Tuesday, May 8, 2018

अरुण ३ को औपनिबेसिक दोहन

अधिकांश नेपाली उत्साहित छन्, निकासीमूलक ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको अरुण ३ आयोजनाको शिलान्यास हुन लागेकोमा । तर सुन्निएकोलाई मोटाएको ठाने पछि पछुताउनु पर्छ । त्यसैले कुरा गहनरुपमा बुझ्न वान्छनिय छ ।

निकासीमूलक आयोजना
यसबाट करिब ४ अर्ब २ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को दफा ११.१६.१ मा नेपालले २१.९ प्रतिशत (करिब ८८ करोड युनिट) बिजुली निशुल्क पाउने प्रावधान छ । ३ अर्व १४ करोड युनिट निर्यात गरिन्छ ।

पीडीएको दफा ११.१६.४ र ११.१६.५ मा निशुल्क उर्जा निकासी गर्ने व्यवस्था छ भने नेपाल भित्रै यस्तो बिजुली खपत गर्ने सम्बन्धमा पीडीए मौन । प्रष्ट छ, यसबाट उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली निकासी गरिन्छ ।
नेपालले आत्मनिर्भर उर्जा सुरक्षा हासिल गरेको छैन । यसको लागि उर्जा सघन उद्योगहरुको स्थापनामात्र नगरी यातायात विद्युतिकरण गरेर आयातित पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन गरिनुपर्छ । तर नेपालमा बन्न लागेको यो आयोजनाको बिजुली निकासी गरेर नेपालले आत्मनिर्भर उर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने मृगमिरिचिका मात्र हो ।

प्रादेशिक हिसाबले प्रदेश १ मा सबभन्दा धेरै उद्योगधन्दा छन् र बिजुलीको आवश्यकता पनि तद्अनुरुप बढी । त्यहि प्रदेशमा निर्माण भएतापनि त्यो प्रदेश समेत यसको बिजुलीबाट बंचित हुनेछ । यो भनेको प्रदेश १ को औपनिबेसिक दोहन हो, बिद्युत उपभोग गर्नबाट बिमुख पारेर भारत निकासी !

अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिबृद्धि
अमेरिकि सहयोग नियोगको एक अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार १ युनिट बिजुली खपत भएमा ८६ अमेरिकि सेन्ट (रु ९१) बराबर अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ । तर यो आयोजनाको बिजुली निकासी गरिने भएकोले नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक ३ खर्ब ६५ अर्बले मूल्य अभिबृद्धि हुनबाट बंचित हुन्छ । लगानी बोर्डले यो आयोजनाबाट नेपाललाई हुने तथाकथित लाभको आकलन गर्दा २५ वर्षे आँकडा दिएको पृष्ठभूमिमा यो आयोजनाको बिजुली निकासी गरिंदा २५ वर्षमा ९१ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाले multiplier effect काे कारणले हुने मूल्य अभिबृद्धिबाट नेपालको अर्थतन्त्र बंचित हुन्छ । यो पाटोलाई उपेक्षा गरेर हौसिनेहरुले पछि पछुताउने अवसर पाउने छैनन् ।
विद्युतीय उर्जाको अभावमा नेपालमा औद्योगिकरण नभएकोले बेरोजगार युवा बिदेश पलायन हुन्छन् । आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरताले देशको अर्थतन्त्रको रुग्ण छ, व्यापार/शोधनान्तर घाटा चुलिंदोछ । खाडी र पूर्वी एशियाली देशहरुमा रोजगारीको लागि नजानेहरु भारत जान्छन् । यो आयोजनाको बिजुली पनि उपभोग गरेर भारतले औद्योगिकरण गर्छ र भारतको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ । अनि नेपाली युवा भारतमा दरबान, चौकिदार, कुल्ली, मजदूर बनेर शोषित हुन्छन् ।

यसै कारण सामान्य राजनैतिक–अर्थशास्त्रीय भाषामा प्राकृतिक श्रोतको यस्तो दोहनलाई औपनिबेसिक दोहन भनिन्छ । उर्जा, कच्चा पदार्थ र युवा जनशक्ती निकासी गर्दा हुने परिणिति ।

नेपाललाई आयोजनाबाट लाभ
लगानी बोर्डले यो आयोजना निर्माण भए नेपाल २५ वर्षमा जम्मा ३ खर्ब ४८ अर्बले लाभान्वित हुन्छ भनेको छ । यो आकलन कत्तिको यथार्थपरक छ हेरौं ।


निशुल्क उर्जा
लगानी बोर्डले निशुल्क उर्जा २१.९ प्रतिशतबापत १ सय ९७ मेगावाट पाउने उल्लेख गरेको पूर्ण सत्य होइन । यो आयोजनाले सुख्खायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दैन, पानीको अभावमा । सुख्खायाममा ३ सय मेगावाट जति उत्पादन हुन्छ र त्यतिखेर नेपालले पाउने ७० मेगावाट भन्दा कम हुन्छ । यो आयोजनामा सानो जलाशय पनि निर्माण गरिएर सुख्खायाममा पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुनसक्छ । तर वर्षातमा चौबिसै घण्टा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने सुख्खायाममा पूर्ण क्षमतामा केहि घण्टामात्र उत्पादन हुन्छ, जुन ७० मेगावाटले चौबिसै घण्टा उत्पादन गर्ने बराबर हुन्छ । वस्तुतः नेपालले १ सय ९७ मेगावाट पूर्ण क्षमतामा चौबिसै घण्टा र बाह्रै महिना पाउंछ भन्नु भ्रामक हो ।

लगानी बोर्डले निशुल्क उर्जाबाट १ खर्व ५५ अर्ब रुपैया आम्दानी हुने आकलन गरेको पनि मिलेको छैन, करिब १ खर्ब १० अर्ब मात्र हुन्छ ।

१ खर्ब ७ अर्ब रुपैया रोयल्टी
लगानी बोर्डले गरेको २५ वर्षमा नेपालले पाउने रोयल्टीको हिसाब पनि मिल्दैन । पीडीएको दफा ११.२६ अनुसार पहिलो १५ वर्ष प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया क्षमता रोयल्टी र साह्रौं वर्ष देखि प्रति किलोवाट १८ सयको दरले २५ वर्षमा साढे १२ अर्ब रुपैया क्षमता रोयल्टी प्राप्त हुन्छ । यस्तै उर्जा रोयल्टीको दर पहिलो १५ वर्ष साढे ७ प्रतिशत र साह्रौं वर्ष देखि १२ प्रतिशत हो । बिजुली ५ रुपैयामा निकासी गरिए २५ वर्षमा उर्जा रोयल्टीबापत झण्डै १९ अर्व रुपैया जति प्राप्त हुन्छ । यसरी २५ वर्षमा पाइने क्षमता र उर्जा रोयल्टी जम्मा ३१ अर्ब रुपैया मात्र हुन्छ, १ खर्ब ७ अर्ब होइन । प्रति युनिट बिजुली २५ रुपैयामा निकासी गरिएमात्र लगानी बोर्डको हिसाब मिल्छ । तर भारतले कुनैपनि आयोजनाको बिजुली २५ रुपैया प्रति युनिटमा किन्ने सम्भावना छैन ।

लगानी बोर्डले निकासी करको रकम समेत यसमा समाबेश गरेको हुन सक्छ, तैपनि मिल्दैन । किनभने पीडीएमा निकासी करको दर ०.००५ प्रतिशत मात्र तोकिएको छ र यो दरमा वार्षिक निकासी कर ८ लाख रुपैया जति हुन्छ र २५ वर्षमा २ करोड रुपैयामात्र ।

आयकर ७७ अर्ब

१ खर्ब ४ अर्ब रुपैया लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपूंजी लगानी गरिन्छ । स्वपूंजीको औसत ४० प्रतिशत नै खूद मुनाफा आर्जन गरेमा नेपालले २५ वर्षमा २६ अर्ब रुपैया आयकर पाउंछ । किनभने पीडीएको दफा ३.२.४ अनुसार पहिलो १० वर्ष आयकर पूर्णरुपमा छूट हुन्छ भने एघारौं वर्ष देखि पन्ध्रौं वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छूट छ । आयकर ७७ अर्ब रुपैया हुन स्वपूंजीमा औसत १ सय प्रतिशत भन्दा बढी खूद मुनाफा हुनुपर्छ, जुन सम्भव छैन ।

बरु पहिलो १० वर्ष शतप्रतिशत छूट र एघारौं वर्ष देखि पन्ध्रौं वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूटले गर्दा नेपालले आयकर बापत २५ वर्षमा २६ अर्ब रुपैया गुमाउंछ ।

मूल्य अभिबृद्धि कर र भंसार
राज्यले मूल्य अभिबृद्धि कर र भंसारबापत ९ अर्ब रुपैया आम्दानी गर्ने लगानी बोर्डको आकलन मिल्दैन । किनभने विद्युत ऐनको दफा १२(७) अनुसार प्लान्ट, मेशिनरी, उपकरण आदि पैठारी गर्दा मूल्य अभिबृद्धि कर पूर्णतः छूट हुन्छ भने भंसार महसूल १ प्रतिशत मात्र लाग्छ । यसको कारण राज्यमाथि बरु १४ अर्ब रुपैया भार पर्ने अनुमान छ ।
पीडीएको दफा ९.२ मा आयोजनाका प्रवर्द्धकले मूल्य अभिबृद्धि कर तिरेबापत अनुदान स्वरुप प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैया पाउने व्यवस्था भएकोले जम्मा ४ अर्ब ५० करोड रुपैया उक्त आयोजनाले पाउंछ, जुन कुरा लगानी बोर्डले उल्लेख गर्न आवश्यक देखेन ।

लगानी बोर्डले उल्लेख गर्न आवश्यक नठानेको अर्को सुविधा हो सिमेन्ट, छड आदिको आयातमा ५० प्रतिशत भंसार छूट, जसको भार राज्यको कोषमा ५ अर्ब रुपैया पर्ने अनुमान छ ।

पाउने, गुम्ने
माथि विश्लेषण गरिए झै नेपालले प्राप्त गर्ने १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैया मात्र हुन्छ, भंसार र मूल्य अभिबृद्धि कर ९ अर्ब समेत ।

तर नेपालले उक्त आयोजनालाई दिने बिभिन्न सुविधा बारे भने लगानी बोर्डको मौनता शंकास्पद छ । माथि उल्लेख गरिए झै (१) आयकर छूट बापत २६ अर्ब रुपैया, (२) मूल्य अभिबृद्धि कर र भंसार छूटको कारण १४ अर्ब रुपैया, (३) सिमेन्ट, छड आदिको आयातमा छूटले गर्दा ५ अर्ब रुपैया र (४) आयोजनाले मूल्य अभिबृद्धि कर तिरेबापत अनुदान स्वरुप पाउने ४ अर्ब ५० करोड रुपैया समेत गरेर राज्यले साढे ४९ अर्ब रुपैया गुमाउंछ ।
आयोजनाबाट नेपालले पाउने १ खर्ब ७६ अर्ब र गुमाउने साढे ४९ अर्ब हुनाले नेपालले खूद पाउने १ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड रुपैया मात्र हो । ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैया हैन ।

कमलरीकरण
यसरी वस्तुगतरुपमा विश्लेषण गर्नेलाई विकासबिरोधिको बिल्ला भिराउंदै के भनिन्छ भने २५ वर्ष पछि आयोजना नेपालको भइहाल्छ । आर्थिक कारणले आफूले पाल्ने हैसियत नभएर छोरीलाई साहुको घरमा कमलरी बन्न पठाए जस्तै हो यो भनाइ ! उत्पादनशील समयमा पराइको सेवामा लगाएर दशकौं पछि फिर्ता लिने ! पहिलो, नेपाललाई बिजुलीको आवश्यकता नभएकोले निकासी गरिने होइन । दोश्रो २५ वर्ष पछि उक्त आयोजनाको इलेक्ट्रो–मेकानिकल मेशिनरी, उपकरण आदि थोत्रिएर कामै नलाग्ने हुन्छ । नेपाललाई यो आयोजनाको बिजुलीको आवश्यकता तत्काल अहिले छ भने किन निकासी गर्ने ?

हुन त कतिपय उर्जा विशेषज्ञले नेपालले यो आयोजनाको बिजुली किन्न सक्ने विकल्प औंल्याउंछन् । तर पीडीएको दफा ११.१७.२ अनुसार ९० प्रतिशत बिजुली निकासी गरेर बचेकोमात्र नेपालले किन्छु भन्न पाउने व्यवस्था छः वर्षात ४ महिना ७० मेगावाट र बाँकी समय ३० मेगावाट जति, जुन नेपालको आवश्यकताको तुलनामा हात्तिको मुखमा जिरा हो ।

अरुण ३ देखि अरुण ३ सम्म
यस सन्दर्भमा कतिपयले सन् १९९५ मा विश्व ब्याँकले २ सय १ मेगावाट जडित क्षमता भएको अरुण ३ रद्द गरेकोमा दुख मनाउने गरेको पाइन्छ । यस पंक्तिकार भने उक्त आयोजना खारेजी नेपालको स्वार्थ अनुकूल देख्छ । यसको अनुमानित प्रति मेगावाट लागत साढे ११ करोड रुपैया हो भने त्यसको ५६ करोड रुपैया । त्यो आयोजना सम्पन्न हुंदा ८० करोड पुग्थ्यो । खारेज नभएको भए दलाल, भ्रष्टाचारीहरुले १ मेगावाटमा झण्डै ४० करोड रुपैया भन्दा बढी रकम भागशान्ती जय नेपाल गर्थे र त्यसको भार उपभोक्ताले बोक्नु पथ्र्यो ।

उक्त खारेजी अर्को कारणले पनि नेपालको हितमा थियो । विश्व ब्यांकको शर्त थियो त्यो आयोजनाको निर्माण नसकिएसम्म १० मेगावाट भन्दा ठूला अन्य आयोजना निर्माण गर्न नपाउने । अर्थात उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा गएको भए विद्युत प्राधिकरणकोे मोदी (१४ मेगावाट), काली गंडकी (१४४) र मध्यमस्याङ्गदी (७०) तथा निजी क्षेत्रका खिम्ती (६०), भोटेकोशी (४५), चिलिमे (२२) र माई खोला (२२) निर्माण हुने थिएन । यसरी २ सय १ मेगावाट क्षमताको अरुण ३ त्यतिबेला रद्द भएकोले नेपालमा ३ सय ७८ मेगावाट थपियो ।

यो लेखको उद्देश्य अरुण ३ फेरि पनि रद्द गरिनुपर्छ भन्ने हैन । लगानी बोर्डले भने झै नेपाल २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब ले लाभान्वित हुने नभएर खूद १ खर्ब २७ अर्ब रुपैया मात्रले लाभान्वित हुन्छ भने २५ वर्षको अवधिमा ९१ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाले mगतिष्उष्भिच भााभअत कारणले मूल्य अभिबृद्धि हुनबाट नेपालको अर्थतन्त्र बंचित हुन्छ । यो त विशुद्ध घाटाको व्यापार भयो । त्यसकारण अरुण ३ को औपनिबेसिक दोहनबाट मुक्त हुने गरेर निर्माण गरिनुपर्छ ।

२०७५ बैशाख २५ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

No comments: