भारतीय नाकाबन्दी, नेपालको जलश्रोत र संघियता

दशैं, तिहार र छठ जस्ता नेपालीका महत्वपूर्ण चाडहरुको पूर्वसन्ध्यामा भारतले, अघोषित भनिएको, नाकाबन्दी लगाएर नेपाललाई दण्डित गरेकोछ, भुरेटाकुरे मधेशी दलहरुको समर्थनमा । यहि अवस्था कायम रहे इसाइहरुको वडा चाड क्रिष्टमस पनि प्रभावित हुनेछ । नेपाली मतदाताले संविधानसभामा निर्वाचित गरेका ९० प्रतशित भन्दा बढी सभासदले अनुमोदन गरेर संविधान जारी गरेको सजाय स्वरुप भारतले नाकाबन्दी गरेकोछ । मधेशी दलहरुले अघि सारेका प्रमुख मागहरु हुनः जनसंख्याको (भूगोललाई उपेक्षा गरेर) मात्र आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने, निरपेक्षढंगबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, अंगिकृत नागरिकले उच्चपदासीन हुन पाउनुपर्ने, उनीहरुले चाहे जस्तो सीमांकन गरिनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० वर्षमा पुनःनिर्धारण हुनुपर्ने, इत्यादि ।

नाकाबन्दीले गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो नकरात्मक प्रभाव परेको छ, जुन बैशाख १२ गते आएको भूकम्प र यहि मंसिर १ गते समेत निरन्तर आइरहेका परकम्पहरुले ध्वस्त बनाएको भौतिक संरचना र जनधनको क्षतिबाट माथि उठ्न नेपाल प्रयासरत रहंदा । नाकाबन्दीले गर्दा सबैतिरको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो, पहाडतिर भन्दा बढी तराइमा । कच्चापदार्थ र उर्जाको अभावमा उद्योगधन्दा बन्द भए, निर्वाहमुखी औद्योगिक मजदूर सबभन्दा बढी पीडित भए । तर नाकाबन्दीले दुईधारे तरबारले जस्तै भारतका व्यवसायी पनि अछुतो रहेका छैनन् ।

तराइमा एक प्रदेश
भुरेटाकुरे मधेशी दलहरुको धेरै माँगहरु मध्ये सीमांकनलाई प्रमुख भनिएको छः मधेशीको पहिचानको आधारमा पहाडी भेगसंग नजोडिकन तराइका २२ जिल्लाहरुको एक प्रदेश । तर मधेशी नाम भएको कुनै जातिय समुह ती २२ जिल्लामा छैनन् । यी जिल्लाहरुले नेपालको कूल भूभागको १७ प्रतिशत ओगटेको छ भने कूल जनसंख्याको ५१ प्रतिशतले बसोबास गर्छन्, जसमध्ये मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु, सन्थाल, राजवंशी आदि समेत २२ प्रतिशतलाई मधेशी भनिएकोछ । यी जातिय समुहका अधिकांश जनता मधेशी कहलिएर एउटै प्रदेश चाहंदैनन्, न चाहन्छन् पहाडसंग छुट्टिएको प्रदेश ।

यो माओवादीले १० वर्षे शसस्त्र बिद्रोह गर्दा उठाइएको जातिय पहिचानमा आधारित राज्यको पुनःसंरचनाको निरन्तरता हो । उक्त दलले यो माँग छाडी सकेकोछ । नेपालमा सय भन्दा बढी जातिय समुहहरु भएकोले पहिचानको आधारमा एउटा सानो मुलुकमा सय भन्दा बढी प्रान्तहरुमा बाँड्न सम्भव छैन ।

संविधानसभामा मस्यौदा संविधान प्रस्तुत गर्दा ६ वटा प्रान्त समावेश गरिएकोमा पछि संशोधन गरेर ७ वटा प्रान्त सहितको संविधान जारी गरियो, जसमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा रहने प्रदेश नं २ को व्यवस्था छ । अब प्रदेश नं २ मा झापा, मोरंग र सुन्सरी (कोशी नदीको बहाव क्षेत्र) थपिनु पर्ने प्रमुख माँग मधेशी मोर्चाको छ । स्पष्टतः यो माँग कोशी नदीमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने अभिष्टले आएकोछ ।

जबरजस्ती करकापले गाभ्ने
यी ३ जिल्लाका बासिन्दा प्रदेश नं २ गाभिन तैयार छैनन् र गाभिनु पर्छ भनेर आन्दोलनमा सहकार्य समेत गरेका छैनन् । न गाभ्नै पर्ने अन्य कारण छन् । बरु यी जिल्लाका बासिन्दा २ नं मा गामिन नपरोस् भनेर अान्दोलित भएकाछन् ।

यी जिल्लाहरुको रहनसहन, संस्कृति आदि समेत २ नम्बर प्रान्तसंग एकरुपता छैन । तर आन्दोलनकारी जबरजस्ती, करकापले भए पनि यो कार्य सम्पन्न गर्न चाहन्छन् । यो अभिष्ट पूरा गर्न भारतको सकृय सहयोगमा बीरगंज नाका बन्द गरेको २ महिना हुन लाग्यो ।

भारतको अभिष्ट पानी
भुरेटाकुरे मधेशी दलको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दी एकै समय परेको आश्चर्यजनक छैन । चुनाव प्रचारको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले “नेपालमा बिजुली कारखाना खोलेर” बिहारमा बिद्युतिकरणको आश्वासन दिए । किनभने नेपालका नदीहरु बिहार हुंदै बगे पनि त्यहां बिजुली उत्पादन सम्भव छैन । त्यस्तै गंगा नदीको जलाधार क्षेत्र भारतको अन्न भण्डार भएतापनि बाह्रैमास सघन खेती गरेर खाद्यान्न उत्पादन गर्न सम्भव छैन, सुक्खायाममा पानीको अभावमा । अर्कोतिर विश्वमा सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्नलागेको भारतलाई थप पानीले सिंचित क्षेत्र बढाएर, सघन खेती गरेर अन्न उत्पादन बृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले पानी तथा संघियता जानकारहरुले सहिरुपमा निक्र्योल गरेकाछन् कि तराइ प्रदेशलाइ प्रभावमा पार्ने देखि नियन्त्रण गर्ने सम्म भारतको लक्ष्य छ । त्यसैले भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपको सहारा लिएर तराइमा एउटै प्रदेश निर्माण गर्न कम्मर कसेका छन्, यी दलहरुले । (तराइलाई नेपालबाट छुट्ट्याएर अलग्गै देश बनाउने भन्ने हुची भने उपेक्षायोग्य छ ।)

तर कोशी नदीको बहाव क्षेत्र सुन्सरी जिल्लालाई प्रदेश नं २ मा गाभ्दैमा कोशी नदी माथि नियन्त्रण कायम हुंदैन, बरु वर्षातमा बाढीको र सुक्खायाममा खडेरीको समस्या मात्र अपुतालिमा प्राप्त हुन्छ । तराइका जिल्ला नियन्त्रण गरेर नेपालका नदीनाला नियन्त्रण गर्ने भन्ने अवधारणा प्राकृतिक जलचक्रको अज्ञानताको जगमा अडेको देखिन्छ ।

पानीमाथि लाभदायक नियन्त्रण
वर्षातमा बाढी नियन्त्रण र सुक्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उत्पादन गर्नको लागि नदीको व्यवस्थापन गर्न मेची देखि महाकाली सम्मका मध्यपहाडी उपत्यकाहरुमा उच्चबाँधहरु निर्माण गरेर (जस्तै बराहक्षेत्र नजिकै सप्तकोशी उच्चबाँध) पानी माथि भौतिकरुपमा नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ । तराइमा भौतिक हिसाबले जलाशय निर्माण सम्भव भएपनि वित्तिय हिसाबले पोषाउने गरेर सम्भव छैन भने डुबान र बिस्थापन पनि अत्यधिक हुनेहुनाले गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्न ।

सुक्खायाममा उपलब्ध हुने थप/नियन्त्रित पानी पिउन र सरसफाइ लगायत सिंचाइ, मत्स्यपालन, जलपरिवहन आदि उपयोगको लागि आवश्यक छ । तर यो सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । यस्ता जलाशय निर्माण गर्दा खेतीयोग्य जमिन, वनजंगल आदि डुबानमा पर्छ भने स्थानिय बासिन्दा बिस्थापनमा पर्छन् ।

राज्य पुनःसंरचना पछि माथिल्लो तटीय प्रान्तले आफु डुबान र बिस्थापनमा परेर तल्लो तटीय प्रान्तलाई बाढी नियन्त्रण र सुक्खायाममा थप पानी उपलब्ध गराउन असहमत भएको अन्तरराष्ट्रिय अनुभव छ र यसको लागि माथिल्लो र तल्लो तटीय प्रदेश बीच सहमति, सहयोग, सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अर्को देशको लागि यीनै त्याग गर्न सम्भव हुन्न । यस पृष्ठभूमिमा प्रदेश नं २ लाई भारतले प्रभावित वा नियन्त्रण गरेर नेपालको पानीमाथि कब्जा जमाउन सम्भव छैन ।

जलश्रोत सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
नयां संविधानको अनुसूचि ५ मा संघिय सरकारले मात्र बिदेशी सरकारसंग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था हुनाले जलश्रोत सम्बन्धमा पनि यहि लागू हुन्छ । त्यसैले तराइको प्रान्तिय सकारले भारतसंग सम्झौता गरेर नेपालको जलश्रोत भारतको कब्जामा पु¥याउन सक्दैन । यस्तै सप्तकोशी उच्च बाँध जस्ता आयोजना बहुउद्देश्यीय हुने र यस्ता आयोजना पनि संघिय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । स्मरणिय छ, संविधानका यी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माँग आन्दोलनरत दलहरुको छैन । यस परिवेशमा पनि प्रान्त नं २ लाई प्रभावित गरेर पानीमा नियन्त्रण सम्भव छैन ।

अस्वीकार्य पुरानो मोडेल
५० को दशकमा निर्माण प्रारम्भ भएका कोशी र गण्डकी आयोजनाहरु भारतले लगानि गरेर निर्माण गर्दा नेपालको भूभाग डुबानमा परेर बासिन्दा बिस्थापित भए, तर बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइको लाभ जति भारतले एकलौटी पा¥यो । आजको समय र अवस्थामा यो मोडेलमा नेपालको जलश्रोत दोहन सम्भव छैन । नेपालले आवश्यक लगानि गर्नुपर्छ भने नेपालले भोगेको डुबान र बिस्थापनको लागत समानुपातिक हिसाबले भारतले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यसै गरेर भारतले प्राप्त गर्ने तल्लो तटीय लाभबापत पनि नेपाललाई मूल्य चुक्ता गर्नु आवश्यक हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय परिपाटी, चलन, अनुभव आदिको आधारमा ।

तर भारत नयां मोडेलमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न चाहंदैन । बरु नेपाल भित्रका प्रान्तिय सरकारलाई प्रभावित पारेर नेपाललाई डुबान र बिस्थापन भोगाएर, लाभ जति एकलौटी पार्न चाहन्छ, आयोजना निर्माणमा केहि खर्च गरेर । स्मरणिय छ, आयोजनाको लागत भनेको तल्लो तटीय भूभागले दीर्घकाल सम्म प्राप्त गर्ने लाभको एउटा सानो अंश मात्र हुन्छ ।

कोहि पनि पराजित नहुने उपाय
त्यसैले नेपाल भारत दुबै लाभान्वित हुने गरेर नेपालको जलश्रोत दोहन गर्ने गरेर आयोजना निर्माण गरिनुपर्दछ । यस्तो निर्माण तराइका जिल्लाहरुमात्र रहेका प्रान्तमा सम्भव हुन्न । नाकाबन्दी गरेर, नेपाली जनता चिढ्याएर यो सम्भव हुन्न । पारस्परिक सद्भाव, सौहार्दताकासाथ सहयोग र सहकार्य गरेर मात्र नेपाल भारत दुबै लाभान्वित हुने गरेर नेपालमा आयोजना निर्माण सम्भव हुन्छ ।

भारतले तुजुक देखाउने हो भने नेपालले आफ्नो आवश्यकता मात्र पूर्ति हुने गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेमा भारत हिस्स पर्ने हुन्छ । जस्तै ३ हजार ३ सय मेगावाट जडित क्षमता हुने २ सय ६९ मिटर उचाइको सप्तकोशी उच्चबाँधको सट्टा नेपालले आफूलाई सुक्खायाममा सिंचाइ गर्न मात्र पुग्ने गरेर पानी उत्पादन हुनेगरी कोशी नदीमा कम उचाइको बाँध बनाउन सक्नेछ । यस्तो भएमा भारतमा वर्षातमा बाढी र सुक्खायाममा खडेरीले निरन्तरता पाउने अवस्था हुन्छ । यसो गर्दा नेपालको कम भूभाग मात्र डुबानमा पर्छ र बिस्थापन पनि कम मात्र हुन्छ ।

तर यसरी नेपालले जित्ने र भारतले हार्ने गरेर आयोजना निर्माण गर्ने अवस्था आउनु हुन्न । नेपालको जलश्रोतको दोहन गरेर नेपाल र भारत मात्र होइन बंगलादेश पनि लाभान्वित होस् आकांक्षा नेपाली जनताको छ ।

Ratna Sansar Shrestha

२०७२ मंसिर ७ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित