जल र बिद्युतिय उर्जा सुरक्षा बिस्मृतिमा परेको जलबिद्युत नीति

काठमाडौं राजधानी हुनाले यो शक्ती केन्द्र हो भन्ने कतिपयलाई भ्रम छ र यस्तो व्यवहार गर्छन कि काठमाडौं नैं नेपाल हो र नेपाल भनेको काठमाडौं मात्रै हो । नदीहरुमा पानीको बहाव कम हुने चैत महिनामा समेत लोडसेडिंग नभएकोले सबै दंग छन्, रमाई रहेकाछन् अनि आत्मरतीमा मग्न पनि । आगतको चिन्ता अधिकांशलाई छैन ।

अरुण ३ को वित्तिय श्रोत जुटेकोमा दंग छन्, थप ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भयो भनेर । तर अधिकांश बिजुली भारत निकासी हुने कुरा बिस्मृतिमा पर्छ । अनि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली पनि निर्माण हुनुपर्छ भनेर सशक्त आवाज उठाउंछन् थप बिजुली निशुल्क उपलब्ध हुने मृगमरिचिकामा रमेर । यसबाट नेपाललाई खाँचो हुने बेलामा ३६ मेगावाटमात्र पाईन्छ भन्ने बिर्सेर । अझ यो आयोजनाबाट नेपालले निशुल्क पाउने भनिएकोे बिजुली पनि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निकासी गर्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा उपेक्षा गरेर जलबिद्युत “विकास” हुनलागेकोमा हर्षित छन् ।

स्वच्छपानी सम्बन्धी सुरक्षा
देशका कतिपय ठाउँमा फोहर पानी पिउनाले धेरै मानिस बिरामी मात्र नपरेर असामयिक मृत्युवरण गर्दैछन् । यो तप्कालाई नेपाल पानीमा धनी छ भन्ने कुराले गिज्याए जत्तिकै छ । जलबिद्युत नीतिले यो पाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेकोछ । जलश्रोतमा आधारित गरेर बिद्युत उत्पादन गर्नमा मात्र नीति केन्द्रित छ । सबै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने तर्फ ध्यान गएको छैन । चिकित्साकर्मीहरुका अनुसार पिउनलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराईए मात्रै औषधोपचार खर्च आधाले घट्छ । वार्षिक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाको औषधि खपत हुनेमा स्वच्छ पानीको व्यवस्था भए २५ अर्ब रुपैया बचत हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बिरामी नागरिकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नसक्दैनन् ।

यस्तै कृषिमा यति उति लगानि गर्दा पनि उत्पादन नबढेकोमा गुनासो गरेको सुनिन्छ । तर पानीको अभावमा धेरै जसो खेतीयोग्य भूमिमा एक वालीमात्र खेती भैरहेको कुरा ओझेल परेकोछ । बाह्रैमास सिंचाइको उपलब्धता न्यून छ । एक अध्ययन अनुसार खेती गरिएको झण्डै २७ लाख हेक्टर मध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ हुन्छ (४६%) भने बाह्रैमास सिंचाई हुने भूमिगत प्रणालीबाट ३ लाख हेक्टर जति मात्र सिंचित छ जुन कूल खेती गरिएको भूमिको ११% मात्र हो । बाँकी सिंचाइ वर्षातमा नहरबाट मात्र हुन्छ । अर्थात ११% भूमिमा मात्र सघन खेती हुन्छ भने बाँकी भूमिमा लगभग एक वाली वर्षेखेती मात्र हुन्छ ।

खाद्यान्न सुरक्षाको नारामात्र लगाएर आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न उपलब्ध हुन्न । जनता भोकमरी र अनिकालको शिकार हुन्जेल र यस्तो नहोस् भनेर आयातीत खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन्जेल खाद्यान्न सुरक्षा हासिल भएको हुन्न । बाह्रैमास सिंचाई गरेर बहुवाली प्रथा अवलम्बन गरेर सघन खेती गरेमात्र खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि भएर खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ । यसको लागि जलबिद्युत नीति पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पानीको विकल्प छैन
स्मरणिय छ कि मनग्गे भएपनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सिंचाइ गर्न सकिन्न, न त सागर महासागरको नुनिलो पानीले । पिउनलाई जस्तै सिंचाइको लागि पनि स्वच्छ पानी नैं चाहिन्छ । अर्कोतिर बिद्युत उत्पादन पानीको अलावा पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला जस्ता खनिज इन्धन आदिबाट उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने घाम, वायु, मानव÷जनावर आदिको मलमूत्रबाट पनि उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ जुन स्वच्छ पनि हुन्छ ।

अर्थात पिउन र सिंचाइ गर्न स्वच्छ पानीको कुनै विकल्प छैन भने उर्जा उत्पादन गर्ने धेरै श्रोतहरु छन् । बिद्यमान नीतिले यो ध्रुबसत्यलाई नकारेर पानीको उपयोग भनेको बिद्युत उत्पादन गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना
जलबिद्युत उत्पादनार्थ निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिएमा पिउने पानी सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गरेर, मत्स्यपालनबाट पोषणयुक्त खाद्यपदार्थ उपलब्ध गराउने र जलपरिवहन विकास गर्ने सम्भावना पनि उपेक्षित छ ।

हुन त बाँध लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएपछि जे आवश्यक ठहर्छ गरे हुन्छ भन्ने मानसिकता हुनसक्छ । तर अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त बिस्मृतिमा परेकोछ । नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर सुख्खायाममा उत्पादन भएको पानी तल्लो तटीय छिमेकी मुलुकमा उपभोग प्रारम्भ भएपछि नेपालले मेरो पानी मलाई आवश्यक छ भन्न पाउंदैन । जलाशय निर्माण गरेर उत्पादित पानी पनि छिमेकीको अधिकार मानेर छोडी रहनुपर्ने अवस्था आउंछ, रोक्न पाईंदैन । यसको अभ्यास सुडान र मिश्रमा भईरहेकोछ; माथिल्लो तटीय देश सुडानले नील नदीको पानी उपयोग गर्न पाउंदैन मिश्रको अधिकार कायम भैसकेकोले ।
यस सन्दर्भमा बुढी गण्डकीलाई उदाहरणकोरुपमा लिन सकिन्छ । अहिले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको क्रममा छ, तर बहुउद्देश्यीय बनाईएको छैन । यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाएर नवलपरासी, चितवन, वारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको उद्देश्य समेत लिनुपर्ने थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भईसकेपछि भारतको तल्लो तटीय इलाकामा यसको पानीले सिंचाइ गर्न थालेपछिको अवस्थामा नेपालले नवलपरासी, चितवन, वारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको लागि यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपभोग गर्न पाईंदैन; अन्तरराष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुनजान्छ ।

तल्लो तटीय लाभ
यो आयोजना निर्माण गर्दा ५ हजार वर्ग किलोमिटर अर्थात ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ र ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । अर्को शब्दमा यो आयोजनाबाट ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी सुख्खायाममा उत्पादन गर्न नेपालले ५ लाख हेक्टर जमिन तिलांजली दिनुपर्छ । यसरी नेपालले त्याग गरेर नेपालमा नैं सिंचाइ गरी खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य हुनुपथ्र्यो । तर यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाईएकोले सुख्खायाममा उत्पादन हुने पानी भारतको पोल्टामा पर्छ । यो पानीले भारतले एक वाली सिंचाइ गरेपछि भारतको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त स्थापना हुन्छ र चितवन, नवलपसारी, वारा आदि जिल्लामा यसको पानी उपयोग गरेर सिंचाइ गरे भारतले अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ । या फेरि पनि नाकाबन्दी गर्न सक्छ ।

भारतलाई सुख्खायाममा पानी उपलब्ध गराउने नैं भए क्यानाडा वा लेसोथोले क्रमसः संयुक्त राज्य अमेरिका वा दक्षिण अफ्रिकाबाट पानीको मूल्य प्राप्त गरे झै प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपथ्र्यो । त्यसो पनि गरिएकोछैन । जलबिद्युत नीतिले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरेकैले गर्दा तलबी कर्मचारी अग्रसर हुन सक्दैनन्, घुस्याहाको त कुरा गर्नै परेन । अनि भारतमुखी राजनीति गर्नेहरु त लम्पसारवादी भैहाले ।

कतिपय नेपालीले बगेको पानीको के को मूल्य भन्छन्, भारतीयहरुले जस्तै । तर यो आयोजना निर्माण पश्चात सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी बगेको पानीसंग तुलना गर्न मिल्दैन । यो पानी त नेपालको भूमि डुबानमा पारेर वर्षातमा भण्डारण गरी सुख्खायाममा उत्पादन गरिने पानी हो । नेपालले तिलांजली दिने ५ लाख हेक्टर जमिनबाट कम से कम आगामी ५० वर्ष सम्म उब्जनी हुने कृषि उपज, वन पैदावार आदि सबैबाट नेपाल बंचित हुन्छ । अनि बिस्थापित हुनेलाई मुआब्जा नेपालले दिएर भारतलाई पोस्ने अवस्था आउंछ । यहि कुरा बिस्मृति पारेर बनेकोछ बिद्यमान जलबिद्युत नीति ।

उर्जा सुरक्षाको अवधारणा
सुकिलामुकिला बस्ने ठाउँ लोडसेडिंगमुक्त हुँदैमा उर्जा सुरक्षा हासिल भएको ठहर्दैन भन्ने कुरा ओझेलमा परेकोछ । उर्जा सुरक्षाको धेरै महत्वपूर्ण आयामहरु बिस्मृतिमा परेकोछ, जसमा देहायका तत्वहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्ः

* ५० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली जनताको बिद्युतमा पहुँचमा छैन । यिनीहरुको पनि बिद्युतमा पहुँच पुगेपछि मात्र एक हदसम्म उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ ।
* तराईमा कसैलाई ठूलो हाच्छिउँ आयो भने अथवा भारतको नेतृत्व तहमा कसैलाइ सनक चढ्यो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन्छ । नेपालको पूरै यातायात प्रणाली भारतबाट आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनाले उर्जा सुरक्षाको लागि अधिकांश यातायातको बिद्युतिकरण नभई सम्भव हुन्न ।
* लोडसेडिंगको निराकरण गर्न उद्योगहरुको बिद्युत आपूर्ति केहि घण्टा कटौती गरिएकोछ । उद्योग संचालन नभई रोजगारी सृजना हुन्न । त्यस्तै वस्तु उत्पादन गर्नै पनि उद्योग संचालन गरिनुपर्छ । उत्पादन नगरी न निकासी गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिष्थापन नैं । नारा र भाषणमा व्यापार घाटा घटाउने कुरा हुन्छ । आवश्यक मात्रामा बिद्युतीय उर्जाको अभावमा उत्पादन भएर उत्पादन बृद्धि नभई कसरी व्यापार घाटा घट्छ भन्ने प्रश्न गौण पारिएको दुखद छ ।
* कतिपय सिमन्टी उद्योग डिजेल उपयोग गरेर संचालन गरिन्छ भने नयाँ उद्योगको लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएकैछैन । औद्योगिकरणको लागि प्रचुरमात्रामा बिद्युत आपूर्ति गर्न सकिएमा मात्र उर्जा सुरक्षा भएको भन्न मिल्छ ।
* तराईमा डिजेल पम्प उपयोग गरेर सिंचाई गरिन्छ, जुन झण्डै ७ सय मेगावाट बराबर छ । यसले गर्दा पनि नेपाल आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक परनिर्भर छ । सिंचाई लगायतका खेतीकृषिको लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएमा उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ ।
* नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ तर आवश्यक परेको बेलामा जहिल्यै पनि मलको हाहाकार हुन्छ । कृषिक्षेत्रलाई सघाउने गरेर उद्योगहरु स्थापना भएकै छैन । रासायनिक मल उद्योग उर्जा सघन उद्योग हो भने चिया, जडिबुटी आदि प्रशोधनकोलागि पनि कम बिद्युतिय उर्जाले पुग्दैन । यी सबै कामको लागि यथेष्ट उर्जा सुनिश्चित गर्नसके पछि बल्ल उर्जा सुरक्षाको नारा सार्थक हुन्छ ।
* उर्जा सुरक्षाको हिसाबबाट सबभन्दा उपेक्षित भान्छा हो । शहरहरुमा खानापकाउने ग्याँस प्रयोग गरिन्छ भने ग्रामिण गृहणीहरु दाउरा बालेर आन्तरिक प्रदुषणको शिकार बनेर अकालमा ज्यान गुमाउँछन् वा दीर्घ रोगी भएर जीवनयापन गर्छन् । वन बिनासको अलावा दाउरा संकलनमै वार्षिक ४५ करोड कार्यदिन खेर गई जान्छ । भान्छाबाट दाउरा र खाना पकाउने ग्याँस बिस्थापन गर्नसके मात्र साँचो अर्थमा उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ । अनि खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापित गर्न मात्रै ७ सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुली आवश्यक हुन्छ भनिन्छ ।

उर्जा माँग प्रक्षेपण
राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानि बोर्डले सन् २०३० मा नेपाललाई कति बिद्युतिय उर्जा आवश्यक हुन्छ भनेर गरेको अध्ययन प्रतिबेदन हालै सार्वजनिक गरेकोछ । उक्त प्रतिबेदन अनुसार सन् २०३० मा १० हजार ९२ मेगावाट आवश्यक पर्ने ठह¥याएकोछ । तर यो अध्ययनको ठूलो कमजोरी के हो भने ग्रामिण भान्छाबाट दाउरा बिस्थापन गर्ने र यातायात क्षेत्रले खपत गर्ने खनिज इन्धनलाई बिद्युतिय उर्जाले पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य नलिनु ।

जब सम्म नेपालकै आफ्नै पानीले उत्पादन हुनसक्ने बिजुलीले जीवनका सबै कृयाकलापबाट आयातीत खनिज इनधनमा आधारित उर्जालाई बिस्थापन गर्न सकिन्न तब सम्म उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्न । नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको लागि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो । तर नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने उर्जाको लागि समेत परनिर्भर रहनु मुर्खता हो ।

जलबिद्युत नीति
जलबिद्युत नीति राष्ट्रियहितमा तब मात्र बन्छ जब पिउनको लागि र सिंचाइको लागि स्वच्छ पानी सुनिश्चित गरेर नेपालमा समग्रतामा नैं उर्जाका अन्य श्रोतहरु दाउरा देखि खनिज इन्धन सम्म बिस्थापित हुने गरेर उर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने गरेर नीति निर्माण हुन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७३ चैत २७ गते नागरिकमा प्रकाशित