Sunday, May 27, 2018

भारतलाई घुँडा टेकाउन बिजुली

एउटा तप्का नेपालीको भ्रम छ, नेपालबाट आयातीत बिजुलीमाथि भारतलाई निर्भर भए नेपालले बिजुली आपूर्ति बन्द गरिदिनासाथ भारत घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छ ! अर्को तप्का ठान्छ भुटानले भारतलाई बिजुली निकासी गरेकोले समृद्ध भयो !

भारतको नेपालमाथि परनिर्भरता
जसरी नेपाललाई भारतले २०७२ सालमा नाकाबन्दी गरेर झण्डै घुँडा टेक्ने अवस्था श्रृजना ग¥यो, त्यसै गरेर नेपालले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेर घुँडा टेक्न बाध्य पार्न सक्छ । नेपालमा निर्मित आयोजनाबाट मन परेको बेला आपूर्ति ग¥यो, रिस उठे आपूर्ति बन्द ग¥यो । बालसुलभ तरिकाबाट हेर्दा यो सम्भव परिदृष्य हो ।

स्मरणिय छ, २०४५ साल देखि भारतले गरेको नाकाबन्दी हटाउन २०४७ साल असारमा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले दिल्ली गएर घुंडा टेके । यस क्रममा उनले नेपालका नदीनाला साझा पनि भने ! धन्न तिनी आमनिर्वाचनमा पराजित भएकोले नेपालका नदीनाला साझा भनेर सन्धी गर्न पाएनन् ।

यस सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली अपवाद ठहरे, २०७२ सालको महाभुकम्प लगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दी सामु घुंडा टेकेनन्, नाकाबन्दी नहटाएसम्म भारतभ्रमणमा नजाने अडान लिए ।

भारतीय शासकमा भय
रमाइलो के छ भने भारतीय शासकमा पनि भय छ कि नेपालमाथि निर्भर भइएमा नेपालले आपूर्ति बन्द गरेर अप्ठेरो पार्न सक्छ । यहि कारणले गर्दा भारतले सार्वभौम नेपालको भूभागमा आयोजनाहरु निर्माण गर्दा आफ्नै नियन्त्रणमा राख्छ । कोशी तथा गंडकी नदीहरुमा निर्मित बाँधहरुमा अहिले सम्म पनि भारतकै नियन्त्रण छ, जुन कुरा यो तप्काको मानिसको बिस्मृतिमा परेकोछ । यिनीहरु अनभिज्ञ छन् कि ७० को दशकमा भारतको सहयोगमा जलाशययुक्त १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना निर्माण प्रारम्भ हुनै लागेको बेलामा भारतले उक्त आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा आफैलाई दिनुपर्ने माग गरेपछि तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले आयोजना नै रद्द गरेका थिए । यस सम्बन्धमा भारतका तत्कालिन बिदेश सचिव जगत मेहताले एक पुस्तकमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा सार्वजनिक गरेकाछन् ।

आयोजनाको सुरक्षा
यस परिवेशमा भारतमा आपूर्ति हुने बिजुली नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा नेपाल हुने छैन । उल्टो नेपालले यस्ता आयोजना निर्माण गर्न दिने अवस्थामा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालमा परिचालित गर्नेछ । यस सन्दर्भमा स्मरणिय छ, सांसद राधेश्याम अधिकारीले “यो साता” नामक साप्ताहिकको जनवरी ५–११, २०१० को अंकमा “कर्णाली आयोजनामा माओबादी नीति” शिर्षकको लेखमा “भारतले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नसक्छ । शक्ति राष्ट्रहरुद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गरिंदैन” भन्ने धारणा व्यक्त गरेकाछन् । यस तप्काका व्यक्तिहरु भारतको यस्तो मांग अस्वाभाविक ठान्दैनन् र सुरक्षा गर्न भारतलाई दिए हुन्छ भन्छन् । यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता तथा राष्ट्रियतामा आंच आउनेमा यो तप्कालाई कुनै चिन्ता छैन, जुन आश्चर्यजनक छ ।

अझ नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वयले अनलाइन शिलान्यास गरेको भारतीय लगानीमा निर्माण हुने निकासीमूलक अरुण तेश्रो आयोजना नियालौं । यो आयोजनाबाट कहिले, कति उत्पादन गर्ने, निकासी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार ती आयोजनाका प्रवद्र्धकमा हुन्छ, नेपाल सरकारमा हैन । आयोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था भारतले नगरे नै पनि यस्ता आयोजनाबाट के कति उत्पादन गर्ने र कहिले कसरी निकासी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । गहिरिएर हेर्ने हो भने अहिले बिद्यमान खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता आयोजनाको बिजुली नेपालको आन्तरिक खपतको लागि भएतापनि यी आयोजनाहरुबाट कहिले कति उत्पादन गर्ने, आपूर्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले गर्दै आएकाछन्, नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संकटकालमा बाहेक कुनै पनि निजी क्षेत्रको व्यवसायमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकिन्न ।

विद्युत खरिद सम्झौता

भारतले घुंडा टेक्ने दिवास्वप्न देख्नेहरु के बुझ्दैनन् भने आयोजना संचालनार्थ निर्माण गर्नु अघि प्रवद्र्धकले उत्पादन अनुमतिपत्र लिनुपर्छ जसकोलागि विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक पटक विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएपछि आयोजनाले तोकिए अनुरुप बिजुली खरिदकर्तालाई आपूर्ति गर्नुपर्छ । यसो गर्न नसकेमा आयोजनाले गम्भिर गल्ती गरेको मानिन्छ र ऋण लगानी गर्ने संस्थाले आयोजना नै लिलामसम्म गर्न सक्छ । यस्तो परिदृष्य देखा परेमा नेपालकै छवी ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले भारतलाई घुंडा टेकाउने भन्दै यस्ता आयोजनाबाट हुने बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध गर्न सकिन्न ।

भुटानको समृद्धि
अधिकांश भुटान मोडेलको चौकाचौंधमा परेकाहरु त्यो मोडेलका धेरै विशेषताबारे अनभिज्ञ छन् । यिनीहरुमा के भ्रम छ भने भुटानले पनि आयोजनाहरु निकासीमूलकको रुपमा कार्यान्वयन गर्छ । चुखा तथा ताला आयोजना निर्माण गर्न भुटान र भारत बीच सम्पन्न सम्झौताहरुका क्रमसः धारा ८ र ९ अनुसार भुटानको आवश्यकता पूर्ति गरेर बाँकी रहने बिजुली मात्र भारत निकासी गर्छ । त्यस बिपरित अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्पन्न सम्झौता अनुसार क्रमसः १२ प्रतिशत र २१.९ प्रतिशत मात्र नेपालले निशुल्क उर्जाको रुपमा पाउंछ । नेपालमा खपत भएर बाँकी मात्र निकासी गरिने हैन । घाउमा नुनचुक दले जस्तै नेपालले पाउने भनिएको निशुल्क उर्जापनि निकासी नै गर्ने व्यवस्था छ ।

भुटानीहरुले विद्युतीय उर्जा पनि उत्पादन सामग्री हो भन्ने यथार्थ आत्मसात गरेकाछन् र भुटानमा खपत हुने बिजुलीको ८० प्रतिशत उद्योगहरुले उपभोग गर्छन् भने नेपालमा यसको अनुपात ४० प्रतिशत पुगेकोछैन । स्मरण रहोस्, उद्योगमा १ युनिट बिजुली खपत भएमा ८६ अमेरिकि सेन्ट (वर्तमान सटही दरमा ९१ रुपैया) बराबर मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, जुनबाट भुटान लाभान्वित भइरहेकोछ, भइरहने सुनिश्चित गरेकोछ । भुटानको समृद्ध भएको कारण यो हो, न कि निकासी ।

यस अतिरिक्त भुटान कसरी समृद्ध भयो भने भारतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत सस्तो ब्याज दरमा वित्तीय व्यवस्था गरेर निर्मित यी आयोजनाहरुको स्वामित्व भुटान सरकारमा छ र जे जति मुनाफा हुन्छ, त्यो भुटानको राज्यकोषमा थपिन्छ । तर निर्माणाधीन अरुण ३ भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगमको स्वामित्वमा रहन्छ र यसबाट हुने सम्पूर्ण मुनाफा त्यसै कम्पनीको हुन्छ । नेपालले आयकर सम्म पाउन सक्नेमा पहिलो १० वर्ष पूर्ण छूट र त्यसपछिको ५ वर्ष ५० प्रतिशत छूट हुने हुनाले नेपालले त प्रवद्र्धकले कुम्ल्याएको मुनाफा हेर्दै ¥याल चुहाउंदै बस्नेमात्र हो ।

नेपालले न बिजुली पाउंछ, न मुनाफा नै ।

बिजुलीले उज्यालो
कतिपय भने यस्ता विद्युत आयोजना निर्माण भएर नेपाल उज्यालो हुने सपना देख्छन्, लोडसेडिंगबाट सांच्चिकै उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्छन । तर निकासी गरिएको बिजुलीले त पैठारी गर्ने देशमा उज्यालो छर्छ नेपालमा हैन भन्ने कुरा बुझ्दैनन् ।

अझ भुटानमा शतप्रतिशत विद्युतिकरण भैसकेको छ भने नेपालमा ६० प्रतिशत पुगेको दावी गरिन्छ र ५ वर्ष भित्र शतप्रतिशत जनताको बिजुलीमा पहुंच पुग्ने बताइएको छ, जुन राम्रो हो । तर कतिपय नेपालीको पहुंचमा बिजुली अहिले पनि भएतापनि (घरमाथिबाट बिजुलीको तार जान्छ वा नजिकै बिजुलीको लट्ठा छ) तिनको घर अँध्यारै । घरसम्म बिजुलीको तार तान्न र मिटर किन्न गच्छेले पुग्दैन र न हुन्छ विद्युत महशूल तिर्ने हैसियत ।

जबसम्म बिजुली जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहिं उद्योगधन्दा संचालन गरेर स्थानिय बासिन्दालाई रोजगारी दिइन्न, तिनको घरमा बिजुली वत्ति वाल्नु “ल्हासामा सुन छ, मेरो कान बुच्चै”को बिरोधाभासपूर्ण स्थितिले निरन्तरता पाउंछ ।

बालसुलभ बौद्धिकता

भारतलाई घुँडा टेकाउने सपना देख्ने बुद्धिजीवि हिसाब गर्दै भन्छ, अरुण तेश्रोबाट नेपाललाई वार्षिक १५ अर्ब रुपैया आम्दानि हुन्छ (४ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन हुनेमा नेपालले निशुल्क पाउने ८८ करोड युनिट कटाएर ३ अर्ब १४ करोड युनिट बिजुली निकासी गर्ने हुनाले), युनिटको ५ रुपैयाको दरले । जुन सत्य होइन । बिजुली किन्ने भारतले र बेच्ने कम्पनी भारतीय हुनाले भुक्तानी भारतमा हुन्छ र त्यस्तो रकम नेपाल प्रवेशै गर्दैन, नेपालले आम्दानी गर्ने भनेको त धेरै परको कुरा ।

यस प्रसंगमा जोड्नु पर्छ लब्धप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीहरुले बिजुली निकासी गरेर व्यापार घाटा घट्छ भनेको । माथि भनिए झै अरुण ३ को १५ अर्ब रुपैयाको बिजुली निकासी भएपनि उक्त रकमले नेपाल प्रवेश पाउंदैन भने यसले व्यापार घाटा घटाएको ठहर्ने कि नठहर्ने । नेपालबाट बिभिन्न वस्तु निकासी गरिंदा भुक्तानी नेपालको ब्याँकिंग प्रणालीमा आउँछ र व्यापार तथा शोधनानन्तर हिसाबमा समाविष्ट हुन्छ । बिजुली निकासी गर्दा भने भुक्तानीले नेपाल प्रवेशै नगरेपछि यसको प्रभाव व्यापार र शोधनानन्तर हिसाबमा हुन्न । अनि कसरी व्यापार घाटा घट्छ ?

नेपालले घुंडा टेक्नु पर्ने खतरा
अहिले लोडसेडिंग समाप्त भयो भनिन्छ, झण्डै ५० प्रतिशत बिजुली भारतबाट पैठारी गरेर । तर नेपालमा अरुण ३ जस्ता निकासीमूलक आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि नेपालको आवश्यकता पैठारी गरेरै पूर्ति गरिनुपर्ने हुन्छ, नेपालकै उपभोगकोलागि भनेर आयोजना निर्माण नगरिएसम्म ।

बिजुलीको आवश्यकता उत्तरोत्तर बढ्दोछ । टोपबहादुर रायमाझी उर्जा मन्त्री हुंदा भनेका थिए नेपाललाई ५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । यातायात विद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन गर्न अझ धेरै चाहिन्छ । १० वर्ष पछि सजिलै १० हजार मेगावाट बिजुली नेपाललाई आवश्यक हुन्छ, २ अंके आर्थिक वृद्धि हासिल नहुंदै । आर्थिक वृद्धि २ अंक पु¥याउन त त्यसको दोब्बर बिजुली चाहिन्छ ।

तर नेपालले निकासीमूलक आयोजनाहरु निर्माण गरिरहे नेपालको आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न पैठारी गर्नुपर्ने हुन्छ । हास्यास्पद तब हुन्छ, जब नेपालबाटै निकासी गरिएको बिजुली नेपालले भारतबाट आयात गर्न परोस् । त्यसमा पनि नेपालबाट सस्तो दरमा निकासी हुने र त्यहि बिजुली नेपालले भारतबाट महंगोमा आयाता गर्दा डाडुमा पानी तताएर मर्ने स्थिति त सृजना हुन्छ नै ।

तर आफ्नै देशमा उत्पादित बिजुली भारतबाट किन्न परेको अवस्थामा भारतले चाहेमा आपूर्ति अवरुद्ध गर्न सक्छ र यस्तो अवस्थामा नेपालले पो घुंडा टेक्नु पर्ने अवस्था आउंछ !
त्यसैले नेपालले निकासीमूलक बनाएर आयोजना निर्माण गर्न दिनु आत्मघाती हो भने निकासीमूलक नबाइकन आफूले उपभोग गरेर बचेउब्रेको वा बढी भएको बिजुली निकासी गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७५ जेठ १४ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

No comments: