मिटरब्याजीविरुद्ध कानुनको प्रभावकारिता

गत वर्ष चैत्र २० गते तराइका १४ जिल्लाहरुबाट आएका मिटरब्याजीपीडितहरु अद्यापि शान्ति वाटिकामा बसेर आन्दोलन गर्दैछन् । यिनीहरुसंग सरकारले यी पंक्तिहरु लेख्दासम्म कुनै पनि सहमति सम्झौता गरेको छैन । यस अघि महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासबाट गत वर्ष चैत्र १२ गते काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याजीपीडितहरुको पहिलो समूहसंग सरकारले चैत्र १८ गते गरेको ५ बुँदै सहमति बमोजिम चैत्र २० गते पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक आयोग गठन गरेको थियो भने यस वर्ष बैशाख ४ गते उक्त आयोगको गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो । साथै सरकारले जारी गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि गत बैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो । तर हाल आन्दोलनरत मिटरब्याजीपीडितहरुको समूहले यो अध्यादेश स्वीकार गरेको छैन र आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । आश्चर्यजनकरुपमा गत असार ५ गते देखि मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लाबाट आएका साहुकारहरु मिटरब्याजीपीडितलाई न्याय दिन जारी गरिएको उपरोक्त अध्यादेशको खारेजीको माग गर्दै माइतिघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न थालेका छन्, जुन यी पंक्तिहरु लेख्दासम्म जारी छ । यसबाट उक्त अध्यादेश पीडित र पीडक दुवैलाई स्वीकार्य नरहेको देखिन्छ । मिटरब्याजी अपराध घोषित संघीय संसदको अधिवेशन नभएको समयमा सरकारले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा गत बैशाख २० गते प्रकाशित ग¥यो । उक्त अध्यादेशको दफा २ मा मुलुकी अपराध संहितामा दफा २४९क थपेर उपदफा (२) अनुसार देहायमा उल्लिखित कुनै काम गरे अनुचित लेनदेन ठहर्ने व्यवस्था गरेको छः १. लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, २. लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, ३. लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्नेे, ४. ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्नेे, ५. ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने, ६. ऋणको साँवा भन्दा बढी ब्याज लिने, ७. ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, ८. अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी लिने । माथि उल्लिखित कुनै कसूर गरेमा उक्त दफा २४९क को उपदफा (४) बमोजिम ७ वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । साथै यस्ता अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा चल सम्पत्ति लिएको भए फिर्ता दिने व्यवस्था दफा २४९क को उपदफा (५) मा र यस प्रकारका अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गराएर लिएको ठहरेमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण पनि बदर हुने प्रावधान दफा २४९क को उपदफा (६) मा गरिएको छ । बुझिए अनुसार मुलुकी अपराध संहितामा थपिएको उक्त दफा २४९क को उपदफा (२) अनुसार अपराधहरु गरिएको र ऋणीबाट रकम चल अचल सम्पत्ति लगायत साहुकारले लिएको भए तापनि यस सम्बन्धमा साहुकार विरुद्ध पीडितहरुसंग कुने सबुद, प्रमाण छैन । यस्तो अवस्थामा पीडितहरुले कसरी न्याय पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्दछ । बिगतमा भएको अनुचित लेनदेन आन्दोलनरत पीडितहरु बिगतमा भएको मिटरब्याजी कृयाकलापबाट पीडित हुन् । तर अध्यादेशको दफा १ को उपदफा (२) मा अध्यायदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुन्छ भनिएको हुनाले उक्त अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८०।१।२० देखि मात्र लागू भयो; अर्थात अध्यादेश पश्चातदर्शी होइन । यथार्थमा भने साहुकारहरुले उक्त अध्यादेश लागू हुनु भन्दा पचासौं वर्ष अघि देखि यो अध्यादेशले अपराध ठह¥याएको कामहरु गर्दै आएका छन् । तर अध्यादेश जारी हुनु अघि भए गरिएका यस्ता अपराधलाई यो अध्यादेश अन्तर्गत अपराध मान्न नसकिने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो । उदाहरणार्थ नेपालमा पहिले जार काट्ने चलन थियो । २०२० सालमा मुलुकी ऐन लागू भए पश्चात कुनै पनि कारणवश मानव हत्या गर्नु अपराध ठह¥याइयो । यस्तोमा २०२० सालमा मुलुकी ऐन लागू हुनु अघि जार काटेको रहेछ भने अपराध ठहरिन्न भने त्यस पछि जार लगायत कसैलाई पनि काट्नु मार्नु कानुनतः अपराध हुने भयो । कानुनको यस्तो सिद्धान्त रहेकोमा मुलुकी ऐन अपराध संहितामा थपिएको दफा २४९क मा उल्लेखित अपराधहरु साहुकारहरुले यो अध्यादेश लागू हुनु भन्दा पचासौं वर्षअघि देखि गदै आएका माथि उल्लेख गरियो । यस्तोमा यो अध्यादेश लागू भएको मिति भन्दा अघि भए गरेका ती अपराधहरुमा पीडितहरुले कसरी न्याय पाउँछन् र पीडकले कसरी सजाय पाउँछ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कारबाही अध्यादेशको दफा ५ ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा दफा ३०क थपेर साहुले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसूरमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तर साहुकारहरुले घरसारमा मात्र ऋण दिएका छैनन् । साहुकारहरुले दृष्टिबन्धक तमसुक पारित गरेर ऋण दिएका छन् र त्यहि लिखत अनुसार ऋणीले समयमा ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै ऋणीहरुको अचल सम्पत्ति लिलाम गराएर समेत साहुकारहरुले स्वामित्व हत्याएका छन् । त्यस्तै केही रकम ऋण दिँदा ऋणीको अचल सम्पत्ति नै छिनुवा पास (रजिष्ट्रेशन पारित गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण) गराएर लिएका छन्, ऋणीले ऋण चुक्ता गरे पछि अचल सम्पत्तिको स्वामित्व फिर्ता गर्ने शर्तमा । तर ऋणीले ऋण चुक्ता गर्दा समेत स्वामित्व हस्तान्तरण गराएर लिएको अचल सम्पत्ति फिर्ता नगरिएको हुनाले पीडितहरु आन्दोलित छन् । त्यसैले घरसारमा गरिएको लिखतहरुको अतिरिक्त दृष्टिबन्धकी र छिनुवा पास गरेको लिखतहरु समेत जोडजम्मा गरेर हिसाब गरिएमा मात्र प्रत्येक साहुकारले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेर पीडितहरुको चल अचल सम्पत्ति समेत हत्याएको देखिने छ । घरसारमा भएको ऋणको रकमको आधारमा मात्र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेको देखिन सक्दैन । यस पृष्ठभूमिमापनि यो अध्यादेशबाट प्रभावकारीरुपमा पीडितहरुले न्याय पाउने अवस्था छैन । आयोगको सकृयता गत वैशाख १७ गते जनकपुरमा उद्घाटन गरिएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले गत असार ९ गते जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार मिटरब्याजी पीडितहरुबाट २२ हजार निवेदन परेकोमा असार ५ गतेसम्ममा ५ सय ६४ वटा निवेदनमा मिटरब्याजी र पीडितबीच मेलमिलाप गराइएको भनिएको छ । हुन त आयोगको कार्यादेशमा अनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने मात्र आयोगको काम हो र पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराएर समस्या गराउने प्राधिकार आयोगलाई दिइएको छैन । तथापि पीडित र पीडकबीच मेलमिलापबाट समस्या टुङ्ग्याउनु धेरै हिसाबले सकारात्मक छ, मेलमिलाप निष्पक्ष र न्यायपूर्ण हुन सकेको खण्डमा । आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका दुइ वटा उदाहरणहरुको विवेचना आवश्यक छ । महोत्तरीकी एक पीडिताले ३२ हजार रुपियाँ कर्जा लिएकोमा साहुले १२ लाख रुपियाँ मागेको रहेछ । आयोगको अग्रसरतामा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँमा मिलापत्र गराएर रोक्का रहेको ऋणीको जग्गा फुकुवा गराइएको भनिएको छ । त्यस्तै अर्का पीडितले १ लाख ५० हजार कर्जा लिएकोमा साहुकारले १० लाख माग गरेकोमा मेलमिलापबाट ४ लाख ५० हजार तिर्ने सहमति भएको बताइएको छ । यसरी गरिएको मेलमिलापलाई मुलुकी देवानी संहित ऐन २०७४ को लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी व्यवस्था र यहि अध्यादेशको कसीमा परिक्षण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ४८० को उपदफा (१) मा साहुले ऋणीबाट ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन भनिएको छ । अर्थात ब्याजसमेत ऋणको साँवामा गाभेर ब्याजको पनि ब्याज लिन पाइन्न । सामान्य प्रचलित भाषामा चक्रवृद्धि ब्याज भनिने यस्तो प्रचलन उक्त दफाले निषेध गरेको हो । साथै मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ४८१ मा साहुले ऋणीबाट साँवा भन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैन भनिएको छ । त्यस्तै उक्त अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितामा थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) मा पनि ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिनुलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखेर दण्डनीय बनाएको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४८० र ४८१ र यो अध्यादेशले थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) को समग्र अर्थ के हो भने साहुले साँवा बराबर रकमसम्म मात्र ब्याज लिन पाउँछ । अर्थात ब्याजको दर जतिसुकै भए पनि र जतिसुकै अवधि पछि पनि साहुले बढीमा जम्मा पाउने भनेको साँवा बराबर ब्याज मात्र हो । यस पृष्ठभूमिमा क्रमसः ३२ हजार रुपियाँ र १ लाख ५० हजार रुपियाँ ऋण लिनेहरुबाट मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ४८० र ४८१ तथा यो अध्यादेशले थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) बमोजिम बढीमा क्रमसः ६४ हजार रुपियाँ र ३ लाख रुपियाँसम्म मात्र साहुले लिन पाउँछ । तर आयोगले मेलमिलाप गराउने नाममा मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ४८० र ४८१ तथा यो अध्यादेशले थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) को व्यवस्था बर्खिलाप दुवै ऋणीले आआफ्ना साहुहरुलाई ४ लाख ५० हजार रुपियाँ तिर्ने गराएर प्रचलित कानुन विपरित मिलापत्र गरे गराइएको देखियो । कथं यी ऋणीहरुले मेलमिलाप गैर कानुनी भयो भनेर न्यायीक प्रकृयामा गएमा मेलमिलाप नै खारेज हुने अवस्था सृजना भएको छ । अन्तमा सरकारले माथि उल्लिखित अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट असार १६ गते पारित भयो भने अहिले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । तर मिटरब्याजी कृयाकलाप अपराध घोषित गरिएतापनि पीडितहरुसंग ती अपराध सम्बन्धमा सबूद प्रमाण नभएको अवस्थामा पीडितले राहत पाउने अवस्था छैन । त्यस्तै अध्यादेश लागू भएको दिन २०८०।१।२० देखि मिटरब्याजी कृयाकलाप अपराध घोषित भयो, तर आन्दोलनरत पीडितहरु विरुद्ध मिटरब्याजी अपराध अध्यादेश लागू भएको मिति भन्दा अघि भए गरिएको हुनाले यो अध्यादेशले पीडकहरु विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न सकिने अवस्था छैन । तथापि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कारबाही गरिएमा भने पीडितहरुले धेरै राहत पाउने अवस्था थियो । तर अध्यादेशले घरसारमा भएको लिखतको आधारमा मात्र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेको आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएकोले अधिकांश मिटरब्याजी पीडकले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो लगानी गरेको देखिने अवस्था छैन । तसर्थ घरसारमा गरिएको लिखतको अतिरिक्त रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका दृष्टिबन्धकी र राजिनामा समेत समावेश गरेर अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम लगानी गरेको आकलन गरे मात्र पीडितहरुले राहत पाउने सुनिश्चित हुने छ । त्यसैले राष्ट्रियसभाले पारित गरेर हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयकमा घरसारका लिखतका साथै दृष्टिबन्धक तमसुक र राजिनामासमेतको आधारमा साहुकारहरुले अस्वाभाविक लगानी गरेको आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिए मात्र पीडितहरुले प्रभावकारीरुपमा राहत पाउन सक्ने छन् । २०८० असार २१ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha