वर्ष दिनमा लोडसेडिङ अन्त्य !

प्रस्तुत लेख लेख्न बस्दा बत्ति बलेको छैन र अहिले दैनिक औसत १२ घण्टा लोडसेडिंग हुन्छ (२४ घण्टाको ५० प्रतिशत)ः दैनिक ८ देखि १४ घण्टा सम्मको दरले, त्यो पनि घोषित समय भन्दा १५ मिनेट चांडो निभ्छ र १५ ढिलो गरेर बल्छ । तर धेरैजसो उपभोक्ता निदाएको बखत आएको बत्तिको मतलब नहुने हुनाले आवश्यक पर्ने बेलामा कति आउंछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सजिलोको लागि सरकारी कार्यालय समयमा कति घण्टा बत्ति आउंछ भनेर हेरौं । हिउंदमा बिहान १० बजे देखि सांझ ४ बजे (शुक्रबार ३ बजे) सम्म गरेर सातामा ३५ घण्टा कार्यालय खुल्छन्, तर बत्ति भने सातामा ११ घण्टा मात्र आउंदोरहेछ । अर्थात एक तिहाइ समय भन्दा कम मात्र । लोडसेडिंगको समय अझ बढ्न सक्छ, सुक्खायामसंगै पानी नपरेसम्म । बिगतमा वर्षातमा लोडसेडिंग नहुने गरेकोमा केहि वर्ष यता वर्षातमा पनि लोडसेडिंग भएकोछ, थोरै समय भए पनि ।

इतिहांस
हुन त यस्तो नेपालमा पहिलो पटक भएको होइन । ९० को दशकमा बिद्यमान लोडसेडिंग सन् २००० मा खिम्ती आयोजना संचालनमा आए पछि अन्त्य भएर मोदी, भोटेकोशी, कालीगण्डकी आदिले थेगेकोमा सन् २००६ मा लोडसेडिंग पुन शुरु भएर सन् २००९ को प्रारम्भमा दैनिक १६ घण्टा सम्म पुग्यो र क्रमभंग भएकोछैन ।

निराकरण
यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले १ वर्षमा लोडसेडिंग अन्त्य हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्दै भनेका छन् कि यो ठट्टा होइन (वहांले कतिखेर ठट्टा गर्ने हो भेउ पाइन्न) । वर्तमान उर्जामन्त्रीले भने २ वर्षमा लोडसेडिंगको अन्त्य हुन्छ । हुन त यस अघिका प्रधानमन्त्री, जलश्रोतमन्त्री, उर्जामन्त्री आदिले पनि धेरै चोटी लोडसेडिंगको अन्त्य हुने दावी नगरेका होइनन् । तर प्रम ओलीले योजनाबद्ध ढंगबाट लोडसेडिंगबाट मुक्ती हासिल गर्न सकिन्छ र विकल्पको फेहरिस्त पनि दिएकाछन । त्यसैले यहि योजनाको बिबेचना गरौं ।

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरे अनुसार यो वर्षको उच्चतम माँग १४ सय मेगावाट हो भने देशको प्रणालीमा ८ सय मेगावाट जति मात्र जडित क्षमता छ, जसबाट अहिले ४ सय मेगावाट भन्दा कम मात्र उत्पादन भईराखेको छ र नदीमा बग्ने पानीको परिमाण घटेसंगै उत्पादन अझ घट्छ र लोडसेडिंग बढ्छ । भारतबाट २ सय मेगावाट भन्दा केहि बढी पैठारी गरेको हुनाले दैनिक १२ घण्टा मात्र लोडसेडिंग भएको हो । भारतले नाकाबन्दी गरेपनि बिद्युत निर्यात बन्द गरेकोछैन ।

विकल्पहरु
प्रम ओलीले व्यापकरुपमा सौर्य, वायु र जैविक उर्जा जस्ता वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरु उपयोग गरेर पनि लोडसेडिंगबाट राहत हुने कुरा गरेकाछन् । त्यस्तै भारतबाट थप पैठारी गर्ने कुरा पनि आएकोछ । पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्री हुंदा डिजेल जेनरेटर किनेर लोडसेडिंग घटाउने चर्चा चलेकोमा जनस्तरबाट सशक्त बिरोध भएकोले कार्यान्वयन भएन र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गरकाछ्रैनन् ।

वैकल्पिक उर्जा
वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरु मध्ये सौर्य उर्जा प्रयोग गरेर लोडसेडिंगको केहि निराकरण गरिने भनिएकोछ । सन् २०११ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५६ लाख ६० हजार परिवार छन्, जस मध्ये १७ प्रतिशत (९ लाख ६२ हजार) शहरमा बस्छन् र यी मध्ये सांढे १५ प्रतिशत बिपन्न छन्; अर्थात ८ लाख शहरीे परिवार बिपन्न छैनन् । यस मध्ये आधैले आ–आफ्नो घरमा औसत २ सय वाट सौर्य उर्जा जडान गरेमा ८० हजार किलोवाट अर्थात ८० मेगावाट सौर्यउर्जा उत्पादन हुने देखिन्छ । यस्तै विश्व बैंकले पनि ५ करोड डलरको लागतमा २५ मेगावाट सौर्य उर्जामा लगानी गर्ने भनेकोले लगभग १ सय मेगावाट जति सौर्य उर्जाबाट आपूर्ति हुनसक्ने देखिन्छ ।

तर सौर्य उर्जा जलबिद्युत भन्दा बढी महंगो पर्छ । विश्व बैंकको लागत प्रति किलोवाट २ हजार डलर पर्ने देखिन्छ, ब्याट्री र जमिन बाहेक । सौर्य उर्जाको लागि प्रयोग गरिने जमिनको वैकल्पिक प्रयोगबाट हुने आयबाट बंचित होइने हुनाले जमिनको पनि लागत समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ ।
त्यस्तै वायु उर्जाको पनि चर्चा भएकोछ, तर यस सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव भने आएको छैन । जैविक उर्जाको हकमा ग्रामिण भेगमा गोबर ग्यांसको व्यापक प्रयोग भै रहेकैछ र शहरको फोहर समेतबाट १ वर्ष भित्र थप सयौं मेगावाट उर्जा उत्पादन हुने सम्भावना कम छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहरबाट पहिलो चरणमा १४ किलोवाट (१ हजार किलोवाटको १ मेगावाट हुन्छ) उत्पादन गर्ने भनिएकोछ ।

बिभिन्न वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरुको चर्चा चलेको बेलामा उक्त क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार ओझेलमा परेकोछ, जुन कुरा संचार माध्यमले पनि त्यतिकसो चासो लिएको देखिन्न ।

भारतबाट आयात
नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुर जोड्ने प्रशारण संजालबाट थप ९० मेगावाट आयात गर्ने भनिएको छ । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा १ सय ५० मेगावाट थपेर ३ सय मेगावाट सम्म नेपाललाई आपूर्ति गर्ने भनेको हुनाले त्यो भन्दा बढी भारतबाट आयात गर्ने सोच्नु बुद्धिमानी हुन्न । किनभने भारतलाई नैं बिजुली पुग्ने गरेर नभएको अवस्थामा उक्त परिमाण भन्दा बढी बिजुलीको अपेक्षा गर्नु “आफै त महादेव कसले देओस वर” को स्थिति आउंछ ।

यस अतिरिक्त ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रशारण संजालको क्षमता अहिले १ सय ३२ केभिको मात्र हुनाले पनि धेरै बिजुली प्रशारण गर्न यसै पनि मिल्दैन ।

लेखाजोखा
तत्काल नैं ७ सय मेगावाट अपुग छ र माथि उल्लेख गरिए झैं भारतबाट ९० मेगावाट थप पैठारी गर्ने र सौर्य उर्जा र वायु उर्जाबाट क्रमसः १ सय र ५० मेगावाट नैं थपिए पनि ४ सय ६० मेगावाट अभैm अपुग हुन्छ । अझ अर्को वर्ष सम्म माँग यथास्थितिमा नरहेर बृद्धि हुने भएर पनि लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ । एकछिनलाई जति माँग बढ्छ त्यति नैं परिमाणको हाराहारीमा जडित क्षमता थपिने अपेक्षा गरे नैं पनि अर्को वर्ष लोडसेडिंग अन्त्य सम्भव देखिन्न । यो सामान्य जोड घटाउ गर्ने (अंकगणितको) कुरा हो, कुनै बैज्ञानिक कुरा होइन ।

यस सन्दर्भमा के पनि सम्झन जरुरी हुन्छ भने सौर्य उर्जा घाम लागेको दिनमा ५ घण्टा जति मात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने वायु उर्जा त सरकारी कर्मचारी जस्तो हुन्छ (निष्ठावान सरकारी कर्मचारी प्रति क्षमा याचना सहित) कतिखेर आउंछ जान्छ ठेगान हुन्न र आए पनि राम्रो गतीमा आउंछ कि पात सम्म हल्लिन्छ कि भन्ने निश्चित हुन्न । जबकि जलबिद्युतको हकमा सुक्खायाममा नदीको बहाव कम भए पनि जति पानी बग्ने हो त्यतिकै परिमाणमा २४ सै घण्टा बग्छ र २४ सै घण्टा तद्अनुसार बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसो भनिरहंदा वैकल्पिक उर्जाको अवमूल्यन गरेको नठानियोस ।

चलायमान गोलपोष्ट
तर अहिलेको अवस्था नेपाल सरकार फुटबल खेल्दै गरेको र गोलपोष्ट भने चलायमान छ भन्ने जस्तो छ । किनभने प्राधिकरणले १४ सय मेगावाट माँग प्रक्षेपण गर्दा खानाबनाउने ग्यांसको सट्टा पनि बिजुली उपयोग हुने वा यातायात बिद्युतिकरण गरिन्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर प्रक्षेपण गरेको होइन । प्रधानमन्त्री आफैले अर्को वर्ष देखि बिद्युतिय बस चलाउने स्वागतयोग्य घोषणा गरेकाछन् । तर यस्ता माँगको लागि पनि बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा त झन लोडसेडिंगको अन्त्य सम्भवै हुन्न, बरु बढ्नेछ । किनभने उर्जा सुरक्षलाई दृष्टिगत गरेर हिसाब गर्ने हो भने तत्कालको लागि नैं ६ हजार मेगावाट आवश्यक छ (उर्जामन्त्रीले नैं ५ हजार मेगावाटको आवश्यकता औंल्याईसकेका छन्) ।

जलश्रोतमा धनी देशको नियती
बिद्यमान नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री आदिले चित्त दुखाए पनि यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ कि १ वर्षमा कसै गरेर पनि लोडसेडिंग अन्त्य हुन्न (५/७ सय मेगावाट थप बिजुली भारतले दिएमा वा त्यहि परिमाणमा डिजेल जेनरेटर उपयोग गरेमा वाहेक) । अब सोच्नु पर्ने हुन्छ नेपाल संसारकै जलश्रोतमा धनी देशहरु मध्ये परे पनि जलश्रोतबाटै उत्पादन हुने बिद्युतको भने किन खडेरी छ !

४७ सालपछिका नीतिनिर्माताहरुले कहिल्यै नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सोचेनन् र ४६ सालमा भारतीय नाकाबन्दी बाबजूद भारतमाथिको परनिर्भरता घटिसकेकोमा ४७ साल पछिका सरकारहरुले अवलम्बन गरको नीतिले परनिर्भरता ह्वात्तै बढेर आजको स्थितिमा पुगिएकोछ । ट्रलीबस, रोपवे जस्ता भएको बिद्युतिय यातायातका साधनहरु मासेर तेलमा निर्भर यातायातको साधन आंखा चिम्लेर पैठारी गरियो, राजश्व बढाउने ध्याउन्नमा ।
अर्कोतिर ४७ साल देखिका सबै सरकारहरुले जप्ने मन्त्रनैं बिजुली निकासी गरेर देशलाई धनी बनाउने भयो (जुन वास्तवमा मृगमरिचिका मात्र हो) र अहिले बिजुली पैठारी नैं नियती भएकोछ । अहिले पनि बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गर्छन् तर ४/५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने आयोजनाहरु निकासीमूलक बनाईएर सम्झौताहरु सम्पन्न भएका छन् र नेपालको लागि एक दशक पछि हजार १२ सय मेगावाट उत्पादन हुने आयोजनामा मात्र काम भईराखेकोले १ वर्षमा लोडसेडिंग अन्त्य हुने भन्ने कुरा त त्यस्तै हो अर्को २/४ दशकको हालत पनि अहिलेकै जस्तो हुनेछ यदि निर्यातमुखि नीतिमा परिवर्तन नगर्ने हो भने ।

२०७२ माघ ८ को नागरिकमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha