निकासीमूलक जलबिद्युत आयोजना
यस परिवेशमा पंचेश्वर कार्यान्वयनको लागि आवश्यक भनिएको रकमको आधा १ सय ११ अर्ब रुपैया नेपालले किन लगानि गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्छ । महाकाली सन्धीको धारा ३ को उपधारा २ अनुसार छिमेकी मुलुकहरुको दुई किनाराहरुमा समान जडित क्षमताको बिद्युत आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्ने र उपधारा ३ अनुसार लाभको अनुपातमा लगानि गर्ने व्यवस्था छ । अर्थात आयोजनाबाट उत्पादन हुने आधा बिजुलीमा नेपालको हक स्थापित गर्न लगानि पनि आधा गर्नुपर्नेछ । अधिकांश राजनीतिकर्मीले, कर्मचारीतन्त्रले तथा बुद्धिजीविले बुझे झैं र यो विषयमा धेरै दखल नराख्ने नेपालीहरुलाई भ्रमित पार्न खोजिए झैं यो आयोजना कार्यान्वयन भएकै कारणले त्यत्तिकै आधा बिजुलीमा नेपालको हक स्थापित हुने होइन ।
लोडसेिडंगको आतंक
झण्डै ७ सय मेगावाट जडित क्षमता भएतापनि गत वर्ष ८ सय ८५ मेगावाट उच्चतम मांग हुंदा ३ सय मेगावाट भन्दा कम बिद्युत उत्पादन भएर १४ घण्टा लोडसेिडंग खेप्नपर् यो भने यो वर्ष अझ बढी लोडसेिडंग हुनेछ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले यस वर्ष उच्चतम मांग ९ सय ६७ मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरेकोले लोडसेिडंग शुन्यमा झार्न जडित क्षमता २५ सय मेगावाट हुनुपर्छ । जडित क्षमता ७ सय मेगावाटबाट २५ सय तत्कालै पुर् याउन नसकिने, ५ वर्ष जति लागेमा त्यसबेला उच्चतम मांग १५ सय मेगावाट प्रक्षेपित हुनाले लोडसेिडंगबाट उन्मुक्ति पाउन जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट चाहिन्छ र ३८ सय मेगावाट जडित क्षमता थपिनुपर्ने हुन्छ । १ सय ११ अर्ब रुपैंया पंचेश्वरमा लगानि गरेर ३३ सय ६० मेगावाटमा नेपालको हक स्थापित हुनेहुनाले त्यसपछि लोडसेिडंगबाट उन्मुक्ति पाईने आशा धेरैले पालेकाछन् ।
तर यो मृगमरिचिका मात्र हो । लोडसेिडंगको अत्यधिक मारमा पूर्वााचल, मध्यमााचल र पश्चिमााचल विकास क्षेत्रहरु परेकाछन् भने मध्य पश्चिमााचल तथा सुदूर पश्चिमााचल विकास क्षेत्रहरु सापेक्षरुपमा केहि कम मारमा परेकाछन् । तर यो आयोजनास्थल सुदूर पश्चिमााचलको पश्चिमी सीमानामा पर्ने हुनाले प्रशारण संजालमा गर्नुपर्ने लगानि र दूरीको कारणले हुने अत्यधिक प्रावधिक चुहावटले पंचेश्वरको बिजुली लोडसेिडंगको अत्यधिक मारमा परेकाको उपयोगमा आउनसक्दैन । तसर्थ पंचेश्वरलाई निकासीमूलक आयोजनाकोरुपमा अगाडी बढाइंदैछ ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालले पंचेश्वरमा किन लगानि गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । वित्तिय हैसियतले भ्याए पनि नभ्याए पनि देशभित्र लोडसेिडंग हटाउनको लागि लगानि गर्नु जायज तथा अत्यावश्यक हो । तर वित्तिय अवस्थाले नथेग्ने भएरै बिदेशी लगानि आकर्षित गर्ने नाममा जायज नाजायज सुविधा नेपालले दिनुपरिराखको र थप सुविधा फुत्काउन घुक्र्याउने स्थिति विकास भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा बढी सुविधा दिनै परेपनि नेपालको लोडसेिडंग समस्या निराकरण गर्न बिदेशी लगानि ल्याउन उपयुक्त हुन्छ, भारतमा लोडसेिडंगको समस्या समाधानको लागि भने निश्चय पनि होइन ।
लोडसेिडंग समस्याको गम्भिर पाटो पनि दृष्टिगत गर्न आवश्यक छ । औद्योगिकरण तथा रोजगारी श्रृजनाको अभावमा नेपालको आर्थिक बृद्धि दर ह्रासोन्मुख मात्र छैन देशका कर्मठ युवायुवति रोजगारीको लागि बिदेश पलायन भईरहेकाछन् जसको कारण मानव तस्करी, चेलीबेटी बेचबिखन बढेकोछ । नेपाली युवा श्रम शोषण, आर्थिक शोषण देखि यौन शोषण सम्ममा परिरहेकाछन् । पारिवारिक बिखण्डन भएर कलिला बालबालिकाको पालनपोषण उपेक्षित भई आगामी पुस्ताको भविष्य खतरामा परेकोछ । अत्यधिकरुपमा यौन रोग निम्तिएको छ भने बिदेशबाट पठाएको सम्पत्ति सहित पोइल अथवा जोइल जाने प्रबृत्ति बढेकोछ । यस पृष्ठभूमिमा लोडसेिडंग निराकरण गर्ने मात्र नेपालको प्राथमिकता नभएर मनग्गे बिद्युतिय उर्जा उपयोग गरेर औद्योगिकरण गर्ने नेपाली युवायुवति स्वदेश फर्काउने गरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने, ब्यापार घाटा तथा शोधनान्तर घाटाको प्रमुख कारक पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी घटाउन यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्ने, कम उत्पादन बढी मांग हुने समयमा कृषि उपज आपूर्ति गर्न किसानलाई सक्षम बनाउन शीत भण्डारहरु निर्माण गर्ने, कृषि तथा जडीबुडी प्रशोधनको लागि बिद्युत सघन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, चुनढुंगा जस्ता खनिजमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने हुनुपर्छ, जसको लागि ५ वर्ष पछिको लागि प्रक्षेपित १५ सय मेगावाट मात्रले पुग्दैन । अझ एमाओबादीका डा. भट्टराईले सोचे जस्तै अर्थतन्त्रले भ्यागुते छलांग लगाउनको लागि ५ वर्ष पछि नेपालले ५ हजार मेगावाट खपत गर्नुपर्छ र नेपालको कोषले भ्याउने भए यति परिमाणमा बिद्युत आयोजनामा लगानि गर्नुपर्छ नभ्याए बिदेशी लगानि आकृष्ट गरेर भएपनि गर्नुपर्छ ।
समृद्धिको लागि पंचेश्वर
महाकाली सन्धी गर्दा पंचेश्वर आयोजना बनेपछि वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब कमाइएर पश्चिमबाट सूर्य उदाउने सपना बांडिए । पछि ४५ अर्बबाट पनि घटेर नेपाल ३५ अर्ब रुपैयाले लाभान्वित हुने भनियो । नेपालको वार्षिक बजेटको दशांस पंचेश्वरबाटै नेपालले कमाउने भए निश्चय नैं कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ, लोडसेिडंगको समस्या खेपेर भएपनि, औद्योगिकरण तथा रोजगारीको अभावमा युवायुवति बिदेश पलायन भएतापनि । बताइए अनुसार नेपालको भागको ६ अर्ब १६ करोड युनिट बिजुली ५ रुपैया ६० पैसाको दरमा बिक्री गरिएमा नेपाल वार्षिक ३५ अर्ब रुपैयाले धनी हुन्छ । तर यो रकम बिक्रीबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम हो र नेपाल लाभान्वित हुनेभनेको यो रकमबाट बिद्युत उत्पादन लागत कटाएर बांकी हुने प्रतिफल मात्र हो जुन पंचेश्वर विकास प्राधिकरणका कर्मचारीका अनुसार पूंजी लगानिको २५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । अर्थात झण्डै २८ अर्ब रुपैंया पूंजी लगानि गरिएमा वार्षिक ७ अर्ब रुपैंया मात्र प्रतिफल स्वरुप प्राप्त हुनेछ, हल्ला िफंजाईए जस्तो ४५ अथवा ३५ अर्ब रुपैंया होइन ।
पश्चिम सेती आयोजनामा करीब पौने ४ अर्ब रुपैंया पूंजी लगानि गर्न एशियाली बिकास बैंकसंग नेपाल सरकारले ऋण लिन लागेको परिप्रेक्ष्यमा पंचेश्वरमा पूंजी लगानि गर्न रकमको अभाव हुने र ऋण लिनु परेमा सो ऋणमा तिर्नुपर्ने ब्याजले गर्दा वार्षिक प्रतिफल सांढे ३ अर्ब रुपैयामा खुम्चिन्छ ।
यसरी भ्रमको खेती गर्न निकासी दर ५ रुपैया ६० पैसा प्रयोग गरिएको पनि यथार्थपरक छैन । जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुली ५ अमेरिकि सेन्ट भन्दा कम मात्र तिर्न भारत तयार भएको पृष्ठभूमिमा पंचेश्वरको बिजुली पनि भारतले यहि दरमा मात्र आयात गरेमा कूल बिक्रीबाट २३ अर्ब रुपैंया मात्र प्राप्त हुन्छ जबकि उत्पादन लागत नैं २८ अर्ब रुपैंया पर्छ (३५ अर्ब रुपैया बिक्रीबाट प्राप्त हुने र ७ अर्ब रुपैया मुनाफा हुने हिसाबबाट) र वार्षिक ५ अर्ब नोक्सानी भई चोक्टा खान िहंड्दा झोलमा डुबेको चरितार्थ हुनेछ, नेपालमा लोड सेिडंग भएतापनि भारतमा बिजुली निकासी गरेर धनी हुने सोम शर्माको सपनाको पछि लाग्दा ।
तल्लो तटीय लाभ
सीमा नदीमा समानुपातिक हक मात्र लाग्ने तथाकथित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सिद्धान्तको सट्टा भारतले महाकाली सन्धीमा आधा पानीमा नेपालको हक स्वीकार गरेर सहृदयता देखाएको भनेर धेरै प्रचार गरिएको थियो र यसलाई तात्विक उपलब्धी मानिएको थियो । पंचेश्वर जलाशययुक्त आयोजना हुनाले यसबाट वर्षातको पानी जलाशयमा थुनिन्छ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्षातमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ भने सुख्खायाममा िसंचाईको लागि थप नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ । तर यसको निर्माणोपरान्त नेपालमा ९३ हजार हेक्टर तथा भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा िसंचाई गर्ने कुरा आधिकारिक रुपमा संप्रेषण गरिएबाट आधा पानीको कुरा ओठेभक्ती मात्र हो भन्ने सिद्ध हुन्छ । यसरी झण्डै १७ लाख हेक्टर िसंचाई गर्ने पानी वर्षातको बाढी पहिरो निम्त्याउने पानी होइन, खडेरी लाग्ने सुख्खायाममा नियन्त्रित रुपमा उपलब्ध हुने थप पानी हो, जसको लागि नेपालको ८ हजार ६ सय ५० हेक्टर जमिन (जुन जलाशयको लागि आवश्यक जमिनको ४३ प्रतिशत) हो डुबानमा पारेर ६५ हजार स्थानिय बासिन्दालाई बिस्थापित गर्नुपर्छ ।
तसर्थ यसरी नेपाली नागरिक बिस्थापित हुने गरेर नेपाली भूभाग डुबाउन दुई अवस्थामा मात्र जायज मान्नसकिन्छ/स्वीकार्य हुन्छ । पहिलो, दुई छिमेकी मुलुकमा कूल १६ लाख ९३ हजार हेक्टरको आधा जमिनमा सुख्खायाममा िसंचाई गर्ने । दुई, नेपालमा आवश्यक परिमाणमा जमिन उपलब्ध नभएको लगायत कारणले भारतले आफ्नो हक लाग्ने आधा भन्दा बढी पानी सुख्खायाममा उपभोग गरे बापत अमेरिका र क्यानाडा अथवा दक्षिण अपि्रुका र लेसोथो बीच सम्पन्न सम्झौता मुताबिक रकम नेपाललाई तिर्ने । उदाहरणार्थ लेसोथोले १८ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी बापत दक्षिण अपि्रुकाबाट वार्षिक अढाई करोड डलर प्राप्त गरेको अनुपातमा नेपालले वर्षमा ८ महिना आफ्नो हकको नियन्त्रित थप पानी भारतलाई उपलब्ध गराए बापत वार्षिक सांढे १७ अर्ब रुपैंया प्राप्त गर्ने । स्मरणिय छ नेपालले ६ वर्षमा यसरी पाउनुपर्ने रकम एकमुष्ठ उपलब्ध भएमा आफ्नो भागको आधा लगानि यसैबाट गर्न सक्छ ।
बाढी नियन्त्रण
तल्लो तटीय क्षेत्र, विशेष गरेर भारत, बाढी नियन्त्रणबाट धेरै बढी लाभान्वित हुन्छ जसको मौदि्रक परिमाण आकलन गरिएको छैन/आंकडा उपलब्ध छैन । क्यानाडाले कोलम्बिया नदीमा बांध निर्माण गर्न दिएर संयुक्त राज्य अमेरिकालाई बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित गराएबापत ६ करोड ४४ लाख डलर प्राप्त गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली नागरिक बिस्थापित हुने गरेर नेपाली भूभाग डुबाएर भारतलाई प्राप्त हुने बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि आकलन गरेर समुचित रकम प्राप्त हुने अवस्थामा मात्र पंचेश्वर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
पंचेश्वर किन कार्यान्वन गर्ने ?
अन्तमा नेपालले पंचेश्वरमा किन लगानि गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । लोडसेिडंगको समस्याले नराम्ररी गांजेको अवस्थामा कोषको समस्यै भएतापनि नेपालमा बिद्युत आपूर्ति गर्ने आयोजना प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । साथै नेपाल र नेपालीको सर्बोच्च हित हुन्छ भने नेपालले ऋण लिएर भएपनि यसमा लगानि गर्न सकिन्छ । वर्षातमा बाढी नियन्त्रण तथा सुख्खायाममा िसंचाईको लागि नियन्त्रित पानी थप उपलब्ध भएबापत भारतले नेपाललाई रकम तिर्ने अवस्थामा ५/६ वर्ष भित्रै आयोजनाको लागत उठ्ने र त्यसपछि वार्षिक बीसौं अर्ब रुपैंया खूद आम्दानी हुने भएमा पनि यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नु सार्थक हुनेछ । तर अहिलेको अवधारणामा नेपालको भूभाग डुबानमा पारेर जनतालाई बिस्थापित गरेर सित्तैमा भारतलाई वर्षातमा बाढी नियन्त्रणको लाभ र सुख्खायाममा भारतको हक लाग्ने आधा भन्दा बढी पानी उपलब्ध गराउनु राष्ट्रघात मात्र नभएर राष्ट्रद्रोह नैं हुनेछ र यो पुस्तालाई आगामी पुस्ताले क्षमा गर्ने छैन ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६७ माघ ९ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment