जलश्रोतको विकासमा संघियता अभिशाप नबनोस्

नेपाल संघात्मक हुने र के कसरी प्रान्तियकरण गर्ने भन्ने विवाद अहिले चुलिएको छ । नेपालमा विद्यमान समस्या र यसको समाधान संघियताबाट के कसरी हुन्छ र संघिय संरचनामा गए पछि जलश्रोतको दोहनमा के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सन्दर्भमा विश्लेशण गर्नु समसामयिक हुनेछ ।

समस्याको चुरो
संघियताको पक्षपोषण गर्नेहरुले अधिकांश जनता उपेक्षित, उत्पिडित, सीमान्तकृत छन् र बहिस्करणमा परेको, पछाडि पारिएको आदि कारण दर्शाइ संघियताको पैरवी गरेका छन । विषेश गरेर विभिन्न जातजातीय समूहलाई यसरी पछाडि पारिएको कारण दर्शाइ जातिय आधारमा विभिन्न प्रान्तहरु घोषित गर्नु पर्ने माग उठेको छ । समस्या अवश्य पनि विद्यमान छ । तर समाधान संघियताको नाममा देशको विखण्डीकरण भने होइन । प्रान्तियकरण पछि पनि प्रत्येक प्रान्त एकामत्क नैं हुने छिमेकी मुलुकहरुको अनुभवबाट देखिन्छ । तसर्थ पछाडि पारिएकाको समस्या समाधान नभई अझ बल्झिने अवस्था देखिन्छ ।

वास्तविक समस्या के हो भने जनताको कल्याण र समृद्धिको लागि खर्च गर्ने भनेर छुट्याइएको रकमको ठूलो हिस्सा विभिन्न शिर्षकमा प्रशासनिक खर्च गरेर सकिन्छ । त्यसकारण विकास निर्माणमा जनताको पहुंच पुगेको छैन । अधिकांश जनता शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक सेवाबाट बंचित छन् सीमित टाठाबाठा बाहेक । यही कारणले बहुसंख्यक जनता बहिस्करणमा परेका छन् । प्रान्तियकरण पछि विभिन्न प्रान्तको शासकीय संयन्त्रमा थप खर्च भएर जनताको कल्याण र उन्नतिमा हुने खर्च अझ घटेर एक चौथाईको हाराहारीमा झर्नेछ ।

विभेद प्रतिको आक्रोश समेत जातिय संघियताको मागको रुपमा मुखरित भएको छ । भारतमा केही हदसम्म जातिय अथवा भाषागत आधारमा प्रान्तहरु बनाइएका छन् । तर सीमान्तकृत समुदायको र बहिस्करणमा परेकाको समस्या यथावत छ । तसर्थ भारतको अधिकांश प्रान्त भन्दा पनि सानो देश नेपाललाई संघियताको नाममा बिखण्डित गरेर समस्या समाधान हुने होइन ।

काठमाडौंको अधिनायकबाद
नेपालको शासकीय संरचना लगायत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको संयन्त्र गैरसमाबेशी हुनुको सबै दोष काठमाडौंको तानाशाहीमा थोपर्ने चलन पनि छ । आज पर्यन्त नेपालमा जे जति गैरसमाबेशी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन भए ती सबै काठमाडौंमा बसेर गरिएको यथार्थ हो । तर नेपालको एकिकरण पछि हर्ताकर्ता काठमाडौंका रैथाने कहिल्यै भएनन् । तर दोष जति काठमाडौं माथि थोपरिएको छ र संघियताको नाममा आत्मनिर्णय सहित प्रान्तियकरणको माग गरिएकोछ । त्यो पनि जातियताको आधारमा । प्रश्न उठ्छ दोष काठमाडौंको माटोको हो कि, हावाको अथवा नदीमा बग्ने पानीको (काठमाडौंका आदिबासीको यहां जायजन्म भए तापनि यी पनि बहिस्करणको समस्याबाट मुक्त रहेको अवस्था छैन) । विश्व मानचित्रबाट युगोस्लाभियाको नाम मेटिएबाट धेरैले पाठ सिकेको छैनन् अथवा जानीबुझी देशलाई त्यसै तर्फ धकेल्न चाहन्छन् ।

अन्तरिम संबिधान
संबिधानको ढांचा कस्तो हुने, यसमा के कस्ता प्रावधानहरु राख्ने लगायत मुलुक एकात्मक नै रहने कि संघियतामा जाने आदि विषयमा संबिधान सभाले छलफल गरेर निक्र्योल गरी नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने हो । तर अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदले नै अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) मा पहिलो संशोधनद्वारा "संघिय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिनेछ" भन्ने व्यवस्था गरेर नेपाललाई संघियतामा लैजाने निधो गरियो । संघियता के हो, यसले मुलुकमा के कस्ता अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पार्छ भन्ने बारे नबुझिकनै नेपाल जस्तो सानो मुलुक संघिय शासन प्रणालीमा जानु अग्रगामि हुन्छ वा अन्यथा भन्ने निक्र्योल गर्नु अगावै अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदले नैं नेपाललाई संघिय राज्य घोषणा गरिदियो । यस विषयमा छलफल र सहमति गर्ने अवसरबाट संविधान सभाका सदस्यहरु र नेपाली जनतालाई समेत बंचित पारिएको छ ।

जनताले निर्वाचित नगरेको तत्कालिन अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदका सदस्यहरुलाई संविधान लेख्नकै लागि जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाकै जस्तो अधिकार सम्पन्न मान्न सकिन्न । नेपाली जनता संघियता भनेको के हो यसले के कस्तो सकारात्मक/नकरात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने बुझ्न चाहन्छन् । नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित विभिन्न प्रान्तहरुमा बिखण्डित गर्नु लाभदायक हुन्छ कि हुन्न भनेर वृहत रुपमा छलफल, मन्थन, चिन्तन हुनु जरुरी छ । यसरी बिखण्डन गरे पछिको परिणति के हुनसक्छ भन्ने पनि बेलैमा सोच्न आवश्यक छ ।

अग्राधिकार र शासकीय संयन्त्र
अहिले कतिपय राजनैतिक दलको समर्थनमा जातिय आधारमा संघियताको माग सशक्त रुपमा उठेको छ । जस अन्तर्गत जातिविषेश, रैथानेलाई अग्राधिकार अथवा विषेश अधिकारसम्पन्न हुने भनिएकोछ । अन्य जातजातिको अधिकारमा अंकुश लाग्ने वा अन्यलाई सीमित अधिकार मात्र हुने जानकारीमा आएको छ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ नेपाल भित्रै प्रान्त विषेशमा नेपाली नागरिक दोश्रो दर्जाका ठहरिनेछन् । अनि अग्राधिकार र विषेश अधिकार अन्तर्गत प्रान्त विषेशमा निश्चित जातजातिले मात्र शासकीय संयन्त्रमा प्रवेश पाउने कुरा पनि आएको छ । लोकतान्त्रिक हिसाबमा जातजाति विषेशको बहुमत रहेको अवस्थामा शासनमा यिनको हालीमुहाली हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ, जातजाति विषेशले एकै प्रकारले मतदान गरेको अवस्थामा । अन्यथा बहुमत माथि अल्पमतले शासन गर्ने अवस्था आउँछ । जनताको अधिकारमा अंकुश लागेमा वा तिनीहरुले सीमित अधिकार मात्र पाउने स्थिति भएमा र शासकिय संयन्त्रमा समेत सहभागिता नपाउने अवस्था बनेमा थातथलो छोडेर जाने अवस्था पनि आउने सम्भावना हुन्छ । पहाडिया मूलका भनिएका स्थानिय बासिन्दा तराईबाट बसाई सर्ने प्रकृयामा शुरु नै भईसकेछ र जातिय आधारमा राज्यको पुनःसंरचना भएमा यो प्रकृयाले विकराल रुप लिनसक्छ । आफ्नो घरजग्गा अत्यन्त न्यून मूल्यमा बिक्री गरेर नेपाल भित्रैबाट नेपालीले बसाई सर्न पर्नु भनेको शुभ लक्षण होइन । नेपाल जस्तो सानो देशलाई यस्तो समस्या थेग्न सजिलो हुने छैन ।

आर्थिक बोझ
अहिले नेपालमा एक/एक वटा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र ४०/४५ जनाको मन्त्रीमण्डल, अनि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, बिभिन्न आयोगहरु बिद्यमान छन् । यत्तिको लागि वार्षिक झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । जसको तुलनामा केन्द्रको साथै हरेक प्रान्तमा गभर्नर तथा मुख्य मन्त्री सहितको २०/२५ जनाको मन्त्रीमण्डल, न्यायपालिका, विभिन्न आयोगहरु लगायतका संस्थागत संरचनाको निर्माण भएपछि थप ८/१० अर्ब रुपैंया खर्च हुने निश्चित छ । स्वच्छ खानेपानी नपाएर र खाद्यान्न नभएर अनिकालबाट नागरिक मरिरहेको यो देशले यसरी थप खर्च गर्नु औचित्यहिन हुन्छ ।

प्राकृतिक श्रोत
जहाँसुकै जन्मी हुर्केर बसे पनि यस मुलुकको कुनै पनि कुनामा अवस्थित प्राकृतिक श्रोतमा सबै नेपाली नागरिकको समान हक हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । तर नेपाललाई संघियताको नाममा विखण्डित गरे पछि विभिन्न प्रान्तबीच प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँड पनि जटिल हुने निश्चित छ । यस सन्दर्भमा मनाङको नार हत्याकाण्डलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ यासा्रगुम्बु माथि मनाङबासीको मात्र हक लाग्छ भन्ने भ्रम पालेका केही मनाङबासीले गोरखाका ७ जना निर्दोष निहत्था जनताको निर्मम हत्या गरेका छन् । यस परिवेशमा प्रान्तियकरणपछि एक प्रान्तका बासिन्दाले अन्य प्रान्तबाट एउटा सिन्का पनि लिन नपाउने धारणाको समेत विकास हुन थालेको देखिएको छ ।

जलश्रोतएकथरि मानिसहरुको बुझाइमा जलश्रोत भनेको जलबिद्युत मात्र हो भन्ने भए तापनि खानेपानी, िसंचाई देखि जलपरिवहन, जलकि्रडामा आधारित पर्यटन, औद्योगिक प्रयोजनको लागि पानी पनि जलश्रोतको समुचित उपयोग हो । यसकारण संघियताको आधारमा देशलाई बिखण्डन गर्नु अगावै संघियता अवलम्बन गर्दा जलश्रोतको समुचित दोहन/उपयोग हुनसक्छ कि सक्दैन र यसमा कुनै बाधा अवरोध आउनसक्छ कि सक्दैन आएमा कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चिन्तन मन्थन गर्न आवश्यक छ । किनभने जलश्रोत नेपालको भाग्यरेखा हो । यसको समुचित दोहन बिना नेपालको आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । साथै बाध्यात्मक रुपमा संघियता अवलम्बन गर्नु पर्ने भएमा के कस्ता कुराप्रति सचेत हुनुपर्छ जलश्रोतको अधिकतम दोहन कसरी सम्भव हुन्छ र के गर्दा देश र जनताको भलो हुन्छ भन्ने कुरामा विचार पुर् याउन जरुरी छ ।

जलश्रोत पनि प्राकृतिक श्रोतहरुमध्ये एक भएतापनि अन्य प्राकृतिक श्रोत भन्दा यसको प्रकृति उपयोग/दोहन गर्ने र लाभान्वित हुने तरिका फरक छ । संघियताको सन्दर्भमा जलश्रोतबारे विवेचना गर्नु अगाडि जलश्रोत र अन्य प्राकृतिक श्रोतको फरक बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । जमिन, जंगल, जडीबुटी, खनिज पदार्थ जस्ता श्रोत स्थानिय बासिन्दा आफै संलग्न भएर उद्यम गरेर र उपयोग गरेर लाभान्वित हुनसक्छन् । तर जलश्रोतको दोहन यसरी हुन्न, स्थानिय बासिन्दाले िसंचाई लघुजलबिद्युत जलपर्यटन सम्बन्धी कुटीर उद्योग आदिबाट लाभान्वित हुने गरेर गरिने कृयाकलाप बाहेक ।

खानेपानी
एउटा गाउँका बासिन्दाले खानेपानीको लागि अर्को गाउँबाट मुहान किन्ने गरिएको समाचार प्रसारण भएकैछन् । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न भनेर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट मेलन्ची नदी छेकेर सुरुङ्गमार्गबाट पानी ल्याउने भनिएको ३० वर्ष पछि हालै ठेक्का सम्झौता भएको छ । तर मेलम्चीका स्थानिय जनताले लेभी स्वरुप केहि रकम प्राप्त हुनुपर्ने देखि पानीबाट बंचित हुने स्थानिय जनतालाई दीगो आयश्रोतको व्यवस्था गर्नपर्ने समेतका माग राखेको अवस्था छ । तर त्यस्तो केहि व्यवस्था गर्नको लागि खानेपानी महसूलले थेग्न सक्दैन र महसूल वृद्धि गरेर पनि साध्य हुन्न ।
पिउन तथा सरसफाइको लागि पानीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारमा समाबेश गर्नुपर्ने धारणा धेरैको छ । अर्कोतिर पानी अन्य सरसामान जस्तै किनबेच गर्ने वस्तुको रुपधारण गरिसकेको अवस्था छ । विषेश गरेर बहुराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाले खानेपानी सेवाप्रदायक संस्था पनि अन्य व्यापारिक संस्था जस्तै संचालन हुनुपर्ने भन्ने अडान लिएकोले धारामा आउने पानीको "मूल्य" व्यापारिक अवधारणामा निर्धारण गर्ने दवाब आएको अवस्था छ । प्लाष्टिकका बोटल, जार तथा यस्तै भाँडोमा र ट्यांकरबाट बिक्री गरिने पानी त व्यापारिक अवधारणामा बिक्री बितरणको प्रचलन आई नै सकेको अवस्था छ । तर यो अवस्था आउनुमा खानेपानी सेवाप्रदायक संस्थाको अकर्मण्यता बढी जिम्मेवार छ ।

जलविद्युत
ठूला जलबिद्युत आयोजना निर्माण भएमा स्थानिय बासिन्दा माथि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भने अन्यत्र बत्ति बाल्ने जनता लाभान्वित हुन्छन् । बत्ति मुनि अँध्यारो चरितार्थ हुने गरेर ठूला आयोजनाका निर्माणस्थल वरपरका जनताले बत्ती बाल्न नपाएका दृष्टान्तहरु अनगिन्ती छन् ।

अहिले पश्चिमााचल विकास क्षेत्रले सबभन्दा बढी झण्डै ३ सय ३० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरेर आधा जति खपत गर्छ भने पूर्वााचल विकास क्षेत्रले १४ मेगावाट उत्पादन गरेर त्यो भन्दा धेरै बढी खपत गर्छ । मध्यमााचल विकास क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन २ सय ७५ मेगावाट भन्दा केहि बढी खपत गर्छ । विद्यमान ५ विकास क्षेत्रहरुलाई नैं प्रान्त घोषित गरिएमा पनि यस किसिमको मिलिजुली उत्पादन एवम् उपयोगको सम्भावना कम हुन्छ । एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा कति मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने भन्ने सामान्य विषय पनि विवादमुक्त हुन नसकेर एक प्रान्तले अर्को प्रान्तमा बिद्युत आपूर्ति नैं बन्द गर्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ । भारत निकासी गर्दा बढी मूल्य पाउने अवस्था आएमा नेपालकै एक प्रान्तलाई बिजुली उपभोगबाट बंचित राख्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।

उपभोग्य उपयोगमा प्रतिबन्धजलश्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा जलश्रोत ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) मा खानेपानी र घरेलु उपयोगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने िसंचाई दोश्रो, पशुपालन एवम् मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य उपयोगलाई तेश्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । जलबिद्युतलाई चौथो प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर जलबिद्युत आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान भई कार्यान्वयन भई सकेपछि जलश्रोत ऐनको प्राथमिकता क्रम सैद्धान्तिक रुपमा सीमित रहन पुग्छ र व्यवहारिक प्राथमिकता क्रम फरक पर्न जान्छ ।
कुनै पनि जलबिद्युत आयोजना निर्माण हुंदा आयोजनाको अनुमतिपत्र लाईसेन्स ले प्रदान गर्ने जलाधिकारको कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नयाँ जमिनमा िसंचाई गर्नबाट बंचित हुन्छ । किनभने आयोजनालाई उपलब्ध हुने पानीको परिमाण घटेमा बिद्युत उत्पादन घट्नाले राजश्व घटेर आयोजना असफल हुने हुन्छ । विद्युत नियमावलीको नियम २० मा यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणको पानीमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेको हक लाग्ने व्यवस्था छ । दृष्टान्ततः माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण भएमा जुम्लाका जनताले तिला नदीको पानीबाट िसंचाई गर्ने गरेर नयां िसंचाई आयोजना निर्माण गर्नबाट बंचित हुन्छन् । तसर्थ िसंचाई दोश्रो प्राथमिकतामा परे पनि चौथो प्राथमिकताको जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन भईसकेको अवस्थामा उक्त आयोजनालाई अनुमतिपत्रले प्रत्याभूत गरेको पानीको परिमाणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेर िसंचाईको लागि पानी उपयोग गर्न प्रतिबन्धित हुन्छ ।

खानेपानी तथा घरेलु उपयोगले पहिलो प्राथमिकता पाए पनि यस प्रयोजनको लागि ठूलो परिमाणमा पानी नचाहिने हुनाले प्रतिबन्धको कुरा सान्दर्भिक हुन्न । तर काठमाडौं उपत्यका जस्तो घना बस्तीका लागि पानी ल्याउने सम्बन्धमा भने कार्यान्वयन भईसकेका जलबिद्युत आयोजनाको कारण अवरोध आउने छ । यस सम्बन्धमा मेलम्ची परियोजना अन्तर्गत दोश्रो र तेश्रो चरणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका यांग्री र लार्के खोलाहरुबाट काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउने अवधारणा भए तापनि यसमा अवरोध हुनेछ । यी नदीहरुको पानीमा निर्भर जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भईसकेकोछ र आयोजनाहरु निर्माणाधीन पनि छन् ।

अझ स्मरणिय के छ भने रोपाइंको बेलामा वर्षात नभई खेतीमा अवरोध भएमा किसानले खानेपानीको पाइप नैं काटेर आफ्नो खेतमा पानी लगाउने गर्दछन् जसबाट उपभोक्ता खानेपानीको उपभोग गर्नबाट बंचित हुने गर्छन । यद्यपि जलश्रोत ऐन अनुसार खानेपानी पहिलो प्राथमिकता क्रममा पर्दछ । देश प्रान्तिय अवधारणामा गईसकेपछि यस्तो घटनाले गम्भिर बिबाद र द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना छ ।

वातावरणीय प्रभाव
यस अतिरिक्त नदी छेकेर नहर/सुरुङबाट आयोजनामा पानी लैजानाले नदीको एउटा भेग नैं पानी रहित हुनपुग्छ र नदीको यस भेगको पानीमा निर्भर स्थानिय बासिन्दा परापूर्वकालदेखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको पानी उपयोग गर्नबाट बंचित हुन्छन् । यस्तो प्रतिकूल प्रभाव नदी प्रवाही (Run of River) आयोजना भन्दा जलाशययुक्त आयोजनाबाट अझ बढी पर्छ । यस्तोमा उत्पादित बिजुली अन्य प्रान्तमा उपयोग हुने भएमा आयोजना निर्माणको लागि स्थानिय जनता राजी हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ र सम्भाव्यता अनुरुप जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ ।

जलाशय निर्माण गिरंदा जग्गाजमिन वनजंगल वन्यजन्तु पर्यटकीयस्थल मन्दिर देवालय स्थानिय पूर्वाधार समेत डुबानमा पर्नुको अतिरिक्त स्थानिय बासिन्दा विस्थापित समेत हुन्छन् । यसरी ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर जलश्रोतको उपयोग गरेको अवस्थामा स्थानिय बासिन्दा लाभान्वित हुनुको सट्टा धेरै कुराबाट बंचित हुन्छन् । जुन अवस्थामा आयोजना निर्माण हुने प्रान्तका जनता आयोजना निर्माणप्रति सकारात्मक हुन कठिन हुनेछ ।

तल्लोतटीय लाभ
अर्कोतिर जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा समेत थप पानी उपलब्ध हुन्छ जुन खानेपानी, िसंचाई, औद्योगिक प्रयोग, जलाधारको सुधार आदिमा मात्र उपयोग नभई सुख्खायाममा निश्चित परिमाणमा पानी बग्नाले जलपरिवहन र जलक्रीडामा आधारित पर्यटकिय प्रयोग समेत भएर तल्लो तटीय क्षेत्र लाभान्वित हुन्छ । हाल चर्चामा रहेको प्रान्तिय संरचनामा जाने हो भने एक प्रान्तका नागरिकले डुबान तथा विस्थापन ब्यहोर्न पर्ने हुन्छ, त्यस भन्दा माथिको प्रान्तको बासिन्दाको पानीको उपभोग्य उपयोगमा प्रतिबन्ध लाग्दछ र आयोजना निर्मित प्रान्त भन्दा तल्लो तटीय प्रान्तका बासिन्दाले भने सुख्खायाममा समेत िसंचाईबाट लाभान्वित हुने अवस्था आउँछ । यस्तोमा माथिल्लो तटीय प्रान्त र डुबान एवं बिस्थापन व्यहोर्न पर्ने प्रान्तले जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा सहमत हुने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ ।

जलाशय निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्षातमा आउने बाढी पहिरो पनि नियन्त्रण हुन्छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्र डुबानमा पार्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर माथिल्लो तटीय क्षेत्रले धेरै मूल्य चुकाएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण गर्न दुई भिन्न प्रान्तहरु सजिलै सहमत हुने सम्भावना हुन्न ।

िसंचाई
नेपालमा झण्डै ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ भने ५ लाख हेक्टर १३ प्रतिशत भन्दा कम मात्र िसंचित छ त्यो पनि अधिकांश वर्षातमा मात्र । देशमा खाद्यसुरक्षा बहाल गर्न र नगदे बाली प्रबद्र्धन गरेर किसानलाई समृद्ध पार्न सुख्खायाममा समेत िसंचाई गरेर खेती गरिनु जरुरी छ । यसको लागि जलाशय बनाएर वर्षातमा लगभग ४ महिना परेको पानी संचित गरेर बाँकी ८ महिना पनि िसंचाई गर्नुपर्दछ । यस्तोमा तराई छुट्टै प्रान्त बनेमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा माथिल्लो तटीय प्रान्त डुबानमा पर्छ भने िसंचाईको लाभ तल्लो तटीय प्रान्तले प्राप्त गर्ने हुनाले यस्तो आयोजना बन्ने सम्भावना कम हुन्छ ।

भारतको खेतीयोग्य भूमिमध्ये १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र भूमि पंजाब राज्यमा छ । तर भारतको धान र गहुंको ४० प्रतिशत आवश्यकता यहि प्रान्तले आपूर्ति गर्छ । स्मरणीय छ पंजाब भूमिगत पानीमाथि निर्भर छ, जसको सतह द्रुतगतिमा घट्दैछ । नेपालको तराईमा १४ प्रतिशत उर्बर भूमि छ र जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गरेर समुचित िसंचाई गरेर बहुबाली प्रथा कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको आवश्यकता भन्दा ३ गुणा धान, गहुँ लगायतका खाद्यान्न र अन्य नगदे वाली उत्पादन हुन सक्दछ ।

पुनर्बास
अझ बढी मनमुटाव बढाउँछ बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विस्थापित स्थानिय जनताको पुनर्वासको मुद्दाले । जलविद्युत आयोजनाको लागि जलाशय निर्माण समथर भूभागमा सम्भव हुन्न । पहाडी संरचना आवश्यक हुन्छ । तर पहाडी भेगमा पुनर्वासको लागि आवश्यक जग्गा जमिनको अभाव हुन्छ भने आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने ठाउँमा जातिय सन्तुलन बिग्रने कारण दर्शाएर पुनर्वासको लागि सहमत हुन्नन् । पश्चिम तराईका थारुहरुले पश्चिम सेती आयोजनाबाट विस्थापितलाई आफ्नो भूभागमा पुनर्वास गराउन असहमति नैं जनाईसकेका छन् । यस्तोमा छुट्टाछुट्टै प्रान्त गठन भईसके पछि अन्यत्र कतैका शहर बजारहरुमा उज्यालो छर्न, तल्लो तटीय क्षेत्रमा िसंचाईबाट लाभान्वित हुन माथिल्लो तटीय प्रान्तले आफ्नो भूभाग डुबाएर स्थानिय बासिन्दा विस्थापित गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सहमत हुने सम्भावना हुन्न ।

सीमांकन
विभिन्न जातजातिय समूहले आ-आफ्नो प्रान्तको क्षेत्र सम्बन्धी अपेक्षा व्यक्त गरेकोबाट प्रान्त विषेशको सीमा कहाँसम्म हुने भन्ने विषय विवादमुक्त नहुने अवस्था आएकोछ । साथै नेपालका अधिकांश जिल्ला अाचल विकास क्षेत्रका सीमाना विभिन्न नदीहरुलाई बनाइएको छ । अझ प्रान्तहरुको सीमांकन पनि नदीमा आधारित भएमा दुई किनाराका प्रान्तहरुको दुई किसिमका आकांक्षा, आवश्यकता, प्राथमिकता हुने सम्भावना उच्च हुनाले विवाद अझ घनिभूत हुन्छ, जसले गर्दा समेत जलश्रोतको समुचित दोहन कष्टसाध्य हुनजान्छ ।

प्रान्तिय द्वन्द्वप्रान्तिय द्वन्द्वको उदाहरणको लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन, भारतमा विद्यमान यस सम्बन्धी प्रान्तिय द्वन्द्व अवलोकन गरे मात्र पुग्छ । संघियताको संघारमा पुग्न लागेका नेपालीको आँखा छिमेकमा विद्यमान यस सम्बन्धी बिबादले मात्रै पनि खुल्नु पर्ने हो । पानीको बाँडफाँट सम्बन्धमा पंजाब र हरियाणाबीच विवाद छ भने नर्मदा विवादमा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात र राजस्थान संलग्न छन् । त्यस्तै तमिलनाडु र कर्णाटकबीच काबेरी विवादले उग्ररुप िलंदा काम अघि बढ्न सकेकोछैन । अझ गंगा नदीमा कानपुरमा आयोजना निर्माण गर्ने उत्तरप्रदेशको प्रस्ताव बिहारको विरोधको कारणले कागजमा मात्रै सीमित रहेको छ । भारतीय संविधान अनुसार जलश्रोत प्रान्तिय मामला मानिन्छ । तर धेरै प्रान्त भई बग्ने नदीहरुको सम्बन्धमा केन्द्रलाई अधिकार छ, तर पनि द्वन्द्व निराकरण भने सरल भएन । तथापि भारतको भूभाग ठूलो हुनाले संघियता जायजै मान्न सकिएला, तर भारतको एक प्रान्त भन्दा पनि सानो नेपाललाई अझ स-साना प्रान्तमा विभाजन गर्दा जलश्रोतका समुचित दोहनमा विभिन्न प्रान्तबीचको विवादले धेरै अवरोध पुर् याउने देखिन्छ । पाकिस्तानमा पनि पंजाब र सिन्धबीच कालाबाग आयोजना बनाउने र नबनाउने विवाद चुलिएको छ समाधान देखापरेको छैन ।

कोशीदेखि गण्डकी टनकपुर हुंदै महाकाली सन्धिसम्मको यात्रामा नेपालले धेरै गुमाईसकेको अवस्था छ । यो कृयाकलाप नेपालमा संघियता लागू हुनुभन्दा अगाडी भएको हो । तर एकपटक नेपाल विभिन्न प्रान्तहरुमा विभाजित भएपछि यी प्रान्तहरु नैं आपसमा द्वन्द्वरत रहने भएकोले मित्र राष्ट्रसँग सन्धि-सम्झौता गर्दा अझ बढी गुमाउने अवस्था आउनेछ । नेपालभित्रका विभिन्न प्रान्तलाई जुधाएर लडाएर कोशी, गण्डकी, महाकाली पुनरावृत्ति गर्ने अभिष्ट पनि पूरा हुने अवस्था आउन सक्छ ।

सुझाव
नेपालको धन हरियो वन भनिन्थ्यो अहिले धेरै वन बाँकी रहेको अवस्था छैन र आज पर्यन्त देशले यो श्रोतबाट तात्विक रुपमा लाभ लिन सकेको छैन । तर जलश्रोतमा नेपालको भाग्यरेखा कोर्ने क्षमता छ । जलश्रोतको उच्चतम दोहन गरेर नेपालको कायाकल्प गर्न सकिन्छ । तथापि संघियतामा जलश्रोतको उच्चतम दोहनमा धेरै अवरोध आउने देखिनाले सकेसम्म यति सानो मुलुकलाई संघियताको नाममा बिभिन्न प्रान्तमा विखण्डन गरिनु हुन्न ।

देशलाई संघियतामा पुनःसंरचना नगरि नहुने अवस्थामा सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, कर्णाली जस्ता मूख्य नदीहरुको जलाधार क्षेत्रको आधारमा सीमित प्रान्तहरु मात्र बनाइनुपर्छ । यसो गर्दा सप्तकोशी-मेची राज्य, सप्तगण्डकी राज्य र कर्णाली-महाकाली राज्य समेत ३ राज्य हुनेछ र बागमती नदी र अन्य नदीहरुको जलाधार समेटेर एउटा छुट्टै राज्य बनाउन सकिन्छ । यसको अनुमानित खाका निम्न नक्सामा देखाइए जस्तो हुनेछ ।




यस्तो अवस्थामा मात्र प्रत्येक नदीको उच्चतम दोहन सम्भव हुन्छ । आफ्नो प्रान्त भित्रको नदीको के कसरी उच्चतम दोहन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रान्तमा रहनेछ । नेपालको भौगोलिक संरचनाको कारणले नदीहरुको जलाधार क्षेत्रको आधारमा सीमित प्रान्तहरु बनेमा दुई भिन्न प्रान्तहरु बीच विवाद हुने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

अहिले नेपालभित्र वा बाहिर जहाँंको पनि ब्यक्ति वा कम्पनीले लाइसेन्स ओगटेर राख्ने परिपाटी छ । यसले गर्दा स्थानिय जनता आफ्नै घरदैलो भएर बग्ने नदीको दोहन गर्ने अवसरबाट बिमुख भएका छन् । तसर्थ यस सम्बन्धमा दुई हिसाबले सुधार गर्न वान्छनिय छ । लाइसेन्स प्राप्त गर्न स्थानिय बासिन्दालाई अग्राधिकार हुनुपर्छ र आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तिय जोहो गर्ने हैसियत नभएका स्थानिय बासिन्दा लगायतलाई अनुमतिपत्र दिइनु हुन्न । यसले गर्दा जलश्रोतमा लगानी गरेर लाभान्वित हुने मौकाबाट स्थानिय जनता बंचित हुनेछैनन् र लाइसेन्सको दलाली गरेर धनी बन्ने सपना देख्नेहरुको अभिष्ट पनि सफल हुनेछैन । अर्कोतिर हजारौ मेगावाटको लाइसेन्स जारी भएपनि आयोजना निर्माणको अभावमा देशले बिद्युत संकटको सामना गर्न पर्ने थिएन । निर्माण हुने आयोजनामा स्थानिय जनताले लगानी गरेको अवस्थामा स्थानिय जनताले आयोजनामा अपनत्व पनि महसूस गर्छन् र स्थानिय जनताको नाममा खडा गरिने अवरोधको समस्या पनि निराकरण हुन्छ ।

जलश्रोतमा आधारित आयोजनाहरु पूँजीप्रधान हुने हुनाले यस्ता आयोजनाबाट उच्च दरमा रोयल्टी असूल गर्ने सम्भावना हुन्न त्यो पनि ऋणमा साँवाब्याज चुक्ता नभएसम्म । तसर्थ रोयल्टी जस्ता दस्तूर प्राप्त गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रान्तमा निहित राखिनुपर्छ र यो रकम ग्रामिण बिद्युतिकरण िसंचाईका लागि मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अन्तमा
नेपाल सरकारले मध्य पश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचल विकाश क्षेत्रमा नयाँ विश्वबिद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गर्दा कुन शहरमा विश्वबिद्यालय खोलिनुपर्छ भन्ने विवाद चर्केर विभत्स रुप लिएको धेरैलाई अवश्य सम्झना हुनु पर्छ, जुन विवाद अझै टुङ्गिएको छैन । हालै नेपाल सरकारले सुन्सरी जिल्लामा रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गर्दा इनरुवामा निर्माण गर्नु पर्छ भनेर आन्दोलित हुनेले जनजीवन अस्तव्यस्त पारे भने अहिले इटहरीकाले पनि दावी गरेकाछन् । नेपाललाई विभिन्न प्रान्तमा विखण्डन गरे पछि प्रान्तिय राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विवाद सजिलै टुंगिने अवस्था छैन । यसले नेपालमा अरु अस्थिरता निम्त्याउने लगभग अवश्यंभावी छ ।

तसर्थ भावी पुस्ताप्रति अन्याय हुने गरेर देशलाई संघियतामा लैजाने नाममा यो मुलुकको विखण्डीकरण गर्नु बुद्धिमानि हुनेछैन । बेला छंदै युगोस्लाभियाको दृष्टान्तबाट हामीले पाठ सिक्न जरुरी छ । देशको अस्तित्वमा खतरा नभएपनि प्रान्तियकरणको कारणले जलश्रोतको अधिकतम दोहन गर्न नसकेर पिछडिएर बस्ने स्थिति नआओस् । वर्तमान पुस्ताले आगामी पुस्ताको सरापको भागिदार हुन नपरोस् । आगामी पुस्तालाई पनि अभिशप्त बनाउने काम यो पुस्ताले गर्न हुन्न ।

Ratna Sansar Shrestha

"उर्जा नेपाल"को वर्ष २ अंक १ (कार्तिक-मंसिर) मा प्रकाशित