नेपालमा भारतीय सुरक्षा "चासो" र जलबिद्युत

नेपाल भारत बीच "खुला सीमाना छ जसबाट दुई देशका नागरिकलाई आवतजावत गर्न भिसा लाग्दैन । पछिल्लो समयमा खुला सीमाना पनि सुरक्षाको चासोको श्रोत बनेको" भन्दै मेशिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का भारतलाई दिएमा यस्तो "सुरक्षाको चासोको सम्बोधन" गर्ने ठोकुवा गर्दै डिसेम्बर ४, २००९ मा उपप्रधान मन्त्री सुजाता कोइरालालाई पत्र लेखेर भारतीय राजदूतले यो कामको ठेक्का भारतलाई दिन आग्रह गरेको कुरा अपि्रल १२, २०१० मा सार्वजनिक भएकोछ ।

खुला सीमाना निश्चय पनि सुरक्षा संबेदनशिल हो नेपाल भारत दुवैलाई । खुला सीमानाजनित समस्याहरु दुवै देशले भोग्दै आएकोमा शंका छैन । यी दुई मुलुकका नागरिकले एक अर्को देशमा बिना भिसा भ्रमण गर्नपाउनु यसको एउटै लाभ हो । बिना भिसा भ्रमण गर्ने सुबिधाले पर्ने सुरक्षा समस्याको निवारण भिसा अनिवार्य गरेर हुन्छ । तर नेपाली नागरिकले तेश्रो मुलुक भ्रमणमा प्रयोग गर्ने पासपोर्ट छाप्ने काम भारतले पाउंदा कसरी खुला सीमानाजनित सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा रहस्यकै गर्भमा छ ।

सुरक्षा चासोकै नाममा त्रिभुवन बिमानस्थलमा आफ्नो सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रयासमा भारत छ र कतिपय नेपाली राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरु सकारात्मक हुंदाहुंदै पनि सत्तासिन सरकारहरुले खुट्टा कमाएकोले यो कार्यान्वयन भएको छैन, जुन स्वाधिनतालाई महत्व दिने नेपालीहरुले सराहना गरेकाछन् ।

कोशी र गण्डक सन्धीहरु
सतहमार्गबाट पूर्वी नेपाल जाने प्रत्येक नेपालीको आत्मा तब रुन्छ जब नेपाली भूभागमा कोशी परियोजना अन्तर्गत निर्मित बाँधको पनि काम गर्ने पुल तर्दा यो संरचनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतको हो भन्ने बोध हुन्छ । गण्डक परियोजना अन्तर्गत नेपालको भूभागमा निर्मित बाँधमा पनि यस्तै भएतापनि कम नेपालीले मात्र यो बाँध देख्छन् र थाहा पाउंछन् कि यसको जिम्मां पनि भारतकै छ भन्ने ।

यी आयोजनाहरु कार्यान्वयनार्थ क्रमसः २०११ तथा २०१६ सालमा सम्पन्न गरिएका कोशी र गण्डक सन्धीहरुमा यसरी नेपाली भूभागमा निर्मित संरचनामा भारतीय सुरक्षाकर्मी रहने प्रावधान नभएतापनि तत्कालिन सरकारहरुले यस सम्बन्धमा आँखा चिम्लिंदा एउटा सार्वभौम तथा स्वाधिन राष्ट्रमा बिदेशी सुरक्षाकर्मी कार्यरत रहेको अवस्था छ । आज पर्यन्तका सरकारहरुले यसमा परिवर्तन गर्ने चासो राखेकोछैन ।

जलबिद्युत आयोजनाको सुरक्षा
१० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली आयोजनाको लागि भनेर २०३४ सालबाट प्रारम्भ गरेर झण्डै ३ सय बिद्यार्थीलाई भारतको रुड्कीमा छात्रबृत्तिमा इन्जिनियिरंग पढ्न पठाइएकाहरु अध्ययनोपरान्त फर्केतापनि यो आयोजना कार्यान्वयन भएन । भारतीय पूर्व बिदेश मामिला सचिव जगत मेहताले सन् २००४ मा प्रकाशित आफ्नो "इन्डिया-नेपाल रिलेसन्स - द च्यालेन्जेज अहेड" नामक पुस्तकमा यस सम्बन्धमा लेखॆका छन् कि यो परियोजना भारतको लागि अत्यधिक महत्वपूर्ण हुनाले यसको सुरक्षाको व्यवस्था भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट गर्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक भएपछि नेपालको सार्वभौमसत्तामा आंच आउने आशंका व्यक्त भएको थियो । नेपालमा उत्पादित झण्डै ११ हजार मेगावाट बिजुलीमा भारत निर्भर भएको अवस्थामा यो आयोजनाको सुरक्षा भारतलाई निश्चय नैं अत्यधिक महत्वपूर्ण हुने थियो । तर तत्कालिन श्री ५ को सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आंच आउने गरि भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गराउन चाहेन र यो आयोजना कार्यान्वयन भएन ।

तर अहिले यस बिपरितका धारणाहरु व्यक्त भएका छन् । संबिधान सभाका सभासद् राधेश्याम अधिकारीले "यो साता" नामक साप्ताहिकको जनवरी ५-११, २०१० को अंकमा "कर्णाली आयोजनामा माओबादी नीति" शिर्षकको लेखमा "भारतले आफ्नो लगानि सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नसक्छ । शक्ति राष्ट्रहरुद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गिरंदैन" भन्ने धारणा व्यक्त गरेकाछन् । अर्थात अधिकारीको बिचारमा यस्ता आयोजना कुनै पनि हालतमा बन्नु पर्छ, भारतले आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नखोजे पनि । यस तप्काका व्यक्तिहरु यस्तो मांग अस्वाभाविक ठान्दैनन् र सुरक्षा व्यवस्था गर्न भारतलाई दिए हुन्छ भन्ने धारणा देखियो । यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियतामा आंच आउने सम्बन्धमा चिन्तित भएको पाइन्न जुन आश्चर्यजनक छ ।

भारतीय दृष्टिकोणबाट हेरिल्याउंदा यस्तो माँग जायजै देखिनसक्छ । किनभने नेपालमा अवस्थित आयोजनाबाट यो परिमाणमा उत्पादित बिजुलीमा भारत निर्भर रहने अवस्थामा कुनै पनि कारणले बिद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएमा भारतलाई धेरै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तर्क अवश्य पनि युक्तिसंगत लाग्नसक्छ । तर कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीलाई यस्तो कुरा स्वीकार्य हुन्न र हुनुहुन्न किनभने नेपालमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियतामा आंच आउंछ ।

तसर्थ कुनै पनि निर्यातमूलक आयोजता तबसम्म कार्यान्वयन गरिनुहुन्न जबसम्म भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्ने माँग नगर्ने प्रत्याभूति गरिन्न । मािथ उल्लेख गरे झैं कोशी तथा गण्डक सन्धीहरुमा यस सम्बन्धमा मौन रहेतापनि यी आयोजनामा भारतीय सुरक्षाकर्मी राखिएकोले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो जस्ता निकासीमूलक आयोजना सम्बन्धी कागजातमा यस सम्बन्धमा मौन रहेमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता खतरामा पर्छ । त्यसैले यस्ता आयोजना सम्बन्धी कागजातमा स्पष्टतः आयोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था नेपाल सरकारले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्ने कुरा उल्लेख नगरे सम्म यस्ता निकासीमूलक आयोजना कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । यस सन्दर्भमा जनतामाझ आफ्नो निरंकुशताको कारण बदनाम भएर उन्मूलनमा परेको राजतन्त्रले नेपालको उत्तरी सीमामा रहेको भारतीय सुरक्षाकर्मी र चेकपोष्ट सन् १९६९ जुन महिनामा हटाएको स्मरणिय छ, जुन कुरा इतिहाँसमा सराहनियरुपमा अंकित छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता
हुन त नेपाली सेनाको भरण पोषणको जिम्मा भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा राख्ने मानिस पनि नेपालमा नभएका होइनन् । बिद्युत क्षेत्रमा लागेका एउटा ब्यापारीले रेडियो, टेलिभिजन लगायतका विभिन्न संचार माध्यमबाट यस्तो कुरा लाजै नमानी भन्ने गरेकाछन् । तर यो कुरा मातृभूमिलाई माया गर्ने, नेपाली भएकोमा गौरब गर्ने कुनै पनि स्वामाभिमानी देशभक्त नेपालीलाई मान्य हुने कुरा होइन । किनभने आयोजना विशेषमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियतामा आँच आउंछ भने नेपाली सेनाकै भरण पोषणको जिम्मा भारतलाई दिनु भनेको नेपाललाई भारतको उपनिवेश बनाउने देखि लिएर भारतको एउटा प्रान्त बनाए जस्तो हुन्छ ।

यसरी मुखै फोडेर नभने पनि परोक्षरुपमा यस्तै किसिमले नेपालको सार्वभौमसत्ता भारतको पोल्टामा राख्नुपर्छ भन्नेको अभाव नेपालमा छैन । विशेष गरेर जलश्रोतको विकासको जिम्मा भुटानले भारतलाई दिएकोको अनुशरणं नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धिजीविहरु नेपालमा धेरै भेटिन्छन् । यो तप्काले के बिस्रन्छन् (अथवा बुझेका छैनन्) भने भुटान भारतको संरक्षित राष्ट्र भएकोले यस्तो सम्भव भयो, प्रतिरक्षा र बिदेश मामिला भारतको जिम्मा हुनाले । जलबिद्युत आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतलाई िदंदा भुटानको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियतामा आंच आउने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन, पुरै देशको प्रतिरक्षाको जिम्मा भारतले लिएको परिप्रेक्ष्यमा । तर जलबिद्युत विकास गर्ने नाममा नेपाललाई भुटानिकरण गर्ने दुराग्रह नेपालीले राख्नु यो देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियताको रक्षाको लागि रगत बगाउनेहरु प्रति अपमान हो, तिनको रगतको अवमूल्न हो ।

निष्कर्श
प्रस्तुत लेखको तात्पर्य जलबिद्युत आयोजना कार्यान्वयन गर्नै हुन्न, भारतीय लगानिकर्तालाई नेपाल प्रबेश गर्नदिनै हुन्न र बिजुली भारत निकासी गर्नै हुन्न भन्ने होइन । नेपालमा चरम उर्जा संकट (लोड सेिडंग) छ र आगामि दसौं वर्ष यो संकट कायम रहने प्रबल सम्भावना भएको परिप्रेक्ष्यमा सुपथ मूल्यमा, उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाहरु तदारुकताकासाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, उत्पादित बिजुली नेपालमा उपयोग गर्ने प्राथमिकता सहित । लक्ष्य हुन पर् यो सुपथ महसूल दरमा, सर्वसुलभरुपमा बिजुलीमा सम्पूर्ण जनताको पहुंच सुनिश्चित गर्ने । चोटा कोठा उज्यालो पार्न र रेडियो टेलिभिजनबाट मनोराजन लिने काममा मात्र बिजुलीको उपयोगलाई सीमित नगरेर बिजुलीको उपयोगबाट देशको औद्योगिकरण गरेर रोजगारी सृजना गर्ने, िसंचाईको लागि समेत बिजुली उपयोग गरेर कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, यातायातको बिद्युतिकरण गरेर आयातित खनिज इन्धन माथि निर्भरता घटाएर ब्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा घटाउने, कृषि उपज तथा खनिज प्रशोधन उद्योग लगायत उर्जा सघन उद्योगहरुमा बिजुली उपयोग गर्ने आदि प्रयोजनमा लगाउनु पर्छ ।

यसरी नेपालमा उपयोग गरेर उब्रे-बचेको बिजुली भारत निकासी गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । अहिले जस्तो निकासीमूलक आयोजनाबाट सस्तो दरमा भारत निकासी गर्ने व्यवस्था गर्ने अनि नेपालको लोड सेिडंग निराकरण गर्ने नाममा भारतबाट दोब्बर भन्दा महंगोमा पैठारी गर्नु बुद्धिमानी होइन । साथै आयोजना विशेषमा भारतको निर्भरता घटाउन पनि नेपालको प्रशारण प्रणालीबाट निकासी गर्नु उचित हुन्छ, आयोजनालाई नैं भारत निकासीमूलक बनाएर होइन । यसो गर्नाले भारतको आयोजना विशेष प्रति सुरक्षासंबेदनशीलताको नाममा भारतीय सुरक्षाकर्मीको नेपाल प्रवेशको कुनै प्रसंग उठ्ने अवस्था हुन्न ।
कतिपय अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको चर्चा चल्दा भारतीय लगानिकर्तालाई निषेध गरेको अपव्याख्या गरिन्छ । नर्वे र अमेरिकाका लगानिकर्ताले नेपालमा जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरेका छन् र यी आयोजनाबाट यो दशकको प्रारम्भमा बिद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुंदा नेपालमा बिद्यमान लोड सेिडंगबाट उपभोक्ताले राहत पाएका थिए । ती मुलुकहरुले लगानि सुरक्षाको नाममा ती आयोजनाहरुको सुरक्षाको जिम्मा आफैले गर्नखोजेनन् । त्यसैले नेपालको हितमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भए कुन देशबाट लगानि आउंदैछ भन्ने प्रश्न गर्न र सशंकित हुन आवश्यक छैन । नेपालको लागि सर्बोत्तम रणनीति त त्यो हुन्छ जस अन्तर्गत सबभन्दा छिटो आयोजना निर्माण गरेर सबभन्दा कम दरमा नेपाललाई बिजुली आपूर्ति गराउनेलाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिएर नेपालमा खपत गरेर बचेउब्रेको बिजुली समुचित दरमा नेपालले भारत निकासी गरेको अवस्थामा खरिद दर र निकासी दरको फरकबाट पनि नेपाल लाभान्वित हुनेछ । लगानिकर्ताको स्वार्थ लगानिमा समुचित प्रतिफल हो, बिजुली भारतै निकासी गर्नुपर्छ भन्ने अभिष्ट नेपाल माथि लाद्नु होइन । जसरी घोडाको लागि दाना, पानी, स्याहार सुसार जरुरी हुन्छ त्यसै गरेर लगानिकर्तालाई प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने काम नेपालको हो । तर घोडा जता लाग्यो त्यता नगएर घोड्चढीले आफ्नो निश्चित गन्तब्य तर्फ घोडा दौडाए झैं आफ्नो जलश्रोतको अधिकतम् दोहन र समुचित सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने निर्णय नेपालले गर्नुपर्छ लगानिकर्ताले होइन ।

तर जलबिद्युत भारत निकासी गरेर समृद्धशाली हुन्छ भन्ने सोम शर्माको भ्रान्ती छर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रियतामा आंच आउने गरेर नेपाललाई भारतको उपनिवेश वा अर्धउपनिवेश, अझ भुटानिकरणको बाटोमा लाग्नु कदापि बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछैन । बरु यो काम राष्ट्रद्रोह हुनेछ, जसलाई अंग्रजीमा हाइ टि्जन भन्निछ । कथंकदाचित नेपाली कानून तथा न्याय व्यवस्थाले यो कार्यलाई दण्डित नगरे पनि इतिहांसले अबश्य पनि गर्नेछ र यस्ता व्यक्ति आगामि पुस्ताबाट अभिशप्त हुनेछन् । आशा गरौं स्वतंत्र सिक्किमका अन्तिम प्रधानमन्त्री लेन्दुप दोर्जे झैं कुख्यात हुने बाटोमा कोहि पनि नेपाली लाग्ने छैनन् ।

Ratna Sansar Shrestha

२०६७ बैशाख २७ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित ।