मिटरब्याजविरुद्ध आयोगलाई सशक्तिकरण गरिनुपर्छ

महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत्र १२ गते काठमाडौं आएका पीडितहरुसंग सरकारले चैत्र १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति अनुसार नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चैत्र २० गते पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक आयोग गठन गरेको थियो । अनि गत वर्ष चैत्र २० गते नै देशका १४ जिल्लाहरुबाट आएका करिब ५ सय जना मिटर ब्याज पीडित महिला, पुरुष तथा बालबालिकाहरु शान्ति वाटिकामा आश्रय लिएर आन्दोलनरत रहेकोमा गएको बैशाख ४ गते प्रहरीले पीडितहरुमाथि लाठी वर्षाए, अश्रु ग्याँस प्रहार गरे तथा पानीको फोहरा हानेर धेरै पीडितहरुलाई गम्भिर घाइते बनायो । र, त्यहि दिन उक्त आयोगको गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । स्तम्भित पार्ने यी आकस्मिकताहरु देखा परेका छन् । तर प्रस्तुत लेखको उद्देश्य यी आकस्मिकताहरुको अनुसन्धान गर्ने होइन । आयोगको कार्यादेश नेपाल सरकारले जारी गरेको गठन आदेशको दफा २ अनुसार उक्त आयोगले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निम्न विषयहरुका उजुरी लिएर जाँचबुझ गर्ने कार्यादेशमा तोकिएको छः १. नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, २. वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, ३. लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, ४. ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, ५. ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, ६. प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ७. ऋणको साँवा भन्दा बढी ब्याज लिएको, ८. ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको, ९. अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी लिएको । उक्त आयोगले माथि उल्लिखित बुँदाहरु जाँचबुझ गरी पीडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेनबाट पीडितलाई दिइने उपचार सिफारिस गर्ने एवम् अनुचित लेनदेन हुनुको कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन गर्नुपर्ने कानुनी, प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा उक्त गठन आदेशमा तोकिएको छ । साथै उक्त अयोगलाई ३ महिनाको समयावधि तोकिएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा व्यवस्था भए बमोजिम उक्त आयोग गठन गरिएको माथि उल्लेख गरियो । सो ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) अनुसार यो आयोगले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने मात्र हो । यो आयोग आफैले न पीडकहरुमाथि कारबाही गर्न सक्छ, न पीडितहरुलाई कुनै राहत दिन सक्छ । पीडितहरुको अन्य मागहरुको अतिरिक्त मिटरब्याजसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दाहरु पुनरावलोकन गर्ने र पक्राउ परेका पीडितहरुको रिहाइ गर्ने माग छ । यो कार्यादेश अनुसार उक्त आयोगले पीडितहरुको यो माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै पीडकहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग पनि यो आयोगको अधिकार क्षेत्र बाहिर पर्छ । अनि पीडकहरुले गरेको हत्या, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्दै कारबाही गर्ने अधिकार पनि अयोगलाई कार्यादेशले दिएको छैन । साथै करिब ४ हजार पीडितहरुले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पीडकहरु विरुद्ध दिएको उजुरीहरु मध्ये अधिकांशमा कुनै कारबाही भएको छैन र केहीमा कारबाही गरिँदा पीडकहरु अदालती कारबाहीमा गएका छन् । यो आयोगको कार्यादेशमा ती उजुरीहरु हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छैन । न त स्थानिय प्रशासन र प्रहरीलाई ती उजुरीहरुमा तदारुकताकासाथ कारबाही गर्ने आदेश दिने अधिकार नै यो आयोगलाई छ । हुन त २०७९ साल साउन २७ गते गृहमंत्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भूसालको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले नै सोहि वर्ष भाद्र २७ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । यस्तोमा यो आयोगले पनि अर्को एक थान प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्दैमा पीडितहरुको समस्या समाधान हुने न प्रत्याभूति छ वा न अवस्था नै । जाँचबुझ गरिने बुँदाहरु यो गठन आदेशमा पीडितहरुलाई परेको मर्काहरु जाँचबुझ गरिने बुँदाहरु भने सटिकरुपमा वर्णन गरिएको छ, जुन सराहनिय छ । तर समस्या के छ भने पीडितहरुसंग यी बुँदाहरुमा समेटिएका पीडकहरुको अपराधहरु पुष्टि गर्ने कुनै सबुद, प्रमाण छैन । त्यस विपरित कपाली तमसुकहरु कानुनले तोकेको विधि र प्रकृया अवलम्बन गरेर साक्षी समेत राखेर बनाइएका छन् । त्यस्तै दृष्टि बन्धक तमसुक र सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने राजिनामा लगायतका लिखतहरु विधिवत मालपोत कार्यालयहरुमा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका छन् । साथै पीडितहरुबाट ठूलो गल्ति भइ सकेको छ, निश्चय पनि परिबन्धमा परेर । नभएको वा नगरेको रकम वा बढी रकम लिएको आदि भनेर बनाइएका लिखतहरु वा दृष्टिबन्धक वा राजिनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएको लिखतहरु विरुद्ध कुनै पनि किसिमले लिखत बदर आदि गराइ मागेर अदालति प्रकृयामा गएका छैनन्, हदम्याद भित्र । यस्तो अवस्थामा यो अयोगले यस्ता अपराधहरु भएको हो भन्ने प्रमाण कसरी जुटाउँछ भन्ने प्रश्न उठ्छ । साथै पीडितहरुले मौखिक भनेको आधारमा मात्र केही व्यक्तिहरुलाई यो आयोगले पीडक ठह¥याउने कानुनी आधार देखिँदैन । साक्षी बकाउने र सर्जमिन गर्ने गृहमंत्रालयका केही पदाधिकारी यो आयोगले साक्षी बकाएर तथा सर्जमिन गरेर पनि सत्य तथ्य स्थापित गर्न सक्छ भन्ने देखियो । प्रथमतः कपाली तमसुक वा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका लिखतहरुमा नै साक्षी राख्ने व्यवस्था छ र ती साक्षीहरुले बाध्यतावश नै आयोग समक्ष लिखतमा लेखिएको विपरित बयान दिन सक्दैनन् र दिएमा पनि मान्य हुन्न । कथम् साक्षीहरुले लिखतमा भए विपरित बकपत्र गरेको आधारमा यो आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेमा पीडक अदालती प्रकृया जाने विकल्प बाँकी नै रहन्छ । यस अतिरिक्त लिखतमा भएका बाहेकलाई साक्षी बकाउने भए नेपाली परिवेशमा केही रकम दिएर वा केही खानपान गराएर बकपत्र गर्ने प्रचलन छ, दुर्भाग्यवश । यस्तोमा लिखतमा भएका साक्षीको धारणा आधिकारिक हुने कि लिखत बाहिरका साक्षीको धारणा आधिकारिक हुने भन्ने अप्ठेरो स्थिति खडा हुन्छ र अदालती प्रकृयामा गएको अवस्था लिखतमा भएका साक्षीहरुकै धारणा आधिकारिक मानिने छ । अझ विशेष गरेर जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ५ मा आयोग समक्ष साक्षीले बकेको कुरा निजका विरुद्ध प्रमाण नलाग्ने व्यवस्था हुनाले कतिपय साक्षीले झुठा बकपत्र गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । यहि अवस्था सर्जमिनको पनि हुन्छ । सर्जमिनको लागि मानिस जम्मा पार्ने काम धनाढ्यलाई जति सजिलो हुन्छ, गरिब पीडितलाई हुन्न । साक्षी जस्तै सर्जमिनमा उपस्थित हुनेहरुलाई केही रकम दिएर वा केही खानपान गराएर पीडकको पक्षमा बयान दिन लगाउन सकिन्छ । साथै सर्जमिनमा पीडकको विपक्षमा उपस्थित भिडले बयान दिए तापनि अदालती प्रकृयामा गएको अवस्थामा विधिवत गरिएको र रजिष्टे«शन पारित गरिएको लिखतको विपरित सर्जमिनको धारणा आएको अवस्थामा अदालतले विधिवत गरिएको र रजिष्टे«शन पारित गरिएको लिखतलाई बढी मान्यता दिन बाध्य हुनेछ । यसले गर्दा यो आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बेलामा अदालतहरुमा मुद्दामामिलाको बाढी नै आउने सक्नेछ र पीडकहरुको पक्षमा फैसला गर्न अदालत बाध्य हुने अवस्था आउन सक्ने छ । आयोगले फैसला गर्ने गृहमंत्रालयका अर्का पदाधिकारीले त यो आयोगले फैसला समेत गर्न सक्छ भन्ने धारणा रहेको देखियो । जुन जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रावधान विपरित हो र यो आयोगले यस्तो काम गर्ने छैन । कथम् यो आयोगले फैसला गरि हालेमा सर्वोच्च अदालतमा अधिकारपृच्छाको रिट निवेदन पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता फैसलाहरु बदर गर्न सक्छ । सशक्तिकृत आयोग तसर्थ यो आयोगलाई थप शक्ति सम्पन्न बनाइनु पर्छ, जुन पंचायतकालिन जाँचबुझ आयोग ऐनबाट सम्भव छैन, अर्को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएर पनि सम्भव हुन्न । यो समस्या समाधानार्थ यो आयोगलाई अर्ध न्यायिक आयोग बनाइनु पर्छ, जसले निम्न कामहरु तदारुकताका साथ गर्न सकोस् १. आयोगले ७७ जिल्लाहरुका सबै पीडितहरुबाट उजुरी संकलन गरेर तालिकिकरण गर्ने र त्यसमा प्रत्येक सूदखोरले गरेको लगानी, सूदाखोर र ऋणीहरुको पारिवारिक विवरण समावेश गरिनु पर्छ । २. सबै सूदखोरहरुलाई निश्चित म्याद भित्र तिनीहरुले गरेको ऋण लगानी बारे सप्रमाण आयोगमा विवरण दिन लगाउने । ३. पीडितहरुबाट प्राप्त उजुरी र सूदखोरहरुबाट प्राप्त विवरण भिडाएर एकिकृत डाटाबेस तयार पार्र्नेे । ४. आयोगमा सूदखोरहरु आफूले गरेको ऋण लगानीको विवरण नबुझाएमा यस्ता सूदखोरले गरेको लगानी स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसको लागि यहि व्यहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनु पर्छ । ५. माथि उल्लिखित डाटाबेसको आधारमा हरेक सूदखोरसंग त्यसरी ऋण लगानी गर्ने वैधानिक स्रोत माग गरिनु पर्छ । वैधानिक स्रोतको प्रमाण पु¥याउन नसक्ने सूदखोरको सम्पूर्ण लगानी जफत गरिनु पर्छ । तद्पश्चात उक्त ऋणसंग सम्बद्ध कपाली तमसुक, दृष्टि बन्धक, छिनुवा पास आदि बदर गरिनु पर्छ । यसको लागि पनि यहि व्यहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनु पर्छ । प्रष्टतः यो आयोगलाई सशक्तिकरण गर्न संसदबाट नयाँ ऐन जारी नगरिकन सम्भव हुँदैन । तसर्थ यो आयोगले वर्तमान कार्यादेश अनुसार विवरण, आँकडा, तथ्यांक आदि अनुसार डाटाबेस तयार गरुन्जेल सम्ममा यो आयोगलाई सशक्तिकरण गर्ने अर्को ऐन तदारुकताकासाथ जारी गरिनु पर्छ । अन्तमा माथि सुझाव दिइए अनुसार यो आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएमा सम्पत्तिको वैध स्रोत हुनेले मिटरब्याजी काम गर्न मिल्ने देखिन आउँछ । तर जुन परिमाण र मात्रामा मिटरब्याजका पीडकहरुले लगानी गरेका छन्, त्यस हदसम्म सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । १ वा २ प्रतिशत सूदखोर यो परिस्थितिमा उम्कने सम्भावना बन्न सक्छ । तर थप एक प्रतिवेदन प्राप्त गरेर समाधान होला कि भनेर बस्नु भन्दा यो आयोगलाई सशक्तिकरण गरेर अधिकांश पीडितको समस्या समाधान गर्न सफल हुनु ठूलो उपलब्धि हुनेछ । त्यसैले वर्तमान सरकारले यो सुवर्ण अवसर गुमाउनु हुन्न । मध्ययुगिन यो सामन्ती शोषणको परिपाटीलाई आमूल नष्ट पार्नु पर्छ । २०८० बैशाख ८ गते नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha