यी आयोजनाहरुबाट नेपालमा उपयोग हुन नसकेर उब्रेको जलविद्युतमात्र निर्यात गरिने नभएर सुख्खायाममा र उच्च माग हुने समयको उच्च गुणस्तरको बिजुली पनि निर्यात गरिन्छ । यी आयोजनाहरुबाट नेपाल आफैले भारतमा जलविद्युत निर्यात गर्ने पनि होइन । नेपालको नदी नालाहरुमा अवस्थित आयोजनास्थल नै भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको हो । यसमा थप ५,३५१ मेगावाट क्षमताका आयोजनास्थलहरु यहि शैलीमा भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएमा सजिलै १० हजार मेगावाट पुग्नेछ । तसर्थ १० हजार मेगावाट जलविद्युत निर्यात गर्ने सम्झौताको अभिष्ट पनि यसै गरेर नेपालका नदी नालाका आयोजनास्थलहरु नै भारतलाई सुम्पिँदै जाने हो, जुन राष्ट्रघाती हो । किनभने, उदाहरणार्थ, २०८० साल भित्र वा लगत्तै अरुण ३ आयोजना संचालनमा आए पछि नेपाललाई दिइने २१.९ प्रतिशत बिजुली बाहेक उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली निर्यात गरिन्छ । सुख्खायाममा प्राधिकरण मातहतका विद्युतगृहहरुबाट उत्पादित बिजुलीले नेपालको आन्तरिक माग धान्न नसकेकोले भारतबाट आयात गरिँदैछ । यो अवस्थामा बिडम्बना के हुन्छ भने अरुण ३ को बिजुली सस्तो दरमा निर्यात हुन्छ भने प्राधिकरणले महँगोमा (सायद त्यहि बिजुली नै) आयात गर्नेछ ।
निर्यातको शोधनान्तर घाटामा प्रभाव
माथि उल्लिखित निर्यातमूलक आयोजनाहरुको स्वामित्व भारतीय निजी कम्पनी र बिजुली निर्यातपनि भारतमै गरिने हुनाले निर्यातको रकम नेपाल प्रवेश गर्दैन । तसर्थ जलविद्युत आयोजनाहरु भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट यदि प्रति युनिटको ५ अमेरिकी सेन्टमा निर्यात गरिए हुने निर्यात मूल्य १ अर्ब ७० करोड डलरले नेपाल प्रवेश नपाउँदा यसले नेपालको शोधनान्तर घाटामा प्रभाव पदैन । किनभने यी आयोजनाहरुका भारतीय प्रवर्धकहरुलाई आयातकर्ता भारतीयले दिने भुक्तानी नेपालको ब्याँकिंग प्रणालीबाट लेनदेन गरे अनावश्यक रुपमा ठूलो रकम ब्याँकहरुलाई कमिशन आदि तिर्नु पर्छ । साथै नेपालको ब्याँकहरुमा एक रातमात्र उक्त रकम रोकिएमा ठूलो रकम एक दिनको ब्याजको रुपमा प्रवर्धकले गुमाउँछ, त्यसैले यी आयोजनाहरुबाट निर्यात भएर नेपालको शोधनान्तर घाटामा कुनै प्रभाव पर्दैन । व्यापार घाटा भने आँकडामा घट्छ, तर रकम नेपाल प्रवेश नगर्ने हुनाले नेपाललाई तात्विक लाभ हुँदैन ।
अर्कोतिर प्राधिकरणले निर्यात गर्दा रकम नेपाल प्रवेश त गर्छ तर सस्तोमा निर्यात र महँगोमा आयात गरिने हुनाले प्राधिकरण नै घाटामा गएको अवस्थामा प्राधिकरणले भारतसंग विद्युत व्यापार गर्दा त नेपालको व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्नु सट्टा बरु बढेको छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली र पानी
निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएका आयोजनाहरु मध्ये ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र त्यसको जलप्रपाती ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ बाहेक सबै आयोजनाहरु नदी प्रवाही हुन् । पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर अर्को राष्ट्रघाती काम भएको छ । यी दुईबाट नेपालमा उच्चतम माग हुने समय र सुख्खायाममा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ, जुन नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली भन्दा बहुमूल्य हुन्छ । यस्तो बिजुली नेपाललाई नै अत्यावश्यक छ, तर निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पिईयो । अनि आगामि दिनमा सुख्खायाममा हुने अभाव पूर्ति गर्न प्राधिकरणले ८०० मेगावाटसम्म सौर्य उर्जा आयोजनाबाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको छ, जुन डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा छ । समस्या के हो भने सौर्य उर्जा उत्पादन हुन्छ घाम लागेको समयमा, तर उच्चतम माग हुन्छ साँझको समयमा । यो अवस्थामा सौर्य उर्जाले समस्या वास्तवमा निराकरण गर्दैन । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र ४५० मेगावाट क्षमताका जलप्रपाती सेती नदी ६ लाई निर्यातमूलक नबनाएको भए यो अवस्था नै आउने थिएन ।
जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाइ जलविद्युत आयोजनाको रुपमा निर्यातमूलक बनाएकोले अर्को राष्ट्रघात भएको छ । यसरी यो आयोजनालाई भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा उक्त आयोजनाको जलाशयबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीको बहुआयामिक लाभबाट नेपाल बञ्चित हुनेछ । तर बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच र योजना बनाइएन । पश्चिम सेतीबाट सुख्खायाममा निसृत हुने ९० क्युमेक पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने अवस्था बनेको छ ।
लेसेथोले दक्षिण अफ्रिकाबाट सन् २०२० मा १ क्युमेक पानीको २७ लाख ८९ हजार डलर पाएको नजीर छ । यो हिसाबले ९० क्युमेक नियन्त्रित पानीको मूल्य वार्षिक २५ करोड डलर भारतबाट नलिने प्रपञ्च गरिएको छ । भारतले नेपाललाई सन् २०२३।२४ मा ६ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ७ करोड ९२ लाख डलर) र सन् २०२४।२५ मा ७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ८ करोड ४२ लाख डलर) मात्र अनुदान दिनेमा यो आयोजनाबाट निसृत हुने वार्षिक २५ करोड डलर मूल्यको नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क टक्र्याइंदैछ । पश्चिम सेतीलाई जलविद्युत आयोजनका मात्रको रुपमा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिँदा नेपाललाई दोहरो घाटा हुन्छः (१) नेपालमा नै उच्चतम माग हुने समयको बिजुली सस्तो दरमा निर्यात र (२) जलाशयबाट निसृत हुने नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने ।
यस अघि नेपाल लगानी बोर्ड र चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनबिच पश्चिम सेती आयोजना सम्झौता गरिँदा संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले २०६८ चैतमा उर्जा मन्त्रालयसंग केही प्रश्नहरु गर्दै पत्र लेखिएको थियो । जस्तै यो आयोजनालई बहुउद्देश्यी बनाउने सोच छ कि छैन ? यो आयोजनाको कारणले वृद्धि भएको पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपयोग भै सकेपछि हाम्रो अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? यही परियोजनामा आवद्ध गरेर सिंचाइ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ?
तर २०७५ साउनमा उक्त चिनीया कम्पनीलाई यो आयोजनाबाट हात झिक्न बाध्य पारियो र त्यस पछि २०७९ भदौमा एनएचपीसी लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीलाई सुम्पे पछिको अवस्थामा संसदीय समतिको महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको उत्तर के हुने हो भन्ने अन्यौल सृजना भएको छ । जुन हिसाबले राज्य अगाडी बढेको छ, त्यस अनुसार न संसदीय समितिले उत्तर पाउँछ न नियन्त्रित पानी भारतले पाए बापत लेसेथोको नजीर अनुसार रकम प्राप्त गर्ने प्रयास गरिनेछ, जुन यो देशको लागि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
आन्तरिक उपयोग
विवादको मुख्य बुँदा नै कच्चा पदार्थ सरहको जलविद्युत निर्यात गर्ने कि त्यसको नेपालमा नै उपयोग गरेर देशको औद्योगिकरण गर्ने भन्ने दुई भिन्न ध्रुबको सिद्धान्त हो र दार्शनिक प्रश्न पनि । देशको औद्योगिकरण गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात वा आयात प्रतिस्थापन गर्दा देशमा उत्पादन वृद्धि भएर व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्नुको साथै देशमा रोजगारीपनि सृजना हुन्छ । अर्थात माथि उल्लेख गरिए झै प्रति युनिट औसत ६.६१ अमेरिकी सेन्टमा जलविद्युत निर्यात गर्नुको सट्टा त्यसको उपयोग गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्दा जलविद्युत निर्यात गर्दा भन्दा बढीले देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने थियो । त्यस्तै आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथि परनर्भिरता कायम राख्नु भन्दा यातायातलाई विद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र बढी लाभान्वित हुने थियो ।
गत वर्ष नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२.०३ प्रतिशतमात्र भएकोले गर्दा नेपालको अर्थतंत्र आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन भने बेरोजगार युवा रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य छन् । भारतको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा भने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २८.२५ प्रतिशत भए पनि नेपालबाट थप बिजुली आयात गरेर अझ बढी औद्योगिकरण गरी रोजगारी सृजना गर्न तथा उत्पादन वृद्धि गर्न उद्यत छ । नेपालमा भने उपयोग हुन सक्दैन भन्दै निर्यात गर्नु पर्छ भन्ने नेपालका नेता, कर्मचारी तथा बुद्धिजीवि दरिद्र सोचमा मग्न छन् ।
अधिकांश नेपालीहरु भुटान बिजुली निर्यात गरेर समृद्ध भएको भ्रममा छन् र त्यहाँको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३४.२ प्रतिशत रहेको ज्ञान छैन । त्यहाँ भारतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋणमा विद्युतगृह निर्माण गरिए पनि निर्यातमूलक बनाइन्न । उत्पादित बिजुली उपयोग गरेर बाँकीमात्र निर्यात गरिन्छ र आयोजनाको स्वामित्व तथा मुनाफा भुटान सरकारकै हो ।
नेपालमा गत वर्ष प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ३ सय ८० युनिटमात्र थियो भने भारतमा १२ सय ५५ युनिट । अझ भुटानमा त प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ५ हजार ५ सय १५ युनिट थियो । नेपाललाई सिंगापुर बनाउने उद्घोष गर्ने नेताहरुलाई सायदै बोध होला कि त्यहाँ प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ९ हजार युनिट भन्दा बढी थियो । नेपाललाई भारतको समकक्षमा पु¥याउन झंडै ९ हजार मेगावाट बिजुली उपयोग गरिनु पर्छ भने भुटानको समकक्षमा पुग्न त झंडै ३९ हजार मेगावाट । अझ सिंगापुरको समकक्षमा पुग्न त ६३ हजार मेगावाट भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ, जब कि नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य क्षमता नै ४३ हजार मेगावाटमात्र हो । त्यसकारण नेपालले अधिकतम बिजुली उपयोग गरेर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि नगरिकन न बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ न तात्विक रुपमा व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्छ । त्यस्तै यातायातलाई विद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गरेको भए वार्षिक ३ खरब रुपियाँसम्मको व्यापार घाटा घटाउन सकिन्थ्यो ।
मूल्यअभिवृद्धिबाट बञ्चित
आकर्षक जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पिँदा पर्ने अर्को विचारणीय गम्भिर आर्थिक पाटो छ । अमेरिकी सहयोग निगमले गराएको एक अध्ययन अनुसार १ युनिट बिजुली खपत भए नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार १ सय १३ रुपियाँ) ले मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ । एउटै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण ३ आयोजनाबाट उत्पादन हुने वार्षिक औसत ४ अर्ब १ करोड ८८.७ लाख युनिट मध्ये नेपालले निःशुल्क पाउने २१.९ प्रतिशत कटाएर ३ अर्ब १३ करोड ८७ लाख युनिट निकासी गरिँदा वार्षिक २ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख डलर बराबरको रकमले नेपालको अर्थतंत्रमा मूल्य अभिबृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । यसको अर्थ नेपालले भारतलाई वार्षिक २ अर्ब ६९ करोड ९३ लाख डलर अनुदान दिए जस्तो हुन्छ । जब कि भारतले नेपाललाई चालु वर्ष दिने भनिएको अनुदानको रकम ७ करोड ९२ लाख डलरमात्र भएको माथि उल्लेख गरियो । अनि ५ सेन्टमा बिजुली निर्यात गरिए वार्षिक निर्यात मूल्य १५ करोड ६९ लाख डलर हुन्छ, जुन रकम नेपाल प्रवेशै गर्दैन ।
अरुण ३ मा कै शैलीमा २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपालले निःशुल्क लिएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरु सुम्पिएमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २९ अर्ब ३५ करोड डलरले मूल्यअभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । तर नेपाल प्रवेश नगर्ने वार्षिक निर्यात मूल्य भने १ अर्ब ७४ करोड डलर मात्र हुन्छ, यदि ५ सेन्टमा निर्यात गरिए ।
खूद शुन्य उत्सर्जन
झंडै ४ दशक पहिले नेपालबाट बिजुली आयात गर्न अनिच्छुक भारत अहिले इच्छुक भएको नेपाललाई मद्दत गर्न वा नेपालको विकासमा सघाउनको लागि हो भन्ने भ्रममा एउटा तप्का छ । अहिले नेपालबाट आयात गर्न भारत किन इच्छुक भयो भन्ने यथार्थ विवेचित सम्झौताको पाँचौ प्रस्तावनाबाट प्रष्टिन्छ । जसमा २०७८ कार्तिकमा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो शहरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका संरचना महासन्धि (युएनएफसीसी) को २६ सौं सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपाल र भारतले व्यक्त गरेको खूद शुन्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता हो, जुन २०७२ मंसिरमा फ्रान्सको पेरिस शहरमा सम्पन्न सम्झौता अनुरुप हो । अर्थात रुपमा नेपाल र भारतले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न यो सम्झौता गरिएको हो ।
तर नेपालको प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन ०.४७ मेट्रिक टनमात्र छ भने भारतको २ मेट्रिक टन छ । भारतको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ लाख १८ मेगावाट मध्ये खनिज इन्धनबाट ५६ प्रतिशत हुन्छ भने स्वच्छ उर्जा मानिएको जलविद्युत भने ११.२ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा भने खनिज इन्धनबाट २ प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन हुन्छ । यसैले सारमा नेपालबाट जलविद्युत आयात गरेर भारत आफ्ना देशमा खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ ।
तर यसरी नेपालबाट लाभ लिए बापत भारतले नेपाललाई थप कुनै रकम कलम तिर्ने व्यवस्था यो सम्झौतामा गरिएन । जब कि युरोपियन युनियनमा प्रति मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम पारे बापत ९६ डलर दर तोकिएको छ । तसर्थ नेपालले जलविद्युत निर्यात गरेर भारतलाई खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष हासिल गर्न सघाउने भए भारतले यस बापत नेपाललाई निश्चित रकम तिर्ने व्यवस्था हुनु पथ्र्यो । यसमा नेपाली पक्ष नराम्ररी चुकेका छन् ।
अर्कोतर्फ नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न समग्र यातायातलाई विद्युतिकरण गर्दा मात्र सम्भव हुन्छ । बरु अहिले नै पनि दशौं अर्बको जलविद्युत भारत निर्यात गरेर नेपालले भारतलाई केही हद सम्म खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सघाइ रहेको छ भने त्यसको झंडै दोब्बर रकमको खनिज इन्धनबाट उत्पादित बिजुली आयात गरेकोले नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य विपरित काम गरिँदैछ ।
यस्तोमा दशौं हजार मेगावाट जलविद्युत जस्तो स्वच्छ उर्जा सस्तो दरमा निर्यात गरेर आयातित प्रदुषक खनिज इन्धनले नेपालमा यातायात संचालन गर्दै नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसकारण विवेचित सम्झौताको प्रस्तावनामा यो वाक्य भारतीय स्वार्थपूर्ति गर्न मात्र राखिएको प्रष्टिन्छ ।
पूर्वाधार र निर्यात
अधिकांश नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीवि देशमा उत्पादित बिजुली सबै नेपालमा खपत हुँदैन भन्छन् । यसको कारण हो बिजुलीको प्रकृति । बिजुली पोको पारेर वा झोला, बाल्टिन, भाँडाकुँडा आदिमा थापेर, सिलिण्डर आदिमा भरेर ल्याई उद्योग कलकारखाना लगायत कहिँ पनि उपयोग गर्न सकिँदैन । यसको लागि उपयोग गरिने स्थानसम्म बिजुली पु¥याउन प्रशारण तथा वितरण पूर्वाधार आवश्यक पर्छ ।
नेपालमा औद्योगिक स्तरको प्रशारण र वितरण संजाल केही ठूला शहरहरु र तराईका औद्योगिक करिडरहरुमामात्र सीमित छ । त्यसमा पनि तराइमा नै संस्थापित होङ्गसी सिमेन्ट उद्योगले २०७५ सालदेखि डिजेल उपयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गथ्र्याे । २०७८ सालदेखि मात्र ३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराईयो र अझ थप ५० मेगावाट आवश्यक छ । त्यस्तै तराईका धेरै उद्योगले आवश्यकता अनुरुप बिजुली पाएका छैनन् । अझ तराइका धेरै किसानले डिजेल पम्पले भूमिगत पानी तानेर सिंचाइ गर्छन, बिजुलीमा पहुँच नहुनाले । बिजुली उपयोग गरिन सकिने यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ राज्यको दृष्टि पुगेको छैन ।
७ सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पु¥याउने हो भने बिजुलीको माग बढ्नाको साथै द्रुत गतिमा औद्योगिकरण भएर रोजगारी सृजना हुनाको अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि भए व्यापार र शोधनान्तर घाटा तात्विक रुपमा घट्ने थियो । तर आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक प्रशारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणतर्फ राज्यको ध्यान छैन ।
विश्व ब्याँकबाट २०७० जेठमा ३ करोड ७० लाख डलर ऋण र २० लाख डलर अनुदान लिएर प्रशारण प्रणालीको गुरु योजना २०७३ सालमा तयार पारिएकोमा नेपाललाई ६ क्षेत्रमा बाँडेर अन्तरदेशीय तथा देशभित्र ४०० केभी प्रशारण लाइनहरु निर्माण गर्ने खाका कोरियो । पछि २०७२ सालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड स्थापना ग¥यो र यसले एमसीसी नामक अमेरिकी निगम अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रशारण पूर्वाधारसमेत समेटेर २०७५ सालमा २०९५ सालसम्ममा उत्पादन गरिने ४० हजार मेगावाटलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशारण प्रणाली विकास योजना तयार पारेको छ । जसमा नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर प्रशारण लाइनहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चाख लाग्दो कुरा के छ भने यसरी विभाजित पाँचै वटा क्षेत्रमा निर्माणाधीन र निर्माण गरिने सबै जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित अधिकांश बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरेर पूर्वाधार निर्माण योजना बनाइएको छ । त्यसमा २०९५ सालसम्ममा निम्न बमोजिम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोः
Tuesday, December 10, 2024
दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौताः नेपालको लम्पसारवादी अर्थनीति
०८० पौषमा १० वर्षमा नेपालले १० हजार मेगावाट जलविद्युत भारत निर्यात गर्ने २५ वर्षे दीर्घकालिन सम्झौतामा दस्तखत गरियो । एउटा तप्का अब नेपाललले जलविद्युत निर्यात गरेर ठूलो परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रा आम्दानी गर्छ र देशको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटेर देश समृद्ध बन्छ भनेर खुशी भए ।
अर्को तप्काले यसलाई राष्ट्रघाती कदम माने । नेपालका अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवि जलविद्युत निर्यात गरेर व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटाउने सोमशर्मा सपना देख्छन्, जसलाई “हाइड्रो–डलर” भनिन्छ । त्यहि सपना पूरा गर्न भारतसंग यो सम्झौता गरिएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा जलविद्युत निर्यात गरेर नेपालको कोषमा वास्तवमा नै ठूलो परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, भए के कति हुन्छ भन्ने आकलन गरिनु पर्छ । साथै नेपालमै जलविद्युत उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि विवेचना गरिनु पर्छ । समग्रमा जलविद्युत निर्यात गर्दा हुने लाभ र देशमा उपयोग गर्दा हुने लाभको तुलनात्मक विवेचना गरिनु पर्छ ।
नेपाल–भारत विद्युत व्यापारको इतिहास
२००५ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर राणाले काली गण्डकी नदीे सुरुङ्गबाट पथान्तरण गरी नवलपरासीको गैंडाकोटबाट १०–१५ माइल पश्चिममा १ करोड ८० लाख रुपियाँ लागतमा २२ मेगावाटको विद्युतगृह निर्माण गरी जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना भारदारी सभाबाट पारित गराएका थिए; बिजुलीको प्रति युनिट ६ पैसा पथ्र्याे । २००६ सालमा निर्माता कम्पनीसंग सम्झौता गर्ने तयारी गरियो । तर तत्कालिन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले भारत सरकारले नेपालको बराहक्षेत्रबाट करोडौं युनिट बिजुली उत्पादन गरेर नेपालमा पनि २ पैसा युनिटमा बिजुली “वितरण” गर्ने योजना बनाएकोले महँगो आयोजना किन बनाउने भनेकोले मोहनशम्शेरले निर्माण स्थगित गरे । जुन न अद्यापि बन्यो, न भारतले नेपाललाई युनिटको २ पैसामा बिजुली नै दियो ।
विद्युत उत्पादन गरेको पानीले नवलपुर क्षेत्रमा ६,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाइसमेत गरिने हुनाले उक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय थियो । ती राजदूतको आश्वासनको भरमा उक्त आयोजना नबनाएर नेपालले दोहरो धोका पायो । न बिजुली उपलब्ध भयो, न ६,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरेर सघन खेती गरियो ।
भारत नेपाललाई आफूमाथि निर्भर राख्न आज भन्दा ७ दशक अघि देखि सकृय रहेको यसबाट प्रष्टिन्छ । नेपाल आत्मनिर्भर र स्वाबलम्बी बनेको भारतलाई स्वीकार्य थिएन । यसबाट मोहनशम्शेर र उनका भारदारहरुले समेत पथान्तरण गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी र सिंचाइको महत्व नबुझेको देखियो, जुन अवस्था गणतान्त्रिक नेपालका नेताहरु समेतको छ ।
पछि कोशी सम्झौताको धारा ४ को खण्ड (ख) अनुसार नेपालको भूभागमा निर्मित बाँधकोे पानीबाट भारतको बिहारको कटैयामा निर्मित विद्युतगृहबाट उत्पादित बिजुली २०२८ सालदेखि भारतीय मुद्रा १० पैसेमा (सहुलियतपूर्ण दर भनिएको) आयात गरियो, जुन वार्षिक ८.५ प्रतिशतले बढाउँदै २०६३ सालमा भारतीय रुपैया २।७० पु¥याइँदा पनि सहुलियतपूर्ण नै भनियो । यसरी नेपाल–भारतबिच विद्युत व्यापार शुरु गरिएको हो ।
गण्डक सन्धिको धारा ८ अनुसार भारतले नेपालको भूमिमा १५ मेगावाटको जलविद्युतगृह निमार्ण गरेकोमा उक्त आयोजना २०३५ सालमा संचालनमा आएर २०३८ सालमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरियो । हस्तान्तरण पूर्वको अवधिमा नेपालमा रहेको विद्युतगृहको बिजुली नेपालले भारतसंग मूल्य तिरेर किन्नु पर्ने हास्यास्पद अवस्था गण्डक सन्धिले सृजना गरेको थियो । यो कारोबारलाई भारतबाट आयात गरेको भन्न मिल्दैन, किनभने विद्युतगृह नेपालको भूमिमा छ, तथापि भारतलाई मूल्य तिरिएकोले छ । यो नेपाल–भारतबिच विद्युत व्यापारको दोस्रो चरण हो ।
हाइड्रो–डलर सपनाको इतिहास
जलविद्युत निर्यातबाट हाइड्रो–डलर आर्जन गरी व्यापार घाटा घटाउने सपना पञ्चायत कालमै देखिएको हो । २०४४ सालमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ४०२ मेगावाट निर्धारण गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा २०१ मेगावाट आन्तरिक खपतमा लगाएर २०१ मेगावाट निर्यात गर्ने अवधारणा थियो । हुन त २०४१ सालमा नै १४ करोड ४८ लाख डलर लागत पर्ने रासायनिक मल उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययनपनि गराइएको थियो । तर यस्तो उर्जा सघन उद्योग स्थापना गनुर्को सट्टा भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने भनियो । रासायनिक मल उद्योग अद्यापि स्थापना गरिएको छैन र हरेक साल धान र गहुँ रोप्ने बेलामा यसको चरम अभाव हुन्छ ।
पछि २०४६ सालमा नेपालको लागि तत्कालिन भारतीय राजदूत अरविन्द रामचन्द्र देवसंग नेपाली नेताहरुले अरुण ३ को बिजुली किनिदिन आग्रह गरेका थिए । तर उनले बरु भारतीय उद्योगपतिहरुलाई नेपाल निम्त्याएर नेपालमा नै आल्मनियम, रासायनिक मल जस्ता उर्जा सघन उद्योगहरु संचालन गर्ने सल्लाह दिएको थिए । तर नेपाली पक्षले उद्योग संचालन गर्ने अनच्छिा दर्शाएर बिजुली नै निर्यात गर्ने भनेको कुरा प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन् । पछि २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि अरुण ३ कै बिजुली निर्यात गरेर हाइड्रो–डलर नेपाल भित्र्याउने सपनाको खेति गरेका थिए ।
हाइड्रो–डलरको सपना देख्ने संक्रामक रोग पञ्चायती नेताहरुबाट नेपाली कांग्रेस हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मा सरेछ र मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा २०५१ सालमा तत्कालिन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई विद्युत व्यापार सम्झौताको मस्यौदा बनाउन लगाएका थिए । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ५० वर्षे सो सम्झौतामा सचिव स्तरमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरियो । पछि यो संक्रामक रोग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा २०५४ सालमा नेपाल र भारतका राज्य मन्त्रीहरुले उक्त सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताको धारा ८ मा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएकोमा संसदबाट अनुमोदन नगराइकन तुहाइयो ।
पछि २०६६ सालमा नेपालले अर्को मस्यौदा भारत पठाएकोमा भारतले ४ वर्षसम्म कुनै प्रतिकृया नजनाई २०७० सालमा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय दूतावासले कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेर तत्कालिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई सोझै नयाँ मस्यौदा पठाएकोमा उनले दस्तखत गरिनन्, न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रकृया पु¥याएर पठाउन भनिन् ९च्बलवष्तपबच द्दण्ज्ञद्ध० । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ सालमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्दा विद्युत व्यापार सम्झौता ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न संयुक्त प्रेस वक्तव्यबाट सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि २०७१ साल कात्र्तिकमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २५ वर्षे विद्युत व्यापार सम्झौतामा तत्कालिन नेपाल तथा भारतका उर्जा सचिवद्वयले दस्तखत गरेका थिए ।
यस अघिका सम्झौताहरुमा निर्यात गरिने जलविद्युतको परिमाण उल्लेख थिएन । अन्ततः हाइड्रो–डलरको संक्रामक रोग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई पनि सरेर २०७१ सालको सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा २०८० सालमा विवेचित सम्झौता गरियो ।
साढे ३ दशकभन्दा बढी समय नेपालको जलविद्युत निर्यात गर्ने ध्याउन्नामा जति जनशक्ति, समय र उर्जा लगानी गरियो, त्यत्ति नै जनशक्ति, समय र उर्जा उत्पादित जलविद्युत देश भित्रै उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर उर्जा सघन उद्योग लगायतका कलकारखानाहरु संचालन गर्न लगाएको भए नेपालले न बेरोजगारीको विकराल समस्या भोग्नु पथ्र्यो न यो मात्रामा नेपालको अर्थतन्त्र भारतमाथि परनिर्भर भएर यति ठूलो परिमाणमा व्यापार घाटा व्यहोर्नु पथ्र्यो ।
बिडम्बना त के हो भने नेपालले ठूलो परिमाणमा जलविद्युत जस्तो स्वच्छ उर्जा निर्यात गरेर देश समृद्ध पार्ने सपनाको खेती गरिँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ३ खरब रुपियाँ भन्दा बढीको “प्रदुषक” पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरियो । हाइड्रो–डलरको प्रणेताहरुले जलविद्युतले पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गरेर हवाइ बाहेकका समग्र यातायातलाई विद्युतिकरण गर्ने सोच, योजना कहिल्यै नबनाएकोले उत्पादित जलविद्युत निर्यात गर्न देखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि नेपाल भारतमाथि अत्यधिक परनिर्भर भएकोछ र यसको मात्रामा उत्तरोत्तर बढेर नेपालको अर्थतंत्र जर्जर बन्दैछ ।
प्रस्तुत सम्झौताको कार्यकाल
सम्झौताको दफा ८ मा अवधि २५ वर्ष तोकिएर त्यस पछि अर्को १० वर्षको लागि स्वयमेव म्याद थप हुने र यो प्रकृया सम्झौताको म्याद सकिनु ६ महिना अघि सम्झौताका कुनै एक पक्षले सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना नदिएसम्म जारी रहने व्यवस्था छ । अर्थात यो सम्झौता अनन्तकालिन हो । भारतले आफूलाई जलविद्युत आवश्यक नभएर सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना दिएमा बाहेक यो सम्झौता अनिश्चित कालसम्म लागू रहनेछ, किनभने नेपाली पक्षले यो सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना भारतलाई दिने हिम्मत गर्ने छैनन् । यस्तो अनन्तकालिन सम्झौता गर्नु बुद्धिमानी होइन ।
यस्तै गल्ति नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले १९७७ सालमा शारदा बाँध निर्माण गर्ने सहमति प्रदान गर्दा सोको अवधि उल्लेख नगरेर गरेका थिए । पछि २०११ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेको कोशी सम्झौतामा पनि अवधि उल्लेख नगर्ने गल्ति दोह¥याए । २०१६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि गण्डक सम्झौतामापनि यही गल्ति पुनरावृत्ति गरे । राजा महेन्द्रले २०२३ सालमा कोशी सम्झौता संशोधन गर्न वार्तामा सम्झौताको अवधि ९९ वर्ष तोक्ने सहमति भएकोमा भारतीय पक्षले हस्ताक्षर गराउन ल्याउँदा १९९ वर्ष लेखेर ल्याएका थिए र त्यसैमा हस्ताक्षर गरियो (रिमाल २०६९) ।
घाटाको व्यापार
जलविद्युत निर्यात गरेर देश समृद्ध बनाउने सपनाको खेती साढे ३ दशक देखि हुँदै गर्दा नेपालमा बिजुलीको चरम संकट भएर २०७२ फागुनमा (भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाउने पूर्व सन्ध्यामा) तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा तत्काल ८० मेगावाट, २०७३ साल असोजदेखि २०० मेगावाट र २०७४ साल मंसिरदेखि ६०० मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्ने सम्झौता गरियो, जुन अद्यापि कायम छ । यसैले गर्दा त्यस बखत कायम रहेको लोड सेडिंगको समस्या समाधान भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँको १ अर्ब ३५ करोड युनिट जलविद्युत भारत निर्यात गरेको थियो भने १९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँको १ अर्ब ८३ करोड युनिट आयात ग¥यो । र, ८ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ घाटा भयो । आयात औसत १०।६० रुपियाँ र निर्यात औसत ७।७६ रुपियाँमा गरेकोले घाटा भएको हो । यसमा विचारणिय पक्ष के हो भने वर्षायाममा भारतमा चर्को गर्मी भएर बिजुलीको अत्यधिक माग हुन्छ र अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार उच्च माग हुने वस्तुको मूल्य पनि उच्च हुनु पथ्र्याे । तर नेपाली पक्षले यस दृष्टिकोणबाट मूल्य निर्धारण गर्न सकेनन् । अर्कोतिर सुख्खायाममा नेपालमा कम उत्पादन भएर माग धान्न नसक्दा भारतबाट महँगोमा आयात गरिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नियतिपनि राम्रो देखिन्न । पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ९८ करोड युनिट बिजुली १३ अर्व ३८ करोड रुपियाँमा निर्यात गरेको छ । तर औसत ६ रुपियाँ ७५ पैसामा निर्यात गरेकोमा सुख्खायाममा आयात शुरु भइ सक्यो र आयात दर र परिमाणले समग्रमा चालु वर्षमा नाफा वा घाटा के हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
नाफामुखी संस्थाले घाटाको व्यापार गर्नु हास्यास्पद मात्र होइन मुर्खतापूर्ण नै हो । निजी क्षेत्रका व्यापारी÷व्यवसायीले यस्तो घाटाको व्यापार गर्दैनन् । अनि यस्तो घाटाको व्यापार गरेर देश समृद्ध हुन्छ भन्नु सोमशर्माको सपना जस्तै हो ।
प्राधिकरणको धेरै खूद मुनाफा
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष देशभित्र झंडै ९० अर्ब रुपियाँका बिजुली बिक्री गरेर खूद मुनाफा २१ अर्ब रुपियाँ कमायो (खूद मुनाफा १२ अर्ब रुपियाँमा भारतसंग व्यापार गर्दा भएको घाटा ९ अर्ब रुपियाँ समायोजना गरेर), जुन बिक्रीको २४ प्रतिशत हो । सिद्धान्ततः एकाधिकारप्राप्त संस्थाले नाफाखोरी गर्नु हुन्न । तर यस तर्फ कसैले प्रश्न उठाएन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ अनुसार २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा गरे नाफाखोरी ठहरिन्छ । यहि अपराधमा धेरै व्यापारी, व्यवसायी दण्डित भए । तर प्राधिकरणलाई न कारबाही भयो, न दण्डित नै । २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएमा नाफाखोरी ठहरिनेमा प्राधिकरणले त खूद मुनाफा नै २४ प्रतिशत लियो । स्मरणीय छ, खूद मुनाफा २४ प्रतिशत हुँदा नाफाको अनुपात त्यस भन्दा अझ धेरै हुन्छ ।
प्राधिकरणको भारतसंग व्यापारमा भएको घाटा नेपाली उपभोक्तालाई महँगो बिजुली बेचेर परिपूरण गरी खूद मुनाफा गरेको देखिन्छ । अर्थात प्राधिकरणले भारतसंग व्यापार गरेर भारतलाई नै अनुदान दिएको छ; सब्सिडाइज गरेको छ । यो पाराले देश समृद्ध हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ?
प्राधिकरणको बाध्यताको निर्यात
प्राधिकरणले नेपालमा बिक्री नहुने वर्षायामको बिजुली धेरै उत्पादन गर्छ र निजी क्षेत्रबाट पनि त्यस्तै बिजुली थोकमा किन्छ । कुनै पनि व्यवसायीले बिक्री नहुने वा घाटा हुने वस्तु न उत्पादन गर्छ न थोकमा किन्छ नै । र, यहि बाध्यता नै भारत निर्यातको आधार हो, विकल्पहीन हुनाले ।
तर सुख्खायाममा नेपालको माग पूर्ति गर्न पनि आयात गर्नै पर्ने अवस्था छ, जसबाट बच्ने र आत्मनिर्भर बन्ने उपाय न प्राधिकरणले अवलम्बन ग¥यो न नेपाल सरकाले नै गरायो । यसको मुख्य कारण अहिले अवलम्बन गरिएको क्यु ४० नीति हो, जस अनुसार १२ महिना मध्ये ४.८ महिनामात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी ७.२ महिना क्षमताको एक तिहाइमात्र उत्पादन हुन्छ ।
क्यु २५
अझ वार्षिक उत्पादन झण्डै ४० प्रतिशतले बढाउने भन्दै प्राधिकरणले क्यु २५ नीति लागू गर्ने भएको छ । यसको अर्थ हो वर्षायामको ३ महिना (१२ महिनाको २५ प्रतिशत समय) यो नीति अनुसार निर्मित विद्युतगृहबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी समय क्षमताको १०–१५ प्रतिशतमात्र उत्पादन हुन्छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई उदाहरणको स्वरुप लिन सकिन्छ । यसलाई क्यु ६५ मा निर्माण गर्ने गरेर यसको जडित क्षमता ३०० मेगावाट निर्धारण गरिएको थियो र लगभग ७.८ महिना (६५ प्रतिशत समय) पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गथ्र्यो र सुख्खायाममा ८० देखि १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो । तर यसलाई क्यु २५ मा निर्माण गर्ने अवधारणामा जडित क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पु¥याइँदा पूर्ण क्षमतामा ३ महिनामात्र उत्पादन हुन्छ भने ९ महिना भने ८० देखि १०० मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन्छ ।
यो नीतिले गर्दा जडित क्षमता निकै धेरै देखिन्छ, तर देशमा आवश्यक पर्ने समयमा भने जडित क्षमताको १०–१५ प्रतिशतमात्र उत्पादन भएर माग धान्न नसक्ने भएर नेपालमा नै मनग्गे उत्पादन हुने बिजुलीको लागि समेत भारतमाथि थप परनिर्भर हुने अवस्था आउँछ । अर्कोतर्फ मूल्य कम हुने बेलामा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ भने मूल्य बढी हुने समयमा कम उत्पादन हुन्छ । उदाहरणको लागि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट वर्षातमा प्रति युनिट रु ४.८० मा खरिद गर्छ भने सुख्खायाममा रु ८.४० मा ।
नेपालमा वर्षायाममा बिजुलीको माग कम र सुख्खायाममा (लगभग ६ महिना) सापेक्षरुपमा बिजुलीको माग बढी रहेको तथ्य गत आर्थिक वर्ष भारतबाट आयात गरिएको आँकडाबाट पनि प्रष्टिन्छ । गत आर्थिक वर्ष वर्षातमा कममा ५ लाख युनिट र बढीमा साढे ३ करोड युनिट आयात ग¥यो; औसत मासिक १ करोड ७७ लाख युनिट । तर सुख्खायाममा कममा १८ करोड ४४ लाख युनिट र बढीमा साढे ३९ करोड युनिट आयात ग¥यो; औसत २९ करोड १३ लाख युनिट । यस्तोमा क्यु २५ नीति अवलम्बन गरे नेपालमा खपत नहुने समयमा अझ धेरै बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ र अत्यन्त न्यून दरमा निर्यात गर्ने बाध्यता हुनेछ । अनि बढी माग हुने समयमा उत्पादन कम भएर बाध्य भई भारतबाट महँगोमा अझ ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु पर्नेछ ।
वर्षातको ३ महिना बढी उत्पादन हुने बिजुली सस्तोमा निकासी गरेर अल्पकालमा प्राधिकरणले केही थप आम्दानी गर्न सक्छ । किनभने यो साल वर्षातमा औसत ५।५० भारतीय रुपैयाँमा (हाल प्रचलनमा रहेको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी सेन्ट ६.६१) निर्यात गरिएको थियो । तर सुख्खायाममा जडित क्षमताको १०–१५ प्रतिशतमात्र बिजुली उत्पादन हुँदा भारतबाट महँगोमा आयात गर्नु पर्ने हुन्छ र घाटा अझ बढ्नेछ । स्मरणीय छ, आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा भारतबाट ३८ रुपियाँ प्रति युनिट (हाल प्रचलनमा रहेको विनिमय दर अनुसार २८.५ अमेरिकी सेन्ट) सम्ममा बिजुली आयात गरिएको थियो ।
यस अतिरिक्त ३ महिनामात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सम्पूर्ण भौतिक संरचना, मेशिनरी उपकरण आदि सबै पूर्ण क्षमताको निर्माण तथा जडान गर्नु पर्छ, जुन बाँकी ९ महिना निष्कृय बस्छ । ७५ प्रतिशत समय निष्कृय रहने यस्ता स्थीर सम्पत्तिमा लगानी गर्नु र यस्ता आयोजनाले ब्याज, मर्मत सम्भार, ह्रासकट्टी आदि खर्च अनावश्यकरुपमा व्यहोर्नु युक्तिसंगत होइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दृष्टिकोणबाट यस्तो अन्तरनिर्भता स्वाभाविकै हो । नेपालमा बिजुली बढी उत्पादन भएको समयमा निकासी गर्नु र कम उत्पादन भएको समयमा आयात गर्नु राम्रो अन्तरनिर्भता हुन सक्थ्यो । तर नेपाल–भारतको भू–राजनीतिक धरातलिय यथार्थ फरक छ । भारतको लागि बिजुली सामरिक वस्तु हो र नेपालमा नै आवश्यकता अनुरुप उत्पादन हुन सक्ने बिजुलीको लागि भारतमाथि निर्भर रहनु घातक हुन्छ । किनभने भारत नेपालको दुःखको मित्र होइन, भारतले अहिलेसम्म ४ पटक नाकाबन्दी लगाइ सक्यो ।
नेपालमा उत्पादन गर्न नसकिने वस्तुहरुको लागि भारतमाथि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो भने देशमा नै उत्पादन गर्न सकिने, प्रचुर मात्रामा सम्भाव्यता भएको बिजुलीको लागि पनि भारतमाथि निर्भर रहनु आत्मघाती हो । त्यसैले नेपालले आत्मनिर्भर उर्जा सुरक्षाको नीति अवलम्बन गर्नु पर्नेमा देशलाई राजनीतिक नेताहरुले उल्टो दिशामा डो¥याएकोले नेपालले बिजुली निर्यात गर्नै पर्ने हुनाले विद्युत व्यापार सम्झौता नभए देशको विकास रोकिन्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरेका हुन् ।
जलविद्युत निर्यातको परिमाण
सम्झौताको दफा ५ मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गरिने उल्लेख छ । र, दफा ८ मा सम्झौताको अवधि २५ वर्ष तोकिएको छ, जुन हरेक १० वर्षमा स्वतः नविकरण भएर अनन्तकालसम्म लागू रहने माथि उल्लेख गरियो ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र अवधि २५ वर्ष हुनाले के २५ वर्षमा २५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भन्ने प्रश्न उठदछ । के त्यस पछि हरेक १० वर्षमा थप १०, १० हजार मेगावाट निर्यात गर्दै जाने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । यो क्रम जारी रहे ३५ वर्षमा ३५ हजार मेगावाट निर्यात गरिने हुन्छ । जम्मा कति मेगावाट निर्यात गर्ने भन्ने नै निश्चित छैन । यसबाट प्रश्न उठ्छ के नेपालमा उत्पादन हुन सम्भाव्य सबै जलविद्युत निर्यात गर्ने हो ?
प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट निर्यात
प्राधिकरणले निर्यात गर्दै आएको कुरा माथि उल्लेख गरियो । २०८० भाद्रसम्ममा प्राधिकरणको स्वामित्वको ५ वटा विद्युतगृहहरुबाट ३२१ मेगावाटसम्म र निजी क्षेत्रका बिभिन्न ९ वटा विद्युतगृहहरुबाट ३३४ मेगावाटसम्म समेत गरेर जम्मा १४ वटा विद्युतगृहबाट ६५५ मेगावाटसम्म निर्यात गर्न भारतीय एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडसंग सम्झौता गरेको थियो र तिनैबाट निर्यात गरिँदैछ । र, गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरण अन्र्तगत २,५३८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता थियो ।
प्राधिकरण अन्तर्गतको क्षमताको एक चौथाई भन्दा कम मात्र निर्यात गर्न सक्नुमा लगानी, ठेकेदार, मेशिनरी आपूर्ति आदि दृष्टिकोणबाट चीन संलग्न रहेको कुनै पनि विद्युतगृहबाट बिजुली नकिन्ने भारतीय कार्यविधि जिम्मेवार छ । २०७५ सालमा जारी गरिएको कार्यविधिको दफा ६.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भारतसंग द्वीराष्ट्रिय विद्युत व्यापार सम्झौता नगरेको भारतको छिमेकी देशको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी भएको विद्युत उत्पादक संस्थाले उत्पादन गरेको बिजुली आयात गर्न अनुमति नदिइने भनिएकोले हो ।
त्यसैले यहि अनुपात आगतमा पनि कायम रहे प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट निर्यात गर्नको लागि त्यस मातहत ४० हजार मेगावाट क्षमता हुनु पर्छ । अर्थात आगामी १० वर्षमा प्राधिकरण अन्तर्गत साढे ३७ हजार मेगावाट थपिनु पर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । किनभने १९६८ जेठमा ५ सय किलोवाटको जलविद्युतगृह फर्पिङ्गमा संचालनमा आएकोमा २०४८ साल सम्ममा (८० वर्षमा) विद्युत उत्पादन क्षमता जम्मा २७८ मेगावाट पुगेको थियो, जस मध्ये २३३ मेगावाटमात्र जलविद्युत हो । अनि २०४९ सालमा विद्युत ऐन जारी भए पछिको ३२ वर्षमा देशमा जम्मा जलविद्युत उत्पादन क्षमता २,३०० मेगावाटमात्र थपियो । प्राधिकरण अन्तर्गत उत्पादन क्षमता २,५३८ मेगावाट पु¥याउन ११२ वर्ष लागेकोमा अर्को १० वर्षमा साढे ३७ हजार मेगावाट क्षमता थप्नु कल्पनातित छैन ।
निर्यातमूलक आयोजना
प्राधिकरणले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न नसक्ने देखियो । त्यसमाथि नेपालमा उपयोग हुन नसक्ने वा खेर जाने वर्षायामको र न्यूनतम माग हुने रातको समयको जलविद्युतमात्र नेपालबाट आयात गर्ने भारतको अभिष्ट अवश्यपनि होइन । यस्तो बिजुलीको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा गुणस्तर निम्न हुन्छ र तदअनुरुप मूल्य पनि न्यून हुन्छ ।
त्यसैले नै २०६३ सालमा संसद पुनःस्थापना गरिए पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित सरकारले ३०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ३०० मेगावाटको अरुण ३ र ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर कार्यान्वयन गर्न विदेशीलाई सुम्पिने प्रकृया शुरु गरेको थियो । यसो गर्दा नेपाल र भारतका सरकारहरुबिच कुनै सन्धि, सम्झौता गर्न पर्दैन र महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गराउँदाको संघर्ष तथा रस्साकस्सीको पुनरावृत्ति गर्न पर्दैन भन्ने अनुमान गरेको हुनु पर्छ । यस प्रकृयामा अहिलेसम्म जम्मा ४,६४९ मेगावाट क्षमताका निम्न ७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुसंग सम्झौता÷समझदारीपत्रआदि गरेर सुम्पिइ सकेको छः
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment