एमसीसीको आर्थिक विवेचना

अमेरिकी सरकारको एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई दिइने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान मध्ये ४० करोड डलर काठमाडौंको लप्सिफेदी देखि रातमाटेसम्म र त्यहाँबाट दमौली हुँदै बुटवलसम्म ३ सय १५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभीको प्रशारण लाइन निर्माणार्थ हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म १ सय ३५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभीकै प्रशारण लाइन बनाउन भारतीय प्रशारण संस्थासंग सम्झौता हालै गरेकोछ । एमसीसीको प्रशारण लाइन आयोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको बिजुली भारत निकासी गर्नु हो । साथै यसले गर्दा २ करोड ९० लाख नेपालीको गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने अवधारणा रहेछ । त्यसैले महत्वपूर्ण यक्षप्रश्न के हो भने के नेपालको बिजुली निकासी गर्दा नेपालीको गरिबी निवारण हुन्छ ? बिजुलीको बजार नेपालमा बिजुलीको बजार छैन र बिजुली निकासी गरेर नेपालीको गरिबी निवारण गनुपर्छ भन्ने भाष्य २०४८ सालदेखि प्रचारमा छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालको प्रति व्यक्ति बिजुली खपत २ सय ४४ युनिट मात्र थियो भने भारतमा ११ सय ८१ युनिट थियो । भारतले नेपालको भन्दा झंडै ५ गुणा बिजुली खपत गर्छ तथापि भारत नेपालबाट बिजुली आयात गर्न इच्छुक छ भनिन्छ । अनि नेपालमा भने खपत हुनसक्दैन भन्ने भाष्य नै हास्यास्पद हो । भारतको समकक्षमा पुग्न नेपालमा जडित क्षमता नै अन्दाजी ७ हजार मेगावाट चाहिन्छ, जुन गत वर्ष १४ सय ५१ मेगावाटमात्र थियो । नेपालका नेताहरु नेपाललाई सिंगापुर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदा बिर्सन्छन् कि त्यहाँ प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ८ हजार युनिट छ र नेपालमा त्यति खपत हुन जडित क्षमता नै ५० हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । बिस्मृतिमा नपरोस् कि नेपालको आर्थिकरुपमा सम्भाव्य विद्युत उत्पादन क्षमता नै ४३ हजार मेगावाटमात्र छ । कतिपय बुद्धिजीवि नै नेपालमा त्यो परिमाणको बिजुली खपत हुनसक्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन । नेपालमा पूर्ति नभएको दुइ थरि बिजुलीको माग विद्यमान छ । कतिपय उद्योगहरु डिजेलबाट उत्पादित बिजुलीमा निर्भर छन् । जस्तै नवलपरासी स्थित होङ्सी सिमेन्ट उद्योगलाइै हालै ३० मेगावाट उपलब्ध गराइएकोछ, अझ ५० मेगावाट आवश्यक छ । यसै गरेर बिभिन्न उद्योगहरुलाई २ सय ७० मेगावाट आवश्यक छ । त्यस्तै तराइमा सिंचाइको लागि ७ सय मेगावाट जडित क्षमता बराबर डिजेल पम्प प्रयोग गरिन्छ । ९० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली छ भनिए पनि उद्योग संचालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली तराइका केही जिल्लाहरु र केही प्रमुख शहरहरुमा मात्र उपलब्ध छ । पूरै देशमा उद्योग संचालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउन सके देशको कुना काप्चाहरुमा पनि उद्योगहरु स्थापना हुनसक्छ र यसबाट देशमा उत्पादन, रोजगारी इत्यादि वृद्धि हुन्छ । ६० लाख नेपाली युवा रोजगारीको लागि विदेशमा भौँतारिरहेका छन्, भारतमा यस्ता कति छन्, अज्ञात छ । यी युवालाई देशमा नै रोजगारी दिन सके मात्र पनि नेपालको अर्थतंत्रमा धेरै मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ । साथै ठूलो मात्रामा औद्योगिकरण भए देशमा उत्पादन वृद्धि भएर आयात विस्थापित र निकासी वृद्धि हुन्छ, जसबाट व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा कम हुन्छ । साथै अर्थतंत्रमा मूल्यअभिवृद्धि पनि हुन्छ । निकासी दर हालै भारतमा ३९ मेगावाट बिजुली औसत ४ रुपैया ३३ पैसामा निकासी गर्ने सम्झौता भयो । तर नेपाली उपभोक्ताहरुले भने औसत १० रुपैया तिर्नुपर्छ । अझ प्राधिकरणले नै निजीक्षेत्रबाट वर्षातमा ४ रुपैया ८० पैसा र सुख्खायाममा ८ रुपैया ४० पैसामा किन्दछ । भारतीय नीति नै नेपाली उपभोक्तालाई बिजुली उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरेर आफूले सस्तोमा बिजुली किनेर नेपालको बिजुलीको औपनिवेशिक दोहन गर्ने हो र कतिपय नेता तथा बुद्धिजीवि यहि नीतिको पृष्ठपोषण गर्छन् । यसरी भारतलाई “खेर जाने” बिजुली निकासी गरेको हुनाले दर न्यून भएको हो भन्ने तर्क प्राधिकरणको रहेछ । तर प्राधिकरणले यस्तो खेर जाने बिजुली नेपालमा नै खपत गराउन आवश्यक नीति नै निर्माण गरको छैन । सस्तोमा निकासी गर्र्नु भन्दा नेपालमा नै सस्तोमा बिक्री गरे उपभोक्ताहरु, प्राधिकरण र देश लाभान्वित हुन्छ । एकल क्रेता पासो नेपालमा एकातिर बिजुली खेर गयो, जान्छ भनिदैछ भने अर्कोतिर पूर्वाधारको अभावको कारण आपूर्ति नभएको, हुन नसकेको माग धेरै छ । नेपालको ढल्केबारबाट भारतको मुजफ्फरपुरसम्म ४०० केभीको प्रशारण लाइन संचालनमा आइसकेकोछ र एमसीसी अन्तर्गत बुटवल पु¥याएर त्यहाँबाट भारतको गोरखपुर प्रशारण लाइन जोडेमा नेपाल एकल क्रेता पासोमा फँस्ने छ, नेपालमा खपत बढाउन पूर्वाधार अभाव हुने तर निकासीको लागि पूर्वाधार तयार भएमा । बिजुली खपत र गरिबी बिजुली खपत वृद्धि भए गरिबी निवारण बिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । खाडी देश कतारमा सन् २०१५ मा प्रति व्यक्ति बिजुली खपत २ लाख युनिट हुँदा प्रति व्यक्ति कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन १ लाख अमेरिकी डलर थियो भने नेपालको स्थिति त दयनीय छ, जुन यथार्थ निम्न चार्टबाट प्रष्टिन्छः

श्रोतः https://ourworldindata.org/grapher/energy-use-per-capita-vs-gdp-per-capita बिजुली भनेको अर्थतंत्र नामक गाडी चलाउने चालक हो । बिुजुलीको उपयोग गरिए कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ । बिजुली उपलब्ध भए सघन खेती सम्भव हुन्छ, पहाडी भेगमा समेत पानी तानेर सिंचाइ गरेर । सघन खेती हुँदा किसान वर्षैभरि व्यस्त हुन्छन्, खेतीमा व्यस्त नहुने मौसममा वैकल्पिक रोजगारी खोज्न पर्दैन । साथै कृषि उत्पादन वृद्धि हुँदा देशले खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्नसक्छ । बिजुली मनग्गे उपलब्ध भए कृषकहरुले शित भंडार र विद्युतीय भकारी प्रयोग गरेर बढी मूल्य आउने बेलामा कृषि उपज बिक्री गरेर किसान समृद्ध बन्न सक्छन् । साथै कृषि प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गरेर पनि देशमा थप औद्योगिकरण हुनसक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातको कारण नै धेरै व्यापार र शोधनान्तर घाटाको भएको छ । यातायातको विद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ, जसबाट विद्यमान प्रदुषण पनि तात्विकरुपमा घट्न जान्छ । समग्र यातायात विद्युतीकरण भए, यातायातबाट उत्सर्जन हुने प्रदुषण नियंत्रणमा आएर अनावश्यक औषधोपचारमा खर्च गर्न पर्दैन । देशको परिवत्र्य मुद्रा आयको ठूलो श्रोत पर्यटन हो भनिन्छ । तर नेपाल मुख्यतयाः झोले पर्यटक आउँछन् । देशको कुना काप्चाहरुमा उच्च गुणस्तरको बिजुली पु¥याउन सकिए बढी खर्च गर्ने पर्यटकहरुलाई आकृष्ट गरेर नेपालमा लामो अवधि बस्ने बनाउन सकिन्छ र यसबाट पर्यटनबाट हुने आयमा तात्विकरुपमा वृद्धि हुन्छ । नेपालका भान्छाहरुमा मुख्यतयाः ग्याँस र दाउरा प्रयोग गरिन्छ । नेपाल जस्तो जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएको तर एक थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नगर्ने देशमा आयातीत ग्याँसलाई बिजुलीले विस्थापित गर्न जरुरी छ । स्मरणीय छ, ग्याँसले कार्बनमोनोक्साइड उत्सर्जन गर्छ जुन घातक प्रदुषण हो । त्रिभुवन विश्यविद्यालयको उर्जा अध्ययन केन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार ग्याँसबाट भन्दा बिजुलीले खाना बनाउँदा ५० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने यथार्थ निम्न चार्टले प्रष्ट्याउँछः

श्रोतः उर्जा अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्याँस विस्थापित गरिए उपभोक्ताहरु, प्राधिकरण र देश लाभान्वित हुन्छ । खर्चमा बचत भएर उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुन्छन् भने प्राधिकरणले खेर जाने बिजुली समेत बिक्री गरेर फाइदा गर्छ । अनि व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटेर देशको अर्थतंत्र सुदृढ हुन्छ । त्यस्तै दाउराबाट खाना बनाउँदा आन्तरिक प्रदुषण भएर अनावश्यक बिरामी हुने, औषधोपचारमा खर्च हुन्छ । दाउरा संकलन गर्न मात्र एक वर्षमा ५० करोड कार्यदिन खेर जाने आकलन गरिएको छ । दाउरा संकलन गर्न नपरे उक्त समयमा आय आर्जन गरे जनता र देश समृद्ध हुन्छन् । अर्थतंत्रमा मूल्यअभिवृद्धि अमेरिकी सहायता नियोग अन्तर्गत गरिएको एक अध्ययन अनुसार उद्योगमा हुने प्रत्येक युनिट बिजुली खपतबाट ८६ अमेरिकी सेन्ट अर्थतंत्रमा मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ । तर नेपालले औसत ४ अमेरिकी सेन्ट भन्दा कम, ४ रुपैया ३३ पैसामा बिजुली भारत निकासी गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो परिदृष्यमा नेपालले बिजुली निकासी गर्नु भनेको अर्थतंत्रमा ८६ अमेरिकी सेन्टले हुने मूल्यअभिवृद्धि नै निकासी गर्नु हो, फगत ४ अमेरिकी सेन्ट भन्दा कम रकममा । अचाक्ली महँगो निकासी गर्ने उद्देश्यले प्रशारण लाइन बनाउनु देशको हितमा छैन भनेर माथि उल्लेख गरिसकियो । तथापि बनाउने नै हो भने यति अचाक्ली महँगो बनाउनु बुद्धिमानी होइन । किनभने प्राधिकरणले ढल्केबार देखि भिट्ठामोडसम्म ४०० केभीको प्रशारण लाइन प्रति किलोमिटर ४ करोड रुपैया भन्दा कम लागतमा बनाएको थियो । तर काठमाडौंदेखि बुटवलसम्म प्रशारण लाइन पहाडी भूभागबाट समेत लैजान पर्ने हुनाले प्रति किलोमिटर ६ करोड रुपैयासम्म लागत लाग्ने अनुमान छ र ३ सय १५ किलोमिटर निर्माण गर्न १९ अर्ब रुपैया जति मात्र लाग्नु पर्नेमा एमसीसी अन्तर्गत ४७ अर्ब रुपैया खर्च गर्ने तयारी गरिँदैछ, जुन औचित्यपूर्ण छैन । प्रश्न हो यसरी बढी लाग्ने २८ अर्ब रुपैया कहाँ जान्छ ? निष्कर्श यो अवस्थामा एमसीसीको अनुदान लिएर बुटवलसम्म प्रशारण लाइन बनाउनु, जुन भारतको गोरखपुरसंग जोडिनेछ, भनेको सस्तोमा बिजुली भारत निकासी गरेर नेपाल बिजुली खपत बढाउनबाट बंचित पार्नु हो । साथै नेपालभित्र प्रशारण लाइनको अभाव भएको अवस्थामा भारत निकासी गर्न थप एक प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा नेपाल एकल क्रेता पासोमा फँस्न जान्छ । यस अतिरिक्त झंडै ३ गुणा बढी किन खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । त्यसैले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गरिए नेपाल अविकशित रहन अभिशप्त रहन्छ । तसर्थ एमसीसी अनुदान नेपालमा बिजुली खपत बढाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि लिइनुपर्छ, निकासी गर्न होइन । त्यो पनि प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा लगाएर बचत हुने २८ अर्ब रुपैयाबाट बिजुली खपत बढाउन आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ । बिजुली खपत वृद्धि गरेर नेपालको अर्थतंत्रमा मूल्यअभिवृद्धि गरी देशको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बढाएर गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिइनुपर्छ । Ratna Sansar Shrestha नागरिक दैनिकमा २०७८ मार्ग २० गते प्रकाशित