Thursday, August 13, 2009

पश्चिम सेती आयोजनाको सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिको सराहनिय कदम

यही साउन १५ गते संबिधान सभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट नेपाल सरकारलाई पश्चिम सेती आयोजनाको सम्बन्धमा केही निर्देशनहरु दिइएकोछ । यस जलबिद्युत आयोजनाको लागि सुदूर पश्चिमााचलको डोटी, डडेल्धुरा, बझाङ र बैतडी जिल्लाहरुमा निर्माण हुने जलाशयको कारणले तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा िसंचाई गर्न नियन्त्रित रुपमा उपलब्ध हुने अतिरिक्त पानी र बाढी नियन्त्रण सम्बन्धमा यस आयोजना सम्बन्धी कागजात मौन रहेको र नेपालले भारतबाट आयात गर्दाको तुलनामा यो आयोजनाबाट भारत निर्यात गर्दाको दर आधै कम भएको तर्फ संसदीय समितिको गम्भिर ध्यान आकर्षित भएको देखिन्छ । साथै निकासीमूलकको आयोजनालाई पैठारी महसूल, आयकर आदि छूट दिनुको औचित्य सम्बन्धमा प्रश्न गरिएकोछ र एशियाली विकास ब्यांकबाट महंगो ब्याज दरमा सांढे ४ करोड डलर ऋण लिएर नेपाल सरकारले यो आयोजनामा लगानि गर्ने सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाएइकोछ । यस परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनहरु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बन्र्धन गर्ने खालका देखिन्छन् र समसामयिक पनि छ । कसैले पनि राम्रो कामलाई राम्रो भन्न काजुशी गर्न हुन्न सराहना गर्नैपर्छ ।

जलाशयको कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा िसंचाई
नेपालमा वर्षातको ४ महिना मनसूनि वर्षा हुन्छ भने बांकी ८ महिना पानी पर्दैन; अपवाद स्वरुप पश्चिमी वायूको कारण हिउंदमा पर्ने पानी बाहेक, जसको परिमाण मनसूनि वर्षाको तुलनामा नगन्य नैं हुन्छ । पानी पर्ने र नपर्ने यो प्रकृतिले गर्दा वर्षातमा अत्यधिक वर्षाले बाढी पहिरोको समस्या हुन्छ भने हिउंदमा पानीको हाहाकार नैं हुन्छ खान र सरसफाईलाई समेत पानीको अभाव हुन्छ, िसंचाई गर्ने भनेको त सपना मात्र हो । रुकुम जाजरकोट लगायतका पश्चिम नेपालमा झाडापखाला आतंकको जननी पनि पानीको अभावै हो जसले गर्दा सयौं नेपालीले अकाल मृत्युबरण गरिरहेकोछन् ।

तर यो आयोजनाले जलाशय निर्माण गर्दा वर्षातको पानी संचय भएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारतमा समेत बाढी पहिरो जांदैन भने यसरी संचित पानी उपयोग गरेर हिउंदमा बिजुली उत्पादन गर्दा सुख्खायाममा यो नदीमा अहिले हुने पानी भन्दा कैयौं गुणा बढी बग्ने अवस्था बन्दछ । परिमाणात्मक हिसाबमा आयोजना निर्माणपूर्व यो नदीमा सुक्खायाममा औसत ४५ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी बग्नेमा आयोजना सम्पन्न भए पछि औसत १३५ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी बग्ने आकलन जलश्रोत क्षेत्रमा ५० सौं वर्ष देखि काम गर्दै आउनुभएका बिज्ञ डा. आनन्द बहादुर थापाको छ । यसले गर्दा आयोजना सम्पन्न हुंदा ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड अतिरिक्त पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा िसंचाई लगायतको प्रयोजनको लागि उपलब्ध हुन्छ, जुन पानीले ९० हजार हेक्टरमा धान रोप्न पुग्छ भने पानी फारो हुने अन्य वाली लगाउने भए २ लाख ७० हजार हेक्टर जमिन िसंचाई गर्न पुग्छ ।

प्रस्तुत आयोजनालाई नेपालले बहुआयामिक लाभ लिने गरेर बहुउद्देश्यीय नबनाईएकोले नेपाल भित्र ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड अतिरिक्त पानी सदुपयोग गर्ने भौतिक संरचना पूर्वाधार आदि केहि पनि निर्माण नगर्ने हुनाले यो परिमाणको पानी सोझै भारतको पोल्टामा पर्न जान्छ । स्मरणिय के छ भने भारतको उत्तर प्रदेशमा यो पानी उपलब्ध भएको अवस्थामा िसंचाई गर्न आवश्यक नहर प्रणाली लगायतका भौतिक संरचना पूर्वाधार तैयारी अवस्थामा छ, अहिले नैं बिद्यमान छ पानीको अभावमा संचालनमा नआए पनि । जसले गर्दा यसरी उपलब्ध हुने अतिरिक्त पानीको लाभ भारतले प्राप्त गर्नेछ । साथै बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त प्रयोगमा आएर एक वर्ष यस्तो पानी भारतले प्राप्त गरेपछि त्यस पछिका वर्षहरुमा पनि यस्तो पानीमा स्वतः भारतको अधिकार लाग्ने दावी गरिनेछ जुन सिद्धान्त महाकाली सन्धीमा प्रयुक्त गरेर नेपालको पनि आधा पानीमा हक लाग्ने नारा िदंदा िदंदै पनि नेपालको भागमा सांढे तीन प्रतिशत मात्र पारेकोबाट स्पष्ट भईसकेकोछ ।

नेपाल र नेपालीको सर्बोच्च हित चिताएको दावी गर्ने केहि जलश्रोतको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबिज्ञ नेपालीहरुले नेपालको नदी नालामा बगेको पानीमा नेपालको एकलौटी हक नलाग्ने धारणा राखेको र यो तप्काले पानी बगेर भारतै जाने हुनाले माथि उल्लिखित ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड नियन्त्रित अतिरिक्त पानी सम्बन्धमा विषेश महत्व दिएर कुरा गर्न आवश्यक छैन भन्दै आएकाछन्, जुन कुरा युक्तिसंगत नभएकोतर्फ प्रकाश पार्न जरुरी छ ।

आयोजना निर्माण पश्चात ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड नियन्त्रित अतिरिक्त पानी प्राकृतिक रुपमा त्यत्तिकै उपलब्ध हुने नभएर डोटी, डडेल्धुरा, बझाङ र बैतडी जिल्लाका खेतीयोग्य जमिन वन जंगल आदि समेत जम्मा ३ हजार ४ हेक्टर नेपालले तिलांजली दिएर निर्माण हुने जलाशय सहितको आयोजनाको कारणले उपलब्ध हुने हो । यस क्रममा १२ हजार ९ सय १४ नेपाली जनता बिस्थापित हुनेछन् र यिनको पुनर्वासको व्यवस्था आयोजनाले गर्ने हुनाले तिलांजलि दिनुपर्ने मध्ये ६ सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको सम्म सोधभर्ना हुने देखिन्छ । तर बांकी २३ सय ४५ हेक्टर जमिन नेपालले सोधभर्ना पाउने व्यवस्था किहंकतै छैन । तसर्थ नेपालले आफ्नो बहुमूल्य भूभाग त्यागेर बन्ने जलाशयबाट यस्तो नियन्त्रित अतिरिक्त बहाव श्रृजित हुने हुनाले यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय अवधारणा दिएर नेपाल आफैले उपयोग नगर्ने हो भने समुचित मूल्य लिएर मात्र अरुलाई उपलब्ध गराइनु पर्छ ।

माथिको कुरा यो पंक्तिकारले मनगढन्ते किसिमले नभनेको यस पत्रिकाका पाठकलाई बिदितै छ जुन संसारमा बिद्यमान नजीरको आधारमा उल्लेख गरिएकोछ । नेपाललाई तीन तिर भारतले घेरे झैं लेसोथो दक्षिण अपि्रुकाले चारै तिरबाट घेरिएकोछ र १८ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी दक्षिण अपि्रुकालाई उपलब्ध गराएबापत वार्षिक सांढे २ करोड डलर लेसोथोले प्राप्त गर्छ । पश्चिम सेतीको लागि निर्माण हुने जलाशयबाट ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी भारतलाई सुख्खायाम ८ महिना उपलब्ध हुने हुनाले लेसोथोको नजीरको आधारमा वार्षिक ८ करोड ३३ लाख डलरमा नेपालको हक लाग्छ जुन प्रति डलर रु ७५ को दरले वार्षिक सवा ६ अर्ब रुपैया बराबर हुन्छ ।

बाढी पहिरो नियन्त्रण
माथि नैं उल्लेख भै सक्यो कि नेपालको भूभाग डुबानमा पारेर जलाशय निर्माण गर्दा भारतको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी पहिरोको विभिषिकाबाट जोगिन्छ, घर जग्गा, वाली नाली, वस्तुभाउ, कल-कारखाना, पूर्वाधार आदि बाढीको चपेटामा परेर हुने खतीबाट जोगिन्छ । साथै बाढी पछि पुनःस्थापन र पुनर्वासमा लाग्ने खर्च पनि जोगिन्छ । सम्झनु पर्ने कुरा त के हो भने भारतलाई यसरी लाभान्वित गर्न नेपालको ३ हजार हेक्टर भन्दा बढी भूभागमा स्थायी रुपमा जलाशय बन्छ ।

तसर्थ उल्लिखित आयोजना निर्माण गर्ने हो भने भारत अवस्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी पहिरो नियन्त्रणबाट के कति लाभ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि आकलन गर्न आवश्यक हुन्छ जुन भएको छैन । कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यानाडालाई यस सम्बन्धमा तिर्न प्रयुक्त सिद्धान्तको आधारमा नेपालले भारतबाट रकम प्राप्त गर्न आवश्यक छ र संसदीय समितिले नेपाल सरकारलाई यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न निर्देशन दिन वान्छनिय छ ।

सस्तो दरमा उच्च गुणस्तरको बिजुली
नदीको बहावमा आधारित आयोजनाको हकमा उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्न नसके खेर जान्छ भने जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा उच्च मांग भएको बखत मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ र बांकी अवधिको पानी जलाशयमा संचित गर्न सकिन्छ । उच्च मांग भएको समयमा उत्पादित बिजुलीको खुद्रा बिक्री दर पनि उच्च नैं हुन्छ किनभने वैकल्पिक तरीकाबाट यस्तो बिद्युत उत्पादन गर्न प्रति युनिटको १५ रुपैया भन्दा बढी पर्छ । तर यो आयोजनाको बिजुली भारतलाई सांढे तीन रुपैयाको हाराहारीमा निकासी गर्ने बन्दोबस्त भईसकेकोछ । भारतबाट ६ रुपैंया भन्दा बढीमा पैठारी गर्दा सहुलियत दरमा मानिन्छ र नेपाल र नेपाली अनुग्रहित हुने अपेक्षा राखिनु बिडम्बना हो । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि आधा मूल्यमा यो आयोजनाबाट बिजुली पैठारी गरेर भारतले यहि बिजुली नेपाललाई दोब्बर मूल्यमा निकासी गर्ने स्थिति विकास हुनेछ ।

तसर्थ संसदीय समितिले यस सम्बन्धमा चासो देखाएको जायज छ । तर स्मरणिय कुरा के हो भने निकासी गरिएको बिजुलीमा नेपालले पाउने भनेका क्षमता रोयल्टी स्वरुप प्रति किलोवाट १ सय रुपैया र उर्जा रोयल्टी स्वरुप कूल आम्दानीको २ प्रतिशत र निकासी कर प्रति सय रुपैयाको पांच पैसा मात्र हुनाले निकासी दर दोब्बरै भए पनि हालको दरमा निकासी गर्दा नेपालले यी शिर्षकहरुमा वार्षिक ३२ करोड रुपैया पाउनेमा दर दोब्बर भएमा वार्षिक ५७ करोड रुपैया पाउने हुन्छ ।

नेपालमा बिद्युतिय संकटको बेलामा निर्यात
अहिले एक चौथाई नेपाली जनता खण्डे लोडसेिडंग गत हिउंदमा दैनिक १८ घण्टा सम्म को मारमा छन् भने बांकी तीन चौथाई जनता चौबिसै घण्टा बाह्रै मास पूर्ण लोडसेिडंगमा बस्न बाध्य छन् । तर पनि यो आयोजनालाई निकासीमूलकको रुपमा त्यो पनि सस्तो दरमा अगाडी बढाईदैछ र पाखण्डपना देखाईदैछ नेपालको बिद्युतिय संकट निराकरण गर्ने नाममा भारतबाट महंगो दरमा बिजुली पैठारी गर्ने सपना देखाएर ।

गहिरिएर हेिरएमा यो आयोजना सम्पन्न हुने बेला सम्ममा यसबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली नेपाललाई नैं आवश्यक हुनेछ यदी सुदूर पश्चिमााचल विकास क्षेत्रलाई अहिले जत्तिकै पिछडिएको अवस्था नराख्ने भए । उदाहरणको लागि चुनढुंगा खानीहरु उत्खनन् गरेर सिमन्टी कारखाना खोलेर यो क्षेत्रको औद्योगिकरण गर्न रोजगारी श्रृजना गर्न सकिन्छ । जडिबुटी प्रशोधन लगायतका धेरै उद्योगधन्दा यस क्षेत्रमा स्थापना हुन सक्दछ । तर यो क्षेत्र विकसित होला भनेर डराउनेहरु आर्थिक उन्नति कसरी हुन्छ भन्ने नबुझ्नेहरु र यो क्षेत्रलाई सहानुभूति र दयाको पात्र मात्र बनिरहोस् भन्ने चाहनेहरु यो आयोजनालाई निकासीमूलककै रुपमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन् ।

यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ अर्ब युनिट बिजुली यस भेगमा पूर्णतः खपत नभएमा पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुंदै ४ सय किलोभोल्टको प्रशारण संजाल निर्माण गरेर बांकी बिजुली बढी खपत हुने पूर्व तर्फका ३ विकास क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यसपछि पनि बांकी रहेको बिजुली समुचित मूल्यमा भारत निकासी गर्न सकिन्छ सिन्कीको मोलमा होइन निकासी नैं गर्न हुन्न भन्ने कदापी होइन ।

पैठारी महसूल आयकर आदि छूट
यस पंक्तिकारले यसै पत्रिकामा केहि समय अगाडी प्रकाशित लेखमा सिद्ध गरिसकेकोछ कि पैठारी महसूल आयकर आदि निर्यातमूलक आयोजनालाई छूट िदंदा बिजुली सस्तो दरमा उत्पादन हुन्छ र यसबाट नेपालले भारतमा सस्तो बिजुली आपूर्ति गर्न वित्तिय सहुलियत दिए जस्तो हुन्छ । स्पष्ट छ नेपालमा नैं बिजुली खपत हुने भए यस्तो छूटको औचित्य हुन्छ निकासी गर्ने भए निष्प्रयोजन हुन्छ । यस्तो विषयमा संसदीय समिति पनि संबेदनशील भएकोमा खुशी मान्नैपर्छ ।

नेपाल सरकारले लगानि गर्ने
नेपालको बिद्युतिय संकट टार्नको लागि बन्न लागेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा भने नेपाल सरकारले लगानि गर्ने चासो देखाएको छैन । तर महंगो ब्याज दरमा ऋण लिएर नेपाल सरकारले यो आयोजनामा लगानि गनु आश्चर्यजनक हो । कारण दर्शाईंदैछ यो आयोजनाबाट नेपालले पनि लाभांश प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई । हिसाबबाट के देखिन्छ भने सांढे ४ करोड डलर सांवा र त्यसमा आयोजना निर्माण अवधिमा लाग्ने ५ वर्षको ब्याज डेढ करोड डलर समेतको सांवा ब्याज १० वर्षमा चुक्ता गर्न वार्षिक २० प्रतिशतको दरले लाभांश प्राप्त भए पनि अपुग हुनेछ र नवौं वर्ष सम्म हरेक वर्ष थप रकमको जोहो गर्न पर्ने हुनेछ नेपाल सरकारले । तसर्थ ऋण लिएर यो आयोजनामा लगानि गरेर नेपालको भलो हुने अवस्था छैन ।

निष्कर्श
पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजना उत्कृष्टतम् मध्येको एउटा हो । जलाशययुक्त भईकन पनि यसको प्रति किलोवाट निर्माण लागत १५ सय डलर भन्दा कम छ । यसबाट उच्च मांग भएको समयमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ जसको बिक्री मूल्य अधिकतम हुन्छ तर उत्पादन लागत भने न्यूनतम छ । यसको जलाशय निर्माणोपरान्त तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा िसंचाई गर्न नियन्त्रित रुपमा अतिरिक्त पानी उपलब्ध हुन्छ भने वर्षातमा बाढी नियन्त्रण पनि हुन्छ ।

तर बिगतका सरकारको गल्तीले गर्दा यस आयोजनाको प्रतिकूल प्रभाव जति नेपालको भागमा पारेर लाभान्वित भने भारत हुने गरेर आयोजना सम्झौता भएको थियो । अहिले एशियाली विकास ब्यांकको बुई चढेर यसको प्रणेता नेपाल सरकार समक्ष थप अनुचित शर्तहरु तेस्र्याएर सम्झौता संशोधन गर्ने मांग लिएर आएकोछ । नेपाल सरकारलाई पनि यस अवसरमा नेपाल प्रति भएको असमान एवम् अनुचित प्रावधानहरु संशोधन गर्ने मौका आएकोछ । यो काम गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले अग्रसरता देखाएकोछ नेपाली जनता शुभेच्छा सहित साधुबाद दिन चाहन्छ ।

यो आयोजनालाई अहिलेको अवधारणा अनुरुप निकासीमूलक नैं रहन दिने हो भने नेपालको हक लाग्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा नियन्त्रित अतिरिक्त पानी उपलब्ध गरे बापत वार्षिक सवा ६ अर्ब रुपैया प्राप्त गर्ने निष्प्रयोजन पैठारी महसूल आयकर आदि छूट नदिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । माथि उल्लिखित हिसाबबाट देखिए अनुरुप निकासी दर दोब्बर गर्दा २५ करोड रुपैया मात्र थप रोयल्टी बापत प्राप्त हुने हुनाले यो कुरामा सम्झौता गर्न सकिन्छ ।

माथि उल्लिखित सुधार गर्न आयोजनाका प्रणेता तथा भारत तयार नभएमा नेपालको कैलाली बांके बर्दिया आदिका उर्बर जमिन सुख्खायाममा िसंचाइ गर्न पुग्ने सम्म पानी संचित गर्न बांधको उचाई घटाएर यसो गर्दा डुबानक्षेत्र पनि घट्छ आयोजना निर्माण गरेर उत्पादित बिजुली सुदूर र मध्य पश्चिमााचल विकास क्षेत्रको औद्योगिकरण गरेर त्यहां प्रशस्त रोजगारी श्रृजना गर्ने काममा प्रयोग गर्ने र बढी भएको बिजुली नेपाल भित्र अन्यत्र सदुपयोग गर्ने । यसपछि पनि बांकी भएको बिजुली भारतलाई ६ रुपैया उसले नेपाललाई अनुग्रहित पार्न तोकेको दर भन्दा कममा निकासी गरेर भारतलाई अनुग्रहित बनाउन सकिन्छ ।

अपेक्षा गरौं संसदीय समितिले समस्याको गम्भिरता बुझेर निर्णय निरोपण गर्नेछ । चलन चल्तीको उखान उद्धरण गर्ने हो भने कुन्नि के मरी भन्ने पीर भन्दा पनि काल पल्किेला भन्ने चिन्ता हो । यो आयोजनबाट अर्बौं मूल्यको नियन्त्रित अतिरिक्त पानी भारतलाई सुख्खायाममा सित्तैमा दिने नजीर खडा भए पछि अन्य ठूला आयोजनाबाट पनि त्यसै गरेर नेपालको भूभाग डुबाएर श्रृजित नियन्त्रित अतिरिक्त पानी भारतले पाउनु पर्ने दाबी लाग्ने र भारतको उत्तर प्रदेश बिहार र बंगालमा िसंचाई गर्नको लागि नेपालमा ठूला ठूला जलाशयहरु निर्माण गर्दै नेपाली जनतालाई बिस्थापित गर्दै जाने परिपाटी बन्नेछ ।

२०६६ श्रावाण २९ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

No comments: