संचार माध्यम माथि "विदेशी शक्तिको कालो छायाँ"

अाइतबार, माघ ११ गतेको नागरिक दैनिकमा उक्त पत्रिकाका प्रधान सम्पादकले विदेशी शक्तिको कालो छायाँ शिर्षकमा लेख लेखेर बुद्धिजीविको ध्यान आकृष्ट गर्न मात्र सफल भएका छैनन्, अझ आतंकित नै पारेका छन् । तर नेपालमा विदेशी शक्तिको छायाँ नपरेको कहिल्यै छैन । साथै छायाँ भनेको कालै हुन्छ, चर्को उज्यालो भएमा छायाँ गाढा कालो हुन्छ भने अंध्यारोमा छायाँ देखिन्न ।

हेरि ल्याउँदा विदेशी शक्तिको छायाँमा नपरेको कुनै पनि मुलुक छैन । सर्वशक्तिमान संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्र समेत उदयिमान चीनको छायाँमा परेको छ भने अरुको कुरै गर्नु बेकार छ । तर यस्तो छायाँले हित गर्छ कि अहित भन्ने कुरा भने सम्बन्धित राज्यको सरकारमा निर्भर गर्छ । लम्पसार पर्ने खालको सरकार भएको अवस्थामा विदेशी शक्तिको छायाँले हित भन्दा धेरै अहित गर्छ र सिक्किमको सन्दर्भ जोड्दा लेन्डुप दोर्जेको लम्पसारवादी नीतिले गर्दा विश्व इतिहाँसमा सिक्किम भन्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको अस्तित्व नैं लोप हुन पुग्यो । तर नेपालमा यति हद सम्मको लम्पसारवादी नीति नभएकोले आजको मिति सम्म नेपाल एउटा सावैभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा विश्व मानचित्रमा अस्तित्व बांकि छ । भोली के हुन्छ भन्ने कुरा सरकार, सरकार संचालन गर्ने राजनैतिक दलहरुमा निर्भर छ ।

यसो भन्दैमा विदेशी शक्तिको कालो छायाँले अहित गरेकै छैन भन्न मिल्दैन । यो कुराको पुष्ठीको लागि नेपालको जलश्रोत क्षेत्र मात्र हेरे पुग्छ । कोशी, गण्डकी, महाकाली हुंदै हालै सरकारले कर्णाली नदीमा पनि राष्ट्रघात गरिसकेको छ । नेपालको सार्वभौम अधिकार निहित नदीबाट उत्पादित बिजुली नेपाली जनतालाई बंचित पारेर निकासी गर्ने व्यवस्था मात्र नगरेर माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न ५०/६० अर्ब रुपैया लाग्नेमा नगद अनुदान र कर दैदस्तूर छूट मात्रै साढे ७६ अर्ब रुपैया प्रबर्द्धकलाई दिने तारतम्य मिल्ने गरेर अयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भै सकेको छ । अर्को तिर प्रबर्द्धकले आयोजनाको लागत नैं १ सय ४० अर्ब रुपैंया लाग्ने हिसाब देखाएर ८०/९० अर्ब रुपैया गबन गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । यसरी उक्त आयोजना निर्माण गर्दा नैं प्रबर्द्धकले १ सय ५६ देखि १ सय ६६ अर्ब रुपैंया लाभ लिने भैसकेको छ । यति रकममा उक्त आयोजना जस्ता २ वटा आयोजना निर्माण गर्न पुग्थ्यो ।

समग्रमा के हुने भयाे भने जीएमअारले िबना लगािन मात्र हाेइन उल्टाे झण्डै २ खर्ब रुपैया अायाेजना िनर्माणकाे क्रममा नैं हस्तगत गर्छ र अायाेजनाकाे स्वािमत्व पनि हािसल गरेर २५ वर्ष सम्म नाफा पनि कमाउंछ । कस्ताे राम्राेसंग नेपालकाे स्वार्थ सम्बर्धन गरेकाे !

तर अधिकांश संचार माध्यम माैन बसेर याे अपराधकाे मतियार भएकाे छ र

यो उदाहरणले पनि नेपालको सार्वभौमसत्तामा ह्रास आएको इंगित गर्छ ।

तर यस सन्दर्भमा संचार माध्यमको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन । वर्तमानमा अधिकांश संचार माध्यम पनि विदेशी शक्तिको कालो छायाँमा संचालित छन् । सुनिन्छ, कतिपय संचार माध्यमले विदेशी शक्तिबाट हण्डी नैं प्राप्त गर्छन । िबज्ञापनले पनि हण्डीकाे काम गर्ने स्मरणिय छ ।

नेपाल भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुकमा पर्छ तर कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पनि राजनीितकर्मीले भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् । तर संचार माध्यमले अन्तःस्करणकाे काम गर्छ । अमेिरकि राष्ट्रपति िनक्सनकाे संचार माध्यमकाे सजगताले गर्दा पतन भएकाे ज्वलन्त उदाहरण छ ।

मूल कुरा के हो भने संचार माध्यमले देशको अन्तःस्करणको काम गर्नुपर्छ र सरकारको कमिकमजोरी निडर निर्भिक भएर औंल्याउनु पर्छ । तर अपवाद वाहेक अधिकांश संचार माध्यमले, उदाहरणार्थ माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा भए गरिएको धाँधली बारे कुरा नैं उल्लेख गर्दैनन्, लेख लेखेर पठाए पनि छाप्दैनन् । बरु यस्तो धाँधलीको खुलासा गर्नेलाई संचार माध्यमले विकास बिरोधीको बिल्ला भिराउन र खलनायक नामकरण गर्न पछि पर्दैनन् । साथै के पनि सुन्नमा आएको छ भने उक्त आयोजनाको प्रबर्द्धकले कतिपय संचार माध्यमलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा हण्डी बितरण गरेकोले यस सम्बन्धमा मौन धारण गरेको हो ।

र, जब अन्तःस्करणले आफ्नो काम गर्दैन तब त्यो व्यक्ति वा राष्ट्रको भविष्य समाप्त हुन्छ । त्यसकारण संचार माध्यमले पनि आफ्नो कर्तव्यपथबाट बिमुख नहुने हो भने मात्र जत्तिसुकै गाढा कालो छायाँ भए पनि राष्ट्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तथा स्वतंत्र रहन्छ, नत्र खैरियत छैन । यस्ताेमा संचार माध्यमले राजनीतिकर्मीकाे अालाेचना गरेर पण्डित्याइं छांट्दा पानी मुिन अाेभानाे उक्ति मात्र चरितार्थ हुन्छ ।