सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्ले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको आरोपमा थापालार्इ पदच्यूत गरिएपछि गठन भएको चन्द मन्त्रिपरिषद्को उमेर एक महिना पुग्दा नपुग्दै यस मन्त्रिपरिषदप्रति पनि इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपले राष्ट्रिय पञ्चायतमा टाउको उठाउँछ । काम गरेर देखाउँदा जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको ध्यान विचार हुने कि काम गर्न नपाउँदै इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेन भनेर ठहर्याउने भन्ने सम्बन्धमा जनसाधारण सोचमा रहँदा यही भाद्र ६ गते दिलबहादुर श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको कथित "अविश्वासको प्रस्ताव" राष्ट्रिय पञ्चायतमा दाखिला भर्इ केही दिनपछि दर्ता पनि हुन्छ ।
जनसाधारणले उपभोग गर्ने नगर्ने मूल्य नै निर्धारण नगरेको भटमासको तेलको मूल्य घटाउनु मौज्दात नै नभएको मोटो उसीना चामलको मूल्यमा एक सुका घटाउनु र करीब ६० प्रतिशतले घटाउनु आदि चन्द सरकारको क्रियाकलापलार्इ सस्तो लोकप्रियता खोज्ने मनसुवा हो भन्दा असहमत त हुनै त सकिन्न । तर सत्तामा आएको मन्त्रिपरिषद्को यस्तो यता न उताको कामको जिम्मेवार श्री ५ को सरकारको कर्मचारीतन्त्र पनि छ । साथै कुन कर्मचारीतन्त्र भन्दा चन्द सरकारले अपुंताली स्याहार्न पुगेको उही प्रख्यात सूत्रथाद्वारा पोषित कर्मचारितन्त्र हौ । यस परीप्रेक्षमा थापाको "नुनको सोझो" गर्न अभ्यस्त यस कर्मचारीतन्त्रले नवजात मन्त्रिपरिषद्लार्इ गुमराह गरेको सम्भावना प्रति उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
जे होस "अविश्वासको प्रस्ताव" राष्ट्रिय पञ्चायतमा विधिवत दर्ता भइसको छ । पाठकवृन्दले यो पंत्तिहरू पढ्ने बेला सम्ममा राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावली अनुसार दश दिन पुगिसक्ने हुनाले जे हुने हो त्यो कुरा टुङ्गो लागि सक्ने समेत हुनाले यस प्रस्तावको भविष्य के हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै अड्कल बानीको जरूरत देखा पर्दैन । वस्तुतः यस परीप्रेक्षमा निर्दलियताको भविष्य के छ भन्ने केलाउनु सापेक्ष हुन्छ । तर मुलुकको ५५ प्रतिशत मतदाताले रोजेको निर्दलिय व्यवस्थाको खोइरो खन्नु भने अप्रजातान्त्रिक ठहर्न जान्छ ।
तै पनि एउटा कुरो के प्रष्ट भएको छ भने विगत महिनाहरूबीच निर्दलियता एउटा व्यवस्थाको रूपमा अग्नी परीक्षाको कसीमा घोटिदैछ । सूर्यबहादुर थापालार्इ पदच्यूत गर्दा १०८ जना माननीय सदस्यहरूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने १७ जनाले विपक्षमा मत दिदा अध्यक्ष बाहेक बाँकी १० मध्ये उपस्थित बांकी ६ जनाले मतदान नै गरेका थिएनन् । यस्तै लोकेन्द्रबहादुर चन्दलार्इ प्रधानमन्त्री पदमा नियुत्तिको लागि श्री ५ मा सिफारिस चढाउन राष्ट्रिय पञ्चायतमा राखिएको प्रस्तावमा १०८ जना रापसहरूले दस्तखत गरेका थिए । तर अहिले यति चाँडै नै प्रधानमन्त्री चन्द विषयमा ४८ दस्तखतहरू संकलन भइसक्दा जनसाधारण स्तब्ध भएका छन् ।
यस घटनाले गर्दा जनमानसमा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जेका छन् । साथै निर्दलियता परिपाटीमा पद पैसा र पावरले विशेष सक्रिय भूमिका खेल्छ भन्ने जनमानसमा सुषप्त रहेको आशङ्का पुनः सबल हुन पुगेको छ । हुन पनि माथि उल्लेख गरिए झैं सूबथा खेमामा जम्मा १७ मत मात्र रहेको तथा यस प्रस्तावमा तीनको सक्रिय भूमिका रहेको नदेखिनाले यस प्रस्तावमा दस्तखत गर्ने माननीय सदस्यहरूले मन्त्री पद नपाएकोले आक्रोश व्यत्त गरेको भनिनु पनि अत्त्युक्ति नहुन सक्छ । हुन पनि काम गर्न पाइ नसकेको एउटा मन्त्रिपरिषद्ले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन गरेन भन्नु तर्क तथा युक्तिसङ्गत देखिदैन । अनि मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता सृजना गर्ने कुनै पनि महापंच ध्येय हुनै नसक्ने हुनाले यो कुरा पुष्टि हुन जान्छ । तर यी कुराहरूले ल्याउन चाहि अस्थिरता नै ल्याएको छ चाहे कसैले जानाजानी होस् वा नजानेरै होस् ।
अब सोचनीय कुरा त के छ मुलुकका जनतालार्इ कस्तो लाग्दो हो । देशको स्थिति के हुने हो भन्ने पनि समस्या त अलग्ग छ। यदि दलविहिन पञ्चायती प्रणालीको नाममा यसरी देश जनताको वास्ता राख्न जनप्रतिनिधिलार्इ कुनै आवश्यकता नपर्ने भएपछि जनताले यस निर्दलीय व्यवस्था प्रति कस्तो धारणा कायम राख्छ भन्नेतर्फ पनि एक दृष्टि दिनु पर्ने जान्छ । २०३७ सालमा जनात संग्रह हुँदा ५५ प्रतिशत त पाएको यस व्यवस्थामा यस्तै प्रकारले जनआस्था गुमाउँदै जाने हो भने भविष्य कल्पनाशील हुन्छ ।
निर्दलीयता व्यवस्थामा कुनै पनि जनप्रतिनिधि कार्यक्रम अथवा सिद्धान्तको आधारमा नचुनिएको हुनाले समेत ती आधारहरूमा मुल्याङ्कन गर्ने प्रश्न रहदैन । तर यसको अर्थ त यो हुनु हुन्न कि जता पद र पैसा उतै जनप्रतिनिधि । अझ भन्ने हो भने यदि दलीय व्यवस्था भएको भए सूर्यबहादुर थापाले जतिसुकै अन्याय अत्याचार गरेपनि उनको पदावधी भर निष्कंकटक शासन गर्थे होलान् । यो कुरा दलीय प्रणाली लागू भएको छिमेकी भारतबाट पनि देखिएकै हो । अझ दलीय प्रणाली कतिको प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्ने कुरा भारतको बिहार प्रान्तका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जगन्नाथ मिश्रले विधान सभामा बहुमत प्राप्त गर्दागर्दै पनि निजलार्इ पदबाट कति सजिलैसङ्ग यस पक्षभित्र हटाइयो भन्ने कुराको याद ताजै छ ।
निर्दलीयता व्यवस्थामा यी सब कुराहरू हुन्न । अझ भन्ने हो भने कुनै दल वा व्यत्ति विशेषको अन्धभक्त हुन जनप्रतिनिधिलार्इ आवश्यकता पर्दैन । वस्तुतः देश र जनताको लागि सब जनप्रतिनिधिले आफ्नो विवेक पूर्णतः प्रयोग गर्न पाउँछन─ कुनै छडी (whip) को अादेश बिना नै । गहिरिएर हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्मा नरहेका विधायकहरूको मौलिक कर्तव्य नै देशको सर्वोतम हितलार्इ ध्यानमा राखेर सरकारको रचनात्मक तथा सृजनात्मक आलोचना गर्नु हो । अर्को दृष्टिकोणमा यस्ता विधायकहरूले आफ्नो स्वतन्त्र व्यत्तिगत अस्तित्वलार्इ सम्बर्धन गर्न पनि सुगा रटाइको रूपमा सरकारको प्रशंसा गरी हिड्नु पनि उचित हुन्न ।
निष्कर्षमा पुग्न नै खोज्ने हो भने निर्दलीयताको मतलब न त बिरोधको खातिर विरोध गर्नु हो भने रामभत्त हनुमानले जस्तै हरेक कदमलार्इ स्वातगयोग्य तथा सामयिक देख्नु पनि होइन । साच्चिकै मुलुकको हितको लागि उठाइएको कदम छ भने त्यसको प्रशंसा हुनु पर्दछ सबै स्वार्थ त्यागेर । त्यस्तै गलत काम गर्दैछ भने घोर विरोध एंव भत्सर्ना गरिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक शासन पदतिमा विधायिका नै त्यस्तो एउटा अङ्ग हो जसले सरकारलार्इ ठीक बाटोमा हिड्न बाध्य तुल्याउनुका साथसाथै गुमराह हुनबाट बचाउँछ ।
२०४० भाद्र १७ गते मानसमा प्रकाशित
Sunday, June 26, 2016
Sunday, April 3, 2016
Hydropower Development: Before and After 1992
Abstract
Hydropower Development Policy promulgated in 1992 by Government of Nepal (GoN) heralded domestic and foreign private investment in hydropower projects, which was instrumental in adding 255,647MW to the system with the investment of USD493 million in a period of 23 years. While, public sector succeeded to add only 238.6MW during the same period; thus adding a total of 489.14MW to the system by public and private sectors. As cumulative total installed capacity of projects implemented prior to it in 8 decades from 1911 through 1991 was only 239.33 MW, it manifests successful implementation of the policy with resultant mobilization of private investment.
Only 9th five-year plan period (1997-2002) succeeded to achieve 91% of the target set for the period resulting in mismatch in the growth of demand and supply; consequently load shedding. The reasons behind the failure need an in-depth analysis and critique of the policy and improvement thereof.
Introduction
Main subsectors of power sector are generation, transmission and distribution of electricity. Hydropower development policy was promulgated for the first time in 1992 and another one was formulated in 2001, supplanting the previous one. These have opened all subsectors of power sector for private investment. However, no private sector has shown interest in investing in transmission projects to generate revenue stream from wheeling charges, while apart from Nepal Electricity Authority (NEA), only Butwal Power Co. (BPC) is involved in distribution. The focus of this paper is to conduct a comparison of hydropower development before private sector (entailing private investment, both domestic and foreign) was allowed and afterwards, in terms of projects commissioned for Nepal’s internal consumption without delving into export/import of electricity. This paper does not attempt to record exhaustive history of hydropower development in Nepal.
Private investment in hydropower projects ranges from investment of, inter alia financial resources for the creation of national infrastructure assets or its upgrade/rehabilitation to management of public property entailing no capital investment. All of these are manifestations of public private partnerships (PPP) under which public resources are used along with private investments (either human resources only or both financial and human resources) to deliver services/commodities. Private sector taking over the management of the assets owned by the public sector, for example, under a lease agreement is a type of PPP wherein private sector doesn’t invest financial resources to create assets but manages the assets during the lease period. Whereas, private investment to build hydropower plants under build, own, operate and transfer (BOOT) mechanism is a modality of PPP, which is one of the modalities recognized by hydropower development policy of Nepal. Under BOOT modality private sector not only mobilizes funds to create hydro assets by implementing the project but also manages the assets till the time of its handover to Government of Nepal (GoN).
Domestic and foreign private sector have invested its own resources (as equity) and also mobilized debt from domestic and international financial intermediaries (FIs)– banks as well as nonbanking financial institutions – to create fixed assets, for the generation of electricity, and have been successfully managing them, including selling electricity in bulk to NEA. In this respect, Nepal’s power sector entered the PPP age with the advent of economic liberalization after the restoration of democracy in 1990.
A. Historical Backdrop
The first hydropower project in Nepal was commissioned on 22nd May 1911(inaugurated by late King Prithvi Bir Bikram Shah) in Pharping, about 10 km south of Kathmandu, using water from two spring sources, Satmule and Shikha Narayan, with installed capacity of 500 kW. Through till 1991, the power sector was in the public domain exclusively – under the ownership of NEA, a public enterprise fully owned by the GoN, created on August 16, 1985 under the Nepal Electricity Authority Act, 1984; created through the merger of the then Department of Electricity under the then Ministry of Water Resources (now called Ministry of Energy), Nepal Electricity Corporation, Eastern Electricity Corporation and related development boards. It was established to make arrangements for supply of electricity by generating, transmitting and distributing in an efficient, reliable and convenient manner. Various projects with cumulative total installed capacity of 239,330 kilowatt (kW) were built from 1911 through 1991 under the ownership of NEA (as listed in annex 1).
As an exception to the situation obtaining at that time hydropower enthusiasts of the United Mission to Nepal (UMN), led by an electric engineer from Norway Mr. Odd Hoftun, started building hydropower plants outside the ambit of public sector and his team was instrumental/successful in the implementation of Andhi Khola Project, 5,100 kW (commissioned in June 1991). Built with the financial assistance from the Norwegian government under an agreement between GoN and UMN, this project was implemented by BPC; 98.88% of its equity was owned by UMN, and NEA and Nepal Industrial Development Corporation (NIDC) holding 1.06% and 0.06% equity respectively . This project was conceived and implemented prior to formulation of policy allowing private investment in hydropower sector in 1992. Actually, the first hydropower project undertaken by this group was Tinau (1,024 kW), completed in 1972 with Norwegian government gran , which was handed over to Nepal Electricity Corporation (predecessor of NEA) through GoN and is in operation even today under the ownership of NEA. Thus, in 80 years since commissioning of Pharping, Nepal’s total installed capacity stood at 244,430 kW; 239,330 kW (including 4.536 MW isolated & mini hydropower plants) built and owned by NEA and 5,100 kW built with Norwegian government assistance and owned by BPC.
B. Power Generation under New Policy
When Andhi Khola project was about to be commissioned and Jhimruk project construction was halfway through UMN conceived of implementing of Khimti Project (60,000 kW). However, for the implementation of a project of this scale, a larger quantum of financial resources was needed, mobilization of which was beyond the capabilities of UMN and, therefore, Norwegian private investors were roped in. In order to access foreign private equity and debt from the multilaterals, and in the backdrop of the implementation of modern economic concepts of liberalization, privatization, and globalization (LPG) in Nepal, and adhering to the worldwide trend, the promoters of the Khimti Project wished to have necessary legal environment conducive for the purpose in early 1990s in Nepal. The Norwegian government provided technical assistance to help Nepal draft an appropriate policy and legislation for the purpose. Initially, it was thought that a special statute was needed just for the Khimti Project. This idea was later dropped, as it would have been too narrow—an enactment of parliament just for one project.
Subsequent to several rounds of discussion and deliberations between Nepali and Norwegian legal experts, the policy/legal framework that we have now was introduced, viz. Hydropower Development Policy (HDP) 1992, Water Resources Act 1992 and Electricity Act 1992 . The unveiling of these three documents was an important milestone in the history of Nepal’s power sector because it heralded entrée of private investment in the power sector, thus a significant part of infrastructure sector. This is the first policy related to the power sector in Nepal, which sets out the modality that uses public resources and private investments to deliver services.
As explained above, as against the cumulative capacity of the power system built in eight decades since 1911 totaled 244,430 kW, 494,247kW hydropower was added to the system in 22 years under new policy; more than twice in 22 years compared to 8 decades. During this period (1992-2014) NEA on its own added 238,600kW to the system as detailed in Annex 2. Whereas the private sector implemented and commissioned power projects totaling 250,547kW (excluding 5,100 kW built under the auspices of UMN)—about 5% more than implemented by NEA during the same period, as detailed in Annex 3.
The electricity generated by these is sold to NEA in bulk under power purchase agreements (PPAs) executed between NEA and the respective independent power producers (IPPs).
As PPP is a modality that uses public resources and private investments to deliver services, the credit for the addition of 255,647 kW in Nepal’s power system by the private sector goes to the PPP concept enshrined in the Electricity Act. Thus, the cumulative installed capacity built by private sector so far stands at 32% of the total installed capacity in a system of 787,087 kW (including 53,410 kW thermal and 100 kW solar, owned by NEA).
C. Private Investment
Although the sector was liberalized in 1992, it succeeded to attract private investment only in 1996 upon successful financial closure of Khimti project (first project with private investment), in January 1996, for which a PPA was signed in March 1994 (the first such instrument signed in Nepal). This is a turning point in the history of infrastructure development of Nepal, which succeeded to attract private investment, both domestic and foreign (FDI – foreign direct investment). The status of private investment in commissioned hydropower projects, through till mid-July 2014 is as follows:
Similarly, $13.5 million was invested by the institutional private sector (a consortium of Nepali and Norwegian investors) in buying 75% shares in BPC, owner of Andhi Khola (5,100 kW) and Jhimruk (12,000 kW) projects, divested by GoN, as mentioned above. Thus, in 22 years, the private sector succeeded to mobilizeand invest $ 493.02 million ($479.52 million directly plus $ 13.5 million in buying BPC shares) into 255,647 kW hydropower projects.
D. Planned Development of Hydropower
Although hydropower sector was liberalized under the policy formulated in 1992, on-site activity to implement private sector projects only started in 1996 and first power project (Khimti) was commissioned in July 2000, during 9th Five-year plan. In this backdrop an evaluation of each such plan period will help to compile a score-card of the policy heralding private investment in the sector and also help gauge the success or failure of each such plan as well as to diagnose problems and suggest improvement measures.
Eighth Five Year Plan
It was in the first year of 8th Five Year Plan, for the period 1992-1997 that Hydropower Development Policy, 1992 and Electricity Act 1992 were promulgated to allow private sector entry into hydropower sector. The target set for this period was 29.7 Mega Watt (MW: thousand kilowatt) and following projects, totaling 15.2 MW, were completed:
It should be noted that 12 MW was completed by “private” sector, but the project was started in 1989, even before enabling legal environment was put in place for private sector to build hydropower projects.
Ninth Five Year Plan
Ninth five year plan, for the period of 1997-2002, had set a target of increasing installed capacity by 293MW and following projects were successfully implemented during the period; adding about 268.7 MW to the system:
Nepal achieved 91% of the target during this period. This is stellar performance to date of planned development of hydropower in Nepal.
Tenth Five Year Plan
Tenth five year plan, covering the period of 2002-2007, had aimed to add 314.6 MW installed capacity. NEA was expected to complete 70 MW Middle Marshyangdi and 30 MW Chamelia projects, totaling 100 MW. The private sector was expected to complete assortment of projects totaling 214.6 MW. Compared to ninth plan the achievement of the tenth plan was very dismal as NEA failed to add a single MW , while the private sector succeeded to add only 33.93 MW by completing following projects:
Only 10.78% of the target was achieved during this period.
First Interim Three Year Plan
A target of 105 MW was fixed for first interim 3-year plan (2007-10), of which NEA completed Middle Marshyangdi project, 70 MW. Private sector completed following projects during the period:
In this manner 82 MW was added to the system against a target of 105 MW which is a significant achievement; 78 percent. However, Middle Marshyangdi was supposed to be commissioned in the previous plan period - specifically 2004.
Second Interim Three Year Plan
A target of 281 MW was set for 2nd three-year interim plan spanning from 2010 to 2013. However, only an isolated mini hydro project 400 kW Gamgad (in Mugu district) was completed by NEA. On its part, private sector completed following projects totaling 49.863 MW:
Following projects were upgraded in this plan period by the private sector to add 6.42 MW capacity as follows:
Similarly, NEA signed Supplementary PPA for additional power of 9 MW with Upper Bhote Koshi Project Company on July 8, 2012 at Rs 1.625/kWh, thereby adding 9 MW to the system.
Against a target of 281 MW for the 2nd Interim Plan, only 65.683 MW was added to the system – an achievement of meager 23%.
Third Interim Three Year Plan
It was targeted to add 668 MW in the system during this plan period, 2013 to 2016. However, NEA commissioned no project in the first year of 3rd Interim Three Year Plan (FY 2013/14) while following projects were commissioned by private sector in FY 2013/14:
E. Conclusion
Out of 494, 274kW hydropower added to the system in 23-year period after promulgation of new policy, 250,547kW was added by private sector, which signifies that the policy has been a success. Hydropower, being an important part of infrastructure, was thought to be in the public domain till the advent of this policy. An important feather in its cap is the fact that due to introduction of this policy and related legal environment, private sector invested about US$500 million.
With an achievement of 91 percent of the target during 9th five-year plan period, it stands out as the Golden Era in terms of success of new policy and hydropower development. However, the achievements during subsequent plan periods have not been very encouraging. This calls for introspection and the policy and legal environment requires to be revised and refined.
Published in January 2016 issue of Hydro Nepal Journal
Ratna Sansar Shrestha, FCA
Hydropower Development Policy promulgated in 1992 by Government of Nepal (GoN) heralded domestic and foreign private investment in hydropower projects, which was instrumental in adding 255,647MW to the system with the investment of USD493 million in a period of 23 years. While, public sector succeeded to add only 238.6MW during the same period; thus adding a total of 489.14MW to the system by public and private sectors. As cumulative total installed capacity of projects implemented prior to it in 8 decades from 1911 through 1991 was only 239.33 MW, it manifests successful implementation of the policy with resultant mobilization of private investment.
Only 9th five-year plan period (1997-2002) succeeded to achieve 91% of the target set for the period resulting in mismatch in the growth of demand and supply; consequently load shedding. The reasons behind the failure need an in-depth analysis and critique of the policy and improvement thereof.
Introduction
Main subsectors of power sector are generation, transmission and distribution of electricity. Hydropower development policy was promulgated for the first time in 1992 and another one was formulated in 2001, supplanting the previous one. These have opened all subsectors of power sector for private investment. However, no private sector has shown interest in investing in transmission projects to generate revenue stream from wheeling charges, while apart from Nepal Electricity Authority (NEA), only Butwal Power Co. (BPC) is involved in distribution. The focus of this paper is to conduct a comparison of hydropower development before private sector (entailing private investment, both domestic and foreign) was allowed and afterwards, in terms of projects commissioned for Nepal’s internal consumption without delving into export/import of electricity. This paper does not attempt to record exhaustive history of hydropower development in Nepal.
Private investment in hydropower projects ranges from investment of, inter alia financial resources for the creation of national infrastructure assets or its upgrade/rehabilitation to management of public property entailing no capital investment. All of these are manifestations of public private partnerships (PPP) under which public resources are used along with private investments (either human resources only or both financial and human resources) to deliver services/commodities. Private sector taking over the management of the assets owned by the public sector, for example, under a lease agreement is a type of PPP wherein private sector doesn’t invest financial resources to create assets but manages the assets during the lease period. Whereas, private investment to build hydropower plants under build, own, operate and transfer (BOOT) mechanism is a modality of PPP, which is one of the modalities recognized by hydropower development policy of Nepal. Under BOOT modality private sector not only mobilizes funds to create hydro assets by implementing the project but also manages the assets till the time of its handover to Government of Nepal (GoN).
Domestic and foreign private sector have invested its own resources (as equity) and also mobilized debt from domestic and international financial intermediaries (FIs)– banks as well as nonbanking financial institutions – to create fixed assets, for the generation of electricity, and have been successfully managing them, including selling electricity in bulk to NEA. In this respect, Nepal’s power sector entered the PPP age with the advent of economic liberalization after the restoration of democracy in 1990.
A. Historical Backdrop
The first hydropower project in Nepal was commissioned on 22nd May 1911(inaugurated by late King Prithvi Bir Bikram Shah) in Pharping, about 10 km south of Kathmandu, using water from two spring sources, Satmule and Shikha Narayan, with installed capacity of 500 kW. Through till 1991, the power sector was in the public domain exclusively – under the ownership of NEA, a public enterprise fully owned by the GoN, created on August 16, 1985 under the Nepal Electricity Authority Act, 1984; created through the merger of the then Department of Electricity under the then Ministry of Water Resources (now called Ministry of Energy), Nepal Electricity Corporation, Eastern Electricity Corporation and related development boards. It was established to make arrangements for supply of electricity by generating, transmitting and distributing in an efficient, reliable and convenient manner. Various projects with cumulative total installed capacity of 239,330 kilowatt (kW) were built from 1911 through 1991 under the ownership of NEA (as listed in annex 1).
As an exception to the situation obtaining at that time hydropower enthusiasts of the United Mission to Nepal (UMN), led by an electric engineer from Norway Mr. Odd Hoftun, started building hydropower plants outside the ambit of public sector and his team was instrumental/successful in the implementation of Andhi Khola Project, 5,100 kW (commissioned in June 1991). Built with the financial assistance from the Norwegian government under an agreement between GoN and UMN, this project was implemented by BPC; 98.88% of its equity was owned by UMN, and NEA and Nepal Industrial Development Corporation (NIDC) holding 1.06% and 0.06% equity respectively . This project was conceived and implemented prior to formulation of policy allowing private investment in hydropower sector in 1992. Actually, the first hydropower project undertaken by this group was Tinau (1,024 kW), completed in 1972 with Norwegian government gran , which was handed over to Nepal Electricity Corporation (predecessor of NEA) through GoN and is in operation even today under the ownership of NEA. Thus, in 80 years since commissioning of Pharping, Nepal’s total installed capacity stood at 244,430 kW; 239,330 kW (including 4.536 MW isolated & mini hydropower plants) built and owned by NEA and 5,100 kW built with Norwegian government assistance and owned by BPC.
B. Power Generation under New Policy
When Andhi Khola project was about to be commissioned and Jhimruk project construction was halfway through UMN conceived of implementing of Khimti Project (60,000 kW). However, for the implementation of a project of this scale, a larger quantum of financial resources was needed, mobilization of which was beyond the capabilities of UMN and, therefore, Norwegian private investors were roped in. In order to access foreign private equity and debt from the multilaterals, and in the backdrop of the implementation of modern economic concepts of liberalization, privatization, and globalization (LPG) in Nepal, and adhering to the worldwide trend, the promoters of the Khimti Project wished to have necessary legal environment conducive for the purpose in early 1990s in Nepal. The Norwegian government provided technical assistance to help Nepal draft an appropriate policy and legislation for the purpose. Initially, it was thought that a special statute was needed just for the Khimti Project. This idea was later dropped, as it would have been too narrow—an enactment of parliament just for one project.
Subsequent to several rounds of discussion and deliberations between Nepali and Norwegian legal experts, the policy/legal framework that we have now was introduced, viz. Hydropower Development Policy (HDP) 1992, Water Resources Act 1992 and Electricity Act 1992 . The unveiling of these three documents was an important milestone in the history of Nepal’s power sector because it heralded entrée of private investment in the power sector, thus a significant part of infrastructure sector. This is the first policy related to the power sector in Nepal, which sets out the modality that uses public resources and private investments to deliver services.
As explained above, as against the cumulative capacity of the power system built in eight decades since 1911 totaled 244,430 kW, 494,247kW hydropower was added to the system in 22 years under new policy; more than twice in 22 years compared to 8 decades. During this period (1992-2014) NEA on its own added 238,600kW to the system as detailed in Annex 2. Whereas the private sector implemented and commissioned power projects totaling 250,547kW (excluding 5,100 kW built under the auspices of UMN)—about 5% more than implemented by NEA during the same period, as detailed in Annex 3.
The electricity generated by these is sold to NEA in bulk under power purchase agreements (PPAs) executed between NEA and the respective independent power producers (IPPs).
As PPP is a modality that uses public resources and private investments to deliver services, the credit for the addition of 255,647 kW in Nepal’s power system by the private sector goes to the PPP concept enshrined in the Electricity Act. Thus, the cumulative installed capacity built by private sector so far stands at 32% of the total installed capacity in a system of 787,087 kW (including 53,410 kW thermal and 100 kW solar, owned by NEA).
C. Private Investment
Although the sector was liberalized in 1992, it succeeded to attract private investment only in 1996 upon successful financial closure of Khimti project (first project with private investment), in January 1996, for which a PPA was signed in March 1994 (the first such instrument signed in Nepal). This is a turning point in the history of infrastructure development of Nepal, which succeeded to attract private investment, both domestic and foreign (FDI – foreign direct investment). The status of private investment in commissioned hydropower projects, through till mid-July 2014 is as follows:
Similarly, $13.5 million was invested by the institutional private sector (a consortium of Nepali and Norwegian investors) in buying 75% shares in BPC, owner of Andhi Khola (5,100 kW) and Jhimruk (12,000 kW) projects, divested by GoN, as mentioned above. Thus, in 22 years, the private sector succeeded to mobilizeand invest $ 493.02 million ($479.52 million directly plus $ 13.5 million in buying BPC shares) into 255,647 kW hydropower projects.
D. Planned Development of Hydropower
Although hydropower sector was liberalized under the policy formulated in 1992, on-site activity to implement private sector projects only started in 1996 and first power project (Khimti) was commissioned in July 2000, during 9th Five-year plan. In this backdrop an evaluation of each such plan period will help to compile a score-card of the policy heralding private investment in the sector and also help gauge the success or failure of each such plan as well as to diagnose problems and suggest improvement measures.
Eighth Five Year Plan
It was in the first year of 8th Five Year Plan, for the period 1992-1997 that Hydropower Development Policy, 1992 and Electricity Act 1992 were promulgated to allow private sector entry into hydropower sector. The target set for this period was 29.7 Mega Watt (MW: thousand kilowatt) and following projects, totaling 15.2 MW, were completed:
It should be noted that 12 MW was completed by “private” sector, but the project was started in 1989, even before enabling legal environment was put in place for private sector to build hydropower projects.
Ninth Five Year Plan
Ninth five year plan, for the period of 1997-2002, had set a target of increasing installed capacity by 293MW and following projects were successfully implemented during the period; adding about 268.7 MW to the system:
Nepal achieved 91% of the target during this period. This is stellar performance to date of planned development of hydropower in Nepal.
Tenth Five Year Plan
Tenth five year plan, covering the period of 2002-2007, had aimed to add 314.6 MW installed capacity. NEA was expected to complete 70 MW Middle Marshyangdi and 30 MW Chamelia projects, totaling 100 MW. The private sector was expected to complete assortment of projects totaling 214.6 MW. Compared to ninth plan the achievement of the tenth plan was very dismal as NEA failed to add a single MW , while the private sector succeeded to add only 33.93 MW by completing following projects:
Only 10.78% of the target was achieved during this period.
First Interim Three Year Plan
A target of 105 MW was fixed for first interim 3-year plan (2007-10), of which NEA completed Middle Marshyangdi project, 70 MW. Private sector completed following projects during the period:
In this manner 82 MW was added to the system against a target of 105 MW which is a significant achievement; 78 percent. However, Middle Marshyangdi was supposed to be commissioned in the previous plan period - specifically 2004.
Second Interim Three Year Plan
A target of 281 MW was set for 2nd three-year interim plan spanning from 2010 to 2013. However, only an isolated mini hydro project 400 kW Gamgad (in Mugu district) was completed by NEA. On its part, private sector completed following projects totaling 49.863 MW:
Following projects were upgraded in this plan period by the private sector to add 6.42 MW capacity as follows:
Similarly, NEA signed Supplementary PPA for additional power of 9 MW with Upper Bhote Koshi Project Company on July 8, 2012 at Rs 1.625/kWh, thereby adding 9 MW to the system.
Against a target of 281 MW for the 2nd Interim Plan, only 65.683 MW was added to the system – an achievement of meager 23%.
Third Interim Three Year Plan
It was targeted to add 668 MW in the system during this plan period, 2013 to 2016. However, NEA commissioned no project in the first year of 3rd Interim Three Year Plan (FY 2013/14) while following projects were commissioned by private sector in FY 2013/14:
E. Conclusion
Out of 494, 274kW hydropower added to the system in 23-year period after promulgation of new policy, 250,547kW was added by private sector, which signifies that the policy has been a success. Hydropower, being an important part of infrastructure, was thought to be in the public domain till the advent of this policy. An important feather in its cap is the fact that due to introduction of this policy and related legal environment, private sector invested about US$500 million.
With an achievement of 91 percent of the target during 9th five-year plan period, it stands out as the Golden Era in terms of success of new policy and hydropower development. However, the achievements during subsequent plan periods have not been very encouraging. This calls for introspection and the policy and legal environment requires to be revised and refined.
Published in January 2016 issue of Hydro Nepal Journal
Ratna Sansar Shrestha, FCA
Friday, January 29, 2016
परनिर्भरताको दुष्चक्र तोड्न जलश्रोतको दोहन
भारतले महिनौं देखि लगाएको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र जर्जर पारेकोछ र हामी भारत प्रति यति धेरै परनिर्भर छांै भन्ने कुरा बल्ल जनमानसलाई बोध भएकोछ । विशेषतः खानापकाउने ग्यांसको अभावले दाउरेयुगमा पु¥याएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको अभावले आवागमन र ढुवानीमा अवरोध आएको छ । आयातित वस्तु मात्र होइन, नेपाल भित्रै उत्पादित वस्तु पनि नेपालीले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । नाकाबन्दीजनित अभावबाट कालाबजारिया लाभान्वित भएका छन् र तस्कारी मौलाएको छ ।
दैनिक उपयोगमा आउने एकमदम सामान्य वस्तु, जुन नेपालमा बिगतदेखि नैं उत्पादन गरिन्थ्यो, पनि पैठारी गरिंदोरहेछ भन्ने कुरा संचारमाध्यमको प्रमुख समाचार बनेकोछ; खानेपानी समेत पैठारी हुंदोरहेछ ! नेपालमा उपभोग गरिने कतिपय सरसामान नेपालमा उत्पादन हुंदैन/हुनसक्दैन । तर नेपालमैं उत्पादन हुने/हुनसक्ने सरसामानको लागि पनि नेपाल परनिर्भर रहेको कुरा उदाङ्गिदा धेरै मन कुढिंएकोछ ।
उर्जा संकट
नेपालमा लोडसेडिंगको रुपमा बिद्युतिय उर्जाको अभावको कारणले १ दशक देखि उर्जासंकट बिद्यमान छ र यसको निराकरणको लागि बिभिन्न तप्काबाट वायु, सौर्य, जैविक लगायत बिभिन्न विकल्पहरु सुझाइएका छन् । नाकाबन्दीले गर्दा बिद्युतिय उर्जाको अलावा खानापकाउने ग्यांसको अभावले लोडसेडिंग अझ सघन भएकोछ । साथै यातायातको लागि आवश्यक उर्जाको पनि अभाव भएकोछ । प्रधानमन्त्रीबाटै बिद्युतिय बस सेवा संचालन गर्ने समेत घोषणा भएकोछ र यसले गर्दा उर्जा संकट झन बढ्नेछ । साथै उर्जामन्त्रीबाट नेपाललाई ५ हजार मेगावाट आवश्यक हुने बताइएकोछ ।
जलश्रोत दोहन गरेर बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ तर आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरेर बिजुली उत्पादन गर्न केहि वर्ष लाग्छ भने विशेषतः वायु र सौर्य उर्जा छोटो समयमा कार्यान्वयन गरेर बिद्युत उत्पादन गर्नसकिन्छ तर यी श्रोतबाट दिनमा ४/५ घण्टामात्र उर्जा प्राप्त हुने हुनाले त्यति भरपर्दो नहुनसक्छ र उज्यालो छर्न बाहेक औद्योगिक उपयोग गर्न, यातायात संचालन गर्न यी श्रोतहरु त्यति काम लाग्दैन । त्यस्तै जीवन चक्रको लागतको हिसाबले जलबिद्युतको उत्पादन लागत कम हुन्छ भने वैकल्पिक उर्जा बढी महंगो पर्छ ।
नेपालमा बिद्यमान उर्जासंकटको बहुआयामिक प्रभाव (उज्यालो पार्न मात्र होइन खाना बनाउन देखि यातायात संचालन गर्न सम्म) नाकाबन्दी गर्दा
झ्यांगिए पछि नेतृत्व तहमा जनसाधारणमा उर्जासुरक्षाको महत्व तर्फ ध्यान गएकोछ । जलबिद्युत नैं उर्जाको त्यस्तो श्रोत हो जसबाट यी सबै आवश्यकता पूर्ति हुन्छ । तसर्थ उर्जासुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नेपाललाई प्रकृतिको वरदानस्वरुप प्राप्त जलश्रोतलाई दोहन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ, खानापकाउने ग्यांस आदि मात्र होइन दाउरा समेत बिस्थापित गर्ने अवधारणा÷सोचको विकास हुन वान्छनिय छ ।
जलश्रोतको बहुआयामिक दोहन
नाकाबन्दीमा निहित धेरै चांदीका घेराहरु मध्ये एउटा कुरा के हो भने जनसाधारणलाई के स्पष्ट भएको छ भने बिजुली उत्पादन गर्न धेरै विकल्पहरु छन्ः खनिज इन्धन जस्ता अस्वच्छ र अनविकरणिय श्रोतको अलावा सूर्य, चन्द्र, वायु, वन पैदावार, मानव तथा गाई वस्तुको मलमूत्र जस्ता स्वच्छ र नविकरणिय श्रोतबाट पनि बिद्युत उत्पादन हुन्छ । तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा भने ओझेल पर्दै गएकोछ कि स्वच्छ पानीको विकल्प छैन । यो पृथ्वीमा दुर्ई तिहाई पानी भएपनि नुनिलो पानीले सिंचाई, पशुपालन आदि हुन सक्दैन, जसको अभावमा खाद्य सुरक्षा हासिल हुंदैन । अझ परमाणविक वा खनिज इन्धनबाट बिजुली उत्पादन गर्नै पनि पानी चाहिन्छ ।
नेपाल जलश्रोतमा सम्पन्न छ भनिन्छ । तर घरैपिच्छे धारा हुने शहरी बासिन्दाका धाराहरुबाट बिरलै पानी आउंछ भने ग्रामिण बासिन्दाका घरहरुमा घरैपिच्छे धारा भन्ने कुरा नैं बिलासिता हो । स्वच्छ पानीको अभावमा विशेषतः दुर्गमभेगमा धेरैले असामयिक मृत्युवरण गर्नु, दुर्भाग्यवस, स्वाभाविक जस्तै भएकोछ । त्यसैले खानेपानी सुरक्षा (पिउन तथा सरसफाइको लागि पानी)को लागि जलश्रोतको दोहनले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामा सम्बद्धको भनाई अनुसार पिउन र सरसफाइको लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएमा औषधोपचारमा हुने खर्च आधै घट्छ, धेरै जसो रोग पानीजनित हुनाले ।
खाद्य सुरक्षा
नाकाबन्दीको कारण खाद्यान्न, दालहन, तेलहन, आदि पनि अभाव हुंदा पनि खाद्य सुरक्षामा जलश्रोतको भूमिका जनमानसमा त्यति प्रष्ट छैन । भारतको कूल खेतीयोग्य भूमिको डेढ प्रतिशत (एक दशमलव ५ प्रतिशत) मात्र पंजाब प्रान्तमा भएपनि यो प्रान्तले भारतको धान र गहुंको ४० प्रतिशत आवश्यकतापूर्ति गर्दछ, पानीको कुशल व्यवस्थापन सहित सघन खतीले गर्दा । बाह्रैमास सिंचाइको व्यवस्था गर्ने हो भने तराईबाट मात्रै नेपालको धान गहुंको आवश्यकताको ३ सय प्रतिशत उत्पादन हुनसक्दछ । तर यसतर्फ काम हुन नसकेको मात्र होइन, यो अवधारणा नैं आत्मासात गरिएकोछैन ।
हालै चर्चामा रहेको बुढी गण्डकी आयोजनालाई उदाहरणकोरुपमा लिन सकिन्छ । १२ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना जलाशययुक्त हुनेछ । यो जलाशयमा संचित पानी सुक्खायाममा बिद्युत उत्पादनको क्रममा निसृत गरिंदा सुक्खायाममा ३ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुनसक्छ, नवलपरासी, चितवन, बारा आदि जिल्लाहरुमा; (नेपाल पानीमा धनी नभएर वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी र सुक्खायाम ८ महिना खडेरीमा धनी हो) । हाल बढीमा २ बाली जति मात्र खेती भईराखेकोमा यो परिमाणको जमिनमा सुक्खायाममा पनि खेती गरिएमा (सघन खेती गरिएमा) खाद्यान्न, दालहन, तेलहन ठूलो परिमाणमा उत्पादन भएर भारत माथिको परनिर्भता तात्विकरुपमा घट्ने मात्र होइन निकासी समेत गर्न सकिन्छ ।
तर यो आयोजनालाई जलबिद्युत आयोजनाकोरुपमा मात्र अगाडी बढाइंदै गरेको र बहुउद्देश्यीय नबनाइएकोले खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने एउटा महत्वपूर्ण मौका गुम्ने अवस्था छ । हुन त प्रतिरक्षात्मक टिप्पणी आउन सक्छ कि आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि सिंचाइको लागि योजना÷कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर महाकाली सन्धीबाट “बिद्यमान खपतयोग्य उपयोग”को सिद्धान्तले नेपाल–भारत बीच मान्यता पाईसकेको अवस्थामा यो आयोजनाबाट सुक्खायाममा निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी भारतले उपयोग गर्न थालेको अवस्थामा नेपालले पछि उपयोग गर्न खोजेमा भारतले नदिन, नमान्न सक्छ । स्मरणिय छ, भारतले बिद्यमान अवस्थामा सुक्खायाममा बग्ने पानीको परिमाणको हिसाबले आवश्यक भन्दा धेरै गुणा बढी पानी बग्नसक्ने नहर संजाल निर्माण सम्पन्न गरिसकेकोछ ।
यहि सिद्धान्त अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरुको हकमा पनि लागू हुन्छ । यस अतिरिक्त स्वच्छ पानी पिउन र सरसफाईको लागि र खाद्य सुरक्षाको महत्वलाई दृष्टिगत गरी बाँध निर्माण गरेर पानी संचय गर्ने सम्भावना भएका सबै आयोजनास्थललाई बहुउद्देश्यीय बनाइनु पर्छ । स्मरणिय छ, जलाशय निर्माण गर्न सकिने आयोजनास्थलबाट नदी प्रवाहि आयोजनाबाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ जसको टड्कारो उदाहरण माथिल्लो कर्णाली भएकोछ । जलाशययुक्त बनाइएमा ४ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको आयोजना बन्नसक्ने आयोजनास्थललाई बिगारेर नदी प्रवाहि ९ सय मेगावाट बनाउन लागिएकोछ । यो कारण बिजुली मात्रै कम परिमाणमा उत्पादन हुने नभएर सापेक्षरुपमा उच्च गुणशील बिजुलीबाट पनि बंचित होइन्छ र बहुउद्देश्यीय बनाइएर खानेपानी सुरक्षा र खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्ने मौका पनि गुम्छ ।
औद्योगिकरण, उत्पादन र व्यापार घाटाको लगनगांठो
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार पहिलो ८ महिनामा आयात ५ सय ५ अर्ब र निर्यात ५६ अर्ब भएकोले व्यापार घाटा सांढे ४ सय अर्ब पुगेकोछ । यसैमा केन्द्रित भएर धेरै स्वनामधनी बुद्धिजीवि, अर्थशास्त्रीहरुले व्यापार घाटा घटाउन निर्यात बृद्धि र आयात कटौतीको पैरबी गर्छन, तर यो लल्लेरी गाएको दशकौं हुंदा पनि व्यापार घाटा उत्तरोत्तर बृद्धि भई नै राखेकोछ । किनभने उपभोक्ताले उपभोग गर्न छाड्दैन र देश भित्र उत्पादन नभएमा बिदशी सामानैं भएपनि उपभोग गर्छन । त्यस्तै निकासी बृद्धि गर्नै पनि देश भित्र उत्पादन नभै सम्भव छैन । अझ अहिले भई रहेको निकासीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ४ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ भनिएकोले निकासीले पनि आर्थतन्त्रलाई तात्विकरुपमा योगदान गर्नसकेकोछैन । किनभने निकासी भएको भनिएका अधिकांश वस्तु जस्तै फलामे छड, जस्ता पाता, आदि बनाउन कच्चा पदार्थ आयात गरिन्छ भने भने घिउ जस्ता वस्तु निकासी गर्न पनि ठूलो परिमाणमा ड्रममा घिउ आयात गरेर साना डिब्बाहरुमा भरिन्छ ।
तसर्थ आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रबर्धन गर्ने उद्योगबाट उत्पादन नगरिकन व्यापार घाटा घट्ने सम्भावना हुन्न; जुन काम औद्योगिकण नगरी सम्भव हुन्न । तर उर्जा मनग्गे उपलब्ध नभई औद्योगिकण गर्न सकिन्न । वर्तमानमा नयां उद्योग स्थापना गर्न बिद्युतको अभाव वाधक भएकोछ भने स्थापित उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन, नाकाबन्दी नहुंदै पनि ।
नाकाबन्दी अगाडि नैं नेपालको आर्थिक बृद्धि दर दमीत थियो भने उर्जा मन्त्रीले आंकलन गरेको परिमाणमा उर्जा उपलब्ध भएमा नेपालले सामान्य आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्नसक्छ । तर द्रुत आर्थिक बृद्धि गर्न उर्जा दोब्बर परिमाणमा आवश्यक हुन्छ ।
आर्थिक बृद्धिमा जलश्रोतको भूमिका
सघन खेती गरिएमा प्रचुर मात्रामा उद्योगधन्दाको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि मुलुकभित्रै उत्पादन भएर आयात प्रतिश्थापनमा सहयोग पुग्ने र निर्यात बृद्धि भएर व्यापार तथा शोधनानन्तर घाटा घट्छ भने व्यापार व्यवसायबाट मूल्य अभिबृद्धि पनि २५/३० प्रतिशत सजिलै पुग्नसक्छ ।
तर समग्रतामा जलश्रोतको दोहनको प्राथमिकरण गर्दा खानेपानी सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा अनि मात्र उर्जा सुरक्षा हुनुपर्दछ । तर मूल कुरा के हो भने जलश्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण दोहन गरिएमा उर्जा सुरक्षा मात्र हासिल नभएर देशमै कच्चा पदार्थ समेत उत्पादन भएर औद्योगिक उत्पादन बढेर पनि परनिर्भरता तात्विकरुपमा घटाउन सकिन्छ ।
२०७२ माघ १५ को नागरिकमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha
दैनिक उपयोगमा आउने एकमदम सामान्य वस्तु, जुन नेपालमा बिगतदेखि नैं उत्पादन गरिन्थ्यो, पनि पैठारी गरिंदोरहेछ भन्ने कुरा संचारमाध्यमको प्रमुख समाचार बनेकोछ; खानेपानी समेत पैठारी हुंदोरहेछ ! नेपालमा उपभोग गरिने कतिपय सरसामान नेपालमा उत्पादन हुंदैन/हुनसक्दैन । तर नेपालमैं उत्पादन हुने/हुनसक्ने सरसामानको लागि पनि नेपाल परनिर्भर रहेको कुरा उदाङ्गिदा धेरै मन कुढिंएकोछ ।
उर्जा संकट
नेपालमा लोडसेडिंगको रुपमा बिद्युतिय उर्जाको अभावको कारणले १ दशक देखि उर्जासंकट बिद्यमान छ र यसको निराकरणको लागि बिभिन्न तप्काबाट वायु, सौर्य, जैविक लगायत बिभिन्न विकल्पहरु सुझाइएका छन् । नाकाबन्दीले गर्दा बिद्युतिय उर्जाको अलावा खानापकाउने ग्यांसको अभावले लोडसेडिंग अझ सघन भएकोछ । साथै यातायातको लागि आवश्यक उर्जाको पनि अभाव भएकोछ । प्रधानमन्त्रीबाटै बिद्युतिय बस सेवा संचालन गर्ने समेत घोषणा भएकोछ र यसले गर्दा उर्जा संकट झन बढ्नेछ । साथै उर्जामन्त्रीबाट नेपाललाई ५ हजार मेगावाट आवश्यक हुने बताइएकोछ ।
जलश्रोत दोहन गरेर बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ तर आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरेर बिजुली उत्पादन गर्न केहि वर्ष लाग्छ भने विशेषतः वायु र सौर्य उर्जा छोटो समयमा कार्यान्वयन गरेर बिद्युत उत्पादन गर्नसकिन्छ तर यी श्रोतबाट दिनमा ४/५ घण्टामात्र उर्जा प्राप्त हुने हुनाले त्यति भरपर्दो नहुनसक्छ र उज्यालो छर्न बाहेक औद्योगिक उपयोग गर्न, यातायात संचालन गर्न यी श्रोतहरु त्यति काम लाग्दैन । त्यस्तै जीवन चक्रको लागतको हिसाबले जलबिद्युतको उत्पादन लागत कम हुन्छ भने वैकल्पिक उर्जा बढी महंगो पर्छ ।
नेपालमा बिद्यमान उर्जासंकटको बहुआयामिक प्रभाव (उज्यालो पार्न मात्र होइन खाना बनाउन देखि यातायात संचालन गर्न सम्म) नाकाबन्दी गर्दा
झ्यांगिए पछि नेतृत्व तहमा जनसाधारणमा उर्जासुरक्षाको महत्व तर्फ ध्यान गएकोछ । जलबिद्युत नैं उर्जाको त्यस्तो श्रोत हो जसबाट यी सबै आवश्यकता पूर्ति हुन्छ । तसर्थ उर्जासुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नेपाललाई प्रकृतिको वरदानस्वरुप प्राप्त जलश्रोतलाई दोहन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ, खानापकाउने ग्यांस आदि मात्र होइन दाउरा समेत बिस्थापित गर्ने अवधारणा÷सोचको विकास हुन वान्छनिय छ ।
जलश्रोतको बहुआयामिक दोहन
नाकाबन्दीमा निहित धेरै चांदीका घेराहरु मध्ये एउटा कुरा के हो भने जनसाधारणलाई के स्पष्ट भएको छ भने बिजुली उत्पादन गर्न धेरै विकल्पहरु छन्ः खनिज इन्धन जस्ता अस्वच्छ र अनविकरणिय श्रोतको अलावा सूर्य, चन्द्र, वायु, वन पैदावार, मानव तथा गाई वस्तुको मलमूत्र जस्ता स्वच्छ र नविकरणिय श्रोतबाट पनि बिद्युत उत्पादन हुन्छ । तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा भने ओझेल पर्दै गएकोछ कि स्वच्छ पानीको विकल्प छैन । यो पृथ्वीमा दुर्ई तिहाई पानी भएपनि नुनिलो पानीले सिंचाई, पशुपालन आदि हुन सक्दैन, जसको अभावमा खाद्य सुरक्षा हासिल हुंदैन । अझ परमाणविक वा खनिज इन्धनबाट बिजुली उत्पादन गर्नै पनि पानी चाहिन्छ ।
नेपाल जलश्रोतमा सम्पन्न छ भनिन्छ । तर घरैपिच्छे धारा हुने शहरी बासिन्दाका धाराहरुबाट बिरलै पानी आउंछ भने ग्रामिण बासिन्दाका घरहरुमा घरैपिच्छे धारा भन्ने कुरा नैं बिलासिता हो । स्वच्छ पानीको अभावमा विशेषतः दुर्गमभेगमा धेरैले असामयिक मृत्युवरण गर्नु, दुर्भाग्यवस, स्वाभाविक जस्तै भएकोछ । त्यसैले खानेपानी सुरक्षा (पिउन तथा सरसफाइको लागि पानी)को लागि जलश्रोतको दोहनले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामा सम्बद्धको भनाई अनुसार पिउन र सरसफाइको लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएमा औषधोपचारमा हुने खर्च आधै घट्छ, धेरै जसो रोग पानीजनित हुनाले ।
खाद्य सुरक्षा
नाकाबन्दीको कारण खाद्यान्न, दालहन, तेलहन, आदि पनि अभाव हुंदा पनि खाद्य सुरक्षामा जलश्रोतको भूमिका जनमानसमा त्यति प्रष्ट छैन । भारतको कूल खेतीयोग्य भूमिको डेढ प्रतिशत (एक दशमलव ५ प्रतिशत) मात्र पंजाब प्रान्तमा भएपनि यो प्रान्तले भारतको धान र गहुंको ४० प्रतिशत आवश्यकतापूर्ति गर्दछ, पानीको कुशल व्यवस्थापन सहित सघन खतीले गर्दा । बाह्रैमास सिंचाइको व्यवस्था गर्ने हो भने तराईबाट मात्रै नेपालको धान गहुंको आवश्यकताको ३ सय प्रतिशत उत्पादन हुनसक्दछ । तर यसतर्फ काम हुन नसकेको मात्र होइन, यो अवधारणा नैं आत्मासात गरिएकोछैन ।
हालै चर्चामा रहेको बुढी गण्डकी आयोजनालाई उदाहरणकोरुपमा लिन सकिन्छ । १२ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना जलाशययुक्त हुनेछ । यो जलाशयमा संचित पानी सुक्खायाममा बिद्युत उत्पादनको क्रममा निसृत गरिंदा सुक्खायाममा ३ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुनसक्छ, नवलपरासी, चितवन, बारा आदि जिल्लाहरुमा; (नेपाल पानीमा धनी नभएर वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी र सुक्खायाम ८ महिना खडेरीमा धनी हो) । हाल बढीमा २ बाली जति मात्र खेती भईराखेकोमा यो परिमाणको जमिनमा सुक्खायाममा पनि खेती गरिएमा (सघन खेती गरिएमा) खाद्यान्न, दालहन, तेलहन ठूलो परिमाणमा उत्पादन भएर भारत माथिको परनिर्भता तात्विकरुपमा घट्ने मात्र होइन निकासी समेत गर्न सकिन्छ ।
तर यो आयोजनालाई जलबिद्युत आयोजनाकोरुपमा मात्र अगाडी बढाइंदै गरेको र बहुउद्देश्यीय नबनाइएकोले खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने एउटा महत्वपूर्ण मौका गुम्ने अवस्था छ । हुन त प्रतिरक्षात्मक टिप्पणी आउन सक्छ कि आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि सिंचाइको लागि योजना÷कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर महाकाली सन्धीबाट “बिद्यमान खपतयोग्य उपयोग”को सिद्धान्तले नेपाल–भारत बीच मान्यता पाईसकेको अवस्थामा यो आयोजनाबाट सुक्खायाममा निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी भारतले उपयोग गर्न थालेको अवस्थामा नेपालले पछि उपयोग गर्न खोजेमा भारतले नदिन, नमान्न सक्छ । स्मरणिय छ, भारतले बिद्यमान अवस्थामा सुक्खायाममा बग्ने पानीको परिमाणको हिसाबले आवश्यक भन्दा धेरै गुणा बढी पानी बग्नसक्ने नहर संजाल निर्माण सम्पन्न गरिसकेकोछ ।
यहि सिद्धान्त अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरुको हकमा पनि लागू हुन्छ । यस अतिरिक्त स्वच्छ पानी पिउन र सरसफाईको लागि र खाद्य सुरक्षाको महत्वलाई दृष्टिगत गरी बाँध निर्माण गरेर पानी संचय गर्ने सम्भावना भएका सबै आयोजनास्थललाई बहुउद्देश्यीय बनाइनु पर्छ । स्मरणिय छ, जलाशय निर्माण गर्न सकिने आयोजनास्थलबाट नदी प्रवाहि आयोजनाबाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ जसको टड्कारो उदाहरण माथिल्लो कर्णाली भएकोछ । जलाशययुक्त बनाइएमा ४ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको आयोजना बन्नसक्ने आयोजनास्थललाई बिगारेर नदी प्रवाहि ९ सय मेगावाट बनाउन लागिएकोछ । यो कारण बिजुली मात्रै कम परिमाणमा उत्पादन हुने नभएर सापेक्षरुपमा उच्च गुणशील बिजुलीबाट पनि बंचित होइन्छ र बहुउद्देश्यीय बनाइएर खानेपानी सुरक्षा र खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्ने मौका पनि गुम्छ ।
औद्योगिकरण, उत्पादन र व्यापार घाटाको लगनगांठो
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार पहिलो ८ महिनामा आयात ५ सय ५ अर्ब र निर्यात ५६ अर्ब भएकोले व्यापार घाटा सांढे ४ सय अर्ब पुगेकोछ । यसैमा केन्द्रित भएर धेरै स्वनामधनी बुद्धिजीवि, अर्थशास्त्रीहरुले व्यापार घाटा घटाउन निर्यात बृद्धि र आयात कटौतीको पैरबी गर्छन, तर यो लल्लेरी गाएको दशकौं हुंदा पनि व्यापार घाटा उत्तरोत्तर बृद्धि भई नै राखेकोछ । किनभने उपभोक्ताले उपभोग गर्न छाड्दैन र देश भित्र उत्पादन नभएमा बिदशी सामानैं भएपनि उपभोग गर्छन । त्यस्तै निकासी बृद्धि गर्नै पनि देश भित्र उत्पादन नभै सम्भव छैन । अझ अहिले भई रहेको निकासीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ४ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ भनिएकोले निकासीले पनि आर्थतन्त्रलाई तात्विकरुपमा योगदान गर्नसकेकोछैन । किनभने निकासी भएको भनिएका अधिकांश वस्तु जस्तै फलामे छड, जस्ता पाता, आदि बनाउन कच्चा पदार्थ आयात गरिन्छ भने भने घिउ जस्ता वस्तु निकासी गर्न पनि ठूलो परिमाणमा ड्रममा घिउ आयात गरेर साना डिब्बाहरुमा भरिन्छ ।
तसर्थ आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रबर्धन गर्ने उद्योगबाट उत्पादन नगरिकन व्यापार घाटा घट्ने सम्भावना हुन्न; जुन काम औद्योगिकण नगरी सम्भव हुन्न । तर उर्जा मनग्गे उपलब्ध नभई औद्योगिकण गर्न सकिन्न । वर्तमानमा नयां उद्योग स्थापना गर्न बिद्युतको अभाव वाधक भएकोछ भने स्थापित उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन, नाकाबन्दी नहुंदै पनि ।
नाकाबन्दी अगाडि नैं नेपालको आर्थिक बृद्धि दर दमीत थियो भने उर्जा मन्त्रीले आंकलन गरेको परिमाणमा उर्जा उपलब्ध भएमा नेपालले सामान्य आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्नसक्छ । तर द्रुत आर्थिक बृद्धि गर्न उर्जा दोब्बर परिमाणमा आवश्यक हुन्छ ।
आर्थिक बृद्धिमा जलश्रोतको भूमिका
सघन खेती गरिएमा प्रचुर मात्रामा उद्योगधन्दाको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि मुलुकभित्रै उत्पादन भएर आयात प्रतिश्थापनमा सहयोग पुग्ने र निर्यात बृद्धि भएर व्यापार तथा शोधनानन्तर घाटा घट्छ भने व्यापार व्यवसायबाट मूल्य अभिबृद्धि पनि २५/३० प्रतिशत सजिलै पुग्नसक्छ ।
तर समग्रतामा जलश्रोतको दोहनको प्राथमिकरण गर्दा खानेपानी सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा अनि मात्र उर्जा सुरक्षा हुनुपर्दछ । तर मूल कुरा के हो भने जलश्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण दोहन गरिएमा उर्जा सुरक्षा मात्र हासिल नभएर देशमै कच्चा पदार्थ समेत उत्पादन भएर औद्योगिक उत्पादन बढेर पनि परनिर्भरता तात्विकरुपमा घटाउन सकिन्छ ।
२०७२ माघ १५ को नागरिकमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha
Friday, January 22, 2016
वर्ष दिनमा लोडसेडिङ अन्त्य !
प्रस्तुत लेख लेख्न बस्दा बत्ति बलेको छैन र अहिले दैनिक औसत १२ घण्टा लोडसेडिंग हुन्छ (२४ घण्टाको ५० प्रतिशत)ः दैनिक ८ देखि १४ घण्टा सम्मको दरले, त्यो पनि घोषित समय भन्दा १५ मिनेट चांडो निभ्छ र १५ ढिलो गरेर बल्छ । तर धेरैजसो उपभोक्ता निदाएको बखत आएको बत्तिको मतलब नहुने हुनाले आवश्यक पर्ने बेलामा कति आउंछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सजिलोको लागि सरकारी कार्यालय समयमा कति घण्टा बत्ति आउंछ भनेर हेरौं । हिउंदमा बिहान १० बजे देखि सांझ ४ बजे (शुक्रबार ३ बजे) सम्म गरेर सातामा ३५ घण्टा कार्यालय खुल्छन्, तर बत्ति भने सातामा ११ घण्टा मात्र आउंदोरहेछ । अर्थात एक तिहाइ समय भन्दा कम मात्र । लोडसेडिंगको समय अझ बढ्न सक्छ, सुक्खायामसंगै पानी नपरेसम्म । बिगतमा वर्षातमा लोडसेडिंग नहुने गरेकोमा केहि वर्ष यता वर्षातमा पनि लोडसेडिंग भएकोछ, थोरै समय भए पनि ।
इतिहांस
हुन त यस्तो नेपालमा पहिलो पटक भएको होइन । ९० को दशकमा बिद्यमान लोडसेडिंग सन् २००० मा खिम्ती आयोजना संचालनमा आए पछि अन्त्य भएर मोदी, भोटेकोशी, कालीगण्डकी आदिले थेगेकोमा सन् २००६ मा लोडसेडिंग पुन शुरु भएर सन् २००९ को प्रारम्भमा दैनिक १६ घण्टा सम्म पुग्यो र क्रमभंग भएकोछैन ।
निराकरण
यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले १ वर्षमा लोडसेडिंग अन्त्य हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्दै भनेका छन् कि यो ठट्टा होइन (वहांले कतिखेर ठट्टा गर्ने हो भेउ पाइन्न) । वर्तमान उर्जामन्त्रीले भने २ वर्षमा लोडसेडिंगको अन्त्य हुन्छ । हुन त यस अघिका प्रधानमन्त्री, जलश्रोतमन्त्री, उर्जामन्त्री आदिले पनि धेरै चोटी लोडसेडिंगको अन्त्य हुने दावी नगरेका होइनन् । तर प्रम ओलीले योजनाबद्ध ढंगबाट लोडसेडिंगबाट मुक्ती हासिल गर्न सकिन्छ र विकल्पको फेहरिस्त पनि दिएकाछन । त्यसैले यहि योजनाको बिबेचना गरौं ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरे अनुसार यो वर्षको उच्चतम माँग १४ सय मेगावाट हो भने देशको प्रणालीमा ८ सय मेगावाट जति मात्र जडित क्षमता छ, जसबाट अहिले ४ सय मेगावाट भन्दा कम मात्र उत्पादन भईराखेको छ र नदीमा बग्ने पानीको परिमाण घटेसंगै उत्पादन अझ घट्छ र लोडसेडिंग बढ्छ । भारतबाट २ सय मेगावाट भन्दा केहि बढी पैठारी गरेको हुनाले दैनिक १२ घण्टा मात्र लोडसेडिंग भएको हो । भारतले नाकाबन्दी गरेपनि बिद्युत निर्यात बन्द गरेकोछैन ।
विकल्पहरु
प्रम ओलीले व्यापकरुपमा सौर्य, वायु र जैविक उर्जा जस्ता वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरु उपयोग गरेर पनि लोडसेडिंगबाट राहत हुने कुरा गरेकाछन् । त्यस्तै भारतबाट थप पैठारी गर्ने कुरा पनि आएकोछ । पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्री हुंदा डिजेल जेनरेटर किनेर लोडसेडिंग घटाउने चर्चा चलेकोमा जनस्तरबाट सशक्त बिरोध भएकोले कार्यान्वयन भएन र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गरकाछ्रैनन् ।
वैकल्पिक उर्जा
वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरु मध्ये सौर्य उर्जा प्रयोग गरेर लोडसेडिंगको केहि निराकरण गरिने भनिएकोछ । सन् २०११ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५६ लाख ६० हजार परिवार छन्, जस मध्ये १७ प्रतिशत (९ लाख ६२ हजार) शहरमा बस्छन् र यी मध्ये सांढे १५ प्रतिशत बिपन्न छन्; अर्थात ८ लाख शहरीे परिवार बिपन्न छैनन् । यस मध्ये आधैले आ–आफ्नो घरमा औसत २ सय वाट सौर्य उर्जा जडान गरेमा ८० हजार किलोवाट अर्थात ८० मेगावाट सौर्यउर्जा उत्पादन हुने देखिन्छ । यस्तै विश्व बैंकले पनि ५ करोड डलरको लागतमा २५ मेगावाट सौर्य उर्जामा लगानी गर्ने भनेकोले लगभग १ सय मेगावाट जति सौर्य उर्जाबाट आपूर्ति हुनसक्ने देखिन्छ ।
तर सौर्य उर्जा जलबिद्युत भन्दा बढी महंगो पर्छ । विश्व बैंकको लागत प्रति किलोवाट २ हजार डलर पर्ने देखिन्छ, ब्याट्री र जमिन बाहेक । सौर्य उर्जाको लागि प्रयोग गरिने जमिनको वैकल्पिक प्रयोगबाट हुने आयबाट बंचित होइने हुनाले जमिनको पनि लागत समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ ।
त्यस्तै वायु उर्जाको पनि चर्चा भएकोछ, तर यस सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव भने आएको छैन । जैविक उर्जाको हकमा ग्रामिण भेगमा गोबर ग्यांसको व्यापक प्रयोग भै रहेकैछ र शहरको फोहर समेतबाट १ वर्ष भित्र थप सयौं मेगावाट उर्जा उत्पादन हुने सम्भावना कम छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहरबाट पहिलो चरणमा १४ किलोवाट (१ हजार किलोवाटको १ मेगावाट हुन्छ) उत्पादन गर्ने भनिएकोछ ।
बिभिन्न वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरुको चर्चा चलेको बेलामा उक्त क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार ओझेलमा परेकोछ, जुन कुरा संचार माध्यमले पनि त्यतिकसो चासो लिएको देखिन्न ।
भारतबाट आयात
नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुर जोड्ने प्रशारण संजालबाट थप ९० मेगावाट आयात गर्ने भनिएको छ । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा १ सय ५० मेगावाट थपेर ३ सय मेगावाट सम्म नेपाललाई आपूर्ति गर्ने भनेको हुनाले त्यो भन्दा बढी भारतबाट आयात गर्ने सोच्नु बुद्धिमानी हुन्न । किनभने भारतलाई नैं बिजुली पुग्ने गरेर नभएको अवस्थामा उक्त परिमाण भन्दा बढी बिजुलीको अपेक्षा गर्नु “आफै त महादेव कसले देओस वर” को स्थिति आउंछ ।
यस अतिरिक्त ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रशारण संजालको क्षमता अहिले १ सय ३२ केभिको मात्र हुनाले पनि धेरै बिजुली प्रशारण गर्न यसै पनि मिल्दैन ।
लेखाजोखा
तत्काल नैं ७ सय मेगावाट अपुग छ र माथि उल्लेख गरिए झैं भारतबाट ९० मेगावाट थप पैठारी गर्ने र सौर्य उर्जा र वायु उर्जाबाट क्रमसः १ सय र ५० मेगावाट नैं थपिए पनि ४ सय ६० मेगावाट अभैm अपुग हुन्छ । अझ अर्को वर्ष सम्म माँग यथास्थितिमा नरहेर बृद्धि हुने भएर पनि लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ । एकछिनलाई जति माँग बढ्छ त्यति नैं परिमाणको हाराहारीमा जडित क्षमता थपिने अपेक्षा गरे नैं पनि अर्को वर्ष लोडसेडिंग अन्त्य सम्भव देखिन्न । यो सामान्य जोड घटाउ गर्ने (अंकगणितको) कुरा हो, कुनै बैज्ञानिक कुरा होइन ।
यस सन्दर्भमा के पनि सम्झन जरुरी हुन्छ भने सौर्य उर्जा घाम लागेको दिनमा ५ घण्टा जति मात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने वायु उर्जा त सरकारी कर्मचारी जस्तो हुन्छ (निष्ठावान सरकारी कर्मचारी प्रति क्षमा याचना सहित) कतिखेर आउंछ जान्छ ठेगान हुन्न र आए पनि राम्रो गतीमा आउंछ कि पात सम्म हल्लिन्छ कि भन्ने निश्चित हुन्न । जबकि जलबिद्युतको हकमा सुक्खायाममा नदीको बहाव कम भए पनि जति पानी बग्ने हो त्यतिकै परिमाणमा २४ सै घण्टा बग्छ र २४ सै घण्टा तद्अनुसार बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसो भनिरहंदा वैकल्पिक उर्जाको अवमूल्यन गरेको नठानियोस ।
चलायमान गोलपोष्ट
तर अहिलेको अवस्था नेपाल सरकार फुटबल खेल्दै गरेको र गोलपोष्ट भने चलायमान छ भन्ने जस्तो छ । किनभने प्राधिकरणले १४ सय मेगावाट माँग प्रक्षेपण गर्दा खानाबनाउने ग्यांसको सट्टा पनि बिजुली उपयोग हुने वा यातायात बिद्युतिकरण गरिन्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर प्रक्षेपण गरेको होइन । प्रधानमन्त्री आफैले अर्को वर्ष देखि बिद्युतिय बस चलाउने स्वागतयोग्य घोषणा गरेकाछन् । तर यस्ता माँगको लागि पनि बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा त झन लोडसेडिंगको अन्त्य सम्भवै हुन्न, बरु बढ्नेछ । किनभने उर्जा सुरक्षलाई दृष्टिगत गरेर हिसाब गर्ने हो भने तत्कालको लागि नैं ६ हजार मेगावाट आवश्यक छ (उर्जामन्त्रीले नैं ५ हजार मेगावाटको आवश्यकता औंल्याईसकेका छन्) ।
जलश्रोतमा धनी देशको नियती
बिद्यमान नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री आदिले चित्त दुखाए पनि यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ कि १ वर्षमा कसै गरेर पनि लोडसेडिंग अन्त्य हुन्न (५/७ सय मेगावाट थप बिजुली भारतले दिएमा वा त्यहि परिमाणमा डिजेल जेनरेटर उपयोग गरेमा वाहेक) । अब सोच्नु पर्ने हुन्छ नेपाल संसारकै जलश्रोतमा धनी देशहरु मध्ये परे पनि जलश्रोतबाटै उत्पादन हुने बिद्युतको भने किन खडेरी छ !
४७ सालपछिका नीतिनिर्माताहरुले कहिल्यै नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सोचेनन् र ४६ सालमा भारतीय नाकाबन्दी बाबजूद भारतमाथिको परनिर्भरता घटिसकेकोमा ४७ साल पछिका सरकारहरुले अवलम्बन गरको नीतिले परनिर्भरता ह्वात्तै बढेर आजको स्थितिमा पुगिएकोछ । ट्रलीबस, रोपवे जस्ता भएको बिद्युतिय यातायातका साधनहरु मासेर तेलमा निर्भर यातायातको साधन आंखा चिम्लेर पैठारी गरियो, राजश्व बढाउने ध्याउन्नमा ।
अर्कोतिर ४७ साल देखिका सबै सरकारहरुले जप्ने मन्त्रनैं बिजुली निकासी गरेर देशलाई धनी बनाउने भयो (जुन वास्तवमा मृगमरिचिका मात्र हो) र अहिले बिजुली पैठारी नैं नियती भएकोछ । अहिले पनि बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गर्छन् तर ४/५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने आयोजनाहरु निकासीमूलक बनाईएर सम्झौताहरु सम्पन्न भएका छन् र नेपालको लागि एक दशक पछि हजार १२ सय मेगावाट उत्पादन हुने आयोजनामा मात्र काम भईराखेकोले १ वर्षमा लोडसेडिंग अन्त्य हुने भन्ने कुरा त त्यस्तै हो अर्को २/४ दशकको हालत पनि अहिलेकै जस्तो हुनेछ यदि निर्यातमुखि नीतिमा परिवर्तन नगर्ने हो भने ।
२०७२ माघ ८ को नागरिकमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha
इतिहांस
हुन त यस्तो नेपालमा पहिलो पटक भएको होइन । ९० को दशकमा बिद्यमान लोडसेडिंग सन् २००० मा खिम्ती आयोजना संचालनमा आए पछि अन्त्य भएर मोदी, भोटेकोशी, कालीगण्डकी आदिले थेगेकोमा सन् २००६ मा लोडसेडिंग पुन शुरु भएर सन् २००९ को प्रारम्भमा दैनिक १६ घण्टा सम्म पुग्यो र क्रमभंग भएकोछैन ।
निराकरण
यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले १ वर्षमा लोडसेडिंग अन्त्य हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्दै भनेका छन् कि यो ठट्टा होइन (वहांले कतिखेर ठट्टा गर्ने हो भेउ पाइन्न) । वर्तमान उर्जामन्त्रीले भने २ वर्षमा लोडसेडिंगको अन्त्य हुन्छ । हुन त यस अघिका प्रधानमन्त्री, जलश्रोतमन्त्री, उर्जामन्त्री आदिले पनि धेरै चोटी लोडसेडिंगको अन्त्य हुने दावी नगरेका होइनन् । तर प्रम ओलीले योजनाबद्ध ढंगबाट लोडसेडिंगबाट मुक्ती हासिल गर्न सकिन्छ र विकल्पको फेहरिस्त पनि दिएकाछन । त्यसैले यहि योजनाको बिबेचना गरौं ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरे अनुसार यो वर्षको उच्चतम माँग १४ सय मेगावाट हो भने देशको प्रणालीमा ८ सय मेगावाट जति मात्र जडित क्षमता छ, जसबाट अहिले ४ सय मेगावाट भन्दा कम मात्र उत्पादन भईराखेको छ र नदीमा बग्ने पानीको परिमाण घटेसंगै उत्पादन अझ घट्छ र लोडसेडिंग बढ्छ । भारतबाट २ सय मेगावाट भन्दा केहि बढी पैठारी गरेको हुनाले दैनिक १२ घण्टा मात्र लोडसेडिंग भएको हो । भारतले नाकाबन्दी गरेपनि बिद्युत निर्यात बन्द गरेकोछैन ।
विकल्पहरु
प्रम ओलीले व्यापकरुपमा सौर्य, वायु र जैविक उर्जा जस्ता वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरु उपयोग गरेर पनि लोडसेडिंगबाट राहत हुने कुरा गरेकाछन् । त्यस्तै भारतबाट थप पैठारी गर्ने कुरा पनि आएकोछ । पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्री हुंदा डिजेल जेनरेटर किनेर लोडसेडिंग घटाउने चर्चा चलेकोमा जनस्तरबाट सशक्त बिरोध भएकोले कार्यान्वयन भएन र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गरकाछ्रैनन् ।
वैकल्पिक उर्जा
वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरु मध्ये सौर्य उर्जा प्रयोग गरेर लोडसेडिंगको केहि निराकरण गरिने भनिएकोछ । सन् २०११ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५६ लाख ६० हजार परिवार छन्, जस मध्ये १७ प्रतिशत (९ लाख ६२ हजार) शहरमा बस्छन् र यी मध्ये सांढे १५ प्रतिशत बिपन्न छन्; अर्थात ८ लाख शहरीे परिवार बिपन्न छैनन् । यस मध्ये आधैले आ–आफ्नो घरमा औसत २ सय वाट सौर्य उर्जा जडान गरेमा ८० हजार किलोवाट अर्थात ८० मेगावाट सौर्यउर्जा उत्पादन हुने देखिन्छ । यस्तै विश्व बैंकले पनि ५ करोड डलरको लागतमा २५ मेगावाट सौर्य उर्जामा लगानी गर्ने भनेकोले लगभग १ सय मेगावाट जति सौर्य उर्जाबाट आपूर्ति हुनसक्ने देखिन्छ ।
तर सौर्य उर्जा जलबिद्युत भन्दा बढी महंगो पर्छ । विश्व बैंकको लागत प्रति किलोवाट २ हजार डलर पर्ने देखिन्छ, ब्याट्री र जमिन बाहेक । सौर्य उर्जाको लागि प्रयोग गरिने जमिनको वैकल्पिक प्रयोगबाट हुने आयबाट बंचित होइने हुनाले जमिनको पनि लागत समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ ।
त्यस्तै वायु उर्जाको पनि चर्चा भएकोछ, तर यस सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव भने आएको छैन । जैविक उर्जाको हकमा ग्रामिण भेगमा गोबर ग्यांसको व्यापक प्रयोग भै रहेकैछ र शहरको फोहर समेतबाट १ वर्ष भित्र थप सयौं मेगावाट उर्जा उत्पादन हुने सम्भावना कम छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहरबाट पहिलो चरणमा १४ किलोवाट (१ हजार किलोवाटको १ मेगावाट हुन्छ) उत्पादन गर्ने भनिएकोछ ।
बिभिन्न वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरुको चर्चा चलेको बेलामा उक्त क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार ओझेलमा परेकोछ, जुन कुरा संचार माध्यमले पनि त्यतिकसो चासो लिएको देखिन्न ।
भारतबाट आयात
नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुर जोड्ने प्रशारण संजालबाट थप ९० मेगावाट आयात गर्ने भनिएको छ । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा १ सय ५० मेगावाट थपेर ३ सय मेगावाट सम्म नेपाललाई आपूर्ति गर्ने भनेको हुनाले त्यो भन्दा बढी भारतबाट आयात गर्ने सोच्नु बुद्धिमानी हुन्न । किनभने भारतलाई नैं बिजुली पुग्ने गरेर नभएको अवस्थामा उक्त परिमाण भन्दा बढी बिजुलीको अपेक्षा गर्नु “आफै त महादेव कसले देओस वर” को स्थिति आउंछ ।
यस अतिरिक्त ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रशारण संजालको क्षमता अहिले १ सय ३२ केभिको मात्र हुनाले पनि धेरै बिजुली प्रशारण गर्न यसै पनि मिल्दैन ।
लेखाजोखा
तत्काल नैं ७ सय मेगावाट अपुग छ र माथि उल्लेख गरिए झैं भारतबाट ९० मेगावाट थप पैठारी गर्ने र सौर्य उर्जा र वायु उर्जाबाट क्रमसः १ सय र ५० मेगावाट नैं थपिए पनि ४ सय ६० मेगावाट अभैm अपुग हुन्छ । अझ अर्को वर्ष सम्म माँग यथास्थितिमा नरहेर बृद्धि हुने भएर पनि लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ । एकछिनलाई जति माँग बढ्छ त्यति नैं परिमाणको हाराहारीमा जडित क्षमता थपिने अपेक्षा गरे नैं पनि अर्को वर्ष लोडसेडिंग अन्त्य सम्भव देखिन्न । यो सामान्य जोड घटाउ गर्ने (अंकगणितको) कुरा हो, कुनै बैज्ञानिक कुरा होइन ।
यस सन्दर्भमा के पनि सम्झन जरुरी हुन्छ भने सौर्य उर्जा घाम लागेको दिनमा ५ घण्टा जति मात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने वायु उर्जा त सरकारी कर्मचारी जस्तो हुन्छ (निष्ठावान सरकारी कर्मचारी प्रति क्षमा याचना सहित) कतिखेर आउंछ जान्छ ठेगान हुन्न र आए पनि राम्रो गतीमा आउंछ कि पात सम्म हल्लिन्छ कि भन्ने निश्चित हुन्न । जबकि जलबिद्युतको हकमा सुक्खायाममा नदीको बहाव कम भए पनि जति पानी बग्ने हो त्यतिकै परिमाणमा २४ सै घण्टा बग्छ र २४ सै घण्टा तद्अनुसार बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसो भनिरहंदा वैकल्पिक उर्जाको अवमूल्यन गरेको नठानियोस ।
चलायमान गोलपोष्ट
तर अहिलेको अवस्था नेपाल सरकार फुटबल खेल्दै गरेको र गोलपोष्ट भने चलायमान छ भन्ने जस्तो छ । किनभने प्राधिकरणले १४ सय मेगावाट माँग प्रक्षेपण गर्दा खानाबनाउने ग्यांसको सट्टा पनि बिजुली उपयोग हुने वा यातायात बिद्युतिकरण गरिन्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर प्रक्षेपण गरेको होइन । प्रधानमन्त्री आफैले अर्को वर्ष देखि बिद्युतिय बस चलाउने स्वागतयोग्य घोषणा गरेकाछन् । तर यस्ता माँगको लागि पनि बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा त झन लोडसेडिंगको अन्त्य सम्भवै हुन्न, बरु बढ्नेछ । किनभने उर्जा सुरक्षलाई दृष्टिगत गरेर हिसाब गर्ने हो भने तत्कालको लागि नैं ६ हजार मेगावाट आवश्यक छ (उर्जामन्त्रीले नैं ५ हजार मेगावाटको आवश्यकता औंल्याईसकेका छन्) ।
जलश्रोतमा धनी देशको नियती
बिद्यमान नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री आदिले चित्त दुखाए पनि यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ कि १ वर्षमा कसै गरेर पनि लोडसेडिंग अन्त्य हुन्न (५/७ सय मेगावाट थप बिजुली भारतले दिएमा वा त्यहि परिमाणमा डिजेल जेनरेटर उपयोग गरेमा वाहेक) । अब सोच्नु पर्ने हुन्छ नेपाल संसारकै जलश्रोतमा धनी देशहरु मध्ये परे पनि जलश्रोतबाटै उत्पादन हुने बिद्युतको भने किन खडेरी छ !
४७ सालपछिका नीतिनिर्माताहरुले कहिल्यै नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सोचेनन् र ४६ सालमा भारतीय नाकाबन्दी बाबजूद भारतमाथिको परनिर्भरता घटिसकेकोमा ४७ साल पछिका सरकारहरुले अवलम्बन गरको नीतिले परनिर्भरता ह्वात्तै बढेर आजको स्थितिमा पुगिएकोछ । ट्रलीबस, रोपवे जस्ता भएको बिद्युतिय यातायातका साधनहरु मासेर तेलमा निर्भर यातायातको साधन आंखा चिम्लेर पैठारी गरियो, राजश्व बढाउने ध्याउन्नमा ।
अर्कोतिर ४७ साल देखिका सबै सरकारहरुले जप्ने मन्त्रनैं बिजुली निकासी गरेर देशलाई धनी बनाउने भयो (जुन वास्तवमा मृगमरिचिका मात्र हो) र अहिले बिजुली पैठारी नैं नियती भएकोछ । अहिले पनि बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गर्छन् तर ४/५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने आयोजनाहरु निकासीमूलक बनाईएर सम्झौताहरु सम्पन्न भएका छन् र नेपालको लागि एक दशक पछि हजार १२ सय मेगावाट उत्पादन हुने आयोजनामा मात्र काम भईराखेकोले १ वर्षमा लोडसेडिंग अन्त्य हुने भन्ने कुरा त त्यस्तै हो अर्को २/४ दशकको हालत पनि अहिलेकै जस्तो हुनेछ यदि निर्यातमुखि नीतिमा परिवर्तन नगर्ने हो भने ।
२०७२ माघ ८ को नागरिकमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha
Thursday, December 10, 2015
Discrimination against Madhesi in New Constitution?
India has blockaded Nepal for last two months on the pretext of agitation (which was more of terrorist activity) by a few much splintered Madhesi parties (out of 112 MPs elected from amongst Madhesi people only 11, representing over 6 parties, are opposed to new constitution!). The agitation is purportedly against discrimination of Madhesi people and they aren’t willing to their agitation end till discrimination is ended. Of several demands, they claim demarcation of provinces is their main demand, under which they are insisting on inclusion of 3 districts in east Tarai (Sunsari, Morang and Jhapa) in province number 2. If their wish is to be fulfilled, the merger will have to be done forcefully, violating the wishes of these 3 districts–almost like committing rape, as the people of these districts are against a merger with province number 2 at any cost. These parties have also failed to explain how discrimination, if any, will end by such a merger. Whatever these parties are saying openly, the covert reason seems to be to assist India in her vested in Nepal’s water resources by expanding province number 2 to encompass Koshi River (Sunsari is part of floodplain of Koshi).
Discrimination against Madhesi
These parties are repeating ad nauseam that Madhesi faced discrimination in the past, which will be continued under new constitution too. However, there was no provision for such discrimination under any law, Constitution, Act, Rule, etc. in the past, nor in the new constitution. Matter of fact is Madhesi feudal landlords have been exploiting some Madhesi people.
Before examining whether new constitution is discriminatory, there is need to establish who is a Madhesi. Current Indian home minister has been quoted as saying that 50% of Nepal’s population is of Indian origin and are called Madhesi, who live in Tarai. However, all people living in Tarai aren’t Madhesi and all Madhesi people don’t live in Tarai. For example one of the agitating parties is headed by Sharad Singh Bhandari, but he isn’t a Madhesi. He is deemed to be a Hill people. Similarly, Nepal have had 4 Koirala prime ministers and all of them hail from Tarai, but aren’t Madhesi. On the other hand many Madhesi people don’t live in Tarai and some even have spouses from amongst hill people.
In the same vein, Tharu, Muslim, Rabansi, etc., although hailing from Tarai, aren’t deemed to be Madhesi. Only Madhesi Brahmin, Rajput, Kayastha, Yadav, Teli, Kushwah, Kurmi, Kewat, Kalawar, etc. are deemed to be Madhesi and their mother tongues are Maithili, Bhojpuri, Awadhi, etc. Although 51% of Nepal’s population reside in Tarai, only 22% are deemed to be Madhesi. Besides, as most of these parties were routed in the election from their constituencies in Tarai, it is obvious that most of Madhesi people don’t agree with them. Therefore, their parroting about discrimination is neither supported by statistics nor by reality.
Constitutional Provision
Closer look at new constitution promulgated in September 2015 doesn’t reveal any provision that discriminate against Madhesi. Rather there are provisions that invest Madhesi with more rights for example in preamble, fundamental rights, employment in Nepal army, federal and provincial governments, etc.
It should be clear to people that everything on earth cannot be included in constitution in detail. Constitution is fundamental law of the country and all laws will be based on the constitution. Any law, which is repugnant to the constitution, is void ab inito. If any existing law contradicts provision of constitution re right of Madhesi people, such law is unconstitutional and not enforceable.
Proportional representation and inclusiveness
Main complaint of such parties is that this constitution, written and promulgated by constituent assembly, which was elected by the people (all previous constitutions, which were drafted by committees/commission appointed by kings, were promulgated by kings, using sovereign/executive right “invested” in them), is that it neither is inclusive nor guarantees proportional representation. However, it has been expressly stipulated in the preamble that a society that is inclusive on proportional representation basis shall be built. Therefore, their complaint is baseless. Actually, these words found place in constitution as a result of people’s movement that demanded proportional representation and inclusiveness. No previous constitution of Nepal provided for proportional representation and inclusiveness.
Right to equality
Article 18 (1) stipulates that “all citizens shall be equal before law” and adds in Sub article (2) that “there shall be no discrimination in the application of general laws on the grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, disability, health condition, matrimonial status, pregnancy, economic condition, language or geographical region, or ideology etc.” Hence, it will be unconstitutional to discriminate against anyone. So, it is not true that the constitution discriminates against Madhesi people and the statement itself is unconstitutional.
Moreover, proviso clause of Sub article (3) stipulates that special provisions can be made in “law for the protection, empowerment or advancement” of Madhesi. Under this provision Madhesi people are entitled to special protection, empowerment or advancement. While other people, although residing in Tarai, aren’t entitled to special protection, empowerment or advancement. Further, Madhesi people living outside Tarai too are entitled to special protection, empowerment or advancement. Financially deprived citizens too entitled to special protection, empowerment or advancement while Madhesi people are entitled to this special facility irrespective of whether they are financially deprived or not.
To recapitulate, Madhesi people aren’t discriminated against by the constitution and, on the contrary they are entitled to special protection, empowerment or advancement under this constitution. In this backdrop it is uncalled for to confuse and confound Madhesi people and hold nation to ransom by helping India to impose blockade.
Right to social justice
Article 42 has made provision for right to social justice to Madhesi people in the matter related to employment in state agencies on the basis of principle of inclusion. In other words, for example, Khas Arya people can be employed in state agencies under free competition only, but Madhesi people will enjoy certain reservation as a positive discrimination measure besides being able to participate in free competition. Specific law will fix the proportion of reservation for Madhesi people.
Nepal Army
Although there are quite a few Madhesi people working in Nepal Army, Madhesi parties’ constant refrain has been that they are discriminated against in the matter of employment in Nepal Army. Therefore, new constitution has specifically stipulated in Article 267 that Madhesi people have right to be employed in Nepal Army based on the principle of inclusion over and above on the basis of free competition. For this purpose too specific law will fix proportion of reservation for Madhesi people.
Government service
Article 285 (2) too stipulates that positions of all federal governmental services shall be fulfilled through competitive examinations of the basis of principle of “proportion inclusion.”
Positive discrimination
In this manner, it is clear that Madhesi people aren’t discriminated against by any provision of the constitution. Nor have Madhesi parties been able to point out any provision that discriminates against them. Rather. There are several articles in the constitution that guarantees proportional representation and inclusiveness. Such provision is known as positive discrimination internationally.
Either these parties have failed to understand provisions of the constitution, or are pretending not to understand and have become instrumental in having India blockade Nepal. It is also failure of state mechanism or dereliction of duty on the part of politicos and bureaucrats manning government in as much as failure to explain these positive discriminations and also assure that the constitution isn’t discriminatory against Madhesi people.
Ratna Sansar Shrestha
Published in People's Review on December 10, 2015
Discrimination against Madhesi
These parties are repeating ad nauseam that Madhesi faced discrimination in the past, which will be continued under new constitution too. However, there was no provision for such discrimination under any law, Constitution, Act, Rule, etc. in the past, nor in the new constitution. Matter of fact is Madhesi feudal landlords have been exploiting some Madhesi people.
Before examining whether new constitution is discriminatory, there is need to establish who is a Madhesi. Current Indian home minister has been quoted as saying that 50% of Nepal’s population is of Indian origin and are called Madhesi, who live in Tarai. However, all people living in Tarai aren’t Madhesi and all Madhesi people don’t live in Tarai. For example one of the agitating parties is headed by Sharad Singh Bhandari, but he isn’t a Madhesi. He is deemed to be a Hill people. Similarly, Nepal have had 4 Koirala prime ministers and all of them hail from Tarai, but aren’t Madhesi. On the other hand many Madhesi people don’t live in Tarai and some even have spouses from amongst hill people.
In the same vein, Tharu, Muslim, Rabansi, etc., although hailing from Tarai, aren’t deemed to be Madhesi. Only Madhesi Brahmin, Rajput, Kayastha, Yadav, Teli, Kushwah, Kurmi, Kewat, Kalawar, etc. are deemed to be Madhesi and their mother tongues are Maithili, Bhojpuri, Awadhi, etc. Although 51% of Nepal’s population reside in Tarai, only 22% are deemed to be Madhesi. Besides, as most of these parties were routed in the election from their constituencies in Tarai, it is obvious that most of Madhesi people don’t agree with them. Therefore, their parroting about discrimination is neither supported by statistics nor by reality.
Constitutional Provision
Closer look at new constitution promulgated in September 2015 doesn’t reveal any provision that discriminate against Madhesi. Rather there are provisions that invest Madhesi with more rights for example in preamble, fundamental rights, employment in Nepal army, federal and provincial governments, etc.
It should be clear to people that everything on earth cannot be included in constitution in detail. Constitution is fundamental law of the country and all laws will be based on the constitution. Any law, which is repugnant to the constitution, is void ab inito. If any existing law contradicts provision of constitution re right of Madhesi people, such law is unconstitutional and not enforceable.
Proportional representation and inclusiveness
Main complaint of such parties is that this constitution, written and promulgated by constituent assembly, which was elected by the people (all previous constitutions, which were drafted by committees/commission appointed by kings, were promulgated by kings, using sovereign/executive right “invested” in them), is that it neither is inclusive nor guarantees proportional representation. However, it has been expressly stipulated in the preamble that a society that is inclusive on proportional representation basis shall be built. Therefore, their complaint is baseless. Actually, these words found place in constitution as a result of people’s movement that demanded proportional representation and inclusiveness. No previous constitution of Nepal provided for proportional representation and inclusiveness.
Right to equality
Article 18 (1) stipulates that “all citizens shall be equal before law” and adds in Sub article (2) that “there shall be no discrimination in the application of general laws on the grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, disability, health condition, matrimonial status, pregnancy, economic condition, language or geographical region, or ideology etc.” Hence, it will be unconstitutional to discriminate against anyone. So, it is not true that the constitution discriminates against Madhesi people and the statement itself is unconstitutional.
Moreover, proviso clause of Sub article (3) stipulates that special provisions can be made in “law for the protection, empowerment or advancement” of Madhesi. Under this provision Madhesi people are entitled to special protection, empowerment or advancement. While other people, although residing in Tarai, aren’t entitled to special protection, empowerment or advancement. Further, Madhesi people living outside Tarai too are entitled to special protection, empowerment or advancement. Financially deprived citizens too entitled to special protection, empowerment or advancement while Madhesi people are entitled to this special facility irrespective of whether they are financially deprived or not.
To recapitulate, Madhesi people aren’t discriminated against by the constitution and, on the contrary they are entitled to special protection, empowerment or advancement under this constitution. In this backdrop it is uncalled for to confuse and confound Madhesi people and hold nation to ransom by helping India to impose blockade.
Right to social justice
Article 42 has made provision for right to social justice to Madhesi people in the matter related to employment in state agencies on the basis of principle of inclusion. In other words, for example, Khas Arya people can be employed in state agencies under free competition only, but Madhesi people will enjoy certain reservation as a positive discrimination measure besides being able to participate in free competition. Specific law will fix the proportion of reservation for Madhesi people.
Nepal Army
Although there are quite a few Madhesi people working in Nepal Army, Madhesi parties’ constant refrain has been that they are discriminated against in the matter of employment in Nepal Army. Therefore, new constitution has specifically stipulated in Article 267 that Madhesi people have right to be employed in Nepal Army based on the principle of inclusion over and above on the basis of free competition. For this purpose too specific law will fix proportion of reservation for Madhesi people.
Government service
Article 285 (2) too stipulates that positions of all federal governmental services shall be fulfilled through competitive examinations of the basis of principle of “proportion inclusion.”
Positive discrimination
In this manner, it is clear that Madhesi people aren’t discriminated against by any provision of the constitution. Nor have Madhesi parties been able to point out any provision that discriminates against them. Rather. There are several articles in the constitution that guarantees proportional representation and inclusiveness. Such provision is known as positive discrimination internationally.
Either these parties have failed to understand provisions of the constitution, or are pretending not to understand and have become instrumental in having India blockade Nepal. It is also failure of state mechanism or dereliction of duty on the part of politicos and bureaucrats manning government in as much as failure to explain these positive discriminations and also assure that the constitution isn’t discriminatory against Madhesi people.
Ratna Sansar Shrestha
Published in People's Review on December 10, 2015
Friday, December 4, 2015
७२ सालको संविधानमा मधेशीप्रति बिभेद !
बिगत २ महिना देखि भुरेटाकुरे मधेशी दलहरुको आन्दोलनको नाममा भएका आतंककारी गतिविधिको भर गरेर (यी दलहरुको काँधमा बन्दुक राखेर) भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरिराखेकोछ । यी दलहरुको यस्तो कृयाकलापको उद्देश्य मधेशीहरुमाथि राज्यले गरेको बिभेदको अन्त्य भनिएकोछ । जनसंख्याको (भूगोललाई उपेक्षा गरेर) मात्र आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने, निरपेक्षढंगबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, अंगिकृत नागरिकले उच्चपदासीन हुन पाउनुपर्ने, उनीहरुले चाहे जस्तो सीमांकन गरिनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० वर्षमा पुनःनिर्धारण हुनुपर्ने, इत्यादि यिनको प्रमुख मागहरु हुन । तर सीमांकनलाई प्रमुख माँग भन्दै पूर्वी तराईका सुन्सरी, मोरंग र झापा जिल्लाहरु २ नं प्रदेशमा गाभिनु पर्ने माँग छ । यिनले स्पष्ट पार्न नसकेका कुरा के छ भने बलात्कारको शैलीमा (किनभने यी जिल्लाका बासिन्दा कदापि २ नं प्रदेशमा गाभिन तयार छैनन्) यी ३ जिल्लाहरु २ नं प्रदेशमा गाभ्दैमा कसरी बिभेदको अन्त्य हुन्छ । तर अर्कोतिर यी ३ जिल्लाहरु २ नं प्रदेशमा गाभिनै पर्ने जिद्दीबाट यस्ता गतिविधिको अन्तर्य नेपालको जलश्रोतमाथि भारतको अभिष्टपूर्तिमा सहायक बनेको कुरा उदांगिएकोछ ।
नेपालको जलश्रोतमाथि भारतको कुदृष्टि रहेकोमा बिबाद नरहे पनि नेपालले धर्म निरपेक्षता अवलम्बन गर्न आँट गरेकोले आक्रोशित भएर यी दलहरुलाई उक्साएर नेपालमाथि नाकाबन्दीको दण्ड दिएको पनि आंकलन छ । सतहमा देखिएको यहि हो, तर पर्दा पछाडी के छ भन्ने लगायतका कुरा भविष्यको गर्र्भमैं छ ।
मधेशीमाथि बिभेद
अहिले यी दलहरुले अलापेका एउटै राग के हो भने राज्यले मधेशीमाथि बिगतमा बिभेद गरेको थियो र नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि बिभेदले निरन्तरता पाउने भयो । नेपालको कुनै पनि नियम कानूनको कुनै पनि व्यवस्थाले कहिल्यै पनि मधेशी माथि बिभेद गरेकोछैन । तर शोषण भने मधेशी ठालू, जमिन्दारहरुले नैं गरेको छ, जुन कुराको बिबेचना यी पंक्तिमा गरिन्न ।
यस सन्दर्भमा मधेशी भनेको को हो भन्ने तर्फ दृष्टिगत गर्न वान्छनिय हुन्छ । हुन त भारतीय गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गरेर नेपालको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत भारतीय मूलका हुन र मधेशी कहलिएर तराइमा बसोबास गर्छन भनिन्छ, जुन यी दलहरु नकार्छन् । जेहोस्, तराइमा बस्ने सबै मधेशी होइनन् र मधेशी सबै तराइमा बस्दैनन् । जस्तै शरद सिं भण्डारी नेतृत्वको दल पनि मधेशी मोर्चामा समाबेश छ, तर भण्डारी आफै मधेशी होइनन्, पहाडीया कहलिन्छन् । त्यस्तै नेपाललाई ४ वटा प्रधानमन्त्री दिएको कोइराला परिवार पनि पुस्तौं देखि तराइमा बसोबास गर्छन, तर पनि पहाडीया मानिन्छन् । अर्कोतिर धेरै मधेशीहरु पहाडमा बस्छन् र आन्दोलन/आतंककारी गतिविधिमा संलग्न मोर्चाका धेरै जसो नेताले काठमाडौं उपत्यकामैं घरजम गरेकाछन् (कतिपयले पहाडीया छोरी चेलीहरुसंग बिहाबारी पनि गरेकाछन्) ।
थारु, मुस्लिम, राजवंशी आदि पनि तराइकै बासिन्दा भएपनि मधेशीमा गनिंदैनन् भने राजपूत, मधेशी ब्राम्हण, कायस्थ, यादव, तेली, कुशवाह, कुर्मी, केवट, कलवार इत्यादिलाई मात्र मधेशी मानिन्छ, जो मैथिलि, भोजपुरी, अवधि जस्ता भाषा बोल्छन् । नेपालको कूल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत तराइमा बसोबास गरे पनि मधेशी कहलिएका २२ प्रतशित मात्र छन् । साथै यी दलहरुलाइ तराइकै मतदाताहरुले बहिस्कार गरकोबाट पनि यिनको दावीमा तराइैका मतदाता सहमत छैनन् भन्ने प्रष्टिन्छ । त्यसैले आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई बिभेद गरियो भन्ने सुगारटाई तथ्यांकीय हिसाबबाट र वास्तविकताको हिसाबबाट पनि गलत छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
यस पंक्तिकारले २०७२ सालको संविधानको विश्लेषण गर्दा पनि बिभेद गरिएको देखिंदैन, बरु सामान्य नेपाली नागकरिकलाई भन्दा मधेशीहरुलाई बढी हक अधिकारले सुसम्पन्न गरिएकोछ । यी कुराहरु संविधानको प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था, सरकारी सेवाको गठन आदि प्रावधानको विश्लेषणबाट देखिन्छ ।
सबैले जान्नै पर्ने कुरा के हो भने सबै कुरा बिस्तृतरुपमा संविधानमा उल्लेख गर्न सकिन्न । संविधान त कानूनको मूलश्रोत हो र अन्य कुरा संविधानसंग नबाझिने गरेर ऐन, नियम आदिमा व्यवस्था गरिन्छ । कथं संविधानमा भएको मधेशीको लागि गरेको विशेष व्यवस्था विपरित कानून बनेमा असंवैधानिक ठहरेर स्वतः अमान्य हुन्छ ।
समानुपातिक समावेशी
यी दलहरुको मुख्य गुनासो नैं नेपालमा पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा आफैले निर्माण गरेर जारी गरेको (यस अघिका सबै संविधान राजाले आफुमा निहित मानेको सार्वभौमसत्ता र राजकियसत्ता प्रयोग गरेर जारी गर्थे) संविधान न त समानुपातिक छ, न समावेशी नैं भन्ने रहेकोछ । तर संविधानको प्रस्तावनामा नैं “समानुपातिक समावेशी समाजको निर्माण गर्ने” कुरा स्पष्टरुपमा लेखिएबाट यी दलहरुको गुनासो जायज छैन भन्ने प्रष्टिन्छ । यी दलहरुले जनआन्दोलनमा यही कुराहरु उठाएकै भएर यो संविधानको प्रस्तावनामा नैं यो शब्दावलि उल्लिखित छ । जुन कुरा बिगतमा बनेका नेपालका संविधानहरुमा व्यवस्था थिएन ।
समानताको हक
संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्” भन्ने घोषणा गरिएकोछ र उपधारा (२) मा “उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, बैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भनिएकोले कुनै पनि नागरिकमाथि कुनै पनि प्रकारले बिभेद गर्नु असम्बैधानिक हुनेछ । यस परिवेशमा मधेशी माथि बिभेद गरिएकोछ भन्ने यी दलहरुलको भनाई कुनै पनि हिसाबले सहि होइन, भनाइ आफै असंवैधानिक छ ।
यस अतिरिक्त उपधारा (३) को प्रतिबंधात्मक वाक्यांशमा मधेशी “नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था” गर्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाले अन्यको तुलनामा मधेशीले विशेष संरक्षण पाउने छन् र सशक्तिकरण वा विकासको भागिदार हुनेछन् । तराइमै बस्ने अन्यले भन्दा मधेशीले यसरी बढी सुविधा पाउने छन् र मधेशी जहां बसे पनि यो सुविधाबाट बंचित हुंदैन । अर्थात नेपालका अरु सबै नागरिक समान छन् भने मधेशीहरु “बढी समान” छन् । यो वाक्यांशमा “आर्थिक रुपले विपन्न” खस आर्यले पनि यी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । अर्थात खस आर्य आर्थिकरुपमा विपन्न नभएमा यस्तो सुविधा पाउंदैनन् । तर मधेशीले भने आर्थिक रुपले बिपन्न नभए पनि यो प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउंछन् ।
समग्रमा संविधानले बिभेद गरेकै छैन र अझ विशेष संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको भागिदार गराउने व्यवस्था गरिएकोमा मधेशी जनतालाई अन्यौलमा पारेर आन्दोलन गर्ने, आतंक फैलाउने, हिंसाहत्या गर्ने, देशलाई बन्धक बनाउने र भारतको सहयोगमा नाकाबन्दीमा पार्ने काम शोभनिय होइन ।
सामाजिक न्यायको हक
धारा ४२ मा स्पष्टतः मधेशीलाई पनि “समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक” हुने व्यवस्था गरेकोछ । अर्को शब्दमा खस आर्य आदिले समावेशीताको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको अपेक्षा गर्न सक्दैन समानताको आधारमा मात्र पाउंछन् भने मधेशीले समावेशीताको आधारमा सहभागिता गर्ने व्यवस्था गरेको संविधानले कसरी बिभेद गरेकोछ भन्ने कुरा सिद्ध गर्ने काम चुनौतिपूर्ण छ ।
यस प्रावधान अन्तर्गत मधेशीलाई ऐन बनाएर आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ र राज्यको निकायमा समावेशीताको आधारमा सहभागिता दिलाइनेछ ।
नेपाली सेनामा प्रवेश
बिगतमा नेपाली सेनामा मधेशीलाई प्रवेश दिइएन, पक्षपात÷बिभेद गरिन्छ भन्ने गुनासो धेरै सुनिएको हो । हुन त खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट समानताको आधारमा प्रवेश गर्न कसैलाई कहिल्यै बन्देज लगाइएको थिएन (नेपाली सेनामा मधेशीहरु कार्यरत नभएको हुंदै होइन) । तर नयां संविधानको धारा २६७ मा मधेशीले समानताको आधारमा मात्र होइन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पनि प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोछ । फेरि खस आर्यकै उदाहरण लिने हो भने समानताको सिद्धान्तमा यिनले नेपाली सेनामा प्रवेश पाउन सक्छन् भने मधेशीले त समानताको अलावा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पनि प्रवेश पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारी सेवा प्रवेश
नेपाली सेनामा जस्तै सरकारी सेवामा पनि मधेशी प्रति बिभेद गरिन्छ भन्ने गुनासो सुनिएकै हो, तथापि खुल्ला प्रतिश्पर्धामा समावेश भएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न कसैलाई रोक लगाइएको थिएन । यद्यपि नयां संविधानको धारा २८५ मा “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा” पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था भएबाट पनि मधेशीले निश्चित अनुपातमा समानुपातिक आधारमा पनि प्रवेश पाउने हुन्छ । जसको लागि कानूनद्वारा आरक्षण गरिन्छ ।
सकारात्मक बिभेद
माथिको बिबेचनाबाट के देखियो भने संविधानमा कतै पनि मधेशीलाई यो यस तरीकबाट बिभेद गरिन्छ, गर्नुपर्छ भनिएको छैन र यी दलहरुले पनि यो यस्तो धाराले बिभेद गर्दछ भन्न सकेको छैन । त्यसैले हचुवाको भरमा बिभेद गरिएकोछ छ भन्ने भुरेटाकुरे मधेशी दलहरुको भनाई पूर्णतः कपोलकल्पित तथा झुट्ठा हो । यस बिपरित वर्तमान संविधान अनुसार अन्य सबै नागरिक समान हुनेमा मधेशीहरु बढी समान हुने, नेपाली सेना, सरकारी सेवा आदि राज्यका निकायहरुमा समावेशीताको सिद्धान्तको आधारमा प्रवेश पाउने लगायतको व्यवस्था छ, जसलाई सकारात्मक बिभेद भनिन्छ ।
यसरी मधेशीको लागि सकारात्मक बिभेद गरेर संविधान जारी भएकोमा बिभेद (नकरात्मक) गरियो भनेर भारतको आडमा नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने, बिरामी बालबालिकालाई औषधोपचारबाट बंचित गर्ने, मूलधारका राजनैतिक दलहरुको तराई स्थित कार्यालयहरु तोडफोड गर्ने, पुलपुलेसा जस्ता पूर्वाधारसंरचना ध्वस्त पार्ने, जिउंदो मानिसलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने, सुरक्षाकर्मीहरुको हत्या गर्ने कामलाई कसै गरेर पनि युक्तिसंगत मान्न सकिन्न ।
यी दलहरुले संविधानको यो व्यवस्थाको अज्ञानतामा, नबुझेर, बुझ्न नचाहेर, बुझेर पनि बुझपचाएर आन्दोलनको नाममा आतंक मच्चाएको हिमाल, पहाड तराईका अधिकांश जनताले बुझी सकेकाछन् । तराईका बासिन्दा मात्र होइन, धेरै मधेशी समुदायका व्यक्तिहरुले पनि बुझ्न बांकी छैन ।
राज्यसत्ता (सत्तापक्ष र बिपक्ष जसले संविधानसभाद्वारा पारित संविधानमा दस्तखत—कूल सभासद संख्याको झण्डै ९० प्रतिशतले—गरेर जारी गरेकाछन्)ले पनि यी कुरा मधेशी दलहरुलाई बुझाउन नसक्नु, बुझाउने प्रयास नगर्नुुलाई जनताले नालायकि मान्दछन् र शंका समेत गर्छन कि कतै दूधको साक्षी बिरालोको खेल त भै राखेको छैन, भारतीय अभिष्टको सन्दर्भमा । राज्यसत्ताको अबको पहिलो कदम भनेको मधेशीको लागि गरिएको यस प्रकारको सकारात्मक बिभेद बारे तराईमा व्यापक सचेतना अभियान चलाउनु पर्दछ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७२ मंसिर १८ गतेको नागरिकमा प्रकाशित
नेपालको जलश्रोतमाथि भारतको कुदृष्टि रहेकोमा बिबाद नरहे पनि नेपालले धर्म निरपेक्षता अवलम्बन गर्न आँट गरेकोले आक्रोशित भएर यी दलहरुलाई उक्साएर नेपालमाथि नाकाबन्दीको दण्ड दिएको पनि आंकलन छ । सतहमा देखिएको यहि हो, तर पर्दा पछाडी के छ भन्ने लगायतका कुरा भविष्यको गर्र्भमैं छ ।
मधेशीमाथि बिभेद
अहिले यी दलहरुले अलापेका एउटै राग के हो भने राज्यले मधेशीमाथि बिगतमा बिभेद गरेको थियो र नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि बिभेदले निरन्तरता पाउने भयो । नेपालको कुनै पनि नियम कानूनको कुनै पनि व्यवस्थाले कहिल्यै पनि मधेशी माथि बिभेद गरेकोछैन । तर शोषण भने मधेशी ठालू, जमिन्दारहरुले नैं गरेको छ, जुन कुराको बिबेचना यी पंक्तिमा गरिन्न ।
यस सन्दर्भमा मधेशी भनेको को हो भन्ने तर्फ दृष्टिगत गर्न वान्छनिय हुन्छ । हुन त भारतीय गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गरेर नेपालको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत भारतीय मूलका हुन र मधेशी कहलिएर तराइमा बसोबास गर्छन भनिन्छ, जुन यी दलहरु नकार्छन् । जेहोस्, तराइमा बस्ने सबै मधेशी होइनन् र मधेशी सबै तराइमा बस्दैनन् । जस्तै शरद सिं भण्डारी नेतृत्वको दल पनि मधेशी मोर्चामा समाबेश छ, तर भण्डारी आफै मधेशी होइनन्, पहाडीया कहलिन्छन् । त्यस्तै नेपाललाई ४ वटा प्रधानमन्त्री दिएको कोइराला परिवार पनि पुस्तौं देखि तराइमा बसोबास गर्छन, तर पनि पहाडीया मानिन्छन् । अर्कोतिर धेरै मधेशीहरु पहाडमा बस्छन् र आन्दोलन/आतंककारी गतिविधिमा संलग्न मोर्चाका धेरै जसो नेताले काठमाडौं उपत्यकामैं घरजम गरेकाछन् (कतिपयले पहाडीया छोरी चेलीहरुसंग बिहाबारी पनि गरेकाछन्) ।
थारु, मुस्लिम, राजवंशी आदि पनि तराइकै बासिन्दा भएपनि मधेशीमा गनिंदैनन् भने राजपूत, मधेशी ब्राम्हण, कायस्थ, यादव, तेली, कुशवाह, कुर्मी, केवट, कलवार इत्यादिलाई मात्र मधेशी मानिन्छ, जो मैथिलि, भोजपुरी, अवधि जस्ता भाषा बोल्छन् । नेपालको कूल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत तराइमा बसोबास गरे पनि मधेशी कहलिएका २२ प्रतशित मात्र छन् । साथै यी दलहरुलाइ तराइकै मतदाताहरुले बहिस्कार गरकोबाट पनि यिनको दावीमा तराइैका मतदाता सहमत छैनन् भन्ने प्रष्टिन्छ । त्यसैले आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई बिभेद गरियो भन्ने सुगारटाई तथ्यांकीय हिसाबबाट र वास्तविकताको हिसाबबाट पनि गलत छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
यस पंक्तिकारले २०७२ सालको संविधानको विश्लेषण गर्दा पनि बिभेद गरिएको देखिंदैन, बरु सामान्य नेपाली नागकरिकलाई भन्दा मधेशीहरुलाई बढी हक अधिकारले सुसम्पन्न गरिएकोछ । यी कुराहरु संविधानको प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था, सरकारी सेवाको गठन आदि प्रावधानको विश्लेषणबाट देखिन्छ ।
सबैले जान्नै पर्ने कुरा के हो भने सबै कुरा बिस्तृतरुपमा संविधानमा उल्लेख गर्न सकिन्न । संविधान त कानूनको मूलश्रोत हो र अन्य कुरा संविधानसंग नबाझिने गरेर ऐन, नियम आदिमा व्यवस्था गरिन्छ । कथं संविधानमा भएको मधेशीको लागि गरेको विशेष व्यवस्था विपरित कानून बनेमा असंवैधानिक ठहरेर स्वतः अमान्य हुन्छ ।
समानुपातिक समावेशी
यी दलहरुको मुख्य गुनासो नैं नेपालमा पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा आफैले निर्माण गरेर जारी गरेको (यस अघिका सबै संविधान राजाले आफुमा निहित मानेको सार्वभौमसत्ता र राजकियसत्ता प्रयोग गरेर जारी गर्थे) संविधान न त समानुपातिक छ, न समावेशी नैं भन्ने रहेकोछ । तर संविधानको प्रस्तावनामा नैं “समानुपातिक समावेशी समाजको निर्माण गर्ने” कुरा स्पष्टरुपमा लेखिएबाट यी दलहरुको गुनासो जायज छैन भन्ने प्रष्टिन्छ । यी दलहरुले जनआन्दोलनमा यही कुराहरु उठाएकै भएर यो संविधानको प्रस्तावनामा नैं यो शब्दावलि उल्लिखित छ । जुन कुरा बिगतमा बनेका नेपालका संविधानहरुमा व्यवस्था थिएन ।
समानताको हक
संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्” भन्ने घोषणा गरिएकोछ र उपधारा (२) मा “उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, बैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भनिएकोले कुनै पनि नागरिकमाथि कुनै पनि प्रकारले बिभेद गर्नु असम्बैधानिक हुनेछ । यस परिवेशमा मधेशी माथि बिभेद गरिएकोछ भन्ने यी दलहरुलको भनाई कुनै पनि हिसाबले सहि होइन, भनाइ आफै असंवैधानिक छ ।
यस अतिरिक्त उपधारा (३) को प्रतिबंधात्मक वाक्यांशमा मधेशी “नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था” गर्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाले अन्यको तुलनामा मधेशीले विशेष संरक्षण पाउने छन् र सशक्तिकरण वा विकासको भागिदार हुनेछन् । तराइमै बस्ने अन्यले भन्दा मधेशीले यसरी बढी सुविधा पाउने छन् र मधेशी जहां बसे पनि यो सुविधाबाट बंचित हुंदैन । अर्थात नेपालका अरु सबै नागरिक समान छन् भने मधेशीहरु “बढी समान” छन् । यो वाक्यांशमा “आर्थिक रुपले विपन्न” खस आर्यले पनि यी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । अर्थात खस आर्य आर्थिकरुपमा विपन्न नभएमा यस्तो सुविधा पाउंदैनन् । तर मधेशीले भने आर्थिक रुपले बिपन्न नभए पनि यो प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउंछन् ।
समग्रमा संविधानले बिभेद गरेकै छैन र अझ विशेष संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको भागिदार गराउने व्यवस्था गरिएकोमा मधेशी जनतालाई अन्यौलमा पारेर आन्दोलन गर्ने, आतंक फैलाउने, हिंसाहत्या गर्ने, देशलाई बन्धक बनाउने र भारतको सहयोगमा नाकाबन्दीमा पार्ने काम शोभनिय होइन ।
सामाजिक न्यायको हक
धारा ४२ मा स्पष्टतः मधेशीलाई पनि “समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक” हुने व्यवस्था गरेकोछ । अर्को शब्दमा खस आर्य आदिले समावेशीताको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको अपेक्षा गर्न सक्दैन समानताको आधारमा मात्र पाउंछन् भने मधेशीले समावेशीताको आधारमा सहभागिता गर्ने व्यवस्था गरेको संविधानले कसरी बिभेद गरेकोछ भन्ने कुरा सिद्ध गर्ने काम चुनौतिपूर्ण छ ।
यस प्रावधान अन्तर्गत मधेशीलाई ऐन बनाएर आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ र राज्यको निकायमा समावेशीताको आधारमा सहभागिता दिलाइनेछ ।
नेपाली सेनामा प्रवेश
बिगतमा नेपाली सेनामा मधेशीलाई प्रवेश दिइएन, पक्षपात÷बिभेद गरिन्छ भन्ने गुनासो धेरै सुनिएको हो । हुन त खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट समानताको आधारमा प्रवेश गर्न कसैलाई कहिल्यै बन्देज लगाइएको थिएन (नेपाली सेनामा मधेशीहरु कार्यरत नभएको हुंदै होइन) । तर नयां संविधानको धारा २६७ मा मधेशीले समानताको आधारमा मात्र होइन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पनि प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोछ । फेरि खस आर्यकै उदाहरण लिने हो भने समानताको सिद्धान्तमा यिनले नेपाली सेनामा प्रवेश पाउन सक्छन् भने मधेशीले त समानताको अलावा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पनि प्रवेश पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारी सेवा प्रवेश
नेपाली सेनामा जस्तै सरकारी सेवामा पनि मधेशी प्रति बिभेद गरिन्छ भन्ने गुनासो सुनिएकै हो, तथापि खुल्ला प्रतिश्पर्धामा समावेश भएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न कसैलाई रोक लगाइएको थिएन । यद्यपि नयां संविधानको धारा २८५ मा “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा” पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था भएबाट पनि मधेशीले निश्चित अनुपातमा समानुपातिक आधारमा पनि प्रवेश पाउने हुन्छ । जसको लागि कानूनद्वारा आरक्षण गरिन्छ ।
सकारात्मक बिभेद
माथिको बिबेचनाबाट के देखियो भने संविधानमा कतै पनि मधेशीलाई यो यस तरीकबाट बिभेद गरिन्छ, गर्नुपर्छ भनिएको छैन र यी दलहरुले पनि यो यस्तो धाराले बिभेद गर्दछ भन्न सकेको छैन । त्यसैले हचुवाको भरमा बिभेद गरिएकोछ छ भन्ने भुरेटाकुरे मधेशी दलहरुको भनाई पूर्णतः कपोलकल्पित तथा झुट्ठा हो । यस बिपरित वर्तमान संविधान अनुसार अन्य सबै नागरिक समान हुनेमा मधेशीहरु बढी समान हुने, नेपाली सेना, सरकारी सेवा आदि राज्यका निकायहरुमा समावेशीताको सिद्धान्तको आधारमा प्रवेश पाउने लगायतको व्यवस्था छ, जसलाई सकारात्मक बिभेद भनिन्छ ।
यसरी मधेशीको लागि सकारात्मक बिभेद गरेर संविधान जारी भएकोमा बिभेद (नकरात्मक) गरियो भनेर भारतको आडमा नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने, बिरामी बालबालिकालाई औषधोपचारबाट बंचित गर्ने, मूलधारका राजनैतिक दलहरुको तराई स्थित कार्यालयहरु तोडफोड गर्ने, पुलपुलेसा जस्ता पूर्वाधारसंरचना ध्वस्त पार्ने, जिउंदो मानिसलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने, सुरक्षाकर्मीहरुको हत्या गर्ने कामलाई कसै गरेर पनि युक्तिसंगत मान्न सकिन्न ।
यी दलहरुले संविधानको यो व्यवस्थाको अज्ञानतामा, नबुझेर, बुझ्न नचाहेर, बुझेर पनि बुझपचाएर आन्दोलनको नाममा आतंक मच्चाएको हिमाल, पहाड तराईका अधिकांश जनताले बुझी सकेकाछन् । तराईका बासिन्दा मात्र होइन, धेरै मधेशी समुदायका व्यक्तिहरुले पनि बुझ्न बांकी छैन ।
राज्यसत्ता (सत्तापक्ष र बिपक्ष जसले संविधानसभाद्वारा पारित संविधानमा दस्तखत—कूल सभासद संख्याको झण्डै ९० प्रतिशतले—गरेर जारी गरेकाछन्)ले पनि यी कुरा मधेशी दलहरुलाई बुझाउन नसक्नु, बुझाउने प्रयास नगर्नुुलाई जनताले नालायकि मान्दछन् र शंका समेत गर्छन कि कतै दूधको साक्षी बिरालोको खेल त भै राखेको छैन, भारतीय अभिष्टको सन्दर्भमा । राज्यसत्ताको अबको पहिलो कदम भनेको मधेशीको लागि गरिएको यस प्रकारको सकारात्मक बिभेद बारे तराईमा व्यापक सचेतना अभियान चलाउनु पर्दछ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७२ मंसिर १८ गतेको नागरिकमा प्रकाशित
Monday, November 23, 2015
भारतीय नाकाबन्दी, नेपालको जलश्रोत र संघियता
दशैं, तिहार र छठ जस्ता नेपालीका महत्वपूर्ण चाडहरुको पूर्वसन्ध्यामा भारतले, अघोषित भनिएको, नाकाबन्दी लगाएर नेपाललाई दण्डित गरेकोछ, भुरेटाकुरे मधेशी दलहरुको समर्थनमा । यहि अवस्था कायम रहे इसाइहरुको वडा चाड क्रिष्टमस पनि प्रभावित हुनेछ । नेपाली मतदाताले संविधानसभामा निर्वाचित गरेका ९० प्रतशित भन्दा बढी सभासदले अनुमोदन गरेर संविधान जारी गरेको सजाय स्वरुप भारतले नाकाबन्दी गरेकोछ । मधेशी दलहरुले अघि सारेका प्रमुख मागहरु हुनः जनसंख्याको (भूगोललाई उपेक्षा गरेर) मात्र आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने, निरपेक्षढंगबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, अंगिकृत नागरिकले उच्चपदासीन हुन पाउनुपर्ने, उनीहरुले चाहे जस्तो सीमांकन गरिनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० वर्षमा पुनःनिर्धारण हुनुपर्ने, इत्यादि ।
नाकाबन्दीले गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो नकरात्मक प्रभाव परेको छ, जुन बैशाख १२ गते आएको भूकम्प र यहि मंसिर १ गते समेत निरन्तर आइरहेका परकम्पहरुले ध्वस्त बनाएको भौतिक संरचना र जनधनको क्षतिबाट माथि उठ्न नेपाल प्रयासरत रहंदा । नाकाबन्दीले गर्दा सबैतिरको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो, पहाडतिर भन्दा बढी तराइमा । कच्चापदार्थ र उर्जाको अभावमा उद्योगधन्दा बन्द भए, निर्वाहमुखी औद्योगिक मजदूर सबभन्दा बढी पीडित भए । तर नाकाबन्दीले दुईधारे तरबारले जस्तै भारतका व्यवसायी पनि अछुतो रहेका छैनन् ।
तराइमा एक प्रदेश
भुरेटाकुरे मधेशी दलहरुको धेरै माँगहरु मध्ये सीमांकनलाई प्रमुख भनिएको छः मधेशीको पहिचानको आधारमा पहाडी भेगसंग नजोडिकन तराइका २२ जिल्लाहरुको एक प्रदेश । तर मधेशी नाम भएको कुनै जातिय समुह ती २२ जिल्लामा छैनन् । यी जिल्लाहरुले नेपालको कूल भूभागको १७ प्रतिशत ओगटेको छ भने कूल जनसंख्याको ५१ प्रतिशतले बसोबास गर्छन्, जसमध्ये मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु, सन्थाल, राजवंशी आदि समेत २२ प्रतिशतलाई मधेशी भनिएकोछ । यी जातिय समुहका अधिकांश जनता मधेशी कहलिएर एउटै प्रदेश चाहंदैनन्, न चाहन्छन् पहाडसंग छुट्टिएको प्रदेश ।
यो माओवादीले १० वर्षे शसस्त्र बिद्रोह गर्दा उठाइएको जातिय पहिचानमा आधारित राज्यको पुनःसंरचनाको निरन्तरता हो । उक्त दलले यो माँग छाडी सकेकोछ । नेपालमा सय भन्दा बढी जातिय समुहहरु भएकोले पहिचानको आधारमा एउटा सानो मुलुकमा सय भन्दा बढी प्रान्तहरुमा बाँड्न सम्भव छैन ।
संविधानसभामा मस्यौदा संविधान प्रस्तुत गर्दा ६ वटा प्रान्त समावेश गरिएकोमा पछि संशोधन गरेर ७ वटा प्रान्त सहितको संविधान जारी गरियो, जसमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा रहने प्रदेश नं २ को व्यवस्था छ । अब प्रदेश नं २ मा झापा, मोरंग र सुन्सरी (कोशी नदीको बहाव क्षेत्र) थपिनु पर्ने प्रमुख माँग मधेशी मोर्चाको छ । स्पष्टतः यो माँग कोशी नदीमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने अभिष्टले आएकोछ ।
जबरजस्ती करकापले गाभ्ने
यी ३ जिल्लाका बासिन्दा प्रदेश नं २ गाभिन तैयार छैनन् र गाभिनु पर्छ भनेर आन्दोलनमा सहकार्य समेत गरेका छैनन् । न गाभ्नै पर्ने अन्य कारण छन् । बरु यी जिल्लाका बासिन्दा २ नं मा गामिन नपरोस् भनेर अान्दोलित भएकाछन् ।
यी जिल्लाहरुको रहनसहन, संस्कृति आदि समेत २ नम्बर प्रान्तसंग एकरुपता छैन । तर आन्दोलनकारी जबरजस्ती, करकापले भए पनि यो कार्य सम्पन्न गर्न चाहन्छन् । यो अभिष्ट पूरा गर्न भारतको सकृय सहयोगमा बीरगंज नाका बन्द गरेको २ महिना हुन लाग्यो ।
भारतको अभिष्ट पानी
भुरेटाकुरे मधेशी दलको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दी एकै समय परेको आश्चर्यजनक छैन । चुनाव प्रचारको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले “नेपालमा बिजुली कारखाना खोलेर” बिहारमा बिद्युतिकरणको आश्वासन दिए । किनभने नेपालका नदीहरु बिहार हुंदै बगे पनि त्यहां बिजुली उत्पादन सम्भव छैन । त्यस्तै गंगा नदीको जलाधार क्षेत्र भारतको अन्न भण्डार भएतापनि बाह्रैमास सघन खेती गरेर खाद्यान्न उत्पादन गर्न सम्भव छैन, सुक्खायाममा पानीको अभावमा । अर्कोतिर विश्वमा सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्नलागेको भारतलाई थप पानीले सिंचित क्षेत्र बढाएर, सघन खेती गरेर अन्न उत्पादन बृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले पानी तथा संघियता जानकारहरुले सहिरुपमा निक्र्योल गरेकाछन् कि तराइ प्रदेशलाइ प्रभावमा पार्ने देखि नियन्त्रण गर्ने सम्म भारतको लक्ष्य छ । त्यसैले भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपको सहारा लिएर तराइमा एउटै प्रदेश निर्माण गर्न कम्मर कसेका छन्, यी दलहरुले । (तराइलाई नेपालबाट छुट्ट्याएर अलग्गै देश बनाउने भन्ने हुची भने उपेक्षायोग्य छ ।)
तर कोशी नदीको बहाव क्षेत्र सुन्सरी जिल्लालाई प्रदेश नं २ मा गाभ्दैमा कोशी नदी माथि नियन्त्रण कायम हुंदैन, बरु वर्षातमा बाढीको र सुक्खायाममा खडेरीको समस्या मात्र अपुतालिमा प्राप्त हुन्छ । तराइका जिल्ला नियन्त्रण गरेर नेपालका नदीनाला नियन्त्रण गर्ने भन्ने अवधारणा प्राकृतिक जलचक्रको अज्ञानताको जगमा अडेको देखिन्छ ।
पानीमाथि लाभदायक नियन्त्रण
वर्षातमा बाढी नियन्त्रण र सुक्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उत्पादन गर्नको लागि नदीको व्यवस्थापन गर्न मेची देखि महाकाली सम्मका मध्यपहाडी उपत्यकाहरुमा उच्चबाँधहरु निर्माण गरेर (जस्तै बराहक्षेत्र नजिकै सप्तकोशी उच्चबाँध) पानी माथि भौतिकरुपमा नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ । तराइमा भौतिक हिसाबले जलाशय निर्माण सम्भव भएपनि वित्तिय हिसाबले पोषाउने गरेर सम्भव छैन भने डुबान र बिस्थापन पनि अत्यधिक हुनेहुनाले गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्न ।
सुक्खायाममा उपलब्ध हुने थप/नियन्त्रित पानी पिउन र सरसफाइ लगायत सिंचाइ, मत्स्यपालन, जलपरिवहन आदि उपयोगको लागि आवश्यक छ । तर यो सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । यस्ता जलाशय निर्माण गर्दा खेतीयोग्य जमिन, वनजंगल आदि डुबानमा पर्छ भने स्थानिय बासिन्दा बिस्थापनमा पर्छन् ।
राज्य पुनःसंरचना पछि माथिल्लो तटीय प्रान्तले आफु डुबान र बिस्थापनमा परेर तल्लो तटीय प्रान्तलाई बाढी नियन्त्रण र सुक्खायाममा थप पानी उपलब्ध गराउन असहमत भएको अन्तरराष्ट्रिय अनुभव छ र यसको लागि माथिल्लो र तल्लो तटीय प्रदेश बीच सहमति, सहयोग, सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अर्को देशको लागि यीनै त्याग गर्न सम्भव हुन्न । यस पृष्ठभूमिमा प्रदेश नं २ लाई भारतले प्रभावित वा नियन्त्रण गरेर नेपालको पानीमाथि कब्जा जमाउन सम्भव छैन ।
जलश्रोत सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
नयां संविधानको अनुसूचि ५ मा संघिय सरकारले मात्र बिदेशी सरकारसंग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था हुनाले जलश्रोत सम्बन्धमा पनि यहि लागू हुन्छ । त्यसैले तराइको प्रान्तिय सकारले भारतसंग सम्झौता गरेर नेपालको जलश्रोत भारतको कब्जामा पु¥याउन सक्दैन । यस्तै सप्तकोशी उच्च बाँध जस्ता आयोजना बहुउद्देश्यीय हुने र यस्ता आयोजना पनि संघिय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । स्मरणिय छ, संविधानका यी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माँग आन्दोलनरत दलहरुको छैन । यस परिवेशमा पनि प्रान्त नं २ लाई प्रभावित गरेर पानीमा नियन्त्रण सम्भव छैन ।
अस्वीकार्य पुरानो मोडेल
५० को दशकमा निर्माण प्रारम्भ भएका कोशी र गण्डकी आयोजनाहरु भारतले लगानि गरेर निर्माण गर्दा नेपालको भूभाग डुबानमा परेर बासिन्दा बिस्थापित भए, तर बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइको लाभ जति भारतले एकलौटी पा¥यो । आजको समय र अवस्थामा यो मोडेलमा नेपालको जलश्रोत दोहन सम्भव छैन । नेपालले आवश्यक लगानि गर्नुपर्छ भने नेपालले भोगेको डुबान र बिस्थापनको लागत समानुपातिक हिसाबले भारतले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यसै गरेर भारतले प्राप्त गर्ने तल्लो तटीय लाभबापत पनि नेपाललाई मूल्य चुक्ता गर्नु आवश्यक हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय परिपाटी, चलन, अनुभव आदिको आधारमा ।
तर भारत नयां मोडेलमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न चाहंदैन । बरु नेपाल भित्रका प्रान्तिय सरकारलाई प्रभावित पारेर नेपाललाई डुबान र बिस्थापन भोगाएर, लाभ जति एकलौटी पार्न चाहन्छ, आयोजना निर्माणमा केहि खर्च गरेर । स्मरणिय छ, आयोजनाको लागत भनेको तल्लो तटीय भूभागले दीर्घकाल सम्म प्राप्त गर्ने लाभको एउटा सानो अंश मात्र हुन्छ ।
कोहि पनि पराजित नहुने उपाय
त्यसैले नेपाल भारत दुबै लाभान्वित हुने गरेर नेपालको जलश्रोत दोहन गर्ने गरेर आयोजना निर्माण गरिनुपर्दछ । यस्तो निर्माण तराइका जिल्लाहरुमात्र रहेका प्रान्तमा सम्भव हुन्न । नाकाबन्दी गरेर, नेपाली जनता चिढ्याएर यो सम्भव हुन्न । पारस्परिक सद्भाव, सौहार्दताकासाथ सहयोग र सहकार्य गरेर मात्र नेपाल भारत दुबै लाभान्वित हुने गरेर नेपालमा आयोजना निर्माण सम्भव हुन्छ ।
भारतले तुजुक देखाउने हो भने नेपालले आफ्नो आवश्यकता मात्र पूर्ति हुने गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेमा भारत हिस्स पर्ने हुन्छ । जस्तै ३ हजार ३ सय मेगावाट जडित क्षमता हुने २ सय ६९ मिटर उचाइको सप्तकोशी उच्चबाँधको सट्टा नेपालले आफूलाई सुक्खायाममा सिंचाइ गर्न मात्र पुग्ने गरेर पानी उत्पादन हुनेगरी कोशी नदीमा कम उचाइको बाँध बनाउन सक्नेछ । यस्तो भएमा भारतमा वर्षातमा बाढी र सुक्खायाममा खडेरीले निरन्तरता पाउने अवस्था हुन्छ । यसो गर्दा नेपालको कम भूभाग मात्र डुबानमा पर्छ र बिस्थापन पनि कम मात्र हुन्छ ।
तर यसरी नेपालले जित्ने र भारतले हार्ने गरेर आयोजना निर्माण गर्ने अवस्था आउनु हुन्न । नेपालको जलश्रोतको दोहन गरेर नेपाल र भारत मात्र होइन बंगलादेश पनि लाभान्वित होस् आकांक्षा नेपाली जनताको छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७२ मंसिर ७ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित
नाकाबन्दीले गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो नकरात्मक प्रभाव परेको छ, जुन बैशाख १२ गते आएको भूकम्प र यहि मंसिर १ गते समेत निरन्तर आइरहेका परकम्पहरुले ध्वस्त बनाएको भौतिक संरचना र जनधनको क्षतिबाट माथि उठ्न नेपाल प्रयासरत रहंदा । नाकाबन्दीले गर्दा सबैतिरको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो, पहाडतिर भन्दा बढी तराइमा । कच्चापदार्थ र उर्जाको अभावमा उद्योगधन्दा बन्द भए, निर्वाहमुखी औद्योगिक मजदूर सबभन्दा बढी पीडित भए । तर नाकाबन्दीले दुईधारे तरबारले जस्तै भारतका व्यवसायी पनि अछुतो रहेका छैनन् ।
तराइमा एक प्रदेश
भुरेटाकुरे मधेशी दलहरुको धेरै माँगहरु मध्ये सीमांकनलाई प्रमुख भनिएको छः मधेशीको पहिचानको आधारमा पहाडी भेगसंग नजोडिकन तराइका २२ जिल्लाहरुको एक प्रदेश । तर मधेशी नाम भएको कुनै जातिय समुह ती २२ जिल्लामा छैनन् । यी जिल्लाहरुले नेपालको कूल भूभागको १७ प्रतिशत ओगटेको छ भने कूल जनसंख्याको ५१ प्रतिशतले बसोबास गर्छन्, जसमध्ये मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु, सन्थाल, राजवंशी आदि समेत २२ प्रतिशतलाई मधेशी भनिएकोछ । यी जातिय समुहका अधिकांश जनता मधेशी कहलिएर एउटै प्रदेश चाहंदैनन्, न चाहन्छन् पहाडसंग छुट्टिएको प्रदेश ।
यो माओवादीले १० वर्षे शसस्त्र बिद्रोह गर्दा उठाइएको जातिय पहिचानमा आधारित राज्यको पुनःसंरचनाको निरन्तरता हो । उक्त दलले यो माँग छाडी सकेकोछ । नेपालमा सय भन्दा बढी जातिय समुहहरु भएकोले पहिचानको आधारमा एउटा सानो मुलुकमा सय भन्दा बढी प्रान्तहरुमा बाँड्न सम्भव छैन ।
संविधानसभामा मस्यौदा संविधान प्रस्तुत गर्दा ६ वटा प्रान्त समावेश गरिएकोमा पछि संशोधन गरेर ७ वटा प्रान्त सहितको संविधान जारी गरियो, जसमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा रहने प्रदेश नं २ को व्यवस्था छ । अब प्रदेश नं २ मा झापा, मोरंग र सुन्सरी (कोशी नदीको बहाव क्षेत्र) थपिनु पर्ने प्रमुख माँग मधेशी मोर्चाको छ । स्पष्टतः यो माँग कोशी नदीमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने अभिष्टले आएकोछ ।
जबरजस्ती करकापले गाभ्ने
यी ३ जिल्लाका बासिन्दा प्रदेश नं २ गाभिन तैयार छैनन् र गाभिनु पर्छ भनेर आन्दोलनमा सहकार्य समेत गरेका छैनन् । न गाभ्नै पर्ने अन्य कारण छन् । बरु यी जिल्लाका बासिन्दा २ नं मा गामिन नपरोस् भनेर अान्दोलित भएकाछन् ।
यी जिल्लाहरुको रहनसहन, संस्कृति आदि समेत २ नम्बर प्रान्तसंग एकरुपता छैन । तर आन्दोलनकारी जबरजस्ती, करकापले भए पनि यो कार्य सम्पन्न गर्न चाहन्छन् । यो अभिष्ट पूरा गर्न भारतको सकृय सहयोगमा बीरगंज नाका बन्द गरेको २ महिना हुन लाग्यो ।
भारतको अभिष्ट पानी
भुरेटाकुरे मधेशी दलको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दी एकै समय परेको आश्चर्यजनक छैन । चुनाव प्रचारको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले “नेपालमा बिजुली कारखाना खोलेर” बिहारमा बिद्युतिकरणको आश्वासन दिए । किनभने नेपालका नदीहरु बिहार हुंदै बगे पनि त्यहां बिजुली उत्पादन सम्भव छैन । त्यस्तै गंगा नदीको जलाधार क्षेत्र भारतको अन्न भण्डार भएतापनि बाह्रैमास सघन खेती गरेर खाद्यान्न उत्पादन गर्न सम्भव छैन, सुक्खायाममा पानीको अभावमा । अर्कोतिर विश्वमा सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्नलागेको भारतलाई थप पानीले सिंचित क्षेत्र बढाएर, सघन खेती गरेर अन्न उत्पादन बृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले पानी तथा संघियता जानकारहरुले सहिरुपमा निक्र्योल गरेकाछन् कि तराइ प्रदेशलाइ प्रभावमा पार्ने देखि नियन्त्रण गर्ने सम्म भारतको लक्ष्य छ । त्यसैले भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपको सहारा लिएर तराइमा एउटै प्रदेश निर्माण गर्न कम्मर कसेका छन्, यी दलहरुले । (तराइलाई नेपालबाट छुट्ट्याएर अलग्गै देश बनाउने भन्ने हुची भने उपेक्षायोग्य छ ।)
तर कोशी नदीको बहाव क्षेत्र सुन्सरी जिल्लालाई प्रदेश नं २ मा गाभ्दैमा कोशी नदी माथि नियन्त्रण कायम हुंदैन, बरु वर्षातमा बाढीको र सुक्खायाममा खडेरीको समस्या मात्र अपुतालिमा प्राप्त हुन्छ । तराइका जिल्ला नियन्त्रण गरेर नेपालका नदीनाला नियन्त्रण गर्ने भन्ने अवधारणा प्राकृतिक जलचक्रको अज्ञानताको जगमा अडेको देखिन्छ ।
पानीमाथि लाभदायक नियन्त्रण
वर्षातमा बाढी नियन्त्रण र सुक्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उत्पादन गर्नको लागि नदीको व्यवस्थापन गर्न मेची देखि महाकाली सम्मका मध्यपहाडी उपत्यकाहरुमा उच्चबाँधहरु निर्माण गरेर (जस्तै बराहक्षेत्र नजिकै सप्तकोशी उच्चबाँध) पानी माथि भौतिकरुपमा नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ । तराइमा भौतिक हिसाबले जलाशय निर्माण सम्भव भएपनि वित्तिय हिसाबले पोषाउने गरेर सम्भव छैन भने डुबान र बिस्थापन पनि अत्यधिक हुनेहुनाले गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्न ।
सुक्खायाममा उपलब्ध हुने थप/नियन्त्रित पानी पिउन र सरसफाइ लगायत सिंचाइ, मत्स्यपालन, जलपरिवहन आदि उपयोगको लागि आवश्यक छ । तर यो सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । यस्ता जलाशय निर्माण गर्दा खेतीयोग्य जमिन, वनजंगल आदि डुबानमा पर्छ भने स्थानिय बासिन्दा बिस्थापनमा पर्छन् ।
राज्य पुनःसंरचना पछि माथिल्लो तटीय प्रान्तले आफु डुबान र बिस्थापनमा परेर तल्लो तटीय प्रान्तलाई बाढी नियन्त्रण र सुक्खायाममा थप पानी उपलब्ध गराउन असहमत भएको अन्तरराष्ट्रिय अनुभव छ र यसको लागि माथिल्लो र तल्लो तटीय प्रदेश बीच सहमति, सहयोग, सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अर्को देशको लागि यीनै त्याग गर्न सम्भव हुन्न । यस पृष्ठभूमिमा प्रदेश नं २ लाई भारतले प्रभावित वा नियन्त्रण गरेर नेपालको पानीमाथि कब्जा जमाउन सम्भव छैन ।
जलश्रोत सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
नयां संविधानको अनुसूचि ५ मा संघिय सरकारले मात्र बिदेशी सरकारसंग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था हुनाले जलश्रोत सम्बन्धमा पनि यहि लागू हुन्छ । त्यसैले तराइको प्रान्तिय सकारले भारतसंग सम्झौता गरेर नेपालको जलश्रोत भारतको कब्जामा पु¥याउन सक्दैन । यस्तै सप्तकोशी उच्च बाँध जस्ता आयोजना बहुउद्देश्यीय हुने र यस्ता आयोजना पनि संघिय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । स्मरणिय छ, संविधानका यी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माँग आन्दोलनरत दलहरुको छैन । यस परिवेशमा पनि प्रान्त नं २ लाई प्रभावित गरेर पानीमा नियन्त्रण सम्भव छैन ।
अस्वीकार्य पुरानो मोडेल
५० को दशकमा निर्माण प्रारम्भ भएका कोशी र गण्डकी आयोजनाहरु भारतले लगानि गरेर निर्माण गर्दा नेपालको भूभाग डुबानमा परेर बासिन्दा बिस्थापित भए, तर बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइको लाभ जति भारतले एकलौटी पा¥यो । आजको समय र अवस्थामा यो मोडेलमा नेपालको जलश्रोत दोहन सम्भव छैन । नेपालले आवश्यक लगानि गर्नुपर्छ भने नेपालले भोगेको डुबान र बिस्थापनको लागत समानुपातिक हिसाबले भारतले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यसै गरेर भारतले प्राप्त गर्ने तल्लो तटीय लाभबापत पनि नेपाललाई मूल्य चुक्ता गर्नु आवश्यक हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय परिपाटी, चलन, अनुभव आदिको आधारमा ।
तर भारत नयां मोडेलमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न चाहंदैन । बरु नेपाल भित्रका प्रान्तिय सरकारलाई प्रभावित पारेर नेपाललाई डुबान र बिस्थापन भोगाएर, लाभ जति एकलौटी पार्न चाहन्छ, आयोजना निर्माणमा केहि खर्च गरेर । स्मरणिय छ, आयोजनाको लागत भनेको तल्लो तटीय भूभागले दीर्घकाल सम्म प्राप्त गर्ने लाभको एउटा सानो अंश मात्र हुन्छ ।
कोहि पनि पराजित नहुने उपाय
त्यसैले नेपाल भारत दुबै लाभान्वित हुने गरेर नेपालको जलश्रोत दोहन गर्ने गरेर आयोजना निर्माण गरिनुपर्दछ । यस्तो निर्माण तराइका जिल्लाहरुमात्र रहेका प्रान्तमा सम्भव हुन्न । नाकाबन्दी गरेर, नेपाली जनता चिढ्याएर यो सम्भव हुन्न । पारस्परिक सद्भाव, सौहार्दताकासाथ सहयोग र सहकार्य गरेर मात्र नेपाल भारत दुबै लाभान्वित हुने गरेर नेपालमा आयोजना निर्माण सम्भव हुन्छ ।
भारतले तुजुक देखाउने हो भने नेपालले आफ्नो आवश्यकता मात्र पूर्ति हुने गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेमा भारत हिस्स पर्ने हुन्छ । जस्तै ३ हजार ३ सय मेगावाट जडित क्षमता हुने २ सय ६९ मिटर उचाइको सप्तकोशी उच्चबाँधको सट्टा नेपालले आफूलाई सुक्खायाममा सिंचाइ गर्न मात्र पुग्ने गरेर पानी उत्पादन हुनेगरी कोशी नदीमा कम उचाइको बाँध बनाउन सक्नेछ । यस्तो भएमा भारतमा वर्षातमा बाढी र सुक्खायाममा खडेरीले निरन्तरता पाउने अवस्था हुन्छ । यसो गर्दा नेपालको कम भूभाग मात्र डुबानमा पर्छ र बिस्थापन पनि कम मात्र हुन्छ ।
तर यसरी नेपालले जित्ने र भारतले हार्ने गरेर आयोजना निर्माण गर्ने अवस्था आउनु हुन्न । नेपालको जलश्रोतको दोहन गरेर नेपाल र भारत मात्र होइन बंगलादेश पनि लाभान्वित होस् आकांक्षा नेपाली जनताको छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७२ मंसिर ७ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित
Subscribe to:
Posts (Atom)