सडकबाट फर्कंदैनन् राजा

नेपाल अहिले चरम आर्थिक संकटमा छ। बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ। देशमा लगानी गर्ने अवस्था नहुनाले मानिसहरू लगानी गर्न अनिच्छुक छन्। किनभने सर्वसाधारणमा क्रयशक्तिको अभावले बजारमा माग छैन, उत्पादित वस्तु बिक्री हुने सुनिश्चितता छैन र ऋण लिनेले साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने आत्मविश्वास गुमाएका छन्। त्यसैले देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। उता नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ, जसलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन राज्य सञ्चालकहरू असफल छन्। तर सरकारका अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने शंका व्यक्त गर्छन्। त्यसैले सर्वसाधारणमा वितृष्णा व्यापक छ र जनता घोर निराशामा डुबेका छन्। यो अवस्था भजाउनका लागि केही निहित स्वार्थ भएकाहरूले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाएर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यही चैत १५ गते राजावादीले विगतमा माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने र नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कमान्डर बनाएर आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा अपेक्षाकृत जनसहभागिता नभएको मात्र होइन, राजावादी दलहरू राप्रपा र राप्रपा नेपालले धोका दिएको आरोपसमेत लाग्यो। उक्त कार्यक्रममा उच्छृङ्खलता प्रदर्शन भयो। हिंस्रक प्रवृत्ति देखाउँदै तोडफोड, आगजनी मात्र नगरेर लुटपाटसमेत गरियो। र, अनाहकमा दुई नेपालीको ज्यान गयो। सर्वसाधारणले राजावादीको विरोध कार्यक्रम भद्र, शालीन, सौम्य हुने अपेक्षा गरेका थिए तर राजावादीले राजतन्त्रको छवि नै धुमिल पारे। स्मरणीय छ, यी कमान्डरले २०७९ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा चलाएका थिए। उनले साढे पाँच अर्बभन्दा बढी ऋण लिएका छन् भनिन्छ। यसरी ऋणको साँवा–ब्याज नतिर्दा ती संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्ने र तिनमा सेयर लगानी गर्ने सर्वसाधारणको रगत–पसिनाको कमाइ डुब्छ भन्ने ती व्यक्तिलाई बोध छैन वा संवेदनहीन रहेछन्। यिनको नेतृत्वमा पुनःस्थापित हुने राजसंस्था कस्तो होला भनेर कल्पना पनि कष्टप्रद छ। राजावादीले २०४७ सालको संविधानको प्रावधान पुनः जीवित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा संवैधानिक राजाको व्यवस्था छ। देश चरम आर्थिक संकटमा रहेकाले संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापित भएमा आर्थिक संकट निवारण भएर देश बच्छ कि बच्दैन भन्ने सम्बन्धमा निम्न पंक्तिमा विवेचना गरिएको छ।

आर्थिक अवस्था देश आर्थिक संकटमा रहेको तथ्य विगतका आन्तरिक आर्थिक सूचकांकसँग हालको सूचकांकको तुलना गरेमा प्रस्टिन्छ। उद्योग क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ र पञ्चायतकालको अन्त्यतिर २०४६÷४७ सालमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १८.४ प्रतिशत भएकामा २०८०÷८१ मा १३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जुन क्रमैसँग घट्दै गएको हो। २०७८÷७९ मा १४.२४ प्रतिशत भएकामा २०७९÷८० मा १३.६ प्रतिशत घटेको थियो। त्यसैले देशमा रोजगारीको अभाव भएर झन्डै ६० लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ, जसमा भारत जानेको संख्या समावेश छैन किनभने भारतमा रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति आवश्यक छैन। अनौपचारिक अनुमानअनुसार ४० लाख नेपाली भारतमा रोजगारी गर्छन्। अर्थात् कुल जनसंख्याको एकतिहाइ विदेशमा काम गर्छन् र ठूलो परिमाणमा विप्रेषण नेपाल भित्रिन्छ, जसलाई सरकारले उत्पादनमूलक काममा लगाउन नसकेकाले राष्ट्र बैंकमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा थुप्रिएको हो। नेपालको जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदानको चर्चा गर्दा छिमेकी देशहरूसँग दाँज्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ। गत वर्ष दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये भारतको २७.६२ प्रतिशत, बंगलादेशको ३७.९५ प्रतिशत र श्रीलंकाको २५.५९ प्रतिशत थियो। बंगलादेशबाट प्रधानमन्त्री शेख हसिना गत साउन २१ गते भाग्न बाध्य भएका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त नभएर आरक्षणप्रति सर्वसाधारण आक्रोशित भएकाले हो। त्यहाँको अर्थतन्त्र सुदृढ नै थियो र छ। तर श्रीलंकाबाट त्यहाँका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्ष र उनको परिवार २०७९ साल असार २९ गते भाग्नुपरेको भने त्यहाँको अर्थतन्त्रमा आएको तरलता समस्याले हो। त्यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग क्षेत्र सुदृढ हुनाले अहिले त्यहाँको तरलताको समस्या निराकरण हुँदै गएको छ र अर्थतन्त्र समस्यामुक्त हुँदैछ। बहुसंख्यक नेपालीले नेपाललाई भुटानसँग दाँज्ने गर्छन् तर त्यहाँको जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ४९.९६ प्रतिशत छ। नेपालको अन्य आन्तरिक आर्थिक सूचकांक पनि उत्साहजनक छैन। क्रमैसँग खस्कँदै आएको छ। पञ्चायतकालको अन्तिम दशक (२०३६–४६) मा औसत व्यापार घाटा १२ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च ६७.२ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार ८.७ प्रतिशत भएकोमा बहुदलकाल (२०४६–५६) मा खस्केर औसत व्यापार घाटा १७.१ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च ५६.९ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार १०.१ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यस्तै २०५६–६६ को सशस्त्र द्वन्द्वकालमा औसत व्यापार घाटा १६.६ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च ३०.७ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार ११.९ प्रतिशतमा झरेको थियो। २०६६–७६ को गणतन्त्रकालमा यी सूचकांकहरू थप खस्केर औसत व्यापार घाटा २७.५ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च २३.७ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार १७.१ प्रतिशत पुग्यो। अझ २०७६–८१ को संघीयताकालमा त अझ धेरै खस्केर व्यापार घाटा २९.५ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार २० प्रतिशत पुगेको छ। देशमा रोजगारीको अभाव हुनुको ठूलो कारण देशमा भएका उद्योग–कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नसक्नु हो भने राज्यले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नाले पनि रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो। समुचित पुँजीगत खर्च भए रोजगारी सिर्जना हुनुको अतिरिक्त निर्माण सामग्रीको पनि खपत बढेर निर्माण सामग्री उद्योगको सञ्चालन बढी रोजगारी सिर्जना हुनुको अतिरिक्त उत्पादन बढेर पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो। पञ्चायतकालको तुलनामा राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता ५० प्रतिशत विन्दुले घट्नु ठूलो दुर्भाग्य हो। नेपालको आन्तरिक आर्थिक सूचकांक उल्लेख्य नहुनाको कारण देखाउँदा राज्य सञ्चालकले पाँच वर्षअघि फैलिएको कोरोना संक्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनलाई दोष दिने गर्छन्। कोरोना संक्रमण त भारतलगायत सबै देशमा फैलिएको थियो। तर भारतलगायत देशको आर्थिक स्थिति नेपालको जस्तो दयनीय छैन किनभने ती देशको मेरुदण्ड (उद्योग क्षेत्र) सुदृढ छ। जोखिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको अनुपात पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। साथै खराब कर्जाको अनुपात बढ्न नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बक्यौता ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्दै आएका छन्। पुनर्तालिकीकरण गर्नु भनेको समस्या समाधान गर्नु नभएर पन्छाउनु मात्र हो, जसले समस्या अझ जटिल बनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनौपचारिक रूपमा यो अनुपात १५ प्रतिशत पुगेको शंका गरेको छ। यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि थुप्रिएको छ, जुन बैंकहरूले कर्जा असुली नभएपछि ऋणीले राखेको धितो लिलाम गर्दा लिलाममा बैंक आफैंले सकार गरेको घरजग्गालगायतका अचल सम्पत्ति हो। यसै पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सर्तअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर ६ वटा विदेशी लेखापरीक्षण संस्थाको छोटो सूची बनाएको थियो। यसअन्तर्गत १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, चुक्ता पुँजी, मुनाफालगायत वित्तीय सूचकको आधारमा वित्तीय लेखापरीक्षण गरिन्छ। उक्त लेखापरीक्षणले ऋणको पुनर्तालिकीकरणबारे पनि औंल्याउनुपर्नेछ। यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि धरातलीय यथार्थ प्रस्टिनेछ। यथास्थितिमा खराब कर्जा असुलउपर गर्न तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो रहेको र ती संस्थाहरूले सकार गरेको घरजग्गालगायत ठूलो परिमाणका अचल सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था चाँडै आउनेछ र अहिले नै पनि धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलामीका सूचना निरन्तर रूपमा प्रकाशित गर्दै आएका छन्। तर अहिले बजारमा घरजग्गाको माग छैन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो परिमाणमा घरजग्गा लिलाम गर्न थालेको अवस्थामा यसको शृङ्खलाबद्ध प्रतिक्रियाले देशको अर्थतन्त्र अझ द्रुत गतिमा खस्कने जोखिम छ। तर राज्य सञ्चालकको ध्यान यसतर्फ आकर्षित भएको छैन, सत्तालिप्सामा लागेका छन्। माथिको विश्लेषणबाट निरंकुश राजतन्त्रसहितको पञ्चायती व्यवस्थाको तुलनामा संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रकालमा देशमा आर्थिक समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यसबाट संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा पनि देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको देखिन्छ। तर यस पंक्तिकार निरंकुश राजतन्त्र मात्र होइन, वंशवादको पनि वकालत गर्दैन। तथापि, राजावादीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समस्यामुक्त कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै अवधारणा व्यक्त गरेका छैनन्, न कुनै नीति, योजना, रणनीति, कार्ययोजना नै अघि सारेका छन्। साथै राजसंस्था पुनःस्थापना हुँदैमा चामत्कारिक तरिकाले देशको अर्थतन्त्र सुध्रने सम्भव छैन। अझ दुर्गा प्रसाईंजस्तो व्यक्तिलाई कमान्डर बनाएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका ऋणीहरूलाई ऋण नतिर्न दुरुत्साहन हुन्छ र अर्थतन्त्रको समस्या अझ जटिल हुने जोखिम हुन्छ। यो पाटो शायद राजावादीले सोचेका छैनन्। भ्रष्टाचार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत माघमा भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल एक स्थान तल खस्किएको सार्वजनिक गरेको थियो। साथै कालो धन नियन्त्रण गर्न बनाइएको अन्तरसरकारी कार्यदलले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा पारिसकेको छ। अर्थात् नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै बढ्नुका साथै कालो धन पनि अत्यधिक बढेको छ। भ्रष्टाचारमा सानातिना नेता, कर्मचारीमाथि कारबाही गरिन्छ तर ठूला भ्रष्टाचारीलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा जोगाइन्छ। भ्रष्टाचारजन्य निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदिमाथि कारबाही गरिन्न तर तल्लो तहका कर्मचारीलाई बली चढाइन्छ। भ्रष्टाचार र कालो धनकै कारणले नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको अवस्था छ। कालो धन नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण नगरेको र यससम्बन्धी भएका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेकै कारणले नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको हो। तर कालो धन नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण गरेर यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे हालका अधिकांश ठूला नेता कारबाहीमा पर्छन्। त्यसैले राज्य सञ्चालक यसतर्फ उदासीन छन्। तर यस्तो उदासीनताले गर्दा उक्त कार्यदलले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने जोखिम बढेको छ। यस्तोमा राजावादीले भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति, योजना, रणनीति, कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छैनन्। अनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पुनः सिंहासनारूढ हुँदैमा भ्रष्टाचार र कालो धन चटक गरेर नियन्त्रणमा आउने होइन। देशको माया राजावादीले राजालाई जस्तो नेतालाई देशको माया हुँदैन भन्ने गरेका छन्। राजालाई आफ्ना उत्तराधिकारीलाई पनि राजा बनाउन भए पनि देशको माया गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ रे। संसारमा १९५ वटा देश छन् भने ४३ वटा देशमा मात्र राजा राष्ट्रप्रमुख छन्। यसको अर्थ बाँकी १५२ देशका नेतालाई आआफ्ना देशको माया छैन भन्ने होइन। त्यस्तो भए ती देशको अस्तित्व सकिनुपर्थ्यो, जुन भएको छैन, हुने सम्भावना पनि छैन। दक्षिण एशियाका देशमध्ये भुटानबाहेक सबै गणतन्त्र छन् तर तिनको अस्तित्व संकटमा छैन। नेपालको जलस्रोतको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने हो भने भारतका नेताहरू जति देशभक्त र राष्ट्रवादी छन्, नेपालका नेताहरू त्यति नदेखिएको तथ्य नेपालले भारतसँग गरेको कोसी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली सम्बन्धी सन्धिहरूबाट देखिन्छ। बरु राजतन्त्रात्मक देश सिक्किम, जुन कुनै हदसम्म सार्वभौमिकता सम्पन्न थियो, यसको जननिर्वाचित संसद्ले २०३१ साउनमा भारतमा गाभिने निर्णय गरेपछि अन्ततः २०३२ जेठमा सिक्किम भारतको २२औं प्रान्त बन्यो। अर्थात् राजा हुँदाहुँदै पनि एउटा देशको अस्तित्व लोप भयो। त्यसैले राजाले मात्र देशको माया गर्छ, नेताले गर्दैन भन्ने भाष्य शायद नेपालबाहेक अन्य देशमा लागू हुँदैन। संवैधानिक राजा राजावादीले राजा आए देश जोगिन्छ भन्ने भाष्य बनाए तर के कसरी जोगिने हो प्रस्ट पारेका छैनन्। माथि उल्लेख गरिएझैं देशको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएको आगामी जोखिम निराकरण गर्ने, भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि नीति, योजना, रणनीति, कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छैनन्। राजावादीले २०४७ सालको संविधानको प्रावधान पुनः जीवित गर्नुपर्ने भनेकाले संवैधानिक राजतन्त्र मागेको हो र निरंकुश राजा ब्युँताउन खोजेको होइन भन्ने प्रस्ट छ। अहिलेको सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्र स्वीकार्य हुँदैन। जलस्रोतको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्ने हो भने २०११ सालमा कोसी, २०१६ मा गण्डक, २०४८ मा टनकपुर र २०५२ मा महाकाली सन्धिजस्ता राष्ट्रघाती सन्धिहरू नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा नै गरिएका हुन्। महाकाली सन्धि गर्दा त त्यसका प्रणेताहरूले सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको एकलौटी अधिकार रहेको महाकाली नदीलाई साझा हो भन्ने भाष्य बनाएर नेपालको अधिकार आधा पानीमा मात्र सीमित नगरेर विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने भन्ने वाक्यांश धारा ३ मा राख्न दिएर महाकाली नदीको औसत बहावमा नेपालको अधिकार ०.५ प्रतिशतमा खुम्च्याएर सबभन्दा ठूलो राष्ट्रघात गरे। महाकाली नदी नेपालको एकलौटी हो भन्ने जानकारी भए तापनि तत्कालीन संवैधानिक राजा वीरेन्द्र मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य भए। किनभने पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तै संवैधानिक राजतन्त्रमा मन्त्रीमण्डल (कार्यपालिका), व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि राजाले अंकुश लगाउने व्यवस्था थिएन र हुने छैन। संविधानसभाले हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधान अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको थियो, ९० प्रतिशत सभासदले अनुमोदन गरेका थिए। संवैधानिक राजतन्त्र लोकप्रिय भएको भए यो संविधान संविधानसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने थिएन। स्मरणीय छ, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राजावादी दलहरूको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतमा सीमित थियो भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यो अनुपात केही बढेर ७ प्रतिशत पुगेको थियो। ६०१ सभासदमध्ये क्रमशः १२ जना र ३७ जना सभासद थिए। अनि संसद्का लागि भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा राजावादी दलको ०.३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो (एकजना मात्र सांसद थिए) भने दोस्रो आमनिर्वाचनमा यो अनुपात बढेर पाँच प्रतिशत पुगेको थियो (१४ जना सांसद छन्)। यी आँकडाबाट नेपालीमा संवैधानिक राजतन्त्र लोकप्रिय नरहेको पुष्टि हुन्छ। यस्तोमा राजावादीले अराजक उन्मादसहित हिंसक प्रदर्शनमा उत्रँदैमा संवैधानिक राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुने होइन। बहुसंख्यक सामान्य नागरिकलाई रिझाएर २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना गरे हुन्छ नै। अन्त्यमा, नेपालको वर्तमान समस्याको जड नै अहिलेका नेता देखिएका छन्। अधिकांश नेता देशभक्त, राष्ट्रवादी छैनन् र देशको माया गर्दैनन्। तिनमा देशको अर्थतन्त्रको संकटलगायत समस्या समाधान गर्ने क्षमता देखिएन भने बहुसंख्यक नेता भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। यो राजनीतिक व्यवस्थामा नेताहरू ठूलो धनराशि खर्च गरेर सांसद बन्छन्, अझ ठूलो धनराशि लगानी गरेर सत्तारूढ हुन्छन्, अनि तिनको कार्यकालभित्र आफूले गरेको लगानीको धेरै गुणा अवैधानिक तरिकाले असुलउपर गर्नेमा सीमित हुन्छन्। अर्थात् मन्त्री बन्नु भनेको देशको नीति तर्जुमा गर्नु, देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु नभएर निर्वाचनमा गरेको लगानी उठाउन मन्त्री बन्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चैत १३ गतेदेखि संसद्को दुवै सदन विपक्षी सांसदहरूले अवरुद्ध पारेका छन्, एकजना कर्मचारीलाई मन्त्रिमण्डलले पदच्युत गर्ने निर्णय गरेको बहानामा। तिनलाई पदच्युत गरिएको गैरकानुनी भए सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उपचार हुने नै छ, यो संसद्मा छलफलको विषय नै होइन। संसद्ले कानुन निर्माण गर्न छाडेर यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुनु वर्तमान व्यवस्थाको कमजोरी हो। सांसदले कानुन निर्माण गरून्, स्वच्छ छविका सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ मन्त्री बनून्। जसरी न्यायमूर्ति कार्यपालिकामा संलग्न हुन पाउँदैनन्, त्यसैगरी व्यवस्थापिकाका सदस्य (सांसद) कार्यपालिकामा संलग्न नहुने व्यवस्था भए भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउनेछ। सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ मन्त्री बनेमा देशको समस्या पहिचान गरेर निदान गर्न सक्छन्। यस्तो भएमा देशका अधिकांश समस्या समाधान हुन्छ र यस्तोमा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति वा संवैधानिक राजा भए पनि कुनै फरक पर्दैन। २०८१ चैत १८ गत नागरिक दैनिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1470303-1743391215.html