पंचेश्वर आयोजनाबाट ४५ अर्ब रुपैया लाभ हुने मृगमरिचिका

नेपालमा बौद्धिकताको ठूलो समस्या छ । धेरै पढे लेखेका मानिस पनि यत्तिकै लहलहैमा लाग्छन् बताइएका कुरामा थोरै पनि सत्यता छ कि छैन भन्ने परख नगरिकन । राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना उपाध्यक्ष थिए जसले १० हजार मेगावाटबाट नेपाललाई रोयल्टी स्वरुप मात्र पनि वार्षिक २ सय पचास अर्ब रुपैंया राजश्व प्राप्त हुन्छ भन्दै िहंडे, एउटा भारतीय सहसचिव स्तरको कर्मचारीले भनेको भरमा । १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरु औसत ५० प्रतिशत क्षमतामा संचालन (नदीको बहावमा आधारित आयोजना सबभन्दा बढी ७० प्रतिशत क्षमतामा सम्म संचालन हुन्छ भने जलाशययुक्त आयोजना न्यूनतम २० प्रतिशत क्षमतामा सम्म संचालन हुन्छ) भएमा ४३ अर्ब ८० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ र यति रोयल्टी कमाई सम्भव हुन नेपालले प्रति युनिट बिजुली बापत ५ रुपैया ७१ पैसा को दरले रोयल्टी प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सोम शर्माको असम्भाव्य चिन्ता परिणाम भन्दा पनि बढी हो (सोम शर्मा नाम भएकाहरु प्रति तथा पाचतन्त्रका रचियता प्रति क्षमा याचना सहित) । किनभने नेपालले प्रति युनिट ५ रुपैया ७१ पैसा रोयल्टी प्राप्त गर्न बिजुलीको थोक बिक्री दर नैं प्रति युनिट २ सय ८४ रुपैया हुनु पर्छ, जुन यो शताब्धी भर नैं सम्भव हुन्न । यिनी एक प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । यस्ताले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व गरेको (निज आयोगको सदस्यको रुपमा पनि लामो अवधि सम्म संलग्न रहेको) यो मुलुक अविकसित रहनुमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन । अर्काको लहलहैमा लाग्ने विषेश गरेर भारतियबाट सुनेको कुरालाई गायत्री मन्त्र मान्ने बौद्धिक दरिद्रताले सुसम्पन्न महानुभावहरुको नेपालमा कुनै कमी छैन ।

पाचेश्वरबाट राष्ट्रिय हित
अहिले फेरि महाकाली सन्धीको अभिन्न अंग रहेको पाचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन भएमा नेपालको उत्पात राष्ट्रिय हित हुने बहस गर्नेहरुले यो आयोजना निर्माण भएकै कारणले निर्माण सम्पन्न हुनासाथ पंचेश्वर र रुपालिगाढबाट उत्पादित बिजुलीबाट नेपालले रु ३४ अर्ब ५० करोडको लाभ पाउने ब्यापक प्रचार गर्न लागेकाछन् । त्यस्तै रुपालिगाढको सट्टा पूर्णागिरिमा रि-रेगुलेिटंग बांध निर्माण भएमा बिजुलीबाट रु ४५ अर्ब ८७ करोडले नेपाल लाभान्वित हुने भनिएकोछ । महाकाली सन्धीमा यस्तो रकम नेपाललाई कसैले दिने भन्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा कसरी प्राप्त हुने हो अन्यौल छ, स्पष्ट गरिएकोछैन । अनि कसरी लाभान्वित हुने हो ? बुझिएअनुसार भारतको प्रान्त उत्तराखण्ड (जसको चम्पावत जिल्लामा यो आयोजना निर्माण हुनेछ) लाई १३ प्रतिशत निशुल्क उर्जा दिइने छ, तर नेपालको सम्बन्धमा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली देखि अरुण तेश्रो सम्म निशुल्क उर्जाको व्यवस्था भएतापनि पंचेश्वरमा यो व्यवस्था पनि छैन । यस्तोमा ४५ अर्ब रुपैयाले नेपाल लाभान्वित हुने कुनै अवस्था छैन । यसै गरेर कार्बन उत्सर्जन बिस्थापनबाट रु ४ अर्ब ४२ करोड, अनि िसंचाईबाट रु ५ अर्ब ६९ करोड र मत्स्य पालनबाट रु १६ अर्बले लाभान्वित हुने पनि भनिएकोछ ।

यस्ता आंकडाहरु ब्यापकरुपमा चर्चामा ल्याइएकोले गर्दा प्रधान मन्त्री उर्जा मन्त्री लगायतले यसैलाई गुरु मन्त्र मानेर तत्काल यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अहिलेको प्रधान मन्त्रीको भारत भ्रमणमा कार्यान्वयन गर्ने समझदारीमा पुग्नु अपरिहार्य भएकोमा जोड दिएको पाइयो । डा. रामशरण महतले त यसो नगरेमा नेपालको ठूलो दुर्भाग्य हुने सम्म पनि भन्न भ्याए र यस तप्काका राजनीतिकर्मी तथा जलश्रोत बिज्ञहरुको पनि यसमा शतत् समर्थन रहेको समाचार सम्प्रेष्ण भएको छ । तसर्थ यो कुरा "छिपाको हुची" मात्र हो कि यसमा केहि सत्यता छ भन्ने केलाउन आवश्यक भएको छ ।

रोयल्टी स्वरुप नेपालले पाउने राजश्व
यो आयोजना निर्माण भएकै कारणले निर्माण सम्पन्न हुनासाथ नेपालले पाउने भनेको रोयल्टी मात्र हो, जुन बिद्यमान कानून बमोजिम नेपालले क्षमता रोयल्टी स्वरुप प्रति किलोवाटको १ सय रुपैया र उर्जा रोयल्टी स्वरुप २ प्रतिशत पाउने अवस्था छ । पुर्णागिरिमा रि-रेगुलेिटंग बांध बनाइएमा जडित क्षमताको आधा नेपालको हिस्सा ३७ सय ४० मेगावाट हुन्छ, जसबाट ८ अर्ब १९ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यदि पश्चिम सेतीको दर ३ रुपैया ७१ पैसामा बिजुली बिक्री गरिने हो भने नेपालले रोयल्टी स्वरुप वार्षिक रु ९८ करोड २२ लाख प्राप्त गर्छ जुन ४५ अर्बको ४५ खण्डको एक खण्ड भन्दा पनि कम हो ।

त्यस्तै भारतले रुपालिगाढमा रि-रेगुलेिटंग बांध बनाउन मानेमा नेपालको हिस्सा ३३ सय ६० मेगावाट हुन्छ र ६ अर्ब १६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसबाट नेपालले वार्षिक रु ७९ करोड ३५ लाख रोयल्टी स्वरुप प्राप्त गर्छ बताईए जस्तो रु ३४ अर्ब ५० करोड होइन । यो हुची फैलाउनेले ५ रुपैया ६० पैसाको दरले बिजुली बिक्री गर्ने हिसाब गरेकॊ पनि मिलेको छैन । आन्तरिक खपत गर्ने भए २ रुपैया ६२ पैसा लागत पर्नेमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले लागतको दोब्बर भन्दामा बढी किन खरिद गर्छ ? यसो गर्दा उपभोक्ता माथि अनावश्यक भार पर्छ । भारत निकासी गर्ने भए पश्चिम सेतीले पाएको दर ३ रुपैया ७१ पैसा भन्दा बढी पाउने अवस्था छैन । त्यसमा पनि दर ५ रुपैया ६० पैसा मान्य भए पनि नेपालले पाउने रोयल्टीको रकम दोब्बर सम्म हुन्छ, ३५ देखि ४५ अर्ब सम्म कुनै पनि हालतले हुन्न ।

लगानिको प्रतिफल
यो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएर लाभान्वित हुने अर्को उपाय भनेको यसमा लगानि गरेर हो । जसको लागि नेपालले २७ अर्ब ९४ करोड रुपैंया पूंजी स्वरुप लगानि गर्न आवश्यक हुन्छ र ८३ अर्ब ८१ करोड रुपैंयाको ऋण पनि बोक्नु पर्नेहुन्छ, यसको लागत १ खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैया लाग्छ भनिएको हुनाले । यसबाट २५ प्रतिशतको दरले प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भनिएकोले वार्षिक ६ अर्ब ९८ करोड रुपैंया लगानिबाट प्रतिफल स्वरुप नेपाललाई लाभ प्राप्त हुन्छ । तर प्रतिफल कुनै पनि ब्यापार व्यवसायबाट प्राप्त हुन्छ र यसको लागि महाकाली जस्तो असमान सन्धी कार्यान्वयन गरेर, नेपालले धेरै गुमाउन पर्ने अवस्थामा पुग्न जरुरी छैन । नर्वे तथा अमेरिकाका लगानिकर्ताले नेपालको जलबिद्युतमा लगानि गरेर र अझ नेपाली लगानिकर्ताले भारत तथा नेपालको जलबिद्युतमा लगानि गरेर यसैको हाराहारीमा प्रतिफल प्राप्त गरेकाछन् ।

नेपाल सरकारले माथिल्लो तामाकोशीमा लगानि गर्न नसकेको र पश्चिम सेतीमा पनि एशियालि बिकास ब्यांकसंग ऋण लिएर लगानि गर्न लागेको अवस्थामा पंचेश्वरमा नेपालले लगानि गर्न आफैले कोष जोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन । वित्तिय संस्थासंग ऋण लिएरै लगानि हो भने त नेपालले पूरै १ खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपंैया ऋण लिनपर्ने हुन्छ र ऋणै-ऋणको धरापमा पर्न पुगिन्छ । किनभने आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको रकमले ब्यांकको ऋणको सांवा ब्याज चुक्ता गर्न नपुगेर ऋण तिर्न थप ऋण लिन पर्ने अवस्था आउंछ ।

कार्बन ब्यापारको लाभ
यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा नैं खपत भएको खण्डमा कार्बन ब्यापारबाट लाभ लिन नसकिने कुरा यस सम्बन्धी बिज्ञहरुलाई ज्ञात छ । सुदूर पश्चिमका जनतालाई बिजुलीबाट बंचित राखेर अंध्यारो र अबिकसित अवस्थामा नैं राख्ने गरेर बिजुली भारत निकासी गरेको अवस्थामा मात्र यो ब्यापारबाट लाभ लिन सम्भव हुन्छ । तर दुई महत्वपूर्ण कुरा सम्झनु जरुरी छ । पहिलो कार्बन ब्यापार भनेको कार्बनडाई अक्साइड उत्सर्जन बिस्थापित गरे बापत हुने हो । बिजुली भारत निकासी गर्दा कार्बनडाई अक्साइड उत्सर्जन बिस्थापन भारतमा हुन्छ र ब्यापार गरेर लाभान्वित हुने हक पनि भारतमा नैं निहित हुन्छ । दोश्रो महाकाली सन्धी यस सम्बन्धमा मौन हुनाले यो रकम भारतले नेपालले पाउने गरेर तिलांजली दिने अवस्था छैन र िदंदैनन् पनि । २/४ करोड रुपैंया िदंदा पनि अनुग्रहित हुने अपेक्षा सहित ब्यापक प्रचार प्रसार गरेर दिने भारतले स्वयमेव आफूले पाउने यत्रो रकम नेपाललाई दिन्छ भन्ने सोच्नु समेत बुद्धिमानि हुन्न । पोहर भाद्रमा कोशीको तटबन्ध भत्केर नेपालको पचासौं अर्ब रुपैंया बराबर नोक्सान भयो तर कोशी सन्धी अनुसार यस्तो अवस्थामा अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति सम्म पनि तिर्ने चासो देखाएको छैन भारतले । यस्तोमा भारतको हक लाग्ने कार्बन ब्यापारबाट समेत नेपाल लाभान्वित हुने सोच भनेको मनको लड्डु केसंग खानु भन्दा पनि अरुले खाएको हेरेर र् याल चुहाउनु जस्तै मात्र हो ।

िसंचाईबाट लाभ
नेपाललाई िसंचाईबाट ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाले लाभ हुने भनिएकोछ र यो हिसाबमा पनि माथि उल्लेख भए झैं त्रुटी हुने प्रबल सम्भावना छ । तर यो रकमको शल्यकृया गर्नमा समय लगानि गर्नु भन्दा िसंचाईको हिसाबले हुनै लागेको राष्ट्रघातको बिबेचना गर्नु समय सापेक्ष हुने देखिन्छ । सुगौली सन्धी अनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी भएतापनि महाकाली सन्धी गर्दा महाकाली नदिको आधा पानीमा मात्र भएपनि नेपाल हक लाग्ने भनिएको थियो । तर यो आयोजना निर्माण भएपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर जमिन मात्र िसंचाई हुने र भारतको १६ लाख हेक्टर भूमि िसंचित हुने जानकारीमा आएको छ जसले गर्दा आधा पानीको सिद्धान्त समेत उल्लंघन भएकोछ ।

साथै झण्डै १७ लाख हेक्टर जमिन िसंचित गर्न आवश्यक पानी जलाशयमा संचित गर्न नेपालले लगभग ८७ वर्ग किलोमिटर जमिन तिलांजली दिनुपर्ने हुन्छ जुन ४३ प्रतिशत हो भने भारतले बांकी ५७ प्रतिशत भूमि जलाशयमा गुमाउंछ । महाकाली सन्धीमा सहमति जनाउनेहरुले के भनेका छन् भने यो सन्धीले समानता (आधा/आधा)मा निहित बराबरीको सिद्धान्त अलवम्बन गरेकोछ समताको होइन । त्यसो हुनाले िसंचाईमा नेपालको पनि आधा हक लाग्छ । तर भौगोलिक अवस्थितिको कारणले गर्दा नेपालले आफ्नो हक अनुरुप िसंचाई सुबिधा उपभोग गर्ने अवस्था छैन । प्रष्टतः यो लाभ भारतले बढी पाउने देखिन्छ । तसर्थ भारतले आफ्नो हक पुग्ने आधा भन्दा ४४ प्रतिशत बढी जमिन िसंचाई गर्ने हुनाले लेसोथोले दक्षिण अपि्रुकाबाट पानी बापत रकम पाउने सम्बन्धमा कायम गरिएको सिद्धान्त अनुरुप वार्षिक १७ अर्ब रुपैया भारतले नेपाललाई भुक्तानि गर्नु पर्छ ।

समानताको सिद्धान्त लत्याइएर आधा पानीमा नभएतापनि डुबानको आधारमा यस जलाशयमा संचित हुने ४३ प्रतिशत पानीमा नेपालको हक लाग्छ र नेपालले ७ लाख २७ हजार हेक्टरमा िसंचाई गर्न पाउनुपर्छ भने भारतले ९ लाख ६५ हजार हेक्टर । यदि नेपालमा ७ लाख २७ हजार हेक्टरमा िसंचाई गर्न सम्भव छैन भने भारतले नेपालको हकको सांढे ३७ प्रतिशत पानी थप उपयोग गरे बापत नेपाललाई रकम दिनु पर्ने हुन्छ । लेसोथोकै सिद्धान्त बमोजिम नेपालले भारतबाट वार्षिक १५ अर्ब रुपैया पाउनु पर्छ । यो कुरा भारतलाई मान्य छैन भने नेपालको आफ्नो जमिन िसंचाई गर्न आवश्यक मात्र पानी संचित हुने गरेर जलाशय बनाउनको लागि बांधको उचाइ घटाएर आयोजना निर्माण गरिनुपर्छ जसले गर्दा डुबानमा पर्ने नेपालको भूभागको परिमाण पनि घट्नेछ । तर यस तर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन । नेपालको हक हुने कुरामा ध्यान नदिने अनि बकम्फुसे रुपमा नेपाल लाभान्वित हुने कुरा गर्नु निश्चय पनि बुद्धिमानि मान्न सकिन्न ।

बाढी नियन्त्रण
जलाशय निर्माण गर्दा वर्षातमा पर्ने अत्यधिक पानीले ल्याउने बाढी पहिरोको विभिषिकाबाट तल्लो तटीय क्षेत्र जोगिन्छ । किनभने वर्षातको पानी नदीमा त्यत्तिकै बगेर नगई जलाशयमा संचित हुन्छ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आउंदैन । महाकाली नदी नेपालको सुदूर पश्चिमको सीमामा अवस्थित हुनाले नेपालको भूभागमा बाढी नियन्त्रणबाट कम मात्र लाभ हुन्छ भने काचनपुरबाट दक्षिण बग्दा भारतको धेरै नैं भूभाग बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुन्छ । बाढी नियन्त्रणबाट स्थानिय बासिन्दा घर जग्गा, वाली नाली, वस्तुभाउ, कल-कारखाना, पूर्वाधार आदि बाढीको चपेटामा नपर्ने मात्र होइन स्थानिय बासिन्दा अकाल मृत्यबाट पनि जोगिन्छन । यस अतिरिक्त बाढी पछि पुनःस्थापना र पुनर्वासमा लाग्ने खर्च पनि जोगिन्छ । तर यसबाट के कति लाभ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा आकलन भएको छैन । तर एउटा कुरा निश्चित छ भौगोलिक कारणले गर्दा बाढी नियन्त्रणबाट नेपाल १० प्रतिशतले लाभान्वित हुन्छ भने भारत ९० प्रतिशतले ।

आवश्यकता के छ भने बाढी नियन्त्रणबाट के कति रकम बराबर नेपालमा तथा भारतमा लाभ हुन्छ आकलन हुन पर् यो र नेपाल भन्दा भारत बाढी नियन्त्रणबाट बढी लाभान्वित हुने हुनाले यसरी अतिरिक्त लाभान्वित भएबापतको रकम नेपालले पाउनु पर्छ । स्मरणिय के छ भने बाढी नियन्त्रण त्यत्तिकै चटक गरे जसरी हुने होइन, नेपालको भूभाग ४३ प्रतिशत र भारतको ५७ प्रतिशत डुबानमा गुमाएर हुने हो । त्यसकारण भारत ५७ प्रतिशत भन्दा बढी बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुने हुनाले नेपालको हकलाग्ने बढी भएजतिको रकम भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउनु पर्छ नेपालले दाबी गर्न सक्नु पर्छ । अन्यथा यो आयोजना बनाउनुमा नेपालको हिसाबले खास उपादेयता हुन्न । यस प्रयोजनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडा बीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धीले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा पनि के देखिन्छ भने भारत आफ्नो हक भन्दा बढी बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित भएबापत रकम नेपाललाई दिन तैयार नभएमा नेपालमा बाढी नियन्त्रण गर्न आवश्यकता अनुसार मात्र बाँधको उचाई कायम गरेर आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

समष्टिगत रुपमा लाभ हानीको आकलन
४५ अर्ब रुपैयाको गफ हावादारी हो भन्ने माथिको छलफलबाट सिद्ध भईसकेको छ र यस्तो मृगमरिचिको पछि दौड्नु पक्कै पनि बुद्धिमानि हुन्न । यो आयोजना बनाउंदा समष्टिगत रुपमा नेपाल तथा भारतले रकम लगानि गर्नाको अतिरिक्त के कति गुमाउंनु पर्छ र अनि के कति तरिकाबाट लाभान्वित हुन्छ आकलन गरेर नेपालको हकको लाभ भारतले प्राप्त गरेको हद सम्म नेपालले रकम पाउने व्यवस्था हुनु वान्छनिय छ । सन्धीको धारा ३ को उपधारा ३ अनुरुप लगानिको अनुपातमा बिजुलीबाट सम्बन्धित देशले लाभ लिने हुनाले िसंचाई तथा बाढी नियन्त्रणको लाभ डुबानमा गुमाएको भूभागको आधारमा गरिनुपर्छ ।

बाढी नियन्त्रणको सम्बन्धमा तथ्याक प्राप्त गरेर रकम निर्धारित गर्नुपर्छ । सुनमा सुगन्ध हुनेछ यदि कार्बन ब्यापारबाट प्राप्त हुने रकममा पनि नेपालको हक कायम हुने प्रावधानमा भारतलाई सहमत गराउन सकेमा । त्यस बेलामा यस पंक्तिकार लगायत सबै सचेत नागरिकले यस्ता प्रधान मन्त्री मन्त्री कर्मचारीतन्त्रलाई सहृदय सलाम गर्न पर्ने हुन्छ ।

नेपाललाई धेरै लाभ भारतलाई हानी
भारतीयहरुले महाकाली सन्धी र पंचेश्वर आयोजनाबाट नेपाललाई लाभ र भारतलाई हानी छ भन्यो रे भनेर दंग पर्ने नेपाली पनि भेटिएका छन् । नेपालमा ९३ हजार हेक्टर मात्र जमिन िसंचाई हुने र भारतको १६ लाख हेक्टर भूमि िसंचित हुने व्यवस्था हुंदा पनि नेपाललाई लाभ भारतलाई हानी छ भन्ने भारतीय कस्ता भन्नु भन्दा यस्तो कुरा पत्याउने नेपालीको बौद्धिकतामा दया गर्नै पर्ने हुन्छ । यसो भन्ने भारतीयको आशयमा नैं स्पष्टतः शंका गर्नपर्ने हुन्छ भने यस कुराले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वको नेपालमा कमी रहेनछ भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । विषेश गरेर जलाशय निर्माण गर्नको लागि नेपालले ४३ प्रतिशत भूभाग डुबानमा पारेर ५.५ प्रतिशत मात्र िसंचाई गर्ने र भारतले ५७ प्रतिशत भूभाग डुबानमा पारेर ९४.५ प्रतिशत िसंचाई गर्ने हुनाले । अझ भारत बाढी नियन्त्रणबाट समेत ९० प्रतिशतले लाभान्वित हुने हुनाले भारतलाई चािहं हानी छ भन्ने कुरा पत्याउन धेरै नैं हाजमोला खानु पर्ने हुन्छ ।

भारतीयहरुको राम्रो पक्ष के छ भने उनीहरु आफ्नो देशको हितका लागि, भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बद्र्धन गर्न मोही माग्दा ढुंग्रो लुकाउन पछि पर्दैनन्, अपवाद स्वरुप वाहेक । भारतमा बिजुली निकासी गरेर नेपाल धनी हुने पाठ धेरै राजनीतिकर्मी, कर्मचारीलाई प्रभावकारीरुपमा पढाईसकेकाछन् । निर्वतमान जलश्रोत मन्त्री सैफुदिन सोज जस्ता स्पष्टवक्ता अपवादस्वरुप बिरलै मात्र भेटिन्छन् जसले सार्वजनिकरुपमा स्वीकारेका छन् कि भारतको प्राथमिकता बाढी नियन्त्रण र िसंचाई हो र बिजुली भनेको फोसा मात्र हो (सायद यहि कारणले उनी यो पटकको मन्त्रीमण्डलमा परेनन्) ।

अर्कोतिर अधिकांश नेपालीहरु सरल र जे भने पनि पत्याइ हाल्ने खालका छन् । नेपालमा पटक पटक एमालेको तर्फबाट मन्त्री भईसकेका भरतमोहन अधिकारीले त आफ्नो "मेरो जीवन यात्रा ः केहि सम्झनाहरु" नामक पुस्तकमा भारतीयहरुले महाकाली सन्धी भारतको हितमा छैन भनेको कुरा पत्याएको कुरा उल्लेख गरेकाछन् । माथिको विष्लेशनबाट सिद्ध भईसकेकोछ कि सापेक्षरुपमा भन्दा पनि बढी महाकाली सन्धी भारतको बढी हितमा छ भने नेपालको हितमा छ भन्ने आधार पनि सियो खोजे झैं खोज्न पर्ने अवस्था छ ।

तर हेरि ल्याउंदा भारतीयले यस्तो भन्नु जायज पनि देखिन्छ । किनभने पश्चिम सेतीको जलाशय निर्माण गर्न भारतले एक इन्च पनि जमिन तिलान्जली दिनु पर्दैन तर िसंचाईबाट भने शतप्रतिशत भारत लाभान्वित हुने तारतम्य मिलेमिलाइएको अवस्था छ । तर पंचेश्वर आयोजनाको लागि १ सय १४ बर्ग किलोमिटर जमिन तिलांजली दिएर मात्र भारतले ९४ प्रतिशत िसंचाईबाट र ९० प्रतिशत बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुने भएकोछ । यसबाट पनि महाकाली सन्धी सम्पन्न गर्ने यस्तो आयोजनाको समर्थनमा समय खर्चने बृत्तले नेपाल र नेपालीको के कति हित चिताएकाछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

दुख त केमा लाग्छ भने जम्माजम्मी ३ पृष्ठको सन्धी पढेर नहेरी केहि नेपाली बुद्धिजीविहरु कागको पछाडी बिना बित्था दौडंदा रहेछन् भन्ने बुझ्दा । ग्रह नक्षत्र मात्रै नभएर आकाश गंगामा नैं मानव वस्ती बनाउने खालको बिज्ञान यो सन्धी होइन । ध्यान दिएर पढेमा अप्राविधिक व्यक्तिले पनि सजिलै बुझ्न सक्नेरहेछ । तर नेपालमा वर्तमान र पूर्व मन्त्री समेत नपढीकनै लहलहैमा लाग्ने गरेको देखिन्छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बंचित नेपालीलाई यी सुशिक्षित जमातले यथार्थ कुरा अवगत गराउनुपर्नेमा आफै कुहिरोको काग भएर िहंडेको देख्दा यिनको शिक्षादिक्षामा राज्यले गरेको लगानि निष्फल भएको भान पर्छ । प्रार्थना गरौं यिनको बौद्धितामा परेको ग्रहणबाट चांडै मुक्ति पाओस ।

निष्कर्श
तसर्थ कागले कान लग्यो भन्ने पत्याएर हावादारी आम्दानिको पछि नलागेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा अभ्यास समेत अनुसार नेपालले पाउनु पर्ने रकम पाउने सुनिश्चित गर्ने तिर लाग्नु वान्छनिय छ । अथवा लगानिको आधारमा प्रतिफल पाउने हो भने नेपालको भूभाग डुबानमा नपर्ने, नेपाल भित्रैको आयोजना कार्यान्वयन गरेर पनि लाभान्वित हुन सकिन्छ । अझ नेपालको केहि भूभाग डुबानमा पारेर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा लगानि गरेर पानीको हक नगुमाइकन नेपालको तराईको उर्बर जमिन िसंचित गरेर एक वर्षमा ३ वाली भन्दा धेरै खेती गरेर तराई र तराइबासीलाई समृद्धिको बाटोमा लगाउन सकिन्छ, आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर भारतको उर्बर भूमिलाई समृद्धिको बाटोमा लगाउनुको सट्टा र भारतमा वर्षातमा बाढी नियन्त्रण गर्न नेपाली भूभागमा जलाशय निर्माण गरेर स्थायी रुपमा बाढी निम्त्याउनुको बदलामा । सम्झन जरुरी छ, तराईको हित भएमा पहाड हिमालको पनि हित हुन्छ ।

हाम्रा प्रधान मन्त्री पदासीन भएपछि पहिलो पल्ट भारत पुगेको छन् । उनले र उनका उर्जा मन्त्रीले गलत हौवाका पछि लाग्नु भन्दा नेपालको हित वास्तवमा केमा छ भन्ने बुझेर नेपालको हितमा लाग्ने अपेक्षा सारा नेपालीले गरेकाछन् । आवश्यकता के छ भने वहाँहरुले नेपाली जनता र नेपालको माँया गरेर सोचुन् निर्णय गरुन् । अन्यथा अहिले हतार गर्दा पछि पछुताउन प्रशस्त फुस्रद पाइनेछ ।

प्रस्तुत लेखको केहि अंश २०६६ भाद्र ३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।