बिजुली निकासीमा भारतीय अवरोध

टाइम्स अफ इन्डियाको १३ सेप्टेम्बरको अनलाईन संस्करणमा नेपालबाट बिजुली आयात गर्दा भारतमा आयात इजाजतपत्र लाईसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको समाचार प्रकाशित भएकोछ । यस्तो इजाजतपत्रको अवधि १२ देखि १८ महिना सम्मको हुने पनि जनाइएको छ । यसले गर्दा नेपालमा निकासीमूलक जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेहरु र यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा लागेकाहरुमा हडकम्प मच्चिएको छ । यस अतिरिक्त भारतीय संसदमा प्रस्तुत सन् २००८ को आर्थिक विधेयकमा बिजुली आयात गर्दा प्रति युनिट भारु २ भंसार महसूल लाग्ने व्यवस्था गरेर तत्काललाई यो महसूललाई छूट गरिएको समाचार पनि उक्त पत्रिकाले प्रकाशित गरेकोले भारतको अभिष्ट प्रष्टिन्छ, जुन भारतमा बिजुली निकासी गर्नुपर्छ भन्नेहरु बुझेका छैनन् वा बिबिध कारणबस बुझनचाहेका छैनन् ।

बिजुलीको आयात निर्यात
१२ देखि १८ महिनाको अवधि सम्म मात्र कायम रहने आयात इजाजतपत्र जारी गर्ने भारतीय नीतिले के प्रष्ट्याउंछ भने भारत नेपालबाट पैठारी गरेको बिजुलीमा निर्भर हुन चाहंदैन । कुनै पनि स्वाभिमानी व्यक्ति वा राष्ट्र परनिर्भर हुन नचाहनु वा आत्मनिर्भर हुन खोज्नु निश्चय नैं स्वाभाविक हो । परनिर्भताले पराधिनता तर्फ डोर् याउने हुनाले भारतको यस्तो नीति भारतीय दृष्टिकोणबाट सराहनिय मान्नुपर्छ । प्रष्ट छ, बिजुली जस्तो उर्जाको प्रमुख श्रोतको सम्बन्धमा भारत परनिर्भर बन्न चाहंदैन । आफ्नै देश भित्र उत्पादन क्षमता बढाउंदै लैजाने र नेपालबाट आयात गर्नु पर्ने बाध्यता घटाउदैं लैजाने लक्ष्य स्वरुप छोटो अवधिको मात्र आयात इजाजतपत्र दिने नीति अख्त्यार गरेको प्रष्टिन्छ ।

तर नेपालका अधिकांश नीति निर्माता, राजनीतिकर्मी, व्यवसायी, कर्मचारीतन्त्र र स्वनामधनी बुद्धिजीविहरुमा भने यस्तो चेत आएको देखिन्न । नेपालमा हुने सबै जसो विकास निर्माणको काममा परनिर्भरता टड्कारो रुपमा देखिन्छ र यसले गर्दा कतिपय हिसाबले नेपाल पराधीन जस्तो देखिन्छ । अझ जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण देखि बिजुलीको बजार सम्मको सम्बन्धमा आत्मनिर्भरताको पूर्णतः अभाव छ । उच्च गुणस्तरको बिजुली सस्तो दरमा उत्पादन गर्ने सबैजसो आयोजनाहरु निकासीमूलकको रुपमा कार्यान्वयन गिरंदैछन् । अनि नेपालमा भविष्यमा हुने बिद्युत संकट (लोड सेिडंग) को समस्या समाधानार्थ भारतबाट बिजुली पैठारी गर्नको लागि भनेर विश्व बैंकबाट ऋण लिएर ढल्केबारबाट भारतको मुजफ्फरपुर सम्म १ सय ४५ किलोमिटर लामो ४ सय के.भि.को प्रशारण संजाल निर्माणाधीन छ । उच्च गुणस्तरको बिजुली सस्तो दरमा उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्ने अनि नेपालको आवश्यकता पूर्तिको लागि भन्दै भारतबाट पैठारी गर्ने अवधारणा नैं बौद्धिकताको कमीको परिचायक हो ।

यो सोचमा अर्को मुर्खता पनि अन्तरनिहित छ । नेपालबाट प्रति युनिट ५ अमेरिकि सेन्ट (३ रुपैया ७५ पैसा) को हाराहारीमा निकासी गर्ने गरेर आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् भने भारतबाट अहिले नैं ७ रुपैया ८० पैसामा पैठारी गरेर सस्तो दरमा नेपाललाई बिजुली उपलब्ध गराएकोमा भारत प्रति कृतार्थ/अनुग्रहित भईरहेको अवस्था छ । अझ व्यापारिक दर भनेर प्रति युनिट १० रुपैया ७२ पैसा पनि नेपालले अहिल्यै तिर्नुपरिरहेकै छ । यसको सट्टा सस्तोमा उत्पादन गर्ने आयोजनाको बिजुली नेपाली उपभोक्तालाई सुपथ दरमा उपलब्ध गराएर बचेउब्रेको बिजुली भारतले नेपालबाट लिने दरमा निकासी गर्ने अवधारणा अहिलेका योजनाकार, नीति निर्माता, व्यवसायी, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र तथा बुद्धिजीविमा विकास भएको देखिन्न ।

यस अतिरिक्त भारतबाट आयात गरेरै नेपालको लोड सेिडंगको समस्या समाधान गर्ने अल्पबुद्धिलाई उपयुक्त माने पनि ढल्केबारबाट मुजफ्फरपुर सम्म १ सय ४५ किलोमिटर लामो ४ सय के.भि.को प्रशारण संजालमा निष्प्रयोजना लगानि गर्न लागिएकोछ । किनभने भारतको बिहार प्रान्त आफै बिद्युत संकटमा भएको अवस्थामा आफू अंध्यारोमा बसेर नेपालमा उज्यालो छर्ने त्याग बिहारले गर्ने अपेक्षा गर्नु पनि बुद्धिमत्तापूर्ण काम होइन (आफू अंध्यारोमा बसेर नेपालले आयोजनाहरु नैं निकासीमूलक बनाए झैं बिहारले यस्तो गर्ने आशा गर्न सकिन्न) । बरु पश्चिम बंगालको सिलगुरीबाट सापेक्ष रुपमा बढी बिजुली उपलब्ध हुनसक्ने हुनाले प्रशारण संजाल सिलगुरीसंग आबद्ध गर्ने गरेर निर्माण गरेको भए भारतबाट पैठारी गरेर समस्या समाधान गर्ने भन्ने सोच यथार्थपरक मान्न सकिन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा मुजफ्फरपुर सम्मको प्रशारण संजालमा विश्व बैकबाट ऋण खाएर लगानि गर्नु बिजुली भारत निकासी गर्नको लागि मात्र हो । सामान्यतया बिजुली पैठारी गर्नेले यस्तो काममा लगानि गर्नु पर्नेमा नेपालले लगानि गर्दा भारतको स्वार्थपूर्तिको लािग नेपालले ऋणको बोझ बोक्नु मात्र हुन जान्छ ।

भंसार महसूल मूल्य अभिबृद्धि कर तथा आयकर छूट
नेपालमा जलबिद्युत विकाश गर्ने भनेर तर्जुमा गरिको जलबिद्युत विकास नीति अन्तर्गत भंसार महसूल (अभिलेखको लागि लिइने १ प्रतिशत बाहेक) तथा मूल्य अभिबृद्धि कर छूट छ । यो प्रावधानले गर्दा नेपालमा जलबिद्युत आयोजना निमार्ण तथा संचालन भएतापनि भंसार महसूल र मूल्य अभिबृद्धि कर आदि राजश्वबाट नेपाल बंचित हुन्छ । त्यस्तै आर्थिक ऐन २०६६ ले आयकर छूटको पनि व्यवस्था गरेको हुनाले नेपाल आयकर राजश्वबाट समेत बंचित हुन्छ ।

नेपालले पाउने भनेको बिद्युत ऐन २०४९ अन्तर्गत २ प्रतिशत उर्जा रोयल्टी र प्रति किलोवाट सय रुपैयाको दरले क्षमता रोयल्टी मात्र हो जुन जलबिद्युत आयोजनाको कूल आम्दानीको करीब अढाइ प्रतिशत मात्र हुन्छ । तर भारतले लिन लागेको प्रति युनिट भारु २ (३ रुपैया २० पैसा बराबर) भंसार महसूल भनेको ५ सेन्टको ८५ प्रतिशत हो । यसबाट नेपालको नीतिगत दरिद्रता छर्लिगंन्छ । नेपालले चािहं जलबिद्युतमा लगानि आकर्षित गर्ने नाममा अढाई प्रतिशत जति मात्र राजश्व लिने । अनि नेपालमा बजार छैन भन्ने भ्रमको खेतीमा परेर बिजुली निकासी गरेर भारतलाई गतिलो राजश्वको श्रोतको बन्दोबस्त गर्ने ।

आयोजना विशेषको उदारहणको आधारमा विष्लेशन गर्दा यो कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ । पूर्वााचल विकास क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी सतलज जलबिद्युत निगमले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो (शुरुमा ४ सय २ मेगावाटको अनुमति दिइएको) आयोजनाले वार्षिक ३ अर्ब ९७ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने बताईको छ । नेपाल सरकारसंग भएको समझदारीपत्र अनुसार २१ दशमलव ९ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निशुल्क प्रदान गरिने हुनाले वार्षिक ३ अर्ब १० करोड युनिट बिजुली निकासी हुने देखिन्छ । उक्त समझदारीपत्र अनुसार क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया, उर्जा रोयल्टी साँढे सात प्रतिशत र निर्यात कर १ हजार रुपैंयामा ५ पैसा लाग्छ । यी सबै शिर्षकहरु समेत गरेर नेपालले यो आयोजनाबाट राजश्व स्वरुप वार्षिक कूल १ अर्ब १५ करोड रुपैया प्राप्त गर्छ भने भारतले आयातमा भंसार महसूल स्वरुप ९ अर्ब ९२ करोड रुपैया (भारु ६ अर्ब २० करोड बराबर) आर्जन गर्छ ।

निर्यातमूलकरुपमा जलबिद्युत विकास गरेर धनी हुने भ्रममा परेर नेपालले प्राप्त गर्ने राजश्वको नौ गुणा राजश्व भारतले आर्जन गर्ने व्यवस्था गरेबाट नेपालबाट अत्यधिक सस्तो दरमा बिजुली निकासी गरेर कसलाई लाभान्वित गिरंदैछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस आयोजनाबाट ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाको बिजुली निशुल्क प्राप्त हुने समेत जोडेर हेरे पनि यो एउटा आयोजनाबाट भारतले कमाउनेको आधा पनि नेपालले आर्जन नगर्ने अवस्था छ । बिजुली उपयोग गरेर औद्योगिकरण तथा रोजगारी सृजनाबाट आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि भएर भारत लाभान्वित हुने समेतलाई दृष्टिगत गरेर हिसाब गरेमा यो आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर नेपाली योजनाकार, नीति निर्माता, राजनीतिकर्मीले नेपाललाई के कसरी पिछडिएकै अवस्थामा राख्ने प्रपाच रचेको रहेछ भन्ने प्रष्टिन्छ ।

नेपालमा बजार छैन
यस्ता आयोजनाको लागि आवश्यक बजार नेपालमा छैन भन्ने त्रुटिपूर्ण अवधारणामा भर गरेर यो लगायतका आयोजनाहरु निर्यातमूलक बनाइएका छन् । यो आयोजना अवस्थित पूर्वााचल विकास क्षेत्रमा अहिले १४ मेगावाट जडित क्षमताका जलबिद्युत आयोजनाहरु संचालनमा छन् भने यो क्षेत्रमा अहिल्यै २ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा माँग रहेको बताइन्छ । तर अधिकांश उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा संचालन नभएको र आवश्यक बिद्युतिय उर्जाको अभावमा नयां उद्योगहरु स्थापना हुन नसकेर रोजगारीको अभावमा युवाहरु बिदेशिएको कुरा समेतलाई मनन गरेमा यो क्षेत्रमा तत्काल नैं ४ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने देखिन्छ । यो हिसाबले यो आयोजनाको निर्माण गर्न लाग्ने ५ वर्षको अवधिमा यो क्षेत्रको लागि मात्रै ६ सय मेगावाट आवश्यक हुने देखिन्छ । यस्तोमा यो आयोजनाको बिजुली निकासी गर्नु भनेको बत्तिमुनि - यहाँ प्रशारण संजालको तारमुनी - अंध्यारो चरितार्थ हुनेछ ।

नेपालको प्राथमिकतामा बिजुली उपयोग गरेर देशमा औद्योगिकरण गरी रोजगारी सृजना गरेर आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि गर्ने होइन बिजुली निकासी गरेरै धनी हुने सोच हो भने भारतीय बजारले प्रति युनिट ७ रुपैया ३५ पैसा थेग्न सक्ने देखिएकोले नेपालले प्रति युनिट ३ रुपैया २० पैसा निर्यात कर असूल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
शोधनान्तर घाटामा सुधार
बिजुली निकासी गरेर नेपालको शोधनान्तर घाटामा सुधार आउंने हुनाले भारतमा बिजुली निकासी गर्नुपर्छ भनेर पैरबी गर्ने स्वनामधनी अर्थशास्त्रीहरुको पनि नेपालमा कमी छैन । तर यो अवधारणा पनि उत्तिकै त्रुटीपूर्ण छ । ५ सेन्ट दर तोकिएमा यो आयोजनाले वार्षिक ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाको बिजुली निकासी गर्छ र यहि रकमले नेपालको शोधनान्तर घाटा घट्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरुको आकलन गलत छ । यो आयोजनाको संचालन मर्मत सम्भार आदिमा निकै कम खर्च हुन्छ जसको दशांश पनि नेपालमा खर्च हुंदैन । यस्ता आयोजनाले मुख्य रुपमा बेहोर्नु पर्ने ऋणको सांवा ब्याज हो जुन रकम पनि नेपालमा प्रवेश गर्दैन । त्यसपछि भएको बचत रकमबाट प्रबद्र्धकलाई लाभांश स्वरुप बितरण हुन्छ जुन पनि भारत मैं रहन्छ । तसर्थ नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेर अड्ने भनेका क्षमता रोयल्टी उर्जा रोयल्टी र निकासी कर बापत नेपालले पाउने १ अर्ब १५ करोड रुपैया मात्र हो र यहि हद सम्म मात्र यो आयोजनाबाट नेपालको भारतीय मुद्राको शोधनान्तर घाटा पूर्ति हुन्छ ।

निष्कर्श
यसबाट भारतीय नीति निर्मातामाझ भारतको हित कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता रहेको देखिन्छ भने अधिकांश नेपाली नीति निर्माता, राजनीतिकर्मी, व्यवसायी, बुद्धिजीवि, कर्मचारीतन्त्रमा भने नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको प्रष्टिन्छ र अझ सायद कतिपयलाई यस सम्बन्धमा कुनै चासो नैं छैन । अझ कतिपयमा यो कुरा बुझेर पनि भारतको पक्षपोषण तथा पृष्ठपोषण गर्ने प्रबृत्ति रहेको देखिन्छ । प्रष्टतः यसको कारण शुभलाभको अपेक्षा देखि सत्तारोहणको आकांक्षा पूर्तिको बाध्यता सम्म हुनुपर्छ । यस्तो कृयाकलाप भनेको राष्ट्रदोह हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । आशा गरौं समय छंदै यिनको चेत आउनेछ र आगामि पुस्तालाई अभिशप्त बनाउने काम गर्ने छैनन् ।

भारत परनिर्भर तथा पराधीन हुन नचाहेकोबाट नेपालका नीति निर्माता, राजनीतिकर्मी, व्यवसायी, बुद्धिजीविले सिकेर नेपाललाई पनि आत्मनिर्भर बनाएर स्वाधीन नबनाए आगामि पुस्ताको श्रापबाट बच्न सकिनेछैन ।

२०६७ साल आश्विन ४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

Ratna Sansar Shrestha