Thursday, January 21, 2010

जलश्रोतको सन्दर्भमा टुहुरो नागरिक सर्बोच्चता

बिद्युत बिधेयक २०६५ - जलश्रोतको सन्दर्भमा टुहुरो नागरिक सर्बोच्चता

नागरिक सर्बोच्चताको अभाव दर्शाएर २०६६ साल बैशाखमा राजिनामा दिएको माओबादी नेतृत्वको सरकारले २०६५ साल चैतमा बिद्युत बिधेयक २०६५ संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । सांसदहरुलाई यसमा संशोधन प्रस्तावहरु पेश गर्न दिएको ३ दिने म्याद २०६६ पौष २३ गते ४ बजे सकियो र बिधायन समितिमा दफावार छलफलको लागि संसदको बैठकले माघ ३ गते स्वीकृति दिएकोछ । यस पृष्ठभूमिमा यो बिधेयकलाई नागरिक सर्बोच्चताको कसीमा घोटेर परिक्षण गर्नु समसामयिक हुनेछ ।

संसदीय अनुमोदन
हाल प्रचलनमा रहेको अन्तरिम सम्बिधानको धारा १५६ मा प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र सोको बांडफांट सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छ र अनुमोदन ूतत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्नेू व्यवस्था छ । तर ूराष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालिन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धी सम्झौताू भने बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ । यो कार्य कानूनले तोके बमोजिम हुने पनि व्यवस्था छ ।

यस्तै व्यवस्था २०४७ सालको संबिधानको धारा १२६ मा पनि थियो र जुन अन्तर्गत २०५३ साल असोज ४ गते संसदको संयुक्त सत्रको दुई तिहाई भन्दा बढी मतले महाकाली सन्धी अनुमोदित भयो । तथापि माओबादी दलले यो सन्धीलाई राष्ट्रघाती ठहर् याएकोछ र यस पंक्तिकारले कुनै पनि प्रकारको साम्यबादमा विश्वास नगरेतापनि उक्त दलको यो सन्धी सम्बन्धी धारणासंग सहमत रहेको कुरा सार्वजनिक भएकैछ ।

नागरिक सर्बोच्चता
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकबाट चुनिएको हुनाले संसदले नेपाली नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रतिबिम्बित गर्दछ । नेपाली नागरिकको आशा आकांक्षा र अभिलाषा पनि संसदबाटैं प्रतिध्वनित हुन्छ । अर्को शब्दमा नागरिक सर्बोच्चताको सर्वोत्कृष्ट पहिचान संसदमा नैं निहित हुन्छ । तसर्थ प्राकृतिक श्रोतको उपयोग तथा बांडफांट जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिबाट अनुमोदन लिनु भनेको नागरिक सर्बोच्चताको सिद्धान्त पालनाको सर्वोत्कृष्ट कार्य हो भन्नु अत्युक्ति हुन्न ।

संबिधानमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था भएको झण्डै २ दशक हुन लाग्यो तर पनि संबिधानले तोके बमोजिम यस सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने तर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन अभिरुचि पनि देखाएको छैन । हाल सम्मका सरकारहरुको उदासिनता प्रति अहिले सम्मका कुनै पनि संसद व्यवस्थापिकाले चासो देखाएकोछैन । सायद कांग्रेस एमाले र पूर्व पाचहरुका दलहरु नागरिक सर्बोच्चताप्रति निष्ठावान नभएकोले संसदीय अनुमोदनको व्यवस्थाप्रति उदासिन भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

एनेकपा माओबादी दल
तर व्यवस्थापिका-संसदको पनि जिम्मेवारी बहन गर्ने वर्तमान संबिधान सभामा माओबादी दलको बलियो उपस्थितिले गर्दा संसदीय अनुमोदनबाट प्रस्फुटन हुने नागरिक सर्बोच्चताको उपेक्षा नहुने आशा गर्न सकिन्छ । विषेश गरेर माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधान मन्त्री पदबाट गत बैशाखमा राजिनामा गर्दा देखि नैं नागरिक सर्बोच्चताको प्रति निष्ठा एवम् कटिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको मात्र नभएर सोको पक्षमा बहस तथा पैरबी पनि गर्दै आएको छ । उक्त दलले नागरिक सर्बोच्चता कायम गर्न हाल सम्म अवलम्बन गरेको तौर तरिका बैशाख देखि नैं झण्डै निरन्तर पौष सम्म संसद अवरोध गरेको समेत प्रति बिबाद हुनसक्छ तर नागरिक सर्बोच्चता कायम गर्ने अपरिहार्यतामा प्रश्न गर्ने ठाउं छैन । किनभने संसदीय अनुमोदनको प्रकृया नागरिक सर्बोच्चताको सर्बोत्कृष्ट र सर्बाेत्तम प्रकृया हो ।

प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र बांडफांट
जलबिद्युत उत्पादन जलश्रोतको उपयोग हो र यसको निकासी गर्नु बांडफांट गर्नु हो । किनभने सार्वभौम नेपाली नागरिकको हक लाग्ने प्राकृतिक श्रोतबाट उत्पादित बिजुली निकासी गर्दा नेपाली जनतालाई बंचित गरेर अन्यत्रका जनतालाई उपलब्ध गरिन्छ । तसर्थ सरकारले निकासीमूलक आयोजनाको सन्दर्भमा निर्णय गर्दा नागरिक सर्बोच्चतालाई मनन् गरेर संसदीय अनुमोदनको प्रकृयामा जानुपर्दछ । तर हाल संसदमा बिचाराधीन रहेको बिधेयक यस सम्बन्धमा मौन रहनाले नागरिक सर्बोच्चताको अवहेलना भएकोछ ।

नेपालमा एउटा तप्का छ जसले बिजुली निकासी भनेको इलेक्ट्रनको सामान्य ब्यापार हो र यो कार्यले वर्तमान संबिधानको धारा १५६ आकर्षित गर्दैन भन्ने धारणा राख्दछ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनको अभावमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन समेत परेको पृष्ठभूमिमा बिजुली निकासी प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट होइन भन्ने नैं हो भने प्रस्तुत बिधेयकमा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुन वान्छनिय छ । यसो गर्नाले न्यायपालिकामा पर्ने मुद्दाको संख्यामा पनि कमी हुनेछ र जलबिद्युत क्षेत्रमा बिना अवरोध लगानि आकर्षित हुने वातावरण बन्नेछ ।

नेपाली नागरिकलाई अंध्यारोमा राखेर भारतमा उज्यालो
नेपालमा अहिले लोड सेिडंग ब्याप्त छ र यस पंक्तिकारको आकलनमा अर्को दस वर्ष सम्म पनि नेपाली नागरिकले यो समस्याबाट राहत पाउने अवस्था देिखंदैन । तर सरकारले भने उच्च गुणस्तरको बिजुली न्यूनतम लागतमा उत्पादन हुने अरुण तेश्रो बुढी गण्डकी माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेती जस्ता आयोजना भारत निकासी गर्ने गरेर अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेकोछ सम्झौताहरु गरेकोछ । साचार माध्यममा खास चर्चा नभए पनि तामाकोशी दोश्रो र तेश्रो लिखु बलेफी जस्ता आयोजनाहरु पनि भारत निकासी गर्ने उद्देश्यले काम भईरहेको छ । नेपाली जनतालाई अंध्यारोमा राखेर भारतमा उज्यालो पार्ने काम पनि सामान्य नागरिकको हितमा भएको मान्न सकिन्न र यसले पनि नागरिक सर्बोच्चताको उल्लंघन गर्दछ ।

तसर्थ बिद्युत बिधेयकमा नैं बिजुली उपयोगको दृष्टिकोणबाट नेपाली नागरिकले प्राथमिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र नागरिक सर्बोच्चता कायम हुने देखिन्छ । अर्थात निकासीमूलक आयोजनाको हकमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गर्न आवश्यक नठानिएमा कुनै पनि आयोजनालाई निकासीमूलक रुपमा अनुमतिपत्र दिनु अगाडी उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा अनावश्यक ठहरेमा मात्र गर्ने व्यवस्था गर्न वान्छनिय छ । नत्र नागरिक सर्बोच्चता नारामा मात्र सीमित रहनेछ र सर्बोच्च नागरिक चािहं अध्यारोमा जीवन यापन गर्न अभिशप्त हुनेछन् ।

तल्लो तटीय लाभ
तर निकासीमूलक जलाशययुक्त आयोजनामा संचित पानी भारत लगायतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध गराउंदा भने इलेक्ट्रनको व्यापार मात्र नभएर नेपालको भूमि डुबानमा पारेर स्थानिय नेपाली बासिन्दालाई बिस्थापित गराएर संचित हुने पानी बांडफांट हुने स्वतः सिद्ध छ र यस्ता आयोजनाको सन्दर्भमा धारा १५६ निश्चय पनि आकर्षित हुन्छ । अझ जलश्रोतको सन्दर्भमा ूबिद्यमान उपभोग्य उपयोगूको सिद्धान्त प्रयुक्त हुने प्रचलनले गर्दा निकासीमूलक आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि पूरा भएपछि बिजुली माथि नेपालको हक पुनःस्थापित भएतापनि तल्लो तटीय मुलुकले पानी भने सदैव निरन्तर उपयोग गर्न पाउने हुनाले यस्ता आयोजनको सन्दर्भमा प्राकृतिक श्रोतको बांडफांट मात्र नभएर सदाकोलागि नेपालले जलश्रोत माथिको हक गुमाउने हुनाले पनि यस्ता आयोजनाको सम्बन्धमा संसदमा ब्यापक छलफल गर्नको लागि पनि संसदीय अुमोदनको प्रकृया अनिवार्य छ ।

जलाशयमा संचित पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुनाले सुख्खायाममा िसंचाई गर्न खानेपानीको लागि औद्योगिक प्रयोजनको लागि मात्र उपलब्ध नभएर जलकृडामा आधारित जलपर्यटन तथा जल परिवहन पनि सम्भव भएर फाइदा पुग्न जान्छ । यस्तै नेपालमा जलाशयमा वर्षातको पानी संचय गर्नाले तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी नियन्त्रणबाट पनि लाभान्वित हुन्छ । नेपालको भूभाग डुबाएर नेपाली जनतालाई बिस्थापित गरेर छिमेकी मुलुकलाई यसरी लाभान्वित गर्ने कार्य संसदीय अनुमोदन बिना गर्नु कदापी नागरिक सर्बोच्चता कायम गरेको मान्न सकिन्न ।

सर्बोच्च अदालत
उदाहरणको लागि पश्चिम सेती एउटा निकासीमूलक आयोजना हो र एक तप्काको धारणामा नेपाल सरकारले गरेको यस सम्बन्धी सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ । नेपालबाट भारतमा बिजुली निकासी गर्न दुई राष्ट्र बीच सन्धी भएमा संसदीय अनुमोदनको झमेला हुने भएकोले होला यो आयोजनाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर सम्झौता भएकोछ । नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भारतमा बिजुली आपूर्ति गर्ने सन्धी गर्नुको सट्टा एउटा बिचौलिया संस्था खडा गरेर संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा छलेको देखिन्छ ।

एकछिनलाई मार्नौ बिजुलीको निकासी भनेको इलेक्ट्रनको ब्यापार हुनाले संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता छैन । तर यो आयोजनाको लागि निर्माण हुने जलाशयबाट प्रति सेकेण्ड ९० घन मिटर पानी त्यो पनि सुख्खायाममा भारतलाई उपलब्ध हुने अवस्था छ । यति परिमाणको पानीले पानी फारो हुने खेती गर्दा २ लाख ७० हजार हेक्टर िसंचाई हुन्छ र यस्तो पानी नेपालमा उपयोग गर्ने गरेर यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाइएकोले पानी सोझै भारतको पोल्टामा पर्ने अवस्था छ र जलश्रोतको बांडफांट हुने अवस्था छ । यस परिबेशमा यो आयोजनाको हकमा प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट हुने कारणले संसदीय अनुमोदनको प्रकृयामा नगएर नागरिक सर्बोच्चताको ठाडै उल्लंघन भएकोछ ।
यो आयोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने रिट निबेदन सर्बोच्च अदालतमा परेको थियो र यो पंक्तिकार लगायतले बहस गरेका थिए । तर सम्मानित अदालतले यो सम्झौता अन्तर्गत बिजुली निकासी गर्ने आयोजना सम्म निर्माण हुने र निश्चित अवधि पछि आयोजनामाथि नेपाल सरकारको स्वतः हक लाग्ने भन्ने व्याख्या गरेर संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने फैसला गर् यो । यसरी फैसला गिरंदा २ लाख ७० हजार हेक्टर िसंचाई गर्न पुग्ने पानी भारतलाई सुम्पने व्यवस्था गरेको कुरा भने ओझेलमा पारियो जुन निश्चय पनि नेपालको जलश्रोतको बांडफांट हो । अझ स्मरणिय कुरा के छ भने ९० घन मिटर प्रति सेकेण्ड परिमाणको यो पानी वर्षातमा यत्तिकै उपलब्ध हुने पानी होइन र तल्लो तटीय मुलुक भारतमा त्यत्तिकै बगेर जाने पनि होइन । यो पानी नेपालको बहुमूल्य भूमि ३ हजार हेक्टर डुबानमा पारेर र झण्डै १३ हजार नेपाली जनतालाई बिस्थापित गरेर संचय हुने पानी हो । यस्तो पानीको सम्बन्धमा हलुका ढंगले निर्णय गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितको दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिन्न ।

सर्बोच्च अदालतले समेत संसदीय अनुमोदन सम्बन्धी कानूनको अभावमा यस्तो धारणा बनाएको सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न । सम्मानित अदालतमा बहस गर्ने यस पंक्तिकार समेतका कानून व्यवसायीले प्रष्ट्याउन असफल भएको कुरा के छ भने अनुमतिपत्रको अवधि पछि आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमा नेपाल सरकारको हक स्थापित हुन्छ तर ूबिद्यमान उपभोग्य उपयोगूको सिद्धान्त कार्यान्वयन भएर त्यस पछिको अवधिमा पनि यो आयोजनाको जलाशयमा संचित भएर तल्लो तटीय क्षेत्र भारतमा उपलब्ध हुने २ लाख ७० हजार हेक्टर जमिन िसंचाई गर्न पुग्ने पानीमा भारतको हक कायमै रहन्छ र नेपालले यो पानीमा सदाको लागि हक गुमाउंदछ भन्ने । तसर्थ संसदीय अनुमोदन प्रकृया छल्नाले नेपाली मात्रको हक भएको संचित पानी सदाको लागि भारतलाई सुम्पने काम भएकोछ ।

नजीर
सर्बोच्च अदालतको माथि उल्लिखित फैसला नजीरको रुपमा मानिने हुनाले नेपालको सर्वाधिक ठूलो चिसापानीमा अवस्थित हुने १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली आयोजनाको सन्दर्भमा पनि संसदीय अनुमोदनको प्रकृया अनावश्यक ठहर् याएर आयोजना सम्झौता हुने अथवा अनुमतिपत्र जारी हुने सम्भावना प्रबल छ र नागरिक सर्बोच्चताको सिद्धान्तको हदै सम्म उल्लंघन हुने अवस्था सृजना भएकोछ । यो आयोजना सम्बन्धमा पनि अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त २ वर्ष अगाडी परिसकेकोछ र संसदीय अनुमोदन बिना यो आयोजनाको लाभबाट पनि नेपाली नागरिक बंचित गराईने परिवेश तयार छ । तसर्थ यो बिधेयकमा नैं जलाशययुक्त निकासीमूलक आयोजनाको सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदन बारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।

भारतमा सस्तो बिजुली
बिधेयकको दफा ४११ अनुसार आयोजना निमार्णको लागि आयात गरिने आवश्यक मेशिनरी उपकरण औजार आदिमा लाग्ने भंसार महशूल मूल्य अभिबृद्धि कर जस्ता पैठारी महशूल छूट दिनाले आयोजनाको निर्माण लागत घट्दछ र यस्तो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको उत्पादन लागत पनि स्वभावतः कम हुन्छ । यसरी छूट दिनाले राज्यको कोषले राजश्व गुमाएतापनि उत्पादित बिजुलीको लागत सस्तो हुने हुनाले उपभोक्ताले सस्तो बिजुली उपभोग गर्ने अवसर पाउने हुन्छ र यसबाट मुलुककै अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । दफा ४१२ मा भएको आयकर छूटको प्रभाव पनि यस्तै हुन्छ किनभने आयकर छूट पाईएमा कम दरमा बिक्री गरे पनि आयोजना वित्तिय रुपमा दीगो तवरले संचालन हुन सक्छ । समग्रमा यसरी छूट दिइनाले नेपालको अर्थतन्त्र नैं लाभान्वित हुन्छ ।

तर निकासीमूलक आयोजनाको हकमा भने नेपालको अर्थतन्त्रले एकातिर मेशिनरी उपकरण औजार आदिमा लाग्ने पैठारी महशूलबाट प्राप्त हुनु पर्ने राजश्व तथा आयकर राजश्व गुमाउंदछ भने नेपाली उपभोक्ताले समेत यस्ता सस्ता आयोजनाबाट उत्पादित सस्तो बिजुली उपयोग गर्ने अवसरबाट बंचित हुने हुनाले नेपालको अर्थतन्त्रले दोहरै गुमाउंदछ । अर्थात नेपाली नागरिक सस्तो बिजुली उपभोग गर्ने अवसरबाट बंचित भएर पनि नेपाली नागरिकको सर्बोच्चता गुम्न जान्छ । तसर्थ प्रस्तुत बिधेयकमा नेपाली जनता सस्तो बिजुलीबाट लाभान्वित हुनेमा सरकारले राजश्वको श्रोत तिलांजली दिनु औचित्यपूर्ण हुन्छ तर नेपाली नागरिक सस्तो बिजुलीबाट बंचित हुने र नेपाल सरकार राजश्वबाट बंचित हुने व्यवस्था नागरिक सर्बोच्चताको सिद्धान्त बिपरित काम हो ।

निष्कर्श
जलश्रोत नेपालको भाग्य बिधाता हो यसमा नेपालको कायाकल्प गर्ने क्षमता छ जुन धेरैले बुझेको देखिएको छैन । भारतसंग सम्पन्न सन्धीबाट नेपाल ठगिएकोमा भारतको आलोचना गर्ने माओबादी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको ऐनको मस्यौदाबाट यसरी नागरिक सर्बोच्चताको सिद्धान्त उल्लंघन भएको अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत जानकारी नभएको यस पंक्तिकारले हालै थाहा पाएकोछ । सन्धी परिवर्तन नेपालले मात्र चाहेर हुन्न भारत पनि सहमत हुनुपर्छ । तर नेपालको संसदबाट पारित हुने बिधेयक नेपाली नागरिकको प्रतिनिधि संसदको इच्छामा निर्भर गर्छ र यस्तो कुरामा बेला छैदै नसोचेर पछि पछुताएर लाभ हुन्न । तसर्थ आशा एवम् विश्वास छ यस बिधेयकमा आवश्यक सुधार गरेर नागरिक सर्बोच्चता प्रतिको निष्ठा र कटिबद्धता जाहेर गर्ने मौका माओबादी दल लगायतले गुमाउने छैन ।

समग्रमा जलाशयमा संचित पानी तल्लो तटीय इलाका भारतमा उपयोग हुने सन्दर्भमा संसदीय अनुमोदनको लागि ऐनमा व्यवस्था गर्ने नेपालमा बिद्युतिय संकट टार्ने तथा देशको आर्थिक विकाशलाई भ्यागुते छलाङ लगाउन सघाउने तरीकाले बिजुली खपत बढाएर औद्योगिकरण गरेर रोजगारी सृजना गर्न सन्दर्भमा कम लागतमा उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना नेपाल भित्रै खपत हुने गरेर प्राथमिकरण गर्ने सन्दर्भमा र नेपाल राज्यले राजश्व गुमाएर भारतमा सस्तो बिजुली आपूर्ति गर्ने व्यवस्था सच्याइएर बिद्युत बिधेयकले सांच्चिकै नागरिक सर्बोच्चता कायम गर्न सफल होस् भन्ने यो पंक्तिकार कामना गर्न चाहन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६६ माघ ७ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

No comments: