अाइतबार, माघ ११ गतेको नागरिक दैनिकमा उक्त पत्रिकाका प्रधान सम्पादकले विदेशी शक्तिको कालो छायाँ शिर्षकमा लेख लेखेर बुद्धिजीविको ध्यान आकृष्ट गर्न मात्र सफल भएका छैनन्, अझ आतंकित नै पारेका छन् । तर नेपालमा विदेशी शक्तिको छायाँ नपरेको कहिल्यै छैन । साथै छायाँ भनेको कालै हुन्छ, चर्को उज्यालो भएमा छायाँ गाढा कालो हुन्छ भने अंध्यारोमा छायाँ देखिन्न ।
हेरि ल्याउँदा विदेशी शक्तिको छायाँमा नपरेको कुनै पनि मुलुक छैन । सर्वशक्तिमान संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्र समेत उदयिमान चीनको छायाँमा परेको छ भने अरुको कुरै गर्नु बेकार छ । तर यस्तो छायाँले हित गर्छ कि अहित भन्ने कुरा भने सम्बन्धित राज्यको सरकारमा निर्भर गर्छ । लम्पसार पर्ने खालको सरकार भएको अवस्थामा विदेशी शक्तिको छायाँले हित भन्दा धेरै अहित गर्छ र सिक्किमको सन्दर्भ जोड्दा लेन्डुप दोर्जेको लम्पसारवादी नीतिले गर्दा विश्व इतिहाँसमा सिक्किम भन्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको अस्तित्व नैं लोप हुन पुग्यो । तर नेपालमा यति हद सम्मको लम्पसारवादी नीति नभएकोले आजको मिति सम्म नेपाल एउटा सावैभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा विश्व मानचित्रमा अस्तित्व बांकि छ । भोली के हुन्छ भन्ने कुरा सरकार, सरकार संचालन गर्ने राजनैतिक दलहरुमा निर्भर छ ।
यसो भन्दैमा विदेशी शक्तिको कालो छायाँले अहित गरेकै छैन भन्न मिल्दैन । यो कुराको पुष्ठीको लागि नेपालको जलश्रोत क्षेत्र मात्र हेरे पुग्छ । कोशी, गण्डकी, महाकाली हुंदै हालै सरकारले कर्णाली नदीमा पनि राष्ट्रघात गरिसकेको छ । नेपालको सार्वभौम अधिकार निहित नदीबाट उत्पादित बिजुली नेपाली जनतालाई बंचित पारेर निकासी गर्ने व्यवस्था मात्र नगरेर माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न ५०/६० अर्ब रुपैया लाग्नेमा नगद अनुदान र कर दैदस्तूर छूट मात्रै साढे ७६ अर्ब रुपैया प्रबर्द्धकलाई दिने तारतम्य मिल्ने गरेर अयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भै सकेको छ । अर्को तिर प्रबर्द्धकले आयोजनाको लागत नैं १ सय ४० अर्ब रुपैंया लाग्ने हिसाब देखाएर ८०/९० अर्ब रुपैया गबन गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । यसरी उक्त आयोजना निर्माण गर्दा नैं प्रबर्द्धकले १ सय ५६ देखि १ सय ६६ अर्ब रुपैंया लाभ लिने भैसकेको छ । यति रकममा उक्त आयोजना जस्ता २ वटा आयोजना निर्माण गर्न पुग्थ्यो ।
समग्रमा के हुने भयाे भने जीएमअारले िबना लगािन मात्र हाेइन उल्टाे झण्डै २ खर्ब रुपैया अायाेजना िनर्माणकाे क्रममा नैं हस्तगत गर्छ र अायाेजनाकाे स्वािमत्व पनि हािसल गरेर २५ वर्ष सम्म नाफा पनि कमाउंछ । कस्ताे राम्राेसंग नेपालकाे स्वार्थ सम्बर्धन गरेकाे !
तर अधिकांश संचार माध्यम माैन बसेर याे अपराधकाे मतियार भएकाे छ र
यो उदाहरणले पनि नेपालको सार्वभौमसत्तामा ह्रास आएको इंगित गर्छ ।
तर यस सन्दर्भमा संचार माध्यमको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन । वर्तमानमा अधिकांश संचार माध्यम पनि विदेशी शक्तिको कालो छायाँमा संचालित छन् । सुनिन्छ, कतिपय संचार माध्यमले विदेशी शक्तिबाट हण्डी नैं प्राप्त गर्छन । िबज्ञापनले पनि हण्डीकाे काम गर्ने स्मरणिय छ ।
नेपाल भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुकमा पर्छ तर कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पनि राजनीितकर्मीले भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् । तर संचार माध्यमले अन्तःस्करणकाे काम गर्छ । अमेिरकि राष्ट्रपति िनक्सनकाे संचार माध्यमकाे सजगताले गर्दा पतन भएकाे ज्वलन्त उदाहरण छ ।
मूल कुरा के हो भने संचार माध्यमले देशको अन्तःस्करणको काम गर्नुपर्छ र सरकारको कमिकमजोरी निडर निर्भिक भएर औंल्याउनु पर्छ । तर अपवाद वाहेक अधिकांश संचार माध्यमले, उदाहरणार्थ माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा भए गरिएको धाँधली बारे कुरा नैं उल्लेख गर्दैनन्, लेख लेखेर पठाए पनि छाप्दैनन् । बरु यस्तो धाँधलीको खुलासा गर्नेलाई संचार माध्यमले विकास बिरोधीको बिल्ला भिराउन र खलनायक नामकरण गर्न पछि पर्दैनन् । साथै के पनि सुन्नमा आएको छ भने उक्त आयोजनाको प्रबर्द्धकले कतिपय संचार माध्यमलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा हण्डी बितरण गरेकोले यस सम्बन्धमा मौन धारण गरेको हो ।
र, जब अन्तःस्करणले आफ्नो काम गर्दैन तब त्यो व्यक्ति वा राष्ट्रको भविष्य समाप्त हुन्छ । त्यसकारण संचार माध्यमले पनि आफ्नो कर्तव्यपथबाट बिमुख नहुने हो भने मात्र जत्तिसुकै गाढा कालो छायाँ भए पनि राष्ट्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तथा स्वतंत्र रहन्छ, नत्र खैरियत छैन । यस्ताेमा संचार माध्यमले राजनीतिकर्मीकाे अालाेचना गरेर पण्डित्याइं छांट्दा पानी मुिन अाेभानाे उक्ति मात्र चरितार्थ हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment