विद्युत विधेयकमा बहुमूल्य पानीको उपेक्षा

हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर गत भदौमा सरकारले प्रतिनिधि सभामा विद्युत विधेयक २०८० दर्ता गरेकोछ । १९६८ सालमा पहिलो विद्युतगृह निर्माण भएकोमा विद्युत ऐन लागू हुन अघि ८० वर्षमा देशको विद्युत उत्पादन क्षमता जम्मा २७८ मेगावाट थियो । तर सो ऐन लागू भए पछि देखि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३० वर्षमा २,४०६ मेगावाट थपिएर जम्मा २,६८४ मेगावाट पुगेको छ, जुन उक्त ऐनको सकारात्मक पक्ष हो । विद्युत ऐनको इतिहास विद्युत ऐन लागू भएको ३ दशकमा कतिपय विसंगती र विकृति देखा परकोले त्यसलाई संवोधन गर्न नयाँ ऐनको आवश्यकता महसूस गरेर २०६५ सालमा नयाँ विद्युत विधेयक तत्कालिन संविधान सभामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमा संशोधन गर्नको लागि संविधान सभाका बिभिन्न सदस्यहरुले १४२ वटा संशोधन प्रस्तावहरु दर्ता गराएकोमा ती संशोधनहरु विधेयकमा समावेश गरेर उक्त विधेयक पारित गर्नुको सट्टा सो विधेयक नै तुहाइयो । फेरि २०७७ साल असारमा अर्को विद्युत विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो । तर सरकारले २०७९ साल भदौमा उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिएर यो विद्युत विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो । यसबाट विद्युत ऐन परिमार्जनमा ठूलो अन्यौल रहेको देखिन्छ । विधेयक र पानी हाल देशमा जम्मा २,६८४ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएकोमा २,५३८ मेगावाट जलविद्युत छ भने खनिज इन्धनबाट ५३.४ मेगावाट, सौर्य उर्जा ८६.९ मेगावाट र जैविक उर्जाबाट ६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइ रहेको छ । अर्थात ९५ प्रतिशत बिजुली जलस्रोतको दोहन गरेर उत्पादन गरिएको हो । त्यस्तै ३,१०२.७ मेगावाट विद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेकोमा ३,०७३.७ मेगावाट जलविद्युत हो भने २९ मेगावाट सौर्य उर्जा हो । अर्थात जलस्रोत दोहनमा आधारित ९९ प्रतिशत विद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै निर्माण शुरु गर्ने उपक्रममा रहेको जम्मा २,६३१.६ मेगावाट मध्ये २,६०७.४ मेगावाट जलविद्युत आयोजाना हुन् भने २९ मेगावाट मात्र सौर्य उर्जा हो; जलस्रोतमा आधारित ९९ प्रतिशत । समग्रमा हाल संचालनमा रहेको विद्युतगृहहरु, निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरु र निर्माण शुरु गर्ने उपक्रममा रहेका विद्युत आयोजनाहरु मध्ये ९७.७ प्रतिशत जलविद्युत हुन् भने ०.६ प्रतिशत खनिज इन्धन र १.७ प्रतिशत सौर्य उर्जा हो । यसबाट नेपालमा मुख्यतया जलस्रोत दोहन गरेर नै विद्युत उत्पादन गरिने यथार्थ पुष्टि हुन्छ । तथापि प्रस्तुत विधेयकले जलस्रोतका बहुआयामिक उपोगिता र मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य सम्बन्धमा मौनता धारण गरेको छ । जब कि प्रस्तुत विधेयकले नेपालको जलस्रोतको दोहन गरेर देशको विकासमा अझ धेरै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । यो विधेयकमा धेरै कमी कमजोरी विकृति विसंगतिहरु छन्, जुन सच्याउनु वान्छनिय छ । जस्तै पहिलो पृष्ठमा विधेयकको उद्देश्य र कारण खुलासा गर्दा “वृहत विकासको अवधारणा” अनुसार विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत सम्बन्धी कानुनको सुधार र परिमार्जन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकता रहँदै आएको छ भन्दै वृहत विकासको अवधारणा जेम्स डी वल्फेनशन नामका अमेरिकी राष्ट्रपतिले पैरवी गरेको भनेर लेखिएको छ । तर अमेरिकामा कहिल्यै पनि जेम्स डी वल्फेनशन नामक व्यक्ति राष्ट्रपति बनेनन् । उनी त सन् १९९५ देखि सन् २००५ सम्म विश्व ब्याँक नामको बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष मात्र थिए । यति महत्वपूर्ण विधेयकमा यो धेरै गम्भिर तथ्यगत त्रुटि हो, अवथा यो विधेयकको निर्माणमा सम्बद्धहरुमा गम्भिरताको टडकारो अभाव देखिन्छ । यस अतिरिक्त यो विधेयकमा अरु धेरै कमि कमजोरीहरु छन्, जसको विवेचना निम्न पंक्तिहररुमा गरिएको छ । जलस्रोतको दोहन गरेर विद्युत उत्पादन विद्युत उत्पादन र उपयोगलाई जतिसुकै जोड दिए पनि मानव जाती अँध्यारोमा जीवित रहन सक्छन्, वा बिजुलीको विकल्प उपयोग गरेर पनि जीवित छन् । तर पानी नपिइकन ३ दिन भन्दा बाँच्दैनन् । त्यस्तै खाना नखाइकन बढीमा ३ हप्तामात्र बाँच्न सक्छन्, जुन उत्पादन गर्न पनि पानी अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैले गर्दा स्वच्छ पानीलाई बहुमूल्य मानिन्छ । मानिसहरुले पानी वितरण गर्ने संस्थालाई महसूल तिरेर पानी प्राप्त गर्छन् भने ट्यांकर, जार वा बोतलमा पनि पैसा तिरेर नै पानी किन्छन् । ठूलो परिमाणमा पानी किनबेच सम्बन्धमा दक्षिण अफ्रिकाले छिमेकी देश लेसेथोमा निर्मित संरचनाबाट सन् २०२० मा ७८ करोड घन मिटर पानी किने बापत ६ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर लेसेथोलाई तिरेको नजीर छ । अर्थात २४.७४ घन मिटर प्रति सेकेन्ड (क्युमेक) पानीको लागि उक्त रकम तिरिएको रहेछ र यो हिसाबले १ क्युमेक पानीको मूल्य २७ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर पर्न आउँछ । यो उदाहरणलाई नेपाली परिवेशमा ढाल्न बुढी गंडकी आयोजनामा दृष्टिगत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको प्रति युनिट ५ सेन्टको दरले १२ करोड ४७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर मूल्य हुन्छ भने यसको जलाशयबाट सुख्खायाममा निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीको मूल्य लेसेथोको नजीरको दर बमोजिम ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर हुन्छ । तर प्रस्तुत विधेयक बहुमूल्य पानी सम्बन्धमा मौन छ; जुन नेपालको हितमा छैन, तल्लो तटीय देशको हितमा छ । त्यसैले विधेयकको दफा १४ मा निम्न प्रावधान थप गरिनु पर्छः ड्ड जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको हकमा सुख्खायाममा विद्युतगृहबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीले नेपालभित्रको तल्लो तटीय इलाकामा सिंचाइ लगायतका उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा विद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्ने । ड्ड नेपालमा निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनाका विद्युतगृहबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी तल्लो तटीय देश(हरु)ले प्राप्त गर्ने अवस्थामा त्यस्तो थप÷नियन्त्रित पानी बापत ती देशले रकम तिर्न कबूल गरेको अवस्थामा जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता तद्अनुरुप बनाउन सकिनेछ । साथै नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिँदा तल्लो तटीय देशलाई बाढी नियन्त्रणको लाभपनि प्राप्त हुन्छ । क्यानाडामा संरचना निर्माण गरेर अमेरिकालाई बाढी नियन्त्रणको लाभ उपलब्ध गराए बापत अमेरिकाले रकम तिरेको नजीर छ । त्यसैले यो विधेयकमा बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुने तल्लो तटीय देशले उक्त लाभबापतको रकम पनि नेपाललाई तिर्न कबूल गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि यो विधेयकमा थपिनु पर्छ । साथै कथम् तल्लो तटीय देशले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युतगृहबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीबाट हुने लाभ तथा बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभ बापत नेपाललाई रकम तिर्न राजी नभएको अवस्थामा नेपालभित्रको तल्लो तटीय इलाकामा सिंचाइ लगायतका उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा मात्र विद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिने छ भन्ने व्यवस्था पनि यो विधेयकमा गरिनु पर्छ । स्मरणीय छ, खोला नदीनालामा बगेको पानीको यथावत अवस्थामा मूल्य हुन्न, मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानी भने बहुमूल्य हुन्छ जस्तै भौतिक संरचना बनाएर पथान्तरण गरिएको पानी (मेलम्चीको जस्तै) हो । त्यस्तै जलाशय बनाएर तल्लो तटीय इलाकामा सुख्खायाममा थपिने (वा मौसमि स्थानान्तरण गरिएको) पानी पनि बहुमूल्यको हुन्छ, किनभने जलाशय बनाउन ठूलो भूभाग डुबानमा पारिन्छ र स्थानिय वासिन्दा विस्थापित गरिन्छ । संसदीय अनुमोदन संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गर्ने सन्धि वा सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने हुनाले तल्लो तटीय छिमेकी देश(हरु) लाभान्वित हुने गरेर निर्माण हुने सबै जलाशययुक्त आयोजनाको सम्बन्धमा संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । किनभने जलाशय निर्माण गरेर तल्लो तटीय देशलाई पानी उपलब्ध गराउनु भनेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हो । यसबाट संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएर संसदको गरिमा बढ्छ । स्मरणीय छ, ४०० केभीको प्रशारण लाइन निर्माणार्थ एक अमेरिकी निगमबाट वार्षिक १० करोड डलर (जम्मा ५० करोड डलर) अनुदान लिन समेत संसदबाट अनुमोदन गराइएको थियो, जुन संविधानको धारा २७९ अनुसार आवश्यक थिएन । यसरी संविधानले संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भनेर किटानी नगरेको विषयको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने तर प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हुने सम्बन्धमा भने संसदलाई उपेक्षा गर्नु संसदको अवहेलना हो । निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजना एक भारतीय निजी कम्पनीसंग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम ९०० मेगावाटको अरुण ३ आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर निर्माण गरिँदैछ । यस अतिरिक्त अरुण ४, तल्लो अरुण, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती नदी ६ र फुकोट कर्णाली समेतका जलविद्युत आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीहरुलाई निर्यातमूलक रुपमा निर्माण गर्न दिने गरेर सम्झौताहरु नेपाल सरकारले गरि सकेको छ । यी ७ आयोजनाहरुको कूल क्षमता ४,६४९ मेगावाटका हो । नेपालमा खपत हुन नसकेको वा खेर जाने बिजुली निकासी गर्नु युक्तिसंगत हो । तर निर्यातमूलक बनाइँदा देशभित्र नै उच्च माग हुने सुख्खायाम र उच्च माग हुने साँझको समयको बिजुली पनि निर्यात हुन जान्छ । एकातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस्तो समयको बिजुली आपूर्ति गर्न भारतबाट महँगोमा आयात गर्नु पर्ने स्थिति छ भने त्यस्तोे बिजुली समेत सस्तोमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नु हास्यास्पद हो । त्यसैले कुनै पनि आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाउनु हुन्न र यस अनुरुपको व्यवस्था प्रस्तुत विधेयकमा गरिनु पर्छ । अनुमतिपत्रको अवधिपश्चात हस्तान्तरण विद्युत ऐन अवधारणा नै निजी क्षेत्रको लगानीमा विद्युत आयोजना निर्माण गरेर निजी क्षेत्रले स्वामित्वमा राखेर निश्चित अवधि संचालन गरेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । तर नेपालको स्वामित्वमा आए पछि विद्युतगृह तोकिएको अवधिसम्म संचालन हुन सकेन भने नेपाल सरकारको हात लाग्यो शुन्यको अवस्था हुन्छ । त्यसैले विधेयकमा हस्तान्तरण पछि आयोजना कम्तीमा २५ वर्ष संचालन हुनसक्ने सुनिश्चित रहेको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा जलाशयको क्षमता हस्तान्तरणको समयमा ७५ प्रतिशत कायम रहनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था थपिनु पर्छ । संचालनयोग्य अवस्थामा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाले संरचनाको डिजाइन बनाउँदा र निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको संरचनाको डिजाइन मानदण्ड र निर्माणसम्बन्धी मानदण्ड अनुरुप डिजाइन तथा निर्माण गर्नु पर्नेछ र तोकिएको डिजाइन आयू अवलम्बन गरेर निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने प्रावधान विधेयकमा थपिनु पर्छ । त्यस्तै संचालन अवधिमा तोकिएको मर्मत सम्भार मापदण्ड बमोजिम संरचनाको मर्मत सम्भार गरिनुपर्दछ भन्ने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिनु पर्छ । अन्तःमा गहिरिएर यो विधेयक अध्ययन गरेर मनन गर्दा यस्तो प्रतित हुन्छ कि कुनै छिमेकी देशको स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक तयार पारिएको हो र÷वा त्यस देशका विज्ञले आफ्नो देशको हितमा मस्यौदा गरेर नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो । यो कुरा साँचो भए ती विदेशी विज्ञ देशभक्त हुनुमा उनको कुनै गल्ति छैन । कुनै पनि देशको नागरिकले हरेक तरिकाले आफ्नो देशको स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रयास गर्नु नितान्त स्वाभाविक हो । तर ती विदेशी विज्ञले तयार पारेको मस्यौदालाई जस्ताको त्यस्तै सार्वभौम, स्वाधीन तथा स्वतंत्र नेपालको संसदमा दर्ता गर्नुलाई राष्ट्रद्रोह भन्दा कम मान्न सकिन्न । अझ कुनै विदेशी विज्ञले नभएर यो विधेयक नेपालीहरु आफैले तयार पारेको भए यो अक्षम्य अपराध हो, ठूलो राष्ट्रद्रोह हो । देशमक्त राष्ट्रवादी नेपालीबाट यस्तो विधेयकको अपेक्षा गर्न सकिन्नथ्यो । नेपालको हित नहुने तर अन्य देशको हित हुने गरेर विधेयक बनाउने काम कुनै पनि देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकबाट नहुनु पर्ने थियो । २०८० आश्वि १८ को नागरिक दैनिका प्रकाशित https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1312771-1696466840.html