संघीयतामा जलश्रोत

जलसम्पदा अब नेपालको विकासको एकमात्र विकल्परहित श्रोत हो । हिजोसम्म वन जंगल जडिबुटीमा नेपाल धनी भनिन्थ्यो । तर गलत नीति शान्ती सुरक्षाको अभाव अप्रभावकारी प्रशासनिक संरचना समेतका कारणले वन जंगल लगभग सखाप भई सक्यो । त्यसैले "हरियो वन नेपालको धन" पनि अब उखानमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ ।

तर जलश्रोतबाट नेपालको भाग्य बदल्न सक्ने क्षमता अझै पनि बांकी छ । नेपालमा ४० लाख हेक्टर उब्जनशील जग्गा जमिन मध्ये १२ प्रतिशतमा मात्र िसंचाईको सुविधा उपलब्ध भएको अवस्था छ त्यो पनि अधिकांशमा वर्षातमा मात्र । तसर्थ जलश्रोत नेपालको सबैभन्दा उपयोगी र महत्वपूर्ण श्रोत मात्र नभएर एकमात्र विकासको श्रोतको रुपमा हामीसँग उपलब्ध छ ।

नेपालमा उत्तरतिर हिमाल बीचमा पहाडी भूभाग र दक्षिणतिर तराईको मैदान कायम गरिदिएकाले प्रकृतिले नै जलश्रोत नेपालको लागि बरदान रुपमा प्राप्त छ । यो प्रकृतिको बरदानलाई पनि यदि हामीले सदुपयोग गर्न नसकॆ "बाँदरको हातमा नरिवल" हुने अवश्यंभावी छ । हिमालको हिउंमा पानी संचय हुन्छ, पहाडी र हिमाली भेगमा जलाशय निर्माण गरेर वर्षातको पानी पनि संचित गर्न सकिन्छ । अनि तराईको उर्बर भूमिमा वर्षै भरी िसंचाई गरेर ३ देखि ४ वाली सम्म खेती गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकेमा नेपाल एउटा समृद्धशाली मुलुक बन्ने धेरै समय लाग्नेछैन ।

जलश्रोत भन्नाले केवल विद्युत उत्पादन मात्र होइन । जलको बहुआयामिक प्रयोग गरेर पनि देशलाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । जस्तो र् याफ्टिग, सिँचाई, जलमार्ग, खानेपानी, उद्योगको लागि पानी, आदि । भोटेकोशी जस्तो नदीमा जलविद्युत निकाल्नु भन्दा र् याफ्टिग मार्फत पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्न सके बिजुली उत्पादनबाट भन्दा बढी आर्जन गर्न सकिन्छ । कतै सिँचाई गरी जमीनबाट अत्यधिक बाली उत्पादन गरी त्यसबाट समग्र देशवासीको हीत गर्न सकिन्छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली जस्ता ठूला नदीहरु मात्र होइन राजधानीको बागमती, विष्णुमती जस्ता मध्यम खालका नदीहरुलाई पनि जलमार्गको रुपमा प्रयोग गर्न सकिए सस्तोमा यातायात सेवा उपलब्ध हुने थियो । पानीमा चल्ने यातायात अरु सबै यातायात भन्दा कम खर्चालु हुन्छ ।

नेपालका नेताहरु नेपालमा लोडशेिग गरी भारतमा बिजुली बेच्ने सपना देख्छन् । यदि नेपालमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुन्छ भने त्यसलाई भारतमा बेच्ने होइन । बरु नेपाल मै चुनढुंगाबाट सिमेन्ट, जडीबुटीबाट औषधी, उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गरी आर्थिक विकास गर्नुपर्छ । हामी सस्तोमा भारतलाई बिजुली बेच्ने अनि महंगोमा त्यहांबाट सिमेन्ट किन्नुपर्ने बाध्यता को कुचक्रबाट मुक्ति पाउने तिर लाग्न पर्छ । त्यसैले बिजुली जस्तो कच्चा पदार्थ बेचेर धनी हुने सोम शर्माको सपना हामीले नदेखे हुन्छ ।

तर संघीय व्यवस्था आए भने नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारतमा बेचिने सम्भावना धेरै हुन्छ । किनभने जुन प्रदेशमा बिजुलीको उत्पादन बढी छ उसले आÏनो बिजुली उसैलाई बेच्न खोज्छ जसले उसलाई बढी मूल्य तिर्छ । अहिले पनि हेर्ने हो भने नेपालको पश्चिमााचल विकास क्षेत्र सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने क्षेत्र हो । त्यहाँ हाल ३ सय मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन हुन्छ तर खपत आधा जति मात्र हुन्छ । त्यसपछि मध्यमााचल क्षेत्र पर्छ । यहाँ पौने ३ सय मेगावाट उत्पादन हुन्छ र लगभग सबै यिहं खपत हुन्छ । पूर्वााचलमा केवल १४ मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ तर उपभोग भने अरु सबैमा भन्दा बढी छ । यस्तो स्थितिमा पश्चिमााचलमा पर्ने प्रदेशले आफूले तोकेको भाउ दिएमा मात्र पूर्वलाई बिजुली बेच्ने छ । यदि पूर्वले भन्दा भारतले उसलाई बढी मोल दिन्छ भने उसले किन पूर्वलाई बिद्युत बेच्छ, उसले त सिधै भारतलाई बेच्छ । भारतले दिने भाउ नेपालको भन्दा बढी पनि छ । र हाल चर्चामा चलिरहेको संघीय व्यवस्थामा कुनै पनि प्रदेश आफूले उत्पादन गरेको बिजुली जहाँसुकै बेच्न स्वतन्त्र हुन्छ ।

अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति गर्ने कुरा भईरहेकोछ, तर यो आयोजना स्थल ताम्सािलग प्रान्तमा पर्दछ । संघियतामा गएपछि पानी दिन नमान्न सक्छ र दिनै परेपनि उच्च मूल्य मांग गर्ने अवस्था आउंछ । हाल सर्वसाधारणले खानेपानीको लागि तिरिरहेको मासिक ५० रुपियाँ त खानेपानीको व्यवस्थापन खर्च मात्रै हो । त्यसमा खानेपानीको मूल्य परेकै छैन । यदि मेलम्चीबाट पानी ल्याउने हो भने ताम्सालिङले तोकेको भाउ नेवाः प्रदेशले तिर्नुपर् यो । के त्यो पैसा तिर्ने हैसियत नेवाः प्रदेशसँग छ ? यदि नेवाः प्रदेशले तिर्दैन भने जसले तिर्छ उसैलाई पानी बेच्न ताम्सालिङ स्वतन्त्र छ । र आÏनो प्रदेश विकासको लागि उसले त्यसो गर्नु पनि पर्ने हुन्छ । मेलम्ची अन्तै गयो भने नेवाः प्रदेशले के खाने ?

यस्तै नेपाल मण्डलामा जलबिद्युत उत्पादन हुन्न र हुने सम्भाव्यता पनि छैन । भोली नेपाल मण्डला छुट्टै प्रान्त घोषित गरेको अवस्थामा यहांका जनताले कि अंध्यारोमा बस्न पर् यो हैन भने जलबिद्युत उत्पादन गर्ने छिमेकी प्रान्तबाट भनेको जति मूल्य तिरेर किन्न पर्ने हुन्छ । यिहं भित्र डिजेल जेनरेटर राखेर बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ तर प्रति युनिट २० रुपैया भन्दा बढी पर्ने हुनाले यस्तो चर्को मूल्य तिर्न यहांका बासिन्दालाई धेरै गाह्रो पर्छ ।

नेपाल जस्तो सानो देश संघीयतामा गएर सबल र सक्षम होला भन्ने मलाई लाग्दैन । भारतको एउटा प्रदेश नै नेपाल भन्दा धेरै ठूलो छ । तैपनि जलश्रोतको मामलामा भारतमा धेरै विवादहरु छन् । नेपालका प्रदेशहरु अत्यधिक साना हुने भएकाले यहाँ जलश्रोतको विकास गर्न गार् हो हुन्छ । जलश्रोत अरु जस्तो श्रोत होइन । यसको प्रकृति फरक छ । कुनै पनि प्रदेश एक्लैले मात्र जलश्रोतको विकास गर्न सम्भव छैन । जंगलमा जडिबुटी उत्पादन गरी लाभ लिन सकिन्छ । जमीनमा राम्रो खेतीपाती गरी लाभ लिन सकिन्छ । तर जलश्रोतको उपयोग त्यसरी एक्लो रुपमा गर्न सकिँदैन । जलश्रोतको उपयोग गर्नु भनेको मुख्यतया विद्युत उत्पादन र सिँचाईमा प्रयोग गर्नु हो । यी दुवै कामको लागि बाँध बनाउनु पर्ने हुन्छ । बाँध बनाउँदा जहाँ बाँध बनाइएको हो त्यस वरपरका धेरै ठाउँ जलमग्न हुन पुग्छ । त्यहाँका धेरै स्थानीय जनता विस्थापित पनि हुनुपर्ने हुन्छ । बाँध भन्दा माथि अरुले नदीको पानी प्रयोग गर्न पाइँदैन । यदि प्रयोग भयो भने बाँधलाई पानी पुग्दैन र बाँध अर्थहिन बन्न पुग्छ । यसरी बनाइएको बाँधको पानीबाट बढी फाइदा लिने भनेको बाँध भन्दा मुनि बस्ने मानिसले हो । किनभने बाँध भन्दा माथि त सिँचाई गर्न सकिँदैन । यसरी पानीको उपयोग गर्दा बाँध एक ठाउँमा बन्छ डुबान र विस्थापित अर्को ठाउँमा हुन्छ र फाइदा फेरि अर्कै ठाउँलाई हुन पुग्छ । अहिले कल्पना गरिएको नेपालको संघीय व्यवस्थामा लिम्बुवानको भूमि डुबानमा पारी मधेशको भूमिमा सिँचाई गर्न सम्भव छ ? यो सम्भव हुने छैन । यसले गर्दा न लिम्बुवानमा बाँध बन्न सक्छ न तराईको भूमि िसंचित हुन सक्छ । दुवै हुन नपाए पछि कसरी हुन्छ जलश्रोतको विकास ? दुई प्रदेश बीचको यो असझदारीबाट तेश्रो शक्तिले फाइदा लिने खतरा त छँदैछ ।

दुई प्रदेश बीचको झगडा र असमझदारीले गर्दा दुवै प्रदेशलाई समेट्ने गरी अघि बढाउनु पर्ने जलश्रोतको विकास ठप्प हुन पुग्नेछ । यदि प्रदेशहरुको आपसी झैंझगडाले जलश्रोतको विकास हुन पाएन भने त्यसले िसंगो देशकै विकासलाई अवरुद्ध पार्नेछ । यस्तो अवस्थामा एउटै मात्र विकल्प के बाँकी रहन्छ भने जलश्रोत जस्तो क्षेत्रलाई कुनै पनि प्रदेशको नियन्त्रणमा रहन नदिई सिधै केन्द्रको मातहत राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भए मात्रै केन्द्रले सबै प्रदेशलाई मिलाएर जलश्रोतको सामुहिक विकास गर्न सक्छ । तर अहिलेको अवस्थामा नेपालका विभिन्न जातीय समुदाय र तिनको नामले बन्न लागेका प्रदेशहरुले यो अवधारणालाई स्वीकार्ने सम्भावना भने म देख्दिन । किनभने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि नम्बर १६९ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ जसमा प्राकृतिक श्रोतको अधिकार आदिवासीमा निहित हुन्छ केन्द्रमा निहित हुँदैन भनेर लेखिएको छ । यो अभिसन्धिले जलश्रोतमाथिको अधिकार केन्द्रमा राख्ने अवधारणालाई निषेध गर्छ । जलश्रोतलाई केन्द्रको मातहत राखौं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र आदिवासी अधिकारले नपाउने प्रदेशको मातहत राखौं त्यसको उपयोग गर्न नसकिने । संघीय व्यवस्थामा जलश्रोत विकासको यो कठिनाई म प्रत्यक्ष देखिरहेको छु ।

यस्तो स्थितिमा संघीय प्रणाली भित्र जलश्रोतको विकास कसरी गर्ने त्यस बारे छुट्टै ढंगले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यदि अहिले चर्चामा आइरहेकै ढाँचाको संघीय व्यवस्था आउने हो भने त्यहाँ जलश्रोत विकासको कुनै स्थान छ जस्तो मलाई लाग्दैन । र जलश्रोत नेपालको ठूलो मात्र होइन एकमात्र प्रमुख श्रोत भएकोले यसको विकास नहुनु पूरा मुलुक कै विकास नहुनु हो जुन नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यस बारे सबैले चिन्तन गर्न अत्यावश्यक छ ।

नागरिक दैनिकका संबाददतालाई दिइएको वार्तामा आधारित गरेर २०६६ श्रावाण २५ गते प्रकाशित