्खायाममा निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीको मूल्य लेसेथोको नजीरको दर बमोजिम ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर हुन्छ । तर प्रस्तुत विधेयक बहुमूल्य पानी सम्बन्धमा मौन छ; जुन नेपालको हितमा छैन, तल्लो तटीय देशको हितमा छ । त्यसैले विधेयकको दफा १४ मा निम्न प्रावधान थप गरिनु पर्छः ड्ड जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको हकमा सुख्खायाममा विद्युतगृहबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीले नेपालभित्रको तल्लो तटीय इलाकामा सिंचाइ लगायतका उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा विद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्ने । ड्ड नेपालमा निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनाका विद्युतगृहबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी तल्लो तटीय देश(हरु)ले प्राप्त गर्ने अवस्थामा त्यस्तो थप÷नियन्त्रित पानी बापत ती देशले रकम तिर्न कबूल गरेको अवस्थामा जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता तद्अनुरुप बनाउन सकिनेछ । साथै नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिँदा तल्लो तटीय देशलाई बाढी नियन्त्रणको लाभपनि प्राप्त हुन्छ । क्यानाडामा संरचना निर्माण गरेर अमेरिकालाई बाढी नियन्त्रणको लाभ उपलब्ध गराए बापत अमेरिकाले रकम तिरेको नजीर छ । त्यसैले यो विधेयकमा बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुने तल्लो तटीय देशले उक्त लाभबापतको रकम पनि नेपाललाई तिर्न कबूल गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि यो विधेयकमा थपिनु पर्छ । साथै कथम् तल्लो तटीय देशले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युतगृहबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीबाट हुने लाभ तथा बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभ बापत नेपाललाई रकम तिर्न राजी नभएको अवस्थामा नेपालभित्रको तल्लो तटीय इलाकामा सिंचाइ लगायतका उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा मात्र विद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिने छ भन्ने व्यवस्था पनि यो विधेयकमा गरिनु पर्छ । स्मरणीय छ, खोला नदीनालामा बगेको पानीको यथावत अवस्थामा मूल्य हुन्न, मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानी भने बहुमूल्य हुन्छ जस्तै भौतिक संरचना बनाएर पथान्तरण गरिएको पानी (मेलम्चीको जस्तै) हो । त्यस्तै जलाशय बनाएर तल्लो तटीय इलाकामा सुख्खायाममा थपिने (वा मौसमि स्थानान्तरण गरिएको) पानी पनि बहुमूल्यको हुन्छ, किनभने जलाशय बनाउन ठूलो भूभाग डुबानमा पारिन्छ र स्थानिय वासिन्दा विस्थापित गरिन्छ । संसदीय अनुमोदन संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गर्ने सन्धि वा सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने हुनाले तल्लो तटीय छिमेकी देश(हरु) लाभान्वित हुने गरेर निर्माण हुने सबै जलाशययुक्त आयोजनाको सम्बन्धमा संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । किनभने जलाशय निर्माण गरेर तल्लो तटीय देशलाई पानी उपलब्ध गराउनु भनेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हो । यसबाट संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएर संसदको गरिमा बढ्छ । स्मरणीय छ, ४०० केभीको प्रशारण लाइन निर्माणार्थ एक अमेरिकी निगमबाट वार्षिक १० करोड डलर (जम्मा ५० करोड डलर) अनुदान लिन समेत संसदबाट अनुमोदन गराइएको थियो, जुन संविधानको धारा २७९ अनुसार आवश्यक थिएन । यसरी संविधानले संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भनेर किटानी नगरेको विषयको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने तर प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हुने सम्बन्धमा भने संसदलाई उपेक्षा गर्नु संसदको अवहेलना हो । निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजना एक भारतीय निजी कम्पनीसंग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम ९०० मेगावाटको अरुण ३ आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर निर्माण गरिँदैछ । यस अतिरिक्त अरुण ४, तल्लो अरुण, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती नदी ६ र फुकोट कर्णाली समेतका जलविद्युत आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीहरुलाई निर्यातमूलक रुपमा निर्माण गर्न दिने गरेर सम्झौताहरु नेपाल सरकारले गरि सकेको छ । यी ७ आयोजनाहरुको कूल क्षमता ४,६४९ मेगावाटका हो । नेपालमा खपत हुन नसकेको वा खेर जाने बिजुली निकासी गर्नु युक्तिसंगत हो । तर निर्यातमूलक बनाइँदा देशभित्र नै उच्च माग हुने सुख्खायाम र उच्च माग हुने साँझको समयको बिजुली पनि निर्यात हुन जान्छ । एकातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस्तो समयको बिजुली आपूर्ति गर्न भारतबाट महँगोमा आयात गर्नु पर्ने स्थिति छ भने त्यस्तोे बिजुली समेत सस्तोमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नु हास्यास्पद हो । त्यसैले कुनै पनि आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाउनु हुन्न र यस अनुरुपको व्यवस्था प्रस्तुत विधेयकमा गरिनु पर्छ । अनुमतिपत्रको अवधिपश्चात हस्तान्तरण विद्युत ऐन अवधारणा नै निजी क्षेत्रको लगानीमा विद्युत आयोजना निर्माण गरेर निजी क्षेत्रले स्वामित्वमा राखेर निश्चित अवधि संचालन गरेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । तर नेपालको स्वामित्वमा आए पछि विद्युतगृह तोकिएको अवधिसम्म संचालन हुन सकेन भने नेपाल सरकारको हात लाग्यो शुन्यको अवस्था हुन्छ । त्यसैले विधेयकमा हस्तान्तरण पछि आयोजना कम्तीमा २५ वर्ष संचालन हुनसक्ने सुनिश्चित रहेको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा जलाशयको क्षमता हस्तान्तरणको समयमा ७५ प्रतिशत कायम रहनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था थपिनु पर्छ । संचालनयोग्य अवस्थामा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाले संरचनाको डिजाइन बनाउँदा र निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको संरचनाको डिजाइन मानदण्ड र निर्माणसम्बन्धी मानदण्ड अनुरुप डिजाइन तथा निर्माण गर्नु पर्नेछ र तोकिएको डिजाइन आयू अवलम्बन गरेर निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने प्रावधान विधेयकमा थपिनु पर्छ । त्यस्तै संचालन अवधिमा तोकिएको मर्मत सम्भार मापदण्ड बमोजिम संरचनाको मर्मत सम्भार गरिनुपर्दछ भन्ने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिनु पर्छ । अन्तःमा गहिरिएर यो विधेयक अध्ययन गरेर मनन गर्दा यस्तो प्रतित हुन्छ कि कुनै छिमेकी देशको स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक तयार पारिएको हो र÷वा त्यस देशका विज्ञले आफ्नो देशको हितमा मस्यौदा गरेर नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो । यो कुरा साँचो भए ती विदेशी विज्ञ देशभक्त हुनुमा उनको कुनै गल्ति छैन । कुनै पनि देशको नागरिकले हरेक तरिकाले आफ्नो देशको स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रयास गर्नु नितान्त स्वाभाविक हो । तर ती विदेशी विज्ञले तयार पारेको मस्यौदालाई जस्ताको त्यस्तै सार्वभौम, स्वाधीन तथा स्वतंत्र नेपालको संसदमा दर्ता गर्नुलाई राष्ट्रद्रोह भन्दा कम मान्न सकिन्न । अझ कुनै विदेशी विज्ञले नभएर यो विधेयक नेपालीहरु आफैले तयार पारेको भए यो अक्षम्य अपराध हो, ठूलो राष्ट्रद्रोह हो । देशमक्त राष्ट्रवादी नेपालीबाट यस्तो विधेयकको अपेक्षा गर्न सकिन्नथ्यो । नेपालको हित नहुने तर अन्य देशको हित हुने गरेर विधेयक बनाउने काम कुनै पनि देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकबाट नहुनु पर्ने थियो । २०८० आश्वि १८ को नागरिक दैनिका प्रकाशित https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1312771-1696466840.html

Usury Ordinance lacks Efficacy

Usury victims from 24 districts of Nepal are still camped at Shanti Vatika in Kathmandu and demanding justice. They had commenced their agitation from early April this year. GoN has not even attempted to reach any understanding with them. In the meantime, based on an understanding with the first group that reached Kathmandu in late March, GoN had constituted a Commission to report to GoN on the usury practices after investigating and also promulgated an Ordinance in May this year to control usury practices. A tragicomic situation came to exist with not only the victims rejecting the Ordinance but even a group of perpetrators came to agitate against the Ordinance in Kathmandu. In effect both victims and perpetrators are demanding repeal of the Ordinance. Whereas GoN, ignoring demands of both these groups, had tabled a Bill in the parliament in June to replace the Ordinance, as the Ordinance ceases to exist after 7th July (60 days from the beginning of session of Parliament). The Bill was duly passed by the National Assembly on 1st July. However, the House of Representatives failed to pass it within the constitutionally stipulated time limit and the Ordinance ceased to exist. However, GoN seems to be determined to have the parliament pass a Bill based on the contentious Ordinance. Therefore, it is high time to examine the Ordinance with regard to its efficacy. Usury declared criminal offence The Ordinance added Section 249A in the Criminal Code declaring the usury to be a criminal activity. Under Section 249A sub section (4) the perpetrator could be liable for up to 7 year prison sentence and Rs 70,000 fine. Moreover, if the perpetrator has extracted current assets and/or fixed assets from the victims in contravention of aforesaid provision, both current assets and/or fixed assets are to be returned to the victim under section 249A sub section (5) and (6) respectively. Although activities mentioned in section 249A sub section (2) were committed by the perpetrators, the victims do not possess any documentary evidence of such crimes. In such a scenario, it would be well neigh impossible to provide relief to the usury victims and prosecute the perpetrators and, hence, the Ordinance lacks efficacy from this perspective. Crimes committed in the past The victims that are agitating against the above-mentioned crimes that were committed by the perpetrators for a long time in the past. However, according to section 1 sub section (2) of the Ordinance, it comes into effect immediately, i.e. from the date the Ordinance was published in Nepal Gazette. Meaning although certain activities that fall under the definition of sub section 2 of section 249A, but any such activity that were committed before the Ordinance came into force cannot be held to be criminal. In other words, the Ordinance does not come into effect retroactively. In this scenario, the Ordinance does not cover the crimes committed by the perpetrators before it was promulgated and will not address the problems of thousands of victims currently agitating. To illustrate the point, an example of an aggrieved husband's right to murder his wife-snatcher can be taken. Before Civil Code was promulgated in August 1963, aggrieved husbands in Nepal had the right to murder his wife’s snatcher. But the Civil Code made any and all kinds of murder a criminal offence. In this backdrop, if a person had murdered his wife-snatcher, before August 17, 1963, he could not be prosecuted for murder. But any such action afterwards is a criminal offence. From the above discussion it is clear that perpetrators have been committing the crimes mentioned in sub section (2) of section 249A since a long time in the past. However, in the backdrop of the legal principle described above, any crime described in section sub section (2) of 249A committed prior to promulgation of the Ordinance is not punishable. In this background also, the Ordinance lacks efficacy. Money laundering Section 5 of the Ordinance added section 30A in Criminal Procedure Code under which anyone lending money (investing), by executing loan deeds at home, disproportionate to his/her authoritative source of income are subject to be prosecuted for money laundering. But loan sharks not only have lent money to victims by executing loan deeds at home, they have also lent money taking fixed assets of the victims as collateral, formally registered at Land Revenue Office. Later the loan sharks did get the mortgaged fixed assets auctioned off saying that money lent was not repaid, although the victims did service and repay the loan without receiving any formal receipt from the loan shark. Further, some loan sharks even get ownership of fixed assets of the victims transferred formally at the time of lending money promising to return the ownership upon repayment of the loan. But even after victims repay the loan, the ownership of fixed assets of the victims were not transferred back to the victims. In this backdrop, section 30A should have been made wider to cover not only loan deeds executed at home but also money lent by taking fixed assets as collateral and money lent against transfer of ownership of fixed assets of the victims. All total of such investments needs to be assessed to examine if the investment is disproportionate to the authoritative source of income of the loan sharks. Tallying only loan deeds executed at home to assess if investment is disproportionate to the authoritative source of income of the loan sharks will not be able to depict the correct picture. Activities of the Commission The Commission issued a press communique late last month saying that it had received more than 22,000 applications from the victims of which 564 cases were settled amicably. Although the terms of reference of the Commission is just to submit a report to GoN after conducting investigation in the matter, settling disputes amicably is always welcome as long as such settlements are fair and just and have been reached with free will on the part of both parties. Two examples cited by the Commission are worth a close look. One victim had borrowed Rs 32,000 but the lender was demanding repayment of Rs 1.2 million to settle the loan. At the initiation of the Commission this dispute was settled for Rs 450,000. Similarly, another victim had borrowed Rs 150,000 but the lender was demanding Rs 1 million as repayment. In this case also the Commission got the parties to settle amicably for Rs 450,000. Both of these amicable settlements warrant a close look in the light of Civil Code as well as this Ordinance. Sub section (1) of section 480 of Civil Code stipulates that no interest can be charged on interest. In other words, outstanding interest cannot be clubbed together with the principal and interest charged on the total amount. Basically, this provision prohibits compound interest. Similarly, section 481 says that no interest can be charged more than equal to principal. Moreover, even section 249A subsection (2) clause (e) inserted by this Ordinance prohibits recovering interest more than equal to principal. Therefore, both section 480 (1) and section 481 of original Civil Code and section 249A (2) (e) inserted by this Ordinance prohibits a lender from recovering interest more than principal amount. Hence, in the examples cited by the Commission, the respective lenders were entitled to maximum Rs 64,000 and Rs 300,000 respectively for having lent Rs 32,000 and Rs 150,000. Therefore, in the name of amicable settlement making both these borrowers pay Rs 450,000 each contravenes section 480 (1) and section 481 as well as section 249A (2) (e) of Civil Code. If these borrowers were to challenge the amicable settlements in court of law, the amicable settlements are subject to being declared invalid. Conclusion As discussed above neither the victims have documentary evidence against the loan sharks nor did the GoN render the Ordinance retroactive. Due to these twin reasons, victims are not in a position to receive justice. The victims can be afforded justice if money laundering provision is widened not only to cover (1) loan deeds executed at home but also (2) money lent with fixed assets as collateral and (3) ownership of the properties transferred in the name of loan shark against money borrowed by the victims. Therefore, GoN should formulate new Bill with provision for prosecuting under money laundering law for investment by loan sharks, if the total investment under loan deed executed at home, loan deed with fixed assets as collateral and transfer of ownership of the properties in the name of loan shark against money borrowed by the victims. Ratna Sansar Shrestha. FCA Published in People's Review of July 13, 2024

मिटरब्याजीविरुद्ध कानुनको प्रभावकारिता

गत वर्ष चैत्र २० गते तराइका १४ जिल्लाहरुबाट आएका मिटरब्याजीपीडितहरु अद्यापि शान्ति वाटिकामा बसेर आन्दोलन गर्दैछन् । यिनीहरुसंग सरकारले यी पंक्तिहरु लेख्दासम्म कुनै पनि सहमति सम्झौता गरेको छैन । यस अघि महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासबाट गत वर्ष चैत्र १२ गते काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याजीपीडितहरुको पहिलो समूहसंग सरकारले चैत्र १८ गते गरेको ५ बुँदै सहमति बमोजिम चैत्र २० गते पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक आयोग गठन गरेको थियो भने यस वर्ष बैशाख ४ गते उक्त आयोगको गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो । साथै सरकारले जारी गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि गत बैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो । तर हाल आन्दोलनरत मिटरब्याजीपीडितहरुको समूहले यो अध्यादेश स्वीकार गरेको छैन र आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । आश्चर्यजनकरुपमा गत असार ५ गते देखि मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लाबाट आएका साहुकारहरु मिटरब्याजीपीडितलाई न्याय दिन जारी गरिएको उपरोक्त अध्यादेशको खारेजीको माग गर्दै माइतिघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न थालेका छन्, जुन यी पंक्तिहरु लेख्दासम्म जारी छ । यसबाट उक्त अध्यादेश पीडित र पीडक दुवैलाई स्वीकार्य नरहेको देखिन्छ । मिटरब्याजी अपराध घोषित संघीय संसदको अधिवेशन नभएको समयमा सरकारले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा गत बैशाख २० गते प्रकाशित ग¥यो । उक्त अध्यादेशको दफा २ मा मुलुकी अपराध संहितामा दफा २४९क थपेर उपदफा (२) अनुसार देहायमा उल्लिखित कुनै काम गरे अनुचित लेनदेन ठहर्ने व्यवस्था गरेको छः १. लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, २. लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, ३. लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्नेे, ४. ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्नेे, ५. ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने, ६. ऋणको साँवा भन्दा बढी ब्याज लिने, ७. ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, ८. अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी लिने । माथि उल्लिखित कुनै कसूर गरेमा उक्त दफा २४९क को उपदफा (४) बमोजिम ७ वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । साथै यस्ता अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा चल सम्पत्ति लिएको भए फिर्ता दिने व्यवस्था दफा २४९क को उपदफा (५) मा र यस प्रकारका अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गराएर लिएको ठहरेमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण पनि बदर हुने प्रावधान दफा २४९क को उपदफा (६) मा गरिएको छ । बुझिए अनुसार मुलुकी अपराध संहितामा थपिएको उक्त दफा २४९क को उपदफा (२) अनुसार अपराधहरु गरिएको र ऋणीबाट रकम चल अचल सम्पत्ति लगायत साहुकारले लिएको भए तापनि यस सम्बन्धमा साहुकार विरुद्ध पीडितहरुसंग कुने सबुद, प्रमाण छैन । यस्तो अवस्थामा पीडितहरुले कसरी न्याय पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्दछ । बिगतमा भएको अनुचित लेनदेन आन्दोलनरत पीडितहरु बिगतमा भएको मिटरब्याजी कृयाकलापबाट पीडित हुन् । तर अध्यादेशको दफा १ को उपदफा (२) मा अध्यायदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुन्छ भनिएको हुनाले उक्त अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८०।१।२० देखि मात्र लागू भयो; अर्थात अध्यादेश पश्चातदर्शी होइन । यथार्थमा भने साहुकारहरुले उक्त अध्यादेश लागू हुनु भन्दा पचासौं वर्ष अघि देखि यो अध्यादेशले अपराध ठह¥याएको कामहरु गर्दै आएका छन् । तर अध्यादेश जारी हुनु अघि भए गरिएका यस्ता अपराधलाई यो अध्यादेश अन्तर्गत अपराध मान्न नसकिने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो । उदाहरणार्थ नेपालमा पहिले जार काट्ने चलन थियो । २०२० सालमा मुलुकी ऐन लागू भए पश्चात कुनै पनि कारणवश मानव हत्या गर्नु अपराध ठह¥याइयो । यस्तोमा २०२० सालमा मुलुकी ऐन लागू हुनु अघि जार काटेको रहेछ भने अपराध ठहरिन्न भने त्यस पछि जार लगायत कसैलाई पनि काट्नु मार्नु कानुनतः अपराध हुने भयो । कानुनको यस्तो सिद्धान्त रहेकोमा मुलुकी ऐन अपराध संहितामा थपिएको दफा २४९क मा उल्लेखित अपराधहरु साहुकारहरुले यो अध्यादेश लागू हुनु भन्दा पचासौं वर्षअघि देखि गदै आएका माथि उल्लेख गरियो । यस्तोमा यो अध्यादेश लागू भएको मिति भन्दा अघि भए गरेका ती अपराधहरुमा पीडितहरुले कसरी न्याय पाउँछन् र पीडकले कसरी सजाय पाउँछ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कारबाही अध्यादेशको दफा ५ ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा दफा ३०क थपेर साहुले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसूरमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तर साहुकारहरुले घरसारमा मात्र ऋण दिएका छैनन् । साहुकारहरुले दृष्टिबन्धक तमसुक पारित गरेर ऋण दिएका छन् र त्यहि लिखत अनुसार ऋणीले समयमा ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै ऋणीहरुको अचल सम्पत्ति लिलाम गराएर समेत साहुकारहरुले स्वामित्व हत्याएका छन् । त्यस्तै केही रकम ऋण दिँदा ऋणीको अचल सम्पत्ति नै छिनुवा पास (रजिष्ट्रेशन पारित गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण) गराएर लिएका छन्, ऋणीले ऋण चुक्ता गरे पछि अचल सम्पत्तिको स्वामित्व फिर्ता गर्ने शर्तमा । तर ऋणीले ऋण चुक्ता गर्दा समेत स्वामित्व हस्तान्तरण गराएर लिएको अचल सम्पत्ति फिर्ता नगरिएको हुनाले पीडितहरु आन्दोलित छन् । त्यसैले घरसारमा गरिएको लिखतहरुको अतिरिक्त दृष्टिबन्धकी र छिनुवा पास गरेको लिखतहरु समेत जोडजम्मा गरेर हिसाब गरिएमा मात्र प्रत्येक साहुकारले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेर पीडितहरुको चल अचल सम्पत्ति समेत हत्याएको देखिने छ । घरसारमा भएको ऋणको रकमको आधारमा मात्र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेको देखिन सक्दैन । यस पृष्ठभूमिमापनि यो अध्यादेशबाट प्रभावकारीरुपमा पीडितहरुले न्याय पाउने अवस्था छैन । आयोगको सकृयता गत वैशाख १७ गते जनकपुरमा उद्घाटन गरिएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले गत असार ९ गते जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार मिटरब्याजी पीडितहरुबाट २२ हजार निवेदन परेकोमा असार ५ गतेसम्ममा ५ सय ६४ वटा निवेदनमा मिटरब्याजी र पीडितबीच मेलमिलाप गराइएको भनिएको छ । हुन त आयोगको कार्यादेशमा अनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने मात्र आयोगको काम हो र पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराएर समस्या गराउने प्राधिकार आयोगलाई दिइएको छैन । तथापि पीडित र पीडकबीच मेलमिलापबाट समस्या टुङ्ग्याउनु धेरै हिसाबले सकारात्मक छ, मेलमिलाप निष्पक्ष र न्यायपूर्ण हुन सकेको खण्डमा । आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका दुइ वटा उदाहरणहरुको विवेचना आवश्यक छ । महोत्तरीकी एक पीडिताले ३२ हजार रुपियाँ कर्जा लिएकोमा साहुले १२ लाख रुपियाँ मागेको रहेछ । आयोगको अग्रसरतामा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँमा मिलापत्र गराएर रोक्का रहेको ऋणीको जग्गा फुकुवा गराइएको भनिएको छ । त्यस्तै अर्का पीडितले १ लाख ५० हजार कर्जा लिएकोमा साहुकारले १० लाख माग गरेकोमा मेलमिलापबाट ४ लाख ५० हजार तिर्ने सहमति भएको बताइएको छ । यसरी गरिएको मेलमिलापलाई मुलुकी देवानी संहित ऐन २०७४ को लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी व्यवस्था र यहि अध्यादेशको कसीमा परिक्षण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ४८० को उपदफा (१) मा साहुले ऋणीबाट ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन भनिएको छ । अर्थात ब्याजसमेत ऋणको साँवामा गाभेर ब्याजको पनि ब्याज लिन पाइन्न । सामान्य प्रचलित भाषामा चक्रवृद्धि ब्याज भनिने यस्तो प्रचलन उक्त दफाले निषेध गरेको हो । साथै मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ४८१ मा साहुले ऋणीबाट साँवा भन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैन भनिएको छ । त्यस्तै उक्त अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितामा थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) मा पनि ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिनुलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखेर दण्डनीय बनाएको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४८० र ४८१ र यो अध्यादेशले थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) को समग्र अर्थ के हो भने साहुले साँवा बराबर रकमसम्म मात्र ब्याज लिन पाउँछ । अर्थात ब्याजको दर जतिसुकै भए पनि र जतिसुकै अवधि पछि पनि साहुले बढीमा जम्मा पाउने भनेको साँवा बराबर ब्याज मात्र हो । यस पृष्ठभूमिमा क्रमसः ३२ हजार रुपियाँ र १ लाख ५० हजार रुपियाँ ऋण लिनेहरुबाट मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ४८० र ४८१ तथा यो अध्यादेशले थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) बमोजिम बढीमा क्रमसः ६४ हजार रुपियाँ र ३ लाख रुपियाँसम्म मात्र साहुले लिन पाउँछ । तर आयोगले मेलमिलाप गराउने नाममा मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ४८० र ४८१ तथा यो अध्यादेशले थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) को व्यवस्था बर्खिलाप दुवै ऋणीले आआफ्ना साहुहरुलाई ४ लाख ५० हजार रुपियाँ तिर्ने गराएर प्रचलित कानुन विपरित मिलापत्र गरे गराइएको देखियो । कथं यी ऋणीहरुले मेलमिलाप गैर कानुनी भयो भनेर न्यायीक प्रकृयामा गएमा मेलमिलाप नै खारेज हुने अवस्था सृजना भएको छ । अन्तमा सरकारले माथि उल्लिखित अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट असार १६ गते पारित भयो भने अहिले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । तर मिटरब्याजी कृयाकलाप अपराध घोषित गरिएतापनि पीडितहरुसंग ती अपराध सम्बन्धमा सबूद प्रमाण नभएको अवस्थामा पीडितले राहत पाउने अवस्था छैन । त्यस्तै अध्यादेश लागू भएको दिन २०८०।१।२० देखि मिटरब्याजी कृयाकलाप अपराध घोषित भयो, तर आन्दोलनरत पीडितहरु विरुद्ध मिटरब्याजी अपराध अध्यादेश लागू भएको मिति भन्दा अघि भए गरिएको हुनाले यो अध्यादेशले पीडकहरु विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न सकिने अवस्था छैन । तथापि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कारबाही गरिएमा भने पीडितहरुले धेरै राहत पाउने अवस्था थियो । तर अध्यादेशले घरसारमा भएको लिखतको आधारमा मात्र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेको आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएकोले अधिकांश मिटरब्याजी पीडकले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो लगानी गरेको देखिने अवस्था छैन । तसर्थ घरसारमा गरिएको लिखतको अतिरिक्त रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका दृष्टिबन्धकी र राजिनामा समेत समावेश गरेर अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम लगानी गरेको आकलन गरे मात्र पीडितहरुले राहत पाउने सुनिश्चित हुने छ । त्यसैले राष्ट्रियसभाले पारित गरेर हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयकमा घरसारका लिखतका साथै दृष्टिबन्धक तमसुक र राजिनामासमेतको आधारमा साहुकारहरुले अस्वाभाविक लगानी गरेको आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिए मात्र पीडितहरुले प्रभावकारीरुपमा राहत पाउन सक्ने छन् । २०८० असार २१ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

Nexus of loan sharks with state machinery?

he loan-shark victims from 14 districts had announced in advance a plan to travel to Kathmandu on 3 April to launch protests and about 400 victims did arrive in Kathmandu on that day. They are currently continuing their protest while taking shelter at Shanti Vatika. But another group comprising 72 victims preempted the current group and marched for 11 days from Bardibas in Mahottari district, reaching Kathmandu on 26 March. That group succeeded to garner a countrywide wave of sympathy and dramatically GoN declared loan-shark business a criminal offense on 28 March. GoN signed a 5-point agreement with that group on April First (no pun intended) and the victims returned home. Based on this agreement GoN promptly constituted a Commission on 3 April under Enquiry Commission Act 1969, with former judge Gauri Bahadur Karki as chairperson, requiring it to submit a report to GoN within 3 months. By design or otherwise the Commission was constituted on the day the currently protesting group reached Kathmandu. Everything happened on a fast-track basis. Although the current group had rejected the 5-point agreement, GoN formally published an order in Nepal Gazette on 17 April constituting the Commission, laying down its terms of reference thereof and on that very day police unleashed terror on the victims at Shanti Vatika, mercilessly beating even women, attacking them with water cannons and tear gas.

Loan shark victims being beaten up by the police on 17 April at Shanti Vatika. Photo: From the author GoN seems to have resorted to violence against the second group of victims for not accepting the 5-point agreement signed by GoN with the previous group and the formation of the Commission thereunder. Hopefully, the GoN did not take recourse to violence in their endeavor to force this group of victims to flee, in which endeavor GoN has badly failed as the victims did not budge and continued their agitation. It basically looks like a case of a one-upmanship strategy on the part of some vested interest without any vision or plans to solve the problem in reality. Because a report on the same problem had already been submitted to GoN by a Bhusal Taskforce in September 2022, which has yet to be implemented. This report must be gathering dust on some shelves of the Home Ministry. GoN failed to appreciate that another report from another Commission will not solve the problem, which requires immediate action on the part of GoN. Manifestation of the problem Reportedly, loan sharks have made victims sign the deed for an amount more than actually borrowed, charged interest at rates higher than legally permitted and charged compound interest in contravention of law (some loan sharks are known to charge interest of Rs 1,000 per day on a loan of Rs 100,000 – an effective rate of interest: 365 per cent per annum). Loan sharks have not only taken the properties of victims as collateral but even made the victims execute ownership transfer deeds of properties (the possession of these properties is still with the victims and the loan sharks are using hoodlums to dispossess the victims forcefully) promising to return ownership of the properties upon repayment of the loan, while the loan-sharks would not even issue a formal receipt on payment of interest or repayment of principal by the victims. In sum, there is no documentary evidence of criminal activities on the part of the perpetrators that a court would be able to recognize. The victims are demanding GoN scrap all loan deeds with loan sharks, cheques issued to loan sharks, property ownership transfer deeds executed in the names of loan sharks, etc. Their demand is for GoN to promulgate a law for the purpose. Meeting this demand is beset with twin problems. One, as mentioned above there is no documentary evidence of a crime on the part of the loan sharks. All related deeds, documents, etc. are properly drawn up, witnessed and executed in accordance with Nepal law. Therefore, it is not possible to categorically identify loan sharks. Hence, scrapping all such deeds will entail scrapping lawfully executed deeds of people not involved in the loan-shark business as well. Two, generally legislation cannot be retroactive while loan sharks had committed crimes not just in the immediate past. The practice has existed for more than half a century. Therefore, neither GoN declaring loan-sharking a criminal offense nor promulgating a new law will address the problem. Because charging interest more than 10 per cent was not allowed even under Civil Code 1963 and the new Civil Code promulgated in 2017 also does not allow anyone to charge more than 10 per cent interest, except for banking and financial instructions. Hence, it is already illegal to charge more than 10 per cent. Either GoN has failed to understand the gravity and magnitude of the problem or is pretending not to understand it. Or worse, there is a nexus between loan sharks and the state machinery. Because loan deeds with property attached as collateral and ownership transfer deeds are required to be registered at the Land Revenue Office of concerned districts and the registration process requires the chief of such offices to ask both parties of the deed if the deal has actually taken place, the correct amount of money has transferred hands and that no coercion was exerted or undue influence was used by any party. Therefore, loan sharking would not have succeeded to become a roaring business if there was no nexus between loan sharks and concerned government officials. Further, the victims are also demanding GoN impose a moratorium not only on court proceedings against the victims but also on the implementation of court verdicts initiated by loan sharks, including auctioning off of properties of the victims, arresting the victims, dispossessing them of their landed properties, etc. The victims have also demanded that the loan sharks be taken into judicial custody and their properties be investigated as regards the legality of their source. These demands are not within the authority of the current Commission too. Moreover, 4,000 victims have already lodged complaints against the loan sharks at the respective offices of chief district officers, based on which no action has been taken with very few exceptions. Some CDOs have acted against loan sharks, only to have the latter start court proceedings against such action. While the Commission is not authorized to act on these complaints either. Sexual violence There were reports in the media that loan sharks have raped female members of victims’ families at gunpoint or falsely promised to write off loans. Local police reportedly refused to register FIR against the perpetrators and were forced to register only after the High Court issued a mandamus order for the purpose. Actually, this phenomenon is not strange when a person accused of raping a minor girl has been put on a pedestal in Kathmandu itself. Perception of GoN Officials of the Home Ministry have opined that the Commission can settle the matters by obtaining statements from witnesses. In the first place, the Commission is not authorized to settle any matter. Its only duty is to submit a report to GoN. If the Commission exceeds its authority and takes a decision against any loan shark, then the Supreme Court can quash the decision of the Commission based on quo warranto writ petition. Secondly, all deeds are executed adhering to the law and these are already witnessed. These witnesses cannot legally contradict the deeds they have witnessed. As regards statements of other witnesses that may contradict the deed, aggrieved loan sharks can file appeals in courts. The courts would have no choice but to honor the legally executed deeds than accept the word of mouth of some witnesses. Political dimension Some politicians are using the victims as a means to advance their careers including using them as their vote banks. Some incite/instigate the victims with political motives and at other times pacify the victims if that would enhance their political credibility. In this situation, the victims are caught in the crossfire. The problem is not limited to a few districts in Tarai, it is endemic in all 77 districts of Nepal; adopting different modus operandi. But vested interests are not allowing all victims to be united. Because it is the side business of quite a few politicians, high officials, so-called renowned people of society, etc. that have hoarded illegal wealth. Mitigation of the problem Obviously, the mere submission of a report by the Commission will not mitigate the problem. While the Commission can neither take any action against loan sharks nor can it provide any relief to the victims. Therefore, the only way to uproot the problem is to render the Commission a semi-judicial authority and empower it to act against the loan sharks. For this purpose, in the first place, subsection (2) of Section 4 of the Enquiry Commission Act 1969 needs to be amended allowing the Commission to take necessary actions to mitigate the problem, besides submitting a report to GoN. Secondly, the terms of reference of the Commission must be amended to authorize it to take the following actions: Collect complaints against loan sharks from victims all over the country and prepare a database based thereon. Issue notices to loan sharks to submit up-to-date records of their investment including relevant details and incorporate this information in the database. If any loan shark fails to submit details of their investment, invalidate their investment based on complaints lodged by the victims. Based on the final database the Commission should allow each loan shark to submit details of the legal source of their investment. If any loan shark fails to produce details of the legal source of their investment, invalidate the deeds that they had made victims execute and revert back the ownership of victims’ properties, if any. As the Enquiry Commission Act needs to be amended to empower the Commission, which will take some time, in the meantime the Commission can begin its work related to the preparation of the database by collecting information from both loan sharks and their victims. A word of caution If the crime of loan sharks is to be identified on the basis of the legality of the sources of their investment, some loan sharks may escape action by furnishing proof of the lawful source of their investment. But only about 1 or 2 per cent of loan sharks would be able to produce proof of lawful sources of their investment. Therefore, merely on account of this possibility, GoN should not be deterred from acting against loan sharks, as no legally acceptable documentary evidence of loan-shark practice seems to exist. Published in Peoples' Review of April 24, 2023

मिटरब्याजविरुद्ध आयोगलाई सशक्तिकरण गरिनुपर्छ

महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत्र १२ गते काठमाडौं आएका पीडितहरुसंग सरकारले चैत्र १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति अनुसार नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चैत्र २० गते पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक आयोग गठन गरेको थियो । अनि गत वर्ष चैत्र २० गते नै देशका १४ जिल्लाहरुबाट आएका करिब ५ सय जना मिटर ब्याज पीडित महिला, पुरुष तथा बालबालिकाहरु शान्ति वाटिकामा आश्रय लिएर आन्दोलनरत रहेकोमा गएको बैशाख ४ गते प्रहरीले पीडितहरुमाथि लाठी वर्षाए, अश्रु ग्याँस प्रहार गरे तथा पानीको फोहरा हानेर धेरै पीडितहरुलाई गम्भिर घाइते बनायो । र, त्यहि दिन उक्त आयोगको गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । स्तम्भित पार्ने यी आकस्मिकताहरु देखा परेका छन् । तर प्रस्तुत लेखको उद्देश्य यी आकस्मिकताहरुको अनुसन्धान गर्ने होइन । आयोगको कार्यादेश नेपाल सरकारले जारी गरेको गठन आदेशको दफा २ अनुसार उक्त आयोगले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निम्न विषयहरुका उजुरी लिएर जाँचबुझ गर्ने कार्यादेशमा तोकिएको छः १. नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, २. वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, ३. लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, ४. ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, ५. ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, ६. प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ७. ऋणको साँवा भन्दा बढी ब्याज लिएको, ८. ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको, ९. अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी लिएको । उक्त आयोगले माथि उल्लिखित बुँदाहरु जाँचबुझ गरी पीडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेनबाट पीडितलाई दिइने उपचार सिफारिस गर्ने एवम् अनुचित लेनदेन हुनुको कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन गर्नुपर्ने कानुनी, प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा उक्त गठन आदेशमा तोकिएको छ । साथै उक्त अयोगलाई ३ महिनाको समयावधि तोकिएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा व्यवस्था भए बमोजिम उक्त आयोग गठन गरिएको माथि उल्लेख गरियो । सो ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) अनुसार यो आयोगले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने मात्र हो । यो आयोग आफैले न पीडकहरुमाथि कारबाही गर्न सक्छ, न पीडितहरुलाई कुनै राहत दिन सक्छ । पीडितहरुको अन्य मागहरुको अतिरिक्त मिटरब्याजसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दाहरु पुनरावलोकन गर्ने र पक्राउ परेका पीडितहरुको रिहाइ गर्ने माग छ । यो कार्यादेश अनुसार उक्त आयोगले पीडितहरुको यो माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै पीडकहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग पनि यो आयोगको अधिकार क्षेत्र बाहिर पर्छ । अनि पीडकहरुले गरेको हत्या, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्दै कारबाही गर्ने अधिकार पनि अयोगलाई कार्यादेशले दिएको छैन । साथै करिब ४ हजार पीडितहरुले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पीडकहरु विरुद्ध दिएको उजुरीहरु मध्ये अधिकांशमा कुनै कारबाही भएको छैन र केहीमा कारबाही गरिँदा पीडकहरु अदालती कारबाहीमा गएका छन् । यो आयोगको कार्यादेशमा ती उजुरीहरु हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छैन । न त स्थानिय प्रशासन र प्रहरीलाई ती उजुरीहरुमा तदारुकताकासाथ कारबाही गर्ने आदेश दिने अधिकार नै यो आयोगलाई छ । हुन त २०७९ साल साउन २७ गते गृहमंत्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भूसालको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले नै सोहि वर्ष भाद्र २७ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । यस्तोमा यो आयोगले पनि अर्को एक थान प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्दैमा पीडितहरुको समस्या समाधान हुने न प्रत्याभूति छ वा न अवस्था नै । जाँचबुझ गरिने बुँदाहरु यो गठन आदेशमा पीडितहरुलाई परेको मर्काहरु जाँचबुझ गरिने बुँदाहरु भने सटिकरुपमा वर्णन गरिएको छ, जुन सराहनिय छ । तर समस्या के छ भने पीडितहरुसंग यी बुँदाहरुमा समेटिएका पीडकहरुको अपराधहरु पुष्टि गर्ने कुनै सबुद, प्रमाण छैन । त्यस विपरित कपाली तमसुकहरु कानुनले तोकेको विधि र प्रकृया अवलम्बन गरेर साक्षी समेत राखेर बनाइएका छन् । त्यस्तै दृष्टि बन्धक तमसुक र सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने राजिनामा लगायतका लिखतहरु विधिवत मालपोत कार्यालयहरुमा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका छन् । साथै पीडितहरुबाट ठूलो गल्ति भइ सकेको छ, निश्चय पनि परिबन्धमा परेर । नभएको वा नगरेको रकम वा बढी रकम लिएको आदि भनेर बनाइएका लिखतहरु वा दृष्टिबन्धक वा राजिनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएको लिखतहरु विरुद्ध कुनै पनि किसिमले लिखत बदर आदि गराइ मागेर अदालति प्रकृयामा गएका छैनन्, हदम्याद भित्र । यस्तो अवस्थामा यो अयोगले यस्ता अपराधहरु भएको हो भन्ने प्रमाण कसरी जुटाउँछ भन्ने प्रश्न उठ्छ । साथै पीडितहरुले मौखिक भनेको आधारमा मात्र केही व्यक्तिहरुलाई यो आयोगले पीडक ठह¥याउने कानुनी आधार देखिँदैन । साक्षी बकाउने र सर्जमिन गर्ने गृहमंत्रालयका केही पदाधिकारी यो आयोगले साक्षी बकाएर तथा सर्जमिन गरेर पनि सत्य तथ्य स्थापित गर्न सक्छ भन्ने देखियो । प्रथमतः कपाली तमसुक वा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका लिखतहरुमा नै साक्षी राख्ने व्यवस्था छ र ती साक्षीहरुले बाध्यतावश नै आयोग समक्ष लिखतमा लेखिएको विपरित बयान दिन सक्दैनन् र दिएमा पनि मान्य हुन्न । कथम् साक्षीहरुले लिखतमा भए विपरित बकपत्र गरेको आधारमा यो आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेमा पीडक अदालती प्रकृया जाने विकल्प बाँकी नै रहन्छ । यस अतिरिक्त लिखतमा भएका बाहेकलाई साक्षी बकाउने भए नेपाली परिवेशमा केही रकम दिएर वा केही खानपान गराएर बकपत्र गर्ने प्रचलन छ, दुर्भाग्यवश । यस्तोमा लिखतमा भएका साक्षीको धारणा आधिकारिक हुने कि लिखत बाहिरका साक्षीको धारणा आधिकारिक हुने भन्ने अप्ठेरो स्थिति खडा हुन्छ र अदालती प्रकृयामा गएको अवस्था लिखतमा भएका साक्षीहरुकै धारणा आधिकारिक मानिने छ । अझ विशेष गरेर जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ५ मा आयोग समक्ष साक्षीले बकेको कुरा निजका विरुद्ध प्रमाण नलाग्ने व्यवस्था हुनाले कतिपय साक्षीले झुठा बकपत्र गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । यहि अवस्था सर्जमिनको पनि हुन्छ । सर्जमिनको लागि मानिस जम्मा पार्ने काम धनाढ्यलाई जति सजिलो हुन्छ, गरिब पीडितलाई हुन्न । साक्षी जस्तै सर्जमिनमा उपस्थित हुनेहरुलाई केही रकम दिएर वा केही खानपान गराएर पीडकको पक्षमा बयान दिन लगाउन सकिन्छ । साथै सर्जमिनमा पीडकको विपक्षमा उपस्थित भिडले बयान दिए तापनि अदालती प्रकृयामा गएको अवस्थामा विधिवत गरिएको र रजिष्टे«शन पारित गरिएको लिखतको विपरित सर्जमिनको धारणा आएको अवस्थामा अदालतले विधिवत गरिएको र रजिष्टे«शन पारित गरिएको लिखतलाई बढी मान्यता दिन बाध्य हुनेछ । यसले गर्दा यो आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बेलामा अदालतहरुमा मुद्दामामिलाको बाढी नै आउने सक्नेछ र पीडकहरुको पक्षमा फैसला गर्न अदालत बाध्य हुने अवस्था आउन सक्ने छ । आयोगले फैसला गर्ने गृहमंत्रालयका अर्का पदाधिकारीले त यो आयोगले फैसला समेत गर्न सक्छ भन्ने धारणा रहेको देखियो । जुन जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रावधान विपरित हो र यो आयोगले यस्तो काम गर्ने छैन । कथम् यो आयोगले फैसला गरि हालेमा सर्वोच्च अदालतमा अधिकारपृच्छाको रिट निवेदन पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता फैसलाहरु बदर गर्न सक्छ । सशक्तिकृत आयोग तसर्थ यो आयोगलाई थप शक्ति सम्पन्न बनाइनु पर्छ, जुन पंचायतकालिन जाँचबुझ आयोग ऐनबाट सम्भव छैन, अर्को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएर पनि सम्भव हुन्न । यो समस्या समाधानार्थ यो आयोगलाई अर्ध न्यायिक आयोग बनाइनु पर्छ, जसले निम्न कामहरु तदारुकताका साथ गर्न सकोस् १. आयोगले ७७ जिल्लाहरुका सबै पीडितहरुबाट उजुरी संकलन गरेर तालिकिकरण गर्ने र त्यसमा प्रत्येक सूदखोरले गरेको लगानी, सूदाखोर र ऋणीहरुको पारिवारिक विवरण समावेश गरिनु पर्छ । २. सबै सूदखोरहरुलाई निश्चित म्याद भित्र तिनीहरुले गरेको ऋण लगानी बारे सप्रमाण आयोगमा विवरण दिन लगाउने । ३. पीडितहरुबाट प्राप्त उजुरी र सूदखोरहरुबाट प्राप्त विवरण भिडाएर एकिकृत डाटाबेस तयार पार्र्नेे । ४. आयोगमा सूदखोरहरु आफूले गरेको ऋण लगानीको विवरण नबुझाएमा यस्ता सूदखोरले गरेको लगानी स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसको लागि यहि व्यहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनु पर्छ । ५. माथि उल्लिखित डाटाबेसको आधारमा हरेक सूदखोरसंग त्यसरी ऋण लगानी गर्ने वैधानिक स्रोत माग गरिनु पर्छ । वैधानिक स्रोतको प्रमाण पु¥याउन नसक्ने सूदखोरको सम्पूर्ण लगानी जफत गरिनु पर्छ । तद्पश्चात उक्त ऋणसंग सम्बद्ध कपाली तमसुक, दृष्टि बन्धक, छिनुवा पास आदि बदर गरिनु पर्छ । यसको लागि पनि यहि व्यहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनु पर्छ । प्रष्टतः यो आयोगलाई सशक्तिकरण गर्न संसदबाट नयाँ ऐन जारी नगरिकन सम्भव हुँदैन । तसर्थ यो आयोगले वर्तमान कार्यादेश अनुसार विवरण, आँकडा, तथ्यांक आदि अनुसार डाटाबेस तयार गरुन्जेल सम्ममा यो आयोगलाई सशक्तिकरण गर्ने अर्को ऐन तदारुकताकासाथ जारी गरिनु पर्छ । अन्तमा माथि सुझाव दिइए अनुसार यो आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएमा सम्पत्तिको वैध स्रोत हुनेले मिटरब्याजी काम गर्न मिल्ने देखिन आउँछ । तर जुन परिमाण र मात्रामा मिटरब्याजका पीडकहरुले लगानी गरेका छन्, त्यस हदसम्म सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । १ वा २ प्रतिशत सूदखोर यो परिस्थितिमा उम्कने सम्भावना बन्न सक्छ । तर थप एक प्रतिवेदन प्राप्त गरेर समाधान होला कि भनेर बस्नु भन्दा यो आयोगलाई सशक्तिकरण गरेर अधिकांश पीडितको समस्या समाधान गर्न सफल हुनु ठूलो उपलब्धि हुनेछ । त्यसैले वर्तमान सरकारले यो सुवर्ण अवसर गुमाउनु हुन्न । मध्ययुगिन यो सामन्ती शोषणको परिपाटीलाई आमूल नष्ट पार्नु पर्छ । २०८० बैशाख ८ गते नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

मिटर ब्याजः मध्ययुगीन सामन्ती शोषणको चरमोत्कर्ष

महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर ७२ जना मिटर ब्याज पीडितहरू गत चैत १२ गते काठमाडौँमा विरोध गरेपछि सरकारले चैत १४ गते मुलुकी अपराध संहितालगायत कानुन संशोधन गरेर मिटर ब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तमा चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरिएपछि उक्त टोली आन्दोलन स्थगित गरेर फर्केको छ। सोही सहमतिअनुरूप सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय “अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग” गठन गरिसकेको छ। फेरि गत चैत २० गते १४ जिल्लाका ४ सय जति मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौं आएर शान्ति वाटिकामा बास बसेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। पीडितहरूको माग छ–तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेकलगायतलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अवैध घोषणा गर्नुपर्ने। यो माग त्यत्तिकै सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्न। यसका लागि ऐन नै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पश्चातदर्शी हुनुपर्ने छ, सामान्यतया ऐन पश्चातदर्शी हुँदैन। प्रश्न उठ्छ–कहिलेदेखि पश्चातदर्शी बनाउने भन्ने। किनभने एक पीडितका बाजेले सुदखोरसँग ऋण लिएकामा सुदखोर र उनका छोराको मृत्यु भइसक्यो भने पीडितका पनि ऋण लिन बाजे र बाबु दुवैको मृत्यु भइसक्यो। तर पीडितले तिर्नुपर्ने रकम भने चुलिँदै गएको छ, पीडितको पीडा सयौँ गुणाले बढ्दै गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा पचासौँ वर्षअघि देखि लागू हुने गरेर कानुन बनाएर तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक इत्यादि सबै अवैध घोषणा गर्दा सुदखोरहरूको बाहेक अन्य निर्दोष व्यक्तिहरूको पनि तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक आदि अवैध बनाइनुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित हुन्न। किनभने कानुन केही व्यक्तिहरूको नाम किटानी गरेर निर्माण गर्न सकिँदैन। यसअघि पनि मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँ आएर पटक पटक आन्दोलन गरेकामा गत साउन २७ गते पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइएकोमा उक्त कार्यदलले गत भाद्र २७ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो जुन कार्यान्वयन गरिएको छैन। मिटर ब्याज अपराध घोषित सरकारले मिटर ब्याज अपराध घोषणा गर्नाको साथै आयोग नै गठन गरिसक्दा पनि यी पीडितहरूले आन्दोलन किन अन्त्य गरेनन् भन्ने चिन्तनको विषय छ। सामान्यतया कुनै पनि ऐन कानुन पश्चातदर्शी रूपमा लागू हुँदैन भन्ने माथि उल्लेख गरियो र सो घोषणालाई ऐनको स्वरूप दिएर जारी गरेमा प्रारम्भ हुने भनेर तोकिएको मितिदेखि मात्र सबै नेपाली नागरिकमाथि लागू हुन्छ, सुदखोरहरूमाथि मात्र लागू हुन्न। तसर्थ सरकारले यो घोषणा धरातलीय यथार्थ नबुझी गरेको देखिन्छ। यसबाट राज्यले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या बुझेको छैन, बुझ्न चाहेको छैन वा लोलोपोतो गरेर अल्झाउन खोजिरहेको छ। किनभने सबै मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सुदखोरहरूले घरसारमा वा रजिस्ट्रेसन पारित गरेर गरिएका लिखतहरूमा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिने दिने भनेर लेखिएको छैन र कतिपय लिखतमा नेपाल कानुनअनुसार ब्याज लिइने उल्लेख छ। यी पंक्तिकारले पीडितहरूसँग भएका केही लिखत अध्ययन गर्दा र पीडितहरूसँग सोध्दा पनि कुनै पनि लिखतमा कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज लिने दिने बेहोरा उल्लेख छैन। अर्थात कानुन विपरित बढी ब्याज लिए दिएको कुनै दसी, सबुद प्रमाण छैन। यस्तोमा मुलुकी अपराध संहितालगायत कानुन पश्चातदर्शीरूपमा लागू हुने गरेर संशोधन गर्दैमा पनि कुनै सुदखोर मिटर ब्याजको अपराधमा दण्डित हुने अवस्था नै छैन। साथै तमसुक लगायतमा थैली बढी लेखेको, सम्पत्ति धितोमात्र राखेकोमा स्वामित्व नै हस्तान्तरण हुने गरेर छिनुवा पास गरेको आदि सम्बन्धमा उजुर कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पीडितले त्यसो गरेको पनि देखिँदैन। त्यसकारण विद्यमान लिखतहरूको आधारमा मिटर ब्याज अपराध घोषणा गर्दैमा समस्या समाधान हुने छैन। स्मरणीय छ, २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहार महलको दफा ६ मा लिन पाइने अधिकतम ब्याज १० प्रतिशत भनेर तोकेकामा उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर जारी गरिएको मुलुकी देवानी संहितको लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४७८को उपदफा (२) मापनि वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ, जुन ब्याङ्किङ प्रणालीको कारोबारमा भने लागू हुँदैन। यस्तो अवस्थामा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिनु स्वतः अवैध ठहर्छ तर लिखतहरूबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको देखिँदैन। सुदखोरहरूको धुर्त्याइँ/चतुर्‍याइँ १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिनु कानुन विपरित हुने हुनाले नै सुदखोरहरूले विभिन्न किसिमले धुर्त्याइँ/चतुर्‍याइँ गरेका देखिन्छ। उदारहणका लागि मासिक ३ प्रतिशत वा वार्षिक ३६ प्रतिशतको दरले ब्याजमा ऋण दिँदा १ लाख रूपैयाँ ऋण ५ वर्षका लागि दिएको अवस्थामा ५ वर्षमा लाग्ने ३६ प्रतिशतको दरले लाग्ने ब्याज १ लाख ८० हजार समेत ऋण २ लाख ८० कायम गरेर कपाली तमसुक बनाइन्छ, जसमा कानुनबमोजिम ब्याज लिने भनेर लेखिन्छ। यो भयो सबभन्दा कम आपराधिक क्रियाकलाप। बुझिएअनुसार ऋण लिएको भन्दा तेब्बर, चौब्बर बढी रकमको तमसुक बनाउनेदेखि परिवारका एक जना सदस्यले ऋण लिएमा परिवारका बाँकी सदस्यहरूबाट पनि तमसुक गराएर लिने गर्ने गरेका बुझिन्छ। यस्ता आपराधिक क्रियाकलापको कुनै पनि सबुद प्रमाण छैन, तर तमसुक भने विधिवत् गरिन्छ, जुन अद्यापि अस्तित्वमा छन्। तमसुकको भाका नाघेपछि सुदखोरले अदालतमा मुद्दा दायर गरेर सम्पत्ति लिलाम गराएर असूल उपर पनि गर्छन्। तिर्न नसक्नेलाई थुन्नेसमेत गरिन्छ। हुन त १ लाख रूपैयाँ ऋण लिँदा दैनिक १ हजारको दरले ब्याज पनि लिने गरेका उदाहरण छन्, जसको लिखित प्रमाण हुँदैन। जुन भनेको वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याज हो। अझ कतिपय सुदखोरले ऋणीको सम्पत्ति दृष्टिबन्धक तमसुक सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पारित गराएर लिन्छन् र ऋणीले ऋण नतिरी भाखा नघाएपछि दृष्टिबन्धक राखिएको सम्पत्ति लिलाम गराएर असूल उपर गर्छन्। सबभन्दा बढी पीडा त्यस्ता सुदखोरले दिन्छन् जसले ऋण दिएबापत ऋणीको सम्पत्ति नै छिनुवा पास (ऋणीको सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन पारित गराएर स्वामित्व नै हस्तान्तरण) नै गराएर लिन्छन्, ऋण तिरेपछि त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएर। तर लिएको ऋणको कैयौँ गुणा रकम फिर्ता दिँदा पनि सुदखोरहरूले सम्पत्ति फिर्ता गर्दैनन्। साथै ऋणीले पटक पटक साँवा र ब्याजबापत रकमहरू सुदखोरलाई फिर्ता बुझाउँदा रसिद भर्पाइ केही दिँदैनन्, आफ्नै बहिखाता वा डायरीमा टिपेर राख्छन्। यस पंक्तिकारले भेटेका पीडितहरूसँग सुदखोरलाई उनीहरूले फिर्ता बुझाएको कुनै कानुनी रसिद भर्पाइ लगायतको प्रमाण दिइएको रहेनछ, खालि सुदखोरको बहिखाता वा डायरीमा टिपेर टिपोटको फोटोकपी मात्र रहेछ, जसमा कुनै हस्ताक्षर, ल्याप्चेसमेत छैन। जहाँकि मुलुकी देवानी संहिताको लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४८२ मा यसरी साँवा ब्याज फिर्ता गर्दा साहूबाट सहीछाप गरेको रसिद भर्पाइ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी संयन्त्रको मिलेमतो घरसारमा गरिने लिखतबाहेक रजिस्ट्रेसन पारित गरेर गरिने दृष्टिबन्धक तमसुक र स्वामित्व छाडिदिने राजीनामाको लिखतको हकमा मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने प्रक्रियाको अन्त्यमा सो कार्यालयका सम्बद्ध हाकिमले साहू र ऋणीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यो यति रकम यो यति कारणले लिए/दिएको हो भनेर साहू र ऋणी दुवैलाई उनले आफैँ सोध्दा दुवै पक्षले सहमति जनाएपछि मात्र प्रक्रिया पूरा गरिन्छ। तर ऋणको रकमभन्दा बढी रकमको दृष्टिबन्धक तमसुक रजिस्ट्रेसन पारित गरिएको भनिन्छ। यस्तै ऋणमात्र लिएको र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेकामा पनि सम्पत्ति राजीनामा पारित गरेको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने सम्बद्ध हाकिमको नियत पनि शंकास्पद छ। सुदखोरसँग सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो बिना यस्तो काम सम्भव छैन। फौजदारी अपराध सप्तरीका वैदेशिक रोजगारमा रहेका पीडितकी पत्नीको सुदखोरले कहिले साँवा ब्याज मिनाहा गर्ने प्रलोभन दिएर र कहिले चक्कु पेस्तोल देखाएर बलात्कार गरेको समाचार संप्रेषण भएको छ।उनीहरूले बलात्कारको जाहेरी सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेपछि उच्च अदालत जनकपुरले परमादेश जारी गरेपछि मात्र जाहेरी दर्ता गरिएछ। यसरी प्रहरी प्रशासनले पनि पीडितहरूलाई असहयोग गरेको देखिन्छ, अर्थात प्रहरीको सुदखोर बलात्कारीसँग मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखियो। हुन त राजधानीमा नै नाबालिका बलात्कारका आरोपीलाई कानुनमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत समेतको सहमतिमा न्यायिक हिरासतबाट मात्र मुक्त गरिएन, राज्यले उक्त आरोपीको देवत्वकरण गरेको छ। यस्तोमा तराईका गाउँका निमुखा पीडितहरूहरूले न्याय नपाउनुमा कुनै आश्चर्य छैन। राजनीतिक आयाम हाल केही नेता, राजनीतिकर्मीहरू यी पीडितहरूको समस्यालाई राजनीतिक उद्देश्यबाट भजाउन उद्यत देखिन्छन्। कतिपय राजनीतिकर्मीहरूले यी पीडितहरूलाई भोट ब्यांकका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् र निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न यिनीहरूको पटक-पटक भावनात्मक दोहन गर्ने गरेका छन्। आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि यी पीडितहरूलाई कहिले उक्साउने र अभीष्ट पूर्ति हुने अवस्था आए थामथुम गरेर साम्य पार्ने गर्छन्। तर पीडितहरूको समस्या समाधान भए/गरिएको भने छैन। यस्ता पीडितहरू तराईका केही जिल्लामा मात्र सीमित छैनन्, ७७ जिल्लाहरूमा नै छन्, तर दुर्भाग्यवश पीडितहरू एकताबद्ध छैनन्। अथवा सुदखोरहरूको स्वार्थमा एकताबद्ध हुन दिइएको छैन। सुदखोरहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिको अतिरिक्त उच्चपदस्थ कर्मचारी, समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिसमेत छन्। त्यसैले सुदखोरहरूको राज्य सञ्चालकसँग सघन सम्बन्ध छ र यो नै समस्याको राजनीतिक आयाम हो, जुन कारणले गर्दा पीडितहरूको समस्या जेलिँदै गएको छ। समाधानका उपाय सरकारले “अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग” गठन गरिसकेको छ। तर माथि उल्लेख गरिएअनुसार अनुचित लेनदेन गरेको सबुद प्रमाण अस्तित्वमा छैन। त्यसैले यो आयोगको नामअनुसारको कार्यादेश भएमा यान्त्रिक तरिकाले समस्या समाधान हुन सक्दैन। हुन त उक्त आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश कार्की उच्च नैतिक चरित्र भएका इमानदार र निष्ठावान व्यक्ति हुन। साथै उनी भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको सुनिएको छैन। तर आयोगले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्ने कुरा सो आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा प्राधिकार, कार्यविधिलगायतका विभिन्न सर्तमा निर्भर गर्छ। तर ती अद्यापि सार्वजनिक गरिएको छैन। यस सम्बन्धमा निम्नलिखित तरिका अवलम्बन गरिएमा मात्र उक्त आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने देखिन्छ: १. उक्त आयोगलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ। २. आयोगले ७७ जिल्लाका सबै पीडितबाट उजुरी संकलन गरेर तालिकीकरण गरिनुपर्छ जसमा प्रत्येक सुदखोरले गरेको लगानी, ऋणीहरूको पारिवारिक विवरण समावेश गरिनुपर्छ। ३. सबै सुदखोरलाई निश्चित म्यादभित्र तिनीहरूले गरेको ऋण लगानीबारे सप्रमाण आयोगमा विवरण दिन लगाउने। ४. पीडितबाट प्राप्त उजुरी र सुदखोरहरूबाट प्राप्त विवरण भिडाएर एकीकृत तालिकीकरण गर्ने। ५. साथै आयोगमा आफूले गरेको ऋण लगानीको विवरण नबुझाएमा यस्ता सुदखोरले गरेको लगानी स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि यही बेहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनुपर्छ। ६. प्रत्येक सुदखोरले गरेको लगानीको तालिकीकरण गरिसकेपछि हरेक सुदखोरसँग त्यसरी ऋण लगानी गर्ने वैधानिक स्रोत माग गरिनुपर्छ। वैधानिक स्रोतको प्रमाण पुर्‍याउन नसक्ने सुदखोरको सम्पूर्ण लगानी जफत गरिनुपर्छ। तत्पश्चात उक्त ऋणसँग सम्बन्ध दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पास बदर गरिनुपर्छ। यसका लागि पनि यही बेहोरा उल्लेख गरेर ऐन जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनुपर्छ। अन्तमा राज्यलाई मिटर ब्याज जस्तो मध्ययुगीन सामन्ती शोषणको चरमोत्कर्ष निर्मूल पार्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। राज्यले यो अवसर गुमाउनु हुन्न। अन्यथा ७७ जिल्लाका पीडित एकताबद्ध भएर आन्दोलन गरेमा देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन समेत हुन सक्छ जुन विद्यमान राजनीतिक दलहरूलाई र तिनका नेतृत्वलाई पाच्य नहुन सक्छ। २०७९ चैत्र ३१ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha