मस्यौदा "बिद्युत ऐन २०६५" मा अत्यावश्यक सुधारहरु

जलबिद्युत नीति २०५८ मा जारी भएकोमा ८ वर्ष पछि उक्त नीतिसंग तादात्म्य मिल्ने गरेर बिद्युत ऐन जारी गर्न बिद्युत विधेयक हालै नेपाल सरकारले संविधान सभामा पेश गरेकोछ । तर यस विधेयकमा निम्न कमी कमजोरी भएकोले सुधार गर्न अपरिहार्य छः

१. अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था (परिच्छेद-२)
१. १ पहिले निवेदन दिनेले अनुमतिपत्र पाउनमा अग्राधिकार प्राप्त गर्ने (first come first serve) व्यवस्था कायमै राखिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तिय सक्षमताको अपरिहार्यतालाई आत्मसात गरिएको छैन । वित्तिय सक्षमता परिक्षण गर्ने संयन्त्रको अभाव पनि कायमै छ । यसले गर्दा अनुमतिपत्र ओगट्ने लगायत अनुमतिपत्रको दलाली गर्ने जस्ता बिद्यमान अस्वस्थ वातावरण नयां ऐन जारी भए पछि पनि कायमै रहने देखिन्छ । कतिपय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकाले आयोजना कार्यान्वयन गरेको नभएको भने होइन ।

यो परिपाटीले गर्दा आवश्यक वित्तिय सक्षमता नभएकाको हातमा पनि अनुमतिपत्र पर्ने कोष परिचालन गर्ने क्षमताको अभावमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हालको बिद्यमान प्रचलनले निरन्तरता पाइरहेनछ । जसले गर्दा:

क) राज्यले आवधिक योजनामा समाबेस गरेका आयोजनाहरु कार्यान्वयन नहुने वा समयमा कार्यान्वयन नहुने

ख) प्राधिकरणलाई अपेक्षातीत थप बिजुली समयमा उपलब्ध नहुने

ग) जसको फलस्वरुप बिद्युत कटौती अपरिहार्य हुन गई समग्र अर्थतन्त्र समेतमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने र

घ) रोयल्टी जस्ता राजश्व श्रोतबाट समेत बंचित भएर राज्यले ठूलै रकम नोक्सानी व्यहोर्दै आएकोछ र व्यहोर्न पर्ने हुन्छ ।

तसर्थ अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु अगावै आवश्यक वित्तिय सक्षमता परिक्षण गर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नु पर्छ र यसको परिक्षणको लागि र समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यलाई रोयल्टी नपाएर हुने नोक्सानी र बिजुली अनुपलब्ध भएर अर्थतन्त्रलाई पर्ने हानी नोक्सानी भराईलिन समेत आयोजनाको अनुमानित लागतको १० प्रतिशत बराबर जमानत/बण्ड/प्रत्याभूति प्रतितपत्र प्राप्त गरेर मात्र अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्दछ ।

१.२ दफा ४ को उपदफा ६ मा अपबाद स्वरुप "नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको जलबिद्युत आयोजनाको विकास तथा संचालन गर्न सकिने सम्भाव्य क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सर्बेक्षण अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निश्चित केही आयोजनाको सम्बन्धमा अपबाद स्वरुप मात्र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा जलबिद्युत आयोजनाको विकास तथा संचालन गर्ने व्यवस्था भएको देखियो । प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अनुमतिपत्र दिइंदा पारदर्शी समेत हुने परिपे्रक्ष्यमा अपबाद स्वरुप बाहेक सामान्यतया सर्बेक्षण अनुमतिपत्र दिने प्रकृया अपारदर्शी तथा अप्रतिश्पर्धात्मक नै रहेको देखिन्छ ।

तसर्थ नेपाल सरकार आफैले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरुलाई मात्र अपबादमा राखेर अन्य सबै आयोजनाको अनुमतिपत्र पारदर्शी एवं प्रतिश्पर्धात्मकरुपमा मात्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न वान्छनिय छ । तर यो व्यवस्था निवेदक आफैले पहिचान गरेको आयोजनाको अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा लागू गर्न हुन्न ।

साथै दफा १४ मा भने प्रतिश्पर्धाको माध्यमबाट बिद्युत विकास तथा संचालन गर्न सकिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोछ । तर बिधेयकमा भएको व्यवस्था अनुरुप भएमा केहि विषेश अवस्थामा मात्र प्रतिश्पर्धात्मक तरीका अपनाइने देखिन्छ अपवाद स्वरुप मात्र । वास्तवमा अपवाद स्वरुप मात्र बिना प्रतिश्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था गरेर सामान्यतया प्रतिश्पर्धात्मक तरीका अनिवार्य रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन वान्छनिय छ ।

१.३ दफा ९ को उपदफा १ मा उत्पादन आदिको लागि अनुमतिपत्र जारी गर्नको लागि नगद वा बैंक जमानत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । तर सर्बेक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धमा भने मौन रहेको अवस्था छ । यसबाट सर्बेक्षण अनुमतिपत्रको लागि केही कुनै जमानतको आवश्यकता मस्यौदाले नदेखेको प्रष्टिन्छ । तर उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्नको लागि वित्तिय व्यवस्था र प्राधिकरणसंग बिद्युत खरिद सम्झौता हुनै पर्ने व्यवस्था भएको पृष्ठभूमिम। वित्तिय सक्षमता नहुनेले उत्पादन अनुमतिपत्र पाउने अवस्था यसै पनि छैन । त्यसैले सर्बेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्दाको बखतमा नैं जमानतको व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ ।

उपयुक्त त के हुन्छ भने सर्बेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने बेलामा नेपाल सरकारले जमानत प्राप्त गर्ने र प्राधिकरण संग बिद्युत खरिद सम्झौता गर्दा प्राधिकरणले जमानत लिने । यसो गर्दा वित्तिय सक्षमता नहुनेले अनुमतिपत्र ओगट्ने अवस्था सृजना हुन्न भने बिद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेर पनि आयोजना कार्यान्वयन नगरेर बस्ने स्थिति पनि तात्विक रुपमा निर्मूल हुनेछ । जमानत दोहरो नपार्ने उद्देश्य हो भने प्राधिकरणले आयोजनाको अनुमानित लागतको ५ प्रतिशत जमानत लिने र सर्बेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने बेलामा सरकारले लिएको १० प्रतिशत जमानत मध्ये आधा ५ प्रतिशत फुकुवा गर्नु उचित हुने छ ।

यसबाट तोकिएको मितिमा आयोजना सम्पन्न नभएको कारणले प्राधिकरणलाई उपलब्ध हुनुपर्ने बिद्युतिय शक्तीको अभावको कारणले पर्ने प्रतिकूल वित्तिय प्रभाव साथै अर्थतन्त्र माथि पर्ने आर्थिक भार र राज्यले गुमाउने राजश्व रोयल्टी को रकम जमानतको रकमबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न मिल्नेछ र प्राप्त गर्न पनि वान्छनिय छ । यो व्यवस्था गरिएमा खोला ओगट्ने काम र प्राधिकरणसंग बिद्युत खरिद सम्झौता गरेर पनि आयोजना निर्माण नगर्ने सम्भावना निर्मूल पार्न सकिन्छ ।

१.४ दफा १० (४) मा विभिन्न श्रोतबाट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाको लागि उत्पादन अनुमतिको अवधि तोकिएकोछ । तरे यसरी तोकिएको अवधि आयोजना कार्यान्वयन सम्पन्न भएर बिद्युत उत्पादन भएपछि देखि लागू हुने वा अन्यथा हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट छैन ।

२. राष्ट्रिय बिद्युत प्रसारण गि्रड (पच्छिेद-३)
दफा १६ (४) मा गि्रड संहिता वितरण संिहता आदि कम्पनीले वनाउने र सो आयोगवाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ भनि उल्लेख गरिएकोछ । सवै संहिताहरु उत्पादक प्रशारक र वितरकहरुलाई समान रुपमा लागू हुन पर्ने हुनाले कुनै विषेश संहिता कुनै कम्पनीले नबनाई आयोग आफैले वनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

३. संरचना हस्तान्तरण (पच्छिेद-३)
दफा १५ १ मा "अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि देहायको संरचना नेपाल सरकारलाई चालू हालतमा निशुल्क हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ" भन्ने व्यवस्था छ । तर design standard, design life र construction standard को अभावमा हस्तान्तरण गरेको केहि दिन वा महिना भित्रै आयोजना संचालन हुन नसक्ने सम्भावना हुन्छ ।

साथै नेपालको कानून र व्यवहारमा आयोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधिमा अनुगमत गर्ने व्यवस्था/परिपाटी नहुनाले हस्तान्तरण उपरान्त आयोजना संचालन गरेर राज्य लाभान्वित हुने भन्ने अवधारणा दुस्वप्न मात्र बन्न सक्दछ ।

४. रोयल्टी (पच्छिेद-५)
४.१ निकासीमूलक जलबिद्युत आयोजनाहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रसंग हाल सम्म सम्पन्न गरेका सम्झौता/समझदारीहरुमा रोयल्टीको अलावा बिभिन्न दरहरुमा निशुल्क बिजुली पनि प्राप्त गरेकोछ पश्चिम सेतीबाट १० प्रतिशत, माथिल्लो कर्णालीबाट १२ प्रतिशत र अरुण तेश्रोबाट २१.९ प्रतिशत । तर यस सम्बन्धमा मस्यौदा ऐनको दफा २३ मा कम्तीमा १० प्रतिशत भनिएकोछ । किटानी प्रतिशत नतोकिएको अवस्थामा के कस्तो प्रकृयाद्वारा निशुल्क दर निर्धारित भयो भन्ने सम्बन्धमा पारदर्शिताको अभाव हुने देखिन्छ र पारदर्शीताको अभावमा सृजित हुने बिकृतीहरुले जलबिद्युतको विकासमा अवरोध आउन सक्नेछ ।

छिमेकि भारतमा पनि एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा एउटै देश भित्र निकासी भएको अवस्थामा १२ प्रतिशत निशुल्क बिजुली लिने परिपाटी देखिएको हुनाले नेपालबाट अकैं देश, भारत निकासी गर्दा १२ प्रतिशत अंक पनि अपुग हुनेमा १० प्रतिशत मात्र न्यूनतम तोक्नु अनुचित छ ।

यस अतिरिक्त जलाशययुक्त आयोजना (daily pondage लगायत)ले नेपालको भूभाग डुबानमा गुमाउने खेतीयोग्य जमिनको समबन्धमा पुनःस्थापनाको क्रममा सोधभर्ना भएतापनि वन जंगल पर्ति जग्गा घांसे मैदान आदिको सोधभर्ना नहुने हुनाले नदीको बहावमा आधारित (RoR) आयोजनाबाट प्राप्त हुने निशुल्क बिजुलीको तुलनामा daily pondage लगायत जलाशययुक्त आयोजनाबाट धेरै नैं बढी निशुल्क बिजुली प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अरुण तेश्रोको तुलनामा पश्चिम सेती आयोजनाबाट नेपालले अत्यधिक कम निशुल्क बिजुली प्राप्त गरेको स्मरणिय छ । तसर्थ नदीको बहावमा आधारित आयोजनाबाट न्यूनतम १२ प्रतिशत, डेली पंडेज आयोजनाबाट न्यूनतम १५ प्रतिशत र जलाशययूक्त आयोजनाबाट न्यूनतम २५ प्रतिशत निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

४.२ यस दफा सम्बन्धी अनुसूची खण्ड क को उपखण्ड ५ मा क्याप्टिभ प्लाण्टलाई क्षमता रोयल्टी मात्र रु १५०० प्रति जडित किलोवाटको दरले लाग्ने र उर्जा रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था छ । तर खण्ड क को प्रतिबंधात्मक वाक्यांशको रुपमा "तर क्याप्टिभ प्लाण्टबाट उत्पादित बिद्युत व्यापारिक प्रयोजनको लागि बिक्री गर्दा उपखण्ड ५ बमोजिम उर्जा रोयल्टी लाग्नेछ" भनिएकोमा उपखण्ड ५ मा उर्जा रोयल्टी सम्बन्धमा व्यवस्था नहुनाले अस्पष्टताको स्थिति श्रृजना भएको छ । अर्थात क्याप्टिभ प्लाण्टबाट उत्पादित बिजुली व्यापारिकरुपमा बिक्री भएमा के कति दरले उर्जा रोयल्टी लाग्ने किटानी छैन किटानी गर्न वान्छनिय छ ।

४.३ उपरोक्त अनुसूचीको खण्ड ग मा "व्यापारिक आधारमा निर्माण नगरिने" १००० मेगावाट सम्मका आयोजनाको हकमा "वार्षिक १५ प्रतिशत बिद्युत तथा उर्जा रोयल्टी लिइनेछ" भन्ने व्यवस्था गरिएको मा "व्यापारिक आधारमा निर्माण नगरिने" भन्ने वाक्यांश परिभाषित नहुनाले अन्यौलको स्थिति सृजना भएकोछ ।

४.४ सोही अनुसूचीको खण्ड घ मा "१००० मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमता भएको निर्यातमूलक बिद्युत उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्थासंग वार्ताद्वारा छुट्टै रोयल्टी निर्धारण गर्नेछ" भन्ने व्यवस्था अपारदर्शी छ । यसलाई या त पारदर्शी तरीकाबाट निर्धारण गर्ने प्रकृया ऐनमा तोकिनु पर्छ अथवा रोयल्टीको निश्चित दर ऐनमा नैं तोकिनु पर्छ ।

५. लघू जलबिद्युत तथा ग्रामिण बिद्युतिकरण (पच्छिेद-११)
५.१ दफा ४७ मा "राष्ट्रिय ग्रीडमा पहुंच नपुगेको ग्रामिण क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जलबिद्युतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रचलित कानुन बमोजिम गठन भएको स्थानिय सहकारी संस्थालाई दिन सकिनेछ" भन्ने व्यवस्था भएकोमा सहकारी संस्थामा सीमित नगरी स्थानिय तवरबाट स्थापना भएको सबै प्रकारका सामुदायिक संस्थालाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

६. निकासीमूलक आयोजना सम्बन्धी सैद्धान्तिक टिप्पणीहरु
६.१ हाल प्रचलनमा रहेको अन्तरिम सम्बिधानको धारा १५६ र २०४७ सालको संबिधानको धारा १२६ मा प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र सोको बांडफांट सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गरिएको छ र यो कार्य कानूनले तोके बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था छ । जलबिद्युत उत्पादन जलश्रोतको उपयोगबाट हुने र निकासी गर्नु बांडफांट गर्नु हो भन्ने धारणा जनमानसमा परेकोले प्रस्तुत बिधेयकमा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुन वान्छनिय छ ।

जलबिद्युत निकासी भनेको इलेक्ट्रोनको ब्यापार हो र बिजुलीलाई वस्तु मानेर निकासी गर्ने भन्ने अर्काथरीको मान्यता पनि रहेको परिबेशमा सोही कुरा यस बिधेयकमा किटानी व्यवस्था गरिएमा अन्यौल हट्न जानेछ । अर्थात नदीको पानीको बहाव र उचाईलाई प्रयोग गरेर बिजुली उत्पादन गर्नु प्राकृतिक श्रोतको उपयोग नमानिने र बिजुली निकासी गर्नु बांडफांट नठहर्ने किटानी व्यवस्था हुनु पर्छ यदी यही कुरा सर्बमान्य हो भने । विषेशतः जलश्रोतसंग सम्बद्ध के कस्ता कृयाकलाप माथि संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ र कुन हुन्न भन्ने कुरा यो ऐनमा उल्लेख गिरंदा बिद्यमान अन्यौल मात्र नहट्ने भएर न्यायपालिकामा पर्ने मुद्दा मामिलाको संख्या पनि घट्ने देखिन्छ ।

साथै बिद्यमान अन्यौलको स्थितिले गर्दा स्वदेशी तथा बिदेशी लगानिकर्ता पनि अलमलमा परेको देखिन्छ र विषेश गरेर बिदेशी लगानि नेपाल भित्रिने क्रममा ह्रास आएको छ । तसर्थ पनि यो पक्ष स्पष्ट पार्न अनिवार्य छ ।

सिद्धान्ततः आयोजना विशेषलाई निकसीमूलक रुपमा विकास गिरंदा बिजुली उत्पादन गर्नु प्राकृतिक श्रोतको उपयोग हो भने निकासी गर्नु भनेको बांडफांट गर्नु हुन जान्छ । तर नेपालको आन्तरिक खपतको लागि आयोजना कार्यान्वयन गरेर बढी भएको बिजुली समुचित मूल्यमा निकासी गर्दा प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट हुन जांदैन । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना निमार्ण गरेर नेपाल भित्र यसको बहुआयामिक लाभ लिने गरी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट हुंदैन भने जलाशययुक्त आयोजना निमार्ण गरेर तल्लो तटीय लाभ छिमेकी मुलुकलाई प्राप्त हुने अवस्थामा प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांट ठहर्छ ।

६.२ दफा ४१(१) अनुसार आयोजना निमार्णको लागि आयात गरिने आवश्यक मेशिनरी उपकरण औजार आदिमा लाग्ने भंसार महशूल मूल्य अभिबृद्धि कर जस्ता पैठारी महशूल छूट दिनाले आयोजनाको निर्माण लागत घट्दछ र यस्तो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको उत्पादन लागत पनि स्वभावतः कम हुन्छ । यसरी पैठारी महशूल छूट दिनाले राज्यको कोषले राजश्व गुमाएतापनि उत्पादित बिजुलीको लागत सस्तो हुने हुनाले उपभोक्ताले सस्तो बिजुली उपभोग गर्ने अवसर पाउने हुन्छ र यसबाट मुलुककै अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । समग्रमा यसरी छूट दिइनाले नेपालको अर्थतन्त्र नैं लाभान्वित हुन्छ ।

तर निकासीमूलक आयोजनाको हकमा भने नेपालको अर्थतन्त्रले एकातिर मेशिनरी उपकरण औजार आदिमा लाग्ने पैठारी महशूलबाट प्राप्त हुनु पर्ने राजश्व गुमाउंदछ भने नेपाली उपभोक्ताले समेत यस्ता सस्ता आयोजनाबाट उत्पादित सस्तो बिजुली उपयोग गर्ने अवसरबाट बंचित हुने हुनाले नेपालको अर्थतन्त्रले दोहरै गुमाउंदछ ।

तसर्थ पैठारी महशूल छूटको सुबिधा नेपाल भित्र खपत गरिने जलबिद्युत आयोजनाको हकमा मात्र प्रदान गर्ने र निकासीमूलक आयोजनाले नपाउने व्यवस्था गर्न वान्छनिय छ ।

६.३ जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरिएर मुलुक भित्र उपयोग गर्नाले मुलुकमा आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि भई समग्रमा अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । तसर्थ जलबिद्युत आयोजनाले आर्जन गरेको मुनाफामा दफा ४१(२) अनुसार आय कर छूट गर्नाले देशको अर्थतन्त्रलाई घाटा हुंदैन । तर कुनै आयोजना विषेशले उत्पादन गरेको जलबिद्युत निकासी गरिनाले पैठारी गरेर उपयोग गर्ने ठाउंमा आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि भई त्यहींको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ भने नेपाल भित्र आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि हुने र अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने अवसरबाट मुलुक बंचित हुन्छ । यस्तोमा सो आयोजनाले आयकर पनि छूट पाउंदा नेपाल सरकारको कोषले आयकर राजश्व गुमाउनाको अलावा बिजुली उपयोग गरेर नेपालमा आर्थिक कृयाकलाप अभिबृद्धि गर्ने अवसरबाट पनि बंचित हुने हुनाले नेपालले दोहरै गुमाउने हुन्छ ।

तसर्थ आयकर छूटको सुबिधा नेपाल भित्र खपत गरिने जलबिद्युत आयोजनाको हकमा मात्र प्रदान गर्ने र निकासीमूलक आयोजनाले आयकर छूट नपाउने व्यवस्था गर्न वान्छनिय छ ।

७. स्थानिय लगानि सम्बन्धी सैद्धान्तिक टिप्पणीहरु
आयोजनाहरुलाई आयकर दफा ४१(२) छूट िदंदा राज्यको कोष आयकर राजश्वबाट बंचित भएतापनि स्थानिय लगानिकर्ताद्वारा प्रबद्र्धित आयोनाको हकमा यी स्थानिय लगानिकर्ता लाभान्वित हुने र नेपालमा पूंजी निर्माणमा समेत सघाउ पुग्दछ । अर्थात राज्यले आयकर राजश्व गुमाएपनि नेपाली अर्थतन्त्र लाभान्वित नैं हुन्छ ।

तर बिदेशी लगानिकताद्वारा प्रबद्र्धित आयोजनाले आयकर छूट पाएको अवस्थामा राज्यले आयकर राजश्व मात्र नगुमाएर अर्थतन्त्र पनि लाभान्वित हुने मौकाबाट बंचित हुन्छ ।

त्यस्तै आयोजना निमार्णको लागि आयात गरिने आवश्यक मेशिनरी उपकरण औजार आदिमा लाग्ने भंसार महशूल मूल्य अभिबृद्धि कर जस्ता पैठारी महशूल छूट दिनाले आयोजनाको निर्माण लागत घट्दछ र यस्तो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको उत्पादन लागत पनि स्वभावतः कम भई प्रबद्र्धकले कमाउने खूद मुनाफामा अभिबृद्धि हुन्छ । साथै स्थानिय लगानिकर्ता यसरी लाभान्वित हुंदा नेपाली अर्थतन्त्र पनि लाभान्वित हुन्छ । अर्थात यसरी पैठारी महशूल छूट दिनाले राज्यको कोषले राजश्व गुमाएतापनि स्थानिय लगानिकर्ता लाभान्वित भई नेपालको अर्थतन्त्र नैं लाभान्वित हुन्छ ।
तर बिदेशी लगानिकर्ताले प्रबद्र्धित आयोजनाको हकमा भने नेपालको अर्थतन्त्रले एकातिर मेशिनरी उपकरण औजार आदिमा लाग्ने पैठारी महशूलबाट प्राप्त हुनु पर्ने राजश्व गुमाउंदछ भने लगानिकर्ताले थप कमाउने मुनाफाले नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने मौकाबाट समेत नेपालले गुमाउंदछ ।
तसर्थ पैठारी महशूल छूटको सुबिधा नेपाली लगानिकर्ताले प्रबद्र्धित आयोजनाको हकमो औचित्यपूर्ण हुने भने बिदेशी लगानिकर्ताले प्रबद्र्धित आयोजनाको हकमा भने निष्फल हुन्छ ।

संक्षेपमा स्थानिय लगानिकर्ताद्वारा प्रबद्र्धित आयोजनालाई आयकर तथा पैठारी महसूल छूट िदंदा राज्यले राजश्वको श्रोत गुमाए पनि अर्थतन्त्र भने लाभान्वित भएकै हुन्छ । तर बिदेशी लगानिकर्ताद्वारा प्रबद्र्धित आयोजनाको हकमा यी छूट हरु िदंदा राज्यले राजश्व गुमाउनाको अलावा अर्थतन्त्रले पनि गुमांदछ । तसर्थ स्थानिय लगानिकर्ताद्वारा प्रबद्र्धित आयोजना र बिदेशी लगानिकर्ताद्वारा प्रबद्र्धित आयोजनाको सम्बधमा यी छूटहरु सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न वान्छनिय छ ।

८. तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने लाभ बापत रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था
नेपालको भूभाग डुबानमा पारेर जलाशय निर्माण गरेर बन्ने जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले वर्षायाममा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण गर्दछ भने सुख्ख्यायाममा िसंचाई खानेपानी जलपरिवहन जलपर्यटन औद्योगिक प्रयोजन आदिको लागि थप पानी उपलब्ध गराउंदछ । यसरी लाभान्वित हुने तल्लो तटीय भूभाग नेपाल भित्रै भएमा नेपालको अर्थतन्त्रले यस्तोबाट लाभान्वित हुन्छ भने अन्य मुलुकमा परेमा नेपालले यस्तो लाभ बापत तल्लो तटीय मुलुकबाट यथोचित सोधभर्ना प्राप्त गर्न पर्दछ ।

यस सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडा बीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धीले स्थापना गरेको नजीरले प््रतिपादन गरेको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न पर्ने देखिन्छ । उक्त सन्धी अन्तर्गत क्यानाडाले वर्षायाममा संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवस्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण र सुख्ख्यायाममा िसंचाई खानेपानी जलपरिवहन जलपर्यटन औद्योगिक प्रयोजन आदिको लागि थप पानी उपलब्ध गराए बापत एकमुष्ट रकम प्राप्त गरेको देखिन्छ । तसर्थ नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भएर छिमेकी मुलुकले तल्लो तटीय लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था भएमा प्रस्तुत विधेयकमा पनि यही सिद्धान्त अनुरुप नेपालले सोधभर्ना प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुन वान्छनिय छ । किनभने जलाशय निर्माणको कारणले डुबानमा पर्ने भूभागको वैकल्पिक प्रयोगबाट नेपाल बंचित हुन्छ ।

९. जलाशय निर्माण गरिएको कारणले थप उत्पादन हुने बिजुलीको लाभ
साथै जलाशय बनाएको कारणले बढी क्षमताको आयोजना निर्माण भई बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ । उदाहरणार्थ पश्चिम सेती आयोजनामा जलाशय निर्माण नगरेको खण्डमा १०० मेगावाट क्षमताको मात्र जलबिद्युत आयोजना बन्नेमा जलाशय निर्माणको कारणले ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण हुने अवस्था छ । यो आयोजना नेपालको भूभाग डुबाएर जलाशय निर्माण गरेर बन्ने हुनाले यसरी बढी क्षमताको आयोजना बने बापत पनि नेपालले समुचित लाभ पाउन वान्छनिय छ । माथि उल्लिखित कोलम्बिया सन्धी अन्र्तगत क्यानाडाले उत्पादित थप क्षमताको बिजुली बापत यसरी थप उत्पादन भएको बिजुलीको आधा प्राप्त गरेको छ । उदाहरणको लागि पश्चिम सेती आयोजनामा जलाशय नबनाएको भए १०० मेगावाट क्षमताको मात्र आयोजना निर्माण हुनेमा जलाशयको कारणले ६५० मेगावाट थप उत्पादन हुने क्षमताको आधा अर्थात ३२५ मेगावाट नेपालले निशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्तुत मस्यौदा ऐनमा गरिन वान्छनिय छ ।