Monday, July 6, 2020

सार्वभौमिकताको मूल्यमा एमसीसी

अमेरिकि सरकारको ५० करोड डलर अनुदान सहयोगमा ४ सय केभीको प्रशारण लाइन निर्माण र सडक बिस्तार तथा सुधार गर्न सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले अमेरिकि सरकारको एमसीसीसंग सम्झौता (कम्प्याक्ट) सम्पन्न गरिएपछि सेप्टेम्बर २९, २०१९ मा यसको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भौता पनि गरियो ।
एमसीसीको समालोचना गर्न गुण दोष केलाउनु पर्नेमा स्थान तथा समय अभावको कारण तथा यसबाट देशलाई हुने लाभका सम्बन्धमा धेरै लेखहरु प्रकाशित भइसकेको हुनाले प्रस्तुत लेखमा एमसीसीको सार्वभौमिकता पर्ने प्रभावको तथा लागत बारे विवेचना गरिएकोछ ।

संसदीय अनुमोदन
यो सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिंदैछ र त्यस उद्देश्यले २०७६ साल असार ३० गते यो सम्झौता प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराइयो । तर यो पूर्वशर्त भनिएको प्रावधान यस सम्झौतामा कहिं कतै पनि उल्लेख गरिएका ेछैन; सम्झौताको दफा ७.२ मा बिभिन्न पूर्वशर्तहरु उल्लेख गरिएकाछन् तर संसदीय अनुमोदनको पूर्वशर्त उल्लेख छैन । त्यस्तै अनुसूचि ४ र ५ मा समेत थप पूर्वशर्तहरुको व्यवस्था भएतापनि संसदीय अनुमोदनको पूर्वशर्त उल्लेख छैन ।
संविधानको धारा २७९ मा निम्न विषयहरुमा गरिएका सन्धी वा सम्झौताको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छः
(क) शान्ति र मैत्री
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध
(ग) नेपाल राज्यको सीमाना, र
(घ) प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड
उपरोक्त विषय बाहेकका सन्धी वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन । किनभने संविधानतः नै बाँकी विषयहरुका सन्धी वा सम्झौताहरु नेपाल सरकारलाई स्वीकृत गर्न अधिकार छ । अर्थात संविधानले नै सरकारलाई स्वीकृत गर्ने प्राधिकार दिएको विषयमा संसदले अनुमोदन गर्दा सरकारमा निहित अधिकार संसदलाई फिर्ता जाने देखिनाले सरकारको अवमूल्यन हुन जान्छ ।
सन् १९९७ मा भारतसंग उर्जा व्यापार सम्झौत सम्पन्न गर्दा सो सम्झौताको धारा ८ मा नेपालमा संसदबाट अनुमोदन भएपछि लागू हुने किटानी व्यवस्था गरिएको थियो । तर संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरिएन, बरु तुहाइयो । अनि सन् २०१४ मा अर्को उर्जा व्यापार सम्झौत सम्पन्न गरियो जसमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था थिएन ।
उर्जा उत्पादन भनेको प्राकृतिक श्रोत (जलश्रोत) को उपयोग हो भने यसको व्यापार गर्नु भनेको यसको उपयोगको बाँडफाँड हो र यस विषयका सन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्नै पर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७९ ले गरेकोछ । तथापि संसदलाई पूर्णत उपेक्षा गरेर यो सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन गराइएन । यस्तै अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली आदि जलविद्युत आयोजना निकासीमूलक हुने गरेर निर्माण गर्ने सम्झौताहरु बिदेशी संस्थाहरुसंग गरिए । तर संसदीय अनुमोदन गराइएन ।
यसरी संविधानले नै संसदले अनुमोदन गर्नपर्ने भनिएका सम्झौताहरु अनुमोदन नगराउने, तर संविधानले सरकारलाई नै अख्तियार दिएको आधारमा सरकारले सम्झौता स्वीकृत गर्न पाउनेमा संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरेर संविधान र संसदको खिल्ली उडाइंदैछ ।
साथै यो सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन गराएर नजीरकोरुपमा स्थापित गरेपछि आगतमा अन्य दाताहरुले गर्ने आआफ्ना अनुदान सम्झौताहरु पनि संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भन्ने सम्भावना उच्च छ र सबै अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउँदा सरकारको हैसियत नै खस्कने अवस्था आउँछ ।

सामरिक सम्बन्ध
एमसीसीसंग भएको सम्झौता अमेरिकाको हिन्द—प्रशान्त रणनीति (इन्डो—प्याशिफिक स्ट्राटेजी)संग आबद्ध छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा व्यापक विवाद छ । अमेरिकाको इन्डो—प्याशिफिक राज्य मंत्री लगायतका पदाधिकारीहरुले किटानीका साथ एमसीसी इन्डो—प्याशिफिक स्ट्राटेजीसंग आबद्ध छ भनेका छन् । तर नेपाल सरकारका मंत्री लगायतका पदाधिकारीहरुले एमसीसी इन्डो—प्याशिफिक स्ट्राटेजीसंग आबद्ध छैन भनेकाछन् । अमेरिकि सरकारका पदाधिकारीले आबद्ध छ भन्ने, नेपाल सरकारका पदाधिकारीले आबद्ध छैन भन्ने अचम्मको स्थिति विकाश भएकोछ ।
नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा सामरिक सम्बन्धका सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने प्रावधान भएको परिप्रेक्षमा नेपाल सरकारका पदाधिकारीले संसदीय अनुमोदनको प्रयास गर्नुबाट पनि यो सम्झौता सामरिक (रणनैतिक) सम्बन्धको हो भन्ने देखिन्छ र इन्डो—प्याशिफिक स्ट्राटेजीसंग एमसीसी आबद्ध रहेको हुनाले नै सरकारले संसदीय अनुमोदनको लागि अनवरत प्रयास गरेको हुनुपर्छ ।

संसदको गरिमा
संविधानले नै ४ निश्चित विषयका सन्धी सम्झौताहरुको मात्र संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गरेकोछ । तथापि एमसीसी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नै पर्ने हठ गरिंदैछ । सरकारले नै स्वीकृत गर्ने प्राधिकार पाएको सम्झौता संसदले अनुमोदन गरे संसदको अवमूल्यन हुन्छ र यसको गरिमामा आँच आउँछ । संसद भनेको संविधान लगायत ऐन कानून निर्माण गर्ने विधायीका हो । यसले बैदेशिक सहायता सम्झौता अनुमोदन गरेर बसे संसदको गरिमामा खलल पर्छ ।
स्मरणीय छ, भारतमा कुनै पनि सन्धी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्न पर्दैन, सरकारलाई नै अधिकार छ । नेपालमा पनि २०४७ सालको संविधान निर्माण गरिंदा सरकारमाथि अंकुश राख्न माथि उल्लिखित ४ विषयहरुमा बाहेकका अन्य विषयमा सम्झौता आदि स्वीकृत गर्ने प्राधिकार सरकारलाई नै दिइएको हो, जुन व्यवस्थाले अद्यापि निरन्तरता पाइ आएकोछ । तर पनि संविधानले नै आवश्यक नगरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरिंदैछ ।
साथै यो एउटा बैदेशिक अनुदान सम्झौता संसदले अनुमोदन गरेर गलत नजीर स्थापित गरे यसपछि अनुदान दिने सबै मित्र राष्ट्रहरुले आआफ्ना अनुदान सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नै पर्ने पूर्वशर्त राख्ने सम्भावना उच्च हुनाले संसद जस्तो गरिमामय संस्थाको काम नै बैदशिक अनुदान सम्झौता अनुमोदन गरेर बस्नेमा परिणत हुने देखिन्छ । सरकारले गरेका सबै अनुदान सम्झौताहरुमा संसदले अनुमोदनका छाप लगाउँदै बस्ने हुन गएर संसदको हैसियत नै खुम्चिने भएर संसदको पनि अवमूल्यन हुन्छ ।

सम्झौता अन्त्य
सम्झौताको दफा ५.१ (क) ले अमेरिकि सरकारलाई एक पक्षियरुपमा यो सम्झौता अन्त्य गर्ने अधिकार दिएकोछ । नेपालको संसदले अनुमोदन गरिसकेको (गर्ने गल्ति गरिएमा) सम्झौता अमेरिकि सरकारले एक पक्षियरुपमा अन्त्य गरेको खण्डमा संसदको अवहेलना हुन जान्छ । यस्तो एकपक्षिय व्यवस्था भएको सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु संसदको मानमर्दन गर्नु हो ।

सम्झौता संशोधन
सम्झौताको दफा ६.२ (क) र (ख) यो सम्झौता संशोधन गर्ने प्रावधान छ । संसदले अनुमोदन गरेमा त्यसपछि सम्झौता संशोधन गएिमा संसदको अवहेलना हुन्छ । कि हरेक संशोधन संसदबाट अनुमोदन गराइनुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता
संसदबाट मूल सम्झौता अनुमोदन अनिवार्य शर्त हो भनिएकोछ तर उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभइकन कसरी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भौता गरियो ? यसबाट संसदले जस्तोसुकै सम्झौता पनि अनुमोदन गर्छ भन्ने गलत अवधारणा राखेको ठहर्छ, संसदलाई “टेकन फर ग्रान्टेड” गरिएको छ । यसबाट पनि संसदका अवहेलना भएकोछ । कथं संसदले यो सम्झौता अनुमोदन गरेन भने यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता नै निरर्थक हुन्छ ।
साथै परराष्ट्रमंत्री र अर्थमंत्रीद्वयले गरेर जम्मा १६ वटा पूरक सम्झौताहरु गरेकाछन् भनिन्छ, जसमध्ये धेरै वटा गोप्य राखिएकाछन् । यदि यो सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने, यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभइकन किन पूरक सम्झौता गरिए ? साथै संसदले अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौताका पूरक सम्झौताहरु गोप्य राखेर संसदलाई उपलब्ध नगराइकन कसरी सम्झौता अनुमोदन गर्न मिल्छ ?

एमसीए नेपाल गठन आदेश
एमसीसीसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपाल नामक नयाँ संस्थागत संरचना स्थापना गर्न २०७५ बैशाखमा सरकारबाट गठन आदेश जारी गरियो । सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा संसदले अनुमोदन नगर्दै नयाँ संस्था स्थापना गरेर संसदको अवमूल्यन गरिएकोछ । कथं संसदले यो सम्भौता अनुमोदन गरेन भने यो गठन आदेश नै निष्फल हुन्छ । यसबाट पनि संसदको मानमर्दन हुने काम गरेकै देखियो । साथै संसदले सम्झौता अनुमोदन नगर्दै उक्त विकास समितिले १ अर्ब रुपैया भन्दा बढी खर्च गरिसकेकोछ भनिन्छ । संसदले अनुमोदन नगर्दै खर्च गर्न मिल्छ ? साथै संसदले अनुमोदन गरेन भने खर्च गरिसकेको १ अर्ब रुपैया अमेरिकि सरकारले सोधभर्ना समेत नदिने हुनाले राज्यको कोषको दुरुपयोग समेत हुन जान्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून
नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधीन राज्य हो र नेपालमा हुने गरिने सबै कृयाकलाप नेपालको संसदले निर्माण गरेको संविधान ऐन कानून बमोजिम कार्यान्वयन गरिन्छ । तर एमसीसीसंग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा दफा ६.४ मा उल्लेख छ । सार्वभौम राज्य नेपालको आफ्नै कानून हुँदाहँुदै नेपाल राज्यभित्र नै अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम यो सम्झौता कार्यानन्वयन गर्नु नै पनि संसदको अवहेलना हो । नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनामा नेपालको कानून बमोजिम कार्यान्वयन नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार गर्दा नेपाल कानूनको अस्तित्व र महत्तामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस सम्झौता सम्बन्धमा कुनै विवाद भएमा नेपालको न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार न्याय निरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन । अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट न्याय निरोपण गराउनु पर्ने हुन्छ । तर सम्झौताको अर्को पक्ष अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानून नै मान्दैन । यस्तो अवस्थामा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार न्याय निरोपण गर्न मिल्छ ? सम्झौताका दुइ पक्ष मध्ये अमेरिकाले नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून नेपाल माथि कसरी थोपर्न मिल्छ ?

प्रशारण निर्देशनालय
नेपाल विद्युत प्राधिकरण को आफ्नै प्रशारण निर्देशनालय छ । यसले ६६ केभी देखि ४०० केभीसम्मका प्रशारण लाइन निर्माण र संचालन गदै आएकोछ । तथापि यो सम्झौता अन्तर्गत ४०० केभीको ३ सय किलोमिटर लम्बाइको प्रशारण लाइन निर्माण गर्न छुट्टै विकास समिति खडा गरिएकोछ । यो प्राधिकरणलाई पंगु बनाउने प्रयास हो । तर प्राधिकरण र उर्जा मंत्रालय तथा प्राधिकरणका युनियनहरुले यस सम्बन्धमा मौनता साधेका छन् । भएकै संस्थाको क्षमता बृद्धि गर्दै श्रोत साधन सम्पन्न बनाउने कि भएका संस्थालाई पंगु बनाउंदै नयां स्थापना गर्दै जाने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । स्मरणीय छ, यसरी पटके रुपमा निश्चित अवधिको लागि (यो सम्झौताको अवधि ५ वर्ष हो) नयां संस्था स्थापना गर्दा संस्थागत स्मृति पनि गुम्दै जान्छ ।

प्रशारण लाइनको लागत
सन् २०१४ मा प्रकाशित एक समाचार अनुसार ढल्केबार मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रशारण लाइनको नेपाल खण्ड ४० किमिको लागत डेढ अर्ब रुपैया लागेको हुनाले प्रति किमि लागत पौने ४ करोड हुन आउँछ । तर यस सम्झौता अनुसार ३ सय किमि प्रशारण लाइन निर्माण गर्न ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकि डलर लागत पर्ने हुनाले प्रति किमि लागत १३ लाख अमेरिकि डलर भन्दा बढी हुन्छ जुन बिद्यमान विनिमय दर अनुसार प्रति किमि लागत १६ करोड रुपैया हुन्छ । प्राधिकरणले प्रति किमि ४ करोड रुपैया भन्दा कममा निर्माण गर्न सक्ने प्रशारण लाइन निर्माण गर्न १६ करोड रुपैया लागत लाग्नु भनेको ४ गुणा महँगो हो, जुन भ्रष्टाचारजन्य काम हो ।

भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल
एमसीसीको सम्झौता बमोजिम अनुदान निकासा पाउन नेपालको बिभिन्न कोणबाट मूल्यांकन गरिएकोेछ । जस अन्तर्गत ब्यापार नीति आदिमा नेपालले रातो कार्ड पाएको छ भने भ्रष्टाचारमा हरियो कार्ड (लब्धांक ६९ प्रतिशत) पाएको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने कुरा सत्तारुढ दलका कतिपय मानिसले नै पत्याउने अवस्था छैन । सर्वसाधारण त कोरोना महामारीमा पनि भए गरिएको भ्रष्टाचारबाट वाक्क भएकाछन् । एमसीसीको आँखाले भने भ्रष्टाचार देखेन छ ! के यसको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार न्युनतम मात्र छ ? कि निश्चित प्रकारको भ्रष्टाचार एमसीसीलाई स्वीकार्य हो ? अनि प्राधिकरणले ४ करोड रुपैया भन्दा कममा निर्माण गर्ने प्रशारण लाइन १६ करोडमा निर्माण गर्नु भ्रष्टाचार मानिएन !

सावैभौमिकता
कतिपय मानिस लोभिएका छन् ५ वर्षमा ६० खर्ब रुपैया अनुदान पाइने भयो भनेर, जुन धेरै ठूलो रकम ठानिएकोछ । तर चालु आर्थिक वर्षको खर्च नै ९ खर्ब बढी छ भने एमसीसीबाट पाइने वार्षिक १२ अर्ब रुपैया धेरै ठूलो रकम होइन । त्यो पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइै पंगु बनाएर, प्राधिकरणले निर्माण गर्दा भन्दा ४ गुणा लागतमा प्रशारण लाइन निर्माण गर्नु औचित्यपूर्ण छैन ।
सार्वभौमिकताका धेरै आधार मध्ये राजनैतिक सार्वभौमिकता, भौगोलिक सावैभौमिकता र आर्थिक सावैभौमिकताका मुख्य हुन् । यहाँ राजनैतिक सावैभौमिकता सान्दर्भिक छ । नेपालको संविधानको धारा २ मा “नेपालको सार्वभौमिकता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ” भनिएको छ र नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमिकता र राजकीयसत्ता नेपाली जनताले मतदान गरेर निर्वाचत संसदमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । र, सार्वभौमिकता सम्पन्न देशको आफ्नै ऐन कानून हुन्छ र तिनैलाई लागू गर्नु सार्वभौमिकताको परिचायक हो । तर एमसीसीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू गर्दा उपनिबेश राज्यहरुमा अर्कै देशको कानून लागू गरेको भन्दा फरक होइन । अझ जननिर्वाचित संसदको गरिमामा आँच पारेर, सरकारले स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेर, नेपालको कानून असान्दर्भिक बनाएर वार्षिक १२ अर्ब रुपैया थाप्नु बुद्धिमानी मान्न सकिन्न । सार्वभौमिकताको मूल्य चुकाएर केहि अर्ब अनुदान लिनु गहतको झोलमा सार्वभौमिकता डुबाए जस्तो हुन जान्छ ।
सार्वभौमिकतामा आँच नआउने गरेर, सरकारले स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित नहुने भए, नेपाल कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले विस्थापित नगर्ने भए र अच्चाकालि महँगो नहुने भए यस्तो सहायता लिनु उचित हुन्छ ।

२०७७ आषाढ २३ गतेको नागरिकमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

No comments: