Thursday, January 14, 2010

राष्ट्रियताको कसीमा पंचेश्वर आयोजना

पंचेश्वर आयोजना बनेमा बिजुलीबाट ४५ अर्ब ८७ करोड कार्बन उत्सर्जन बिस्थापनबाट ४ अर्ब ४२ करोड अनि िसंचाईबाट ५ अर्ब ६९ करोड र मत्स्य पालनबाट १६ अर्ब रुपैंयालले नेपाल लाभान्वित हुने भनिएको हौवा मात्र हो भन्ने सिद्ध भई सकेकोछ । यो आयोजना सम्बन्धमा केहि अरु पाटाहरु पनि केलाउन र उजागर गर्न आवश्यक छ ।

बाढी पहिरो नियन्त्रण
यो आयोजना अन्तर्गत जलाशय निर्माण गर्दा वर्षायाममा पर्ने अत्यधिक वर्षातले ल्याउने बाढी पहिरोको विभिषिकाबाट तल्लो तटीय क्षेत्र जोगिन्छ वर्षातको पानी नदीमा त्यत्तिकै बगेर नगई जलाशयमा जम्मा हुने हुनाले । अर्थात आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि महाकाली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आउंदैन पहिरो जाँदैन । बाढी पहिरोको नियन्त्रणबाट स्थानिय बासिन्दा घर जग्गा वाली नाली वस्तुभाउ कल-कारखाना पूर्वाधार संरचना आदि बाढीको चपेटामा नपर्ने मात्र होइन स्थानिय बासिन्दा अकाल मृत्यबाट पनि जोगिन्छन् । यस अतिरिक्त बाढी पछि पुनःस्थापना र पुनर्वासमा लाग्ने खर्च पनि जोगिन्छ । तर यसबाट नेपाल र भारतलाई के कति लाभ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा आयोजनाका प्रणेताहरुले आकलन गरेका छैनन् । महाकाली नदी नेपालको सुदूर पश्चिममा अवस्थित हुनाले नेपालको भूभाग बाढी नियन्त्रणबाट १० प्रतिशत जतिले मात्र लाभान्वित हुन्छ भने काचनपुरबाट दक्षिण बग्दा भौगोलिक कारणले भारतको धेरै नैं भूभागमा बाढी पहिरो नियन्त्रण हुन्छ र ९० प्रतिशत जतिले लाभान्वित हुन्छ ।

बाढी नियन्त्रणबाट के कति रकम बराबर नेपालमा तथा भारतमा लाभ हुन्छ आकलन हुन आवश्यक छ र नेपाल भन्दा भारत बढी लाभान्वित हुने हुनाले यसरी अतिरिक्त लाभान्वित भएबापतको रकम नेपालले पाउनु पर्छ । स्मरणिय के छ भने बाढी नियन्त्रण त्यत्तिकै चटक गरे जसरी हुने होइन जलाशय निर्माणमा नेपालको भूभाग ४३ प्रतिशत ८ हजार ७ सय हेक्टर जग्गा र भारतको ५७ प्रतिशत डुबाएर तथा ६५ हजार स्थानिय नेपाली नागरिकलाई बिस्थापित गरेर हुने हो । त्यसकारण ५७ प्रतिशत सम्म बाढी नियन्त्रणको लाभमा भारतको स्वयमेव हक लाग्छ भने त्यस भन्दा बढी बाढी नियन्त्रणबाट भारत लाभान्वित हुने हुनाले नेपालको हकलाग्ने बढी जतिको रकम भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउनु पर्छ नेपालले दाबी गर्न सक्नु पर्छ । अन्यथा यो आयोजना बनाउनुमा नेपालको हिसाबले खास उपादेयता छैन नेपालको राष्ट्रि्य हित प्रतिुकूल हुनेछ । यस प्रयोजनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडा बीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धीले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यदि भारत आफ्नो हक भन्दा बढी बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित भएबापत रकम नेपाललाई दिन तैयार नभएमा नेपालले आफ्नो भूभागमा बाढी नियन्त्रण गर्न आवश्यकता अनुसार मात्र बाँधको उचाई कायम गरेर नेपालको कम जमिन मात्र डुबानमा पर्ने गरेर र कम मात्र नेपाली जनता बिस्थापित हुने गरेर आयोजना निर्माण गर्नु पर्छ ।

समष्टिगत रुपमा लाभ हानीको आकलन
कुनै पनि मृगमरिचिको पछि दौड्नु पक्कै बुद्धिमानि हुन्न । यो आयोजना बनाउंदा समष्टिगत रुपमा नेपाल तथा भारतले नगद मात्रै नभएर जग्गा जमिन लगायतका जिन्सी पनि लगानि गर्नाको अतिरिक्त जनता बिस्थापनमा के कति गुमाउंनु पर्छ र अनि के कति तरिकाबाट लाभान्वित हुन्छ आकलन गरेर नेपालको हकको लाभ भारतले प्राप्त गरेको हद सम्म नेपालले रकम पाउने व्यवस्था हुनु वान्छनिय छ । सन्धीको धारा ३ को उपधारा ३ अनुरुप लगानिको अनुपातमा बिजुलीबाट सम्बन्धित देशले लाभ लिने हुनाले िसंचाई तथा बाढी नियन्त्रणको लाभ डुबानमा गुमाएको भूभागको आधारमा बांडफांट गरिनुपर्छ ।

नेपाललाई धेरै लाभ भारतलाई हानी
भारतीयहरुले महाकाली सन्धी र पंचेश्वर आयोजनाबाट नेपाललाई धेरै लाभ र भारतलाई हानी छ भन्यो रे भनेर दंग पर्ने नेपाली पनि भेटिएका छन् । बराबरीको सिद्धान्तमा सम्पन्न भनिएको महाकाली सन्धी अन्तर्गत नेपालमा ९३ हजार हेक्टर मात्र जमिन िसंचाई हुने र भारतको १६ लाख हेक्टर भूमि िसंचित हुने व्यवस्था हुंदा पनि नेपाललाई धेरै लाभ भारतलाई हानी छ भन्ने धारणा राख्ने भारतीयहरु कस्ता भन्नु भन्दा यस्तो कुरा पत्याउने नेपालीको बौद्धिकतामा दया गर्नै पर्ने हुन्छ । माथि वर्णन गरिएको तथ्यको पृष्ठभूमिमा यसो भन्ने भारतीयको मनसायमाथि पनि शंका गर्नपर्ने हुन्छ भने यस्तो कुरा पनि पत्याउनाले नेपालमा बौद्धिक दरिद्रताग्रस्तहरुको कमी रहेनछ भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । विषेश गरेर जलाशय निर्माण गर्नको लागि नेपालले ४३ प्रतिशत भूभाग डुबानमा पारेर ५ प्रतिशत मात्र सुख्खायाममा िसंचाई गर्ने र भारतले ५७ प्रतिशत भूभाग डुबानमा पारेर ९५ प्रतिशत िसंचाई गर्ने हुनाले । अझ भारत बाढी नियन्त्रणबाट समेत ९० प्रतिशतले लाभान्वित हुने हुनाले भारतलाई हानी छ भन्ने कुरा पत्याउन थुपै्र "हाजमोला" खानु पर्ने हुन्छ ।

भारतीयहरुको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने उनीहरु आफ्नो देशको हितका लागि र राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बद्र्धन गर्न मोही माग्दा ढुंग्रो लुकाउन पनि पछि पर्दैनन्, अपवाद स्वरुप वाहेक । भारतमा बिजुली निकासी गरेर नेपाल धनी हुने गुरुमन्त्र नेपालका धेरै राजनीतिकर्मी कर्मचारीलाई दान गरेर सफलतापूर्वक भ्रान्ती छरेकाछन् कतिपय भारतीयले । तर निर्वतमान भारतीय जलश्रोत मन्त्री सैफुदिन सोज जस्ता इमान्दार स्पष्टवक्ता अपवादस्वरुप बिरलै मात्र भेटिन्छन् भारतमा, जसले सार्वजनिकरुपमा स्वीकारेका छन् कि भारतको प्राथमिकता बाढी नियन्त्रण र िसंचाई हो र बिजुली भनेको फोसा मात्र हो (सायद यहि कारणले उनी वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा परनेन!) ।

अर्कोतिर अधिकांश नेपालीहरु सरल र जोसुकैले जे भने पनि पत्याइ हाल्ने खालका छन् । नेपालमा पटक पटक एमालेको तर्फबाट मन्त्री भईसकेका भरतमोहन अधिकारीले महाकाली सन्धी भारतको हितमा छैन भन्ने भारतीयहरुको भनाई पत्याएर र सोहि कुरा "मेरो जीवन यात्रा ः केहि सम्झनाहरु" नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेकाछन् । माथिको विष्लेशनबाट सिद्ध भईसकेकोछ कि सापेक्षरुपमा भन्दा पनि बढी महाकाली सन्धी भारतको हितमा छ भने नेपालको हितमा छ भन्ने आधार चािहं परालको कुन्युमा सियो खोजे झैं खोज्न पर्ने अवस्था छ ।

हेरि ल्याउंदा भारतीयले यस्तो भन्नु जायज पनि देखिन्छ । किनभने, उदाहरणको लागि, पश्चिम सेतीको जलाशय निर्माण गर्न भारतले एक इन्च पनि जमिन तिलान्जली दिनु पर्दैन र आफ्नो १ जना पनि नागरिक बिस्थापित गर्न पर्दैन तर िसंचाईबाट भने भारत शतप्रतिशत लाभान्वित हुने तारतम्य मिलेमिलाइएको अवस्था छ । तर पंचेश्वर आयोजनाको लागि ५७ प्रतिशत जमिन तिलांजली दिएर मात्र भारतले ९४ प्रतिशत िसंचाईबाट र ९० प्रतिशत बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुने भएकोछ । यसबाट पनि महाकाली सन्धी सम्पन्न गर्ने यस्तो आयोजनाको समर्थनमा समय खर्चने बृत्तले नेपाल र नेपालीको के कति हित चिताएकाछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

दुख त केमा लाग्छ भने जम्माजम्मी ३ पृष्ठको सन्धी पढेर नहेरी केहि नेपाली बुद्धिजीविहरु कागको पछाडी बिना बित्था दौडंदा रहेछन् भन्ने बुझ्दा । ग्रह नक्षत्र मात्रै नभएर आकाश गंगामा नैं मानव वस्ती बसाउने खालको बिज्ञान यो सन्धीमा छैन । ध्यान दिएर पढेर अलिकति भएको बुद्धि खियाउने हो भने अप्राविधिक व्यक्तिले पनि सजिलै बुझ्न सक्छ । तर नेपालका वर्तमान र पूर्व मन्त्री, कर्मचारीतन्त्र, अनि धेरै जसो बुद्धिजीवि समेत नपढीकनै लहलहैमा लाग्ने गरेको देखिन्छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बंचित नेपालीलाई यी सुशिक्षित जमातले यथार्थ कुरा अवगत गराउनुपर्नेमा आफै कुहिरोको काग भएर िहंडेको देख्दा यिनको शिक्षादिक्षामा राज्यले गरेको लगानि निष्फल भएको भान पर्छ । प्रार्थना गरौं यिनको बौद्धितामा परेको ग्रहणबाट चांडै मुक्ति मिलोस ।

सम्पन्न सन्धीहरु मध्ये उत्कृष्ट
एउटा तप्कालॆ अहिले सम्म सम्पन्न सन्धीहरु मध्ये महाकाली सन्धी उत्कृष्ट छ भनेको पनि पाइयो । स्पष्ट छ बिजुलीबाट लगानिको अनुपातमा प्रतिफल पाउन लाभान्वित हुन सन्धी नैं गर्न पर्दैन नेपाल भित्रै वा अन्यत्र पनि लगानिको आधारमा बिजुली माथि हक हुन्छ र तद्अनुरुप लगानिमा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ गरेकाछन् । नदी नाला सम्बन्धमा नेपालको हित भयो कि भएन भन्ने परिक्षण िसंचाई र बाढी नियन्त्रणको परिप्रेक्षबाट गर्न मात्र सकिन्छ ।

कोशी र गण्डक सन्धीहरुबाट नेपालले धेरै गुमाएको सम्बन्धमा उपरोक्त बिचारकहरु सहमत भएको देखिन्छ । तर अन्य कुरामा नराम्रो भएतापनि पानीको दृष्टिकोणले यी सन्धीहरुले नेपालको स्वार्थ सम्बद्र्धन गर्न धेरै हदसम्म सफल रहेको कतिपय नेपालीलाई ज्ञात नभएको देखिन्छ । गण्डक सन्धीको धारा ९ अनुसार नेपालले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न चाहिए जति पानी उपयोग गरेर बाँकी मात्र भारतको लागि छोडे हुन्छ । तर यस धाराको प्रतिबंधात्मक वाक्यांशले यस नदीको जलाधार क्षेत्रबाट अन्य नदीको जलाधार क्षेत्रमा पानी लग्न भने प्रतिबन्ध लगाएकोछ । त्यस्तै कोशी सन्धीको धारा ४ अनुसार नेपालले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न चाहिए जति पानी उपयोग गरेर बाँकी मात्र भारतको लागि छोडे हुन्छ । साथै यस नदीको जलाधार क्षेत्रबाट अन्य नदीको जलाधार क्षेत्रमा पानी लग्न पनि प्रतिबन्ध लगाएकोछैन । यस्तो प्रतिबन्ध नलागेको हुनाले कोशी नदीका धेरै सहायक नदीहरु मध्येको मेलम्चीको पानी बागमतीको जलाधार क्षेत्र काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन सम्भव भएकोछ, सप्त गण्डकीको सहायक नदी मध्येका त्रिशुलीको उदाहरणार्थ पानी काठमाडौं ल्याउन प्रतिबन्धित छ । तर महाकालीको आधा पानीमा नेपालको हक लाग्छ भनिएतापनि वर्षातको पानीमा ३.५ प्रतिशत मात्र हक कायम गरिएकोछ भने नेपालको ४३ प्रतिशत भूभाग डुबानमा पारेर संचित भई सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानीमा ५ प्रतिशत मात्र हक लाग्ने व्यवस्था भएको कुरा माथि उल्लेख भई सकेकोछ । तसर्थ पानी माथिको हकको हिसाबबाट महाकाली सन्धी निकृष्ट हो भने कोशीलाई उत्कृष्ट मान्न पर्ने हुन्छ ।

निष्कर्श
हौवा फैलाईएका रकमहरु नपाइने, नेपालले ८ हजार ७ सय हेक्टर भन्दा बढी भूभाग (४३ प्रतिशत) डुबाएर संचित गरेको पानीबाट ५ प्रतिशत मात्र लाभान्वित हुने, बाढी नियन्त्रणबाट १० प्रतिशत मात्र लाभान्वित हुने हुनाले यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नमा अग्रसर हुन आवश्यक देखिन्न । बिजुलीको हकमा लगानिको अनुपातमा मात्र लाभ पाइने, जुन काम नेपाल भित्र वा अन्यत्र जलबिद्युत क्षेत्रमा वा अन्य कुनै क्षेत्रमा लगानि गरेर पनि प्रतिफल पाउन सकिन्छ आफ्नो भूभाग तिलांजली नदिईकनै । बिद्युत उत्पादन पनि यति टाढा गर्दा खपत गर्ने ठाउंमा पुर् याउन्जेल प्राविधिक चुहावटबाट धेरै नोक्सान हुने हुनाले बढी खपत हुने क्षेत्र नजिकै लगानि गर्दा नैं बढी फाइदा हुनेछ ।

यस हिसाबले पनि यो आयोजना कार्यान्वयन गरेर नेपाल समुचित रुपमा लाभान्वित हुने अवस्था छैन र राष्ट्रियता सम्बर्धन पनि हुन्न । अहिले नेपालको राष्ट्रियताको सन्बन्धमा कुन राजनैतिक दल बढी कटिबद्ध छ भन्ने व्यापक चर्चा भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा महाकाली सन्धी र पंचेश्वर आयोजना सम्बन्धमा यी दलहरुले बनाएको अवधारणाको आधारमा राष्ट्रियताको कसीमा यी दलहरुलाई घोटरे परिक्षण गर्ने बेला आएकोछ । शुभेच्छा दिउं ठूला भनिएका दलहरु खरो उत्रने छन् ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६६ पौष ३० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

No comments: