Thursday, January 28, 2016

परनिर्भरताको दुष्चक्र तोड्न जलश्रोतको दोहन

भारतले महिनौं देखि लगाएको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र जर्जर पारेकोछ र हामी भारत प्रति यति धेरै परनिर्भर छांै भन्ने कुरा बल्ल जनमानसलाई बोध भएकोछ । विशेषतः खानापकाउने ग्यांसको अभावले दाउरेयुगमा पु¥याएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको अभावले आवागमन र ढुवानीमा अवरोध आएको छ । आयातित वस्तु मात्र होइन, नेपाल भित्रै उत्पादित वस्तु पनि नेपालीले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । नाकाबन्दीजनित अभावबाट कालाबजारिया लाभान्वित भएका छन् र तस्कारी मौलाएको छ ।

दैनिक उपयोगमा आउने एकमदम सामान्य वस्तु, जुन नेपालमा बिगतदेखि नैं उत्पादन गरिन्थ्यो, पनि पैठारी गरिंदोरहेछ भन्ने कुरा संचारमाध्यमको प्रमुख समाचार बनेकोछ; खानेपानी समेत पैठारी हुंदोरहेछ ! नेपालमा उपभोग गरिने कतिपय सरसामान नेपालमा उत्पादन हुंदैन/हुनसक्दैन । तर नेपालमैं उत्पादन हुने/हुनसक्ने सरसामानको लागि पनि नेपाल परनिर्भर रहेको कुरा उदाङ्गिदा धेरै मन कुढिंएकोछ ।

उर्जा संकट
नेपालमा लोडसेडिंगको रुपमा बिद्युतिय उर्जाको अभावको कारणले १ दशक देखि उर्जासंकट बिद्यमान छ र यसको निराकरणको लागि बिभिन्न तप्काबाट वायु, सौर्य, जैविक लगायत बिभिन्न विकल्पहरु सुझाइएका छन् । नाकाबन्दीले गर्दा बिद्युतिय उर्जाको अलावा खानापकाउने ग्यांसको अभावले लोडसेडिंग अझ सघन भएकोछ । साथै यातायातको लागि आवश्यक उर्जाको पनि अभाव भएकोछ । प्रधानमन्त्रीबाटै बिद्युतिय बस सेवा संचालन गर्ने समेत घोषणा भएकोछ र यसले गर्दा उर्जा संकट झन बढ्नेछ । साथै उर्जामन्त्रीबाट नेपाललाई ५ हजार मेगावाट आवश्यक हुने बताइएकोछ ।

जलश्रोत दोहन गरेर बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ तर आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरेर बिजुली उत्पादन गर्न केहि वर्ष लाग्छ भने विशेषतः वायु र सौर्य उर्जा छोटो समयमा कार्यान्वयन गरेर बिद्युत उत्पादन गर्नसकिन्छ तर यी श्रोतबाट दिनमा ४/५ घण्टामात्र उर्जा प्राप्त हुने हुनाले त्यति भरपर्दो नहुनसक्छ र उज्यालो छर्न बाहेक औद्योगिक उपयोग गर्न, यातायात संचालन गर्न यी श्रोतहरु त्यति काम लाग्दैन । त्यस्तै जीवन चक्रको लागतको हिसाबले जलबिद्युतको उत्पादन लागत कम हुन्छ भने वैकल्पिक उर्जा बढी महंगो पर्छ ।

नेपालमा बिद्यमान उर्जासंकटको बहुआयामिक प्रभाव (उज्यालो पार्न मात्र होइन खाना बनाउन देखि यातायात संचालन गर्न सम्म) नाकाबन्दी गर्दा
झ्यांगिए पछि नेतृत्व तहमा जनसाधारणमा उर्जासुरक्षाको महत्व तर्फ ध्यान गएकोछ । जलबिद्युत नैं उर्जाको त्यस्तो श्रोत हो जसबाट यी सबै आवश्यकता पूर्ति हुन्छ । तसर्थ उर्जासुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नेपाललाई प्रकृतिको वरदानस्वरुप प्राप्त जलश्रोतलाई दोहन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ, खानापकाउने ग्यांस आदि मात्र होइन दाउरा समेत बिस्थापित गर्ने अवधारणा÷सोचको विकास हुन वान्छनिय छ ।

जलश्रोतको बहुआयामिक दोहन
नाकाबन्दीमा निहित धेरै चांदीका घेराहरु मध्ये एउटा कुरा के हो भने जनसाधारणलाई के स्पष्ट भएको छ भने बिजुली उत्पादन गर्न धेरै विकल्पहरु छन्ः खनिज इन्धन जस्ता अस्वच्छ र अनविकरणिय श्रोतको अलावा सूर्य, चन्द्र, वायु, वन पैदावार, मानव तथा गाई वस्तुको मलमूत्र जस्ता स्वच्छ र नविकरणिय श्रोतबाट पनि बिद्युत उत्पादन हुन्छ । तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा भने ओझेल पर्दै गएकोछ कि स्वच्छ पानीको विकल्प छैन । यो पृथ्वीमा दुर्ई तिहाई पानी भएपनि नुनिलो पानीले सिंचाई, पशुपालन आदि हुन सक्दैन, जसको अभावमा खाद्य सुरक्षा हासिल हुंदैन । अझ परमाणविक वा खनिज इन्धनबाट बिजुली उत्पादन गर्नै पनि पानी चाहिन्छ ।

नेपाल जलश्रोतमा सम्पन्न छ भनिन्छ । तर घरैपिच्छे धारा हुने शहरी बासिन्दाका धाराहरुबाट बिरलै पानी आउंछ भने ग्रामिण बासिन्दाका घरहरुमा घरैपिच्छे धारा भन्ने कुरा नैं बिलासिता हो । स्वच्छ पानीको अभावमा विशेषतः दुर्गमभेगमा धेरैले असामयिक मृत्युवरण गर्नु, दुर्भाग्यवस, स्वाभाविक जस्तै भएकोछ । त्यसैले खानेपानी सुरक्षा (पिउन तथा सरसफाइको लागि पानी)को लागि जलश्रोतको दोहनले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामा सम्बद्धको भनाई अनुसार पिउन र सरसफाइको लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएमा औषधोपचारमा हुने खर्च आधै घट्छ, धेरै जसो रोग पानीजनित हुनाले ।

खाद्य सुरक्षा
नाकाबन्दीको कारण खाद्यान्न, दालहन, तेलहन, आदि पनि अभाव हुंदा पनि खाद्य सुरक्षामा जलश्रोतको भूमिका जनमानसमा त्यति प्रष्ट छैन । भारतको कूल खेतीयोग्य भूमिको डेढ प्रतिशत (एक दशमलव ५ प्रतिशत) मात्र पंजाब प्रान्तमा भएपनि यो प्रान्तले भारतको धान र गहुंको ४० प्रतिशत आवश्यकतापूर्ति गर्दछ, पानीको कुशल व्यवस्थापन सहित सघन खतीले गर्दा । बाह्रैमास सिंचाइको व्यवस्था गर्ने हो भने तराईबाट मात्रै नेपालको धान गहुंको आवश्यकताको ३ सय प्रतिशत उत्पादन हुनसक्दछ । तर यसतर्फ काम हुन नसकेको मात्र होइन, यो अवधारणा नैं आत्मासात गरिएकोछैन ।

हालै चर्चामा रहेको बुढी गण्डकी आयोजनालाई उदाहरणकोरुपमा लिन सकिन्छ । १२ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना जलाशययुक्त हुनेछ । यो जलाशयमा संचित पानी सुक्खायाममा बिद्युत उत्पादनको क्रममा निसृत गरिंदा सुक्खायाममा ३ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुनसक्छ, नवलपरासी, चितवन, बारा आदि जिल्लाहरुमा; (नेपाल पानीमा धनी नभएर वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी र सुक्खायाम ८ महिना खडेरीमा धनी हो) । हाल बढीमा २ बाली जति मात्र खेती भईराखेकोमा यो परिमाणको जमिनमा सुक्खायाममा पनि खेती गरिएमा (सघन खेती गरिएमा) खाद्यान्न, दालहन, तेलहन ठूलो परिमाणमा उत्पादन भएर भारत माथिको परनिर्भता तात्विकरुपमा घट्ने मात्र होइन निकासी समेत गर्न सकिन्छ ।

तर यो आयोजनालाई जलबिद्युत आयोजनाकोरुपमा मात्र अगाडी बढाइंदै गरेको र बहुउद्देश्यीय नबनाइएकोले खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने एउटा महत्वपूर्ण मौका गुम्ने अवस्था छ । हुन त प्रतिरक्षात्मक टिप्पणी आउन सक्छ कि आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि सिंचाइको लागि योजना÷कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर महाकाली सन्धीबाट “बिद्यमान खपतयोग्य उपयोग”को सिद्धान्तले नेपाल–भारत बीच मान्यता पाईसकेको अवस्थामा यो आयोजनाबाट सुक्खायाममा निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी भारतले उपयोग गर्न थालेको अवस्थामा नेपालले पछि उपयोग गर्न खोजेमा भारतले नदिन, नमान्न सक्छ । स्मरणिय छ, भारतले बिद्यमान अवस्थामा सुक्खायाममा बग्ने पानीको परिमाणको हिसाबले आवश्यक भन्दा धेरै गुणा बढी पानी बग्नसक्ने नहर संजाल निर्माण सम्पन्न गरिसकेकोछ ।

यहि सिद्धान्त अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरुको हकमा पनि लागू हुन्छ । यस अतिरिक्त स्वच्छ पानी पिउन र सरसफाईको लागि र खाद्य सुरक्षाको महत्वलाई दृष्टिगत गरी बाँध निर्माण गरेर पानी संचय गर्ने सम्भावना भएका सबै आयोजनास्थललाई बहुउद्देश्यीय बनाइनु पर्छ । स्मरणिय छ, जलाशय निर्माण गर्न सकिने आयोजनास्थलबाट नदी प्रवाहि आयोजनाबाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ जसको टड्कारो उदाहरण माथिल्लो कर्णाली भएकोछ । जलाशययुक्त बनाइएमा ४ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको आयोजना बन्नसक्ने आयोजनास्थललाई बिगारेर नदी प्रवाहि ९ सय मेगावाट बनाउन लागिएकोछ । यो कारण बिजुली मात्रै कम परिमाणमा उत्पादन हुने नभएर सापेक्षरुपमा उच्च गुणशील बिजुलीबाट पनि बंचित होइन्छ र बहुउद्देश्यीय बनाइएर खानेपानी सुरक्षा र खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्ने मौका पनि गुम्छ ।

औद्योगिकरण, उत्पादन र व्यापार घाटाको लगनगांठो
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार पहिलो ८ महिनामा आयात ५ सय ५ अर्ब र निर्यात ५६ अर्ब भएकोले व्यापार घाटा सांढे ४ सय अर्ब पुगेकोछ । यसैमा केन्द्रित भएर धेरै स्वनामधनी बुद्धिजीवि, अर्थशास्त्रीहरुले व्यापार घाटा घटाउन निर्यात बृद्धि र आयात कटौतीको पैरबी गर्छन, तर यो लल्लेरी गाएको दशकौं हुंदा पनि व्यापार घाटा उत्तरोत्तर बृद्धि भई नै राखेकोछ । किनभने उपभोक्ताले उपभोग गर्न छाड्दैन र देश भित्र उत्पादन नभएमा बिदशी सामानैं भएपनि उपभोग गर्छन । त्यस्तै निकासी बृद्धि गर्नै पनि देश भित्र उत्पादन नभै सम्भव छैन । अझ अहिले भई रहेको निकासीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ४ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ भनिएकोले निकासीले पनि आर्थतन्त्रलाई तात्विकरुपमा योगदान गर्नसकेकोछैन । किनभने निकासी भएको भनिएका अधिकांश वस्तु जस्तै फलामे छड, जस्ता पाता, आदि बनाउन कच्चा पदार्थ आयात गरिन्छ भने भने घिउ जस्ता वस्तु निकासी गर्न पनि ठूलो परिमाणमा ड्रममा घिउ आयात गरेर साना डिब्बाहरुमा भरिन्छ ।

तसर्थ आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रबर्धन गर्ने उद्योगबाट उत्पादन नगरिकन व्यापार घाटा घट्ने सम्भावना हुन्न; जुन काम औद्योगिकण नगरी सम्भव हुन्न । तर उर्जा मनग्गे उपलब्ध नभई औद्योगिकण गर्न सकिन्न । वर्तमानमा नयां उद्योग स्थापना गर्न बिद्युतको अभाव वाधक भएकोछ भने स्थापित उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन, नाकाबन्दी नहुंदै पनि ।

नाकाबन्दी अगाडि नैं नेपालको आर्थिक बृद्धि दर दमीत थियो भने उर्जा मन्त्रीले आंकलन गरेको परिमाणमा उर्जा उपलब्ध भएमा नेपालले सामान्य आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्नसक्छ । तर द्रुत आर्थिक बृद्धि गर्न उर्जा दोब्बर परिमाणमा आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक बृद्धिमा जलश्रोतको भूमिका
सघन खेती गरिएमा प्रचुर मात्रामा उद्योगधन्दाको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि मुलुकभित्रै उत्पादन भएर आयात प्रतिश्थापनमा सहयोग पुग्ने र निर्यात बृद्धि भएर व्यापार तथा शोधनानन्तर घाटा घट्छ भने व्यापार व्यवसायबाट मूल्य अभिबृद्धि पनि २५/३० प्रतिशत सजिलै पुग्नसक्छ ।
तर समग्रतामा जलश्रोतको दोहनको प्राथमिकरण गर्दा खानेपानी सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा अनि मात्र उर्जा सुरक्षा हुनुपर्दछ । तर मूल कुरा के हो भने जलश्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण दोहन गरिएमा उर्जा सुरक्षा मात्र हासिल नभएर देशमै कच्चा पदार्थ समेत उत्पादन भएर औद्योगिक उत्पादन बढेर पनि परनिर्भरता तात्विकरुपमा घटाउन सकिन्छ ।

२०७२ माघ १५ को नागरिकमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

1 comment:

Jeremy Michell said...

Do you need a business loan? Our company name is zion financial services limited, we give out loans to interested customer that are seeking for loans to improve their businesses, we can assist you with a loan up to €15 Million euros. we offer loans at 3% interest rate. We can help you by lending you money, to start up a business or expand your existing business, we also offer personal loans, auto loans, business loans, mortgage loans, agricultural loans, or a loan for any reason etc. If you need a loan today contact us. We can lend up to 15 million euros. Email us to apply: zionloanfirm.ltd@gmail.com