Monday, May 2, 2011

जातिय संघियता मुलुकको अस्तित्वको लागि खतरा

पंक्तिकार एक जना नेवार हो र नेवार भएकोमा गर्व गर्दछ । किनभने आज नेपाली संस्कृति वास्तुकला, शिल्पकला आदि सबैमा नेवार संस्कृति वास्तुकला, शिल्पकलाको अमीत छाप छ भने नेपाल राष्ट्रको नामै पनि नेवारहरुको तत्कालिन राज्यको नाम नेपालमा नैं आधारित छ । गोर्खाका शाह राजाहरुबाट पराजित हुनु अघि नेवारहरुको राज्यलाई नैं नेपाल भनिन्थ्यो । पृथ्वी नारायण शाहबाट पराजयोपरान्त बिजयी गोर्खा राज्यमा नेपाल राज्य नगाभिएर नेपाल राज्यमा गोर्खा राज्य मात्र गाभिएन पूर्वमा टिष्टा देखि पश्चिममा कांगडा सम्मको गोर्खा राज्यद्वारा बिजित प्रदेश/भूभाग पनि नेपाल कहलियो, आज पर्यन्छ कहलिएकोछ । आज नेपाली सांस्कृतिक रिति रिवाज भनिएका अधिकांश सांस्कृतिक रिति रिवाज नेवारहरुको सांस्कृतिक रिति रिवाज हो भने पगोडा शैलीको मन्दिर देखिका सबै जस्तो वास्तुकलामा नेवारहरुको अमित छाप छ । त्यस्तै ख्याती प्राप्त नेपाली शिल्पकला भनेकै नेवार शिल्पकारहरुको पसिनाको पहिचान हो ।

यस्तोमा जातिय पहिचान सहितको राज्य पुनःसंरचना गरिनाले अढाई शतक पछि नेवा राज्यको पुनःस्थापना हुने कुराले यस पंक्तिकारलाई सतहि हिसाबले केहि समय खुशी बनायो । जातिय पहिचान सहित संघियतामा जांदा बहिस्करणमा परेका, सीमान्तकृत, उपेक्षित, उत्पिडित, पाखापारिएका र पछाडी पारिएकाको समस्या समाधान हुने भिनंदा हौसिनु स्वाभाविक नैं हो । किनभने राजधानी काठमाडौं जस्तो सापेक्षरुपमा समृद्ध, सुसम्पन्न ठाउंमा जन्मेर पनि यो पंक्तिकार बहिस्करणमा परेको, सीमान्तकृत, उपेक्षित, उत्पिडित, पछाडी पारिएको, पाखापारिएको वर्गमा पर्दछ । अन्य धेरैले राज्यबाट पाएको छात्रबृत्ति, पदोन्नती, कदर, विशेष सुविधा जस्ता कुनै पनि कुरा यस पंक्तिकारले कहिल्यै पाएन ।

साथै यस पंक्तिकारका पूर्खा माथि पृथ्वी नारायण शाहले गरेको उत्पिडनले नेवा राज्यको पुनःस्थापनाको अवधारणाले पनि केहि आकृष्ट गरेको हो, जुन घटनाको उल्लेख लिखित इतिहांसमा कतै पनि छैन, कीर्तिपुरका बासिन्दाका नाक कान काटिएको घटनाको उल्लेख भएतापनि । तत्कालिन मल्लहरुद्वारा शासित नेपाल राज्यका शासकहरु पराजयोपरान्त भूमिगत भएकोमा पृथ्वी नारायण शाहले आम माफी घोषणा गरे अनि यो घोषणामा विश्वास गरेर सार्वजनिक हुने सबैको आम हत्या गरियो । यिनको घोषणा नपत्याउनेहरु, यिनलाई विश्वास गर्न सकिन्न भन्नेहरुका सन्तान मात्र आज बांकी छन, धेरै समय सम्म र केहि पुस्ता भूमिगत बसेको हुनाले । यस्तो नृसंश घटनाको उल्लेख लिखित इतिहांसमा छैन ।

जातिय संघियताको बिपक्षमा
तैपनि यस पंत्तिकार पहिला नेपाली अनि मात्र नेवार हो र जातिय आधारमा नेपाललाई प्रान्तियकरण गरेर सीमान्तकृत, उपेक्षित, उत्पिडित, आदिको समस्या समाधान नहुने र बरु नेपालको अखण्डतामा आंच आउने सम्भावना देखेकोले जातिय संघियताको पक्षमा उभिन असमर्थ छ । किनभने जतिसुकै संख्यामा संघियताको नाममा नेपालको बिखण्डण गरेतापनि हरेक प्रान्त एकात्मक नैं रहनेछ र सीमान्तकृत उपेक्षित उत्पिडित आदिका समस्या समाधान हुनेछैन ।

सांच्चिकै सीमान्तकृत, उपेक्षित, उत्पिडित आदिका समस्या प्रान्तियकरणबाट समाधान हुने भए दोहरो बहिस्करण, सीमान्तिकरणमा परेका ५० प्रतिशत भन्दा बढीको संख्यामा रहेका महिलाहरुको लागि छुट्टै प्रान्त घोषणा गर्न जरुरी हुन्छ । तर समस्याको समाधान महिलाहरुको पहिचान सहितको छुट्टै प्रान्त निर्माण गरेर हुन्न । बरु जीवन उराठ लाग्दो मात्र हुन्न श्रृष्टि नैं रोकिन्छ ।

जातिय संघिय संरचनाको विभिषिकामा परेर आजको विश्व मानचित्रमा युगोस्लाभियाको अस्तित्व बांकी छैन र त्यहि कारणले सोभियत रुस बिखण्डण भएर पहिले भन्दा सानो रुस मात्र बांकी छ । नेपालले पनि यो बाटो पछ्याएर इतिहांसबाट पाठ नसिक्ने महाभूल गर्नु हुन्न ।

समस्याको पहिचान र समाधान
पुरानो नेपालमा धेरै बिकृति, बिसंगति, समस्या छन् र नयां नेपाल निर्माण गर्ने आवश्यकता निर्बिबाद छ । तर यसको लागि समस्याको ठीक पहिचान गरेर समाधानको उपायहरु पहिल्याउन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । अर्थात रोग ठीक निदान गरेर मात्र पुग्दैन आवश्यक ओखति र मात्रा, अनि सेवन गर्ने उचित तरीका यकीन गर्न जरुरी छ । औषधी ठीक परेतापनि परिमाण सेवन गर्ने तरीका ठीक भएन भने रोग निको हुनुको सट्टा बल्झने मात्र होइन बिरामीको मृत्यु नैं हुन सक्छ । तर अहिलेको नयां नेपालको नारा नयां सिसिमा पुरानो रक्सी समेत नभएर पुरानै सिसिमा पुरानै रक्सी र लेबल मात्र नयां टांसिएको अवस्था छ ।

पुरानो नेपालको समस्या समाधानको लागि संघियतालाई उपायको रुपमा अघि सारिएको छ । संघियताका राम्रा पाटाहरु पनि छन् तर सीमान्तिकरण, बहिस्करण, उत्पिडन, आदिको समाधान आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय प्रान्तियकरणबाट हुन्न ।

सामन्तबाद, एकात्मक शासन प्रणाली बिरुद्ध भन्दै संघियता पक्षधरको गैर लोकतान्त्रिक र असहिष्णु ब्यबहारले निरंकूशताको झझल्को दिन्छ । संघियताको बिरोधमा उभिनेको नाक काट्ने, नेवा राज्य खडा गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण काम होइन भन्नेलाई काठमाडौं छोडेर जाने उर्दी दिइन्छ जुन लोकतान्त्रिक आचरण होइन । निरंकूस राजतन्त्रलाई फाले पछि देशको बिखण्डण चाहने केहिको निरंकूशता सहन जनता बाध्य छैनन् ।

जातिय प्रान्तियकरण
जातिय आधारमा प्रान्तियकरण गरे पछि मिश्रित बैबाहिक बन्धनमा भएकाले के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ । लोग्ने स्वास्नी पारपाचुके गरेर समस्या समाधान हुन्न । युगोस्लाभिया टुकि्रएर बनेको स्लोभेनिया, क्रोयसिया, बोस्निया-हर्जेगोभिना, मासेडिनिय, मोन्टेनेग्रो, सर्बिया, कोसभो आदिमा मिश्रित बिबाह गरेका पति पत्नीले भोगेको यातनाबाट सिक्न जरुरी छ । अझ जातिय प्रान्तियकरण पछि मिश्रित बिबाहबाट जन्मेका सन्तानले भोग्ने समस्या प्रति पनि संबेदनशील हुन जरुरी छ । जातिय प्रान्तियकरण पछि भएको बसाई सराईको समस्याले जातीय विद्वेष फैलाउन सक्दछ र भारत पाकिस्तान बिभाजनबाट शिक्षा लिन वान्छनिय छ । यसै पनि यो समस्या अहिले नैं तराईबाट शुरु भई सक्यो र कतिपय नागरिक आफ्नै देशमा शरणार्थी भई सकेका छन् ।

अग्राधिकार र शासकीय संयन्त्र
जातिय प्रान्तियकरण आफैमा खराबी छैन होला । तर यससंगै अगाडी सारिएका जातिय अग्राधिकार र शासकीय संयन्त्रमा जाती विशेषको हालीमुहाली रहने प्रावधानले जातिय विद्वेष फैलाउनेछ । जातिय आधारमा गठित प्रान्तमा एउटा जाती विशेषलाई अग्राधिकार दिने बताई्रएकोछ । यस्तोमा त्यस प्रान्तमा बस्ने अन्य जातिय समूहहरु दोश्रो दर्जाको नागरिक बन्नेछन् र यसले धेरै समस्या निम्त्याउनेछ ।

यस्तै जातिय आधारमा गठित प्रान्तमा एउटा जाती विशेषले शासकीय संयन्त्रमा विशेष स्थान पाउने व्यवस्था हुने भनिएको छ । जातिय आधारमा बन्ने भनिएका कुनै पनि प्रान्तमा विशेष जातिय समूहको बहुमत नहुनाले जस्तै प्रस्तावित नेवा राज्यमा नेवारहरु अल्पमतमा छन्, मूलत बहुमत माथि अल्पमतको शासन हुने अवस्था हुन्छ जुन लोकतन्त्रिक परिपाटी अनुकूल होइन र कसै गरेर पनि स्वीकार्य हुन्न ।

जनताको चाहना
२००७ साल सम्म १ सय ४ वर्ष जहानिया राणा शासन थियो, शाह राजाहरुलाई खोपाको देउता बनाइएर । सात सालको क्रान्तीले निरंकुश राजतन्त्र पुनःस्थापना गर् यो, जुन २०४७ साल सम्म कायम रहुे । पहिलो जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र ल्यायो भने दोश्रो जनआन्दोलनले लोकतन्त्र ल्यायो भनिन्छ तर जनता के चाहन्छन् भन्ने नबुझेरै देश बिखण्डिकरण अझ विश्वको नक्साबाटै गायब पार्ने तिर उद्यत भएकाछन् । भनिन्छ संबिधान सभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पहिचानको आधारमा संघियतामा जाने निर्णय गर् यो रे !

तर इन्टर डिसिप्लिनरी एनालिस्ट्स (IDA) ले गरको जनमत सर्वेक्षण जसको नतिजा, नेपाल साप्ताहिकमा २०६८ बैशाख ४ को अंकमा प्रकाशित भएकोछ, अनुसार संघियता बारे सुनेका ४९ प्रतिशत मात्र छन्, यी मध्ये कतिले संघियता बारे बुझेका छन् भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । त्यो पनि सुनेको छ भन्नेको औसत समर्थन ४.२ रहेको देखिएकोछ (शून्यले सबभन्दा कम समर्थन १० ले सबभन्दा बढी समर्थन र ५ ले न बढी न कम समर्थन भन्ने संकेत गर्छ) । यसबाट जनतामा संघियताप्रतिको समर्थन कम नैं रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । नेवारहरु मध्ये पनि जातिय संघियता प्रति समर्थन ४.२ मात्र रहेकोछ । अर्थात संघियता चाहने अल्पसंख्यक नेवारहरु मध्ये पनि नेवा राज्यको स्थापना प्रति समर्थन आधा पनि छैन ।

संघियतामा जांदा देश कस्तो हुन्छ भनेर जनतम सर्बेक्षण गरिएकोमा ६२ प्रतिशतले थाहा नभएको बताइएकोले संघियता सम्बन्धमा जनमानसमा प्रष्टताको अभाव देखिन्छ । २१ प्रतिशतले देश बिभाजन हुने आशंका व्यक्त गरे भने १४ प्रतिशतल् देश कमजोर हुन्छ भन्ने बिचार राखेका छन् । ७ प्रतिशतले मात्र स्थानिय तहमा अझ धेरै विकास हुने आशा राखेकाछन् । यसले आमजनताले संघियताका सकारात्मक भन्दा नकरात्मक पक्षहरु हावी हुने उल्लेख गरेकाछन् ।

यस्तै संघियताको आधार के हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ५४ प्रतिशतले थाहा छैन/भन्न सकिन्न भनेकोमा १४ प्रतिशतले भने संघात्मक राज्य नैं हुनुहुन्न भनेका छन् । १० प्रतिशतले त यसबारेमा सुने पनि नबुझेको बताएको कुरा संप्रेषण भएकोछ । ४ प्रतिशतले मात्र जातिय आधारमा राज्य पुनःसंरचनाको पक्षमा मत व्यक्त गरेको समाचार प्रकाशित भएकोले बहुमत जनताको इच्छा बिपरित जातिय आधारमा नेपाललाई प्रान्तिकरण कुनै हालतमा गर्न उपयुक्त हुन्न ।

स्वायत्त नेवा राज्यको स्थापनाको दृष्टिकोणबाट चाखलाग्दो कुरा के पनि उद्घाटन् भएको छ भने ७३ प्रतिशत नेवारले आफूलाई नेपाली भनेर चिनाउन चाहेका छन् भने २ प्रतिशतले मात्र नेवार मात्र भनेर चिनाउन चाहेका छन् । यस पंक्तिकार पनि पहिले नेपाली हो अनि मात्र नेवार र यो देश टुकि्रन बिखण्डन हुन सक्ने कुनै पनि कार्य प्रति समर्थन गर्न असमर्थ छ । नेपालको नैं अस्तित्व खतरामा पर्ने कार्य त कुनै पनि हालतमा हुन दिने पक्षमा छैन ।
काठमाडौंको अधिनायकबाद
संघियताका पक्षपोषकहरु काठमाडौंको अधिनायकबादको कारण संघियतामा जानु अपरिहार्य भएको बताउंछन् । पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकिकरण गरे पछि गोरखाका शाहहरुले शासन गरेको २४० वर्ष मध्ये २००७ साल सम्म १०४ वर्ष राणाहरुको अधिनायबाद रहुे, बांकी मध्ये केहि वर्ष थापा, पाण्डे, बस्न्यात, आदिको कुशासन काठमाडौं लगायत सम्पूर्ण देशले खेप्यो । यस्तै सात साल पछि २०४७ साल सम्म शाहहरु निरंकुश राजतन्त्र रहुे । २०४७ पछि झण्डै २ वर्ष गोरखाका भट्टराई १२ वर्ष भन्दा बढी बिराटनगरिया कोइरालाले शाषण गरे अनि डडेलधुरा डोटीका देउबा चन्द धनकुटेली थापाले पालो पाए ।

संबिधान सभा निर्वाचन पछि कास्की र चितवनका प्रचण्ड अनि रौटहतका माधव नेपाल र अहिले इलामका खनालको शासन छ । यी मध्ये कोहि पनि काठमाडौंका होइनन् । एकिकृत नेपालमा काठमाडौंले अधिनायकबाद लाद्नै पाएको छैन र यहि कारण देखाएर देश बिखण्डित गर्न गर्नु भनेको बांदरले िझंगाको रिसले मालिकको नाक काटे जस्तै हुन्छ । तर िझंगा दोषी भएतापनि काठमाडौंले त अधिनायकबाद कहिल्यै लादेको छैन र नलादेको अधिनायबादको दोष देखाएर नेपालको अस्तित्व नैं मेट्ने काम गर्नखोज्नु बुद्धिमत्तापूर्ण काम होइन ।
१० जातीय प्रदेश
संबिधान सभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले पारित गरेको भनिएको १४ प्रान्तको अवधारणामा १० जातीय आधारका प्रान्त छन् । नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटरको हाराहारीमा छ र १४ प्रान्त बनाउंदा औसत १० हजार वर्ग किलोमिटरको एक प्रान्त हुन आउंछ । यस सन्दर्भमा संघियतामा गएका मुलुकहरुका प्रान्तहरुको क्षेत्रफल दृष्टिगत गरेर मनन् गर्न जरुरी छ ।

मानिसहरु रुसमा ८० भन्दा बढी प्रान्त, संयुक्त राज्य अमेरिकामा, ५० चीनमा २० भन्दा धेरै र भारतमा ३० भन्दा बढी प्रान्त हुनाले नेपालमा १४ प्रान्त बनाएर फरक पर्दैन भन्दछन् । तर रुसको क्षेत्रफल १ करोड ७० लाख वर्ग किलोमिटर छ र एक प्रान्तमा औसत २ लाख वर्ग किलोमिटर पर्न आउंछ । त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्षेत्रफल ९६ लाख वर्ग किलोमिटर भएकोमा एक प्रान्तमा औसत १ लाख ९२ हजार वर्ग किलोमिटर पर्छ । त्यस्तै नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको कूल क्षेत्रफल ९६ लाख वर्ग किलोमिटर छ र एक प्रान्तमा औसत ४ लाख ३६ हजार वर्ग किलोमिटर पर्छ । अनि भारतको क्षेत्रफल ३३ लाख वर्ग किलोमिटर भएकोमा एक प्रान्तमा औसत १ लाख वर्ग किलोमिटर पर्छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल जस्तो सानो मुलुक अझ साना साना प्रान्तमा टुक्र्याउनु औचित्यपूण हुन्न ।

जनसंख्याको दृष्टिकोणबाट पनि १४ प्रान्त समबन्धमा विश्लेषण गर्नु समसामयिक हुनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनसंख्या २८ करोड छ र एक प्रान्तमा औसत ५६ लाख जनसंख्या बस्छन् भने चीनमा एक प्रान्तमा औसत ५ करोड ८३ लाख भने भारतमा ३ करोड १७ लाख बस्छन् । तर नेपालमा १४ प्रान्त बनाइएपछि प्रत्येक प्रान्तमा औसत २० लाख जनसंख्या पनि पर्दैन ।

माथि उल्लिखित देशहरुमा धेरै प्रान्त हुनुमा समयको पनि महत्वपूर्ण भूमिका भएको कुरा बिसर्िन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५० प्रान्त छन् त त्यस देशको पश्चिमि सीमानामा दिउंसो १ बजेको समयमा पूर्वी सीमानामा सांझको ६ बजीसकेको हुन्छ । त्यस्तै रुसका पश्चिमि सीमानामा दिउंसो १ बजेको समयमा पूर्वी सीमानामा मध्ये रात हुने हुनाले ८० भन्दा धेरै प्रान्त हुनु व्यवहारिक आवश्यकता पनि हो । तर यस हिसाबले पनि नेपाल धेरै सानो हुनाले यसलाई ससाना टुक्रामा बिखण्डित गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुनेछैन ।

१०० भन्दा बढी जातीय समूह
मानवशास्त्रीहरुका अनुसार नेपालमा १०० भन्दा बढी जातीय समूह छन् । यस्तोमा १० वटा प्रान्त मात्र जातिय आधारमा खडा गर्दा बांकीलाई मान्यता नदिएको ठहर्नेछ । यस सम्बन्धमा किन भनेर प्रश्न गिरंदा नमागेकोले बांकी जातिय समूहलाई नदिइएको भन्ने गरिन्छ । यसको मतलब बांकी ९० वटा भन्दा बढी जातिय समूहले मांग गर्ने वित्तिकै यो सानो मुलुकलाई अर्को ९० भन्दा बढी प्रान्तमा बिभाजित गर्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्नेछ र यस्तो मांगको उपेक्षा गरिएमा जातिय द्वन्द्व निम्त्याउने काम हुनेछ । यसरी मागे पछि िदंदै जाने गर्नाले टोलटोलमा प्रान्त बनाउनुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनेछ जुन भनेको भानुमतिको पेटारो खोले जत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

जातिय द्वन्द्व
जातिय आधारमा प्रान्तियकरण गर्दा प्रान्तहरुको सीमांकनको विषय पनि जातिय द्वन्द्वको झिल्कोले ठूलै बिनास गर्नसक्ने सम्भावनालाई पनि मध्येनजर गरिनुपर्छ । अहिले नैं नेवा राज्य र ताम्सािलंग राज्य बीच सीमांकन सम्बन्धमा बिबाद खडा भईसकेकोछ भने लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरांत आदि राज्यहरु बीच पनि यस्तै द्वन्द्वमय स्थिति देखा पर्दैछ । तसर्थ जातिय आधारमा प्रान्तियकरण गर्ने भनेको जातिय द्वन्द्व निम्त्याउंदै काम हो र यसले गर्दा जातीय बिद्वेष फैलने सक्ने सम्भावनालाई गम्भिरतापूर्वक मनन् गरिनुपर्दछ ।

धेरै वटा प्रान्त बनाउंदा प्रान्तिय राजधानी कहां रहने भन्ने विषय पनि झगडाको बिउ हुनजान्छ । २०६७ आषाढ २६ गते क्षेत्रिय रंगशाला धरानमा कि इटहरीमा निर्माण गर्ने भन्ने बिबादमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषदमा हात हालाहाल र तोडफोड भयो भने मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रमा स्थापित गर्ने भनिएको विश्वबिद्यालय सुर्खेतमा कि नेपालगंजमा भन्ने बिबादले निम्त्याएको झगडामा यो मुलुकले आवश्यकरुपमा धनजन क्षति भोगेको बिस्मृतिमा पार्नु बुद्धिमत्तापूर्ण काम होइन ।

अन्तरिम संबिधान
जातिय आधारमा संघियताको पृष्ठपोषण गर्नेहरु अन्तरिम संबिधानमा नेपाललाई संघिय राज्य घोषणा गरिईसकेकोले संघियताबाट पछाडी फर्कन मिल्दैन भन्ने गर्दछन् । विशेषतः अन्तरिम संबिधानको धारा १३८(१) मा पहिलो संशोधनबाट परिवर्तन गरेर यस्तो गरिएकोमा जनताले नचुनेको अन्तरिम व्यवस्थापिकालाई यस सम्बन्धमा अधिकार थिएन । जनताले संघियता के हो, यसले के कस्ता अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ र त्यसपछि मात्र निर्णयमा पुगिनुपर्छ । जनताद्वारा निर्वाचित संबिधान सभालाई मात्र यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार छ र अझ आवश्यक परे जनमत संग्रहमा जानुपर्छ ।

अन्तरिम संबिधान लेख्नेले र अन्तरिम संसदले गरेकै निर्णय अन्तिम हुने भए दसौं अर्ब खर्च गरेर किन संबिधान सभाको चुनाव गरेको र दसौं अर्ब खर्चमा किन ६ सय १ जना सभासद्लाई पालेको भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ । तसर्थ संबिधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई जातिय आधारमा गरिने राज्य पुनःसंरचना त्यो पनि जातिय अग्राधिकार र शासकीय संयन्त्रमा जाती विशेषको हालीमुहाली रहने गरेर संघियतामा जांदा देश र जनता माथि के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा बोध गराएर मात्र यस सम्बन्धमा निर्णय निरोपण गरिनुपर्छ ।
सर्बोच्च अदालत
जातिय आधारमा संघियताको वकालत गर्नेहरुले सर्बोच्च अदालतले समेत संघियता सम्बन्धित व्यवस्था अपरिवर्तनिय मानेको हुनाले यसमा कुनै परिवर्तन नहुने भन्ने गरेकाछन् । यस्तो भन्ने अधिकार संबिधानमा सर्बोच्च अदालतलाई नैं छैन किनभने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले निर्वाचित गरेको संबिधान सभालाई निर्माणाधीन संबिधानको सन्दर्भमा यो यति कुरा परिवर्तन गर्न पाउंदैन भन्ने अधिकार सर्बोच्च अदालतलाई छैन । त्यस कारण सर्बोच्च अदालतको यस सम्बन्धी धारणा पूर्णतः असंबैधानिक छ । सम्झन के जरुरी छ भने सर्बोच्च अदालतकै अधिकार पनि अब लेखिने संबिधानले तोके बमोजिम हुनेमा नयां आउने सम्बिधानमा के प्रावधान राख्ने के नराख्ने सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतलाई फैसला गर्ने अधिकार छैन ।

जातिय अग्राधिकार र शासकीय संयन्त्रमा जाती विशेषको हालीमुहालीको व्यवस्था रहेको अवस्थामा नेपालमा नेपाली नैं दोश्रो दर्जाको नागरिक बन्ने र अल्पमतले बहुमत माथि शासन गर्ने प्रावधानले नागरिकको मौलिक अधिकार समेत उल्लंघन गर्नेमा यस्तो किसिमको संघियतालाई अपरिवर्तनिय मानेर सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला समेत नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारको सिद्धान्तको बिपरित छ ।
एमाओबादीको रवैया
संघियताको अवधारणाको प्रणेता एमाआबादी दल रहेकोमा कुनै शंका छैन । विशेष गरेर बहिस्करणमा परेका, सीमान्तकृत, उपेक्षित, उत्पिडित, पाखापारिएका र पछाडी पारिएकाको समस्या समाधानार्थ संघियतालाई अगाडी सारिएको हो । जस अन्तर्गत जातिय अग्राधिकार र शासकीय संयन्त्रमा जाती विशेषको हालीमुहाली रहने व्यवस्थाको मांग पनि यहि दलले गरेकोछ ।

तर यसै दलको विभिन्न जातिय राज्य समितिको संरचना हेर्दा एमाओबादी दल यस सम्बन्धमा गम्भिर देिखंदैन । कोचिला राज्य समिति देखि तमुवान राज्य समिति सम्मका अधिकांश प्रमुखहरु ब्राम्हन समुदायबाट भएकोबाट यो कुरा छर्लङ्गिनाले एमाओबादीकै यस सम्बन्धी भनाई र गराईमा ठूलो अन्तर छ ।
आर्थिक बोझ
अहिले एक/एक वटा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र ४०/४५ जनाको मन्त्रीमण्डल, अनि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत बिभिन्न आयोगहरुको लागि वार्षिक झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेगरेको देखिन्छ । १४ प्रान्तमा नेपालको बिभाजन पछि हरेक प्रान्तमा गभर्नर तथा मुख्य मन्त्री सहितको २०/२५ जनाको मन्त्रीमण्डल, न्यायपालिका लगायतका विभिन्न आयोगहरुको लागि थप ८/१० अर्ब रुपैंया खर्च हुने निश्चित छ । स्वच्छ खानेपानी नपाएर झाडापखालाबाट र खाद्यान्न नभएर अनिकालबाट नागरिक मरिरहेको यो देशले यसरी थप खर्च गर्नु औचित्यहिन हुन्छ ।

अहिले स्थानिय विकासको लागि विनियोजना गरिएको रकमको ४० प्रतिशत भन्दा कम रकम मात्र स्थानिय विकासको कार्यान्वयनमा खर्च हुन्छ र बांकी प्रशासनिक खर्च हुन्छ भने बिभिन्न प्रदेशहरुको एक तह थप शासकिय संरचना बढ्दा स्थानिय बिकासमा खर्च हुने रकम घटेर ३० प्रतिशत भन्दा कममा झर्नेछ ।

जलश्रोतको दोहनको हिसाबले संघियता
नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातिय आधारमा राज्य पुनःसंरचना गरेर संघियतामा जांदा जातिय विद्वेष फैलने देश टुकि्रने देखि देशको अस्तित्व नैं जोखिममा पर्ने हुनाले जातिय पहिचानको नाममा १४ प्रान्तमा बिखण्डिकरण गर्नु कदापि हुन्न । अर्को तर्फ नेपाललाई जलश्रोतमा धनी मानिए पनि घरहरुमा धाराहरु छन् तर पानी आउंदैन जलबिद्युत उत्पादनको अथाह सम्भावना छ तर उपभोक्ता लोडसेिडंगको मारमा बसेकाछन् । तसर्थ नेपाल र नेपालीको सर्बोच्च हितलाई मध्ये नजर राखेर जलश्रोतको अत्यधिक दोहन सम्भव हुने गरेर राज्यको पुनःसंरचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तसर्थ यस पंक्तिकारको बिचारमा राज्यले जलश्रोतको अधिकतम दोहन सुनिश्चित गर्ने हिसाबले तीन प्रान्तहरु बनाउन उचित हुन्छ । पहिलो सप्तकोशी-मेची प्रान्त जसमा सिन्धुपलान्चोक जिल्लामा उद्गम रहेका मेलम्ची लगायतका कोशी नदीको सहायक नदीहरुको जलाधार क्षेत्र देखि पूर्वी नेपालको सम्पूर्ण भेग रहनेछ । मेची नदीको जलाधार सानो हुनाले यसलाई पनि यहि प्रान्तमा समाबेश गर्नु आर्थिक दृष्टिले उचित देखिन्छ ।

दोश्रो प्रान्त सप्तगण्डकी नदीको जलाधार क्षेत्रलाई बनाउनु पर्छ । यसमा रसुवा जिल्लाको चिलिमे देखि पश्चिम तर्फ गण्डकी नदीको सबै सहायक नदीहरुको जलाधार क्षेत्र समेटिनुपर्छ । तेश्रो प्रान्त कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्र समेत समेटेर कर्णाली-महाकाली प्रान्त घोषणा गरिनुपर्छ । महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्र नेपालमा सानो हुनाले यो नदीको जलाधार क्षेत्र र कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रको एउटा प्रान्त बनेमा यी दुवै नदीको अत्यधिक दोहन सम्भव हुन्छ र नेपाल र नेपालीको सर्बोच्च हितमा यी नदीको पानीको सदुपयोग हुनसक्दछ ।

हांक साप्ताहिकको २८ औं वर्ष विशेषांकमा २०६८ वैशाखमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

7 comments:

L B Thapa said...

A perfect analysis based on ground reality to Nepal.

Dinesh said...

Very much thought provoking and convincing arguments. It is time also to explore possibilities of how we can backtrack those who are holding the idea in favor of federalism without analyzing its implications. How can we expect the political leaders, who cannot take decision even in minor subjects, making appropriate decisions on such pertinent issues?

Dinesh Pant

Dikendra said...

Very analytical and convincing arguments. I hope more people read it and think over it.

D Kandel

adarsha said...

Whether Ratna Sansarji produces most brilliant arguments against federalism, the concept of federalism has already been enshrined in the Interim Constitution and our country has already been re-christened Federal Democratic Republic of Nepal. So let us not backtrack but start looking forward how can we make our new Nepal viable physically, economically and politically.
Soviet Union disintegrated because it was a loose federation: remember Russia and Ukraine - although they were part of USSR - were full fledged members of the UN?
USSR disintegrated because of the high handedness of Russian ethnic group (imposition of Russian language, lack of opportunities for non-Russians even in republics dominated by other ethnic groups, etc..).
Yugoslavia disintegrated also because of the high handedness of Serbs...
Nepal is in the same position where all other ethnic groups are dominated by Brahmins, Chhetris etc..
So, better to part company amicably rather than end up in violent clashes later on.

Rabin said...

Being a watershed management professional, I understand what do you mean and your right argument. I endorse your views and recommendations. I wish you elaborate this and post for wider audiences.

Rabin Bogati

Phurpa said...

This article is very good. The writer has shown the real picture of Nepal. Change is necessary but in name of change, our social integrity should not be breach. To uplift the minorities, socially back warded community or group's only solution is not the ethnic states. Obviously, Only the few castes are enjoying in national resources but we should find out its solutions in democratic practices. I do believe that maximum 6 states ok for Nepal as it has not large area of territory. The writers view of 3 states by naming water shades seems very new and innovative. I found this article must be the best of his articles published before. I hope writer will keep writing such good articles in the days to come.
Phurpa Tamang, Advocate

RBN said...

Ratna Sansarji,

Thanks for the article. You have given valid argument against ethnic federalism. In some places you seem to be personal. Was it necessary? This article will help to think twice before deciding on ethnic federalism.