निकासीमूलक माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका प्रबर्द्धक जीएआरलाई निर्माण गर्न दिनुपर्छ भन्ने देखि वर्तमान अवधारणामा हुन्न भन्ने बिबाद हुंदाहुंदै नेपाल सरकारले प्रबर्द्धकसंग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्पन्न गरेर भारतलाई खुशी पार्ने कोशिश गरेको देखिन्छ । सर्बोच्च अदालतमा पनि यस सम्बन्धमा एक भन्दा बढी रिट निवेदनहरु बिचाराधीन छन् भने नागरिक समाजका केहि अगुवाहरुले नेपाल तथा भारतका प्रधानमन्त्रीहरुलाई यो पीडीएले गर्दा नेपाल भारत दुबैलाई घाटा पर्ने सम्बन्धमा खुल्लापत्र लेखेका छन् ।
तर आयोजनाको पीडीएमा हस्ताक्षर हुंदा व्यक्तिगतरुपमा उपस्थित रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले बिगतमा मातृका, विश्वेश्वर तथा गिरिजा लगायतका तीन कोइराला प्रधानमन्त्रीहरुले नदी बेचे झैं आफूले राष्ट्रघात नगरेको दाबी गरेकाछन् । यस परिप्रेक्ष्यमा पीडीएका व्यवस्थाहरुको बिबेचना गर्न वान्छनिय हुन्छ ।
लोडसेडिंग निराकरण नहुने
वर्तमान अवधारणालाई गलत भन्नेहरु यो आयोजनास्थल (कर्णाली घुम्ती)मा जडित क्षमता ९ सय मेगावाट होइन ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको पूर्ण क्षमतामा निर्माण गरेर ४ गुणा बढी बिजुली मात्र उत्पादन नगरेर जलाशयमा वर्षातको पानी संचित गरेर सुक्खायाममा खानेपानी, सिंचाई आदिको लागि उपलब्ध गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् र पूर्ण क्षमतामा निर्माण गरिंदा नेपाल सरकारलाई रोयल्टी समेत ४ गुणा बढी प्राप्त हुने कुरा आंैल्याउंछन् ।
कुनै पनि हालतमा बनाइनु पर्छ भन्नेहरु १२ प्रतिशत भएपनि निशुल्क प्राप्त हुने बिजुलीले नेपालको बिद्यमान लोडसेडिंगको समस्या केहि हद सम्म भएपनि निराकरण हुने तर्क गर्छन्, बिमति राख्नेहरुलाई विकास बिरोधी बिल्ला भिराएर । यस सम्बन्धमा वर्षातमा १ सय ८ मेगावाट निशुल्क प्राप्त भएपनि सुक्खायाममा १८ मेगावाट मात्र प्राप्त हुने हुनाले लोडसेडिंगको समस्या तात्विकरुपमा निराकरण नहुने कुरा पनि औंल्याइएका थिए ।
तर प्रबर्द्धकसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को दफा १०(१४क) मा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने निशुल्क बिजुली भारत निकासी गर्ने व्यवस्था छ, त्यो पनि प्रशारण शुल्क तिरेर । साथै दफा ११.१५.४ मा निकासी गर्ने जिम्मा प्रबर्द्धकलाई नैं दिने र सो बापत दलाली शुल्क तिर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै भारत निकासी गर्नको लागि प्रशारण संजालको व्यवस्था छ । अर्को तर्फ यसरी निशुल्क प्राप्त हुने बिजुली नेपालको कुन आन्तरिक बजारमा के कसरी उपलब्ध गरिनेछ भन्ने सम्बन्धमा पूर्णतः मौन छ र नेपालमा आपूर्तिको लागि प्रशारण संजालको व्यवस्था पनि छैन ।
त्यसकारण निशुल्क बिजुली निकासी नैं गरिने स्पष्टिन्छ र यो आयोजना निर्माण भएर नेपालको लोडसेडिंग निराकरणमा हुंदैन । यसले गर्दा घाउमा नुनचूक दलेको चरितार्थ हुनेछ र तेहोरो रुपमा राष्ट्रघात भएकोछः (१) ४ हजार मेगावाट भन्दा बढी बिद्युत उत्पादन क्षमता भएको आयोजनास्थललाई ९ सयमा सीमित गरेकोले, (२) सुक्खायाममा थप पानी उत्पादन गरेर उर्जा सुरक्षाको अलावा जल सुरक्षा तथा खाद्य सुरक्षा पनि हासिल गर्ने सम्भावनाबाट त्यस भेगका जनतालाई बंचित गरेकोले र (३) थोरै भए पनि निशुल्क प्राप्त हुने बिजुली पनि भारत निकासी गर्ने भएकोले ।
आश्चर्यजनक के छ भने पीडीएमा माथि उल्लिखित तेहोरो बाहेक अन्य तरिकाबाट पनि राष्ट्रलाई घाटा पार्ने काम भएको रहेछ, जुन निम्न प्रकरणहरुमा विश्लेषण गरिएकोछ ।
कर दैदस्तूर छूट तथा अनुदान
पीडीएको दफा ९(२) मा बिभिन्न प्रकारका वित्तिय सहुलियतहरुको व्यवस्था गरिएकोछ । जस मध्ये पहिलो हो राज्यलाई सिमन्टी जस्ता सामग्रीमा मूल्य अभिबृद्धि कर तिरे बापत प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैया को दरले जम्मा साढे ४ अर्ब रुपैंया अनुदान । यस्तो अनुदान राष्ट्रिय प्रशारण संजालमा जोडेर नेपालको आन्तरिक मांग पूर्ति गर्ने प्रबर्द्धकलाई मात्र दिने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तै सिमन्टी, छड आयात गर्दा लाग्ने भंसार महशूल पनि ५० प्रतिशत छूट दिइनेछ, जुन सुविधा नेपालको आन्तरिक खपतको लागि निर्माण हुने आयोजनाहरुलाई छैन । यो सुविधाले राज्य माथि अन्दाजि साढे ४ अर्ब रुपंैया थप भार पर्छ ।
यस अतिरिक्त यो आयोजनाले बिद्यमान कानूनमा व्यवस्था भए अनुरुप मेशिनरी उपकरण आदि पैठारी गर्दा पनि भंसार महशूल र मूल्य अभिबृद्धि कर छूट पाउनेछ, जुन अंदाजि साढे १७ अर्ब रुपैंया हुनेछ । त्यस्तै पहिलो १५ वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूट पाउने हुनाले वार्षिक ४ अर्ब रुपैंयाको दरले आयकर छूट पाएर १० वर्षमा ४० अर्ब रुपैया र त्यस पछिको ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छूट पाएर वार्षिक २ अर्ब रुपैंयाको दरले १० अर्ब रुपैंया राज्यको कोषले गुमाउनेछ ।
यसरी नगद अनुदान तथा कर दैदस्तूर छूट समेत गरेर आयोजना प्रबर्द्धकले साढे ७६ अर्ब रुपैंयाले लाभान्वित हुनेछ । यस्तो सुविधाको कारणले राष्ट्रलाई दोहोरो घाटा हुन्छः अनुदान तथा सहुलियतको कारणले आयोजनाको उत्पादन लागत कम भएर उत्पादित बिजुली सस्तो पर्छ तर सस्तो बिजुलीबाट नेपाली उपभोक्ता बंचित हुनाको अलावा राज्यको कोषमा अनावश्यक भार पर्नाले ।
यो आयोजना विश्वकैं (नेपालमा सम्भाब्य लाखौं आयोजनाहरुमध्ये मात्र होइन) आकर्षक आयोजना भएकोले यसको निर्माण लागत ५० देखि ६० अर्ब रुपैंया मात्र लाग्छ र प्रबर्द्धकलाई राज्यले दिएको नगद अनुदान तथा कर दैदस्तूर छूटबाट मात्रै यो आयोजना सजिलै निर्माण गर्न सकिन्छ ।
अर्थात बिदेशी लगानि आकृष्ट गर्ने नाममा यो आयोजना निर्माण गर्न पुग्ने भन्दा बढी नगद अनुदान तथा कर दैदस्तूर छूट दिएर पनि राष्ट्रलाई घाटा पु¥याउने काम भएकोछ, राष्ट्रघात भएकोछ । यसबाट राज्यले नैं आवश्यक रकम परिचालन गरेर यो आयोजना निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ र यसको बिजुली नेपालको द्रुत आर्थिक विकासको लागि उपयोग गर्न सक्नेमा बिदेशी प्रबर्द्धकलाई पृष्ठपोषण गरेर तथा नेपालकै लागि अत्यावश्यक बिजुली भारत निकासी गर्ने व्यवस्था गरेर राष्ट्रघात गरिएकोछ ।
थप बिजुली उत्पादन
यो आयोजनाको माथिल्लो तटीय इलाकामा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भएमा यो आयोजनाबाट थप बिजुली उत्पादन मात्र हुन सक्ने होइन सुनिश्चित बिजुली (फर्म इनर्जि) उत्पादन पनि धेरै गुणाले बढ्नेछ । पीडीएको दफा ६.१.१(घ)मा यस्तो थप उत्पादित बिजुलीमा प्रबर्द्धकको पनि आधा हक लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन राष्ट्रघाती काम हो । प्रबर्द्धकको टर्बाइन बढी समय चल्ने भएर बढी खिइने हद सम्मको रकम मात्र दिइनुपथ्र्यो । नेपालले डुबान र बिस्थापन भोगेर वर्षातको पानी संचित गरेर सुक्खायाममा थप पानी उपलब्ध गरिएर उत्पादन हुने बिजुली माथिको सम्पूर्ण हक नेपाल सरकारको हुनुपर्ने मात्र नभएर बढी मूल्यमा बिक्री हुने सुनिश्चित बिजुली थप उत्पादन भएको कारणले अभिबृद्धि हुने राजश्वमा पनि नेपालको हक लाग्छ । यस बिपरित थप उत्पादित बिजुलीको आधामा मात्र नेपालको हक लाग्ने व्यवस्था राष्ट्रलाई थप घाटा पार्ने षडयन्त्र हो ।
ठेकेदारको नियुक्ति
पीडीएको दफा ११(३४) मा प्रतिश्पर्धा तथा पारदर्शिता बिना ठेकदार नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसको लागत ५० देखि ६० अर्ब रुपैंया मात्र लाग्नुपर्नेमा १ सय ४० अर्ब रुपैया लाग्ने घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा बिना प्रतिश्पर्धा र पारदर्शिता ठेकेदार नियुक्ति गरेर, ठेकेदारसंग मिलेर ८० देखि ९० अर्ब रुपैंया बांडचुंडी लिने तयारी गरेको देखिन्छ ।
कार्बन ब्यापारबाट आय
यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्दा कार्बनडाइअक्साइड वायू उत्सर्जन बिस्थापित हुन्छ, जुन बिक्री गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । पीडीएको दफा ११(३७) मा यसरी आर्जन भएको आय नेपाल सरकार र प्रबर्द्धकले बांड्ने व्यवस्था छ । नेपालले आफ्नो मुलुकमा उपयोग नगरेर भारत निकासी गर्दा हुने यस्तो आयमा नेपालको पूर्ण हक लाग्नेमा प्रबर्द्धकसंग बाँड्ने व्यवस्था राखेर पनि राष्ट्रघात गरिएकोछ ।
काबू बाहिरको परिस्थिति
अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी अनुसार काबू बाहिरको परिस्थितिको कारणले कुनै पनि पक्षले नोक्सानि व्यहोरेमा अर्को पक्ष जिम्मेवार नहुने प्रचलन छ । तर यो आयोजनाको पीडीएको दफा १२.५.८ मा काबू बाहिरको कारणले प्रबर्द्धकले नोक्सानि व्यहोरेको खण्डमा नेपाल सरकारले प्रबर्द्धकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेर पनि राष्ट्रलाई घाटा पार्ने प्रपञ्च मिलाएकोछ ।
कानून परिवर्तनबाट उन्मुक्ति
नेपाली जनता नेपालको नागरिक भए झैं प्रबर्द्धक संस्था नेपाल राज्यमा दर्ता भएपछि नेपालको संस्थागत नागरिक बन्दछ, जसलाई मतदान गर्ने राजनैतिक अधिकार बाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार तथा कर्तव्य हुन्छ । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार कानून परिवर्तन भएर थप कर दैदस्तूर लाग्ने भएमा नेपाली नागरिकले उन्मुक्ति पाउंदैन । तर पीडीएको दफा १२क मा कानूनमा परिवर्तन भएर कर दैदस्तूरको दायित्व बृद्धि भएपनि प्रबर्द्धकले यस्तो थप दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था गरेको पनि राष्ट्र हितमा छैन र सामान्य नागरिक प्रति बिभेद हुने गरेर यो व्यवस्थाले संबिधानले प्रत्याभूत गरको समानताको हकबाट सामान्य नागरिकलाई बंचित गरिएकोछ ।
आयोजनाको खर्च राज्यले बेहोर्ने
पीडीएमा आयोजना पुनरावलोकन कार्यदलको व्यवस्था छ र यस्तो कार्यदलको खर्च आयोजनाकै खर्च मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर दफा ५(५) मा यस्तो कार्यदलको खर्च नेपाल सरकारले पनि आधा ब्यहोर्ने ब्यवस्था छ, जुन युक्तिसंगत छैन । आयोजना प्रबर्द्धकले नाफा भने एकलौटी गर्ने तर आयोजना सम्बन्धी खर्च भने नेपाल सरकारले आधा ब्यहोर्नाले पनि राज्यलाई थप घाटा पर्नेछ ।
लगानि बोर्डलाई सहजिकरण शुल्क
पीडीएको दफा ११(२८) मा लगानि बोर्डलाई वार्षिक ६० लाख रुपैंया सहजिकरण शुल्क प्रबर्द्धकले भुक्तानि गर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । नेपाल सरकाले प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा प्रबद्र्धकलाई झण्डैे १ खर्ब रुपैया भन्दा बढीले लाभान्वित गर्ने अनि लगानि बोर्डले यति थोरै रकममा दांत गाड्नु भनेको सबै छाडी टपरी मुनि हात भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन्छ ।
राष्ट्रघात नगरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी
माथि उल्लेख गरिए झैं धेरै किसिमले राष्ट्रलाई घाटा हुने काम गरेर पनि राष्ट्रघात गरेको छैन भनेर पानीमुनि ओभानो छुं भन्दैमा जनताले पत्याउने अवस्था छैन । ४ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको आयोजनास्थललाई ९ सय मेगावाटमा सीमित गरेर मात्र राष्ट्रघात गरेको नभएर पीडीए गर्दा पनि नेपाली जनता, नेपालको अर्थतन्त्र तथा नेपालको प्राकृतिक श्रोतको शोषण धेरै तरिकाले गरेको प्रष्टिन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७१ माघ ८ गते अन्नपूर्णा पोष्टमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment