मस्यौदा "नेपाल बिद्युत नियमन आयोग ऐन २०६५" मा अत्यावश्यक सुधार

सरकारले नेपाल बिद्युत नियमन आयोग ऐन २०६५ जारी गर्ने उद्देश्यले संसदमा बिधेयक दर्ता गरेको समाचारसंगै यस कलमजीविलाई बिधेयकको प्रति प्राप्त भएकोले गहन अध्ययन गर्दा निम्न सुधारहरु वांछनिय देखियोः

१. आयोगको गठन
(क) विधेयककोदफा ५ को उपदफा ६ मा सिफारिस समितिले अध्यक्षको हकमा ३ जना र सदस्यको हकमा रिक्त सदस्य संख्याको दोब्बर हुने गरी सिफारिस गर्न पर्ने व्यवस्था छ । यो अवस्थामा सिफारिस गरिएका मध्येबाट छनौट हुने भन्ने कुरा अपारदर्शी ढंगले निर्णय हुने अवस्था श्रृजना गर्नु हो । तसर्थ सिफारिस समितिले आवश्यक संख्यामा मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । बरु सिफारिस समितिको सिफारिस उपर कुनै बिबाद नआओस भन्ने समेत हेतुले सिफारिस समितिले निर्णय गर्नु अगावै सार्बजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम गरेर यस्तो सुनुवाईबाट समेत सफल उम्मेदवारलाई मात्र छनौट गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(ख) यस्तै दफा ५ कै उपदफा १ अनुसार एक जना अध्यक्ष र कम्तिमा एकजना महिला सहित चार जना सदस्य रहेको आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ भने ऐ उपदफा ६ मा "त्यसरी सिफारिस गर्दा सदस्यको हकमा दफा ६ बमोजिम प्रत्येक बिधाको लागि छुट्टाछुट्टै व्यक्ति सिफारिस गर्नु पर्नेछ" भन्ने व्यवस्था भएकोले चार जना सदस्य छुट्टाछुट्टै बिधाबाट सिफारिस गरेर नियुक्त गर्ने मनसाय देखिन्छ । तर दफा ५ मा दफा ६ बमोजिम छुट्टाछुट्टै बिधाका भनिए पनि दफा ६ भने कुन कुन बिधा भन्ने सम्बन्धमा मौन रहनाले के कुन बिधाबाट आवेदन मांग गर्ने र सिफारिस गर्ने भन्ने समेत अस्पष्ट छ । तसर्थ के कुन बिधाबाट चार सदस्य सिफारिस गरिने हो भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन जरुरी छ ।

(ग) दफा ६ मा नैं अध्यक्ष र सदस्य पदको लागि योग्यता र अनुभव समान राखिएको छ । दफा २५ अनुसार "अध्यक्ष पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी" समेत हुने हुनाले निजको योग्यता र अनुभव सदस्यको भन्दा उच्च स्तरको हुनु पर्ने देखिन्छ ।

२. सेवा शर्त
दफा २५ को उपदफा ५ मा आयोगको "सेवा निबृत्त भएको एक वर्ष सम्म त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिमा कुनै पनि रुपमा संलग्न हुन पाउने छैन" भन्ने व्यवस्था छ । तर दफा ७ को खण्ड ङ मा यही तप्काका संस्थामा संलग्न भई अलग भएको तिन वर्ष व्यतित नभएको व्यक्ति अयोग्य हुने प्रावधान छ ।
तुलनात्मक रुपमा हेर्दा आयोगबाट अलग भएको तिन वर्ष सम्म यस्ता संस्थामा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था हुन वान्छनिय छ । किनभने आयोगमा बसेर निर्णय गर्ने अनि एक वर्ष कुरेर लाभान्वित भएको संस्थाबाट शुभलाभ गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

३. प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने
(क) दफा १२ ङ मा गि्रड संहिता बितरण संहिता वा अन्य सम्बन्धित कागजात स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भएकोले कुनै एउटा उत्पादक÷प्रसारक÷वितरकले पेस गरेको सम्बन्धित संहितालाई आयोगले स्वीकृत गर्ने भन्ने बुझिन्छ । तर देशमा एक भन्दा धेरै उत्पादक÷प्रसारक÷वितरक हुन सक्ने हुनाले एकरुपता समेतको समस्या पर्न सक्ने हुनाले आयोग आफैले गि्रड संहिता वितरण संहिता वा अन्य सम्बन्धित कागजात तैयार गरि लागू गर्न वान्छनिय छ ।

(ख) दफा १२ च मा "लागत बिस्तार" बाक्याँस लेखिएको छ जुन सम्बन्धित बिषय सँग मेल खांदैन । सन्दर्भ बिचार गर्दा "क्षमता बिस्तार" भन्ने वाक्यांश उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

४. आयोगको सचिव
दफा २७ २ अनुसार "आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा सचिव रहने" व्यवस्था छ । तर सोही दफाको उपदफा ३ मा तोकिएको योग्यता भने अध्यक्ष वा सदस्यको लागि आवश्यक जत्तिकै छ जुन औचित्यपूर्ण छैन ।

५. कोष तथा लेखापरीक्षण
दफा २९ ९घ अनुसार वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाबाट कुल आयको बढीमा एक प्रतिशतका दरले रकम प्राप्त गरेर आयोगको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । तर स्वतन्त्र बिद्युत उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुलीमा पनि प्राधिकरणले १ प्रतिशतका दरले तिर्न पर्ने हुन जाने हुनाले प्राधिकरण प्रति यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । तर उत्पादन अनुमति प्राप्त संस्थाबाट यो रकम उठाउने गर्दा उपयुक्त एवम् न्यायोचित हुने देखिन्छ ।