जलश्रोतप्रति एमाओबादी "रवैया"

आश्विन ५ गते एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादीको जलश्रोत तथा उर्जा विभागले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दा नेपाल तरंगित भएकोछ । नेपालमा बिजुलीको बजार छैन भन्दै उच्च गुणस्तरको बिजुली सस्तोमा निकासी गर्नुपर्छ भन्नेहरु र नेपाली नागरिक विस्थापित हुनेगरी नेपाली भूभाग डुबाएर निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनामा संचित पानी सुख्खायाममा भारतलाई निशुल्क दिनुपर्छ भन्नेहरु चिन्तित भएकाछन् । तर नेपालको स्वार्थ सम्बर्धन हुने गरेर जलश्रोतको दोहन गर्नुपर्ने मान्यता राख्ने देशभक्तहरुलाई भने हौस्याएको छ । यस बृत्तमा एमाओबादी दल सम्बद्धहरुको अलावा यस पंक्तिकार जस्तै कुनै पनि प्रकारको साम्यबादमा विश्वास नगर्नेहरु पनि छन् ।

संसदीय अनुमोदन
अन्तरिम संबिधानको धारा १५६ बमोजिम "नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने" प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट सम्बन्धी सन्धी वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ । जलबिद्युत उत्पादन जलश्रोतको उपयोग हो भने बिजुली निकासी गर्नु बांडफांट हो । भारत राज्य वा भारत सरकारसंग जलबिद्युत आयोजना सम्बन्धी सन्धी गरेमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्ने भएकोले यो प्रकृया छल्न निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुसंग/लाई सम्झौता गरेको र अनुमतिपत्र प्रदान गरेकोमा पनि एमाओबादीको गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रका कम्पनीसंग सम्झौता गरिएमा यस्तो अनुमोदन आवश्यक नपर्ने भन्ने तर्क संबिधानको अपब्याख्या हो । धारा १५६ मा नेपाल राज्य वा सरकार एक पक्ष हुने "सन्धी" मात्र नभएर "सम्झौता" शब्द पनि छ र अर्को पक्ष अर्को राज्य वा सरकार हुनैपर्ने व्यवस्था नहुनाले निजी क्षेत्रसंग सम्झौता गर्दैमा संसदीय अनुमोदन अनावश्यक हुन्न ।

दुर्भाग्यबस् पश्चिम सेती सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले संसदीय अनुमोदन आवश्यक नठहर्याउनाले संबिधान उल्लंघन गर्ने कार्यमा न्यापालिकाको पनि संलग्नता भयो र त्रुटिपूर्ण फैसला पुनरावलोकको लागि निवेदन बिचाराधीन छ । यस्तोमा देशको सबभन्दा ठूलो दल यसप्रति सजग भएकोमा कृतार्थ हुनै पर्छ । आगामि दिनमा अरु दलले संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था उपेक्षा गरेपनि एमाओबादीले त्यस्तो नगर्नेमा विश्वास गर्ने आधार श्रृजना भएको छ ।

संक्रमणकाल
जलश्रोतकॊ इतिहांसमा राष्ट्रघाती कामहरु संक्रमणकालहरुमा नैं भए जसका ज्वलन्त उदाहरण कोशी, गण्डकी, टनकपुर तथा महाकाली सन्धीहरु हुन् । बिजुली, अझ स्थानिय जनतालाई बिस्थापित हुने गरेर जमिन डुबाएर वर्षातको संचित पानी सुख्खायाममा भारतलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रसंग भएका धेरै जसो सम्झौताहरु तथा अनुमतिपत्र दिने काम संक्रमणकालमा नैं भएका छन् । कतिपय आयोजनाहरु प्रचण्डको पालोमा नैं सुम्पिएको पनि उक्त दलले नलजाईकन स्वीकार गरेको सराहनिय छ ।

बिद्युत विधेयक २०६५
नेपालको स्वार्थ उपेक्षा गरेर नेपालको जलश्रोतबाट भारतलाई अनधिकृत रुपमा लाभान्वित गर्ने गरेर ल्याइएको बिद्युत विधेयक २०६५ माथि व्यापक बहस छलफल नचलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने अडान एमाओबादीले लिएको पनि सराहनिय छ । आशा छ यो अडान एमाओबादी सत्तारुढ भएपछि पनि कायम रहनेछ । एमाओबादीले मुलुकको स्वार्थ सम्बर्धन गर्ने गरेर उक्त विधेयकमा संशोधन प्रस्तावहरु दर्ता गराएको बुझिएकोछ र उक्त दलले प्रयास गरेर ती प्रस्तावहरु पारित गराउने विश्वास गरिन्छ ।

सम्बोधित आयोजनाहरु
बिज्ञप्तीमा अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली जस्ता नदीको प्रवाहमा आधारित निकासीमूलक आयोजनाहरु तथा पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरु समेटेकॊ छ । तर उच्चतम दोहन नगरेर नेपालको हितरक्षा गर्ननसकेको आयोजना बारेमा किटानीको साथ उल्लेख गरेका भए अझ बढी सार्थक हुने थियो । किनभने, दृष्टान्ततः, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीबाट नेपाललाई ठूलो हानी हुने तर्फ दृष्टि पुगेको छैन । उक्त आयोजनास्थलको उच्चतम क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो । जुन जलाशययुक्त हुनाले यसबाट प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा उपलब्ध हुन्छ जसबाट पानी फारो हुने खेती गरेमा १५ लाख हेक्टरमा िसंचाई हुन्छ । अर्थात सुन खानीलाई फलाम खानी भनेर बिदेशीलाई सुम्पिएको जस्तो अवस्था छ ।

बिज्ञप्तीमा नौमुरे आयोजना उल्लेख नहुनु आश्चर्यजनक छ । प्रधान मन्त्री प्रचण्ड भारतबाट फर्किदा यो आयोजना भारतले नेपाललाई कोशेली स्वरुप बनाउने भनिएको थियो । तर यसमा निहित धोकाको उजागर भएको छैन । विश्व बैंकले धोका दिएपछि नेपालको आफ्नै श्रोतबाट निर्माणाधीन सिक्टा िसंचाई आयोजना लगभग तयार छ । तर नौमुरे आयोजना निर्माण गरिएर पानी सोझै भारत गएपछि सिक्टा आयोजनाबाट िसंचाई गर्न पानी उपलब्ध हुने छैन र लगानि खेर जानेछ । नौमुरेबाट प्रति सेकेन्ड ७५ घन मिटर पानी सुख्खायाममा उपलब्ध हुने हुनाले लेसोथोले दक्षिण अपि्रुकाबाट १८ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानीको वार्षिक अढाई करोड डलरको हिसाबले प्राप्त गरेको दरमा नेपालले वार्षिक लगभग १० करोड डलर (साँढे ७ अर्ब रुपैया) बराबर गुमाउने स्थिति छ । तसर्थ नेपाल भित्रै िसंचाई लगायतको लाभ लिने गरेर यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाइनुपर्छ अथवा नेपालले बिजुली मात्र उपयोग गर्ने भए नेपालको भूभाग डुबाएर नेपाली नागरिकलाई बिस्थापित गरेर यो आयोजनाबाट सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानीबाट समुचित रकम प्राप्त गर्ने तर्फ एमाओवादीको ध्यान जानुपर्छ ।संचित पानी सुख्खायाममा नेपालमैं उपयोग गर्ने गरेर बहुद्देश्यीय नबनाउने भए यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न पनि संसदीय अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ ।

तत्कालिन जलश्रोत मन्त्री कार्कीलाई उद्धरण गर्दै माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र पश्चिम सेतीलाई अन्तरिम संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले स्वीकृति दिएको भनेर पनि दिग्म्रमित पार्ने प्रयास भएको छ । २०६४ साल श्रावण १ गतेको उक्त समितिको बैठकले यी आयोजनाहरु "राजनैतिक दलहरु बीच राजनैतिक सहमति गरेर सम्झौता गर्ने" निर्णय भएको अभिलेख छ । तर राजनैतिक दलहरु बीच सहमतिमा पुगिएको देखिन्न । तथापि यी आयोजनाहरुका सम्बन्धमा पनि व्यवस्थापिका-संसदको अनुमोदन अनिवार्य छ, संसदीय समितिले पारित गरे पनि हुन्न न राजनैतिक सहमति भएर नैं ।


भारतीय लगानि निषेध
बिज्ञप्तीमा समेटिएका अधिकांश आयोजनाहरुमा भारतीय कम्पनीहरुको संलग्नता देखिन्छ । आशा गरौं यो आकस्मिकता मात्र हो । किनभने भारतीय लगायत कुनै पनि बिदेशी लगानि प्रति कसैले पनि पूर्वाग्रह राख्नु बुद्धिमानि होइन । तर नेपालको नीति निर्देशित गरेर बिजुली भारत निकासी गर्नुपर्छ र भारतलाई पानी निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने आग्रह बोकेको बिदेशी लगानि तिरस्कार गर्नुपर्छ । घोडालाई दाना-पानी स्याहार सुसार जस्तै लगानिमा प्रतिफल तथा लगानिको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ तर गन्तब्य पहिल्याउने काम घोडचढीको हुनुपर्छ घोडाको होइन । व्यापारीहरुको संस्थाले यो कदमले बिदेशी लगानि रोकिन्छ भन्ने ठोकुवा गरेको मननीय छ, जसमा सत्यता कम छ ।

तैपनि एमाओबादीले बिदेशी लगानि प्रतिको नीति तथा दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु पर्छ । आशा गरौं भारत लगायत कुनै पनि बिदेशी लगानि निषेध गरेको होइन । संबिधान उल्लंघन नहुने, संसदको अधिकार हनन् नहुने, नेपाल र नेपालीको हित हुने प्रकृतिका आयोजनामा बिदेशी लगानि स्वागत गरिनुपर्छ ।

एमाओबादीले नेपालको जलश्रोत उपयोग गरेर उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्दा संबिधानको धारा १५६ अनुरुप गर्नुपर्ने कुरा सम्झाएकोमा उद्योग ब्यापारीहरुको संस्थाहरुले लगानि बिच्किने चिन्ता गरेको आश्चर्यजनक छ । लगानि आकर्षित गर्ने नाममा देशको संबिधान मिचेर, सार्वभौम संसदको अधिकार हनन् गरेर पनि आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न दिइनु पर्ने भन्ने धारणा युक्तिसंगत छैन, देश लाभान्विन हुने भए पनि मिल्दैन । तर उल्लिखित आयोजनाहरुबाट नेपाल लाभान्वित हुने अवस्था छैन भन्ने कुरा यस पंक्तिकारले बिभिन्न लेख तथा प्रस्तुतिकरणहरुबाट साबित गरेकोछ । यस्ता आयोजनाहरुबाट ब्यापारीहरुले केहि कमिसन पाउने र त्यसबाट केहि रकम गलत प्रबृत्ति भएका राजनीतिकर्मी तथा कर्मचारीतन्त्रमा बांडिने बाहेक नेपाललाई केहि लाभ हुन्न ।

केहि ब्यापारीले बिजुलीको एक मात्र बजार भारत हो भनेर अल्पबुद्धिको प्रदर्शन गरेकाछन् । अहिले प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ७० युनिट भएकोमा नेपालको आर्थिक रुपले सम्भाब्य भनिएको ४३ हजार मेगावाट सबै कार्यान्वयन गरे पनि प्रति व्यक्ति ४ हजार ७ सय युनिट मात्र पर्न आउंछ जुन सबै भन्दा धेरै बिजुली खपत गर्ने देश आइसलाय्ण्डले खपत गरेको प्रति व्यक्ति ३१ हजार युनिटको १५ प्रतिशत मात्र हो । प्रति व्यक्ति खपत १० हजार युनिट पुगेपछि मात्र नेपाल समृद्धशाली हुनेछ जसको लागि ८० हजार मेगावाट भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ ।

रोक लगाइएका भनिएका अधिकांश आयोजनाहरु निकासीमूलक हुन र यी आयोजनाहरु कार्यान्वयन नभएमा नेपालमा लोड सेिडंग समस्या निराकरण हुंदैन भनेर पनि दिग्भ्रमित पार्न कोशिस गरिएकोछ । बिजुली भारत निकासी गरेर नेपालको संकटको समाधान हुंदैन भन्ने नबुझ्नेका बौद्धिकतामा दया गर्नुपर्ने हुन्छ ।


भारतीय सुरक्षा चासो
कर्णालीमा १० हजार ८ सय मेगावाटको आयोजना निर्माणार्थ प्रारम्भिक कामहरु सम्पन्न भएपनि आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतलाई दिइनुपर्ने भनाई आएपछि तत्कालिन नेपाल सरकारले रुचि लिन छोडेकोले तुहियो । यो कुरा इमान्दारिपूर्वक भारतका तत्कालिन बिदेश सचिव जगत मेहताले आफ्नो सन् २००४ मा प्रकाशित "इन्डिया-नेपाल रिलेसन्स - च्यालेन्जेज अहेड" नामक पुस्तकमा उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चर्चा चलेको पनि उल्लेख गरेकाछन् ।

बिजुली र/वा पानी भारतले पाउने गरेर निर्माणाधीन आयोजनाहरुको सम्बन्धमा भारतको सुरक्षा चासो स्वाभाविक मान्लान् । तर नेपाली भूभागमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कुनै पनि हालतमा नेपालीलाई स्वीकार्य हुन्न । त्यसैले यस सम्बन्धमा एमाओबादीको बिज्ञप्ती मौन रहनु खेदजनक छ । अर्थ-वित्त, लाभ-लागत आदिको हिसाबले स्वीकार्य भएतापनि आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले नखोज्ने प्रत्याभूति नभईकन भारतमा बिजुली र/वा पानी उपलब्ध गराउने कुनै पनि आयोजना नेपालमा निमार्ण गर्नुहुन्न ।

राजनैतिक उद्देश्य
यो बिज्ञप्ती सत्ता केन्द्रित राजनैतिक उद्देश्यले आएको चर्चा छ । सांचो हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हो । महाकाली सन्धीबाट राष्ट्रघात भएको ठम्याएर एमाओबादीले राष्ट्रबादी छवी बनाईसकेको परिप्रेक्ष्यमा क्षणिक राजनैतिक लाभको उद्देश्यले यो बिज्ञप्ती ल्याएको होइन भनेर देशभक्त नेपाली जनता विश्वास गर्न चाहन्छन् । तर के पनि स्मरणिय छ भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुंदा भारत भ्रमणको क्रममा पाचेश्वर आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचार प्रशारण भएको थियो । तसर्थ सत्ता बाहिर हुंदा यस्तो बिज्ञप्ती निकालेर सत्तामा पुग्नलाई वा पुगेपछि भारत खुशी पार्ने काम गर्ने छैन भन्ने आशा गरिन्छ ।

 २०६७ आश्विन १२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

Ratna Sansar Shrestha