बिद्युत निकासी गरेर ब्यापार घाटा घट्दैन

नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को आर्थिक सर्बेक्षण अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा निकासी झण्डै रु ६१ अर्ब थियो भने सोहि अवधिमा पैठारी करिब रु ४ खर्ब ५८ अर्ब हुनाले ८ महिना अवधिको मात्र ब्यापार घाटा रु ३ खर्ब ९७ अर्ब थियो, जुन यहि प्रकारले बढ्ने हो भने पूरा आर्थिक वर्षको ब्यापार घाटा रु ६ खर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्व संध्यामा फेरि ब्यापार घाटाको चर्चा चुलियो र अपवाद वाहेक अधिकांश ब्यापारी÷व्यवसायी, कर्मचारीवर्ग, राजनीतिकर्मी (यी सबै तप्कामा बुद्धिजीविको कमी छैन) र बुद्धिजीविले समवेत स्वरमा बिजुली निकासी गरेर मात्र यसबाट त्राण पाइने निदान गरे र त्यो पनि भारतसंग अत्यधिक हुनाले भारतमा बिजुली निकासी गर्दा समस्या समाधान हुने ठोकुवा गरे ।

जलबद्यिुत निकासी
अब बिजुली निकासी गरेर यो घाटा कति पूर्ति गर्न हुन्छ कि हुन्न बिबेचना गरौं । यदि १ हजार मेगावाट क्षमताको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरेर ५० प्रतिशत क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने एक वर्षमा औसत ४ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । जुन रु ५ प्रति युनिटमा निकासी गरिएमा (टिप्पणीः भारत कुनै हालतमा यति महंगो दरमा बिजुली पैठारी गर्न तयार हुनेछैन) जम्मा रु २१ अर्ब ९० करोडको बिद्युत निकासी हुनेछ । यस सन्भर्दमा यो पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ कि यति रकमले नैं नेपाललाई फाइदा हुने होइन; जसरी पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले पंचेश्वरबाट नेपाललाई रु ३५ अर्ब फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा फजुल ठहरिए जस्तै । फाइदा त के कति खुद मुनाफा हुन्छ त्यतिले मात्र हुन्छ, त्यो पनि लगानिकर्तालाई न कि आयोजना स्थल रहेको देशलाई ।

शोधनानन्तर घाटा पूर्तिमा योगदान
अब परिक्षण गरौं के उक्त आयोजनाबाट बिजुली निकासी गरेकोले नेपालको ब्यापार घाटा झण्डै रु २२ अर्बले कम हुन्छ त ? सरलताको लागि पहिले शोधनानन्तर घाटाको कुरा गरौं, जुन ब्यापार घाटाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । नेपालमा लगानि गर्ने क्षमताको अभावमा उक्त आयोजना बिदेशी लगानिबाटै निर्माण हुनेछ, केहि पूंजी नेपालमा परिचालित गरिए पनि र नेपालका बैंक वित्तिय संस्थाहरुमा यो क्षमताको आयोजनाको लागि ऋण दिने क्षमता नहुनाले । अब अझ बुझ्ने सरलताको लागि मानौं सम्पूर्ण लगानि बिदेशबाटै प्राप्त हुन्छ ।

जब लगानिकर्ता बिदेशी हुन्छ र निकासी पनि भारतै गरिन्छ, तब निकासी गरिएको बिजुलीको रकम बिदेशी लगानिकर्ताले आफ्नै मुलुकमा राख्छ वा भारत सरकारले बाध्यात्मक परिस्थिति बनाएमा भारतमा रहनसक्छ । सामान्यतया उक्त रकम नेपाल ल्याउन पर्ने अवस्था नैं रहंदैन । एकछिनलाई मानौं नेपाल सरकारले नैं निकासीबाट प्राप्त रकम नेपाल भित्रका बैंकमा नैं राख्नैपर्ने बाध्यात्मक शर्त राख्यो र निकासीबाट प्राप्त रकमले नेपालमा प्रवेश पायो ।

स्पष्ट छ उक्त आयोजनाले ऋणको सांवा ब्याज तिर्नुपर्छ; संचालन, मर्मत सम्भार, व्यवस्थापन लगायतको खर्च व्यहोर्न पर्ने हुन्छ र यी सबैको लागि ७५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम बिदेशमा खर्च हुनेछ (नेपाली मुद्रामा तलब न्युन रकममा मात्र खर्च हुन्छ) । बांकी रकम लाभांशको रुपमा पूंजी लगानिकर्ताले फिर्ता लाने छ । यसरी हेर्दा नेपालमा सम्पूर्ण रकम प्रवेश गराउनै पर्ने भएपनि नेपाल सरकारलाई तिर्ने ५ प्रतिशत भन्दा कम रोयल्टी मात्र नेपालमा अड्ने देखिन्छ भने नेपाल प्रवेश गर्ने अनिवार्यता नभएमा नेपाल सरकारलाई तिर्न पर्ने रोयल्टी रकम मात्र नेपाल प्रवेश गर्ने देखिन्छ ।

ऋण चुक्ता भए पछि त ठूलै रकम बांकी रहन सक्छ, तर जति ठूलो रकम बांकी रहन्छ लाभांश पनि त्यहि अनुपातमा धेरै बांडिने हुनाले नेपालमा अड्ने वा प्रवेश गर्ने रकम भनेको नेपाल सरकारलाई तिर्ने रोयल्टी मात्रै हो । तसर्थ रु २२ अर्बको बिजुली निकासी गरिएमा रु १ अर्ब १० करोडले मात्र नेपालको शोधनानन्तर घाटा पूर्ति हुन्छ, निकासीको सम्पूर्ण रकमले होइन । १५ वर्ष पछि बढी दरमा रोयल्टी लाग्ने हुनाले अंदाजी १५ प्रतिशतले मात्र शोधनानन्तर घाटा कम हुन्छ ।

ब्यापार घाटा
बिजुली निकासी गर्दा निश्चय पनि निकासीको आंकडा भने रु २२ अर्बले बढ्ने छ । तर सार्थक रुपमा ब्यापार घाटा घट्न उक्त निकासीले देशको अर्थतन्त्रमा कति मूल्य अभिबृद्धि ग¥यो भन्नेमा निर्भर गर्छ । यसको लागि स्टिल छडको उदाहरण लिऔं । यदि कुनै अवधिमा रु ५ अर्बको स्टिल छड निकासी गरियो तर छड निर्माण गर्न रु ४ अर्बको फलाम आयात गरिएको छ भने खूद ब्यापार घाटा रु १ अर्बले मात्र कम हुन्छ । त्यसै गरेर जलबिद्युत आयोजनाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिबृद्धि हुने भनेको नेपाल सरकारले पाउने रोयल्टी (आय कर लगायत कुनै पनि कर नलाग्ने हुनाले) र नेपाली मुद्रामा बांडिने तलबको हद सम्म मात्र हो । त्यसकारण तात्विक रुपमा पहिलो १५ वर्ष ब्यापार घाटा निर्यातित बिजुलीबाट आर्जित रकमको ५ प्रतिशत जति मात्र घट्छ र १५ वर्ष पछि बढी दरमा रोयल्टी लाग्ने हुनाले अंदाजी १५ प्रतिशतले मात्र तात्विक रुपमा ब्यापार घाटा पूर्ति हुन्छ ।

ब्यापार घाटा कसरी घट्छ ?
ब्यापार घाटा किन हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहै छः आयात धेरै निर्यात कम भएमा । त्यसकारण नेपालले आयात प्रतिस्थापन गर्न सके पनि ब्यापार घाटा घट्न सक्छ भने निर्यात बढाउन सके पनि ब्यापार घाटा घट्न सक्छ । यी दुवै कामको लागि नेपालमा उत्पादन बृद्धि नगरी सम्भव छैन र उत्पादन बृद्धि औद्योगिकरणमा निर्भर गर्छ ।

अहिले संचालनमा रहेका उद्योगहरु ५० प्रतिशत भन्दा पनि कम क्षमतामा संचालित छन्; विशेष गरेर लोड सेडिंगको कारणले । अझ रोजगारी सृजना हुने गरेर नयाँ उद्योग स्थापनार्थ आवश्यक बिजुली नैं छैन, जसको फलस्वरुप नेपाली युवा रोजगारीको लागि बिदेश पलायन हुन बाध्य छन् । बिदेशमा पनि सुबिस्ताका साथ आय आर्जन गर्न पाएका छैनन्, आर्थिक मात्र नभएर शारिरिक तथा यौनिक शोषणमा परेकाछन् ।
त्यसैले अत्यधिक बिद्युत उत्पादन गरेर युद्ध स्तरमा नेपालको औद्योगिकरण गरेमा ब्यापार घाटा मात्र कम हुने नभएर रोजगारी पनि सृजना हुन्छ । विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरुले रु १ को बिजुली उद्योगमा उपयोग गरेमा अर्थतन्त्रमा रु २।५० (२ सय ५० प्रतिशत) ले मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ भन्ने धारणा राख्दछन, तर नेपालका अधिकांश विद्वान अर्थशास्त्रीहरु भने यस सन्दर्भमा अपवादमा पर्छन । तुलना गर्ने हो भने बिजुली निकासी गर्दा अर्थतन्त्रमा ५ प्रतिशत (१५ वर्ष पछि १५ प्रतिशत) ले मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ भने बिजुली नेपालको औद्योगिकरणमा उपयोग गरिएमा २ सय ५० प्रतिशतले मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ । तसर्थ निकासी गरेर धनी हुन्छ भन्ने भ्रमको खेती गर्ने कि देशको औद्योगिकरण गरेर रोजगारी समेत सृजना गर्ने भन्ने निर्णय गर्न ढिलो भैसकेको छ ।

यातायातको बिद्युतिकरण
ब्यापार घाटाको अर्को प्रमुख कारक पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी हो । नेपाल आयल निगमको वार्षिक प्रतिबेदन अनुसार आर्थिक वर्षमा २०६९।७० मा रु १ खर्ब २ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी भएको छ । नेपाल जस्तो मुलुक जहां एक थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन हुंदैन तर जलबिद्युतको अपार सम्भावना छ भने नेपालले यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्नु पर्दछ र यसो गरेमा पनि ब्यापार घाटा तात्विक परिमाणमा घट्दछ । यस अतिरिक्त पेट्रोलियम पदार्थबाट उत्पादित उर्जा बिद्युतिय उर्जा भन्दा ७५ प्रतिशतले सस्तो पर्ने हुनाले ढुवानि लागत समेत कम भएर अर्थतन्त्रमा अझ बढी मूल्य अभिबृद्धि हुनेछ ।

२०७१ श्रावण २३ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित