Friday, April 13, 2012

पश्चिम सेती सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको बहसनोट

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

बहसनोट

निवेदकहरु जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासङ्घ–नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र चटौत र पश्चिम सेती जलविद्युत्् आयोजनाबाट प्रभावित बझाङ जिल्ला, रायल गाविस वडा नं २, चौडाम स्थायी घर भई हाल ऐं ऐं बस्ने रतन भण्डारी समेतको तर्फबाट अधिवक्ता रत्न संसार श्रेष्ठ .१ बहसनोट प्रस्तुतकर्ता
विरुद्ध

नेपालको सरकार, ब्यवस्थापिका संसद, ब्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समिति, पश्चिम सेती जलबिद्युत लि.समेत......................................................................................................१ प्रत्यर्थी

विषयः संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध
लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ ।

निवेदकहरूको तर्फबाट निम्नबमोजिम बहसनोट प्रचलित नियमानुसार पेश गरेको छुंः

१. मुद्दाको संक्षिप्त बेहोरा
नेपालको सुदूर पश्चिमांचल विकास क्षेत्र स्थित सेती नदीबाट जलबिद्युत उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी मध्येका तत्कालिन श्री ५ को सरकार तथा पश्चिम सेती जलबिद्युत लि. ९पसेजबिलि) बीच मिति २०५४।१।२९ मा निकासी सम्झौता (export agreement) र मिति २०५४।२।२५ मा आयोजना सम्झौता (project agreement) सम्पन्न भए । प्रत्यर्थी मध्येका पसेजबिलिले सम्पन्न सम्झौतामा तोकिएको मितिमा वित्तिय व्यवस्था (financial closing) गर्ने लगायतका काम पूरा गर्न नसकेकोले निजको अनुरोधमा नेपाल सरकारले मिति २०६३।७।१२ ९तद्अनुसार २९ अक्टोबर २००६) मा अन्तिम पटक समेत गरेर पटक पटक सम्झौता संशोधन गर्दै म्याद थपिंदै आएको छ । यी सम्झौता अन्तर्गत प्रत्यर्थी मध्येको पसेजबिलिले पश्चिम सेती नदीमा ७५० मेगावाट क्षमताको जलबिद्युत आयोजना निर्माण पछि वार्षिक ३ अर्ब १३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त नदी महाकाली जस्तो साझा नदी नभएर, सार्बभौमसत्ता पूर्णतः नेपालमा निहित रहेको नदी होे र यस नदीको पानी उपयोग गरेर बिजुली उत्पादन गर्नु प्राकृतिको श्रोतको उपयोग हो भने, यस्तोमा न्यूनतम ९० प्रतिशत बिजुली निकासी गर्नु प्राकृतिक श्रोतको बांडफांट गर्नु हो । तसर्थ प्रत्यर्थी मध्येका नेपाल सरकार पक्ष भई प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांटको सम्बन्धमा पसेजबिलिसंग सम्झौता गरिएकोले नेपालको अन्तरिम संबिधानको धारा १५६ मुताबिक व्यवस्थापिका–संसदद्वारा उक्त सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन अनिवार्य रुपमा गराइनु पर्नेमा नगरे नगराएकोले निवेदकले सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दर्ता गराएको हो । यहां व्यवस्थापिका–संसदले उक्त सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न नभएर प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट भएकै हुनाले व्यापक, गम्भिर वा दीर्घकालिन असर पर्ने भए ऐ उपधारा (२) को प्रावधान अनुसार दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने वा यस्तो असर नपर्ने देखिएमा ऐ उपधारा (२) को प्रतिबंधात्मक वाक्यांश अनुसार साधारण बहुमतले अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गरे पुग्ने भन्ने मात्र हो ।

उपरोक्त परिमाणमा बिजुली उल्लिखित नदी प्रयोग गरेकै कारणले मात्र उत्पादन हुने नभएर नेपाल राज्य भित्रको भू–भाग मध्ये २,७५० हेक्टर वन, जंगल, जग्गा जमिन, पूर्वाधार संरचना समेत डुबानमा पर्ने गरेर निमार्ण गरिने जलाशयमा संचय गरिने पानी प्रयोग गरेर बिजुली उत्पादन हुने हो । यसरी जलाशय निर्माण गरिनाले करीब १५,००० जना नेपाली नागरिक बिस्थापित हुने समेत अवस्था छ । तसर्थ पनि यो आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निकासी गर्नु प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट हो र झण्डै तीन हजार हेक्टर नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने, जुन दीर्घकालिनरुपमा प्रभावी हुन्छ, करीब १५,००० नेपाली नागरिक बिस्थापित हुने हनाले गम्भिर प्रभाव पर्ने समेत हुनाले ऐ उपधारा (२) अनुसार व्यवस्थापिका–संसदको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न अनिवार्य देखिनाले सम्मानित अदालत समक्ष रिट निबेदन दर्ता गरिएकोछ ।

यस आयोजना निमार्णको कारणले नेपालको २,७५० हेक्टर भू–भाग डुबानमा पारेर कूल १ अर्ब ३२ करोड घन मिटर सम्म पानी संचय हुने र यस्तो पानीबाट बिजुली उपयोग गरे पछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खा याममा प्रति सेकेन्ड ९० घन मिटरको दरले बगेर जाने देखिन्छ । यस आयोजनालाई बहू–उद्देश्यीय बनाएर सुख्खा याममा यसरी थप उपलब्ध हुने पानीबाट नेपालको भूू–भाग सिंचित गर्ने प्राबधान राख्न सकिन्थ्यो । तर यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । तसर्थ यस आयोजनाको कारणले भारत स्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खा याममा यसरी बढी पानी उपलब्ध हुने हुनाले र यस्तो पानी उपलब्ध गराइए बापत समुचित मूल्य नेपालले प्राप्त नगर्ने ९निशुल्क उपलब्ध गराइने) दृष्टिकोणबाट पनि यो आयोजना सम्बन्धी सम्झौताले प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट गरेकोछ । साथै एक पटक यसरी पानी निशुल्करुपमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध गराइए पछि बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त ९भहष्कतष्लन अयलकगmउतष्खभ गकभ० अनुरुप दीर्घकालिन रुपमा यस्तो पानी माथि भारतको अग्राधिकार कायम हुनजाने हुनाले समेत ब्यापक एवं दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने देखिन्छ र ऐ उपधारा (२) अनुसार व्यवस्थापिका–संसदको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न अनिवार्य भएकोमा यस्तो कुनै काम कारवाहि नभएकोले सम्मानित अदालत समक्ष रिट निबेदन दर्ता भएकोछ ।

२. बहसनोटको विवरण
२.१ प्रत्यर्थी मध्येको मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफको दफा ३ मा “कुनै सम्झौता नैं नगरेको” दाबी गरिएको छ । तर अंग्रेजीमा project agreement export agreement नामकरण गरिएको दुई सम्झौताहरु तत्कालिन श्री ५ को सरकारको तर्फबाट दस्तखत गरेर सम्पन्न भएको हो । तसर्थ “कुनै सम्झौता नैं नगरेको” भन्ने दाबी सत्य तथ्यपूर्ण होइन र यस्तो दाबी मंत्रीपरिषदले सम्मानित अदालत समक्ष गर्न नमिल्न पर्ने थियो ।

नेपाल सरकारको जलश्रोत मन्त्रालय तथा बिद्युत विकास विभागको एकै खाले दुई लिखित जवाफहरुको दफा (१)(ख) मा “तत्कालिन श्री ५ को सरकार (म.प.) बाट मिति २०५८।१२।२२ मा ‘भविष्यमा पश्चिम सेती लगायत अन्य जलबिद्युत आयोजनाहरुको श्री ५ को सरकारसंग गरिएका सम्झौताका मूल प्रावधानहरुमा परिवर्तन नहुने गरी सम्झौता तथा म्याद थप गर्न आवश्यक भएमा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट जलश्रोत मन्त्रालयले नैं गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान गर्ने” भन्ने निर्णय भएको भनिएको छ । यसबाट प्रस्तुत सम्झौतामा मंत्रीपरिषदकोसंलग्नता प्रष्टतः देखिन्छ । तसर्थ “कुनै सम्झौता नैं नगरेको” भन्ने दाबी सत्य हुंदै होइन । यसबाट नेपाल सरकार कत्तिको जिम्मेवारीपूर्ण तवरबाट प्रस्तुत भएकोछ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ ।

वस्तुतः आयोजना सम्झौता मिति २०५४।२।२५ मा र निकासी सम्झौता २०५४।१।१९ मा सम्पन्न गरिए पछि २०५४।३।१२ तत्कालिन श्री ५ को सरकारले यस सम्बन्धमा निर्णय लिएको व्यहोरा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका मिसिलहरुबाट देखिन्छ । यस्तोमा मंत्रीपरिषद कार्यालयले कुनै सम्झौता नै नगरेको जिकिर गर्नु उचित मान्न सकिन्न ।

मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफको दफा ३ मा “कुनै सम्झौता नैं नगरेको” भन्ने दाबी गरे पनि ऐ को दफा ५ मा भने “करार” गरेको हो भनेर स्वीकारेको छ । कानूनतः बाध्यात्मकरुपमा लागू हुने सम्झौता नैं करार हुने सर्बमान्य कानूनी सिद्धान्त बिद्यमान छ, जुन अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मान्यता प्राप्त सिद्धान्त हो । यस पृष्ठभूमिमा करार गरेको हो, सम्झौता गरेको होइन भन्नु युक्तिसंगत होइन । सबै करार सम्झौता हुन्छन् तर सबै सम्झौता करार हुन्नन् (all contracts are agreements but all agreements are not contract) भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सिद्धान्तको परिप्रेक्षमा करार गरेको मान्नु, तर सम्झौता गरेको नमान्नेर अन्यौल श्रृजना गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।

२.२ प्रस्तुत सम्झौता ब्यापारिक कारोबार (commercial transaction) को लागि सम्पन्न भएको र सम्मानित अदालतले ब्यापारिक सम्झौता (commercial contract) हेर्न मिल्दैन भन्ने पनि प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको जिकिर देखियो । ब्यापारिक भन्नाले केही किन्ने वा बिक्री गर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत नेपाल सरकार र प्रत्यर्थी मध्येका पसेजबिलि बीच केही पनि किन्ने बेच्ने काम भएको वा गर्ने व्यवस्था भएको अवस्था छैन । सम्झौताको सन्दर्भ पश्चिम सेती नदी भएतापनि उक्त नदी नेपाल सरकारले कसैलाई बिक्री गरेको अवस्था पनि देखिएन । तसर्थ सार्बजनिक सरोकारको रिट निवेदनको माध्यमबाट यो सम्झौताको परिक्षण गर्न मिल्दैन भन्ने प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरुको जिकिर असान्दर्भिक छ ।

माथि उल्लिखित जिकिरमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी एकछिनको लागि मानि लिउं यो एउटा ब्यापारिक सम्झौता हो । तर संबिधानको धारा १५६ मा व्यवस्था भएको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट गरिएको अवस्थामा पनि व्यापारिक सम्झौताको हकमा व्यवस्थापिका–संसदको स्वीकृति, अनुमोदन वा समर्थन आवश्यक नहुने भन्ने संबिधानमा कहिंकतै व्यवस्था नभएको परिपेक्ष्यमा सम्झौताको प्रकृति जे जस्तो भए पनि, नाम जे जस्तो राखे पनि प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट सम्बन्धी भए पछि सबै सम्झौताहरुको संसदीय स्वीकृति, अनुमोदन वा समर्थन अनिवार्य हुने स्वतः सिद्ध छ ।

२.३ व्यवस्थापिका—संसदको प्राकृतिक श्रोत र साधन समितिको लिखित जवाफको दफा ३ मा “जलबिद्युत परियोजनाबाट उत्पादित बिद्युतलाई आर्थिक समुन्नती गराउने महत्वपूर्ण वस्तुको रुपमा ग्रहण गर्ने” भनिएको छ । यसबाट तीन प्रश्न खडा हुन्छन् । पहिलो, के यो आयोजनाले नेपालको आर्थिक समुन्नती गराउंछ कि गराउंदैन । दोश्रो, जलबिद्युतलाई यसरी वस्तुको रुपमा परिभाषित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन । र सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के खडा हुन्छ भने नेपालको भू–भाग डुबानमा पारेर, नेपाली जनतालाई बिस्थापित गरेर जलाशयमा संचित पानी भारत स्थित तल्लो तटीय क्षेत्रलाई निशुल्क दिएर वस्तुको रुपमा ग्रहण गरेका ठहर्छ कि ठहर्दैन ।

२.३.१ विद्वान महान्यायाधिवक्ताज्यू समेतबाट बहसको क्रममा र लिखित जवाफहरुबाट यस आयोजनाबाट जलबिद्युत निर्यात गर्नाले नेपालको आर्थिक समुन्नती गराउंछ भन्ने दाबी लिइएकोमा पुष्ट्याइं हुन सकेको छैन । नेपालको समुन्नती गराउने भएनैं पनि संबिधान उल्लघन गरेर, व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार हनन् गरेर कुनै पनि काम कारवाही गर्न मिल्दैन । यस कानून व्यवसायी (जो एक जना व्यवस्थापन व्यवसायी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हो) ले व्यक्तिगत तवरबाट गरेको विष्लेशनबाट यो आयोजना कार्यान्वयन गरेर नेपालको आर्थिक समुन्नती हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्न । यस सन्दर्भमा यस कानून व्यवसायीले लेखेको प्रकाशनाधीन लेख सम्मानित अदालतको जानकारीको लागि पेश परेको छुं ।

यस्तै विद्वान मित्र मेघराज पोखरेलबाट ब्यापार घाटा परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रसारित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको अन्तर्वार्ताहरु उल्लेख गर्दै पनि नेपालको लागि आयोजनाको महत्व दर्शाइयो । तर यस कानून व्यवसायीले यस सम्बधमा वित्तिय विष्लेशन गरेर हेर्दा लब्ध प्रतिष्ठित महानुभावहरुको दाबीको तुलनामा नगन्यरुपमा मात्र ब्यापार घाटा पूर्ति हुने देखिन्छ र सोही कुरा प्रष्ट्याएर लेख लेखेकोमा कसैले खण्डन सम्म पनि गर्न सकेको छैन ।

विद्वान महान्यायाधिवक्ताज्यू लगायतले बहसको क्रममा यो आयोजना बनेर नेपाललाई फाइदा हुन्छ, बेफाइदा छैन पनि भनिए पनि यस कानून व्यवसायीको विष्लेशन अनुसार नेपाललाई नगन्य मात्र फाइदा छ भने धेरै बेफाइदा मध्ये निम्न प्रमुख छन्ः

  • यो आयोजना निर्माण पश्चात नेपालले यही आयोजना स्थल प्रयोग गरेर सिंचाई समेतका लाभ लिन सकिने बहुउद्देश्यीय आयोजना निमार्ण गरेर फाइदा लिनबाट बंचित हुन्छ ।
  • आयोजना सम्झौताको दफा ७.२ को खण्ड (घ) ले पश्चिम सेती नदीको बिना अवरोध बहावमा (“uninterrupted flow of west seti”) प्रत्यर्थी मध्ये पसेजबिलिलाइ अधिकार हुने भन्दै आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा, जहांबाट पानी बगेर यस आयोजनाले निर्माण गर्ने जलाशयमा पानी प्रबाह हुन्छ (“catchment area”), पानी प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ । यो प्राबधानले गर्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि नयां योजना निर्माण गर्न मिल्दैन । विद्वान मित्र सज्जनबर सिंबाट अत्याधुनिक (“innovative”) केही गर्ने सम्भावना छैन भन्ने जिकिर गरियो । अत्याधुनिक काम नगरे नैं पनि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नयां सिंचाई आयोजना सम्म पनि बनाउन यो दफाले प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट छ ।

अत्याधुनिक प्रयोग नैं गर्ने हो भने त हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको कुरा गर्न जरुरी हुन्छ । पानीमा बिद्युतिय तरंग प्रवाहित (electrolysis) गरेर पानीबाट हाइड्रोजन र अक्सिजन वायूहरु छुट्याउन सकिन्छ । हाइड्रोजन उर्जाको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रबिधि विकास भै सकेको छ । केही समय पछि यो प्रकृयाको लागत घट्ने छ र त्यसपछि खाना पकाउनको अलावा सवारी साधनको इन्धनको रुपमा पनि हाइड्रोजनको प्रयोग गरेर नेपालली अर्थतन्त्रलाई ठूलै योगदान गर्ने अवस्थाबाट समेत बंचित हुन्छ । अक्सिजन त अस्पतालहरुमा चाहि हाल्छ ।

२.३.२ दोश्रो प्रश्न हो उपरोक्त वाक्यमा गरे जसरी बिजुलीलाई “बस्तु” रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयास ठीक छ कि छैन । वस्तु अर्थशास्त्रीय शब्द हो र अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि वस्तु एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा निर्यात दुई अवस्थामा गरिन्छ, हुन्छ । (१) जब सो बस्तु उत्पादन हुने स्थान, मुलुकमा बढी आपूर्ति हुन्छ, छेदोखेलो हुन्छ । (२) र जब उत्पादन भएको स्थान, मुलुकमा भन्दा अन्यत्र बढी मूल्य पाइने अवस्था हुन्छ, महंगोमा बेच्न पाइन्छ ।

  • नेपाललाई बिद्युत कटौती (load shedding) को समस्याले गांजेको हुनाले नेपालमा बढी बिजुली आपूर्ति छ (छेदोखेलो छ) भन्नु ब्यंग ठहर्ने छ । बिद्युत कटौतीको समस्या पनि कूल जनसंख्याको एक चौथाईले मात्र भोगेका छन् । बांकीले यो समस्या भोगेकै छैन, किनभने तिनको बिजुलीमा पहुंच पुगेकै छैन । ती ठाउंमा त हरेक दिनको २४ सै घण्टा, वर्ष भरिनैं बिद्युत कटौती ब्याप्त हुन्छ । तिनले बिजुली पाउने आशा गरेर बसेको धेरै भई सक्यो — पहिलो जलबिद्युत आयोजना निमार्ण भएको ९७ वर्ष पछि पनि । यस्तोमा बिजुली वस्तु हुन सक्दैन । अत्यावश्यक सेवा हो र बिजुलीलाई वस्तु भनेर परिभाषित गर्न मिल्दैन ।

  • नेपाल बिद्युत प्राधिकरण (नेबिप्रा) ले चिलिमेबाट प्रति युनिट रु ६।४७ मा खरिद गरेको हालको अवस्थामा पश्चिम सेती आयोजनाले रु ३।१० मा निर्यात गर्ने भएकोले बढी मूल्य पाउने हुनाले भनेर निकासीयोग्य वस्तु मान्न सकिने अवस्था पनि छैन । त्यस्तै नेपालले भारतबाट पैठारी गर्दा सन् २००६ मा नैं थोक दर भारु ३।४९ देखि ४।०६ अर्थात नेरु ५।५८ देखि ६।५० परेकोमा झण्डै आधा मूल्यमा भारत निकासी गरिने बिजुलीलाई वस्तुको रुपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा भारतले २००८ को लागि थोक मूल्य नेपालसंग रु ८ मागेकोले (पौष १५ को कान्तिपुर) पनि यो आयोजनाको बिजुली निकासीयोग्य वस्तु मानिएर भारत निर्यात गर्न लागेको होइन भन्ने सिद्ध हुन्छ । अझ बंगलादेशले भारतको त्रिपुरा राज्यबाट पैठारी गर्न खोज्दा थोक दर भारु ७ मांगिएको अवस्था छ, नेरु ११।२० बराबर । निकासीको लागि चलन चल्तीमा रहेको दर भाउ भन्दा सांढे तीन गुणा कममा नेपालबाट निकासी गर्न लागिएको स्पष्ट छ । यस्तोमा अर्थशास्त्रको परिभाषा भित्रको वस्तुको समकक्षमा यो आयोजनाको बिजुलीलाई राख्न कदापि मिल्दैन र त्यस माथि पनि संबिधान उल्लंघन गरेर व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार हनन् गरेर त कदापि मिल्दैन ।
  • नेपालमा नदीको बहावमा आधारित (Run of the River – RoR) जलबिद्युत आयोजना को हकमा धेरै पानी पर्ने मौसममा पूरा क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ भने सुख्खायाममा क्षमता भन्दा धेरै कम मात्र उत्पादन हुन्छ । जस्तै चिलिमेको क्षमता २० मेगावाट भएकोमा १०, खिम्ती ६० भएकोमा २०, इत्यादि । तर नेपालमा हिउंदमा मांग सापेक्षरुपमा उच्च हुन्छ भने वर्षायाममा एकदम कम । त्यस्तै २४ घण्टा भित्र पनि रातमा सबभन्दा कम मांग हुन्छ भने बिहान र दिउंसो अलि बढी र सांझमा उच्चतम मांग हुन्छ, जुन कुराको पुष्ट्यांइ load chart अध्ययन गरेर गर्न सकिन्छ । जसको फलस्वरुप हिउंदमा सांझको समय बिद्युत कटौतीको समस्या अत्यधिक हुन्छ भने, अरु समय कटौतीको समस्या कम हुन्छ र कतिपय समयमा क्षमता नैं खेर गईराखेको हुन्छ ।
त्यस्तै नदीको बहावमा आधारित (RoR)  जलबिद्युत आयोजनाको क्षमता अनुरुप उत्पादन/उपयोग नगरेमा क्षमता खेर जान्छ (spill हुन्छ) भने जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन/उपयोग नगरेमा क्षमता खेर जांदैन, यस्तो क्षमता संचय गर्न सकिन्छ । तसर्थ नदीको बहावमा आधारित आयोजनाबाट वर्षा याममा रातको समय त बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता नैं खेर गई रहेको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा दिउंसो समेत खेर जान्छ । त्यसैले नदीको बहावमा आधारित जलबिद्युत आयोजनाको सबै बिजुली खपत नहुने अवस्था हुन सक्छ तर यो जलाशययुक्त आयोजनाले उच्चतम मांग हुने समयमा बिजुली (Peak-in energy) उत्पादन गर्छ र उत्पादन गर्ने क्षमता कहिल्यै खेर जांदैन, संचय गर्न सकिन्छ । Peak-in energy को मांग उच्च हुने भएकोले विश्वभर नैं यस्तो बिजुली उच्च दरमा खरिद बिक्री हुन्छ । यस्तोमा निकासी दर रु ३।१० भनेको अत्यधिक न्यून मूल्य हो ।

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले हेटौंडा र दुहबीमा अवस्थित plant  बाट Peak-in energy उत्पादन गर्छ जसको लागत रु ३१ प्रति युनिट पर्ने (पौष १५ को कान्तिपुर) परिप्रेक्षमा प्रस्तुत आयोजनाको बिजुली बढी मूल्य पाउने भएर निकासी गरिने अवस्था पनि देखिन्न ।

तर बहसको क्रममा प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरुले जति मूल्यमा निर्यात गरेपनि सान्दर्भिक नहुने दर्शाउने प्रयास पनि गरियो । वस्तुको रुपमा परिभाषित गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा मूल्य प्रमुखरुपमा सान्दर्भिक हुन्छ । वस्तु निर्यात गरेको र प्राकृतिक श्रोत बांडफांट नगरेको भनाई परिक्षण गर्न मूल्य अवश्य पनि सान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपालको स्वार्थको दृष्टिकोणबाट पनि मूल्य सान्दर्भिक हुन्छ, किनभने बिद्युत ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालले रोयल्टी मूल्यको आधारमा पाउंछ । कम मूल्यमा निकासी गरेको देखाइएमा नेपाल राज्य ठगिन्छ । यसबाट स्पष्ट छ, अप्राकृतिकरुपमा कम मूल्यमा यो आयोजनाबाट बिजुली निकासी गरिंदैछ । यथोचित मूल्यमा निकासी गर्ने भए नैं पनि संबिधान उल्लघन गर्न अवश्य पनि पाइन्न । तसर्थ नेपालको बिद्यमान आर्थिक÷वित्तिय अवस्थामा बिजुली वस्तु नभएर अत्यावश्यक सेवा हो, जसबाट अधिकांश जनता बंचित छन् र संबिधान उल्लंघन गरेर प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट गर्न पाइन्न ।

२.३.३ यी सम्झौताहरुलाई ब्यापारिक कोटीमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने परिक्षण गर्न पानीको सम्बन्धमा पनि गहिरिएर विष्लेशन गर्न पर्ने हुन्छ । करिब १५,००० नेपाली नागरिक विस्थापित हुने गरी नेपालको २,७५० हेक्टर भू–भाग डुबानमा पारेर आयोजनाबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप पानी उपलब्ध हुनजाने उपलब्ध कागजातबाट देखिन्छ । यस्तो डुबान क्षेत्रमा कूल १ अर्ब ३२ करोड घन मिटर पानी संचय हुने र यो पानीबाट बिजुली उत्पादन गरे पछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खा याममा ९० घन मिटर प्रति सेकेन्डको दरले बगेर जाने देखिन्छ । यस्तो पानी नेपाल भित्रै सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत आयोजनामा कुनै व्यवस्था नहुनाले भारत स्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा बगेर जाने स्वतः सिद्ध छ । भारत स्थित तल्लो तटीय क्षेत्रलाई जलाशयमा संचित पानी निशुल्क दिएर वस्तुको रुपमा ग्रहण गरेका ठहर्ने अवस्था छैन । फेरि पुनराबृत्ति गर्न पर्ने हुन्छ कि, छिमेकी मुलुकलाई वस्तुको रुपमा भन्दै यत्रो परिमाणमा पानी निशुल्क दिने भए नैं पनि संबिधानको उल्लंघन गरेर र व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार हनन् गरेर दिन कदापि मिल्दैन । दिनै परे पनि व्यवस्थापिका–संसदको अनुमोदन लिएर दिन पर्छ ।

स्मरणिय के छ भने ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी भनेको दैनिक ७ अर्ब ७७ करोड लिटर पानी हो । नेपालले मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी पु¥याउन २५ सौं अर्ब खर्च गर्न पर्ने भएको छ भने भारतीय शहरहरुको लागि यत्रो परिमाणको पानी निशुल्क दिने प्रपञ्च यो सम्झौताले मिलाएको छ । दिने नैं हो भने पनि नेपाल राज्यको एक प्रमुख अंग व्यवस्थापिका–संसदबाट संबिधानको धारा १५६ अनुसार सम्झौता स्वीकृति पछि मात्र दिन पर्छ ।

नेपालको हित त त्यतिखेर हुन्छ जब आगतमा भारत स्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खा याममा उपलब्ध हुने थप पानी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण भएर (बाढीको विभिषिकाबाट बच्नाले लाभ र बाढी आए पश्चात हुने पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा लाग्ने खर्च बचत हुनाले) हुने बचतको मूल्यांकन हालको मूल्यमा गरेर, यस्तो रकम भारतबाट नेपालले तत्काल प्राप्त गरेर यो जस्तो आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा निमार्ण गरिन्छ । क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच यस्तो व्यवस्था गरिएर सम्पन्न कोलम्बिया सन्धी अनुरुप निर्मित आयोजनाको सन्दर्भमा यो सिद्धान्त कृयान्वयन भईसकेको व्यहोरा पनि अनुरोध छ ।

२.४ व्यवस्थापिका—संसदको लिखित जवाफको दफा ३ मा “अन्तर्राष्ट्रिय निमार्ण व्यवसायी कम्पनीसंग भएको निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भएको” दाबी लिइएको छ । प्रत्यर्थी पसेजबिलिलाई नेपाल सरकारले उक्त आयोजना निर्माणार्थ ठेक्का दिएको होइन, सम्झौता अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ । निर्माण गर्न दिएको भए आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा निहित हुन्छ र उत्पादित बिजुली पनि नेपाल सरकारले नैं आफ्नो अनुकूल अनुसार नेपाली जनतालाई बिक्री गर्छ वा बिदेश निकासी गर्छ । न आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी उक्त कम्पनीलाई ठेक्कामा निमार्णको काम लगाइएको हो, न नेपाल सरकार आफैले बिजुली बिक्री वा निकासी गर्ने हो ।

बहसको सन्दर्भमा बिद्युत ऐनको दफा ३५ लाई जोडेर पनि रिट निबेदन अनुसार कुनै आदेश जारी हुन नपर्ने साबित गर्ने प्रयास भयो । दफा ३५ मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लेखित शर्तहरुको आधारमा बिद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था अन्तर्गत भन्दैमा संबिधानको धारा १५६ उल्लंघन गर्न मिल्दैन । उक्त दफामा “यस ऐन” भन्नाले बिद्युत ऐन, २०४९ मा अन्यत्र जे लेखिए पनि नेपाल सरकारले यी कार्य गर्न सक्ने मात्र हो, संबिधान उल्लंघन गर्न र संसदको अधिकार उल्लंघन गर्न पाइन्छ भन्ने निश्चय पनि यो दफाको व्याख्या हुन सक्दैन । प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट नहुने गरी उक्त दफा बमोजिम कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई अधिकार छ र निवेदकले सम्मानित अदालतमा निवेदन गर्ने पनि थिएन ।

२.५ बहसको क्रममा निवेदकको दाबी पुगेमा साना तिना ठेक्का सम्झौताको पनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ भन्ने अतिरंजनायुक्त कुरा पनि गरियो । निवेदकले, उदाहरणार्थ, जिल्ला अदालत भवन निमार्ण गर्न गरिएको ठेक्का सम्झौता बारेमा कुरा गरेको छैन । यस्तो ठेक्काहरुमा ठेकेदार पक्ष स्वदेशी वा बिदेशी जो भए पनि प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांटको कुरा आउन्न । संबिधानको धारा १५६ आकृष्ट हुने अवस्था पनि आउन्न । जुन सम्झौताको सन्दर्भमा रिट निबेदन परेको छ, उक्त सम्झौता नेपालको प्राकृतिक श्रोतको उपयोग सम्बन्धी हो र छिमेकी मुलुकसंग बांडफांट भएको स्थिति छ । त्यसैले संबिधानको धारा १५६ निश्चित रुपमा आकृष्ट हुने स्थिति छ ।

२.६ नेपाल सरकारको जलश्रोत मन्त्रालय तथा बिद्युत विकास विभागको एकै खाले लिखित जवाफको दफा (१) को खण्ड (ङ) मा २०५६।६।१३ देखि अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको व्यहोरा उल्लेख छ । त्यसो हो भने नेपाल सरकारले पसेजबिलिलाई पत्र लेखेर रद्द भएको कुरा जानकारी गराएर उक्त आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति पत्र पारदर्शि एवं प्रतिश्पद्र्धात्मक रुपमा अन्य योग्य एवं सक्षम निवेदकलाई दिने घोषणा गरोस, निवेदकले आफ्नो रिट निवेदन फिर्ता लिनेछ ।

हाम्रो जानकारी अनुसार पश्चिम सेती आयोजनाको अनुमति पत्र नियमितरुपमा नविकरण हुंदै आएको छ, रद्द भए, गरिएको छैन । सम्मानित अदालतले सम्बन्धित मिसिल मगाएर हेर्न वान्छनिय छ, र यस्तो सेतो झुठ प्रयोग गरेर अदालतलाई दिग्भ्रमित पार्न प्रयास भएकोमा कठोर कारवाही हुन पनि आवश्यक छ ।

२.७ नेपाल सरकारको जलश्रोत मन्त्रालय तथा बिद्युत विकास विभागको एकै खाले लिखित जवाफको दफा (१) को खण्ड (ढ) मा “पश्चिम सेती आयोजना सर्वाधिक उपयुक्त, उचित र आवश्यक आयोजनाको रुपमा देखिएकोले राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासमा जलबिद्युतको अपरिहार्यतालाई स्वीकार” गरिएको ब्यहोरा उल्लेख छ ।

  • सर्वाधिक उपयुक्त, उचित र आवश्यक आयोजना कसलाई भन्ने प्रश्न यहां प्रधान हुन्छ । नेपालको लागि सर्वाधिक उपयुक्त, उचित र आवश्यक आयोजना हो भन्ने पुष्ट्याइं गर्ने कुनै युक्तिसंगत तर्क तथा प्रमाण प्रत्यर्थीहरुले पेश गर्न सकेको देखिएन । एकदम कम मूल्यमा बिजुली र निशुल्क रुपमा पानी भारतलाई दिने तारतम्य मिलेकोले यो आयोजना नेपालको लागि सर्वाधिक उपयुक्त, उचित र आवश्यक होइन । तर एकदम कम मूल्यमा बिजुली र निशुल्क रुपमा पानी भारतलाई प्रदान गरिने हुनाले सर्वाधिक उपयुक्त, उचित र आवश्यक आयोजना भारतको लागि भने पक्कै हो । नेपाल सरकारको दायित्व नेपाली जनता प्रति कि भारत प्रति भन्ने सन्दर्भमा चिन्तन गर्न वान्छनिय छ । नेपाल राज्यको लागि सर्वाधिक उपयुक्त, उचित र आवश्यक आयोजना भए नैं पनि संबिधान उल्लंघन गर्न र व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार हनन् गर्न नमिल्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।
  • सर्वागिंण विकासमा जलबिद्युतको अपरिहार्यता पनि दर्शाईएको छ । तर कसरी नेपालको सर्वागिंण विकास हुन्छ भन्ने दर्शाइएको छैन । यो आयोजनाले नेपालको सर्वागिंण विकास हुने अवस्था विष्लेशनबाट देखिन्न । ७५० मेगावाट बिद्युत आपूर्ति भएर भारतको भने त्यस हद सम्म सर्वाङ्गिण विकास अवश्य पनि हुन्छ ।
२.८ नेपाल सरकारको जलश्रोत मन्त्रालय तथा बिद्युत विकास विभागको एकै खाले लिखित जवाफको दफा (१०) खण्ड (ढ) मा नैं “नेपालको अन्तरिम संबिधानको धारा ३३, ३४, ३५ र ३६ मा वर्णित संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप आयोजना सुसम्पन्न हुनु पर्ने यथार्थलाई विवाद गर्ने ठाउं छैन” भनिएको छ । तर यी धाराहरु बमोजिम काम कारवाही भएको छैन । यी धाराहरु राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु सम्बन्धी भाग ४ का हुन । र प्रस्तुत आयोजनाले यी धाराहरुमा निहित सिद्धान्त पालना नभएकोले निबेदक सम्मानित अदालतमा आएको हो ।

  संबिधानको धारा ३३ उपधारा (छ) मा “साधनश्रोतको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने” राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था छ । नेपालमा बिद्युत कटौतीको विकराल समस्या भएको र बढ्दै जाने परिस्थिति पनि बिद्यमान रहेको अवस्थामा बिजुली भारतमा त्यो पनि सस्तोमा मूल्यमा निकासी गरेर “साधनश्रोतको संरक्षण र प्रबद्र्धन” हुन्न । अझ बिजुली सम्म नगन्य भए पनि मूल्य लिएर निर्यात गरिंदैछ, पानी त निशुल्क दिइंदैछ । यो त “साधनश्रोतको संरक्षण र प्रबद्र्धन” को उत्कृष्ट नमूना नैं मान्नु पर्ने देखियो ।

  त्यस्तै यस धाराको अर्को सान्दर्भिक उपधारा (ण) हो जसमा “मुलुकमा बिद्यमान जलश्रोत लगायत प्राकृतिक श्रोत साधनको राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने” कुरा राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था छ । नगन्य मूल्यमा बिजुली र निशुल्करुपमा पानी भारतलाई सुम्पेर प्राकृतिक श्रोतको साधनको राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने दायित्व बहन गरेको भन्न सकिन्न । यत्तिको सस्तो बिजुली नेपालमा खपत गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए पनि उक्त नदीको जलश्रोत राष्ट्र हितमा प्रयोग भएको मान्न सकिन्थ्यो ।

  धारा ३४ उपधारा (४) मा “देशमा उपलब्ध आर्थिक श्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरण व्यवस्था मिलाउने” कुरा निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा तोकिएको छ । नेपाल भित्रै पनि सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्याय सिद्धान्तको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशक सिद्धान्तले निर्देशित गरेकोमा बिजुली जस्तो अत्यावश्यक सेवा बिदेशीलाई त्यो पनि सस्तोमा मूल्यमा आपूर्ति गरेर र दैनिक पौने ८ अर्ब लिटर पानी सुख्खा याममा भारतलाई निशुल्क उपलब्ध गराएर यो निर्देशक सिद्धान्तको पालना भएको ठहर्दैन ।

  धारा ३५ लाई दृष्टिगत गर्दा उपधारा (१) मा “सबै क्षेत्रको जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरुको विकास गरी जनसाधारणको जीवन स्तर बृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ” भनिएको छ ।

 बिजुली जस्तो अत्यावश्यक सेवा सस्तो दरमा बिदेश निकासी गरेर यो नीति अवलम्बन गरेको ठहर्दैन । किनभने बिजुलीको अभावमा शिक्षाको विकास भएको छैन । बिद्यालय भए पनि अंध्यारोले राम्रो पठन पाठनको स्थिति छैन । टुकी वा दियालो बालेर पठन पाठन गरेको अवस्थामा बिद्यार्थीको आंखा लगायत स्वास्थ्य बिग्रको स्थिति छ । साथै बिजुलीकै अभावमा कम्प्यटर तथा इन्टरनेट प्रबिधि समेतबाट अधिकांश बिद्यार्थी बंचित छन् ।

 बिजुलीकै अभावमा शहरहरुमा वाहेक अन्यत्र अत्याधुनिक स्वास्थोपचार सुविधामा जनताको पहुंच छैन र नेपाली जनता अनाहक अल्पायूमा मृत्यु वरण गर्छन ।

 विकसित मुलुकमा बिद्युतिय परिवहनले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ । बिजुलीको अभावमा नेपालमा बिद्युतिय परिवहन छैन भने, खनिज इन्धनको बिद्यमान आपूर्ति समस्याले यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त छ । साथै यही कारणले गर्दा प्रदुषणले जनजीवन आक्रांत छ, नेपाली जनता श्वासप्रश्वास देखि अबूर्द रोग सम्मका समस्याबाट पिडित छन् ।

 आवासको सन्दर्भमा बिजुली नभएरै देशको अधिकांश जनता अंध्यारोमा बांच्न बाध्य छन्, आवास भित्रको धुंवाले विषेशतः महिलाहरु स्वास्थ्य समस्याले पिडित छन् ।

 बिजुलीकै अभावमा उद्योग धन्दा थप्प छ र उत्पादन लागत उच्च छ । यसै कारणले गर्दा बेरोजगारी बढेको छ ।

 जीवनस्तर बृद्धि गर्ने सन्दर्भमा पनि सस्तो मूल्यमा बिजुली भारत निकासी गरेर तथा निशुल्करुपमा त्यत्रो परिमाणमा पानी भारतलाई उपलब्ध गराएर जनताको जीवनस्तर बृद्धि हुन्न । यस्तो पानीको समुचित मूल्य प्राप्त गरेर नेपाली जनताको कल्याणमा खर्च गरेको भए नेपाली जनताको जीवन स्तरोन्नती हुन सक्थ्यो ।

 धारा ३५ कै उपधारा (४) मा “राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रुपमा देशको प्राकृतिक श्रोत तथा सम्पदा परिचालन गर्दा स्थानिय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ” भनिएको छ । तर न छिमेकी मुलुकलाई निशुल्क पानी आपूर्ति गरेर, न सस्तो दरमा बिजुली निकासी गरेर “राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रुपमा देशको प्राकृतिक श्रोत तथा सम्पदा परिचालन” गरेको ठहर्छ । स्थानिय समुदायलाई प्राथमिकताको कुरा त कहां हो कहां । यत्तिको सस्तो बिजुली अंध्यारोमा बांचिरहेका सुदूर पश्चिमका जनतालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराएर बांकी अन्यत्रका नेपालीलाई उपलब्ध गराएको भए सांच्चिकै स्थानिय समुदायलाई प्राथमिकता दिएर प्राकृतिक श्रोत परिचालन गरेको मान्न सकिन्थ्यो ।

२.९ प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरुले बहसको क्रममा यो आयोजना र नेपाल सरकार बीच सम्पन्न निकासी सम्झौता बिद्युत ऐनको दफा २२(२) बमोजिम भएको र निवेदक यो दफा बिरुद्ध गतिचब खष्चभक मा नआएको कुरा उल्लेख गरियो । यो दफा बमोजिम सम्झौता गर्दा धारा १५६ बमोजिम प्रकृया पु¥याउनु पर्दैन भनेर यो दफा वा यो ऐनले उन्मुक्ती दिएको भए यो दफा वा यो ऐन बिरुद्ध ultra vires मा आउने स्थिति श्रृजना हुने थियो । यो अवस्था छैन । संबिधान आफ्नो स्थानमा छंदैछ, र यो दफा बमोजिम सम्झौता गर्न नेपाल सरकारलाई केहिले छेक्दैन, संबिधानले तोकेको प्रकृया पु¥याएको भए । तर यो प्रकृया छलेको अवस्था हुनाले सम्मानित अदालत समक्ष निवेदक आउन परेको हो ।

२.१० प्रत्यर्थीहरुले नेपाललाई यस आयोजनाबाट उत्पादित उर्जाको १० प्रतिशत निशुल्क दिईनेमा विषेश जोड दिइएको देखियो । उत्तरांचल प्रान्त भारतको अभिन्न अंग भएतापनि त्यस प्रान्तमा उत्पादन गरेर अन्य प्रान्तमा बिजुली निर्यात गरेको अवस्थामा बिभिन्न कर तथा दै–दस्तूरको अतिरिक्त १२ प्रतिशत बिजुली उक्त प्रान्तलाई निशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस प्रकारको प्रावधान भारतको अधिकांश प्रान्तहरुमा पनि छ । त्यसैले यो आयोजनाबाट १० प्रतिशत मात्र उर्जा पाउनु भनेको कुनै ठुलो उपलब्धी होइन । बिजुली उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्नु भनेको नेपाल भित्रै बिजुली खपत गरेर अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्नबाट र अर्थतन्त्रलाई गति दिने अवसरबाट नेपाल बंचित हुनु हो । तर भारतको उत्तरांचलमा बिद्युत उत्पादन गरेर शेष भारतमा बिजुली खपत हुनु भनेको घिउ दालमै पोखिनु हो ।

वास्तवमा निशुल्क उर्जा नदिने गरी मिति २०६३।६।२३ (९ अक्टोबर २००६) मा सम्झौता संशोधन भईसक्यो (दफा ५) । बढी मूल्य पर्ने peak – in उर्जा हुनाले निशुल्क उर्जा प्राप्त भएको भए मुलुक भित्रै खपत गरेर लाभ प्राप्त गर्न वा भारतीय दलाल कम्पनी मार्फत प्रचलित दर (जुन निश्चय पनि बढी हुनेछ) मा बिक्री गरेर लाभान्वित हुने अवस्थाबाट पनि नेपाल बंचित भइसकेको छ ।

विद्वान मित्र सज्जनबर सिंबाट कुनै बिदेशी विषेशज्ञले निशुल्क उर्जा लिनु भन्दा पैसा लिनु नेपाललाई फाइदा हुने भनेको कुरा पनि उद्धृत गरियो । ती बिदेशी ठुलै विद्वान हुनुपर्छ जसले प्रति युनिटको रु ३१ मूल्य पर्ने उर्जाको सट्टा रु ३ लिंदा नेपाललाई लाभ पुग्ने देखेछन् ।

२.११ आयोजना सम्झौताको दफा १४.१ को आधारमा यो आयोजनाले primary energy secondary energy उत्पादन गर्ने जानकारी बहसको क्रममा दिइयो । primary energy भारत निकासी गर्ने र secondary energy नेपाललाई पनि उपलब्ध हुन सक्ने पनि बताइयो, जसबाट नेपाललाई ठुलै उपलब्धी हुने जस्तो गरियो । secondary energy भनेको वर्षामा पानी धेरै परेर जलाशयमा पानी नअट्ने भएर पानी खेर फाल्न पर्ने अवस्थामा खेर फाल्नुको सट्टा उत्पादन गरिने उर्जा हो जसको सामान्यतया उच्च मांग हुन्न र एकदम न्यूनतम दरमा बिक्री गरिने हुन्छ । वर्षायाममा नेबिप्राले यस्तो खाले उर्जा हाल पनि प्रशस्तै खेर फाल्दछ । यो आयोजनाले यस्तो उर्जाको लोभ नेपाललाई देखाएर नेपालको विकासमा सहयोग पु¥याउने भ्रम पार्न प्रयास गरेको देखिन्छ । यस्तो खेर जाने उर्जाको नेपाललाई सित्तिमा दिएपनि काम छैन ।

विद्वान मित्र सज्जनबरसिं थापाले नै “on the spot basis” मा नेपालले seconday energy पाउने बताउनु भयो मानौं मागेको बेला तत्काल पाइने जस्तो । सम्झौताको दफा १४.१ मा उल्लिखित “on a spot basis” भनेको “spot market” price मा भनेको हो । यस्तो खाले मूल्य अत्यन्त अल्पकालिन हुने हुनाले एकदम उच्च बिन्दुमा रहने गर्छ । यसै पनि खेर जाने उर्जा, त्यो पनि “spot market” price मा किन्नु कदापि नेपाली अर्थतन्त्रलाई लाभदायक हुन्न ।

२.१२ बहसको क्रममा नेपाललाई ७५० मेगावाट आवश्यकै छैन पनि भनियो । एउटा समृद्धशाली मुलुकको प्रति व्यक्ति वार्षिक उर्जा खपत २०÷२५ हजार युनिट हुन्छ भने नेपालको खपत १०० युनिट पनि छैन । तसर्थ नेपालको आर्थिक रुपमा सम्भाव्य भनिएको ४२ हजार मेगावाट पूरै कार्यान्वयन गर्दा (औसत ५० प्र.श. क्षमतामा) पनि हालको जनसंख्यालाई प्रति व्यक्ति ७,३५८ युनिट मात्र पर्दछ । कार्यान्वयन गर्न २०÷२५ वर्ष लाग्ने हुनाले जनसंख्या बृद्धि भएर ४ करोड पुग्नेलाई दृष्टिगत गर्दा प्रति व्यक्ति ४,६०० युनिट मात्र पर्न आउंछ । अर्को किसिमले हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०६२।६३ को अर्थिक सर्बेक्षण अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष ०६२।६३ मा बिजुली खपत २.५५ प्र.श. र दाउरा खपत ७६.१२ प्रतिशत थियो । मुलुक समृद्धशाली हुन आवश्यक हुन्छ, उक्त अनुपातलाई कमसेकम उल्ट्याउने । जसको लागि हालकै जनसंख्याको आधारमा पनि २०,००० मेगावाट जलबिद्युत आवश्यक हुन्छ । यी भए दीर्घकालिन आवश्यकताका कुरा ।

मध्यकालिन दृष्टिकोण राखेमा पनि यो जस्तो सस्तो लागत÷मूल्यमा बिजुली उत्पादन हुने आयोजनाको बिजुली एकदम सस्तो दरमा भारतलाई निकासी गर्ने र नेपालीले अन्य महंगा आयोजना वा भारतबाट बिजुली खपत गरेमा प्राकृतिक श्रोत मुलुकको हितमा व्यवस्थापन गरेको ठहर्दैन ।

हाल नेपालको आफ्नो सवा ६०० मेगावाट छ र भारतबाट ६०÷७५ मेगावाट पैठारी भएको र अभाव १५० मेगावाट हुनाले तत्काल नैं नेपाललाई ८०० मेगावाट भन्दा बढी आवश्यकता छ । नेबिप्रा.का कार्यकारी निर्देशकले बिरजंगमा मात्र तत्काल २०० मेगावाट आवश्यक छ भनेकोबाट उद्योग धन्दाले यथेष्ट उर्जा नपाई रहेको र खनिज इन्धनमा निर्भर हुनाले तत्कालको आवश्यकता नैं १ हजार मेगावाट भन्दा धेरै बढी छ । हाल वार्षिक १० प्र.श.को दरले खपत बृद्धि भएको र यो आयोजना तयार हुन लाग्ने १० वर्षमा नेपाललाई थप १ हजार मेगावाट सजिलै चाहिन्छ । तसर्थ यो आयोजना नेपाललाई नचाहिने भन्ने यथार्थपरक कुरा होइन, त्यो पनि यस्तो सस्तो दरमा बिजुली उत्पादन हुने आयोजना । वस्तु नैं मानेर निर्यात गर्ने हो भने पनि नेपालीले थेग्न नसक्ने गरी महंगो आयोजनाको बिजुली निकासी गर्नु राष्ट्रिय हिसाबले बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । तर त्यो पनि संबिधान उल्लंघन गरेर होइन ।

२.१३ प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरुबाट, उदाहरणार्थ सडक, पुल, बिमानस्थल जस्ता पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा, निमार्ण, संचालन तथा हस्तान्तरण ९द्यइइत् र द्यइइ० संयन्त्रको पनि ब्याख्याहरु आए । यस आधारमा निर्माण हुने पूर्वाधार र बिदेशमा निकासी गर्ने गरी निमार्ण हुने जलबिद्युत आयोजनामा स्पष्ट तात्विक भिन्नता छ । त्यसैले निवेदकले उठाएको प्रश्न द्यइइत् र द्यइइ को आधारमा निर्माण हुने सडक, पुल, बिमानस्थल बिदेशीलाई निमार्ण गर्न दिनु हुन्छ वा हुन्न भन्ने होइन । किनभने यस्ता पूर्वाधार बिदेशी लगायत जसले बनाए पनि उपयोग नेपालीले नैं गर्दछ । साथै यस्ता पूर्वाधारहरुको निर्माणमा प्राकृतिक श्रोतको बांडफांट भएको हुन्न, हुने अवस्था छैन । तर पश्चिम सेती आयोजनाबाट बिजुली उत्पादनको क्रममा नेपालको प्राकृतिक श्रोतको उपयोग हुन्छ र भारत निकासी गरिए बांडफांट पनि हुन्छ । यसका अतिरिक्त नेपालको भू–भाग डुबानमा पारेर र नेपाली जनतालाई बिस्थापित गरेर निर्माण हुने जलाशयमा संचित हुने पानी भारतलाई निशुल्क उपलब्ध गराउनाले पनि नेपालको प्राकृतिक श्रोत भारतसित बांडफांट गर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोछ ।

२.१४ बहसको क्रममा सम्झौतामा “good electiricity industry practice” को व्यवस्था भएकोमा जोड दिइयो । सम्झौतामा यो व्यवस्था भएको हुनाले संबिधान उल्लंघन गर्न पाइन्छ भन्ने पक्कै पनि होइन होला ।

२.१५ नेपालको अपार जलश्रोत र खेर गएको पानीको कुरा पनि बहसको क्रममा गरियो । वर्षायाममा परेको पानी बगेरै जाने हो, अरबौं वर्ष देखि बगेरै गएको थियो र जानेछ । तर जब नेपालको वन जंगल, जमिन, पूर्वाधार आदि डुबानमा पारेर स्थानिय जीव जन्तु लगायत बासिन्दालाई बिस्थापित गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर संचय गरेको पानीलाई भने खेर गएको पनि मानिंदैन र यस्तो पानी अपार पनि हुन्न — नेपालमा हाल कुलेखानी एउटा मात्र जलाशय युक्त आयोजनामा छ ।

२.१६ यो आयोजना जलाशययुक्त भएको र यसबाट सुख्खा याममा ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड थप पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कुरामा प्रत्यर्थीहरुको असहमति देखिएन । तर प्रत्यर्थीहरुको दाबी के रह्यो भने (१) सम्झौता पानी सम्बन्धमा मौन हुनाले भारतले पानी प्राप्त गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छैन । (२) यो परिमाणको पानी भारत स्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्नु अगाडी नेपाल भित्रै केही दूरी बग्छ ।

  • प्रस्तुत सम्झौतालाई यस पृथ्वीको उत्तरी तथा दक्षिणि ध्रुबका महासागरहरुमा पाइने क्ष्अभदभचन संग तुलना गर्नु पर्ने अवस्था छ । जति सतह माथि देखिन्छ त्यसको हजारौं गुणा भन्दा बढी सतह मुनी रहने र त्ष्तबलष्अ जस्तो जहाज समेत डुबाउन सक्ने । सम्झौता ७५० मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्बन्धी मात्र देखिन्छ । तर यसरी बिजुली उत्पादन गर्ने क्रममा नेपालको वन जंगल, जग्गा जमीन, पूर्वाधार आदि डुबानमा पारेर हजारौंको संख्यामा नेपाली नागरिकलाई बिस्थापित गरेर निमार्ण हुने जलाशयबाट सुख्खा याममा निसृत हुने पानीको सम्बन्धमा यो सम्झौता मौन छ । समस्याको जड पनि यही मौनता हो । प्रश्न हो, यो सम्झौता मौन रहेकै कारण यत्रो परिमाणको पानी सुख्खा याममा भारतलाई निशुल्क प्रदान गर्दा बांडफांट गरेको ठहर्ने कि नठहर्ने । यो काम नेपालको प्राकृतिक श्रोतको बांडफांट नठहर्ने भए नेपालका सबै नदीमा जलाशय बनाएर भारतलाई सुख्खायाममा निशुल्क पानी दिन बाटो खुल्ने छ र नेपाली जनता नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न नदीहरुकै पानी उपभोग गर्नबाट बंचित हुनेछन् ।

  • आयोजनाबाट पानी बाहिरिए पछि नेपाल भित्रै केही दूरी बग्छ र नेपालमा यो पानी उपयोग गर्नमा यो सम्झौताले प्रतिबन्ध लगाउंदैन भन्ने पनि प्रत्यर्थीको भनाइ देखियो । यत्रो पानी सामान्य दैनिक प्रयोग गरेर सकिंदैन वा गाग्रीमा भरेर राख्न सम्भव हुन्न । उपयोग गर्ने तरीका भनेको यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाएर नेपाली जग्गा जमिन सिंचाइ गर्नु हो । तर प्रत्यर्थीहरुले यसो गर्न चाहेन, गरेन । यस परिस्थितिमा उक्त पानी बारे सम्झौता मौन रहेकै कारणले भारतलाई सुम्पिन जाने अवस्था भएको छ, विषेशतः यसरी थपिन जाने पानीको समुचित प्रयोगको लागि आवश्यक संरचना भारतमा तयार भएको अवस्थामा । नेपाल भित्र यस्तो पानीको समुचित उपयोगको प्राबधान यस सम्झौतामा नभएकोले नेपालको प्राकृतिक श्रोत निशुल्करुपमा भारतको पोल्टामा पर्न जाने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा के सम्झन जरुरी छ भने भारत स्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा एउटा सुख्खा याममा यो परिमाणमा पानी उपलब्ध भई सकेपछि बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको (prior consumptive use) सिद्धान्त आकृष्ट हुन जान्छ जसको परिणति महाकाली सन्धीमा देखा परिसकेको छ । सीमा नदी हुनाले आधा आधाको सिद्धान्त प्रयोग गरेको भनियो तर बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्तलाई सर्बोपरी मानेर नेपालको भागमा ३.५ प्रतिशत र भारतले बांकी सबै पानी प्राप्त गर्ने सिद्धान्त कार्यान्वयन भईसकेको छ ।
२.१७ विद्वान मित्र सज्जनबरसिंले पश्चिम सेती नदी सीमा नदी नहुनाले यसको उपयोग गर्नु बांडफांट गरेको नठहर्ने जीकिर गर्नु भयो । सीमा नदी मानिएमा सम्बन्धित मुलुकहरुको आधा आधा हक लाग्ने हुन्छ र तद्अनुरुप बांडेर लिईने हुनाले वहांको भनाइै ठीकै देखिन सक्छ । तर सम्झन जरुरी छ, पश्चिम सेती नदी सीमा नदी नहुनाले नैं नेपालले यसको पानी वा यसको उपयोगबाट प्राप्त हुने केही पनि अन्य कसैलाई दिन आवश्यक छैन । तर अन्यलाई १ प्र.श. मात्र पनि दिनासाथ बांडिन जान्छ र बांडेको हुन जान्छ । महाकाली नदीबाट उत्पादित बिजुलीमा नेपालको आधा मात्र हक लाग्छ भने यो नदीबाट उत्पादित बिजुलीमा नेपालको पूरा हक लाग्छ, तर नेपाललाई १० प्र.श. र भारतलाई ९० प्र.श.को अनुपातमा यो सम्झौताले बांडफांट गरेको छ । सीमा नदी भएको भए जलाशयको आधा पानीमा मात्र नेपालको हक लाग्थ्यो भने, यस नदीको पानीमा नेपालको सम्पूर्ण हक लाग्छ र १ प्रतिशत मात्र पनि भारतलाई दिइए खण्डमा बाडंफांट गरेको ठहरिन्छ । तर यहां शत प्रतिशत पानी भारतलाई दिइने व्यवस्था भएको छ ।

२.१८ आयोजना संझौता अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त मिति देखि ३० वर्ष सम्मको लागि मात्र बिजुली निकासी हुने हुनाले भन्दै धारा १५६ आकृष्ट नहुने जिकिर पनि बहसको क्रममा गरियो । स्थायी रुपमा गरे पनि अस्थायी रुपमा गरेपनि प्राकृतिक श्रोतको बांडफांट भनेको प्राकृतिक श्रोतको बांडफांट हो र संबिधान उल्लंघन गर्न पाइन्न ।

यस अतिरिक्त तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा उपलब्ध÷प्राप्त हुने ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी ३० वर्षको लागि मात्रै भए पनि संबिधान उल्लंघन गरेर दिन पाइन्न । तर पानीको सम्बन्धमा माथि उल्लेख गरिएझैं “बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त -prior consumptive use)” को समस्या हुन्छ । एउटा सुख्खायाममा भारतले पानी उपभोग गर्ना साथ बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त लागू हुन्छ र नेपालले स्थायी तवरमा बाध्यात्मक रुपमा पानी उपलब्ध गराउंदै जान पर्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ । विषेशतः जब सीमा पारी यस्तो पानीको उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार भई सकेको छ ।

२.१९ प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरुले के पनि आशंका व्यक्त गर्नु भयो भने यसरी त जलश्रोत आयोजना सम्बन्धी प्रत्येक सम्झौता संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । यसो कदापि होइन, किन भने नेपालको प्राकृतिक श्रोत प्रयोग गरेर उत्पादित बिजुली नेपाली जनताले नैं उपयोग गर्ने अवस्थामा यो संबैधानिक व्यवस्था आकृष्ट हुन्न । यस सम्बन्धमा थुप्रै जलबिद्युत आयोजनाको उदाहरण लिन सकिन्छ, जुन आयोजनाहरु निर्माण गरेर नेपालीको घर आंगन उज्यालो पारेको, उद्योगलाई अत्यावश्यक उर्जा उपलब्ध गराएको छन् । त्यस्तै नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न नदीको पानी प्रयोग गरेर नेपालको भू–भाग सिंचाई गर्ने कार्यमा बिदेशी नैं संलग्न रहेमा पनि अनुमोदनको आवश्यकता हुन्न । प्राकृतिक श्रोत सम्बन्धी आयोजनामा बिदेशी संलग्न भएकोले मात्र प्राकृतिक श्रोतको बांडफांटको प्रश्न खडा हुने हाईन । प्रश्न त्यति बेला मात्र खडा हुन्छ जब प्राकृतिक श्रोतको उपयोग नेपाल बाहिर हुने अवस्था हुन्छ । हाल बिद्यमान मेलम्ची आयोजनालाई बहुउद्देश्यिय बनाउने अवधारण अगाडी आएकोछ । यो काममा पनि बिदशी संलग्न भएमा पनि संसदीय अनुमोदन चाहिन्न । भोली मुलुक हाइड्रोजन अर्थतन्त्र तिर उन्मुख भएमा पनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न । कुरा स्पष्ट छ, यो मुलुकको लागि जलश्रोत प्रयोग भएमा धारा १५६ आकृष्ट हुन्न, बिदेशीको लागि नेपालको जलश्रोत प्रयोग गर्न यस धारा अनुरुप व्यवस्थापिका–संसदको अनुमोदन अनिवार्य छ ।

२.२० विद्वान महान्यायाधिवक्ताज्यूले कुलेखानी एक जलाशययुक्त आयोजना भएकोले उक्त आयोजनाबाट पानी बगेर बागमती हुंदै भारत गएको हुनाले यो पानी पनि बांडफांट भएकोमा संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता नपरेको दर्शाइयो । वहांको भनाई भन्दा फरक संसदीय अनुमोदन आवश्यकता नपर्नाका कारणहरु निम्नानुसार छन्ः

  • यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बिदेश निकासी गरिएको छैन ।
  • बागमतीको पानी त्यत्तिकै बगेर भारत गएको पनि छैन । पूर्व पश्चिम राजमार्गको केही उत्तरमा चिनिया सहयोगबाट निर्मित बराज भएर सर्लाही र रौतहट जिल्लाका नेपाली जग्गा जमिन बागमतीको पानीले सिंचित हुन्छ ।
  • तर कुलेखानी आयोजनाको पानी बागमती भएर बग्दैन ।
  • कुलेखानी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरेर पानी मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको राप्ती नदीमा (राप्ती अंचलको होइन) निसृत हुन्छ र राप्तीदूनमा खगेरी, पंचकन्या जस्ता आयोजना मार्फत नेपाली जमिन सिंचित गर्छ । त्यहां परम्परागत सिंचाई प्रणालीहरु पनि बिद्यमान छन् । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा समेत यो पानी प्रयोग भएको छ । भारतलाई निशुल्क दिइएको छैन ।
  • सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यो आयोजनाको उद्घाटन नैं २०३९ सालमा भएको र संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था २०४७ को संबिधानले मात्र व्यवस्था गरेको हो ।
२.२१ प्रत्यर्थीहरु नेपाल सरकार र पसेजबिलि बीच सम्पन्न सम्झौताको दफा २३ मा भएको नेपालको कानून लागू हुने प्रावधानको आधारमा पनि संबिधान मान्न नपर्ने संबिधान उल्लंघन गर्न हुने खालको जिकिर पनि आयो । नेपालको कानून लागू नहुने व्यवस्था भएकै भए पनि संबिधान उल्लंघन गरेर, व्यवस्थापिका—संसदको अधिकार हनन् गर्न मिल्दैन भने, नेपालको कानून लागू हुने व्यवस्था भएकोमा नेपालको संबिधान बाहेक अन्य कानून मात्र लागू गर्ने तर संबिधान भने लागू नगर्ने भन्ने व्याख्या कदापि हुन सक्दैन ।

२.२२ प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरुले जलश्रोत ऐनको दफा ३ मा रहेको “नेपाल अधिराज्य भित्र रहेको जलश्रोतको स्वामित्व नेपाल अधिराज्यमा निहित रहनेछ” भन्ने व्यवस्थामा भर गरेर पनि नेपाल सरकारले जे पनि गर्न सक्छ, संसदीय अनुमोदन चाहिन्न र यस सन्दर्भमा सम्मानित अदालतले हेर्न मिल्दैन भन्ने पनि धारणा व्यक्त गरियो । यो व्यवस्थाले नेपाल सरकारलाई संबैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्न अख्तियार दिएको छ भन्नु यो ऐनको अपव्याख्या हुन्छ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने उक्त दफाले स्वामित्व नेपाल सरकारमा छ भनेको छैन, नेपाल राज्यमा छ भनेको छ । नेपाल राज्य भन्नाले नेपाली जनता र नेपाली जनताले चुनी पठाएको संसद प्रति जवाफदेही भएको सरकार भन्ने बुझ्न्छि, जसको बीच संतुलन र नियन्त्रण कायम गरेको हुन्छ सम्मानित अदालतले । त्यसकारण पनि सम्मानित अदालतले संबिधान उल्लंघन भएको र देशको संसदको अधिकार हनन् भएकोमा टुलुटुलु हेरी बस्ने अवस्था छैन ।

साथै स्थानिय श्रोत साधन माथि पहिलो अधिकार स्थानिय जनताको हुन्छ र स्थानिय जनताहरुको प्रतिनिधित्व भएको संसदबाट अनुमोदन गराउन किन गाह्रो लागेको होला ? कुनै गलत काम कारवाही नभएको भए व्यवस्थापिका–संसदले निश्चय नैं अनुमोदन गर्नेछ । तसर्थ पनि सम्मानित अदालतले संसदीय अनुमोदनको लागि पठाउनु पर्ने देखिन्छ ।

२.२३ प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरुको जोड रह्यो कि बिबादिन सम्झौता भारतसंग गरिएको सन्धी होइन भन्ने । निवेदकले प्रस्तुत सम्झौतालाई सन्धी कदापि भनेको छैन । तर नेपालको प्राकृतिक श्रोत प्रयोग गरेर उत्पादन हुने बिजुली भारत निकासी हुने र सुख्खायाममा दैनिक अर्बौ लिटर पानी भारतलाई निशुल्क उपलब्ध हुन जाने हुनाले यो सम्झौता धारा १५६ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा वर्णित “प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट” सम्बन्धी हो । प्रत्यक्षरुपमा कानूनी प्रकृयामा गएको भए नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच यस कार्यको लागि सन्धी हुनै पर्ने थियो । तर संबैधानिक प्रकृया छल्न यसरी परोक्ष रुपमा सम्झौता गरेको देखिन्छ (नेपाल सरकार र पसेजबिलि बीच तथा पसेजबिलि र भारत सरकार बीच) । पसेजबिलि नेपालमा दर्ता भएको नेपाली कम्पनी हो भन्नेमा विषेश जोड रह्यो । तसर्थ प्रश्न खडा हुन्छ “प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट” सम्बन्धमा यसरी परोक्ष रुपमा बन्दोबस्त गर्न मिल्छ ? यस प्रकारले धारा १५६ को उल्लंघन र संसदको अधिकार हनन् गर्न मिल्छ ?

२.२४ प्रस्तुत सम्झौतालाई सन्धी ऐनको परिप्रेक्षमा हेरेर संसदीय अनुमोदन आवश्यक नभएको सिद्ध गर्ने प्रयास देखियो । संबिधानको धारा १५६ मा सन्धी शब्दको अलावा सम्झौता शब्द पनि छ र सन्धी शब्दको व्यवस्थापन मात्र सन्धी ऐनबाट हुनसक्छ । र सन्धी मात्र अर्को राज्यसंग गरिन्छ र सन्धी ऐन आकृष्ट हुन्छ ।

सन्धी ऐनले सम्झौता शब्दको ब्यवस्थापन हुन्न । उक्त धारामा भनिए झैं सम्झौता शब्दको व्यवस्थापन गर्न कानून बन्न बांकी देखिन्छ, नेपाल सरकारले भने बनाएको छैन । तर कानून नबनेकै आधारमा संबिधान उल्लंघन गरेर संसदको अधिकार हनन् गर्न मिल्दैन । सम्मानित अदालतबाट संबिधानको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा प्रस्तुत सम्झौता संसदीय अनुमोदन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई आदेश जारी गर्नै पर्ने देखिन्छ ।

यसका साथै बिद्यमान अन्यौलको वातावरणको अन्त्य गर्न सम्मानित अदालतबाट सम्झौता शब्दको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न समेत नेपाल सरकारलाई आवश्यक आदेश जारी गर्नै पर्ने भएकोछ ।

२.२५ संबिधान निर्माताहरुले यस्तो प्रबृत्तिको संभावना देखेरै संबिधानको धारा १५६ को उपधारा (१) बुद्धिमत्ता तवरबाट लिपिबद्ध गरेको देखिन्छ । यो धाराले सन्धीलाई मात्र समेट्दैन, सम्झौता पनि समेट्छ । यो धाराले एक पक्ष नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार हुने भनेको छ भने अर्को पक्ष अर्को राज्य नैं हुनुपर्छ भनेको छैन । जो कोही पनि हुन सक्छ भन्ने प्रष्ट छ । नेपाल सरकारले जो कोही संग पनि धारा १५६ का विषय वस्तुमा सन्धी वा सम्झौता गरेमा यस व्यवस्था अनुरुप संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ । प्रश्न खालि सामान्य बहुमत वा दुई तिहाई बहुमतको मात्र हो, जुन व्यापक, गम्भिर र दीर्घकालीन असर परे नपरेको आधारमा निक्र्योल हुन्छ ।

२.२६ यस सम्मानित अदालतबाट “टनकपुर समझदारी”को सन्दर्भमा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त यस निवेदनको सन्दर्भमा पनि नजीरको रुपमा लागू हुने हुनाले तद्अनुरुप आवश्यक आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी हुन पर्ने देखिन्छ ।

२.२७ बहसको क्रममा बिदेशी लगानि ल्याउन धेरै प्रयास पछि आएको हुनाले मानव अधिकारको प्रश्न नउठाउन पनि आग्रह गरियो । के बिदेशी लगानि ल्याउनको लागि भनेर नेपाली जनताको मानव अधिकारको प्रश्न गौण बनाउन मिल्छ ? संबिधान उल्लंघन र संसदको अधिकार हनन् गर्दै बिदेशी लगानि ल्याउनकै लागि मानव अधिकार हनन् गर्न मिल्दैन ।

निवेदकले मानव अधिकारको प्रश्न उठाएकोमा डुबानमा पर्ने बिस्थापितहरुको लागि पुनःस्थापनार्थ जग्गा दिने बन्दोबस्त गरिएको छ भन्ने बताएर आश्वस्त पार्ने प्रयास गरियो । थुप्रै पैसा खर्च गर्ने योजना भएको पनि बताइयो । झण्डै ३ हजार हेक्टर बन जंगल लगायत डुबानमा पार्ने यो आयोजनाको कारण पुनःस्थापनाको लागि प्रत्यर्थीहरुले थप नयां जग्गा कतै बाट श्रृजना गर्ने होइन, बनाउने, उत्पादन गर्ने पनि होइन । यो कार्यको लागि पनि नेपालकै भूभाग भित्रको थप वन जंगल उपयोग हुने हो । नेपालको भूभाग यो आयोजनाको लागि दोहरो रुपमा प्रयोग हुने अवस्था छ । तर लाभ भने बिदेशिन्छ ।

२.२८ प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्र मेघराज पोखरेलले ठूल्ठूला पुस्तकबाट उद्धरण गर्दै निवेदकहरुलाई “busybody, meddlesome, interloper, interested party” भन्ने जस्ता लांछनायुक्त अंग्रजी शब्दहरु प्रयोग गर्नु भयो । यस कानून व्यवसायीले त पुस्तकहरुको भर नपरिकनै अंग्रेजी मात्र होइन फ्रेन्च र ल्याटीनमा पनि वहांको पक्षलाई उपयुक्त हुने यस्तै यस्तै निकृष्ट शब्दहरु प्रयोग गर्न सक्दछ । तर तुच्छतामा ओर्लनेमा यो कानून व्यवसायी वहांसंग प्रतिश्पद्र्धा गर्न चाहदैन, त्यति तल झर्न चाहदैन । तर खेद भने व्यक्त गर्नै पर्छ, निवेदक पक्ष माथि अवान्छित लांछना लगाइएकोमा, र हामी निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरु माथि त्यसको छिटा पार्ने कोशिस भएकोमा ।

निजबाट प्रयुक्त शब्दहरु मध्ये interested party भन्ने शब्द वाहेक सबै अमूर्त छन, निजले सिद्ध गर्न सक्नुहुन्न । तर interested party भन्ने हो होइन सजिलै साबित गर्न सकिन्छ, यदि हो भने । त्यसैले निवेदकहरु मध्ये कुन चाहिं interested party हो साबित गरेर देखाउन प¥यो सबूद प्रमाण सहित । हैन भने आफ्ना शब्दहरु फिर्ता लिएर आफू एउटा भद्रभलाद्मी हो भन्ने सिद्ध गर्नप¥यो ।

२.२९ निजबाट चभक वगमष्अबतब को सन्दर्भ पनि जोडियो । दोह¥याएर मुद्दा दिएको आधारमा रिट खारेज गर्न पर्ने वहांका जिकिर देखियो ।

  • निबेदकहरुले दोह¥याएर मुद्दा दिएको भन्ने पूर्णतः झुठ हो । प्रत्यर्थीहरुले कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन ।
  • अगाडीको रिट निवेदनमा प्रस्तुत रिट निवेदकहरु मध्ये कसैको पनि संलग्नता छैन ।
  • त्यस बखत सूचनाको हक सम्बन्धमा रिट परेर फैसला भएको देखिन्छ संबिधानको उल्लंघनको विषयमा, संसदको अधिकार हनन् भएको विषयमा होइन ।
  • उक्त रिट निबेदनको मूल विषय प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट सम्बन्धी पनि होइन ।
  • बहसको क्रममा बिस्थापित हुने, सरोकारवाला व्यक्ति सम्मानित अदालत समक्ष आएको नभएर असम्बन्धित व्यक्ति आएको भनेर पनि आक्षेप लगाइयो र यसैको आधारमा res judicata को सिद्धान्त अनुसार रिट निबेदन खारेज गर्न पर्ने जिकिर पनि गरियो । निवेदक मध्येका श्री रतन भण्डारी बझाङ जिल्ला, रायल गाविस वडा नं २, चौडामको स्थायी बासिन्दा हुन । वहांको जग्गा जमिन घर गोठ आयोजनाले गर्दा डुबानमा पर्दैछ र वहां सहित वहांको परिवारको बिस्थापित हुंदैैछन् । यस्तोमा सरोकारवाला व्यक्ति सम्मानित अदालत समक्ष आएको होइन भनिएबाट प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रबाट निवेदन सम्म पनि समुचित रुपमा अध्ययन गरिएको देखिंदैन ।
यस अतिरिक्त नेपाल राज्यको जुनसुकै ठाउंमा अवस्थित भएपनि नेपालको प्राकृतिक श्रोतमा नेपाली मात्रको अधिकार हुन्छ र नेपाल राज्य भित्र जुनसुकै ठाउंमा बस्ने भए पनि नेपालको प्राकृतिक श्रोतको दुरुपयोग नहोस भनेर सम्मानित अदालत समक्ष सार्बजनिक हित संरक्षणको लागि निवेदन गर्ने प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, रतन भण्डारी जस्ता बिस्थापित हुने नेपाली नागरिकको मात्रको होइन । अढाई करोड भन्दा बढी नागरिक मध्ये जसले पनि सम्मानित अदालयत समक्ष रिट निबेदन दिन सक्दछ ।

अझ संबिधानको उल्लंघन भएको अवस्थामा, राज्यका तीन अंगहरु मध्येका कुनै पनि अंगको अधिकार हनन् भएको अवस्थामा सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दिने अधिकार मात्र होइन सबै नेपालीको कर्तब्य र दायित्व पनि हो ।

२.३० प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्र मेघराज पोखरेलले मयगदभि वभयउबचमथ को आधारमा पनि रिट निवेदन खारेज गर्न पर्ने आग्रह गरियो । नेपालको अन्तरिम संबिधानको धारा २४(६) मा यस सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था छ । जसमा “कुनै व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाईने र सजाय दिइने छैन” भन्ने व्यवस्था छ । तर प्रत्यर्थीहरुले आपराधिक कसूर गरेको कारणले फौजदारी मुद्दा परेको अवस्था छैन र माथि उल्लिखित धारा २४(६) वा double jeopardy को सिद्धान्त लागू हुने अवस्था पनि छैन ।

२.३१ प्रत्यर्थी तर्फबाट बहसको क्रममा व्यवस्थापिका—संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले पनि संबिधानको धारा १५६ आकृष्ट नहुने भनेकोलाई पनि जोड दिइयो । यस समितिले संबैधानिक व्यवस्था आकृष्ट हुन्न भने कै भरमा संबिधान उल्लंघन गर्न पाइने होइन । यो समिति संबिधानको व्याख्याता होइन । सम्मानित अदालत मात्र संबिधानको व्याख्याता हो र निबेदक सम्मानित अदालत समक्ष आएको छ र यही कारणले उक्त समिति र व्यवस्थापिका—संसदलाई प्रत्यर्थी बनाउन परेको हो ।

स्मरणिय छ, व्यवस्थापिका—संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले आफ्नो लिखित जवाफको दफा ३ मा उक्त समितिलाई “प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने ठोस कारण र आधार” नभएको कुरा उल्लेख गरेकोछ र यसैलाई आधार बनाएर रिट खारेज गर्न पर्ने दाबी लिएकोछ । स्पष्ट छ, संबिधानको व्यवस्था अनुरुप संसदीय अनुमोदन चाहिने सम्झौतालाई नचाहिने भने पछि प्रत्यर्थी नबनाउन मिल्ने अवस्था रहेन । साथै संसदीय समितिले संसदकै अधिकार प्रयोग गर्ने र यस समितिबाट संबिधानको अपब्याख्या भएको हुनाले संसद समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउन परेको हो ।

२.३२ धेरै गृह कार्य भई सकेको पनि प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहसमा भनियो र रिट निबेदनको बाटोबाट अरु ढिलो नगर्ने आग्रह गरेको पनि देखियो । जति सुकै गृह कार्य भएको भए पनि देश, जनतालाई लाभ नपुग्ने काममा धेरै गृह कार्यको गर्नुको महत्व हुन्न । थुप्रै लाभ हुने नैं भएमा पनि संविधान जस्तो देशको मूल कानून मिचेर, संसदको अधिकार हनन् गरेर देशलाई लाभ पु¥याउनुको कुनै अर्थ हुन्न ।

२.३३ एघार वर्ष भईसकेको पनि बहसको क्रममा बताइयो । प्रत्यर्थी मध्येका विद्वान महान्यायाधिवक्ता लगायतका विद्वान मित्रहरु नेपाल सरकारको प्रतिरक्षा गर्न कटिबद्ध हुनु भए पनि यहां जानकारी गराउन उचित हुनेछ कि, यत्रो ढिलाईको कारण कुनै पनि हालतमा नेपाल सरकार होइन । सम्पन्न सम्झौताको दफा १.५ को खण्ड (क) अनुसार वित्तिय व्यवस्था (financial closing) मिति २०५५।१०।१६ (तद्अनुसार २८ फरवरी १९९९) सम्ममा सम्पन्न गर्न पर्नेमा पसेजबिलिले वित्तिय व्यवस्था गर्न नसकेको हुनाले नैं ढिलाई भएको हो र यो समेतको कारण दर्शाई आठौं पटक सम्म पनि नेपाल सरकारले म्याद थप्दै गर्न परेको हो । सम्बन्धित निकायबाट कागजात मगाएर अध्ययन गरिएमा प्रष्ट हुनेछ । नेपाल सरकारले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिबेदनमा स्वीकृति प्राप्त हुनु पर्नेमा वातावरण, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको लिखित जवाफको दफा ३ अनुसार मिति २०५७।७।१५ मा नेपाल सरकारले स्वीकृत प्रदान गरी सकेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारको कारणले ढिलासुस्ती भएको अवस्था छैन ।

वित्तिय व्यवस्था गर्नमा ढिलाई हुनुमा पसेजबिलिको हैसियत वा वित्तिय औकातको अभाव नैं कारक तत्व हुनुपर्छ । यो कुराको पुष्ट्याईंको लागि SMEC र पसेजबिलिका वासलात लगायतका वित्तिय बिबरणहरुको अध्ययनबाट निक्र्योल गर्न सकिन्छ । यो आयोजनाको लागत १ अर्ब २० करोड अमेरिकि डलर हुनाले कम से कम ३० करोड डलर शेयर पूंजी (equity) स्वरुप चाहिनेमा प्रत्यर्थी को त्यति औकात नभएरै ढिलो हुन गएको हुनुपर्छ । यी संस्थाहरुको बिगत ३ वर्षको वित्तिय बिबरण मगाएर अध्ययन गरेर यकिन गर्न सकिन्छं ।

२.३४ विद्वान महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट बहसको क्रममा विकास निर्माणको काम गर्दा कहिं न कहिं त असर पक्कै पनि पर्छ भन्ने ठीक कुरा गर्नु भयो । नेपाली जनताले सस्तोमा बिजुली पाउने, सिंचाई लगायतका अन्य प्रयोजनको लागि निशुल्क पानी पाउनको लागि नेपाली मात्रले अनुकूल प्रतिकूल असर÷प्रभाव सहन अपरिहार्य हुन्छ । तर अती सस्तोमा बिजुली र निशुल्करुपमा पानी भारतलाई दिनको लागि प्रतिकूल असर जत्ति नेपालमा र नेपालीको भागमा पारेर विकास निर्माणको काम गर्दा असर पर्छ भनेर सजिलोसंग लिन सकिने हुन्न । यस अतिरिक्त तथाकथित विकासको प्रतिकूल प्रभाव नेपालमा त्यो पनि संबिधान उल्लंघन गरेर र व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार हनन् गरेर तर अती सस्तोमा बिजुली र निशुल्करुपमा पानी भारतलाई दिन किन नेपाल सरकार उद्यत छ भन्ने पनि विष्लेशन गर्न पर्ने बेला भएकोछ ।

२.३५ समस्या यो आयोजनाको मात्र होइन । यसरी नेपालको प्राकृतिक श्रोत उपयोग गर्ने नाउंमा सस्तोमा बिजुली र निशुल्क पानी भारतलाई सुम्पंदै जांदा नेपालको ८३ हजार वा ४२ हजार मेगावाट बिजुली नेपाली जनतालाई बांकी रहन्न । होइन भारतलाई सस्तोमा बिजुली र निशुल्क पानी दिएरै नेपालको हित हुने भए संबिधान अनुसार संसदले अनुमोदन गरेर पुरै ८३ हजार मेगावाट दिएमा निवेदक जस्ताले सम्मानित अदालतको ढोकामा आउन पर्ने थिएन ।

प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान मित्रहरुले प्रस्तुत मुद्दाले अन्य आयोजनालाई पनि असर पर्ने सम्भावना दर्शाईयो । निवेदक पनि यही कारणले सम्मानित अदालत समक्ष आएको हो । कुरा ७५० मेगावाट बिजुली र ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानीको मात्र होइन । कुरा ८३ हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली र सबै सम्भाव्य जलाशययुक्त आयोजनाको हो । यही आयोजनाको परिपाटीमा नेपालको सबै जलश्रोत सुम्पदै जाने हो भने संबिधान उल्लंघन गरेर नेपालको सम्पूर्ण जलश्रोत बांडफांट गर्न मिल्ने हुन जान्छ । तसर्थ धारा १५६ को व्यवस्था अलंकारिक (ceremonial) मात्र हो कि तात्विक पनि हो निर्णय हुनु पर्दछ ।

२.३५ अदालतलाई अनावश्यक परिश्रम पारियो र विकासको काममा अवरोध पारियो भन्ने समेत लांछना लगाउनबाट पनि प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरु पछि पर्नु भएन । माथि उल्लेख गरे बमोजिम गम्भिर प्रश्न छ, नेपालमा व्यापक, गम्भिर र दीर्घकालिन असर पर्ने कुरा छ । यस्तो काममा सम्मानित अदालतले समय लगानि गर्नु भनेको नेपालको भविष्यमा लगानि गर्नु हो, भविष्यका पुस्ताको लागि लगानि गर्नु हो । अन्यथा तिनलाई वर्तमान पुस्ताले केहि प्राकृतिक श्रोत बांकी छोड्न नसक्ने अवस्था आउनेछ । भारतमा सुबिधा पु¥याउन संबिधान मिच्ने, संसदको अधिकार हनन् गर्ने अनि अदालतलाई परिश्रम प¥यो भनेर देश हित चिताएको ठहर्दैन ।

३ निवेदकको सम्मानित अदालत समक्ष निबेदन
स्मरणिय छ, प्रत्यर्थी मध्येका नेपाल सरकार र पसेजबिलि बीच दुई वटा सम्झौताहरु भएकोमा नविकरण समेत गरिसकेर पनि सम्झौता नैं नगरेको जानकारी दिएको र नविकरण गरिंदै आएको अनुमति पत्र समेत रद्द भईसक्यो भनेर सम्मानित अदालतलाई भ्रमित पार्ने कोशिस गरेको परिप्रेक्षमा संबिधान उल्लंघन र व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार हनन् गर्न नेपाल सरकारले जे पनि गर्न सक्ने देखिन्छ । माथि उल्लेख भए अनुरुप प्रस्तुत आयोजनाबाट नेपाल र नेपाली जनता लाभान्वित नहुने, विकासको नाममा प्रतिकूल प्रभाव भने नेपाली भू–भाग र नेपाली जनता माथि पर्ने (झण्डै ३ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने र १५ हजार नेपाली नागरिक विस्थापित हुने) तर अत्यधिक सस्तोमा बिजुली र जलाशयमा संचित पानी निशुल्करुपमा भारतलाई उपलब्ध हुने, त्यो पनि संबिधान उल्लंघन गरेर र व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार हनन् गरेर गरिने भएकोले निवेदकको मागं अनुरुप प्रत्यर्थीहरु बीच सम्पन्न सम्झौता नेपालको अन्तरिम संबिधानको धारा १५६ अनुरुप व्यवस्थापिका–संसदको स्वीकृति, समर्थन वा अनुमोदन गर्नु गराउनु भन्ने सम्बन्धमा परमादेश लगायतका आवश्यक जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ ।

बहसनोट प्रस्तुतकर्ता


रत्न संसार श्रेष्ठ
अधिवक्ता.प्र.प.नं. ४००

इति संवत् २०६४ साल माघ ९ गते रोज ४ शुभम् ........................................................................
  1. Ratna Sansar Shrestha

2 comments:

Adams Kevin said...

म एडम्स KEVIN, Aiico बीमा plc को एक प्रतिनिधि, हामी भरोसा र एक ऋण बाहिर दिन मा व्यक्तिगत मतभेद आदर। हामी ऋण चासो दर को 2% प्रदान गर्नेछ। तपाईं यस व्यवसाय मा चासो हो भने अब आफ्नो ऋण कागजातहरू ठीक जारी हस्तांतरण ई-मेल (adams.credi@gmail.com) गरेर हामीलाई सम्पर्क। Plc.you पनि इमेल गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं aiico बीमा गर्न धेरै स्वागत छ भने व्यापार वा स्कूल स्थापित गर्न एक ऋण आवश्यकता हो (aiicco_insuranceplc@yahoo.com) हामी सन्तुलन स्थानान्तरण अनुरोध गर्न सक्छौं पहिलो हप्ता।

व्यक्तिगत व्यवसायका लागि ऋण चाहिन्छ? तपाईं आफ्नो इमेल संपर्क भने उपरोक्त तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण प्रक्रिया गर्न ठीक

Loredana Beretta said...

म Loredana Beretta रुची दयालु इमेल मार्फत मलाई संपर्क भने तत्काल 3% ब्याज दर संग अन्तर्राष्ट्रीय देश गर्न ऋण विभिन्न प्रकारको प्रस्तुत गर्ने एक निजी ऋण ऋणदाता हुँ: loredana.beretta40@gmail.com

वाक्य: तपाईंको आनन्द हाम्रो सन्तुष्टि छ

हामी हाम्रो वाक्य द्वारा बाँच्न, हामी तपाईंलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ