गौरबशाली हुननसकेको नेपालको जलबिद्युत इतिहांस

सन् १८९८ मा भारतको दार्जििलंगमा बनेको १३० किलोवाट क्षमताको जलबिद्युत आयोजना नैं एशियाको पहिलो हो भने नेपालको फर्पिंगमा सन् १९११ मा निर्मित ५०० किलोवाट क्षमताको आयोजना एशियाको दोश्रो हो, नेपालको पहिलो; छिमेकी चीनमा भन्दा पनि अघि । यस हिसाबले नेपालको जलबिद्युतको इतिहांस गौरबशाली देखिन्छ र यो आयोजना एउटा स्मरणिय कोशे ढुंगा हो भन्नु अत्युक्ति हुन्न । तर चन्द्र सम्शेरको अग्रसरतामा बनेको यो आयोजना जनताले उपयोग गर्ने दृष्टिकोणबाट भने गौरबशाली बन्न सकेन । नेपाली जनताको श्रोत साधन तथा कोष उपयोग गरेर बनेको यो आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली जहानिया राणाशासनमा सहभागीहरुको दरबार महलहरु झिलिमिलि पार्नमा उपयोग भयो । नेपाली जनतालाई शोषण गरेरै किनिएका झाड् फानुस बालेर यसको बिजुली दुरुपयोग गरियो । अनि जहानिया राणाशासनको पक्षपोषण गर्ने तिनका मतियार तथा आसेपासेहरुले पनि उपयोग गर्न पाए । सामान्य जनताले भने दरबारहरुमा बलेको बिजुलीको उज्यालो टुलुटुलु हेरेर चित्त बुझाएर बत्ति मुनि अंध्यारो भन्ने आहान चरितार्थ गर्न बाध्य भएको इतिहांस छ ।

वित्तिय इतिहांस
सन् १९८० सम्ममा नेपालमा २ सय १ मेगावाट क्षमताको जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण भएकोमा सन् १९८२ देखि २००८ को अवधिमा ४ सय ३९ मेगावाट जडित क्षमता थप भयो र थर्मल ५५ मेगावाट समेत जोड्दा कूल जडित अहिले क्षमता ६ सय ९५ मेगावाट पुगेकोछ । सन् १९११ देखि १९८० सम्मको ७० वर्षमा भन्दा १९८२ देखि २००८ को ३ दशक भन्दा कम समयमा दोब्बर भन्दा बढी जडित क्षमता अभिबृद्धि हुनु गौरबशाली नैं मान्न सकिन्छ । तर वित्तिय दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा जलबिद्युत विकासको इतिहांस पनि त्यत्ति गौरबशाली देखिन्न । प्रस्तुत लेखमा १९८० पछि निर्माण सम्पन्न भएका केहि आयोजनाहरुको यहि पाटो सम्बन्धी केहि महत्वपूर्ण कुराहरु उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस लेखको प्रयोजनको लागि मुद्रा स्फीति र नेपाली मुद्राको अवमूल्यनको पक्ष समाबेश गरिएको छैन ।

कुलेखानी आयोजना
६० मेगावाट क्षमताको कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना हो । यसबाट बिजुली उत्पादन मार्च १९८२ बाट शुरु भयो । ६ करोड ८० लाख अमेरिकि डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना सम्पन्न हुंदा अनुमानित भन्दा झण्डै दोब्बर बढी खर्च भएर लागत १२ करोड ३६ लाख डलर पुग्यो त्यो पनि २ वर्ष ढिलो गरेर बिद्युत उत्पादन भएर । यसरी ठेकेदारले सांढे ५ करोड डलर बढी भुक्तानि प्राप्त गर्न सफल भयो ।

७ करोड डलर भन्दा कम लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा यसरी सांढे ५ करोड डलर बढी खर्च हुनाको मूल कारण लागत अनुमान गर्नेको असक्षमता नैं हो । बिचारणीय पाटो के हो भने यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गरिएको भए यो आयोजना सम्भाव्य नैं मानिने थिएन र कार्यान्वयनमा जाने सभ्मावना कम थियो । तसर्थ यथार्थपरक अनुमान नबनाएर नेपाली निर्णयकर्तालाई भोरमा पारेर यो आयोजना निर्माण गराएको देखिन्छ । अर्को शब्दमा आर्थिक अनियमितता गरेर स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा झण्डै थप सत् प्रतिशत बढी खर्च गरियो ।

यस अतिरिक्त ढिलो गरेर बिद्युत उत्पादन प्रारम्भ भएकाले मुलुक १९ करोड युनिट बिजुलीबाट बंचित हुन पर् यो र यहि कारणले झण्डै २ करोड डलर बराबरको राजश्व पनि गुम्यो । यसरी बंचित हुन परेको राजश्व समेत हिसाब गरेर यो आयोजनाको आकलन गर्दा नेपाललाई ७ करोड डलरले नोक्सानी पारिएको देखिन्छ ।

यस प्रकारले आयोजना कार्यान्वयनमा भएको बढी खर्च उपभोक्ताले तिर्ने बिद्युत महसूलमा प्रतिबिम्बित हुने हुनाले जनता अत्यधिक मारमा पर्ने कुरा पनि सम्झन पर्ने हुन्छ । नेपाली उपभोक्ताले अहिले दक्षिण एशियामा सापेक्ष रुपमा महंगो दरमा बिजुली खपत गर्न बाध्य छन् । यो कुरा तल छलफल गरिएका सबै आयोजनाहरुका सम्बन्धमा पनि सान्दर्भिक छ ।

मस्र्याङ्गदी आयोजना
६९ मेगावाटको मस्र्याङ्गदी आयोजनाको अनुमानित लागत ३२ करोड ३३ लाख स्वीकृत गरिएकोमा २४ करोड ९८ लाख डलर मात्र खर्च भएको देखिन्छ र यस कुराको श्रेय लिन विश्व बैंकले समेत होडबाजी गर् यो । तर प्रति किलोवाट अनुमानित लागत नैं ४६ सय डलर लाग्ने आकलन गरिएको यो आयोजना वित्तिय दृष्टिकोणबाट सम्भाब्य थिएन र यति अनुमानित लागतमा आयोजना कार्यान्वयनमा जाने निर्णय नैं त्रुटीपूर्ण थियो । चीनमा प्रति किलोवाट क्षमताको ७ सय डलर, भारत र श्रीलंकामा १२ सय डलरको हाराहारीमा लाग्ने गरेकोमा त्यो भन्दा धेरै गुणा लागत पर्ने देख्दादेख्दै आयोजना कार्यान्वयन गर्नुलाई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य मान्न सिकंदैन ।

अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत कममा आयोजना सम्पन्न भएकोमा दङ्ग पर्नेहरुले के बिसे्र भने सस्तोमा सम्पन्न भएको भिनंदा पनि प्रति किलोवाट लागत ३६ सय डलर पर्न आउंदा यो आयोजना धेरै महंगोमा सम्पन्न भएको स्पष्ट छ । स्मरणिय के छ भने कुलेखानी जस्तो जलाशययुक्त आयोजनाको लागतको तुलनामा यो जस्तो नदीको प्रबाहमा आधारित आयोजनाको लागत धेरै नैं कम हुने गर्दछ । तर अनुमानित भन्दा बढी खर्च हुंदा पनि कुलेखानीको प्रति किलोवाट लागत २ हजार ६० डलर मात्र लाग्यो भने यो आयोजनाको ३६ सय डलर पर्नाले धेरै नैं अनियमितता भएको अनुमान गर्न गाह्रो हुन्न । तर यसरी बढी लागत अनुमान तयार गरेर स्वीकृत गर्ने गराउनेलाई केहि कुनै कारवाहि नहुनाले आिर्थक/वित्तिय अराजकताले प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।

यो आयोजना पनि ७ महिना ढिलो गरेर फेब्रुअरी १९९० मा मात्र सम्पन्न भएकोले २३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेर प्राप्त हुने राजश्वबाट नेपाल बिमुख हुन पुग्यो र यस कारणले नेपाललाई थप २ करोड ३५ लाख डलर नोक्सानी भएको तर्फ कसैको पनि ध्यान गएको देखिन्न ।

अरुण तेश्रो
२ सय १ मेगावाटको अरुण तेश्रो आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्ने बेलामा विश्व बैंकले सन् १९९५ मा हात झिक्नाले यो आयोजना तुहिन पुग्यो । यसरी रद्द गरिनु ठीक थियो वा थिएन भन्ने बिबाद अहिले पनि ब्यापक छ । १ अर्ब १३ करोड डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको प्रति किलोवाट लागत ५१ सय ४३ डलर हुन आउंछ जुन अत्यधिक बढी हो त्यो पनि अनुमानित लागत भन्दा बढी खर्च नहुने अपेक्षा पूरा भएमा । तर ठूला आयोजनाहरु नेपालमा अनुमानित लागत भन्दा धेरै बढी खर्च गरेर सम्पन्न हुने परिपाटी हुनाले यो आयोजना रद्द गर्नु औचित्यपूर्ण नैं देखा पर्छ । साथै यो आयोजना रद्द हुनाले ठूलो आर्थिक घोटाला हुनबाट पनि रोकिएको छ । निश्चय पनि यो घोटाला गरेर अकूत धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवसरबाट बंचित केहिलाई भने यो निर्णय अपाच्य हुनु अस्वाभाविक होइन ।

अत्यधिक बढी लागत अनुमान तयार गरेर स्वीकृत गराएको कुराको पुष्ट्यांई त्यस पछि यो आयोजना विकास गर्ने क्रममा आकलन गरिएको लागत अनुमानबाट पनि प्रष्टिन्छ । अहिले यो आयोजना भारतीय कम्पनी सतलत जलबिद्युत निगमले कार्यान्वयन गर्दैछ भारतमा बिद्युत आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले । ४ सय २ मेगावाट क्षमताको लागि सर्बेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएकोमा सम्भाब्यता अध्ययन पछि ९ सय मेगावाट जडित क्षमता हुने भनिएको यो आयोजनाको प्रति किलोवाट अनुमानित लागत करिब १२ सय डलर हुने उक्त कम्पनीको आकलन भएको कुरा हालै सार्वजनिक भएको छ । यसबाट पनि प्रति किलोवाट ५ हजार डलर भन्दा बढीमा कार्यान्वयनको बन्दोबस्त गर्दा ठूलै वित्तिय धांधलिको तैयारी पनि भएको स्पष्ट हुन आउंछ र त्यति बखत यो आयोजना रद्द गर्नाले यस्तो भ्रष्टाचारबाट देश जोगिएको स्पष्ट हुन्छ ।
तर पनि यो आयोजनाको दुर्भाग्यपूर्ण पक्षको अन्त्य भएको छैन । अहिले पूर्वांचल विकास क्षेत्रमा १४ मेगावाट जडित क्षमताका आयोजनाहरुबाट बिजुली आपूर्ति हुंदैछ भने तत्कालको आवश्यकता नैं २ सय मेगावाट भन्दा बढी छ । यो आयोजना सम्पन्न हुने भनिएको सन् २०१४ मा पूवांचलमा ४/५ सय मेगावाट आवश्यक हुन्छ । तर यति सस्तो लागतमा सम्पन्न हुने आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीबाट भने नेपाली उपभोक्ता बंचित हुने अवस्था छ यो आयोजनालाई निकासीमूलक रुपमा विकास गरिएको कारणले गर्दा । बिडम्बना के हो भने नेपालमा बिजुलीको हाहाकार हुंदा पनि यो आयोजनाको बिजुली भारत आपूर्ति हुन्छ । त्यो पनि सुपथ महसूल दरमा उत्पादन भएको बिजुली भारत निकासी गरेर नेपालको उर्जा संकट निरुपण गर्ने नाममा भारतबाट महंगो दरमा आयात गर्ने तारतम्य मिलाइएकोले नेपाली योजनाकारहरु नीति निर्माताहरु सरकारी पदाधिकारीहरु कत्तिको बुद्धिमत्तापूर्ण छन् भन्ने छल्र्गिन्छ ।

काली गण्डकी
१४४ मेगावाटको यो आयोजनाको अनुमानित लागत ४५ करोड डलर भएकोमा सम्पन्न हुंदा ३५ करोड डलर खर्च भएको बताइएबाट १० करोड डलर कम खर्च भएको भान पर्छ । तर स्वीकृत लागत अनुमानको आधारमा प्रति किलोवाट ३१ सय डलर लाग्ने देखिएकोले यो आयोजना पनि कार्यान्वयनमा जाने निर्णय आफैमा त्रुटीपूर्ण थियो । यस अतिरिक्त अनुमानित भन्दा कम खर्चमा सम्पन्न भएको भनिएपनि प्रति किलोवाट २४ सय डलर पर्नाले यो पनि महंगो आयोजना हो । अझ ठेकेदारले थप भुक्तानिको दाबी गर्दैगरेको परिप्रेक्षमा यो अंक अन्तिम होइन यथार्थ लागत अझ बढ्ने देखिन्छ ।
ओझेलमा पारिएको अर्को तथ्यले वित्तिय अनुशासनहिनताले पराकाष्ठा नाघेको दृष्टान्त दिन्छ । बांध लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने काम ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयामा ठेक्कामा दिने निणर्य नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिले गरेकोमा काम सम्पन्न हुंदा १२ अर्ब १८ करोड रुपैया भुक्तानि गरिसकेको सार्वजनिक भएको छ, त्यो पनि संचालक समितिको स्वीकृति बिना । आश्चर्य त तब हुन्छ जब यसरी अनधिकृत रुपमा ५ अर्ब रुपैया बढी ठेकेदारलाई भुक्तानि गर्नेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतबाट कुनै कारवाहि नभएको खुलासा हुंदा ।

ढिलो काम सम्पन्न हुने नजीरलाई यो आयोजनाले पनि पछ्याउन छोडेन र १८ महिना ढिलो गरेर आयोजनाबाट बिजुली सन् २००२ को मे महिनाबाट मात्र प्रारम्भ भयो । यसरी ढिलो हुनाले १ अर्ब २६ करोड युनिट बिजुलीबाट बंचित भएर नेपालले १२ करोड ७० लाख डलर गुमायो ।

मध्य मस्यांङ्गदी
१३ अर्ब ६५ करोड रुपैया लागत लाग्ने अनुमान गरिएको ७० मेगावाटको मध्य मस्यांङ्गदी आयोजना ४ वर्ष ढिलो गरेर सन् २००८ अगष्टमा सम्पन्न हुंदा २६ अर्ब रुपैया ठेकेदारले भुक्तानि प्राप्त गरिसकेको थियो भने १० अर्ब रुपैया थप पाउनु पर्ने दाबी बिचाराधीन छ । ढिलो भएको कारणले वित्तिय संस्थाहरुलाई थप ५ अर्ब रुपैया ब्याज खर्च भयो भने सोहि कारणले मुलुक १ अर्ब ४३ करोड युनिट बिजुलीबाट बंचित भयो जसको कारणले ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाको राजश्व गुम्न पुग्यो ।

समग्रमा यसको निर्माण लागत ५० अर्ब ३४ करोड रुपैया पर् यो र यो आयोजनाको प्रति किलोवाट लागत ९ हजार ६ सय डलर पुग्यो जुन न "भूतो न भविष्यति" हो । यो आयोजना निर्माण गर्न भएको खर्चको रकमले ५ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा ७० मेगावाट आयोजनामा यत्ति धेरै रकम खर्च गर्नु गरिनु नेपाली जनता प्रति ठूलो धोखा हो ।

काली गण्डकी आयोजनामा भएको वित्तिय अनियमितता सम्बन्धमा कुनै चासो नलिइएतापनि यो आयोजनाको सम्बन्धमा भने संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दूरुपयोग निवारण अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेकोमा जनतालाई केहि आशान्वित हुने ठाउं छ । यस पंक्तिकार पनि सन् २००२ देखि २१ महिना नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको सदस्य भएको कारणले संसदीय समिति र आयोगमा समेत बयान गर्न बोलावट आएर अनुसन्धान कार्यमा सघाउन पाएकोले बदमाशी गर्ने माथि कारवाहि हुने आशा जागेकोछ ।

निश्कर्ष
नेपालमा नेपाली जनशक्तीमा कार्यकुशलता, दक्षता र क्षमता हुन्न भन्ने हिनभावना ब्याप्त छ भने बिदेशी भएकै कारणले तिनमा अत्यधिक कार्यकुशलता, दक्षता र क्षमता हुन्छ भने औपनिवेशिक मान्यता अझै पनि बिद्यमान छ । प्रस्तुत लेखमा बिबेचना गरिएका जलबिद्युत आयोजनाहरु बिदेशीको संलग्नतामा कार्यान्वयन भएका हुन् र तिनमा निहित वित्तिय कमी कमजोरी पनि खुलासा भएकोछ । साथै पटक पटक बिदेशीको संलग्नतामा यस्ता कमी कमजोरी हुंदा पनि नेपालीले पाठ सिक्न नसकेर बिदेशी प्रतिको आत्मसमर्पणबाद पनि नेपालको जलबिद्युतको इतिहांसको गौरबशाली हुननसकेको पाटो हो ।

साथै एउटा निम्न स्तरिय राष्ट्रसेवक कर्मचारी केहि लाख रुपैयाको अनियमिततामा संलग्न भएमा अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार लगायतका कारवाहि गरिन्छ । तर यस लेखमा विष्लेशन गरिएका आयोजनाहरुको सन्दर्भमा भएको अर्बौं रुपैयाको धांधली भएकोमा कुनै अनुसन्धानात्मक कारवाहि भएको छैन, मध्य मस्र्याङ्गदीको अपवाद वाहेक । यसले गर्दा वित्तिय अनुसाशन हिनता मात्र नभएर अराजकता नैं हुंदा पनि आंखा चिम्लेर बस्ने गर्नाले वित्तिय दण्डहिनता नैं ब्याप्त भएको छ । यो एउटा दुभाग्यपूर्ण तथा गौरबशाली हुननसकेको जलबिद्युतको इतिहांस हो ।

Ratna Sansar Shrestha

२०६७ ज्येष्ठ ६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित