नेपालमा संघियता र जलश्रोत

प्रस्तुत लेख कुनै अनुसन्धानात्मक वा अन्वेषणमूलक कार्यपत्र होइन । जलश्रोत क्षेत्रमा अढाइ दशक अघि देखि काम गर्दाको अनुभव तथा अनुभूतिको सन्दर्भमा संघियताको परिवेश जोिडंदा मुलुकमा के कस्तो अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने सम्बन्धमा पंक्तिकारको आंकलन र विष्लेशन मात्र हो । हृदयंगम् गरिएका धारणालाई पंक्तिबद्ध सम्म गरिएको हो ।

पृष्ठभूिम
संबिधानको ढांचा कस्तो हुने, यसमा के कस्ता प्रावधानहरु राख्ने लगायत मुलुक एकात्मक नैं रहने कि संघियतामा जाने आदि विषयमा संबिधान सभाले छलफल गरेर निक्र्योल गरी संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने हो । तर अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदले नैं अन्तरिम संबिधानको धारा १३८(१) मा पहिलो संशोधन गरेर नेपाललाई "संघिय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुन:संरचना गरिनेछ" भन्ने व्यवस्था गरेर नेपाललाई संघियतामा लैजाने निधो गरियो । तर संघियता के कस्तो हो, यसले मुलुकमा के कस्ता अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पार्छ भन्ने बारे नबुझिकनै नेपाल जस्तो सानो मुलुक संघिय शासन प्रणालीमा जानु अग्रगामि हुन्छ कि अन्यथा भन्ने निक्र्योल गर्नु अगावै अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदले नैं नेपाललाई संघिय राज्य घोषणा गरिदिए । यसले गर्दा एकात्मक राज्य संरचनाले नेपालमा निरन्तरता पाउने कि संघिय संरचनामा जांदा देश र जनता लाभान्वित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल र सहमति गर्ने अवसरबाट जननिर्वाचित संबिधान सभाका सदस्यहरु र नेपाली जनतालाई समेत बंचित पारिएको अवस्था छ ।

तर यसो भन्दैमा जनताले निर्वाचित नगरेको अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदका सदस्यहरुलाई जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाकै जस्तो अधिकार सम्पन्न मान्न सकिन्न र यस सम्बन्धमा छलफल, मन्थन, बहस जरुरी छ र त्यस पछि मात्र निर्णयमा पुगिनुपर्छ । नेपाली जनता संघियता भनेको के हो, यसले के कस्तो सकारात्मक नकरात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने बुझ्न चाहन्छन् । नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका बिभिन्न प्रान्तहरुमा बिखण्डित गर्नु लाभदायक हुन्छ कि हुन्न भनेर बृहत रुपमा छलफल, मन्थन, चिन्तन हुनु जरुरी छ । यसरी बिखण्डन गरेपछिको परिणति के हुनसक्छ भन्ने पनि बेलैमा सोच्न आवश्यक छ । आजको विश्व मानचित्रबाट युगोस्लाभिया भन्ने देशको नामै मेटिएको घटनाबाट पनि पाठ सिक्न वान्छनिय छ ।

अर्कोतिर जलश्रोतको सन्दर्भमा एकथरि मानिसहरुको बुझाईमा जलश्रोत भनेको जलबिद्युत मात्र हो भन्ने भएतापनि जीवनयापनको लागि अत्यावश्यक खानेपानी, सरसफाईको लागि पानी पनि जलश्रोतकै सदुपयोग हो भने िसंचाई देखि लिएर जलपरिवहन, जलकृडामा आधारित पर्यटन, औद्योगिक प्रयोजनको लागि पानी पनि जलश्रोतको समुचित उपयोग हो । यसकारणले गर्दा संघियताको आधारमा देशलाई बिखण्डन गर्नु अगावै संघियता अवलम्बन गर्दा जलश्रोतको समुचित उपयोग हुनसक्छ कि सक्दैन र उपयोगमा कुनै बाधा अवरोध आउनसक्छ कि सक्दैन, आएमा कसरी निराकरण गर्नु पर्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चिन्तन मन्थन गर्न आवश्यक छ । साथै संघियता बाध्यात्मक रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्ने भएमा के कस्ता कुरामा सचेत हुनुपर्छ, जलश्रोतको अधिकतम दोहन कसरी सम्भव हुन्छ र के गर्दा देश र जनताको भलो हुन्छ भन्ने कुरामा पनि बिचार पुर् याउन जरुरी छ ।

प्राकृतिक श्रोत
जहांसुकै जन्मी, हुर्केर, बसे पनि यस मुलुकको कुनै पनि कुनामा अवस्थित प्राकृतिक श्रोतमा सबै नेपाली नागरिकको समान हक हुन्छ भन्ने सर्बमान्य सिद्धान्त हो । उदाहरणतः घरैघरको जंगल बनेको काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने नेपालीको पनि प्रख्यात चारकोशे झाडी भनिने वन र त्यहां प्राप्य रुख, बिरुवा, काठ, दाउरा, वन्य जन्तु, जडिबुटीमा हक लाग्छ । तर नेपाललाई संघियताको नाममा बिखण्डित गरे पछि बिभिन्न प्रान्त बीच प्राकृतिक श्रोतको बांडफांट पनि जटिल हुने निश्चित छ । यस सन्दर्भमा मनाङको नार हत्याकाण्डलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ जहां यासा्रगुम्बु माथि मनाङबासीको मात्र हक लाग्छ भन्ने भ्रम पालेका केही मनाङबासीले गोरखाका ७ जना निर्दोष, निहत्था जनताको निर्मम हत्या गरेकाछन् । यस परिवेशमा विभिन्न प्रान्तमा छुट्टिएपछि एक प्रान्तका बासिन्दाले अन्य प्रान्तबाट एउटा सिन्का सम्म पनि नपाउने धारणाको समेत विकास हुन थालेको देखिएकोछ । तसर्थ अब बेला भएकोछ नेपाल संघियतामा गएपछि नेपालको जलश्रोतको उपयोग/उपभोगमा के कस्ता प्रतिकूल प्रभाव पर्छ र नेपालको अर्थतन्त्रले यसलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आकलन गर्ने ।

जलश्रोत
जलश्रोत पनि प्राकृतिक श्रोतहरु मध्ये एक भएतापनि अन्य प्राकृतिक श्रोत भन्दा यसको प्रकृति उपयोग/दोहन गर्ने र लाभान्वित हुने तरीका फरक छ । संघियताको सन्दर्भमा जलश्रोत बारे बिबेचना गर्नु अगाडी जलश्रोत र अन्य प्राकृतिक श्रोतको बीचमा बिद्यमान बिभेद पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । जमिन, जंगल, जडीबुटी, खनिज पदार्थ जस्ता श्रोत स्थानिय बासिन्दा आफै संलग्न भएर, उद्यम गरेर र उपयोग गरेर लाभान्वित हुनसक्छन् प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन् रुखबाट टिपेर, जमिनबाट उखेलेर, जग्गा उत्खनन् गरेर, खेती गरेर इत्यादि । तर जलश्रोतको दोहन यसरी हुन्न, स्थानिय बासिन्दाले िसंचाई लघु जलबिद्युत, जल पर्यटन सम्बन्धी कुटीर उद्योग आदिबाट लाभान्वित हुने गरेर गरिने कृयाकलाप बाहेक ।

खानेपानी
एउटा गाउंका बासिन्दाले खानेपानीको लागि अर्को गाउंबाट मुहान नैं किन्ने गरिएको समाचार प्रसारण भएकैछन् । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न भनेर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट मेलन्ची नदी छेकेर सुरुङ्गमार्गबाट पानी ल्याउने भनिएको ३० वर्ष पछि हालै ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको बुझिन्छ । तर मेलम्चीका स्थानिय जनताले लेभी स्वरुप केहि रकम प्राप्त हुनुपर्ने देखि पानीबाट बंचित हुने स्थानिय जनतालाई दीगो आयश्रोतको व्यवस्था गर्न पर्ने समेतका मांग राखेको अवस्था छ । तर यस्तो केहि व्यवस्था गर्नको लागि खानेपानी महसूलले थेग्न सक्दैन र महसूल बृद्धि गरेर पनि साध्य हुन्न ।

पिउन तथा सरसफाईको लागि पानी जनजीवनको लागि अत्यावश्यक हुन्छ र यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकारमा समाबेश गर्नुपर्ने धारणा धेरैको छ । अर्कोतिर पानी पनि अन्य सरसामान जस्तै किनबेच गर्ने वस्तुको रुपधारण गरिसकेको अवस्था छ । विषेश गरेर बहुराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाले खानेपानी सेवाप्रदायक संस्था पनि अन्य व्यापारिक संस्था जस्तै संचालन हुनुपर्ने भन्ने अडान लिएकोले धारामा आउने पानीको "मूल्य" व्यापारिक अवधारणामा निर्धारण गर्ने दवाब आएको अवस्था छ । प्लाष्टिकका बोटल, जार तथा यस्तै भांडोमा र ट्यांकरबाट बिक्री गरिने पानी त व्यापारिक अवधारणामा बिक्री बितरणको प्रचलन आई नैं सकेको अवस्था छ । तर यो अवस्था आउनुमा खानेपानी सेवाप्रदायक संस्थाको अकर्मण्यता बढी जिम्मेवार छ ।

यस पृष्ठभूमिमा पिउनको लागि स्वच्छ पानी र आवश्यक परिमाणमा सरसफाईको लागि पानी उपलब्ध नहुनाल हालै रुकुम जाजरकोट लगायतका पश्चिमी जिल्लाहरुमा झाडापखालाबाट अकालमा सयौं नेपाली नागरिकले मृत्युवरण गर्न परेको स्मरण गर्न जरुरी छ । त्यसकारण खानेपानीको हिसाबले बहिस्करणमा परेकाको हकमा खानेपानीलाई मौलिक अधिकारमा नैं समाबेश गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

जलबिद्युतठूला जलबिद्युत आयोजना निर्माण भएमा स्थानिय बासिन्दा मािथ प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भने लाभान्वित हुन्छन् अन्यत्र बत्ति बाल्ने जनता । बत्ति मुनि अंध्यारो चरितार्थ हुने गरेर ठूला आयोजनाका निर्माणस्थल वरपरका जनताले बत्तिसम्म पनि बाल्न नपाएका दृष्टान्तहरु प िन अनगिन्ती छन् ।

साथै अहिले पश्चिमााचल विकास क्षेत्रले सबभन्दा बढी (झण्डै ३ सय ३० मेगावाट) जलबिद्युत उत्पादन गरेर आधा मात्र खपत गर्दछ भने पूर्वााचल विकास क्षेत्रले १४ मेगावाट उत्पादन गरेर त्यसको बीसौं गुणा बढी उपयोग गर्छ । मध्यमााचल विकास क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन २ सय ७५ मेगावाट भन्दा केहि बढी खपत गर्छ । बिद्यमान ५ विकास क्षेत्रहरुलाई नैं प्रान्त घोषित गरिएमा यस किसिमको मिलिजुली उत्पादन एवम् उपयोगको सम्भावना कम हुन्छ । एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा कति मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने भन्ने सामान्य विषय पनि बिबादमुक्त हुन नसकेर एक प्रान्तले अर्को प्रान्तमा बिद्युत आपूर्ति नैं बन्द गर्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ र भारत निकासी गर्दा बढी मूल्य पाउने अवस्था आएमा नेपालकै एक प्रान्तलाई बिजुली उपभोगबाट बंचित राख्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।

उपभोग्य उपयोग (consumptive use)मा प्रतिबन्ध
जलश्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा जलश्रोत ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा १ मा खानेपानी र घरेलु उपयोग, िसंचाई तथा पशुपालन र मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य उपयोगलाई क्रमसः पहिला, दोश्रो र तेश्रो प्राथमिकता क्रममा राखिएको छ भने जलबिद्युत लाई चौथो प्राथमिकतामा राखिएकोछ । तर जलबिद्युत आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान भई कार्यान्वयन भई सकेपछि जलश्रोत ऐनको प्राथमिकता क्रम सैद्धान्तिक रुपमा सीमित रहन पुग्छ र व्यवहारिक प्राथमिकता क्रम फरक पर्न जान्छ ।

कुनै पनि जलबिद्युत आयोजना निर्माण हुंदा आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाईसेन्स)ले प्रदान गर्ने जलाधिकारको कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नयां जमिनमा िसंचाई गर्नबाट बंचित हुन्छन् किनभने आयोजनालाई उपलब्ध हुने पानीको परिमाण घटेमा बिद्युत उत्पादन घट्नाले आयोजानाको राजश्व घटेर लगानिकर्तालाई घाटा पर्नेहुन्छ । बिद्युत नियमावली, २०५० को नियम २० मा यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणको पानीमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेको हक लाग्ने व्यवस्था छ । दृष्टान्ततः माथिल्लो कर्णाली आयोजना निमार्ण भएमा जुम्लाका जनताले तीला नदीको पानीबाट िसंचाई गर्ने गरेर नयां िसंचाई आयोजना निर्माण गर्नबाट समेत बंचित हुन्छन् । तसर्थ िसंचाई दोश्रो प्राथमिकतामा परे पनि जलबिद्युत आयोजना कार्यान्वयन भईसकेको अवस्थामा उक्त आयोजनालाई अनुमतिपत्रले प्रत्याभूत गरेको पानीको परिमाणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेर िसंचाईको लागि पानी उपयोग गर्न प्रतिबन्धित हुन्छ ।

खानेपानी तथा घरेलु उपयोगले पहिलो प्राथमिकता पाएकोले नभएर यस प्रयोजनको लागि ठूलो परिमाणमा पानी नचाहिने हुनाले प्रतिबन्धको कुरा सान्दर्भिक हुन्न । तर काठमाडौं उपत्यका जस्तो घना बस्तीका बासिन्दाको लागि पानी ल्याउने सम्बन्धमा भने कार्यान्वयन भई सकेका जलबिद्युत आयोजनाको कारण अवरोध आउने नैं छ । यस सम्बन्धमा मेलम्ची परियोजना अन्तर्गत दोश्रो र तेश्रो चरणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका यांग्री र लार्के खोलाहरुबाट काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउने अवधारणा भएतापनि यसमा अवरोध हुनेछ किनभने यी नदीहरुको पानीमा निर्भर जलबिद्युत आयोजना सम्पन्न भईसकेकोछ र निर्माणाधीन पनि छन् ।

अझ स्मरणिय के छ भने रोपाइं बेलामा वर्षा नभई खेती गर्न अवरोध भएमा किसानले खानेपानीको पाइप नैं काटेर आफ्नो खेतमा पानी लगाउने गर्दछन् जसबाट उपभोक्ता खानेपानीको उपभोग गर्नबाट बंचित हुनेगर्छन् । यद्यपि जलश्रोत ऐन अनुसार खानेपानी पहिलो प्राथमिकता क्रममा पर्दछ । देश प्रान्तिय अवधारणामा गईसकेपछि यस्तो घटनाले गम्भिर बिबाद निम्त्याउने सम्भावना छ अहिले खानेपानीका उपभोक्ताले यसलाई सामान्य घटना मात्र मानेको अवस्था भएपनि ।

अत्याधुनिक प्रयोगको कुरा गर्ने हो भने त हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको कुरा गर्न जरुरी हुन्छ । पानीमा बिद्युतिय तरंग प्रवाहित (electrolysis) गरेर पानीबाट हाइड्रोजन र अिक्सजन वायूहरु छुट्याउन सकिन्छ । हाइड्रोजन उर्जाको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रबिधि विकास भै सकेको छ । केही समय पछि यो प्रविधिको लागत घटेपछि खाना पकाउनुको अलावा सवारी साधन तथा उद्योगको इन्धनको रुपमा पनि हाइड्रोजनको प्रयोग गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलै योगदान गर्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ । अिक्सजन त अस्पतालहरुमा चाहि हाल्छ । तर माथिल्लो तटीय बासिन्दा यस्तो काम गर्नबाट पनि प्रतिबन्धित हुन्छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा आयोजना अवस्थित स्थान र माथिल्लो तटीय इलाका छुट्टाछुट्टै प्रान्तमा परेको अवस्थामा समस्या जटिल हुनजानेछ ।

नदीमा पानीको अभाव
यस अतिरिक्त नदी छेकेर नहर/सुरुङबाट आयोजनामा पानी लैजानाले नदीको एउटा भेग नैं पानी रहित हुनपुग्छ (सडक मार्गबाट पोखरा जांदा मस्र्याङदी नदीको यस्तो बेहाल टडकारो रुपमा देखापर्छ) र नदीको यस भेगको पानीमा निर्भर स्थानिय बासिन्दा परापूर्वकाल देखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको पानीको उपयोग गर्नबाट बंचित हुन्छन् । यस्तो प्रतिकूल प्रभाव नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट मात्रै पर्ने नभएर जलाशययूक्त आयोजनाबाट अझ बढी पर्छ । यस्तोमा उत्पादित बिजुली अन्य प्रान्तमा उपयोग हुने भएमा आयोजना निर्माणको लागि स्थानिय जनता राजीहुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ र सम्भाव्यता अनुरुप जलबिद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ ।

जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना
नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना भन्दा जलाशययुक्त आयोजनाले स्थानिय जनतालाई अझ बढी प्रतिकूल प्रभाव पार्छ - काली गण्डकी ए आयोजनाले जस्तै नदीमा दिनभरी बगेको पानी संचय गरेर आवश्यक समयमा बिद्युत उत्पादन गर्नेले सापेक्ष रुपमा कम प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ भने कुलेखानी जस्तो वर्षभरी परेको पानी संचय गर्ने आयोजनाले अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । जलाशय निर्माण गिरंदा जग्गा जमिन, वन जंगल, वन्यजन्तु, पर्यटकीय स्थल, मन्दिर देवालय, स्थानिय पूर्वाधार समेत डुबानमा पर्नुको अतिरिक्त स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित समेत हुन्छन् । यसरी ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर जलश्रोतको उपयोग गरेको अवस्थामा स्थानिय बासिन्दा लाभान्वित हुनुको सट्टा धेरै कुराबाट बंचित हुन्छन् । जुन अवस्थामा आयोजना निर्माण हुने प्रान्तका जनता आयोजना निर्माण प्रति सकारात्मक हुन कठिन हुनेछ ।

तल्लोतटीय लाभ
अर्कोतिर जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा समेत थप पानी उपलब्ध हुन्छ जुन खानेपानी सिचाई औद्योगिक प्रयोग जलाधारको सुधार आदिमा मात्र उपयोग नभई सुख्खायाममा निश्चित परिमाणमा पानी बग्नाले जलपरिवहन र जलक्रीडामा आधारित पर्यटकिय प्रयोग समेत भएर तल्लो तटीय क्षेत्र लाभान्वित हुन्छ । हाल चर्चामा रहेको प्रान्तिय संरचनामा जाने हो भने एक प्रान्तका नागरिकले डुबान तथा बिस्थापन ब्यहोर्न पर्ने हुन्छ त्यस भन्दा माथिको प्रान्तको बासिन्दाको पानीको उपभोग्य उपयोगमा प्रतिबन्ध लाग्दछ र आयोजना निर्मित प्रान्त भन्दा तल्लो तटीय प्रान्तका बासिन्दाले भने सुख्खायाममा समेत िसंचाईबाट लाभान्वित हुने अवस्था आउंछ । यस्तोमा माथिल्लो तटीय प्रान्त र डुबान एवं बिस्थापन व्यहोर्न पर्ने प्रान्तले जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा सहमत हुने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ ।

िसंचाईनेपालमा झण्डै ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ भन्ने तथ्यांक छ (ठूलो खण्ड तराईमा छ) भने ५ लाख हेक्टर (१३ प्रतिशत भन्दा कम) मात्र िसंचित छ, त्यो पनि अधिकांश वर्षातमा मात्र, जसले गर्दा धेरै जसो जमिनमा एक वाली मात्र राम्ररी खेती हुन्छ त्यो पनि मौसमले साथ दिएमा । यो वर्ष समयमा पानी नपरेकोले कतिपय जमिनमा राम्ररी रोपाईंको काम नैं भएको छैन । तर देशमा खाद्य सुरक्षा बहाल गर्न र नगदे वाली लगायत प्रबद्र्धन गरेर किसानलाई समृद्ध पार्न सुख्खायाममा समेत िसंचाई गरेर खेती गरिनु - कम्तीमा तीन बाली लगाइनु - वान्छनिय छ । यसको लागि जलाशय बनाएर वर्षायाम ४ महिनामा परेको पानी संचित गरेर बांकी ८ महिना पनि िसंचाई गर्नुपर्दछ । यस्तोमा तराई छुट्टै प्रान्त बनेमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा माथिल्लो तटीय प्रान्त डुबानमा पर्छ भने िसंचाईको लाभ तल्लो तटीय प्रान्तले प्राप्त गर्ने हुनाले यस्तो आयोजना बन्ने सम्भावना कम हुन्छ ।

बाढी नियन्त्रण
जलाशय निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्षामा आउने बाढी पहिरो पनि नियन्त्रण हुन्छ । अर्थात माथिल्लो तटीय क्षेत्र डुबानमा पार्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर माथिल्लो तटीय क्षेत्रले धेरै मूल्य चुकाएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण गर्न दुई बिभिन्न प्रान्तहरु सजिलै सहमत हुने सम्भावना हुन्न ।

पुनर्बास
अझ बढी मनमुटाव बढाउंछ बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विस्थापित स्थानिय जनताको पुनर्वासको मुद्दाले । जलबिद्युत आयोजनको लागि जलाशय निर्माण समथर भूभागमा सम्भव हुन्न पहाडी संरचना आवश्यक हुन्छ । तर पहाडी भेगमा पुनर्वासको लागि आवश्यक जग्गा जमिनको अभाव हुन्छ भने आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने ठाउंमा जातिय सन्तुलन बिग्रने कारण दर्शाएर पुनर्वासको लागि सहमत हुन्नन् । पश्चिम तराईका थारुहरुले पश्चिम सेती आयोजनाबाट विस्थापितलाई आफ्नो भूभागमा पुनर्वास गराउन असहमति नैं जनाईसकेकाछन् । यस्तोमा छुट्टाछुट्टै प्रान्त गठन भईसके पछि अन्यत्र कतैका शहर बजारहरुमा उज्यालो छर्न, िसंचाईबाट लाभान्वित हुन माथिल्लो तटीय प्रान्तले आफ्नो भूभाग डुबाएर स्थानिय बासिन्दा विस्थापित गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सहमत हुने सम्भावना हुन्न ।

सीमांकन
नेपालका अधिकांश जिल्ला अाचल विकास क्षेत्रका सीमाना विभिन्न नदीहरुलाई बनाइएको छ र यसरी सीमांकन गर्ने परिपाटी नैं भई सकेकोछ । अझ प्रान्तहरुको सीमांकन पनि नदीमा आधारित भएमा दुई किनाराका प्रान्तहरुको दुई किसिमका आकांक्षा, आवश्यकता, प्राथमिकता हुने सम्भावना उच्च हुनाले बिबाद अझ घनिभूतरुपमा खडा हुन्छ जसले गर्दा समेत जलश्रोतको समुचित दोहन कष्टसाध्य हुनजान्छ ।

प्रान्तिय द्वन्द्व
प्रान्तिय द्वन्द्वको उदाहरणको लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन, भारत, पाकिस्तानमा बिद्यमान यस सम्बन्धी प्रान्तियद्वन्द्व मात्र अवलोकन गरे पनि पुग्छ र संघियताको संघारमा पुग्न लागेका नेपालीको आंखा छिमेकमा बिद्यमान यस सम्बन्धी बिबादले मात्रै पनि खुल्नु पर्ने हो । पानीको बांडफांट सम्बन्धमा पंजाब र हरियाणा बीच बिबाद छ भने नर्मदा बिबादमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात र राजस्थान संलग्न छन् । त्यस्तै तमिल नाडु र कर्णाटकता बीच काबेरी बिबादले उग्ररुप िलंदा अपेक्षातितरुपमा काम भएकोछैन । अझ गंगा नदीमा कानपुरमा आयोजना निर्माण गर्ने उत्तर प्रदेशको अवधारणा बिहारको बिरोधको कारणले काजगमा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ । भारतीय संबिधान अनुसार जलश्रोत प्रान्तिय मामला मानिन्छ तर धेरै प्रान्त भई बग्ने नदीहरुको सम्बन्धमा केन्द्रलाई विधायिकि अधिकार प्राप्त छ तर पनि द्वन्द्व निराकरण भने सरल भएन । तथापि भारतको भूभाग ठूलो हुनाले संघियता जायजै मान्न सकिएला तर भारतको एक प्रान्त भन्दा पनि सानो वा प्रान्त जत्रो नेपाललाई अझ ससाना प्रान्तमा बिभाजन गर्दा जलश्रोतका समुचित दोहनमा बिभिन्न प्रान्त बीचको बिबादले धेरै नैं अवरोध पुर् याउने देखिन्छ । पाकिस्तानमा पनि पंजाब र सिन्ध बीच कालाबाग आयोजना बनाउने र नबनाउने बिबाद चुलिएकोछ समाधान देखापरेको छैन ।

कोशी देखि गण्डकी टनकपुर हुंदै महाकाली सन्धी सम्मको यात्रामा नेपालले धेरै गुमाईसकेको अवस्था छ । यो कृयाकलाप नेपालमा संघियता लागू हुनुभन्दा अगाडी भएको हो । तर एक पटक नेपाल विभिन्न प्रान्तहरुमा विभाजित भएपछि यी प्रान्तहरु नैं आपसमा द्वन्द्वरत रहने भएकोले मित्र राष्ट्रसंग सन्धी सम्झौता गर्दा अझ बढी गुमाउने अवस्था आउनेछ । नेपाल भित्रका बिभिन्न प्रान्तलाई जुधाएर लडाएर कोशी, गण्डकी, महाकाली पुनराबृत्ति गर्ने अभिष्ट पनि पूरा हुने अवस्था बन्न सक्छ । सम्झन के जरुरी छ भने एउटा पाउरोटी कसरी बांड्ने भन्ने बारे दुई बिरालो बीच बिबाद उठ्दा तराजुमा जोखेर बराबर बांड्ने अग्रसरता देखाउने बांदरले अलिअलि गरेर पूरै पाउरोटी आफैले खाएरसकाएको कथा चरितार्थ हुने ठूलो जोखिम संघियतामा गएपछि खडा हुनेछ ।

सुझाव
संघियतामा जलश्रोतको उच्चतम दोहन (optimum exploitation) मा धेरै अवरोध आउने देखिनाले सकेसम्म यति सानो मुलुकलाई संघियताको नाममा बिभिन्न प्रान्तमा बिखण्डन गरिनुहुन्न ।

देशलाई संघियतामा पुनःसंरचना नगरिनहुने अवस्था आइपरेमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली जस्ता मूख्य नदीहरुको जलाधार क्षेत्र (river basin)को आधारमा सीमित प्रान्तहरु मात्र बनाइनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा मात्र प्रत्येक नदीको उच्चतम दोहन सम्भव हुन्छ । आफ्नो प्रान्त भित्रको नदीको के कसरी उच्चतम दोहन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय निरोपण गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रान्तमा रहनेछ । नेपालको भौगोलिक संरचनाको कारणले नदीहरुको जलाधार क्षेत्रको आधारमा सीमित प्रान्तहरु बनेमा दुई बिभिन्न प्रान्तहरु बीच बिबाद हुने सम्भावना न्यून हुन्छ बिबाद समाधानको आवश्यकता पनि हुन्न ।

अहिले नेपाल भित्र वा बाहिर जहांको पनि ब्यक्ति वा संगठित संस्थाले नदीको दोहन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेर ओगटेर राख्ने परिपाटी बिकास भएकोछ । यसले गर्दा स्थानिय जनता आफ्नै घर दैलो भएर बग्ने नदीको दोहन गर्ने अवसरबाट बिमुख भएको अवस्था छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा दुई हिसाबले सुधार गर्न हुन वान्छनिय छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न स्थानिय बासिन्दालाई अग्राधिकार हुनुपर्छ र आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तिय जोहो गर्ने हैसियत नभएका स्थानिय बासिन्दा लगायतलाई अनुमतिपत्र दिइनु हुन्न । यसले गर्दा जलश्रोतमा लगानि गरेर लाभान्वित हुने मौकाबाट स्थानिय जनता बंचित हुनेछैनन् र अनुमतिपत्रको दलाली गरेर धनी बन्ने सपना देख्नेहरुको अभिष्ट पनि सफल हुनेछैन । अर्कोतिर अनुमतिपत्रहरु हजारौ।हजार मेगावाटको जारी भएपनि आयोजना निर्माणको अभावमा देशले बिद्युत संकटको सामना पनि गर्न पर्ने थिएन । निर्माण हुने आयोजनामा स्थानिय जनताले लगानि गरेको अवस्थामा स्थानिय जनताले आयोजनामा अपनत्व पनि महसूस गर्छन् र स्थानिय जनताको नाममा कार्यान्वयनमा आउने अवरोधको समस्या पनि निराकरण हुन्छ ।

जलश्रोतमा आधारित आयोजनाहरु पूंजीप्रधान हुने हुनाले यस्ता आयोजनाबाट उच्च दरमा रोयल्टी असूल गर्ने सम्भावना हुन्न, त्यो पनि ऋणमा सांवा ब्याज चुक्ता नभए सम्म । तसर्थ रोयल्टी जस्ता दैदस्तूर प्राप्त गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रान्तमा निहित राखिनुपर्छ र यो रकम ग्रामिण बिद्युतिकरण िसंचाईको लागि नहर प्रणाली निर्माण गर्ने जस्ता काममा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।

पुछारमानेपाल सरकारले मध्य पश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचल विकाश क्षेत्रमा नयां विश्वबिद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गर्दा कुन शहरमा खोलिनुपर्छ भन्ने बिबाद चर्केको धेरैलाई अवश्य पनि सम्झना हुनै पर्छ । नेपाललाई बिभिन्न प्रान्तमा बिखण्डन गरे पछि प्रान्तिय राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय पनि बिबाद मुक्त हुने अपेक्षा राख्नु बालसुलभता मात्र ठहरिनेछ । यो बिबाद समाधान गर्न सरल हुनेछैन र नेपाललाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने पैरबी गर्नेहरुले यसतर्फ पनि अहिले देखि नैं गृहकार्य गर्न अत्यावश्यक छ ।

Ratna Sansar Shrestha

This paper was presented to the memebrs of Constituent Assembly on 14th September 2009 at IUCN.