जलश्रोतको बहुआयामिक उपभोग गर्न सके भारत र चीनलाई उछिन्छौं

नेपालमा जलश्रोतको क्षेत्रमा मैले धेरै वर्ष देखि काम गरिराखेको छु, जुन म आय आर्जनको लागि गर्दिन । मुलुकमा भएका विपन्न र गरिब परिवारहरुलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर म लागि परेको छु । नेपाली जनताको जीवनस्तरमा खास सुधार आएको छैन ।

पाकिस्तानमा पनि यस्तै कामको लागि बोलाइएको थियो र अहिले आफूले गरेको ज्ञानलाइ बांड्न काबुल गएको थिएँ । यी कामबाट भने पारिश्रमकि प्राप्त हुन्छ ।
जलश्रोत भनेको जलविद्युत मात्र होइन । जलश्रोतको बहुआयामिक उपयोग मध्ये जलविद्युत एउटा हो । जलविद्युत एउटा सानो सबसेक्टर मात्र हो, जलश्रोत सेक्टरको । जलश्रोतको अरु धेरै सबसेक्टरहरु छन् । तर हाम्रो त्यहां दृष्टि नैं पुगेन । त्यसकारण पानीको बहुआयामिक उपयोग गरेर नेपालीहरुको जीवनस्तर बृद्धि गर्नतर्फ कसैको दृष्टि पुगेको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चस्मा लगाएर राष्ट्रिय योजना आयोगका योजनाविदहरुले योजना बनाएका छन । प्राधिकरण एक व्यापारिक संस्था ंहो । उसले विद्यमान ग्राहकको आवश्यकता बृद्धिलाई आधार बनाएर भविष्यका माग प्रक्षेपण गर्छ । योजना आयोगले प्राधिकरणको चश्मा लगाएर योजना तर्जुमा गर्नुहुदैन । योजना आयोगको आंकडा अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनताका विद्युतमा पहुंच पुगेकोछ । तर सार्थक पहुंच होइन । जसले जे भने पनि एक चौथाई जनताको मात्र विद्युतमा सार्थक पहंूच छ । जसका विद्युतमा पहंूच छ, उसले मात्र लोडसेडिङ भोगिरहेकोछ । लोडसेडिङ शुन्य पार्ने योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको देखिएन । लोडसेडिङको लल्लरी गाउने भनेको सुकिला मुकिला एक चौथाइ जनताले मात्र हो । बाँकी ३ चौथाइ जनतालाई लाडसेडिङ्ग नै छैन । किनभने उनीहरु चौबिसै घण्टा वर्षै भरी अंध्यारैमा बस्छन् । यसरी संधै अंध्यारोमा बस्नेलाई विद्युत पु¥याउने योजना, योजना आयोगको देखिएन ।

रोगजारीको अभावमा युवा बिदेश पलायन भएकाछन्, रोगजारी श्रृजना गर्नको लागि औद्योगिकरण अत्यावश्यक छ । विना उर्जा आद्यौगिकरण सम्भव छैन । अहिलेको नेपालको मुख्य चुनौती भनेको उर्जाको अभावमा बिद्यमान उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नु र नयाँ उद्योग धन्दा स्थापना नहुनु हो । राज्यको लक्ष्य रोजगारी अभिवृद्धि गर्न आद्यौगिकरण गर्ने र औद्यौगिकरण गर्न विजुली उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ । तर यस्तो नीति कहीं कतै देखिएन ।

हाम्रा व्यापार घाटा मध्ये एउटै वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लागेको सय अर्ब रुपैंयाको योगदान छ । व्यापार घाटा साढेँ ४ अर्ब नाघिसकेकोछ । अन्य वस्तुमा शायद विकल्प नहोला । तर उर्जा को हकमा नेपालसंग सशक्त विकल्प छ । एक थोपा पनि डिजेल पेट्रोल उत्पादन नगर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थमा पौडी खेल्ने सोख राख्नुभएन । त्यसकारण यातायातलाइ विद्युतीकरण गर्ने योजना बन्नु पर्छ । यातायातलाई विद्यतीकरण गर्दा हाम्रा व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा घट्छ । आयल निगमको नोक्सानी बढ्यो भन्ने गीत गाउने काम पनि बन्द हुन्छ ।

यातायातको अर्थशास्त्र अनुसार एक टन सामान १ किमी ढुवानी गर्दा सडकमा उर्जा लागत २ हजार किलोजुल लाग्छ भने त्यहि कामको लागि २ सय २१ किलोजुल उर्जा मात्र रेलले खपत गर्छ । यसका मतलव सडकबाट भन्दा रेलबाट ढुवानी गर्दा ८९ प्रति उर्जा खर्च बचत हुन्छ । यो भयो डिजेल इन्जिनयुक्त रेलको कुरा । यदि बिद्युतिय रेल संचालन ग¥यो भने त्यहि २ सय २१ किलोजुल उर्जाको लागत तीन चौथाइ सस्तो पर्दछ ।

योजना आयोगले फाष्ट ट्रयाक लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने गरेको छ जसलाई मैले राष्ट्रिय कलंक भन्ने ंगरेको छु । किनभने यातायात भनेको मान्छे वा वस्तुलाई एक ठाउंबाट अर्काे ठाउमा ओसारपसार गर्ने साधन हो । त्यो सडक मात्रै हुनु जरुरी छैन । रेल, ट्रलीबस, केबलकार, रोप वे लगायतका धेरेै वैकल्पिक साधनहरु हनसक्छन् । त्यो कुरालाई आयोगले मनन् गर्न सोच्न सकेन । दुर्गम भेगमा आर्थिक रुपले रेल सम्भव हुँदैन, उपयोगमा कमी हुने हुनाले । काठमाडौंबाट निजगढसम्म रेल सञ्चालन भए पूर्व जाने आउने र बीरगंज लगायतका ठाउंमा जाने आउने सबै मानिस तथा सरसमानको लागि उपयोगि हुन्छ । त्यो भेगको लागि डिजेल, पेट्रोल उपयोग गरेर राष्ट्रिय श्रोत साधन धुंवामा उडाउनु मुर्खता हो । त्यहां विद्युतीय रेलको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर कृषि पेशामा निर्भर व्यक्तिहरु हातमुख जोड्न संघर्षरत छन् । यदि कृषि क्षेत्रलाई पनि विद्युतिकरण गर्न सकियो भने नेपाली किसानले पनि भारतका पञ्जाबी किसानले वेन्जकार चढेजस्तो महंगो कार चढ्ने वित्तिय हैसियत बनाउन सक्छन् । उदाहरणको लागि नेपाली कृषकहरुले मसिरमा धान भित्राएपछि सस्तोमा बिक्री गर्छन् । बैशाखमा लाग्दा नलाग्दै दोब्बर बढी मूल्यमा किन्छन । यो दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था हो । यदि मनग्गे विद्युत उत्पादन हुने हो भने शितभण्डार र विद्युतीय भकारीको सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसपछि किसानले राम्रो मूल्यमा कृषि उपज बिक्री गरेर धनी हुन सक्छन । नेपाली किसान धनी हुनु भनेको नेपालको अर्थतन्त्र धनी हुनु हो । भारतीय विचौलिया धनी भएर नेपाल धनी हुँदैन ।

नेपालका ८३ पतिशत जनता ग्रामीण भेगमा बस्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्यांस र विद्युत दुवै छैन । त्यहाँ दाउरा, भसु र गूइंठाबाट खाना पकाउंछन् जसको कारण आन्तरिक प्रदूषणले गर्दा ग्रामिण महिलाहरुको स्वास्थ्य स्थिति दयनीय छ । गाउंका एक महिलालाई हेर्दा हामीलाई उनी ५५ बर्षकी भईन् जस्तो लाग्छ तर तिनी भर्खर ३५ वर्ष जति मात्र पुगेको हुन्छ । दाउराको उपयोगले हुने आन्तरिक प्रदुषणले गर्दा रोगव्याधी निम्त्याइएर उनीहरु चाँडै मर्छन्, ओखति गर्ने हैसियत भएकाहरु धेरै सम्पत्ति गुमाए पछि र नभएकाहरु ओखति नपाई मर्छन् । त्यसले यदि ग्रामीण जनतालाइ बिजुलीमा खाना पकाउने व्यवस्था गर्ने हो भने उनीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ, निरोगि भएर बांच्छन्, आयुर्दा लामो पाउंछन् । औषधी उपचार खर्च घट्छ र उनीहरुले राज्यलाई बढि योगदान गर्न सक्छन । अर्को पाटो भनेको यदि दाउरा संकलन गर्न दिनका २ घण्टा लाग्दो हो भने नपालमा ग्रामिण क्षेत्रमा भएका ४६ लाख परिवारले दिनको ९२ लाख घण्टा दाउरा संकलनमा खेर गईराखकोछ । त्यो भनेको एक वर्षमा झण्डै ४३ करोड कार्य दिन दाउरा सकलनमा बिताउनु हो । त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता दाउरामा खाना पकाउनेलाई न्यूनिकरण गर्न विद्यतबाट खाना पकाउने स्थिति मलुकमा विकास गर्नपर्छ । ग्रामिण भेगको अलावा सहरमा बिजुलीमा खाना पकाउंदा खाना पकाउने ग्यांसको आयात बिस्थापित गरेर पनि ब्यापार घाटा र शोधनानन्तर घाटा न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । यसबाट मुलुक धेरै हिसाबले लाभान्वित हनसक्छ । दाउरामा खाना पकाएर खाने कुनै पनि मुलुक समृद्ध भएको विश्वमा कतैपनि छैन । अर्थात समृद्धशाली मुलुकमा दाउरामा खाना पकाईंदैन ।
सन् २०२२ सम्ममा मलुकलाई विकासोन्मुखकोटीबाट विकाशशील बनाउने भनेको बिरन्द्र शाहले एसियाली मापदण्डमा पु¥याउंछु भनेको र कृष्णप्रसाद भट्टराइले सिंगापुर बनाउछु भने जस्तै हो । नारा दिएर हुंदैन, कामै गर्नपर्छु । वर्षमा ४३ करोड कार्य दिन दाउरा सकलन मात्र खपत हुन्छ भने नेपालले स्वीट्जरलाय्ण्डको दिवास्वप्न देख्दैमा विकसित राष्ट्र बन्दैन ।

सकेसम्म हरेक जलविद्युत आयोजनालाई बहउद्देश्यीय बनाउनु पर्छ । अहिले बर्षायाममा बाढीको बितण्डा भोग्नुपर्छ भने सुख्खायाममा नदीहरुमा कमिला दाडिरहेको हुन्छ । यसलाई परिवर्तन गर्ने दूरगामीसोचपूर्ण अवधारणा ९ख्ष्कष्यल० तर्जुमा गरिनुपर्छ । जस्तै बुढी गण्डकीको बारेमा कुरा गर्दा यो आयोजनालाई अहिले जलबिद्युत आयोजनाको रुपमा मात्र सोचिएकोछ । तर यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाइनु पर्दछ । जसले गर्दा उदाहरणार्थ पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाट देखि सुस्तासम्म सधैंभरी एकै परिमाणका पानी बग्छ र सुस्ता देखि बेनीघाटसम्म स्टीमर चलाउन सकिन्छ । स्टीमरका प्रयोग गर्नसके प्रति किमी १ टन सामान ढुवानी गर्न ३ सय ३७ किलोजुल मात्र उर्जा खपत भएर ढुवानी भाडामा उर्जा खर्च ८५ प्रतिशत बचत हुन्छ । स्टीमर प्रयोगबाट दुर्घटना पनि कम हुन्छ । बाढी आएको बेलामा र कमिला हिंड्ने बेलामा नदीमा स्टिमर चल्न सकदैन । तर जलाशयुयक्त आयोजना निर्माण गरेर वर्षातमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ र सुख्खायाममा निश्चित परिमाणमा नदीमा पानी उपलब्ध हुन्छ ।

नवलपरासी, चितवन र बाराको माटो असाध्य उर्बर छ । तर अहिले अधिकांश जमिनमा त्यहां एक वाली मात्रै खेती हुन्छ । बुढीगण्डकी आयाजना बने यी पछि ३ जिल्लामा २ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा सुख्खायाममा पानी उपलब्ध हुन्छ र त्यहांका किसान समृद्ध बन्नेछन् । बुढीगण्डकी आयोजना जलविद्युत आयोजना मात्र नभएर सिचाइ देखि जलमार्गसम्मबाट लाभान्वित हुने गरेर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्नु वान्छनिय छ ।

मातृकाप्रसाद र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला बीच झगडा हुंदा आफु प्रधानमन्त्री पद्मा कायम रहन मातृकाले २०११ सालमा कोशी सन्धि गरे । तर त्यस लगत्तै उनि सत्ताच्यूत भए । त्यसबाट विश्वेश्वरले पाठ सिकेनन् । वि.सं. २०१६ सालमा विश्वेश्वरले गण्डक सम्झाता गरे, महेन्द्रसंगको झगडामा नेहरुले समर्थन गर्छन भन्ने भ्रममा । तर २०१७ सालमा नेहरुले महेन्द्रलाई समर्थन गरे । त्यसपछि टनकपुरमा गिरिजाले सहि गरे, सत्तामा टिकीरहन । तर तिनको परिणति पनि त्यस्तै बन्यो । एउटै बाबु का ३ छोरा नेपालमा प्रधानमन्त्री भएर कीर्तिमान राखेकाछन् भने यी ३ जनाले नेपालको ३ वटा नदीहरु भारतलाइ बुझाएर पनि दुर्भाग्यपूर्ण कीर्तिमान राख्न पुगेकाछन् । राजनतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि नेपालका नदीनालाहरु प्रयोग भइराखको छ ।

त्यसैले गन्तव्य नपहिल्याइकन गन्तव्यमा पुग्दा हुने लाभ र लागत विचार नगरी हिड्दा गन्तव्यमा पुगिंदैन, गलत गन्तब्यमा पुगिन्छ । नेपालको ५७ वर्षे विकास योजनाहरुमा अंध्यारो कोठामा कालो बिरालो खोज्ने काममा मात्रै भईरह्यो, कालो बिरालो छ कि छैन भन्ने सम्म पनि जानकारी बिना ।
दूरगामीसोचपूर्ण अवधारणा बिना योजनाहरु कोर्दैमा देश समृद्ध बन्दैन । अझ हाम्रा देशका नेतृत्वमा आजसम्म फरक मत राख्ने प्रति सहिष्णुता नैं भएन र फरक मत राख्नेलाई बिकास बिरोधीको बिल्ला झुण्ड्याएर आफ्नो असफलता ढाक्ने गर्छन ।

नेपालको मूल समस्या नैं के हो भने भारतका नेता जे भन्छन, नेपालका राजनीतिकर्मी मात्र होइन योजनाबिद् पनि त्यसलाई पत्याउं छन् । समस्याको चुरो नै त्यहि हो । १० हजार मेगावाट विद्युत निकासी ग¥यो भने वर्षमा २ सय ५० अर्ब रुपैंया रोयल्टीबाट मात्रै आम्दानी हन्छ भनेर भारतीय नेताले भन्यो भनेर नेपालका योजनाविद् र राजनैतिक दलले कागको पछाडी दौड्छन् । कागले कान लगे रगत बग्छ, दुख्छ भन्ने पनि नसम्झेर, अझ छाम्ने सम्म पनि कष्ट नगरेर कागलाई पछ्याउने राजनीतिकर्मी र योजनाबिद्हरुले गर्दा नेपालको यो हालत भएको हो ।

जलश्रोतको बहुआयामिक उपभागबाट लाभान्वित हुन सके हामीले भारत र चीनलाइ पछि पार्न सक्छौं । किनभन हाम्रो देश सानो छ, जनसख्या थोरै छ । जलश्रोत प्रशस्त मात्रामा छ । खोलामा पानी उर्लेको हेरेर बगेको पानी खेर गयो भन्ने र त्यसमा गलत आयोजना बनाएर नेपाललाई अंध्यारो र अविकसित राखेर भारतमा बिजली निकासी गर्दा सम्म मुलुकको विकास हुंदैन ।

(नवज्योती एफएमलाई दिइएको अन्तर्वार्तामा आधारित लेख २०७० श्रावण २६—३२ को नेपालपत्र साप्ताहिकको वर्ष २२ अंक १७ मा प्रकाशित)