पाँच बर्षपछि लोडसेडिङ हुन्नहाम्रा ऊर्जामन्त्रीले किटानीका साथ अबको पाँच बर्षपछि लोडसेडिङ हुँदै हुँदैन भन्नु भएको छ । उहाँले यो तर्क पुष्टाई कसरी गर्नु भयो भने त्यत्तिंजेलमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी तयार हुन्छ र त्यस्तै अन्य आयोजनाहरुको पनि सम्पन्न हुन्छन् । अहिले जडित क्षमता ६ सय ८९ मेगावाट छ । अब ५ वर्षमा उहाँहरु आठ सय मेगावाट जडित क्षमता थप हुन्छ भन्नुहुन्छ । यसरी अबको पाँच बर्ष पछाडि कूल जडित क्षमता करिब १५ सय मेगावाट हुन्छ र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार त्यतिबेला माग करिब १२ सय ७१ मेगावाट हुन्छ । सतही रुपमा हेर्दा लोडसेडिङ हुँदैन । वहांहरुको हिसाब ठीकै देखिन्छ । तर यसमा मेरो भनाई के छ भने यो हिसाब त्रुटीपूर्ण छ । ऊर्जामन्त्रीले सही कुरो नबुझेका कारणले वा नबुझाइएको कारणले यो गलत तर्क अगाडि सारिरहनु भएको छ र जनतामा भ्रान्ति छरिरहनुभएकोछ ।
ऊर्जामन्त्रीले के कुरा बुभुनु भएन भने पोहोर हिउँदमा ८ सय १२ मेगावाट बिजुलीको माग थियो र मध्य मस्र्याङ्दी निर्माण भइसकेकाले जडित क्षमता ६ सय ८७ मेगावाट थियो । तर पोहोर हिउँदमा १६ घण्टा लोडसेडिङ भयो । आठ सय १२ मेगावाट मांग भएको ठाउँमा ६ सय ८७ मेगावाट जडित क्षमता हुँदा १६ घण्टा लोडसेडिङ किन भयो यो प्रश्नको जवाफ खोज्न त्यति गाह्रो छैन । जडित क्षमता ६ सय ८७ मेगावाट भए पनि उक्त समयमा विद्युत उत्पादन तीन सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र भएकोले मांग अनुसार बिजुली आपूर्ति भएन र जनताले लोडसेडिङको मार खेप्न पर् यो ।
यदि भगवानको कृपाले सन् २०१३/१४ सम्ममा ८ सय मेगावाट जडित क्षमतामा थपियो भने त्यो बेला जडित क्षमता १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुन्छ । माग १२ सय ७१ मेगावाट हुने विद्युत प्राधिकरणको नै प्रक्षेपण छ । उक्त समयमा पनि हिउँदमा सात सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ । किनभने जलविद्युतको नियम नै के हुन्छ भने जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट जडित क्षमताको ६० देखि ६५ प्रतिशत र कुलेखानी जस्तो जलाशययुक्त परियोजना बाट जडित क्षमताको ३० देखी ४० प्रतिशत मात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ । त्यसकारण औषत उत्पादन ५० प्रतिशत भन्दा नाघ्दै नाघ्दैन । अनि हाम्रो माग १२ सय ७१ मेगावाट र उत्पादन सात सयको हाराहारीमा मात्र भएपछि लोडसेडिङ कहाँबाट हट्छ
हामीले माथि नै चर्चा गर् यौँ कि हिउँदमा कूल जडित क्षमताको ५० प्रतिशत भन्दा कम मात्र विद्युत उत्पादन हुन्छ । यस्तोमा यदि १२ सय ७१ मेगावाटको मांगलाई लोडसेडिङ नगरिकन विद्युत उपलब्ध गराउने हो भने हाम्रो जडित क्षमता २५ सय मेगावाट हुनुपर्छ । त्यसकारण मेरो हिसाबले के देखाउँछ भने अर्को पाँच बर्षपछि यदि सरकारी योजना अनुसार विद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न भएभने पनि लोडसेडिङ अवश्यंभावी छ । मेरो हिसाब कसैले पनि गलत सिद्ध गर्न सक्यो भने म मेरा सबै शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु सार्बजनिक रुपमा च्यातेर आगो लगाउँनेछु । म अमेरिकामा पढेर चार्टर्ड एकाउनटेन्ट भएको हुं । म कानुन व्यावसायी पनि हुँ । मैले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर पनि गरेकोछु । अबको पाँच बर्ष पछि लोडसेडिङ शुन्यमा झार्ने हो भने १२ सय ७१ मेगावाटको उच्च मागलाई धान्ने गरेर अबको पाँच बर्ष भित्रमा १८ सय मेगावाट जडित क्षमतामा थप गर्नुपर्छ । जुन कुरा वर्तमान नेतृत्व, मानसिकता र प्रबृत्तिले सम्भव छैन । हाम्रो दुर्भाग्य नै यही हो ।
१० बर्षपछि लोडसेडिङ हुन्न
प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार अबको १० बर्ष पछि नेपालमा बिजुलिको माग १९ सय ६ मेगावाट हुन्छ । १९ सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुलीको मागलाई धान्न त्यो समयमा कूल जडित क्षमता ४ हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुनुपर्छ । अहिलेको ७ सय मेगावाट जडित क्षमतालाई ४ हजार मेगावाट बनाउन ३३ सय मेगावाट जडित क्षमतामा थप गर्नुपर्छ । गिरिजाप्रसाद देखि प्रचण्ड र माधव नेपाल सरकारको रबैया र ढर्रा हेर्ने हो भने अबको १० बर्षमा नेपालमा खपत गर्ने गरेर थप ३३ सय मेगावाट निर्माण गर्न सक्दै सक्दैनन् । त्यसैले अबका दश बर्ष पछि जसरी अरु उज्यालो हुने कुरा गरिन्छ तर म त त्यो भन्दा पनि बढी अनुपातमा अँध्यारो बढ्ने सम्भावना देखिरहेको छु ।
पंचेश्वर
अहिले हामीले पंचेश्वरका गफ सुनिरहेका छौँ । अब बनिहाल्ने भयो भन्ने हौवा िफंजाइएको छ । पंचेश्वरबाट नेपाल तर्फ ३३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ भनिएको छ । तर पंचेश्वरको बिजुली नेपालका लागि होइन भारतका लागि हो । पंचेश्वरमा १ सय ११ अरब रुँपैया लगानी गर्नुपर्छ । त्यो नेपालको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । यदि हामीले १० बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर नेपाली जनतालाई उज्यालोमा बस्न दिने हो भने त्यति पैसाको जोहो गरेर ३३ सय मेगावाट थप नेपालमा खपत गर्ने गरि आयोजना निर्माण गर्नुपथ्र्यो । पंचेश्वरले नेपालको होइन भारतको लोडसेडिङ हटाउँछ ।
हामी एकछिन आशावादी कुरा गरौँ । जस्तो १० बर्ष भित्रमा पंचेश्वर निर्माण भयो । उक्त बिजुली नेपालमै खपत गर्न सकिने भयो । यसो हुँदा पनि लोडसेडिङको बढी चाप, मांग बढी भएको ठाउँसम्म उक्त बिजुली ल्याउन ४ सय केभीको प्रशारण संजाल बनाउनुपर्छ । यो निकै महंगो हुन्छ । यो क्षमताको प्रशारण संजाल बनाएननौं भने आधीभन्दा बढी त चुहिएर प्रशारणमै सकिन्छ । त्यसकारण बुद्धिमतापूर्ण कार्य त के हुन्छ भने नेपालमा १० बर्षभित्रमा लोडसेडिङ हटाउन नेपालको खपतको लागि ३३ सय मेगावाट जडित क्षमता थप निर्माण गर्नुपथ्र्यो । यसका लागि बिजुलीको अत्याधिक माग भएका पूर्वााचल, मध्यमााचल र/या पश्चिमााचल बिकास क्षेत्रमा ३३ सय मेगावाट क्षमताको थप आयोजना निर्माण तिर लाग्नु पथ्र्यो ।
क्षेत्रिय मांग र आपूर्तिअहिलेकै सन्र्दभमा हेर्दा पनि सुदुरपश्चिमााचल बिकास क्षेत्रमा लोडसेडिङ छैन (चौबिसै घण्टा, बाह्रै महिना अंध्यारोमा बस्नेहरु बाहेक) । टनकपुरबाट आएको बिजुली पनि पहिले धेरैजसो खेर जान्थ्यो । अब क्षेत्रगत रुपमा हेर्ने हो भने पूर्वााचलमा विद्युत खपत २ सय ५० मेगावाट जति छ । त्यो ठाउँमा बिजुली उत्पादनमा जम्मा १४ मेगावाट मात्र छ । पूर्वााचलका सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरु पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आउने हो भने थप २ सय मेगावाट बिजुली त्यहाँ अहिले नैं चाहिन्छ । अर्थात आजकै मितिमा तयार गरेर दिने हो भने पनि ४ सय ५० मेगावाट बिजुली पूर्वााचलले तत्काल खपत गर्न सक्छ ।
अरुण तेस्रो
अहिले अरुण तेस्रो परियोजनाको चर्चा फेरि चलेको छ । यदि सबै कुरा सुचारु र सामान्य ढंगले चल्ने हो भने ३/४ बर्षमा अरुण तेस्रो बनिसक्छ । अब तथ्यांकलाई संयोजन गरेर हेर्ने हो भने पूर्वमा अहिले तत्काल चार सय मेगावाट विजुली चाहिन्छ र अबका ३/४ बर्षमा २/३ सय मेगावाट थप बिजुली पूर्वले माग्छ । भन्नुको मतलब के भयो भने अरुण तेस्रो निर्माण भइसक्ने बेलासम्ममा पूर्वााचललाई ६ सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुली चाहिन्छ । हाम्रो सरकारले अरुण तेस्रोलाई निकासीमूलक बनाएको छ । यसो हुँदा के हुन्छ भने अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन भएर भारत जान्छ । भारतको लोडसेडिङ घट्छ । पूर्वााचल अझ अँध्यारो हुन्छ । उद्योगहरु संचालन हुन सक्दैनन् रोजगारीको अभावमा नेपाली युवा बिदेशमा दुख खेप्नेले निरन्तरता पाउनेछ ।
मगन्ते नीित
हाम्रो नीति नै मगन्ते नीति छ । किनभने निकासीमूलक आयोजना बनाउन दिने र त्यसबाट निशूल्क बिजुली पाउने आशामा केन्द्रित हाम्रो नीति हो । अरुण तेस्रोबाट नेपालले ८८ मेगावाट निशूल्क बिजुली पाउंछ । अहिले उत्पादन भइरहेको १४ मेगावाट र अरुण तेस्रो सम्पन्न भएपछि निशूल्क आउने बिजुली ८८ मेगावाट गरेर जम्मा १ सय २ मेगावाट मात्र जडित क्षमता हुन्छ पूर्वांचलमा । ६ सय मेगावाट भन्दा बढी माग भएको बेलामा जम्मा एक सय २ मेगावाट मात्र जडित क्षमता हुँदा संकट त झन् बढ्ने निश्चित छ । यस्तो मगन्ते नीतिले लोडसेडिङको समस्या समाधान हुँदैन । यो कुरा न हिजोकाले बुझे, न आजकाले बुझ्न सकेका छन् । र म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने यिनीहरुसँग बुझ्ने क्षमता नै छैन । म भगवानसंग प्रार्थना गर्दैछु कि नीति निर्माताहरुले यस्तो मगन्ते नीतिले लोडसेडिङ हट्दैन भन्ने बुझ्ने क्षमता र बुद्धि प्राप्त गरुन् ।
४३ हजार मेगावाट नेपालले खपत गर्न सक्दैन
नेपालको ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत आर्थिक रुपमा सम्भाव्य छ भन्ने कुरा हामी सबैले सुनेका छौँ र यिनीहरु भन्छन् कि यो बिजुली हामी खपत गर्न सक्दैनौँ । यसलाई निर्यात गर्नुपर्छ । प्रमुख समस्या नै यही सोचमा छ । किनभने अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ७० किलोवाटघण्टा (युनिट) छ । हाम्रा नेताहरु युरोपको गफ गर्छन् । आइसल्याण्डमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ३० हजार युनिट खपत हुन्छ, नर्वेमा २५ हजार युनिट । यदि हाम्रा नेताको सद्बुद्धी आयो र ४३ हजार मेगावाट बिजुली पूरै निर्माण भयो र नेपालमा मात्रै खपत गर्ने भयो भने पनि अहिलेको नेपालको जनसंख्या २ करोड ७० लाखको हाराहारीमा मान्दा विद्युत खपत गर्न प्रतिव्यक्ति ७ हजार युनिट मात्र उपलब्ध हुन्छ । हाम्रो ४३ हजार मेगावाट विद्युत सन् २०३० सम्ममा निर्माण भइसक्यो भने त्यो बेलामा, अहिलेको प्रक्षेपण अनुसार, नेपालको जनसंख्या ४ करोड पुग्छ । यसो हुँदा उक्त ४३ हजार मेगावाट बिजुली सबै नेपालमै खपत गर्दा पनि प्रतिव्यक्ति ४ हजार ७ सय युनिट मात्रै हुन्छ । अर्को किसिमले हेर्ने हो भने १० हजार युनिट बिजुली प्रतिव्यक्ति खपत पुर् याउन नेपाललाई मात्रै ९० हजार मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमता चाहिन्छ । यो कुरा हाम्रा धेरै नीति निर्माताले बुझेनन् । उनीहरु के भनिरहेका छन भने ४३ हजार मेगावाट भनेको साह्रै धेरै हो । यो सबै खपत हामीले गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण एक मात्र विकल्प भारत निकासी गर्नु नै हो ।
निष्कर्श
हाम्रा नीति निर्माताको दिमागमा यो ज्ञान भरिए हुन्थ्यो कि देशमा ऊर्जा खपतको बृद्धि सँगै आर्थिक सम्बृद्धि पनि बढ्छ । अर्थात ऊर्जा खपत बढेपछि मात्रै आर्थिक बिकास बढेर जान्छ । यो कुरा नबुझेकै कारण हाम्रा राम्रा राम्रा आयोजनालाई भारत निकासीको लागि भनेर राख्ने र त्यसबाट केहि प्रतिशत निशुल्क बिजुली लिएर नेपालको लोडसेडिङ हटाउँछु भन्ने मुख्र्याई यहाँ भइरहेको छ । तथ्यांक नै हेर् यो भने पनि पश्चिम सेतिबाट १० प्रतिशत अर्थात ७५ मेगावाट, माथिल्लो कर्णालीबाट १२ प्रतिशत अर्थात ३६ मेगावाट र अरुण तेस्रोबाट २१.९ प्रतिशत अर्थात ८८ मेगावाट गरेर कूल एक सय ९९ मेगावाट बिजुली नेपाललाई निशूल्क आउँछ । यो मगन्ते तरिकाबाट एक सय ९९ मेगावाट बिजुली नेपाललाई उपलब्ध गराएर नेपालको लोडसेडिङ पाँच बर्ष भित्रमा शून्यमा झर्दैन ।
त्यसकारण मेरो भनाई के हो भने हाम्रो बिकासको दर्शन नै गलत भयो । उहाँहरु ४३ हजार मेगावाट बिजुली नेपालले खपत गर्न सक्दैन भन्नु हुन्छ त्यो दर्शन नै गलत छ । यसो भन्दै गर्दा मैले बिजुली निकासी गर्नु नै हुँदैन भनेको होइन । मेरो भनाई के हो भने आपुूलाई पुग्ने भएपछि मात्र बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने बुझाई सबैमा आउनुपर्छ । ऊर्जाको खपत र उर्जा खपत गर्ने क्षमता बृद्धिसँगै आर्थिक सम्बृद्धि जोडिएको हुन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
बिजनेस प्लसको वर्ष ३ अंक १० २०६६ पौष १ मा प्रकाशित - वार्तामा आधारित
No comments:
Post a Comment