Sunday, June 27, 2010

संबिधान निर्माणमा शासकीय स्वरुपको बिबाद

नेपाली मतदाताबाट दुई वर्षको जनादेश पाएको संबिधान सभाले आफ्नो कार्यकाल भित्र संबिधान निर्माण गर्न सकेन र यसले आफ्नो व्यवस्थापिकाको अवतारमा संबिधान संशोधन गर्ने अधिकार यान्त्रिकरुपमा प्रयोग गरी आफ्नो कार्यकाल आफैले १ वर्ष थप्यो । थप्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषय बिबादित छ र अझ महत्वपूर्ण प्रश्न छ थपिएको १ वर्षको कार्यकाल भित्र संबिधान लेखन सम्पन्न गरेर जारी हुन्छ कि हुन्न भन्ने ।

आफ्नो ७ सय ३० दिने कार्यकालमा जम्मा १ सय १ पटक मात्र बैठक बसेको यस सभा निकै थोरै विषयहरुको सम्बन्धमा मात्र निक्र्योलमा पुगेकोछ र ८/९ विषय अझै टुंगिन बांकी छ भनिन्छ । टुंगिन बांकी विषय मध्ये शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा बिभिन्न दलहरु बीच चर्को मतभेद छ ।

एमाओबादी दल प्रत्यक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति रहने प्रणालीको पक्षधर हो भने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधान मन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति रुचाएतापनि कार्यकारी प्रधान मन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने वा संसदबाट निर्वाचित हुने भन्ने सम्बन्धमा मतैक्य छैन ।

कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली
आर्थिक हिसाबबाट हेर्दा पनि सरकार प्रमुखमा कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुखमा आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दा मुलुकले अनावश्यक रुपमा दोहरो खर्च व्यहोर्न परेकोछ, राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवै जनाको राजसी ठांटबांट कायम राख्न । साथै समानान्तर रुपमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसंग आबद्ध रहने सल्लाहकारहरुको भिडले गर्दा पनि अनावश्यक खर्च बढेको छ । सकृय राजतन्त्रको ३० वर्षे अवधिमा राजाले प्रमुख सचिव सम्मका पदाधिकारी मात्र राख्ने गरेकोमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिले राज्य मन्त्री सरह सुविधा पाउने ४ जना सल्लाहकार राखेकोले गर्दा समेत अनावश्यक खर्च भएको स्वतः सिद्ध छ । तसर्थ नेपाल जस्तो मुलुकको लागि राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था आवश्यक छैन । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैको काम गर्ने कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।

संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कारण २०४८ साल देखि अहिले सम्म पनि नेपालमा अस्थिरता व्याप्त रह्यो जसले गर्दा सांसद किनबेच गर्ने, सांसदलाई पांच तारे होटेलमा बन्धक राख्ने देखि स्वास्थ्यमा कुनै खराबी नभएका सांसदलाई बिरामीको निहुं गरेर सरकारी खर्चमा बैंककको भ्रमणमा पठाउने सम्मका बिकृति बिसंगति भोग्न पर् यो र यसैलाई पछ्याएर पजेरो संकृति समेत नेपाल भित्रियो । यिनै बिकृति बिसंगतिले जन्माएको अस्थिरताले नैं १० वर्षे माओबादी "जनयुद्ध"लाई मलजल गर् यो ।

यहि कारणले गर्दा बिगत २ दशकमा नेपालमा पटक पटक मध्यावधि चुनावहरु गर्नपर्नाले पनि अनावश्यक खर्चहरु भयो । बिपन्न नेपाली नागरिक अनिकालको ग्रास हुनबाट बचाउन, फोहर पानीजनित रोगबाट अल्पायुमा नैं मृत्युवरण गनुेपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाउन रकमको अभाव हुने मुलुकले अनावश्यक रुपमा छिटो छिटो संसदको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्न । तसर्थ संसदको कार्यकाल सम्पन्न हुन अगावै आमनिर्वाचनको लागि खर्च गर्नबाट मुक्ति पाउन समेत संसदको गणितिय समिकरणको आधारमा बन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नेपाल सुहाउंदो छैन ।

निरंकुशताको पुनःरागमन
कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली नरुचाउनेहरुले यो पद्धतिमा निरंकुशताको पुनःरागमनको आशंका व्यक्त गर्दछन् जुन यथार्थपरक छैन । विश्वका धेरै मुलकमा यो प्रणाली सफलतापूर्वक कायम छ र यो प्रणाली नभएको देशहरुमा अन्य तरीकाबाटै निरंकुशताले प्रवेश पाएको छ । अर्थात कार्यकारी राष्ट्रपति नरहने व्यवस्थामा पनि अधिनायकबाद हाबी भएको छ भने कार्यकारी राष्ट्रपति रहने व्यवस्था भएकै मात्र कारणले नेपालले अधिनायकबाद खेप्नु पर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन । आवश्यक नियन्त्रण र सन्तुलनको अभावमा कार्यकारी प्रधान मन्त्री रहने व्यवस्थामा पनि निरंकुशताले गांजेको छ भने कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएकै कारणले मात्र निरंकुशताको बाटोमा नेपाल लाग्छ भन्नु अत्युक्ति भन्दा केहि होइन । साथै सबै राजनीतिकर्मी र राजनैतिक दलहरुले लोकतान्त्रिक आचरण गरेमा निरंकुशतालाई इतिहांसको पन्नामा सीमित गर्न सकिन्छ । गैरलोकतान्त्रिक आचरण अमान्य हुने व्यवस्था पनि संबिधानमा गर्नु पर्छ र आम निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलको बिधानमा पनि गैर लोकतान्त्रि ब्यबहार अमान्य हुने प्रावधान राख्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गर्ने व्यवस्था पनि अब बन्ने संबिधानमा गरिनुपर्छ ।

संसदले महाभियोग लगाउने व्यवस्था गरेर पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई अंकुशमा राख्न सकिन्छ भने विशेष अवस्थामा निश्चित संख्याका मतदाताहरुले प्रत्याव्हान गर्ने व्यवस्था राखेर समेत कार्यकारी राष्ट्रपतिमा तानाशाह बन्ने महत्वाकांक्षालाई संयमित गराउन सकिन्छ ।

विधायकको कार्यपालिकामा संलग्नता
सरकारका ३ अंग मध्ये न्यायपालिकामा संलग्न व्यक्ति व्यवस्थापिकामा तथा कार्यपालिकामा काम गर्दैनन र व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाका व्यक्ति न्यायपालिकामा संलग्न हुंदैनन् । तर सांसदहरुनै मन्त्री बनेर कार्यपालिकामा जाने हुनाले नेपालमा कायम रहेको शासकीय स्वरुपमा न्यायपालिका स्वतंत्र भए जस्तै कार्यपालिका भने व्यवस्थापिकाबाट स्वतंत्र छैन । त्यसकारण यो परिपाटीलाई नयां संबिधानमा निरन्तरता दिइनु हुन्न ।

यसका साथै अहिलेको परिपाटीमा बिरलै मात्र मन्त्री बन्नेहरु सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको हुन्छन् । यसले गर्दा मन्त्री माथि कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको र मन्त्रीको अज्ञानताको अनुचित लाभ कर्मचारीतन्त्रले लिएको पनि देखिएकै हो । अर्को तिर सम्बन्धित विषयको संबेदनशीलताको अभावमा मन्त्रीहरुले मुढेबल प्रयोग गरेर पनि मन्त्रालय संचालन गरेको पनि देखा परेको छ ।

त्यस्तै बिद्यमान परिपाटीमा मन्त्री बनेको सांसदहरुले अत्यधिक समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको काममा मात्र खर्चेर समग्र राष्ट्र्रसंग सम्बन्धित विषय वस्तुलाई उपेक्षा गरेको पनि पाइन्छ र ध्यान केन्द्रित गरेको हुन्छ कसरी पुन निर्वाचित हुन सकिन्छ भन्नेमा । अनि यस्तो लाग्छ कि मन्त्री विशेषको जिम्मेवारी निश्चित निर्वाचन क्षेत्र मात्र हो र तिनी समग्र राष्ट्र्रको मन्त्री नभएर जिल्ला विशेष वा निर्वाचन क्षेत्र विशेषको मात्र मन्त्री हुन् । मन्त्री बन्ने मान्छे मतदाता खुशी पार्ने ध्याउन्न भन्दा माथि बस्न सक्ने अवस्था छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि बढी समय आफू चुनाव हारेको निर्वाचन क्षेत्रलाई दिएर र बढी बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तान्न तल्लिन भएर यहि आचरणको खुल्ला प्रदर्शन गरेका छन् ।

त्यसकारण अब बन्ने संबिधानमा राष्ट्र्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख दुवैको काम गर्ने राष्ट्र्रपति प्रत्यक्ष निर्बाचनबाट छान्ने व्यवस्था गरेर मन्त्रीमंडल गैर सांसद सम्बन्धित विषयका बिज्ञ ब्याबसायिक व्यक्तिहरुबाट बनाउने प्रावधान राखिनुपर्दछ । सम्बन्धित विषयका बिज्ञ भन्नाले उपयुक्त विषयमा सान्दर्भिक शैक्षिक योग्यता मात्र हासिल नगरी नेपालको धरातलिय यथार्थ बारेका जानकार तथा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव अनिवार्य हुनुपर्नेछ । मन्त्रीमंडलको लागि मनोनित यस्ता व्यक्तिहरु संसदीय सुनुवाई गरेर बहुमत सांसदहरुलाई स्वीकार्य ठहरिएमा मात्र मंत्री पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ । यसो गरेमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा अवलम्बन हुने मात्र नभई व्यवस्थापिका र कार्यपालिका पनि नितान्त स्वतन्त्र हुनेछ । यस अतिरिक्त प्रभावकारी संसदीय अनुमोदनको प्रकृया कार्यान्वयन गर्दा नैतिक पतन भएका व्यक्ति कुनै पनि हालतमा मन्त्री बन्ने अवस्था आउंदैन जुन अहिले बिद्यमान छ भन्न सकिने अवस्था छैन । साथै राजनैतिक दलको संख्या र राजनैतिक मोलमोलाईको आधारमा बढी संख्यामा मन्त्रालय सृजना गर्ने बाध्यताबाट पनि मुलुकले मुक्ति पाउने छ र काम कतब्र्य अधिकार तथा जिम्मेवारी नभएका राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्रीको आवश्यकता पनि पर्दैन । यस अतिरिक्त यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीहरुले नैं कार्यकारी राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले पनि अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण हुन्छ ।

यसका साथै कुनै निर्वाचन क्षेत्र विशेषबाट निर्वाचित नभएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउनाले कुनै निर्वाचन क्षेत्र विशेष प्रति मात्र न एकोहोरिएर सम्पूर्ण देश प्रति नैं यस्ता व्यक्तिको आस्था हुनेछ र तिनको कृयाकलाप पनि सोहि अनुरुप हुनेछ । यसले गर्दा देशमा असन्तुलित विकासले प्रसय पाउंदैन । मन्त्री बनेको निर्वाचन क्षेत्र भाग्यमानी र अन्य निर्वाचन क्षेत्र अभागी ठहर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ ।

प्रभावकारी व्यवस्थापिका
अहिलेको परिपाटीमा निर्वाचित भए पछि अधिकांश सांसदको ध्याउन्न हुन्छ कसरी मन्त्री बन्ने भन्ने । यस्तो परिवेशमा सांसदहरुले राष्ट्र हितको लागि नीति निर्माण, ऐन कानूनको तर्जुमा, कार्यपालिकाको कृयाकलाप नियमन अनुगमन आदि काममा कमै मात्र ध्यान पुग्छ । यस्तोमा देशमा सुशासन कायम रहने अवस्था समेत आउन्न र आएको छैन ।

यो अवस्थामा मन्त्रीहरुका गलत कृयाकलापमा सांसदहरु अनुगमन तथा नियमन पनि फितलो हुन्छ । किनभने अधिकांश सांसद कुनै दिन आफु पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्छन् र अहिले मन्त्रीलाई बढी कडीकडाउ गर्दा आफूले भोली त्यस्तै कडीकडाउको सामना गर्नु पर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर आंखा चिम्लने चलन विकसित भएको छ । तसर्थ गैर सांसदलाई मात्र मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्दा सुशासनमा अभिबृद्धि हुन्छ भने आफ्नो विषयमा निपुण समेत हुने हुनाले मन्त्रीहरुको कार्यकौशलमा पनि अभिबृद्धि हुन्छ र कर्मचारीतन्त्रले अनुचित लाभ लिने सम्भावना पनि अत्यन्त न्यून हुन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण
भ्रष्टाचार धन सम्पत्तिको लोभ लालचको कारणको अतिरिक्त बाध्यताबस गरिन्छ भनिन्छ । सानो तहका कर्मचारीले दुइ छाक खान, बस्न र आङ ढाक्ने आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्छन् भने चुनावमा सहभागिता जनाउनेहरुले निर्वाचनमा लागेको लगानि उठाउनु पर्ने बाध्यताको कारणले पनि गर्छन । तसर्थ व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमा भाग लिने अधिकांश व्यक्तिहरु सांसद मात्र बनेर बस्ने लक्ष्य लिएका हुन्नन् । संसदको चुनावमा भाग लिनेहरुको लक्ष्य नैं मन्त्री बन्ने हुन्छ । यस अतिरिक्त ध्यान लगाएको हुन्छ आफूले निर्वाचनमा गरेको लगानि कसरी उपर गर्ने भन्नेमा । यो किन पनि जरुरी हुन्छ भने आफू र आफ्ना आसेपासेको निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन मन्त्री नभई सकिन्न र सामान्य सांसदले पाउने तलब भत्ता सुविधाबाट निर्वाचनमा गरेको लगानि असूल उपर हुंदैन । तसर्थ गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रावधान संविधानमा राख्नाले मन्त्री बनेर अकूत धन कमाउने परिपाटी पनि बन्द भएर भ्रष्टाचार कम हुन्छ । अनि मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार नगरेको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले पनि भ्रष्टाचार गर्ने आंट गर्दैनन् र ब्यापारीवर्गले घूसखोरलाई खुसी पार्न नपर्ने अवस्थामा अत्यधिक मुनाफा कमाउने, कालो बजारी लगायतका काम गर्न पनि साहस गर्दैनन् । यो व्यवस्थाको अर्को फाइदा हुनेछ चुनावमा अचाक्ली धेरै खर्च गर्ने प्रचलनमा नियन्त्रण आएर ।

निष्कर्श
निश्चय पनि कार्यकारी राष्ट्रपति रहने व्यवस्था एमाओबादी दललाई मन पर्नेछ भने व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुलाई मन्त्री नबनाउने प्रस्ताव भने एमाओबादी लगायत कुनै पनि राजनैतिक दललाई मन पर्ने छैन । तर मातृभूमिको हित चिताउने राजनैतिक दलहरुले माथि उल्लिखित बुंदाहरुमा असहमत हुने ठाउं नहुनाले यो प्रस्तावित प्रावधान संबिधानमा समावेश गरेर सबै राजनीतिकर्मीहरुले आआफ्नो देशभक्तीको पहिचान अवश्य पनि दिनेछन् । सुझाव गरिएको परिपाटी धेरै मुलुकमा सफलतापूर्वक संचालन भएकोबाट नेपालले सिक्ने बेला आएको छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६७ आषाढ १४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित ।

No comments: