संघियता नेपालको लागि अभिशाप बन्नसक्छ ?

संबिधानको ढांचा कस्तो हुने, यसमा के कस्ता कुरा लेख्ने लगायत मुलुक एकात्मक नैं रहने कि संघियतामा जाने आदि विषयमा संबिधान सभाले छलफल गरेर निक्र्योल गरी संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने हो । तर अन्तरिम संबिधान लेख्ने जिम्मा पाएका बिज्ञहरुले बढी जान्ने भएर संघियता के कस्तो हो, यसले मुलुकमा के कस्ता अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने बारे नबुझेरै अन्तरिम संबिधानमा नैं नेपाललाई संघिय राज्य घोषणा गरिदिए । यसले गर्दा एकात्मक राज्य संरचनाले नेपालमा निरन्तरता पाउने कि संघिय संरचनामा जांदा देश र जनता लाभान्वित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल र सहमति गर्ने अवसरबाट संबिधान सभालाई बंचित पारिने अवस्था भएकोछ । तर यसो भन्दैमा अन्तरिम संविधान लेख्नेहरुलाई संविधान सभाकै जस्तो अधिकार सम्पन्न मान्न सकिन्न र यस सम्बन्धमा छलफल, मन्थन, बहस जरुरी छ र यस पछि मात्र निर्णयमा पुगिनुपर्छ, नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई बिभिन्न प्रान्तहरुमा बिखण्डित गर्नु लाभदायक हुन्छ कि हुन्न भनेर, बृहत रुपमा छलफल मन्थन चिन्तन हुनु जरुरी छ ।

नेपाली जनता संघियता भनेको के हो, यसले के कस्तो सकारात्मक नकरात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने पत्ता लगाउन चाहन्छन् । तर कतिपय दल विषेशले संघियता हुनै पर्ने भनेकाछन् भने नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई दिल्लीमा भेटको दौरान भारतीय प्रधान मन्त्रीले "संघियता नेपालीको चाहना" बताएको समाचार आएकोछ । अन्तरयामी भएको हुनाले थाहा भएर यस्तो भनेको वा उताको पो यस्तो चाहना हो यकिन गर्न पनि आवश्यक भएकोछ ।

प्राकृतिक श्रोत
नेपाल संघियतामा गएपछि जलश्रोतको उच्चतम दोहन सम्भव नहुने यस पंक्तिकारको विष्लेशनले देखाएकोछ र यस सम्बन्धमा छुट्टै बिबेचना भईसकेकोछ । बिभिन्न प्रान्त बीच अन्य प्राकृतिक श्रोतको बांडफांट पनि जटिल हुने निश्चित छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालको कुनै स्थानमा रहेको प्राकृतिक श्रोतमा कुनै पनि कुनामा बस्ने नेपालीको पनि उत्तिकै हक लाग्छ । तर यस सन्दर्भमा मनाङको नार हत्याकाण्डलाई स्मरण गर्न पर्ने हुन्छ । मनाङको यासा्रगुम्बु माथि मनाङबासीको मात्र हक लाग्छ भन्ने भ्रम पालेका केही मनाङबासीले गोरखाका ७ जना निर्दोष निहत्था जनताको निर्मम हत्या गरेकाछन् । यस परिवेशमा विभिन्न प्रान्तमा छुट्टिएपछि एक प्रान्तका बासिन्दाले अन्य प्रान्तमा एउटा सिन्का सम्म पनि भाँच्न नपाउने धारणाको समेत विकास हुन थालेको देखिएकोछ । तसर्थ अब बेला भएकोछ, नेपाल संघियतामा गएपछि अन्य के कस्ता प्रतिकूल प्रभाव पर्छ र नेपालको अर्थतन्त्रले यसलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आकलन गर्ने ।

अग्राधिकार र सीमित अधिकारको कुरा
काठमाडौं उपत्यका लगायत छिमेकी १२ जिल्लाहरु मिलाएर नेवा राज्य, काठमाडौं उपत्यकालाई घेर्ने जिल्लाहरुमा ताम्सालिङ, अनि पूर्वमा लिम्बुवान, खम्बुवान, किरांत प्रदेश आदि प्रान्तहरुको नाम सुनिएका छन् भने पश्चिममा तमुवान, मगरात, थरुहट आदिको मांग आएकाछन् । अनि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको एक मधेश एक प्रदेशको पनि मांग सशक्त रुपमा गरिएकोछ । त्यस्तै खसहरुले पनि छुट्टै खसानको दाबी गरेको पनि सुनिएकोछ । यस पंक्तिकारलाई ज्ञात भएका यी भन्दा अरु पनि प्रान्तहरु हुनसक्छ ।

अहिले विषेश गरेर जातिय आधारमा संघियताको मांग सशक्तरुपमा उठेकोछ । जस अन्तर्गत जाती विषेश र/वा रैथानेलाई अग्राधिकार अथवा विषेश अधिकारको मांग पनि संघियताको मांगसंगै उठेकोछ । अनि भनिएकोछ अन्य जातजातीको अधिकारमा अंकुश लाग्ने वा अन्यलाई सीमित अधिकार मात्र हुने । यसको सोझो अर्थ हुन्छ नेपाल भित्रै प्रान्त विषेशमा नेपाली नागरिक दोश्रो दर्जाका ठहरिनेछन् । यस्तो कुरा धेरैैलाई पाच्य हुन सक्दैन ।

बहुसंख्यक माथि अल्पसख्यकको शासन
अग्राधिकार र विषेश अधिकार अन्तर्गत प्रान्त विषेशमा निश्चित जातजातीले मात्र शासकीय संयन्त्रमा प्रवेश पाउने कुरा पनि आएकोछ । लोकतान्त्रिक हिसाबमा निश्चित जातजातीको बहुमत रहेको अवस्थामा शासनमा यिनको हालीमुहाली हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर उदाहरणार्थ काठमाडौं उपत्यकामा ४५ प्रतिशत मात्र नेवारहरु रहेको भनिएकोले काठमाडौं उपत्यकालाई नेवा राज्य बनाईएको अवस्थामा शासकीय संयन्त्रमा यिनको मात्र हालीमुहाली हुंदा बहुमत माथि अल्पमतले शासन गर्ने अवस्था आउंछ । अझ मांग भए जस्तै काठमाडौं उपत्यका लगायत १२ जिल्लालाई नेवा राज्य मानिएमा अझ कम संख्याको जातजातीले शासन गर्ने अवस्था आउन सक्छ । यी कृयाकलापले अन्य जनतामा बितृष्णा व्याप्त भएमा अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

बसाइ सराई
स्थानिय जनताको अधिकारमा अंकुश लागेमा वा तिनीहरुले सीमित अधिकार मात्र पाउने स्थिति विकास भएमा र शासकिय संयन्त्रमा समेत सहभागिता नपाउने अवस्था बनेमा थात थलो छोडेर जाने अवस्था पनि आउने सम्भावना हुन्छ । पहाडिया मूलका भनिएका स्थानिय बासिन्दा तराईबाट बसाई सर्ने प्रकृयामा शुरु नैं भईसकेछ र जातिय आधारमा राज्यको पुनःसंरचना भएमा यो प्रकृयाले विकराल रुप लिनसक्छ । आफ्नो घर जग्गा अत्यन्त न्यून मूल्यमा बिक्री गरेर नेपाल भित्रैबाट नेपालीले बसांई सर्न पर्नु भनेको शुभ लक्षण होइन । नेपाल जस्तो सानो देशलाई यस्तो समस्या थेग्न सजिलो हुनेछैन ।

प्रान्तिय सीमांकन
बिभिन्न प्रान्तहरुको सीमांकन गर्ने काम पनि कम चुनौतिपूर्ण हुने छैन । अर्थात राज्य पुनःसंरचना गर्दा प्रान्त के कस्ता सिद्धान्तका आधारमा गर्ने भन्ने कुरा पनि जटिल देखिन्छ । फेरि पनि उदाहरण लिउं नेवा राज्यको । यसका प्रणेताहरुले काठमाडौं उपत्यका समेत गरेर १२ जिल्लामा दाबी गरेकोछ भने यी मध्ये धेरै जिल्लाहरुमा ताम्सालिङले पनि दाबी गरेको देखिन्छ । यस्तोमा सीमांकन गर्न पक्कै पनि सजिलो हुनेछैन ।

आर्थिक बोझ
एक/एक वटा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधान मन्त्री र ३५/४० जनाको मन्त्री मण्डल अनि व्यवस्थापिका र तद्अनुरुपको न्यायपालिका हुंदाको तुलनामा केन्द्रमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधान मन्त्री र ३५/४० जनाको मन्त्री मण्डल हरेक प्रान्तमा गभर्नर तथा मुख्य मन्त्री सहितको २०/२५ जनाको मन्त्रीमण्डल न्यायपालिका लगायतका संस्थागत संरचनाको निर्माण भएपछि खर्च पनि दसौं गुणाले बढ्ने निश्चित छ । यसको एउटै सकारात्मक पाटो भनेको यति सानो देशमा पनि झण्डै हजार जना नेपालीले यस्ता सम्मानित पद ओगट्न पाउनेछन् विभिन्न प्रान्तहरु समेतमा गरेर । तर खर्च भने यो देशले थेग्न सक्ने भन्दा बढी हुनॆ स्पष्ट छ ।

बहिस्करणको समस्या
सात सालमा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव हुनु अघि नेपालमा राणाहरुको जहानियाँ शासन थियो र यिनको अलावा केहि निश्चित जातजातीको हालीमुहाली थियो । त्यसपछि यो बृत्त केहि चौडा भयो तर पनि बहुसंख्यक नेपाली बहिस्करणमा पारिएकै थिए । भनिन्छ अहिले सम्म नेपालमा बाहुन, क्षेत्री, नेवार आदिको बर्चस्व रहेकोछ । तर यो पूर्ण सत्य होइन । बाहुन, क्षेत्री, नेवार आदि मध्ये पनि धेरै बहिस्करणमा परेकै छन् । यिन मध्ये निश्चित परिवारको मात्र हालीमुहाली रहेकोछ र कुनै जातजाती विषेशले बढी लाभ लिएको अवस्था छैन । ती परिवारहरुको नाम पाठकवर्गलाई कण्ठस्थ छ यहां पुनराबृत्ति गरिरहन आवश्यक छैन ।

आशा अपेक्षा के गरेको देखिन्छ भने देश संघियतामा गएपछि यसरी बहिस्करणमा परेकाको समस्या समाधान हुनेछ । तर यो समस्याको समाधान संघियता होइन । संघियतामा जानु भनेको त टाउको दुखेकोमा ओखती अन्तै कहां पो राखे जस्तो चरितार्थ हुने सम्भावना प्रबल छ । किनभने प्रान्तहरु भित्र एकात्मक संरचना कायम रहनेछ जब सम्म पूर्णरुपमा गाउंगाउं, शहरशहर सम्म आर्थिक राजनैति अधिकार बिकेन्द्रिकरण हुन्न र यस्तोमा पाखापारिएकाको समस्या यथावत रहनेछ । अर्को शब्दमा संघिय संरचनामा नगईकन पनि पूर्णरुपमा गाउंगाउं, शहरशहर सम्म आर्थिक, राजनैति अधिकार बिकेन्द्रिकरण गर्ने हो भने पाखापारिएकाको, बहिस्करणको समस्या समाधान हुन्छ ।

नयां नेपाल
नयां नेपालमा नयांपन खोज्ने क्रममा एकथरीले अहिलेको नेपाललाई नयां सिसीमा पुरानो रक्सी भन्ने गरेकाछन् । तर यस पंक्तिकार सहमत छैन । वास्तविक स्थिति भनेको पुरानै सिसीमा पुरानै रक्सी हो, खाली लेबल मात्र नयां टांसिएको छ । राजा नामको संस्था रहेन र ज्ञानेन्द्रको पुख्र्यौली जहानिया शासनको अन्त्य भयो । तर यो ठाउं लिएकोछ राष्ट्रपति भन्ने पदले । अरु केहि परिवर्तन भएको छैन, आडम्बर समेत उस्तै छ घण्टौं बाटो खालि गराएर "सवारी" चलाउने सम्मको । अनि उपराष्ट्रपतिको पद थपिएकोछ युवराजको झझल्को दिने गरेर ।

संघियतामा गए पछि प्रत्येक प्रान्तमा गभर्नर, मुख्यमन्त्री लगायत थपिनेछन् र अहिले खारेज गरिएको भनिएको रजौटाहरुको नयां अवतारमा प्रादुर्भाव हुनेछन् । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जनताले घण्टौं बाटो खालि गराएर "सवारी" चलाउनेको कोपभाजनबाट अहिले सम्म मिुक्त पाइरहेकोमा संघियतामा गएपछि प्रत्येक प्रान्तमा यस्ता नव राजा रजौटाको "सवारी" कारण जीवन मरनको दोसांधमा पुगेका बिरामीले समेत समयमा अस्पताल पुग्न नपाएर अनाहक मृत्युवरण गर्नपर्ने अवस्था आउनेछ । सडकमा चर्को आवाजमा साइरन बजाउंदै ट्राफिक नियम मिचेर दगुर्ने सवारी साधनहरु काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित नभएर प्रत्येक प्रान्तको राजधानीमा पनि बेग्रल्ती देखा पर्नेछन् र जनजीवन अनावश्यक रुपमा अस्तब्यस्त पार्नेछ ।

निष्कर्श
संघियताका सम्भावित नकरात्मक पाटाहरुका सम्बन्धमा खुलासा गरेर यस पंक्तिकारले संघियतामा जानै हुन्न भन्ने खोजेको होइन । तर नेपालले संघियतामा जान उचित छ कि छैन, उचितै भएपनि जरुरी छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा बिस्तृत छलफल, मन्थन आवश्यक भएको तर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न मात्र खोजेको हो । बिभिन्न प्रान्तहरुमा पुनःसंरचना गर्दा आईपर्ने आर्थिक बोझ बहन गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ कि हुन्न भन्ने तर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ भनेको हो । सबभन्दा जरुरी कुरा के हो भने संघियतामा गएर पाखापारिएकाको समस्या समाधान हुन्छ कि हुन्न र समाधान गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न पर्छ भन्ने तर्फ पनि सचेत हुन वान्छनिय छ । नत्र राज्य पुनःसंरचना गरिसकेपछि नेपालको लागि संघियता अभिशाप बन्न सक्छ । हतारमा निर्णय गरेर फुस्रदमा पछुताउन नपरोस भन्ने तर्फ हामी सबै सचेत हुन आवश्यक छ ।

२०६६ भाद्र ४ गतेको नागरिकमा प्रकाशित