Monday, February 3, 2025
खेर जाने बिजुलीको नवप्रवर्तनात्मक उपयोगबाट राज्यलाई अकूत आर्जन
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालमा उपयोग हुन नसकी खेर जाने एक अर्ब ९४.६ करोड युनिट बिजुली १७ अर्ब ६.६ करोड रूपैयाँमा निर्यात गरेको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा एक अर्ब ७६.५ करोड युनिट बिजुली १३ अर्ब चार करोड रूपैयाँ (नौ करोड ६५.९ लाख डलर बराबर) मा निर्यात गर्यो। अनि चालु आर्थिक वर्ष जम्मा ३० अर्ब रूपैयाँ (२२ करोड २२.२ लाख डलर बराबर) को अन्दाजी चार अर्ब ५.९ करोड युनिट यस्तो बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यो सकारात्मक काम हो। खेर जाने बिजुली निर्यात नगरेको भए वा नगरे प्राधिकरण घाटामा जान सक्थ्यो वा जान्छ किनभने हाल नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ३,२४२ मेगावाट मध्ये ३,०७५.७३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनेमा प्राधिकरण स्वामित्वको ५८३ मेगावाट क्षमताका विद्युत्गृहहरू (कुल जडित क्षमताको १८.९ प्रतिशत) बाट खेर जाने बिजुली प्राधिकरण आफैँले उत्पादन गर्छ, विशेषतः वर्षायाममा।
त्यस्तै प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीहरूको ४९२.९ मेगावाट (जसमा सर्वसाधारणले सेयर लगानी गरेको छ) र निजी क्षेत्रको १,९९९.७७ मेगावाट क्षमताको विद्युत्गृहहरूबाट उत्पादन हुने खेर जाने बिजुली पनि प्राधिकरणले खरिद गर्छ। किनभने प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादकहरूबिच सम्पन्न सम्झौताअनुसार तोकिएको परिमाणका सबै बिजुली खरिद गरेर भुक्तानी दिन प्राधिकरण बाध्य छ।
हुन त कुनै पनि नाफामुखी संस्थाले न आफैँले बिक्री नहुने वस्तु उत्पादन गर्छ न त अन्यबाट खरिद नै। तर प्राधिकरणले भने खेर जाने बिजुली उत्पादन गर्नाको अतिरिक्त अन्यबाट पनि यस्तो बिजुली खरिद गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ र यसबाट उन्मुक्तिका लागि निर्यात गर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
एकल क्रेताको पासो
तर नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्बन्धमा धेरै हदसम्म भारत एकल क्रेता (मोनोप्सोनी) हो। अन्य वस्तु वा सेवा भारतबाहेकका देशमा निर्यात गर्न सके पनि भौगोलिक कारणले नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्न धेरै हदसम्म भारतमा मात्र सम्भव छ।
यो चर्चा गर्दै गर्दा विस्मृतिमा पार्नुहुन्न कि भारत धेरै भर गर्नु हुने देश होइन। अहिलेसम्म भारतले अनाहक नेपालमाथि चार पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छः २०१९, २०२७, २०४५ र २०७२ सालमा। अझ २०४५ र २०७२ सालमा त नेपालमा ठूलो भूकम्पले धेरै जनधन क्षति भएलगत्तै नाकाबन्दी लगाएको थियो।
नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न पनि भारतले युक्तिसंगत नभएका सर्तहरू लादेको छ। बिजुली भनेको पनि एक किसिमको वस्तु हो जसलाई इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भनिन्छ र जुनसुकै विद्युत्गृहबाट उत्पादन गरिएको भए पनि प्रशारण, वितरण र उपयोग गर्दा कुन विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली कसले, कहाँ, कहिले, कुन काममा उपयोग गरेको हो भन्ने छुट्टयाउन सकिँदैन। तथापि भारतले चिनियाँ लगानी वा त्यहाँको ठेकेदार वा त्यहाँ उत्पादित मेसिनरी, उपकरण इत्यादि उपयोग गरेर निर्मित विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने सर्त थोपरेकोे छ।
यस अतिरिक्त भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०२१ फेब्रुअरीमा जारी गरेको विद्युत् आयात/निर्यात कार्यविधिको दफा ६.७.१ मा भारत सरकारले आफ्नो नीतिगत हितका लागि छिमेकी देशहरूबाट बिजुली आयात/निर्यात गर्ने अधिकार सुक्षित राख्छ भनिएको छ र यो प्रावधान आयातकर्ता वा निर्यातकर्ता निकायलाई बाध्यकारी हुने व्यवस्था छ। अर्थात भारत सरकारको तजबिजमा कुनै पनि समयमा नेपालबाट गरिने बिजुली आयात प्रतिबन्धित गर्न सक्छ। यस्तो भएमा प्राधिकरणको नियति भयाबह हुनेछ।
किनभने खेर जाने बिजुली भारतमा निर्यात गरिँदै आएकोमा भारत सरकारले आफ्नो तजबिजका आधारमा उपरोक्त कार्यविधिमा निहित अधिकार प्रयोग गरी बिजुली आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा प्राधिकरण टाट पल्टन सक्छ। किनभने प्राधिकरणले आफ्नै स्वामित्वका विद्युत्गृहबाट त खेर जाने बिजुलीको उत्पादन नगर्न सक्छ, जुन २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र हो। तर विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको खेर जाने बिजुली किन्न प्राधिकरणले अस्वीकार गर्न सक्दैन र किनेर भुक्तानी दिन बाध्य छ। तर ८० प्रतिशतभन्दा बढी खेर जाने बिजुली निर्यात गर्न नसक्दा प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक/वित्तीय संकट आउन सक्छ र टाट पल्टन पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ (यस आर्थिक वर्ष खेर जाने बिजुली ३० अर्ब रूपैयाँ बराबर हुने माथि उल्लेख गरियो)। त्यसैले खेर जाने बिजुली भारतमा निर्यात गर्नु धेरै हिसाबले जोखिमपूर्ण हो। तसर्थ एकल क्रेताको पासोमा फस्दै भर गर्न नसकिने छिमेकी देश भारतमाथि परनिर्भर हुँदै बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प खोज्नु वाञ्छनीय छ।
बंगलादेशमा निर्यात
२०८१ असोजमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेश पावर डेपलप्मेन्ट बोर्डबिच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर ४० मेगावाट बिजुली नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने भएकोलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। तर सम्झौतामा भारत पनि संलग्न हुनाले चिनियाँ लगानी वा त्यहाँका ठेकेदार वा त्यहाँ उत्पादित मेसिनरी, उपकरण इत्यादि उपयोग गरेर निर्मित विद्युत्गृहबाट उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न नदिने सर्त भारतले थोपरेको छ।
साथै बंगलादेश विश्वसनीय खरिदकर्ता पनि होइन। किनभने बंगलादेशले समयमा भुक्तानी दिँदैन, दिन सक्दैन। बंगलादेशले भारतबाट बिजुली आयात गरेबापत आपूर्तिकर्ता अदानी पावरलाई ८५ करोड डलर बक्यौता राखेको छ भने भारतको त्रिपुरा राज्य विद्युत् कर्पोरेसनलाई दुई करोड ३३ लाख डलर बक्यौता राखेको छ अर्थात जम्मा एक खर्ब १७ अर्ब ८९.५ करोड रूपैयाँ बक्यौता राखेको छ।
नेपालमा उद्योगीहरूले केही अर्ब रूपैयाँ बक्यौता राखेको छ भन्दै गर्दा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्दा पनि ठूलो रकम बक्यौता रहेमा प्राधिकरणले तरलताको समस्या बेहोर्नु पर्नेछ।
हुन त बंगलादेशमा समेत निर्यात गर्न सुरु गरेकाले अब नेपालको बिजुली निर्यातको सन्दर्भमा भारतलाई एकल क्रेता भन्न मिल्दैन भन्न सकिन्छ। तर बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्दासमेत भारतले तोकेको सर्त, नियम आदि पालना गर्नुपर्ने र भौगालिक कारणवश भारत हुँदै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा भारतमा निर्यात गर्नु र बंगलादेशमा निर्यात गर्नुमा कुनै ठोस फरक छैन।
नवप्रवर्तनात्मकमा उपयोग
संसारमा खेर जाने बिजुली उपयोग गर्न सकिने नवप्रवर्तनात्मक प्रविधि विकसित भएको छ। सन् २०२४ मा भुटान सरकाले खेर जाने बिजुली उपयोग गरेर क्रिप्टोकरेन्सीमध्येको बिटक्वाइन उत्खनन गरेर ३६७ थान बिक्री गरी तीन करोड ३५ लाख डलर (चार अर्ब ६०.४९ करोड रूपैयाँ) कमाएछ भने एक अर्ब डलर (एक खर्ब ३७.४६ अर्ब रूपैयाँ) मूल्य पर्ने बिटक्वाइन मौज्दातमा राखेको छ।
त्यस्तै तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सञ्चालन गन पनि ठूलो परिमाणमा बिजुली चाहिन्छ। तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता सञ्चालन गर्न विद्युत् वितरण प्रणालीमा अत्यधिक माग नहुने समयको खेर जाने बिजुली उपयोग गर्न सकिन्छ। यी कामका लागि डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्छ।
अमेरिकाको भर्जिनियामा अवस्थित भर्जिनिया, उत्तर क्यारोलिना र दक्षिण क्यारोलिना राज्यहरूमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने डोमिनियन इनर्जी, इंकबाट नयाँ डाटा सेन्टर खोल्न बिजुली आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सात वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ।
यो तथ्य यहाँ उल्लेख गर्नुको तात्पर्य नेपालले सात समुन्द्रपारि अमेरिकाको केही राज्यमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने होइन किनभने स्याटेलाइटबाट पनि त्यति टाढा बिजुली निर्यात गर्न सकिन्न।
यस पंक्तिकारको उद्देश्य नेपालमा उपयोग हुन नसकेर खेर जाने बिजुली एकल क्रेता भारत वा बक्यौता बाँकी राख्ने बंगलादेशमा निर्यात गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले अकुत आर्जन गर्ने गरेर माथि उल्लिखित नवप्रवर्तनको विकल्प पहिल्याउने हो।
क्रिप्टोकरेन्सी: बिटक्वाइन
बिटक्वाइन उत्खननमा बिजुली उपयोग गर्नु एउटा नवप्रवर्तनात्मक उपयोग हो। यस आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसत रु. ७.३९ मा बिजुली निर्यात गरेको थियो। अनि क्रिप्टोकरेन्सीमध्येको एउटा बिटक्वाइन उत्खनन गर्न एक लाख १० हजार युनिट बिजुली आवश्यक पर्छ। अर्थात् एउटा बिटक्वाइन उत्खनन गर्न पुग्ने बिजुली प्राधिकरणले आठ लाख १२.९ हजार रूपैयाँमा निर्यात गरेछ (पाँच हजार नौ सय १३ डलर बराबर)। तर एउटा बिटक्वाइनको मूल्य अहिले एक लाख डलर (एक करोड ३७.४६ लाख रूपैयाँ) भन्दा बढी पर्छ। अर्थात् खेर जाने बिजुली निर्यात गरेर प्राधिकरणले पाँच हजार नौ सय १३ डलर प्राप्त गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले बिटक्वाइन उत्खनन गरेर एक लाख डलर आर्जन गर्दा नेपाल सरकार बढी लाभान्वित हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले ३० अर्ब रूपैयाँ अर्थात २१ करोड ८२ लाख डलरको बिजुली निर्यात गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। मतलब यो आर्थिक वर्ष अन्दाजी चार अर्ब ५.९ करोड युनिट बिजुली निर्यात गरिनेछ।
यो परिमाणको बिजुलीले ३६ हजार नौ सय थानभन्दा बढी बिटक्वाइन उत्खनन गर्न सकिन्छ जसको बिक्री मूल्य प्रतिथान एक लाख डलरमा तीन अर्ब ६९ करोड डलर (जुन पाँच खर्ब सात अर्ब २९.४८ करोड रूपैयाँ बराबर) हुन्छ। यो रकम प्राधिकरणले निर्यात गरेर प्राप्त गर्ने रकमको तुलनामा झण्डै १७ गुणा हो।
राष्ट्र बैंकको प्रतिबन्ध
स्मरणीय छ, २०७४ साल मसान्तसम्म गरिएका संशोधनसहितको विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसैले कानुनतः सर्वसाधारणले न बिटक्वाइन उत्खनन गर्न सक्छन् न त कारोबार नै। तर यो प्रतिबन्ध नेपाल सरकारमाथि लागु हुँदैन। जसरी भुटान सरकारले उपयोग हुन नसकेर खेर जाने बिजुली उपयोग गरी बिटक्वाइन उत्खनन गरेर लाभान्वित भएको छ त्यसैगरी नेपाल सरकार पनि लाभान्वित हुन सक्छ।
स्मरणीय छ, नेपालमा जुवा प्रतिबन्धित छ तर विदेशीलाई जुवा खेलाउन नेपाल सरकारले नै २२ वटा क्यासिनो र मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत दिएको छ जसबाट नेपाल सरकारले रोयल्टी राजस्व आर्जन गरिरहेको छ। यसै गरेर नेपाल सरकार आफैँले नै प्राधिकरणबाट खेर जाने बिजुली लिएर बिटक्वाइन उत्खनन गरे नेपाल सरकारको कोष धेरै सुदृढ हुनेछ।
तथ्यांक प्रशोधन र कृत्रिम बौद्धिकता
तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता सञ्चालन गर्न बिजुली उपयोग गर्नु अर्को नवप्रवर्तनात्मक उपयोग हो। सामान्य कम्प्युटरमा सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट (सिपियु) रहे जस्तै तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता सञ्चालन गर्ने डाटा सेन्टरमा ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट (जिपियु) प्रयोग गरिन्छ।
एउटा मझौला स्तरको डाटा सेन्टरको प्रत्येक र्याकमा ४२ थान ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट रहने पाँच सय वटा र्याक रहन्छ। यसरी यो स्तरको डाटा सेन्टरमा जम्मा २१ हजार थान जिपियु हुन्छ।
हरेक जिपियु तीन सय वाटको हुन्छ र तीन वटा जिपियु एक घण्टा सञ्चालन गर्दा ०.९ युनिट बिजुली खपत हुन्छ। ती जिपियुहरूलाई तात्न नदिन उपयोग गरिने चिस्यान प्रविधिले पनि केही विद्युत् खपत गर्छ भने अन्य सञ्चालनलगायतको खर्च पनि हुन्छ। ती सबैलाई समेट्दा एउटा जिपियु एक घण्टा सञ्चालन गर्न एक युनिट बिजुली खपत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
एउटा जिपियु एक घण्टा सञ्चालन गरेबापत २.५ डलरदेखि ३.५ डलरसम्म राजस्व प्राप्त हुन्छ। नेपालले यो दरलाई केही कम गरेर १.५ डलर प्रति घण्टा मात्र तोक्न सक्छ। यस्तोमा प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको चार अर्ब ५.९ करोड युनिट बिजुली डाटा सेन्टरमा उपयोग गरेको भए ६ अर्ब आठ करोड ८५ लाख डलर नेपाल सरकारले आर्जन गर्न सक्छ, जुन आठ खर्ब ३६ अर्ब ९२.५२ करोड रूपैयाँ बराबर हो। जुन प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गर्दा पाउने रकमको झण्डै २८ गुणा हो।
भारतीय खर्बपति मुकेश अम्बानीको रिलायन्स उद्योग समूहले हालै भारतकै गुजरात राज्यको जामनगर सहरमा संसारकै सबभन्दा ठूलो डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् जसलाई निकै ठूलो परिमाणमा बिजुली आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि भारतको उत्तरी भेगका लागि भारतले नेपालको बिजुली उपयोग गरेर भारतभित्रको बिजुली जामनगरमा आपूर्ति गर्न सक्छ।
स्मरणीय छ, भारतमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। यो अवस्था आउनुअगावै नेपालभित्रै डाटा सेन्टर खोलेर नेपालमा उपयोग हुन नसकेर खेर जाने बिजुली उपयोग गर्ने तारतम्य मिलाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।
एउटा मझौला स्तरको डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न भवन, विद्युत् आपूर्ति, चिस्यान पूर्वाधार, नेटवर्कलगायतका लागि एक करोड ८० लाख डलर लागत लाग्ने अनुमान छ भने जिपियु, सर्भरलगायतका हार्डवेयरको अनुमानित लागत २२ करोड ५० लाख डलर लाग्ने आकलन छ। जम्मा २४ करोड ३० लाख डलर अथवा ३३ अर्ब ४०.२७ करोड रूपैयाँ लगानी गर्दा वार्षिक आठ खर्ब ३६ अर्ब ९२.५२ करोड रूपैयाँ नेपाल राज्यले आर्जन गर्नु भनेको ठूलो अवसर हो।
कुल विनियोजित बजेटको २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र पुँजीगत खर्चका लागि व्यवस्था गरिएको र यथार्थमा पुँजीगत खर्च त्यसभन्दा पनि धेरै मात्र खर्च हुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकमा २२ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको अवस्थामा साढे ३० अर्ब रूपैयाँ लागतमा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनु देशको उत्थानका लागि सकारात्मक कदम हुनेछ। साथै यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नेपालमा नै उपलब्ध हुनाले सञ्चालनमा ल्याउन कुनै कठिनाई पर्ने छैन।
आयकरबाट उन्मुक्ति
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष राजस्व १४ खर्ब १९ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा कर राजस्व १२ खर्ब ८४ करोड उठाउने अनुमान गरेको छ। खेर जाने बिजुली प्राधिकरणबाट नेपाल सरकारले लिएर बिटक्वाइन उत्खनन गर्ने हो भने पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नेपाल सरकाले आर्जन गर्न सक्ने र डाटा सेन्टर सञ्चालन गरे आठ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राज्य कोषले आर्जन गर्ने अवस्थामा जनतालाई आयकरबाट उन्मुक्ति दिएर सरकारले क्रान्तिकारी (ध्वंसात्मक नभएर सिर्जनात्मक) काम गर्न सक्छ।
जनताको पसिनाको कमाइ्बाट उठाइने आयकर मिनाहा गर्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढेर शिथिल बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन्छ। स्मरणीय छ, दक्षिण एशियाली देश माल्दिभ्स र संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, बहराइन, कुवेत, ओमान जस्ता खाडी देशलगायतमा जनताबाट आयकर उठाइन्न।
अथवा चालु आर्थिक वर्ष उठाइने पाँच खर्ब ४७ अर्ब आन्तरिक र बाह्य ऋण नलिन वा थोरै मात्र लिन सकिन्छ। यसै पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगिसकेको छ र यसको भार बढ्दो छ।
खेर जाने बिजुली सदुपयोग गरेर सार्वजनिक ऋणको भार घटाउने अर्को विकल्प अवलम्बन गरिएमा हरेक वर्ष राज्य कोषमा ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्ने भार पनि तात्त्विक रूपमा घट्नेछ र यो रकम उत्पादनमूलक काममा विनियोजन गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
२०७२ असोजमा नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदा भारतले नेपालमाथि अनाहक नाकाबन्दी लगाएकोमा बहुसंख्यक कांग्रेसीले भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो भनेर स्वीकारसम्म गर्ने हिम्मत गरका थिएनन्। यस्तोमा त्यही महिनाको २५ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीले देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवादी अडान लिएर भारतीय नाकाबन्दी हटाउन सफल हुनुभएको धेरै नेपालीलाई सम्झना छ।
सौभाग्यवश अहिले उहाँ नै नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनुहुन्छ। तर दुर्भाग्यवश देशको अर्थतन्त्र जटिल समस्यामा छ। यस्तो अवस्थामा उहाँले अग्रसरता लिएर नेपालमा खपत हुन नसकेर खेर जाने बिजुली सदुपयोग गर्ने गरेर बिटक्वाइन उत्खनन गर्ने वा एउटा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनुभएमा शिथिल अर्थतन्त्र सशक्तरूपमा चलायमान हुने मात्र होइन, नेपाली जनताबाट असुल गरिँदै आएको आयकरबाट उन्मुक्तिसमेत दिन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो सुवर्ण अवसर खेर फालिने छैन भन्ने कामना छ।
२०८१ माघ २० गतेको नागरिकमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha
https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1463524-1738462147.html
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment