‘टेक एन्ड पे’ को पक्षमा

विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी निजी क्षेत्रबाट ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाको आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता गर्ने व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणमा गरिएको थियो तर ऊर्जा उद्यमीहरू लगायतले त्यसको विरोध गरे। निजी क्षेत्रलाई घाटा हुनेहुनाले हाल विद्यमान ‘टेक एन्ड पे’ ले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग थियो। भाष्य के स्थापित गरियो भने प्राधिकरण घाटामा गए फरक पर्दैन तर निजी क्षेत्र घाटामा जानु हुँदैन। प्राधिकरण एकाधिकार प्राप्त संस्था हुनाले ठूलो अनुपातमा मुनाफा गर्नु गलत हो भने घाटामा जानु राज्यमाथि भार थोपर्नु हो। किनभने यो नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो। संयुक्त सरकारको शक्तिशाली साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेर यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेको सुनियो। यही सरकारका ऊर्जामन्त्रीले समेत संसद्मा बोल्दा यो व्यवस्था संशोधन हुने धारणा व्यक्त गरेर सर्वसाधारणलाई अचम्भित पारेका थिए। एउटा दलको सभापतिले अन्यथा भन्नु कुनै हदसम्म स्वाभाविक माने पनि यही सरकारका मन्त्री मात्र नभएर सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले नै सरकारले पारित गरेको बजेटको विरुद्ध बोल्ने काम सायद नेपालमा मात्र हुन्छ। अन्ततः यो व्यवस्था हटाउन कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएर बजेट पारित गर्दा यो बुँदा संशोधन गरेर यथास्थितिमा फर्काइएपछि टेक एन्ड पेमा निहित आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा सरकारले खण्डित पारेको दुःखद अवस्था छ। टेक अर पे विषय प्रवेश गर्नुअघि टेक अर पे र टेक एन्ड पे भन्ने वाक्यांश प्राविधिक हुनाले यसको विवेचना गर्नु वान्छनीय छ। २०४९ सालमा विद्युत् ऐन जारी भएपछि नर्वेका लगानीकर्ताले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। वैदेशिक निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना मात्र नभएर पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत पहिलो पटक लगानी गर्न खोजेको थियो। बुटवल पावर कम्पनीले उक्त समयमा प्रवर्धन गर्दै गरेको तर आवश्यक लगानी नजुटेको अवस्थाको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना तिनको छनोटमा पर्‍यो। पछि उक्त आयोजना कार्यान्वयनार्थ २०४९ फागुनमा हिमाल पावर लिमिटेड नामको कम्पनी संस्थापना गरेर २०५० चैतमा उक्त कम्पनी र सरकारबीच आयोजना सम्झौता र प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको थियो। त्यसबेला प्राधिकरणसँग गरिएको सम्झौतामा नेपालमा पहिलो पटक ‘टेक अर पे’ भन्ने वाक्यांश उपयोग गरियो। नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने चाहना र त्यसमा पनि पहिलो पटक पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी आकृष्ट गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राज्य सञ्चालकले नर्वेका लगानीकर्ताको (जायज र नाजायज दुवै) शर्तहरू स्वीकार गर्‍यो। प्राधिकरणले पनि तत्कालीन सरकारको दवाबमा त्यस्ता शर्तहरू स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र, त्यसमा पनि विदेशीले नेपालमा पहिलो पटक लगानी गर्न लागेकोमा उत्पादित सबै बिजुली प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न नसके आयोजनामा गरिएको लगानी डुब्ने आशंकामा यो शर्त लगानीकर्तालाई सुरक्षित अनुभूत गराउने उद्देश्यले स्वीकारिएको हुनुपर्छ। त्यस बखतका मन्त्रीहरू र धेरै उच्च पदस्थ कर्मचारीले यो वाक्यांशको गहन अर्थ सायदै बुझेका थिए र प्राधिकरणका धेरै माथिल्ला पदाधिकारीहरू मध्ये कमैले मात्र बुझेका थिए। २०५५ असोजमा बुटवल पावर कम्पनीमा काम गर्न छाडेको पाँच/सात वर्षपछि कान्तिपुर दैनिक मा ‘खिम्तीका खलनायकहरू’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखमा यस पंक्तिकारको नामसमेत समावेश गरिएको पाएपछि मात्र स्वाध्यायनबाट ‘टेक अर पे’को गहन अर्थ सिके/बुझेको थियो। खिम्ती एउटा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हो र यसले नदीमा प्रवाह भएको पानीको परिमाण अनुसार बिजुली उत्पादन गर्दछ। अर्थात् नेपालको जलचक्र अनुसार वर्षायामको चार महिना नदीनालामा ठूलो बाढी आउँछ र तद्अनुरूप विद्युत्गृहले पनि पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छ। सुक्खायाममा नदीमा पानीको बहाव कम हुँदा बिजुली उत्पादनको परिमाण पनि दुई तिहाइसम्म घट्छ। यही परिवेशमा बर्सातमा उत्पादित सबै बिजुली नेपालमा खपत नहुने भए पनि प्राधिकरणले बाध्यात्मक रूपमा किनेर उक्त कम्पनीलाई रकम तिर्नैपर्ने व्यवस्था राखेर सम्झौता गरिएको थियो। यसलाई नै ‘टेक अर पे’ भनिएको रहेछ। अर्थात् प्राधिकरण र/ वा नेपाललाई वर्षायाममा बिजुली आवश्यक नभए पनि प्राधिकरणले लिनैपर्ने (टेक) र बिजुली नलिए पनि तोकिएको रकम भने तिर्नैपर्ने (अर पे)। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाले वर्षा याममा बढी र सुक्खा याममा कम बिजुली उत्पादन गर्ने यथार्थ विपरीत वर्षा याममा नेपालमा बिजुलीको माग कम हुन्छ भने सुक्खा याममा बढी। यो परिवेशमा जलविद्युत् आयोजनाले वर्षा याममा उत्पादन गरेको सम्पूर्ण बिजुली प्राधिकरणले बाध्यतावश किने पनि नेपालमा खपत हुन नसकी भारतको तावेदारी गरेर भए पनि निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण छ। जस्तै माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको क्षमता ४५६ मेगावाट हो बर्सातका चार महिना ४५६ मेगावाट बिजुली नै उत्पादन गरे पनि सुक्खायाममा १५० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्छ। अहिले विडम्बना के हो भने प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बिक्री गर्न नसक्ने हुनाले खेर जाने बिजुली ऊर्जा उद्यमीहरूसँग खरिद गरिरहेको छ र भारतको गोडा मोलेर यस्तो बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। यता भारत भने धेरै नखरा गर्छ र माथिल्लो तामाकोसी जस्ता विद्युतगृहबाट उत्पादित बिजुली किन्दैन, जसको कारण निम्न पंक्तिमा वर्णन गर्दा अन्यथा हुने छैन। ऊर्जा उद्यमीहरू निजी क्षेत्र हुन् र कुनै पनि निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न नसकेर खेर जाने वस्तु कहिल्यै खरिद गर्दैन। यस विपरीत प्राधिकरणले बिक्री गर्न नसकेर खेर जाने बिजुली किन्नै पर्छ भनेर निजी क्षेत्रले जिद्दी गर्नु हास्यास्पद हो। यही टेक अर पेको बाध्यतामा परेर प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब ९४ करोड ६० लाख युनिट खेर जाने बिजुली औसत आठ रूपैयाँ ७० पैसा प्रतियुनिटमा भारत निर्यात गरेको थियो, जसमध्ये ८० प्रतिशत ऊर्जा उद्यमीकोे हुनुपर्छ। गत वर्ष नेपालमा जम्मा तीन हजार १५७ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमतामा पाँच सय ८३ मेगावाट मात्र प्राधिकरणको थियो। साथै प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षमा जम्मा ३० अर्ब रुपियाँको यस्तो बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। स्मरणीय के छ भने प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसत नौ रूपैयाँ ६४ पैसामा नेपालमा बिक्री गरेको थियो भने नेपालीलाई भन्दा सस्तोमा भारत निर्यात गरिएको थियो। विस्मृतिमा पर्नै नहुने अर्को कुरा अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार माग उच्च भए मूल्य पनि उच्च हुन्छ तर नेपालमा खेर जाने बिजुली धेरै उत्पादन हुने समयमा भारतमा प्रचण्ड गर्मी हुने हुनाले बिजुलीको माग र मूल्य उच्च हुन्छ। तथापि नेपालले खेर जाने बिजुली भनेर भारतलाई बेच्ने हुनाले भारतले सिन्कीको मोलमा किनेर लाभ लिइरहेको छ। टेक एन्ड पे प्राधिकरणले देशमा बिक्री गर्न सक्ने बिजुली मात्र ऊर्जा उद्यमीबाट किनेर रकम तिर्ने व्यवस्था नै टेक एन्ड पे हो। अर्थात् आवश्यकता अनुरूप लेऊ (टेक) र भुक्तानी गर (पे)। यद्यपि यसको विरोधमा केही विज्ञसमेत उत्रिएर सरकारले बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका अनर्गल कुरा गरे। ती विज्ञले के बिर्सिए भने प्राधिकरण आफैं बिजुलीको बजार होइन, यसको काम त ऊर्जा उद्यमीबाट थोकमा किनेर उपभोक्तालाई खुद्रामा बिक्री गर्ने मात्र हो। अर्थात् बिजुलीको थोक व्यापार गर्ने प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बिक्री गर्न नसक्ने खेर जाने बिजुली पनि किन्नै पर्ने भन्ने विज्ञको जिद्दीले स्तम्भित पार्छ। किनभने माथि उल्लेख गरिए झैं प्राधिकरणमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ र यो संस्था घाटामा गए नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्छ। त्यसो गर्नु भनेको नेपाली जनताको काँधमा भारी थप्नु हो। सायद यो धरातलीय यथार्थ ती विज्ञलाई बोध भएन, जसको गहन र दीर्घकालीन दुष्प्रभाव उत्तरोत्तर बढ्दै जाने निम्न पंक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ। भारतीय आयात–निर्यात कार्यविधि गत वर्ष प्राधिकरणले नेपालमा खपत हुन नसकेर खेर जाने एक अर्ब ९४ करोड ६० लाख युनिट बिजुली निर्यात गरेको यथार्थ माथि उल्लेख गरियो। प्राधिकरणले टेक एन्ड पेको अवधारणामा ऊर्जा उद्यमीसँग बिजुली खरिद गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन। केही विज्ञ यसलाई कुनै आश्चर्यको कुरा मान्दैनन् तर अवस्था भने जटिल छ। वर्षा याममा उत्पादन भएको तर आवश्यकता भन्दा बढी भएकाले खेर जाने बिजुलीसमेत प्राधिकरणले टेक अर पेको कारण किन्नैपर्छ भने सुक्खा याममा आवश्यक भन्न्दा कम बिजुली उत्पादन हुन्छ। यी दुवै अवस्थामा भारतको तावेदारी गर्नुपर्ने बाध्यताका रूपमा खेर जाने बिजुली निर्यात गर्नु र सुक्खा याममा ऊर्जा संकट टार्न बिजुली आयात गर्नुलाई लिइन्छ। यस सम्बन्धमा बिर्सनै नहुने यथार्थ के हो भने भारतको आयात निर्यात कार्यविधिको दफा ६.३ (क) अनुसार नेपालमा चिनियाँ लगानीमा जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गरिएको भए वा त्यहाँको ठेकेदारले निर्माण गरेका वा चीनबाट आयातीत मेसिनरी उपकरण इत्यादि जडान गरिएको भएमा त्यस्ता विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्दैन। हुन त उत्पादित बिजुली वस्तु नै हो र एक पटक उत्पादन भएर प्रसारण प्रणालीबाट प्रवाह भएपछि कुन विद्युतगृहबाट उत्पादन गरिएको बिजुली उपयोग गरिँदैछ भन्ने पत्ता लगाउन भौतिक/वैज्ञानिक रूपमा सकिँदैन तर भारतको दुष्ट प्रवृत्तिको कारणले यस्तो शर्त तेर्स्याएर प्राधिकरणलाई हैरानीमा पारेको छ, जसको उदाहरण हो माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना। नेपालको सबभन्दा ठूलो र नेपालभित्रकै लगानीबाट निर्मित यो आयोजनालाई भारतले अछुत सरह व्यवहार गर्दै आएको छ। यो नेपाललाई दुःख दिनका लागि गरिएको व्यवस्था हो र ‘टेक अर पे’ले यसलाई झन् जटिल बनाउँछ। कार्यविधिको दफा ६.७.१ अझ खतरनाक छ, जसमा भारतले बृहत् नीतिगत स्वार्थको आधारमा छिमेकी देशसँग बिजुली आयात निर्यात व्यापार गर्ने (वा नगर्ने) अधिकार सुरक्षित राखेको छ र प्राधिकरणले गरिरहेको आयात निर्यात कुनै पनि बेला भारतले अचानक रोक्न सक्छ। प्राधिकरणले नेपालमा बेच्न नसकेको बिजुलीको आयातमा भारतले यही व्यवस्थाको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिबन्ध लगाएमा प्राधिकरण धराशायी हुन्छ र सँगै नेपाल सरकारको आर्थिक बोझ पनि बढ्नेछ। अझ २०७२ सालमा नेपालमा ठूलो भूकम्प आए लगत्तै भारतले लगाएको चौथो पटककको आर्थिक नाकाबन्दी जस्तै फेरि एक पटक नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा पनि यही ‘टेक अर पे’ले गर्दा प्राधिकरण धराशायी हुनेछ र सरकारले पनि निकै ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य सरकारले २०८१ पुसमा आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गरेर १३ हजार मेगावाट बिजुली देशमा खपत गराउने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य स्वीकृत गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाहरू यही ‘टेक एन्ड पे’को कारण रोकिने जनाएको छ। गत वर्ष दुई हजार ४०७ मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलाई बेचेकोमा भारत निर्यात गरिएको मध्ये ऊर्जा उद्यमीले बेचेको बर्खा याममा खेर जाने बिजुली करिब एक अर्ब ५५.६८ करोड युनिट थियो। निजी क्षेत्रले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको लागि टेक अर पेकै आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्‍यो भने निजी क्षेत्रले त्यसबाट ११ अर्ब सात करोड २० लाख युनिट खेर जाने बिजुली प्राधिकरणलाई ‘लेऊ वा तिर’ (टेक अर पे) गर्न बाध्य पार्ने छ। गत वर्ष निर्यात गरेको दरमा यो परिमाणको बिजुलीको मूल्य ९६ अर्ब ३२ करोड ६३ लाख रुपियाँ हुनेछ। यति ठूलो रकमको बिजुली भारतले किन्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई मात्र होइन राज्यलाई नै झन्डै एक खर्ब रूपैयाँ घाटा हुनेछ। सायद यो पाटो ती विज्ञहरूले सोचेका छैनन्। निजी क्षेत्रलाई दोष दिने ठाउँ छैन किनभने तिनको धर्म नै नाफा कमाउनु हो र त्यो जसरीसुकै होस्, प्राधिकरणलाई घाटा पुर्‍याएर होस् वा सरकारको बोझ बढाएर। क्यु ४० विद्युत्गृहबाट खेर जाने बिजुली धेरै उत्पादन हुने कारण हो क्यु ४० को नीति, जस अन्तर्गत एक वर्षमा ४० प्रतिशत समय (अर्थात् ४.८ महिना), अर्थात् वर्षायाममा विद्युत्गृहले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्छ र त्यो बिजुलीको ठूलो अनुपात नेपालमा बिक्री हुँदैन। अनि बाँकी ७.८ महिनामा भने जडित क्षमताको एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्छ, जुन समयमा नेपालको माग उच्च हुन्छ। यसले गर्दा ऊर्जा उद्यमीले लगानी गरेर निर्माण गरेको भौतिक संरचना (सिभिल वक्र्स) र मेसिनरी उपकरण इत्यादि ६० प्रतिशत समय निष्कृय बस्छ। अहिलेको प्राधिकरणको विद्युत् खरिद दरमा यसरी ६० प्रतिशत समय निस्क्रिय बसेबापतको क्षतिपूर्तिको रकम पनि समाविष्ट छ, जुन नगरेको भए ऊर्जा उद्यमी घाटामा जान्थे। त्यसैले वर्तमान समस्याको जड नै क्यु ४० नीति हो, यसलाई संशोधन गरेर क्यु ६० देखि ७०/८० बनाएमा समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्थ्यो । स्मरणीय छ, शैलजा आचार्यले जलस्रोत मन्त्रालयको कार्यभार समाल्दा क्यु ९० तोकिएको थियो । उनले निकै राम्रो काम गरेकी थिइँन् । पछि यसलाई घटाउँदा समस्या बल्झियो । तर राज्य सञ्चालकले ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा’ भन्ने आहान चरितार्थ पारेर ‘टेक एन्ड पे’लाई हटाएर यथास्थितिमा पुर्‍यायो। स्मरणीय छ, खिम्ती जलविद्युत् आयोजना क्यु ६५ मा निर्माण गरिएको थियो तर पछि जलस्रोतको अधिकतम दोहन गर्ने लहलहैमा लागेर क्यु ४० मा झारिएको थियो र केही वर्ष अघि क्यु २५ को अवधारणसमेत अघि सारिएको थियो, जसको परिणति अझ भयावह हुनेमा शंका छैन। आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा नेपाल धेरै कुरामा परनिर्भर छ, त्यसमा पनि अहिलेसम्म चार पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको भारतमाथि अत्यधिक निर्भर छ। अरू वस्तुको लागि परनिर्भर भए पनि नेपालमै मनग्गे उत्पादन हुन सक्ने बिजुलीको लागि समेत भारतमाथि भर परिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। वर्षायाममा खेर जाने बिजुली निर्यात गर्न तावेदारी गर्नुपरेको छ भने सुक्खा याममा ऊर्जा संकट हुन्छ भनेर भारतको चाकरी गरेर बिजुली आयात गर्नुपरिरहेको छ। सबै देशको आवश्यकता ऊर्जा सुरक्षा हो भने यो पृष्ठभूमिमा ऊर्जा सुरक्षा हासिल हुन सक्दैन। अझ छिमेकी भारत अप्ठेरो परेको समयमा झन् दुःख दिने प्रवृत्तिको निष्ठुरी हुनाले नेपालले आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्थ्याे। क्यु ४० जस्ता गलत नीति अवलम्बन गरेर नेपालको आवश्यकता अनुरूप जलविद्युत् उत्पादन हुने गरी विद्युत्गृहहरू निर्माण गरे÷गराएको भए न खेर जाने बिजुली निर्यात गर्न दिल्ली दौडिनु पथ्र्यो न सुक्खा याममा ऊर्जा संकट टारी देउ भनेर भारतप्रति अनुग्रहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। बजेटमा गरिएको एउटा देशको स्वार्थ संवर्धन गर्ने व्यवस्था ऊर्जा उद्यमीहरू, निजी क्षेत्र र केही विज्ञहरूको दबाबमा राज्य सञ्चालकले दरो गरेर खुट्टा टेक्न नसक्दा राष्ट्रघात गर्न पुगे। देशमा ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने लक्ष्य त राज्य सञ्चालकले लिन सकेनन् भने आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षाको कल्पना गरे भन्ने मान्ने त कुरै भएन। २०८२ असार १२ गत नागरिकमा प्रकाशित https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1480544-1750907282.html