क्षमा याचना - सुकिला, बुद्धिजीवि काठमाडौंबासीसंग

बैशाख २९ गते एनेकपा माओबादी दलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विनम्रतापूर्वक काठमाडौंबासी सुकिला बुद्धिजीविहरुसंग क्षमा याचना गरेकोले एउटा सकारात्मक कीर्तिमान नैं स्थापित हुनपुगेकॊछ । हुनत क्षमा याचना ९९ प्रतिशतसंग मात्र गरिएको र बांकीसंग नगरेको स्पष्टिकरण दिइएको थियो । आत्मसमिक्षा गरेर कमी कमजोरी महसूस गर्नु राम्रो आत्मआलोचनात्मक कार्य हो र यस सम्बन्धमा सार्वजनिकरुपमा दुखः व्यक्त र क्षमा याचना गर्नु भनेको पश्चातापका साथै प्रायश्चित पनि गर्नु हो यो सराहनिय छ ।

सामान्यतया राजनीतिकर्मीहरु गल्ती बिरलै सकार्दछन् र क्षमा याचना गर्ने भनेको अनहोनी नैं हो । नेपालको हित नहुने महाकाली सन्धीमा सम्पन्न गरेर पश्चिमबाट सूर्य उदाउने भ्रम छर्छन । नेपालले वर्षातमा साँढे ३ प्रतिशत मात्र पानी पाउने प्रावधान सन्धीमा राखेर पानीमा नेपालको आधा हक कायम गरेको झ्याली पिट्छन् । यस्तै पाचेश्वर आयोजनाबाट नेपालमा सुख्खायाममा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर िसंचाइको व्यवस्था गरेर नेपालले आधा पानी पाउने सुनिश्चित भएको ठोकुवा गर्छन । लाज शरम नमानीकन जनतालाई अबुझ ठान्छन् । गल्ती सकार्ने र क्षमा याचना गर्ने भनेको त धेरै टाढाको कुरा भयो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक कार्यक्रम नैं आयोजना गरेर क्षमा याचना गर्नु भनेको सदासयताका साथै सहृदयताको उत्कृष्ट उदाहरण हो । तर यो पनि सांचो हो कि देशको नेतृत्व लिइसकेको र लिनुपर्ने मानिसले सकभर क्षमा याचना गर्नुपर्ने कामै गर्नुहुन्न । तथापि अध्यक्ष प्रचण्डको हकमा यस्तो अवस्था पटक पटक पुनराबृत्ति भएकाछन् । कतिपय अवस्थामा एक दिन एकखाले समाचार प्रसारित हुन्छ अनि अर्को दिन त्यस्तो भनिएको थिएन वा भिन्दै आशय थियो अथवा तोडमरोड गरेर प्रसारित भयो या भिन्दै प्रसंगमा भनिएको हुनाले अर्को सन्दर्भमा जोड्न नमिल्ने र अझ गोप्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा भनिएको कुरा खुल्लारुपमा उद्धरण गर्न नमिल्ने भनाई सार्वजनि गरिन्छ । यस सन्दर्भमा उक्त दल र सो दलका पदाधिकारी बढी चनाखो हुन आवश्यक छ । अहिलेको सन्दर्भमा सबभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षले मनसा, बाचा, कर्मणा भने गरेको कुरा व्यक्तिगत नरहेर दलकै अभिव्यक्तिको रुप लिईन्छ । तसर्थ अध्यक्षले कुनै पनि कुरा भन्नु वा गर्नु अघि आफ्नो दल भित्र पदाधिकारीहरुसंग व्यापक छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ भने बौद्धिक हिसाबले परिपक्व व्यक्तिहरुसंग सरसल्लाह गर्न पनि वान्छनिय छ । नत्र श्रृंखलाबद्ध ढंगले भनिएको थिएन वा फरक आशय थियो अथवा तोडमरोड गरेर प्रसारित भयो वा भिन्नै प्रसंगमा भनिएको हुनाले अर्को सन्दर्भमा जोड्न नमिल्ने या अझ गोप्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा भनिएको कुरा खुल्लारुपमा उद्धरण गर्न नमिल्ने जस्ता कुराहरु दोहर् याइरहन पर्नेहुन्छ । जुन उक्त दलको लागि त दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ नैं साथै उक्त दल अहिले मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनैतिक दल भएकोले मुलुकको लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

सुकिला लुगा लगाउनेहरु
क्षमा याचना काठमाडौंबासी सुकिला बुद्धिजीविहरुसंग गरिएको पृष्ठभूमिमा यी शब्दहरुको बिबेचना यहां सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । सुकिलो लुगा लगाउनेहरु विषेशतः दुई किसिमका हुन्छन् । दुखजिलो गरेर दस नङ्ग्री ख्याएर रगत पसिना बगाएर संघर्ष गरेर सुकिलो लुगाको जोगाड गर्नेहरु पहिलो किसिम हो भने नाजायज, अनैतिक काम गरेर, मजदूर, उपभोक्ता, बिपन्नवर्गको शोषण गरेर, भ्रष्टाचार, नाफाखोरी गरेर महँगोखाले सुकिलो लुगा लगाएर तडकभडक तथा बिलासिता गर्नेहरु दोश्रो किसिममा पर्छन । पहिलो तप्काको लुगा सुकिलो भएतापनि तिनको नङको कापमा धुलोमैलो अझै हुनसक्छ भने दोश्रो तप्काको लुगा बाहिरबाट सुकिलो देखिएपनि मजदूर, उपभोक्ता, बिपन्नवर्गको रगत पसिनामा डुबेको हुन्छ । यिनीहरुसंग क्षमा याचना गर्नु आवश्यकता थिएन यिनलाई त जति गाली गरे पनि कमै हुन्छ । नेपालमा दुर्भाग्यबस पहिलो तप्काका ९९ प्रतिशत छैनन् भने दोश्रो तप्का १ प्रतिशत भन्दा धेरै नैं बढी भएको अवस्था छ । यिनै दोश्रो तप्काका सुकिलाहरु धेरै भएकोले नैं देश ओरालोबाट झर्दै भिरबाट खस्ने संघारमा पुग्दैछ, अर्थतन्त्र धरमर भएको छ, गरिब झन गरिब हुंदैछन्, देशमा रोजगारी नपाएर नेपाली युवायुवति बिदेशमा रोजगारीको लागि जान बाध्य छन् (त्यस क्रममा पनि सुकिला नेपालीबाटै पनि आर्थिक शारिरिक शोषणबाट पिडित छन्), पारिवारिक बिखण्डन ब्यापक छ अस्थिरता ब्याप्त छ र देशले १० वर्षे जनयुद्ध समेत यिनैको कारणले व्यहोर्नु पर् यो ।

बुद्धिजीविहरु
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोषमा बुद्धिजीवि शब्दलाई बौद्धिक काम गरेर जीविका चलाउने भनेर परिभाषित गरिएको छ भने बुद्धि हुनेलाई बौद्धिक भनिएको छ । त्यसैले क्षमा याचना बौद्धिक व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गरिएको देखिन्छ । तर यस सम्बन्धमा धेरै पढेको (एम.ए. पिएच.डी.) वा यस्तै शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुंदैमा बौद्धिक हुन्न भन्ने सम्झन जरुरी छ । सुशिक्षित हुंदैमा बौद्धिक हुन जरुरी छैन भने शिक्षा दिक्षाको अवसरबाट बंचितहरु मध्ये पनि धेरै बुद्धिमान हुन्छन् । अर्को शब्दमा लगभग संसार भर नैं पढेलेखेको स्वाँठको कमी छैन र नेपाल पनि अपबाद होइन भने बिसे नगर्चीको बिद्वताको अभिलेख इतिहांसमा छ । त्यसैले शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाहरु (परीक्षामा चोरेर भएपनि) लाई मात्र बुद्धिजीविको खिताब शब्दको नैं अपमान हो ।

त्यसमा पनि बुद्धिको गलत उपयोग गर्नेको पनि कमि छैन र विशेष गरेर यस्तासंग अध्यक्ष क्षमा याचना गर्न आवश्यक थिएन । अझ बुद्धिजीविको अर्को किसिम छ जो २०४७ सालको संबिधान उत्कृष्ट ठान्छन् र त्यसैलाई ब्युंताउने पैरबी गरेर िहंडेकाछन् । स्पष्टरुपमा यी प्रतिगमनका मतियार हुन् र यिनीसंगको क्षमा याचना पनि निष्प्रयोजन छ ।

काठमाडौंबासी
काठमाडौंका रैथानेसंग पनि क्षमा याचना गरिएकोमा आम हडतालको कारणले भएको असुविधाको लागि गरिएको भए असुविधा काठमाडौंको बासिन्दाहरुलाई मात्र भएको हैन पुरै मुलुकभरका नेपालीहरुलाई भएको हो । आम हडताल सफल पार्न काठमाडौं लगायत बिभिन्न शहरहरुमा बिभिन्न गाउघरबाट ओइरेकालाई पनि त्यत्तिकै असुबिधा भएको थियो । त्यस्तै काठमाडौंमा बसेर पनि शिक्षा दिक्षाको अवसरबाट बंचितवर्गलाई पनि निश्चय नैं असुविधा परेको थियो । तसर्थ आम हडतालको कारणले असुविधा हुने सबै नेपालीसंग क्षमा याचना गरिनुपथ्र्यो ।

ब्यापारीहरु
क्षमा याचना गरिनेमा ब्यापारीवर्ग पनि परे । तर यस पंक्तिकारलाई कतिपय व्यापारीवर्ग प्रति बितृष्णा छ । केहि व्यापारीहरु नेपालमा भुटान मोडल लागू गर्ने पैरबी गर्छन्, परोक्षरुपमा नेपालको प्रतिरक्षा र बिदेश मामिला भारतको जिम्मा दिने अवधारणाको समर्थन गर्दै । अझ कोहि त एक कदम अगाडी गएर नेपाली सेनाको भरण पोषणको जिम्मा नै भारतलाई दिनुपर्छ भन्छन् । भारतलाई नेपाली सेनाकै भरण पोषणको जिम्मा दिनु भनेको नेपाललाई भारतको उपनिवेश बनाउने देखि लिएर भारतको एउटा प्रान्त बनाए जस्तो हो । यस्ता ब्यापारीवर्ग प्रति अध्यक्षको क्षमा याचनाको औचित्य छैन ।

६ दिन लामो आम हडतालले ब्यापारीवर्गलाई धेरै नोक्सानी भएको र यस्तो नोक्सानी आफैले ब्यहोर्न पर्ने गुनासो पनि गरेकाछन्, सहानुभूति बटुलेर िहंडेका छन् । ब्यापारीवर्गले नोक्सानी आफैले ब्यहोर्ने कुरा सत्य होइन । यिनले मुनाफाको लागि व्यवसाय गर्छन् र आफ्नो मुनाफा कम हुने सम्भावना बिचार गरेर मूल्य समायोजन गर्छन् वा मूल्य बृद्धि नैं गर्छन् तर नोक्सानी कुनै हालतमा पनि आफैले व्यहोर्दैनन् । वास्तवमा मारमा पर्ने भनेको उपभोक्ता र बिपन्नवर्ग नैं हुन् । यसैले यो वर्ग क्षमा याचनाको लागि सुपात्र होइनन् ।

अझ कतिपय ब्यापारी फेरि लडाई होस भन्ने चाहन्छन् भन्ने बुझिएको छ । यिनिहरुलाई फेरि युद्ध भएमा धेरै नेपाली नागरिक हताहत हुने शहादत प्राप्त गर्नेमा कुनै चिन्ता छैन । तसर्थ माओबादी दलको असन्तुष्टि आम हडताल आदिमा चलखेल गरेर देश गृहयुद्धमा नैं जाओस भन्ने चाहन्छन् । यिनहिरु लडाई भएमा हातहतियार गोला बारुद बन्दोबस्तीको सामान जस्ता युद्ध सामग्री खपत भए धेरै कमाई हुने अपेक्षामा छन् । यस्तै लडाईमा पूर्वाधार ध्वस्त भए पुनःनिर्माणको ठेक्का पाइन्छ भन्ने लोभमा पनि लडाई होस् भन्ने चाहन्छन् । एक जना पूर्व प्रधान मन्त्री समेत बेल्जियमबाट हातहतियार खरिद गिरंदा कमिसन पाउनेको सूचिमा भएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । स्मरणिय छ साधारण सरसामानमा मुनाफाको अनुपात १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ भने युद्ध सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ । यो तप्का सुकिलो लुगा लगाउंछ र बौद्धिक पनि हुन्छन् ।

संबिधान निर्माण
२ वर्षमा संबिधान निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएर संबिधान सभाको कार्यकाल २ वर्ष राखेर अन्तरिम संबिधान बनाउनमा अधिकांश दलहरु संलग्न थिए । तर अहिले २ हप्ता कार्यकाल रहंदा काम नसकिने भयो म्याद थप्नु पर्छ भनेर अधिकांश दलहरु िहंडेका छन् । यस्तो अवस्था आउनुमा यिनै दलहरु जिम्मेवार छन् र बिभिन्न दलहरुबाट संबिधान सभामा निर्वाचित गर्ने मतदाताहरु नेपाली नागरिकहरु र यो मुलुक प्रति यिनले जिम्मेवारी महसूस गरेर माफी माग्नु पर्छ । २ वर्षमा सकिने काम नसकिए पनि तलब भत्ता र सुविधा भने उपभोग गरिसकेका छन् । माओबादी लगायतका सबै दलले नेपाली जनतासंग क्षमा याचना गर्नुपर्दछ । अपेक्षा गरौं आफूलाई ताकिएको काम सम्पन्न गर्न नसकेकोमा राजनैतिक दलहरुले क्षमा याचना गर्ने नैतिकता देखाउने छन् ।

अन्तरिम संबिधानको धारा १४८ मा उक्त संबिधान संशोधन गर्ने प्रावधान छ र यान्त्रिकरुपमा हेर्दा यो धारा प्रयोग गरी धारा ६४ संशोधन गरेर संबिधान सभाको कार्यकाल बढाउन सकिने देखिन्छ । सर्बोच्च अदालतबाट समेत यस्तै राय आईसकेको छ यस सम्बन्धमा कुनै मुद्दा उक्त अदालतमा नपरे पनि । तर नेपाली मतदाताले नैं २ वर्षको लागि निर्वाचित गरेको संबिधान सभा आफैले आफ्नो कार्यकाल बढाउन मिल्दैन भन्ने यस पंक्तिकारको धारणा छ । विशेष गरेर ६ महिना वा १ वर्ष वा अन्य यस्तै अवधि थप गर्दा पनि संबिधान निर्माणको काम सम्पन्न हुने प्रत्याभूति छैन यदि बिगत २ वर्षको ढर्रा कायम रहने हो भने । अर्को शब्दमा संबिधान सभा आफैले आफ्नो कार्यकाल बढाउंदै गर्ने हो भने १०/२० वर्ष सम्म पनि संबिधान निर्माण सकिएन भन्दै कार्यकाल बढाउन सकिने ब्याख्या हुन सक्ने र निर्वाचित भएको कार्यकाल सकिएको संसदको अधिनायकबाद कायम हुने अवस्था आउंछ । साथै त्यत्तिंजेल सम्म संक्रमणकाल लम्बिन गएर नेपाली जनताले शान्ती सुरक्षाका साथ बांच्न पाउने छैनन् ।

तसर्थ कार्यकाल थप्नु जनादेश भित्र पर्दैन । सहमति भईसकेको बुंदाहरु समाबेश गरेर ज्येष्ठ १४ गते भित्र संबिधान घोषणा गरिनुपर्छ । नयां संबिधान अन्तर्गत चुनाव गरेर व्यवस्थापिका/संसद निर्माण गरिनुपर्छ र नयां नेपाल निर्माण आरम्भ गरिनुपर्छ । सहमति हुन बांकी बुंदाहरु सम्बन्धमा संसदको चुनावको लागि चुनाव घोषणापत्रमा दलहरुले आआफ्नो धारणा समाबेश गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ जसले गर्दा राज्य पुनःसंरचना लगायतको विषयमा मतदाताले जाहेर गरेको इच्छा मुताविक संबिधानलाई पुर्णता दिन सकियोस् ।

Ratna Sansar Shrestha

(अप्रकाशित)