सर्बोच्च अदालतको फैसलाले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता कुण्ठित

सामान्यतया सर्बोच्च अदालत लगायतका न्यापालिकाले बिबादित विषयको सम्बन्धमा मात्र फैसला गर्नुपर्दछ र मुद्दाका पक्ष बिपक्ष बीच अबिबादित विषयमा अदालतले नबोल्ने भन्ने सर्बमान्य न्यायिक सिद्धान्त छ । तर यसको उपेक्षा गरेर सर्बोच्च अदालत समेतले बिबादित विषय मूल मुद्दा बाहिर गएर फैसला गर्ने गरेको छ । यस सम्बन्धी उदाहरण जलश्रोत क्षेत्रमा पनि छ ।

संबैधानिक निकायमा नियुक्तिको संसदीय सुनुवाई
संबिधानको धारा १५५ (१) मा संबैधानिक पदहरुमा नियुक्ति पूर्व सम्बन्धित व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि संबिधानमा पहिलो संशोधन गरेर संबैधानिक परिषदको सिफारिसबाट नियुक्त हुने सबै पदहरुको अलावा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्तिको लागि पनि संसदीय सुनुवाई अनिवार्य गरियो । यस अन्तर्गत न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई गराउनु पर्ने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यापालिकाको बिरुद्ध भनेर अधिवक्ता सुबोधमान नापितले दायर गरेको रिट निवेदनको पुर्पक्ष गर्दै सर्बोच्च अदालतका बलराम के।सी। गौरी ढकाल र भरतराज उप्रेती रहेको फूल बेन्चले बैशाख २ गते निर्णय सुनाउंदै यस्तो व्यवस्था शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम नैं रहेको ठहर गरेको समाचारमा प्रसारित भएको छ ।

जस अनुसार जानेर वा नजानेर खराब आचरण भएको व्यक्ति राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध रहेको वा "हाम्रो मान्छे" भन्ने व्यक्तिको सिफारिस हुन सक्ने भएबाट त्यसलाई रोक्न पनि संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने र यो प्रकृयाले न्यायिक प्रकृयामा हस्तक्षेत्र हुने स्थिति छैन भन्ने ठहर् याएको छ । प्रकृयात्मक त्रुटीहरु भने सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता पनि आंैल्याइए पनि के कस्ता सुधार आवश्यक छ भन्ने तर्फ भने मौन रहेकोछ । तर औचित्यपूर्ण देखिए पनि यो प्रकृया अहिले एउटा हास्यास्पद नाटक झैं माचन भईरहेको तर्फ भने अदालतको ध्यान गएको देखिन्न । सुनुवाई समितिका बहुसंख्यक सदस्यले अनुपयुक्त ठहर् याइएका व्यक्तिको नियुक्ति पनि अनुमोदन हुने अवस्था छ । अर्को शब्दमा समितिका एक जनासदस्यले मात्र समर्थन गरेमा पनि नियुक्ति स्वीकृत हुन्छ र बांकी सबै सांसदले गरेको बिरोध निरर्थक हुने व्यवस्था प्रति भने टिप्पणी गर्न अदालतद्वारा आवश्यक ठानिएन ।

अन्तरिम संबिधानको धारा १५५ को उपधारा (१) मा दोश्रो संशोधनबाट यो प्रकृया अनिवार्य बनाइएकोले उक्त संशोधनलाई निवेदकले चुनौती दिएकोमा सर्बोच्च अदालतले संसदले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट राजतन्त्रात्मक र संघियताबाट एकात्मक व्यवस्थामा फर्काउन वाहेक जुनसुकै धारा पनि संशोधन गर्न सक्ने ठहर गरेको समाचारमा भनिएको छ । यसबाट निवेदकले धारा १५५ को उपधारा (१) मा गरिएको संशोधन सम्बन्धमा निर्णय मांगेकोमा गणतन्त्र र संघियता बाहेक अन्य सबै संबैधानिक प्रावधान परिवर्तन गर्न सक्ने ठहर गरेबाट रिट निवेदकले मांगे भन्दा बढी विषयमा अदालतले बोलेको देखिन्छ ।

जनता सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न
नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न छन् र यस कुराको पुष्ट्यांई संबिधानको धारा २ मा गरिएको छ । संबिधान यस सम्बन्धमा मौन रहेकै भए पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नैं निहित रहन्छ भन्ने कुरा निर्बिबाद छ । संबिधान सभा जनताद्वारा निर्वाचित हुनाले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता यो सभालाई प्रत्यायोजित छ । तसर्थ यो सभाले व्यवस्थापिकाको काम गर्दा बिद्यमान संबिधानको जुनसुकै धारा संशोधन गर्न सक्ने भन्ने अवधारणा सस्रर्ती हेर्दा जायजै देखिन्छ । तर राजतन्त्र र एकात्मक व्यवस्थामा फर्कने अपबाद सर्बोच्च अदालतले कसरी कायम गर् यो भन्ने सम्बन्धमा भने अन्यौल छ । किनभने अन्तरिम संबिधानमा किहं कतै पनि कुनै पनि संबैधानिक व्यवस्था अपरिवर्तनिय बनाएको छैन । यस्तोमा सर्बोच्च अदालतले आफ्नो तजबिजले संबिधानको यो यस्तो प्रावधान चािहं संशोधन गर्न मिल्दैन भन्नु आफूमा नरहेको अधिकार प्रयोग गरेर ठहरमा पुग्नाले संबिधान सभाको अधिकार कुण्ठित पारेको देखिन्छ र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्तामा आंच आएको छ ।

सर्बोच्च अदालतको समेत के कति अधिकार र कर्तब्य हुने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नेे अधिकार सम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित संसदलाई यी कुराको अधिकार हुन्न भन्ने अधिकार सर्बोच्च अदालतले कहांबाट प्राप्त गर् यो भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक र समसामयिक छ । अर्को शब्दमा अन्तरिम संबिधानका केहि प्रावधान जननिर्वाचित संसदले परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने सर्बोच्च अदालतको पूर्वाग्रह देखियो जुन कुनै पनि हालतमा जायज मान्न सकिन्न ।

राजतन्त्र
२ सय ४० वर्ष सम्म जनताले गोरखाबाट आएका शाह खलकको राजतन्त्रलाई नेपालमा स्थान दिएकै हुन । स्त्री लम्पट देखि आफ्नै हुस्सुपनाले जहानिया राणाशासन निम्त्याउने सम्मका काम पनि जनताले सहेकै हुन । अझ २००७ सालमा क्रान्ती गरेर राणाशासनको ठाउंमा शाहहरुको राजतन्त्रलाई पुनः सकृय बनाएकै हो । तर २०४७ साल सम्म नेपाली जनता नागरिक बन्न पाएनन् र सकृय एवम् निरंकूश राजतन्त्रको "प्रजा" भएर बस्न बाध्य भए । २०४६/४७ को आन्दोलनले नेपालीहरु "प्रजा"बाट नागरिक बन्न सफल भएकोमा २०४७ सालको संबिधानमा निहित छिद्र चोर बाटो प्रयोग गरेर ज्ञानेन्द्रले निरंकूश राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्न सफल भए र समूल नष्ट गरिएको राजा बिरेन्द्रको परिवारको सम्पत्ति मात्र आफ्नो बनाएनन्, १० जनाको संख्याले घटेको राजपरिवारको खर्च वार्षिक ११ करोड रुपैंयाबाट बढाएर ६५ करोड पुर् याएर लोभ लालचको खुल्ला प्रदर्शन गरे । यस्तोमा नेपाल राजतन्त्रमा फर्कने कुरा सोच्न पनि सकिन्न ।

तथापि सर्बोच्च अदालतले राजतन्त्रमा फर्कने गरेर संबिधान संशोधन गर्न मिल्दैन भन्नु उचित देखिन्न । किनभने अधिकार सम्पन्न जनताले चाहेमा सर्बोच्च अदालतको यस्तो अंकूशले काम गर्दैन । आपुनो लागि संबिधान लेखेर जारी गर्ने सर्बोच्च अधिकार सम्पन्न नागरिकहरुको चाहना अनुसार संबिधान बन्दछ र उनीहरुले चाहेको शासकीय परिपाटी कायम हुन्छ । त्यसकारण सिद्धान्ततः यस्तो ठहर गर्ने अधिकार सर्बोच्च अदालतमा छैन । तर व्यबहारमा नेपालमा राजतन्त्र फर्कने अवस्था छैन विशेष गरेर ज्ञानेन्द्र र उनका पुत्र पारस लगायत बिगतका केहि राजाहरुको बिबादास्पद कृयाकलापको कारणले ।

संघियता
अन्तरिम संबिधानको धारा १३८ को उपधारा (१) मा अन्तरिम संसदले संशोधन गरेर पहिलो पटक नेपालमा संघिय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था गरियो । जनताबाट निर्वाचित नभएको यो संसदमा जननिर्वाचित संसदमा जत्तिकै अधिकार रहन्न । त्यसकारण निर्माणाधीन संबिधानले यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि मात्र यकिन निक्र्यौल हुन्छ र यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई अपरिवर्तनिय मान्ने सर्बोच्च अदालतको फैसलाले अधिकार सम्पन्न संसद र जनताको यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रयास भएको छ । तर सर्बोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा यस्तो बोल्दैमा नेपाली जनताको अधिकार कदापि कुण्ठित हुनसक्दैन । संघियता सम्बन्धमा संबिधान सभामा व्यापक छलफल पश्चात निर्णय हुनुपर्छ र कदाचित निर्णयमा पुग्न नसकेमा जनताबाट जनमत संग्रह गरेर निर्णय गरिनुपर्छ ।

संघियता आफैमा असल अथवा खराब होइन । नेपाल र नेपालीको लागि के कति उपयुक्त छ भन्ने कुराको निक्र्योल जनताद्वारा निर्वाचित संबिधान सभाले गर्नुपर्छ । संघियताको नाममा यत्ति सानो देशलाई बिखण्डन गर्दा के कस्तो प्रभाव/दुष्प्रभाव पर्छ भन्ने सम्बन्धमा यथेष्ट चिन्तन गर्न पनि आवश्यक छ । कसैले भन्दैमा बिखण्डनको बाटो हुंदै मुलुकको नामोनिशान मेटिने गरेर संघियतामा जान नेपाली जनतालाई बाध्यता छैन ।

संबिधान सभाको कार्यकाल
संबिधानको धारा ६४ मा संबिधान सभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्ष हुने व्यवस्था छ र २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते पहिलो बैठक बसेकोले यसको कार्यकाल आगामि ज्येष्ठ १४ गते सकिन्छ । जनताले संबिधान सभालाई २ वर्षको लागि निर्वाचित गरेको हो । तसर्थ संबिधानको अन्य विषयमा संसदले संशोधन गर्न सक्ने भएतापनि जनताले निर्वाचित गरेको अवधि भन्दा बढी संसदले आफ्नो कार्यकाल कुनै हिसाबले थप्न मिल्दैन र ६ सय १ जना सभासद्हरुलाई पाल्न जनता बाध्य छैनन् ।

तर माथि उल्लिखित रिट निवेदनको फैसला गर्दै सर्बोच्च अदालतले संसदले आफ्नो कार्यकाल समेत थप्न सक्छ भन्ने भाव बुझिने गरेर निवेदकले अदालत समक्ष पेश गरेका बिबाद बाहिर गएर बोलेको छ र यसबाट संबिधान सभाको कार्यकाल सम्बन्धी अन्यौललाई अझ घनिभूत पारेको छ ।

कतिपय कानूनबिद् तथा संबिधानबिद्हरुले धारा ८२ मा भएको "संबिधान सभाले पारित गरेका संबिधान प्रारम्भ भएको दिन देखि संबिधान सभाको काम समाप्त हुनेछ" भन्ने व्यवस्थालाई इंगित गर्दै कार्यकाल २ वर्ष भन्दा बढी हुने अपव्याख्या गर्न थालेकाछन् । धारा ६४ ले तोकेको मिति अगावै नयां संबिधान प्रारम्भ भएमा सोहि मितिमा यो सभाको काम सकिने भन्ने यो व्यवस्था हो र यहि व्यवस्थामा टेकेर २ वर्ष भन्दा बढीे कार्यकाल रहने अपब्याख्या गरेर म्याद सकिएको संसदको अधिनायकबाद लाद्ने प्रयास उचित छैन ।

नेपाली कांगे्रसका िसंचाई मन्त्री र एमालेका संचार मन्त्रीले सल्लाह गरे झैं संबिधान जारी नभए सम्म संबिधान सभाको म्याद कायमै रहने धारणा व्यक्त गरेका छन् जुन युक्तिसंगत छैन । नत्र अर्को ६ महिना वा ५ वर्ष, अझ १० वर्ष संबिधान लेख्ने काम सकिएन भने ६ सय १ जनाले तलब भत्ता लगायतका सुविधा पाउंदै संविधान सभाको सदस्यता कायम रहने अपब्याख्या हुन जान्छ । कतिपयले यहि कुरालाई नकरात्मक दृष्टिकोणबाट ब्याख्या गर्दै भनेका छन कि त्यसो भयो भने संबिधान निर्माण गर्ने तथा जारी गर्ने कुरा सभासद्हरुको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्ने छैन जुन कदापि नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन ।

निष्कर्श
जनताद्वारा निर्वाचित संसदमा जनतामा रहे जत्ति कै अधिकार हुन्छ र सर्बोच्च अदालतले यो यी कुरा भने संसदले परिवर्तन गर्न सक्दैन भनेर त्यसमा हद तोक्न त्यसलाई संकुचित गर्न मिल्दैन । तर त्यसो भन्दैमा जनताद्वारा २ वर्षको लागि निर्वाचित संसदले आफ्नो कार्यकाल आफुखुशी बढाउंदै जान पनि मिल्दैन, जब सम्म जनताले कार्यकाल थप्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्दैन । समानन्तर उदाहरण मानिसको शरिरसंग लिन सकिन्छ । मानिसले आफु खुशी आफ्नो शरिरको सबै अंग प्रत्यंग चलाउन आदि सक्छ, तर आफ्नो आयुर्दा आफैले थप्न/बढाउन सक्दैन । यो काम मानिस सृष्टि गर्नेको भए जस्तै संसदको आयु तोक्ने काम पनि संसद निर्वाचित गर्ने नेपाली जनतामा निहित छ । तसर्थ सभासद्हरु आफैले आपुनो कार्यकाल बढाउन मिल्दैन सर्बोच्च अदालतले असम्बन्धित मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा कार्यकाल बढाउन मिल्ने भावार्थ निस्कने निर्णय गरे पनि मिल्दैन । बढाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था आएमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्छ । तर यस पंक्तिकारको बिचारमा राजनैतिक दलहरु संबिधान निर्माण प्रति गम्भिर भएर दृढ निश्चय साथ लाग्ने हो भने बांकि समयमा संबिधान लेखेर जारी गर्न अझ पनि सम्भव छ ।

Ratna Sansar Shrestha

२०६७ बैशाख १३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित