दलीय व्यवस्थाले जलस्रोतमाथि गरेका कुकर्म

पानीमाथि अधिकारको सन्दर्भमा माथिल्लो तटीय देशमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर नदीको पानी पथान्तरण गरेर तल्लो तटीय देशमा मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी उपलब्ध गराएबापत मूल्य लिने–दिने सम्बन्धमा केही देशहरूबीच सम्झौता भएका छन् । सन् १९२७ डिसेम्बरमा सिंगापुर मलेशियाबाट छुट्टिनु अघि तत्कालीन सिंगापुर नगरपालिकाले मलेशियाको जाहोर प्रान्तको नदी पथान्तरण गरेर अप्रशोधित पानी प्राप्त गर्न केही रकम तिर्ने गरेर जमिन भाडामा लिन र प्रशोधित पानी मलेशियाको जाहोर प्रान्तलाई मूल्य लिएर बिक्री गर्ने गरेर सम्झौता गरेको थियो । छि सन् १९६१ अक्टोबरमा सिंगापुरले मलेशियाबाट अप्रशोधित पानी मूल्य तिरेर लिने र मलेशियालाई प्रशोधित पानी पनि मूल्य लिएर उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको थियो । पछि यो सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर सन् १९६२ सेप्टेम्बरमा यस्तै प्रकृतिको अर्को सम्झौता गरिएको थियो । त्यस्तै सन् १९८६ अक्टोबरमा दक्षिण अफ्रिकाले लेसेथोको नदीको पथान्तरण गरिएको पानी मूल्य तिर्ने गरेर खरिद गर्ने सन्धि गरेको थियो । यी केही उदाहरण हुन् । यहाँ पानीको मूल्यको चर्चा गर्दा नदीमा प्राकृतिक रूपमा बगेको पानीको मूल्यको कुरा गरिएको होइन । प्राकृतिक रूपमा बगेको नदीको पानीको आफैंमा मूल्य हुँदैन । भौतिक संरचना निर्माण गरी पथान्तरण गरिएको पानी मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी हो भने जलाशयमा सञ्चित पानी पथान्तरण गरिएको पानी भन्दा धेरै बहुमूल्य हुन्छ र यहाँ चर्चा यसैको हो । साथै माथिल्लो तटीय देशमा नदीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर तल्लो तटीय देशलाई बाढी नियन्त्रण सेवा उपलब्ध गराएर पनि माथिल्लो तटीय देशले मूल्य प्राप्त गर्ने गरेर सन्धि गरिएको उदाहरण छ । सन् १९६१ मा सम्पन्न कोलम्बिया सन्धि अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण गर्न माथिल्लो तटीय राष्ट्र क्यानाडामा भौतिक संरचना निर्माण गरेर क्यानाडाले मूल्य प्राप्त गरेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि कोशी र गण्डक सन्धिहरू सम्पन्न गरी नेपालमा कोशी र गण्डकी नदीहरूमा भारतलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिएर पानी पथान्तरण गरी भारतमा सिंचाइको लागि मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी उपलब्ध गराइँदैछ भने तिनै भौतिक संरचनाबाट भारतमा बाढी नियन्त्रण पनि हुन्छ । यस्ता दुवै कार्यबापत माथिल्लो तटीय देशले तल्लो तटीय देशबाट मूल्य प्राप्त गर्ने नजिर भएको पृष्ठभूमिमा यी दुई सन्धिको निम्न पंक्तिमा विवेचना गरिएको छ । त्यस्तै महाकाली नदीलाई सीमा नदी हो भन्दै पञ्चेश्वरमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी मुख्यतया भारतमा सिंचाइ र बाढी नियन्त्रण गर्न महाकाली सन्धि गरियो, जसबाट जलविद्युत् पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अद्यापि तयार नभएकोले निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छैन । विभिन्न कालखण्डमा देशमा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था कायम रहँदा सम्पन्न जलस्रोत सम्बन्धी यी तीनवटै सन्धिहरू नेपालप्रति असमान र अन्यायपूर्ण छन् भनिन्छ र राष्ट्रघाती कहलिएका छन् । तसर्थ राजनीतिक व्यवस्था र जलस्रोतमा राष्ट्रघातको अन्तरसम्बन्ध निम्न पंक्तिहरूमा केलाइएको छ । कोशी सन्धि

सन् १९५१ फेब्रुअरीमा नेपालमा राणाहरूको जहानियाँ शासनको अन्त्यपछि राजा त्रिभुवनले एक सामान्य नागरिक तथा नेपाली कांग्रेसका पहिलो सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सन् १९५१ नोभेम्बरमा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । तर नेपाली कांग्रेस पार्टीमा दुई दाजुभाइ मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला बीच वैमनस्य उत्पन्न भएर मातृकालाई पार्टीबाट निष्काशित गरिएपछि उनले सन् १९५२ अगष्टमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि मातृकाले कांग्रेसभित्रैबाट समान विचारका मानिस लिएर राष्ट्रिय प्रजा पार्टी नामको नयाँ पार्टी गठन गरेपछि सन् १९५३ जूनमा राजा त्रिभुवनले मातृकाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा अर्को मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । सोही मातृका सरकारले सन् १९५४ अप्रिलमा कोशी सन्धि गरे । त्यस बखत देशमा तरल राजनीतिक अवस्था थियो र अस्थिरता पनि व्यापक भएको बेलामा यो सम्झौता भएको हुनाले नै यो सम्झौतामा देशमा विद्यमान तरल राजनीतिक अवस्था र व्याप्त अस्थिरता प्रतिबिम्बित गर्छ । भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइ गर्न नेपालमा बाँध लगायतको भौतिक संरचना निर्माण गर्न उक्त सन्धि गरिएको थियो र सन्धिमा नेपालमा सिंचाइ गर्ने उल्लेख नै थिएन । बुझिए अनुसार कोशी नदीमा बाँध निर्माण गरेर पानी पथान्तरण गरी भारतमा जम्मा १३ लाख २३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न पूर्वी नहर र पश्चिमी नहरबाट क्रमशः ४२५ र २४० घनमिटर प्रति सेकेन्ड (क्युमेक्स), जम्मा ६६५ क्युमेक्स पानी भारतले वर्षायाममा उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको छ । साथै कोशी आयोजनाको लागत भारतीय मुद्रा १ अर्ब ५.९५ करोड परेको भनिन्छ, जुन सन् १९६० दशकको पूर्वार्धमा प्रचलनमा रहेको विनिमय दर अनुसार २२ करोड २५ लाख डलर हो । बुझ्न सजिलोको लागि लेसेथोले सन् २०२० मा दक्षिण अफ्रिकाबाट १ क्युमेक्स पानी बापत २७ लाख ८९ हजार डलर मूल्य प्राप्त गरेकोलाई आधार मान्ने हो भने भारतले प्राप्त गरेको ६६५ क्युमेक्स पानी बापत वार्षिक ६१ करोड ८० लाख डलर नेपाललाई तिर्नुपर्थ्यो । तर पथान्तरण गरिएको पानी भारतलाई सिंचाइ गर्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था सन्धिमा गरिए पनि त्यसबापत मूल्य लिने व्यवस्था कोशी सन्धिमा नगरिएकोले पथान्तरण गरिएको पानी निःशुल्क उपभोग गर्दै आएको छ । त्यसैले यो सन्धि राष्ट्रघाती हो । उक्त सन्धिमा अवधि पनि नतोकिएकोले भारतले पथान्तरण गरिएको बहुमूल्य पानी अनन्तकालसम्म निःशुल्क उपभोग गर्न मिल्ने बनाइएकोले अझ बढी राष्ट्रघाती बन्यो । भारतको निर्माण लागत सवा २२ करोड अमेरिकी डलर मात्र परेकोमा वार्षिक ६१ करोड ८० लाख डलर पर्ने मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी भारतले लगिरहेछ । भारतको लागतमा आयोजना निर्माण गरिएकोले निश्चित अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी भारतले निःशुल्क उपयोग गर्न पाउने र सो अवधि पछि नेपाललाई मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी बापत मूल्य तिर्ने व्यवस्था सन्धिमा गरिनु युक्तिसंगत हुन्थ्यो । भारतले के कति बाढी नियन्त्रणबाट लाभ प्राप्त गरेको छ भन्ने आकलन गरेर माथिको हिसाबमा समावेश गर्न बाँकी नै छ । यो त सरासर तिम्रो सार्वभौम अधिकार भएको नदीमा र तिम्रो सार्वभौम भूभागमा मेरो थोरै लागतमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर पथान्तरण गरिएको पानी म निःशुल्क उपभोग्य उपयोगमा प्रयोग गर्छु, बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि म नै उठाउँछु, अनि बाढी र विस्थापन तिमी बेहोर र तिमीलाई केही चानचुन दिन्छु भनेको जस्तोसम्म पनि भएन । घाउमा नून–चुक दले झैं कोशीमा बाँध निर्माण गर्दा नेपालले व्यहोरेको डुबान र विस्थापन बापत कुनै क्षतिपूर्ति भारतले नेपाललाई दिएन । कोशी आयोजनाको लागि नेपालले ९०३ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरेर भारतलाई लिजमा उपलब्ध गराएकोमा उक्त जमिनबाट उत्पादन हुने कृषि उपज र वन पैदावारबाट नेपाल विगत ७० वर्षदेखि वञ्चित छ र उक्त बाँध अस्तित्वमा रहेसम्म वञ्चित रहनेछ । तर त्यसको परिपूरण गर्ने व्यवस्था सन्धिमा गरिएको थिएन । यिनै कारणहरूले गर्दा नै सायद मातृका आफैंले निधन हुनु ६ महिनाअघि सन् १९९७ मार्चमा नेपाल टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा कोशी सन्धिमा ठूलो राष्ट्रघात भयो भनेर स्वीकार गरेका थिए । गण्डक सन्धि

भारतले सन् १९५६/५७ मा नेपालमा टंकप्रसाद आचार्य र सन् १९५७/५८ मा केआई सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डक सन्धि गर्न असफल प्रयास गरेको थियो । केआई सिंहले त सन्धि गर्नुअघि विभिन्न १७ बुँदामा विचार गर्न जाँच कमिसन नै खटाएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिंहले उठाएको १७ बुँदालाई उपेक्षा गर्दै सन् १९५९ मेमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री बनेपछि सोही वर्ष डिसेम्बरमा गण्डक सन्धि गरे । मुख्यतः भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइ गर्न गण्डकी नदीमा नेपालको भूभागमा समेत पर्ने गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्न यो सन्धि पनि गरिएको थियो अनि यसबाट डुबान र विस्थापन भने नेपालले भोगेको छ । सन्धिमा गण्डकी बाँध निर्माण गरेर नदीको पानी पथान्तरण गरेर नेपालमा १ लाख ४३.५ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्ने उल्लेख छ भने भारतमा कति जमिनमा सिंचाइ गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । यथार्थमा यो आयोजनाबाट सिंचाइ गर्न ८२४ क्युमेक पानी उपयोग गरेर भारतमा १८ लाख ५०.५२ हजार हेक्टरमा सिंचाइ गरिन्छ भने नेपालमा ४१.९ हजार हेक्टरमा मात्रै सिंचाइ गर्न २४ क्युमेक पानी उपयोग गरिन्छ । गण्डक आयोजनाको लागत भारतीय मुद्रा ५० करोड लागेको थियो भनिन्छ, जुन १९६० को दशकमा प्रचलित विनिमय दर अनुसार १० करोड ५० लाख डलर हो । गण्डक आयोजनाबाट भारतले वार्षिक ८२४ क्युमेक पानी वर्षायाममा उपभोग्य उपयोगमा लगाएकोले लेसेथोको नजिर अनुसार वार्षिक ७६ करोड ६० लाख डलर तिर्नुपथ्र्यो, जुन निर्माण लागत भन्दा झन्डै ८ गुणा बढी हो । तर सन्धिमा यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएन । त्यसैले यो सन्धि पनि राष्ट्रघाती हो । उक्त सन्धिमा अवधि नतोकिएकोले भारतले पथान्तरण गरिएको पानी अनन्तकालसम्म निःशुल्क उपभोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएकोले अझ बढी राष्ट्रघाती हो । भारतले के–कति बाढी नियन्त्रणको लाभ प्राप्त गरेको छ भन्ने आकलन गरेर माथिको हिसाबमा समावेश गर्न बाँकी नै छ । साथै गण्डक बाँधको कारण नेपालमा हुने डुबान र विस्थापन बापत कुनै पनि परिपूरणको व्यवस्था पनि गरिएन । गण्डक सन्धिमा पनि भारतको लागतमा आयोजना निर्माण गरिएकोले निश्चित अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी भारतले निःशुल्क उपयोग गर्न पाउने र सो अवधि पछि नेपाललाई मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य तिर्ने व्यवस्था सन्धिमा गरिनु युक्तिसंगत हुन्थ्यो । यो पनि तिम्रो सार्वभौम अधिकार भएको नदीमा र तिम्रो सार्वभौम भूभागमा मेरो थोरै लागतमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर पथान्तरण गरिएको पानी म निःशुल्क उपभोग्य उपयोगमा प्रयोग गर्छु, बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि म नै उठाउँछु, अनि बाढी र विस्थापन तिमी बेहोर र तिमीलाई केही चानचुन दिन्छु भनेको जस्तो मात्र भयो । दुई सन्धिको संशोधन राजा महेन्द्रलाई गण्डक सन्धि नेपालको हितमा छैन भन्ने लागेर नै शिलान्यास गर्न केही ढिलाइ गरेको देखिन्छ । सन् १९६० डिसेम्बरमा दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी सन् १९६२ डिसेम्बरमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिएपछि राजा महेन्द्रको पहलमा सन् १९६४ अप्रिलमा गण्डक सन्धि संशोधन गरेर सन् १९६४ मेमा राजा महेन्द्रले भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूको उपस्थितिमा आयोजनाको शिलान्यास गरे । तर, संशोधन गरिंदा पनि यो सन्धिको अवधि खुलाउने नगर्नाको साथै अन्य धेरै असमान व्यवस्थामा सुधार गरिएन । सन् १९६६ डिसेम्बरमा भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा राजा महेन्द्रले कोशी सन्धि संशोधन गराए । संशोधन गर्न बसेको बैठकमा सन्धिको अवधि ९९ वर्षमा सीमित गर्ने सहमति भए तापनि भारतीय पक्षले दस्तखत गर्न टाइप गरेर ल्याएको कागजातमा १९९ वर्ष लेखेर झुक्यानमा पारेको तत्कालीन नहर सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले आफ्नो जीवनी ‘बितेका ती दिनहरू’ मा स्मरण गरेका छन् । कोशी र गण्डक सन्धि संशोधन गर्नुको अतिरिक्त सन् १९६० देखि सन् १९९० सम्म देशमा सक्रिय राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्था कायम रहँदासम्म जलस्रोत सम्बन्धी कुनै पनि असमान, अन्यायपूर्ण र राष्ट्रघाती सन्धि गरिएन । टनकपुर समझदारी र महाकाली सन्धि

सन् १९९० अप्रिलमा राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था खारेज गरेर बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना गरेपछि सन् १९९१ डिसेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला (मातृका र विश्वेश्वरका भाइ) ले कुनै औपचारिक सन्धि समेत नगरी टनकपुर बाँध निर्माण गर्न भारतलाई २.९ हेक्टर नेपालको जमिन दिने समझदारी गरे । त्यसपछि सन् १९२० मा गरिएको शारदा सम्झौता र सन् १९९१ को टनकपुर समझदारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर सन् १९९६ फेब्रुअरी महिनामा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि गरे । उक्त सन्धिकोे धारा ३ मा महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर अधिकार लाग्ने कुरा उल्लेख गर्नु नै उक्त सन्धिको ठूलो उपलब्धि हो भनेर व्यापक प्रचार गरियो । सन् १८१६ मार्चमा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीको पश्चिमी भूभाग मात्र परित्याग गरेको र काली नदीलाई न साझा नदी भनिएको थियो न सीमा नदी नै । त्यसैले महाकाली नदी नेपालको एकलौटी हो र यो सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पूर्वसन्ध्यामा राजा वीरेन्द्रले मनोनीत सांसदहरूलाई यही तथ्यतर्फ ध्यान आकृष्ट गराएका थिए । त्यसैले महाकाली नदीको शतप्रतिशत पानीमा नेपालको अधिकार भएकोमा पछि नेपालको अधिकार ५० प्रतिशतमा सीमित गरेर महाकाली सन्धि गर्दा पहिलो तहको राष्ट्रघात गरिएको थियो । यस अतिरिक्त उक्त धारा ३ मा ‘विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी’ भन्ने वाक्यांश समावेश गरेर दोस्रो तहको राष्ट्रघात गरियो । किनभने महाकाली नदीको औसत बहाव ७३० क्युमेक्स मध्ये ९९ प्रतिशत र सुख्खायामको औसत बहाव १५० क्युमेक्स मध्ये ९७ प्रतिशत पानी भारतले अवैधानिक तरिकाले उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको थियो । उक्त सन्धिमा यो वाक्यांश समावेश गरेर भारतले अवैधानिक तरिकाले उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको पानीलाई वैधानिकता दिएर राष्ट्रघात गरियो । साथै भारतले अवैधानिक तरिकाले उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको बाहेकको पानीमा नेपालको आधा अधिकार लाग्ने भनिंदा औसत बहावको ०.५ प्रतिशत र सुख्खायाममा १.५ प्रतिशत पानीमा मात्र नेपालको अधिकार सीमित गरेर राष्ट्रघात गरेको हो । शतप्रतिशत पानीमा नेपालको अधिकार लाग्ने महाकाली नदीको पानी यो सन्धि गरिएपछि नेपालको अधिकार ०.५ प्रतिशत र १.५ प्रतिशतमा खुम्च्याउनु निकै ठूलो राष्ट्रघात हो । यतिले पनि नपुगेर सन्धिको साथै आदानप्रदान गरिएको पत्राचारमा पञ्चेश्वरको जलाशयबाट निःसृत हुने पानी नेपालले उपयोग गर्न नसकेमा भारतले उपयोग गर्दा कुनै मूल्य तिर्नु नपर्ने व्यहोरा लेखेर तेस्रो तहको राष्ट्रघात गरियो । किनभने पञ्चेश्वरको जलाशय निर्माण गर्दा नेपालको ४२.१४ वर्ग किलोमिटर (३५ प्रतिशत) भूभाग डुबानमा पर्छ र त्यहाँका बासिन्दा विस्थापनमा पर्छन् । यसरी डुबानमा पर्दा उक्त भूमिबाट वर्षौंसम्म कृषि उपज, वन पैदावार आदिबाट नेपाल वञ्चित हुन्छ र विस्थापित बासिन्दाको पुनर्वास र पुनःस्थापनामा पनि धेरै लागत पर्छ । त्यसैले जलाशयबाट निःसृत हुने पानी बहुमूल्य हुन्छ । पञ्चेश्वरको जलाशय निर्माण पश्चात् टनकपुरमा निःसृत हुने ७२६ क्युमेक्स पानीको आधा ३५८ क्युमेक्समा नेपालको हक लाग्नेमा नेपालले कथं ८ क्युमेक्स मात्र उपयोग गरेर बाँकी रहने ३५० क्युमेक्स भारतलाई निःशुल्क प्रदान गरिंदा लेसेथोको नजिर अनुसार नेपाललाई वार्षिक ९७ करोड ६१.५ लाख डलर घाटा हुन्छ । यस अतिरिक्त पञ्चेश्वरमा बाँध निर्माण गरेर जलाशय बनाउँदा विशेषतः भारतको उत्तरप्रदेशको ठूलो भूभागमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । कोशी र गण्डक बाँधबाट भन्दा पञ्चेश्वर बाँधबाट भारतमा ठूलो परिमाणमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ किनभने कोशी र गण्डक बाँधबाट नदीमा बगेको पानी पथान्तरणसम्म मात्र हुन्छ र धेरै बाढी आएको समयमा बाँधको सबै ढोकाहरू खोलिंदा भारतमा स्वाभाविक रूपमा बाढी आउँछ । तर पञ्चेश्वरको जलाशयमा वर्षात्को पानी सञ्चित गरेर नियन्त्रित रूपमा छाडिने हुनाले वर्षायाममा बाढी पूर्णतः नियन्त्रण हुन्छ । नेपालको भूभाग डुबानमा पारेर र स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापन गरेर भारतमा बाढी नियन्त्रण हुने भए तापनि यो सन्धिमा भारतमा बाढी नियन्त्रण भए बापत नेपाललाई कुनै मूल्य तिर्ने व्यवस्था गरिएन । अर्थात् सन् १९९६ मा गरिएको यो सन्धिका प्रणेताहरूले सन् १९६१ मा सम्पन्न कोलम्बिया सन्धिबाट समेत पाठ सिक्ने प्रयास नगरेर थप राष्ट्रघात गरे । समग्रमा सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट यो सन्धिमा चार तहमा राष्ट्रघात गरिएको देखियो । उपसंहार कोशी सन्धि गर्दा गरिएको गल्ती गण्डक सन्धिमा सुधार्नुको सट्टा पुनरावृत्ति मात्र नगरेर झन् बढी गल्ती गरे । साथै ती सन्धिहरूका प्रणेताले सन् १८९५ मा नै प्रतिपादन भइसकेको पानीमाथि निरपेक्ष भौगोलिक सार्वभौमिकता सम्बन्धी हार्मन सिद्धान्त अध्ययन-मनन् नै गरेको देखिएन वा उपेक्षा गरे । त्यस्तै महाकाली सन्धि गर्दा सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको प्रावधान मात्र उपेक्षा नगरेर भारतले अवैधानिक तरिकाले उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको पानीकोे आँकडा समेत दृष्टिगत गरेको देखिएन । साथै सन् १९६१ मा सम्पन्न कोलम्बिया सन्धिमा भएको बाढी नियन्त्रणको लाभ बापत रकम तिर्ने व्यवस्थाको पनि उपेक्षा गरे । अर्थात् तीनवटै सन्धि गर्दा न मूल्य अभिवृद्धि गरिएको बहुमूल्य पानीको मूल्य प्राप्त गर्नेतर्फ ध्यान दिइयो, न बाढी नियन्त्रणको लाभ बापत मूल्य लिने व्यवस्था गरियो । स्मरणीय छ, नदी दोहन गरेर उत्पादन गरिने बिजुली भन्दा मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी र बाढी नियन्त्रणको मूल्य धेरै बढी हुन्छ ।द्रष्टव्यः नेपालले पथान्तरण गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी भारतलाई उपलब्ध गराउँदा लेसेथोले लिएको दरमा नै मूल्य लिइनु पर्छ भन्ने होइन । त्यो दर भन्दा फरक पार्न सकिन्छ । तर सय्यौं वर्षसम्म वा अनन्तकालसम्म पथान्तरण गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पूर्णतः राष्ट्रघाती भएकोमा कुनै शंका छैन । पंक्तिकारको उद्देश्य निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पैरवी गर्ने होइन, न सक्रिय राजतन्त्रकै पक्षपोषण गर्नु नै हो । साथै बहुदलीय व्यवस्था नेपालको हावापानी र माटो सुहाउँदो छैन भन्ने राजा महेन्द्रको भनाइको समर्थन पनि गरिएको होइन । त्यस्तै यो पंक्तिकार प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको विपक्षमा पनि छैन । किनभने संसारका धेरै देशमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए तापनि नेपालमा जस्तो राष्ट्रघाती सन्धिहरू गरेको विरलै सुनिन्छ । छिमेकी भारतमा पनि सन् १९४७ देखि नै बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, तर भारतप्रति राष्ट्रघाती हुने काम गरेको सुनिन्न । बरु नेपालसँग जलस्रोत सम्बन्धी सन्धिहरू गर्दा भारतलाई निकै धेरै हित हुने गरेर गरिए । अर्थात् भारतीयहरू आफ्नो मातृभूमिप्रति देशभक्त र राष्ट्रवादी छन् । तर नेपालका सन्धिकर्ताहरूको अवस्था भने सम्झनलायक रहेन । https://www.onlinekhabar.com/2025/01/1608660/the-atrocities-committed-against-water-resources-by-the-party-system २०८१ माघ ९ गते अनलाईनखबरमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha