अझ दशौं वर्ष लोडसेडिङ हट्दैन

लोडसेडिङभनेको बिजुलीको मांग र आपूर्ति बीच सामजस्य नहुंदा सृजना हुने समस्या हो । कुनै पनि वस्तुको माग अनुसारको आपूर्ति हुन सकेन भने हाहाकारको स्थिति सिर्जना हुन्छ । लोडसेडिङ भनेको पनि एक किसिमको हाहाकार नै हो । लोडसेडिङ अर्थात विद्युतमा हाहाकार ।

कतिपय बस्तुहरुको हकमा आजको माग कति छ भन्ने कुरासम्म थाहा हुँदैन । तर विद्युतमा भने दशकौं दशक पछिको मागको समेत पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । त्यसकारण अनुमानित मागलाई पूर्ति गर्ने गरी उत्पादन बढाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ । तर भविष्यको मागलाई वेवास्ता गर्दै गएको कारणले यस किसिमको चरम ऊर्जा संकटको अवस्थाबाट देश गुज्रनु परेको हो ।

लोडसेडिङ नयाँ चिज पक्कै पनि होइन । माग अनुरुपको उत्पादन क्षमता बढाउँदै गइएन भने समस्या आइलाग्छ भन्ने कुराको ज्ञान नभएको पनि होइन । तर नेपालमा बढ्दो मागलाई संबोधन गर्ने गरी विद्युत उत्पादन सम्बन्धी सरकारी तवरबाट खासै कुनै योजना अगाडि बढाइएन ।

निकृष्ट कुरा गर्ने हो भने सरकारका कुनै पनि मन्त्री अथवा सचिवहरुले आफू शक्ति र सत्तामा रहुन्जेल फटाफट काम सिध्याएर भटाभट पैसा कुम्ल्याउन मिल्ने काम मात्र गरे । तर देशलाई फाइदा हुने खालका दीर्घकालिन आयोजना बनाएर खासै उल्लेख्य काम कसैले गरेनन् । त्यसकै फलस्वरुप आजको समस्या देखा परेको हो ।

विद्युत आयोजनाकै कुरा गर्दा त्यो जलविजद्युत आयोजना पनि हुन सक्छ, त्यस्तै डिजेलबाट विद्युत निकाल्ने आयोजना पनि हुन सक्छ । जलविद्युत आयोजनाका लागि लामो समय लाग्नेमा त कुनै दुईमत नै रहेन । तर जिडेलबाट संचालन गरिने आयोजनाहरु सम्पन्न हुन पनि कम्तिमा एक दुई वर्ष लाग्दछ । त्यसैले छिटो छिटो गर्छु भनेर केही हुनेवाला छैन । यसका लागि योजनावद्ध किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामी काम समयमा गर्दैनौं । ढिलो भएपछि सबै काम हतारमा गछौ । तसर्थ हामी सँधै अपरिपक्व काम गर्दै आइरहेका छौं । हतार गरेर केही हाँसिल हुनेवाला छैन । सही काम सही समयमा सही तरिकाले गर्न सक्यौं भने मात्रै देश विकासको गतिलाई सही विन्दुमा पुर् याउन सकिन्छ ।

विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरु ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी तथा स्वयं ऊर्जामन्त्री समेत अबको करिब पाँच वर्षको अवधिमा लोडसेडिङको समस्या समाप्त भएर जाने घोषणा गर्दै हिडेका छन् । तर सरकारको काम गर्ने शैलीलाई हेर्दा अबको दशौं वर्षसम्म यो समस्या यथावत रहने स्पष्ट देखिन्छ । ऊर्जा संकट समाधान गर्ने निश्चित विधि र प्रकि्रया हुन्छन् । काम गर्ने निश्चित शैली हुन्छ । बोलेर मात्रै लोडसेडिङ समाप्त हुनेभए उहिल्यै भइसक्थ्यो । तर गफ मात्रै गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एउटा अर्को दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंगको उद्घाटन गर्न चाहन्छु । यहाँ जे जति पनि आयोजनाहरु हुदैछन् । ती मध्ये अधिकांश नेपालको लागि होइनन् । नेपालमा विद्युत खपत गर्ने उद्देश्यले यहाँ धेरै जसो आयोजनाहरु निर्माणाधीन छैनन् । यी सबै आयोजनाहरु भारतमा विद्युत निकासीको उद्देश्यले निर्माण गरिएका हुन् । आयोजना निर्माणको एकमात्र प्रयोजन भारत निकासी गर्नु हो र भारतको लोड सेडिङ समस्याको समाधान गर्नु हो । पूर्वमा अरुण तेस्रो, मध्यमााचल र पश्चिमााचलको सीमानामो बुढी गण्डकी, मध्य पश्चिमााचलको माथिल्लो कर्णाली, सुदूर पश्चिमााचलको पश्चिम सेती र पाचेश्वर लगायतका नेपालमा निर्माणाधिन सम्पूर्ण आयोजनाहरु भारतकै लागि भनेर कार्यान्वयन गरिन लागेका हुन् ।

सम्बन्धित कर्मचारी तथा मन्त्रीको भनाई अनुसार पनि अबको पाँच वर्षमा नेपालको लोडसेडिङको समस्या समाप्त हुनका लागि निर्माणाधिन यी सम्पूर्ण आयोजनाहरु निर्वाध रुपमा सम्पन्न हुनुपर्दछ । साथै उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत नेपालमा उपयोग गरिनुपर्छ । तर उत्पादित सो विद्युत नेपालमा प्रयोग गरिने कुनै संकेत देखिदैन । जसरी अर्कोले खाएर हाम्रो पेट भरिँदैन ठीक त्यसरी नै भारतको लागि विद्युत उ्त्पादन गरेर नेपालको लोडसेडिङ घट्दैन ।

केही दिन अघि विद्युत प्राधिकरणले दुई वटा कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको छ । एउटा जीएमआरसँग ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्यांङदी दोश्रोको लागि र अर्को भिलवारा गु्रपसँग ५० मेगावाटको बलेफी आयोजनाको लागि । भारत लैजाने प्रशारण संरचना तयार नहोउन्जेल नेपालको लागि र संरचना तयार भइसकेपछि भारत नैलाने सर्तमा सो सम्झौता गरिएको छ । त्यसकारण केही समयका लागि हामीलाई झुक्याउन सक्छन् । तर पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत भारत निकासी हुनेछ । तसर्थ यी आयेाजनाहरु नेपालको नभई भारतको लोडसेडिङ घटाउने उद्देश्यले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । आयोजना कार्यान्वयन होउन्जले भारत जाने प्रसारण लाइन बनिसक्छ । त्यसपछि विद्युत भारत निकासी हुन्छ । यो सत्य घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

अबको पाँच वर्षमा नेपालको आवश्यकता करिब १२/१३ सय मेगावाट हुन्छ । माथिल्लो तामाकोसी लगायतका आयोजना बनिसकेपछि हाम्रो कूल जडान क्षमता १५ सय मेगावाट जति हुन्छ । यसरी हेर्दा पाँच वर्षको अवधिमा लोडसेडिङ समाप्त हुने देखिन्छ । यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर सरकारी अधिकारीहरु निर्धारित समयसीमा भित्रमा लोडसेडिङको समस्या समाप्त भएर जाने कुरा ढुक्क भएर बोल्दैछन् । तर वास्तविकता अर्कै छ । सुख्खा याममा जलबिद्युत आयोजनाबाट जडित क्षमता अुनसारको विद्युत उत्पादन हुँदैन । अहिलेकै उदाहरण हेरौं । अहिले नेपालको उत्पादन क्षमता करिब सात सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । अहिलेको उच्चतम माग करिब नौ सय मेगावाट छ । तर एक दुई सय मेगावाटको मात्रै अभाव भएर लोड सेिडंग भएको छैन । सात सय मेगावाट जडित क्षमता रहेकोमा अहिले करिब करिब तीन सय मेगावाट जति मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ र फाल्गुण चैतमा अझ कम बिजुली उत्पादन हुन्छ । तसर्थ सुक्खा याममा कूल क्षमताको एकतिहाइ माग मात्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले करिब १२ सय मेगावाट माग रहेकोमा १५ सय मेगावाट जडित क्षमताले सम्पूर्ण लोडसेडिङको समस्या समाप्त पार्छ भनेर गर्वका साथ घोषणा गर्दै हिड्नुमा कुनै तुक छैन । १२ सय मेगावाट उच्चतम माँग पूर्ति गर्न ३५ सय मेगावाट जति जडित क्षमता आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण मन नलागि नलागि र बडो दुःखका साथ मैले भन्नपर्ने हुन्छ कि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरु ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु र स्वयं ऊर्जामन्त्री समेत झुट बोल्दै हिडिरहेका छन् । किनकि १५ सय मेगावाट जडित क्षमताले सुख्खा याममा पाँच सय मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन गर्न सक्दैन । जबकि त्यतिखेर उच्चतम माग १२ सय मेगावाट हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।

त्यसैले लोडसेडिङ अवश्यम्भावी छ भन्ने तथ्यतिर कसैको पनि ध्यान जान सकेको देखिदैन । अब थोरै लगानीको विषयमा चर्चा गरौं । जलविद्युत भनेको पूजी प्रधान उद्योग हो । यसको लागि धेरै ठूलो परिमाणमा पुँजी लाग्छ । मानिसहरु विद्युत उत्पादन भनेको चानचुने कुरा हो भने जस्तो गरेर कुरा गर्छन । तर एक मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्न पनि १५ करोड रुपैया लाग्छ । म चुनौतिका साथ भन्छु कि नेपालका नामूद व्यापारिक घरानालाई पनि एकल लगानीमा एक मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने क्षमता उनीहरुमध्ये कसैमा पनि छैन । जबकि १५ करोड पूरै नगद लगानी गर्नु पर्दैन । १० करोड जति बैंकबाट सापट लिन मिल्छ र ५ करोड पूंजी स्वरुप लगानि गर्नु पर्छ । तर नेपालका कुनै पनि व्यवसायीमा एक्लैको पाँच करोड नगद लगानी गर्ने क्षमता छैन ।

मैले यसो भनिरहँदा नेपालमा लगानी गर्न पैसा नै नभएको भने पक्कै होइन । यहाँ पर्याप्त पैसा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मात्रै पनि करिब साढे छ खर्ब रुपैया छ । यसको १० प्रतिशत मात्रै आए पनि करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । सो लगानीमा करिब ६ सय ५० मेगावाट जडित क्षमताको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नागरिक लगानी कोष कर्मचारी संचय कोष जस्ता संस्थाहरु समेत गरेर करिब सात आठ सय अर्ब रुपैया भयो भने र त्यसको पनि केवल १० प्रतिशत मात्रै लगानी गरियो भने पनि करिब सात आठ सय मेगावाट जडित क्षमताको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै वार्षिक करिब अढाइ सय अर्ब रुपैया रेमिटान्सको रुपमा भित्रिदैछ । यो आधिकारिक स्रोतबाट आउने रेमिटान्सको आँकडा हो । तर अन्य स्रोतबाट कति आउँछ त्यसको कुनै लेखाजोखासम्म छैन । यसको पनि १० प्रतिशत मात्र जलबिद्युत क्षेत्रमा लगानि गरे वार्षिक २५० मेगावाट जडित क्षमताको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न पैसा पुग्छ । त्यसकारण यहाँ पैसाको पनि खासै अभाव देखिदैन । अभाव छ त केवल जिम्मेवारीबोधको, बौद्धिकताको, इमान्दारीताको र सच्चरित्रताको । साँच्चै भन्ने हो भने यहाँ अभाव छ केवल देशभक्तीको भावनाको । यसकै दुष्परिणाम हामी वर्षौंदेखि भोग्र्दै आएका छौं । तैपनि सपना देख्ने छुट सबैलाई छ । आशा गरौं - हाम्रो उज्यालो भविष्य नजिकै छ ।
बिजनेस प्लस पाक्षिकका सम्बाददातालाई दिइएको वार्तामा आधारित जुन वर्ष ४ अंक १० २०६७ पौष १ गते प्रकाशित
 
Ratna Sansar Shrestha