राष्ट्रिय गौरबको आयोजना मानिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना राजिनामा स्वीकृत भईसकेको मन्त्रीमंडलका उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चिनिया ठेकेदार कम्पनि चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनिका नेपाल प्रमुख (यो कम्पनीका महाप्रबन्धक हैन, न चीनका मन्त्री हुन्) इभान झिसिङ्गसंग जुन ४, १९७४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्माण गर्ने जिम्मा लगाएपछि बिबाद चुलिएकोछ । यसरी हस्ताक्षर गर्दा मर्यादाक्रम नमिलेको कुराको बिबेचना गर्नु यो लेखको उद्देश्य होइन ।
प्रसंग राष्ट्रिय गौरबको
बिगत ५/७ वर्ष देखि केहि आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना नामकरण गर्ने गरिएकोछ । हरेक आमाबाबुले आफ्ना सन्तानलाई सुपुत्र सुपुत्री भनेकै हुन्छन् । तर सन्तानले गलत बाटो पछ्याएपछि सुपुत्र सुपुत्री कहलिन योग्य हुनुको साटो परिवारलाई नैं कलंकित पार्छन । बिबादको घेरामा परेपछि यस्ता आयोजनाले राष्ट्रिय गौरब कायम राख्छ, बढाउंछ कि घटाउंछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता छैन, भविष्यकै गर्भमा छ । अझ कलंकित गर्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
विधि र प्रकृया
बिद्युत ऐनको दफा ३५ मा “नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोहि कारारमा उल्लेखित शर्तहरुको आधारमा बिद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेकोछ र यहि व्यवस्थाको भर गरेर ठेकेदारलाई यस आयोजना सुम्पिएको छ । निश्चय नैं यो व्यवस्थाले सरकारलाई आयोजनाहरु निर्माणार्थ करार गर्ने अधिकार दिएकोछ । तर यस्तो अधिकार समग्रमा नेपालको स्वार्थ सम्बर्धन गर्न, नेपाललाई लाभान्वित गर्न प्रयोग गर्न पाईन्छ । तर स्वेच्छारीतापूर्वक, नेपाललाई घात/हानी/नोक्सानी हुने गरेर प्रयोग गर्न पाईन्न । ठेकेदार कम्पनीलाई यो आयोजना सुम्पिंदा नेपालको स्वार्थ कसरी सम्बर्धन हुन्छ, नेपाललाई के कति लाभ हुन्छ, के कसरी नेपाललाई हुनसक्ने के कस्ता जोखिम निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बिबेचना समेत गरिएकोछैन ।
विधि र प्रकृया भनेको बिरालो बाँधेर सराद्ध गरे जस्तो कर्मकाण्डी कृयाकलाप हैन । अहिले त कतिपयले सराद्ध गर्नुलाई नैं कर्मकाण्डी मानिसकेको अवस्थामा (एक व्यक्तिले अर्पण÷तर्पण गरको पिण्ड पितृले रस्वादन गर्छ नैं भन्ने दसीप्रमाण नभएकोले) बिरालो बाँध्नु झन कर्मकाण्डी भन्दा बढी केहि होइन । तर इन्जिनियरिंगका विभिन्न विधा मध्ये अप्राविधिक विधा वित्तिय इन्जिनियरिंगको हिसाबले विधि र प्रकृयाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, यसलाई कर्मकाण्डी मान्नु ठूलो भूल÷त्रुटी हो । विधि र प्रकृया पु¥याएको भए निर्माण लागत, निर्माण अवधि र बैदेशिक मुद्रा ऋणको सांवा ब्याजको दायीत्व समेतमा मितव्ययिता हासिल गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो, जुन अहिले गुमेको छ ।
अनुमानित लागत
बताईए यस आयोजनाको अनुमानित लागत २ सय ५९ अर्ब रुपैया हो । अनुमानित लागतको हिसाब गर्दा ठेकेदारलाई राम्रो मुनाफा, धेरै शिरोभार खर्च, थुप्रै भैपरिआउने (कन्टिन्जेन्सी) खर्चको अतिरिक्त राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, दलालहरु आदिलाई शुभलाभ गराउने रकमको व्यवस्था पनि थपिएको हुन्छ ।
यथार्थ निर्माण लागत पारदर्शि तरिकाबाट प्रतिश्पर्धा गराउंदामात्र यकिन हुन्छ । अनुमानित लागत भन्दा कम लागतमा आयोजना निर्माण भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । जस्तै बिद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको काली गण्डकी ए जलबिद्युत आयोजना, जसको अनुमानित लागत ४५ करोड अमेरिकि डलर भएकोमा ३५ करोड अमेरिकि डलरमा नैं निर्माण सम्पन्न भएको हो (त्यो पनि सिभिलतर्फको काम सांढे ७ अर्ब रुपैया जतिमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा १२ अर्ब रुपैया भन्दा बढी लाग्दा पनि अनुमानित लागत भन्दा कममा निर्माण सम्पन्न भएको हो) । अर्थात अनुमानित भन्दा २२ प्रतिशत कममा निर्माण सम्पन्न भएबाट अनुमानित लागतको हिसाब कति हद सम्म बढाएर गरिन्छ भन्ने प्रष्टिन्छ ।
लागत अनुमान हिसाब गर्दा अनुमानित लागत बढी देखाएर पछि कम लागतमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरियो भनेर श्याबासी लिनको लागि पनि अनुमानित लागत बढी देखाउने चलन छ । प्राधिकरणले नैं निर्माण गरको मस्र्यांग्दी आयोजनाको अनुमानित लागत ३२ करोड ३३ लाख अमेरिकि डलर भएकोमा २४ करोड ९८ लाख अमेरिकि डलरमा (झण्ड २५ प्रतिशत कममा) निर्माण सम्पन्न भएको पनि स्मरणिय छ ।
अर्को उदाहरण हो, निजि क्षेत्रले निर्माण गरेको भोटेकोशी जलबिद्युत आयोजना, जसको अनुमानित लागत १० करोड अमेरिकि डलर कायम गरेर सोहि आधारमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसंग बिद्युत खरिद सम्झौता गरियो, प्रति युनिट बिजुलीको दर ६ अमेरिकि सेन्टमा । तर अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा ४ करोड ८० लाख अमेरिकि डलरमा निर्माण गर्ने गरेर ठेक्का गरियो । यो उदाहरणबाट पनि अनुमानित लागत भन्दा ५२ प्रतिशत कममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर ठेक्का दिईएकोबाट अनुमानित लागत के कसरी बढाईन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । (चाख लाग्दो कुरा के छ भने यो आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का पनि गेजुवाले नैं पाएको थियो) । साथै यो उदाहरणमा यथार्थमा ५२ प्रतिशत कम लागत लाग्नेमा बढी लागत अनुमान देखाएर बिद्युत प्राधिकरणलाई उच्च दरमा बिजुली बेच्नकै लागि कसरी अनुमानित लागत बढाईन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टिन्छ ।
जे भने पनि बुढी गण्डकी आयोजना पनि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिश्पर्धा गराएको भए २ सय अर्ब रुपैया भन्दा कममा निर्माण सम्पन्न भएर देश लाभान्वित हुनसक्नेमा ठेकेदारलाई विधि प्रकृया अवलम्बन नगरिकैन सोझै सुम्पिएकोले नेपाललाई घाटा/हानी हुने अवस्थामा पु¥याईएकोछ ।
लागत बृद्धि
के कति लागतमा ठेकेदारले यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने कुरा समझदारीपत्रमा खुलाईएको छैन, मौन छ । यो मौनताले गर्दा लागत अनियन्त्रितरुपमा बृद्धि हुनसक्ने अवस्था पनि श्रृजना भएकोछ । मध्य मस्र्यांग्दी आयोजनाको लागत १३ अर्ब रुपैया मात्र कायम गरेर ठेक्कामा दिईएकोमा ठेकेदारले २७ अर्ब रुपैया भुक्तानि लिईसकेर पनि दशौं अर्ब रुपैया थप भुक्तानि पाउनुपर्ने दावी गरिरहेकोछ । बिद्युत प्राधिकरणले निर्माण गराएको धेरैजसो आयोजनाहरुको यथार्थ निर्माण लागत अनुमानित लागत भन्दा धेरै बढी छ, ठेक्का बन्दोबस्तीमा कमजोरीको कारणले । जलाशययुक्त कुलेखानी आयोजना अर्काे उदाहरण हो जसको अनुमानित लागत ६ करोड ८० लाख अमेरिकि डलर भएकोमा १२ करोड ३६ लाख अमेरिकि डलर निर्माणमा खर्च भयो । यहि कुराको पुरावृत्ति बुढी गण्डकीमा पनि हुने सम्भावना उच्च बनाईयो ।
विधि प्रकृया अपनाएर के कति लागतमा निर्माण सम्पन्न गनुपर्ने भन्ने कुरा यकिन तथा सुनिश्चित नगरेरै बुढी गण्डकी आयोजना ठेकेदारलाई सुम्पेकोले लागत बृद्धिमा कुनै नियन्त्रण नहुने अवस्था श्रृजना गरेकोछ सरकारले हतारमा आयोजना सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा दस्तखत गरेकोले । स्मरणिय छ, जति लागत बढ्यो ठेकेदारलाई त्यति नैं फाइदा हुन्छ भने नेपाललाई घाटामाथि घाटा हुने हुन्छ ।
निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि
समझदारीपत्रमा कति समयमा यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो, खुलाईएको छैन । जति ढिलो भयो ठेकेदारलाई त्यति बढी फाइदा हुन्छ भने नेपालको घाटा चुलिंदैजान्छ । ढिलाईको कारणले निर्माण लागत बढ्नाको साथै ऋणमा लाग्ने व्याज समेत बढ्नाले दोहरै घाटा हुन्छ । अझ यो आयोजनाले बिक्री गरिने बिजुली उत्पादन गर्ने हुनाले यो आयोजनाको निर्माण १ वर्ष ढिलो भयो वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड युनिट बिजुलीबाट नेपाल बंचित हुन्छ जसको प्रति युनिट दर ५ रुपैया मात्रैले हिसाब गर्दा पनि नेपालले गुमाउने रु २२ अर्ब २५ करोड हुन्छ । यसरी समयमा निर्माण सम्पन्न नभएमा नेपाललाई तेहरो घाटा हुन्छ ।
कुलेखानी २१ महिना ढिलो निर्माण सम्पन्न हुंदा १ करोड ५० लाख अमेरिकि डलर गुम्यो भने मस्र्यांग्दी ७ महिना ढिलो हुंदा १ करोड ७ लाख अमेरिकि डलर, काली गण्डकी ए १८ महिना ढिलो हुंदा १० करोड अमेरिकि डलर र मध्य मस्र्यांग्दी ५० महिना ढिलो हुंदा १३ करोड अमेरिकि डलर गुमेको इतिहांस छ । यहि ठेकेदारको कारणले चिलिम ४० महिना ढिलो निर्माण भएको थियो भने चमेलिया, त्रिशुली आदि कति ढिलो भए भन्ने कुरा सार्वजनिक भईसकेकैछ र अझ कति थप समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित छैन ।
वित्तिय व्यवस्थापन
नेपाल सरकारले आवश्यक रकमको जोहो गर्ने जिम्मा पनि ठेकेदारलाई नैं दिएको छ । जसको सिधा अर्थ हुन्छ के कति ब्याज दरमा ऋण लिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि ठेकेदारलाई नैं सुम्पियो । ऋण लिंदा पनि पारदर्शीरुपमा प्रतिश्पर्धा गराएको भए सस्तो दरको ब्याजमा ऋण पाउने अवसर पनि गुमेकोछ । यस अतिरिक्त ठेकेदारले ऋणदातासंग सांठगांठ गरेर जति ब्याज दर तोक्यो त्यहि नेपालले व्यहोर्नपर्ने अवस्था पनि श्रृजना भएकोछ ।
ठेकेदारले ऋण चीनमा लिने भनिएकोछ । चिनिया संस्थाहरुसंग लिईने ऋण अवश्य पनि चिनिया मुद्रामा हुनेछ नेपाली मुद्रामा हैन । नेपाली मुद्रा कमजोर हुनाले ब्याज जतिसुकै सस्तो भएपनि साँवाको भार नैं नेपालले थेग्ने नसक्ने हुनसक्छ । उदाहरणको लागि सन् १९९५ मा १ अमेरिकि डलरको ५० रुपैया पथ्र्यो भने अहिले १ सय बढी भईसकेकोछ । अर्थात १९९५ मा १ करोड अमेरिकि डलर ऋण लिएको भए हातमा ५० करोड रुपैया पथ्र्यो तर अहिले तिर्ने बेलामा सांवा मात्र पनि १ सय करोड रुपैया बढी हुन्छ । हतारमा यस तर्फ पनि ध्यान गएको/दिएको पाईन्न ।
वित्तिय इन्जिनियरिंग
पारदर्शीतरिकाबाट प्रतिश्पर्धा गरेर विधि प्रकृया पु¥याउंदा कति लागत भित्र कति समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्नेको अतिरिक्त लागत र निर्माण अवधि पनि कसै गरेर बृद्धि नहुने सुनिश्चितता कायम गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकार तथा बिद्युत प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरुले निमार्ण गरेगराएका अधिकांश पूर्वाधार संरचनाहरुको न अनुमानित मात्र हैन ठेक रकममा पनि सम्पन्न भएकामात्र छैनन्, तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भएकापनि छैन । यसबाट पाठ सिकेर सयौं अर्ब पर्ने यो आयोजनाको ठेक्का बन्दोबस्त गरेको भए नेपालको हितको समुचित रक्षा हुथ्यो ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७४ भदौ ६ गतेको नागरिकमा प्रकाशित
Tuesday, August 22, 2017
Saturday, August 19, 2017
The Upper Karnali Project imbroglio: Frustrations in speaking truth to power in democratic Nepal
An article authored by Mr Bihari Krishna Shrestha
Lately, the Upper Karnali Hydel Project is once again in the news after a delegation composed of local people, senior politicians, and hydropower experts (including this author) submitted a memorandum to PM Sher Bahadur Deuba who is scheduled to go on al visit to India in the near future. While the memo demands for the scrapping of the project agreement with the Indian company, GMR, this is not the first time that such a representation has been made to the power that be on the issue. The first time the problems with the proposed project was aired was in the form of an "Open Letter" addressed to the then PM Sushil Koirala and the India's PM Modi on the eve of the latter's visit to Nepal in November 2014. The second time such representation was made was to the then PM Mr. Prachanda in August 2016 on the eve of his visit to India.
The project agreement itself was signed a full decade ago between the Government of Nepal and the Indian company, GMR, in 2008 that has since been dragging on, although not because of the sustained local protests and representations to the powers that be, but mainly due to GMR's continued inability to line up necessary finances even as Nepal's Investment Board continued to extending the deadlines for financial closure in favour of the company.
The case against the project in its present form is simple and straightforward. Firstly, the project, when awarded to the GMR, was designed only for 300 MW which was later augmented, under controversial circumstance, to 900 MW that would require the impounding of the water for 18 to 21 hours a day and release it during the next 3 to 6 hours to generate power at the new capacity. However, its consequence would be deadly for the people downstream. It would wipe out several major irrigation infrastructures downstream such as Rani and Zamaria in Bardia and Kallali districts that have been traditionally built, owned and managed by the people themselves and have the combined capacity to irrigate 75,000 ha of agricultural land which would rendered useless due to the daily flooding. Even more vital is the issue that the construction of the 900 MW project would ruin the Upper Karnali site which, as per a World Bank study, has the potential to generate 4,180 MW at one of the lowest cost due to its highly advantageous topography. It would be a multipurpose reservoir-based project that would contribute to flood control and make available vast quantities of regulated water. Given these extraordinary advantages, the site itself is known among the national and international hydro experts as "the jewel in the crown" and the second most advantageous worldwide. While vast proportion of Nepal's population remains deprived of access to electricity that, according to latest Economic Survey, accounts for only about 4 percent in the composition of energy sources used by the people, lately, the GMR had also broached the possibility that the power would after all be sold to third country, Bangladesh. Clearly, GMR's interest in doing the project is to make a profit even as India remains uninterested in the use of the power in India.
One reason that is believed to be at the centre of GMR's failure to line up financing is that the project cost is extravagantly inflated at 139 billion rupees--double of what experts believe should have been the reasonable cost-- to which Rs. 25 billion have lately been added, thus bringing the cumulative cost to a whopping Rs. 164 billion.
The mystery and controversy surrounding the project and the deal has remained heightened by the fact that its Project Development Agreement (PDA) was kept secret from the public as well as Parliament and the Supreme Court by the Investment Board under the alibi that it was a "commercial agreement" until its hand was forced to make it public by the National Information Commission in response to a plea by an activist. Once out in the open, the PDA only confirmed the worst fears regarding the project which was conveyed through Open Letter 2 to the then PM Dahal and India's PM Narendra Modi on the eve of the former's visit to India. The Letter maintained that the PDA did not "serve the interests of either the government or of the peoples of both Nepal and India, but only that of an (unduly) profit making body."
By any stretch of imagination, the UKP in its present form should never have been taken up in the first place. But the fact remains that GMR was able to bag the project with considerable ease and Nepal's Investment Board has continued to grant extensions on the deadlines for financial foreclosure even as the Indian company's capacity and intent seemed increasingly questionable.
While the issue has been brought to the notice of Nepal's and India's PMs on more than one occasion, GMR and the PDA clearly do not seem to have come under any threat, suggesting that the company has cultivated constituencies of trust and confidence at important quarters in the power structures of both Nepal and India. At one point, a Nepal PM, scheduled to meet his Indian counterpart shortly, upon being briefed about the possible negative repercussions of Indian involvement in some major projects in Nepal was known to have cried out in exasperation that he clearly did not have anything to offer to India.
As persistent as the stakeholders have been for saving one of the most precious gifts of Nature, the UKP hydropower site, PM Sher Bahadur Deuba's rather tentative assurance that the PDA could be reviewed has been the best ever yet. This experience once again brings to light the ironies of Nepal's more than half a century long democracy: it is very difficult to speak and sell truth to power.
Lately, the Upper Karnali Hydel Project is once again in the news after a delegation composed of local people, senior politicians, and hydropower experts (including this author) submitted a memorandum to PM Sher Bahadur Deuba who is scheduled to go on al visit to India in the near future. While the memo demands for the scrapping of the project agreement with the Indian company, GMR, this is not the first time that such a representation has been made to the power that be on the issue. The first time the problems with the proposed project was aired was in the form of an "Open Letter" addressed to the then PM Sushil Koirala and the India's PM Modi on the eve of the latter's visit to Nepal in November 2014. The second time such representation was made was to the then PM Mr. Prachanda in August 2016 on the eve of his visit to India.
The project agreement itself was signed a full decade ago between the Government of Nepal and the Indian company, GMR, in 2008 that has since been dragging on, although not because of the sustained local protests and representations to the powers that be, but mainly due to GMR's continued inability to line up necessary finances even as Nepal's Investment Board continued to extending the deadlines for financial closure in favour of the company.
The case against the project in its present form is simple and straightforward. Firstly, the project, when awarded to the GMR, was designed only for 300 MW which was later augmented, under controversial circumstance, to 900 MW that would require the impounding of the water for 18 to 21 hours a day and release it during the next 3 to 6 hours to generate power at the new capacity. However, its consequence would be deadly for the people downstream. It would wipe out several major irrigation infrastructures downstream such as Rani and Zamaria in Bardia and Kallali districts that have been traditionally built, owned and managed by the people themselves and have the combined capacity to irrigate 75,000 ha of agricultural land which would rendered useless due to the daily flooding. Even more vital is the issue that the construction of the 900 MW project would ruin the Upper Karnali site which, as per a World Bank study, has the potential to generate 4,180 MW at one of the lowest cost due to its highly advantageous topography. It would be a multipurpose reservoir-based project that would contribute to flood control and make available vast quantities of regulated water. Given these extraordinary advantages, the site itself is known among the national and international hydro experts as "the jewel in the crown" and the second most advantageous worldwide. While vast proportion of Nepal's population remains deprived of access to electricity that, according to latest Economic Survey, accounts for only about 4 percent in the composition of energy sources used by the people, lately, the GMR had also broached the possibility that the power would after all be sold to third country, Bangladesh. Clearly, GMR's interest in doing the project is to make a profit even as India remains uninterested in the use of the power in India.
One reason that is believed to be at the centre of GMR's failure to line up financing is that the project cost is extravagantly inflated at 139 billion rupees--double of what experts believe should have been the reasonable cost-- to which Rs. 25 billion have lately been added, thus bringing the cumulative cost to a whopping Rs. 164 billion.
The mystery and controversy surrounding the project and the deal has remained heightened by the fact that its Project Development Agreement (PDA) was kept secret from the public as well as Parliament and the Supreme Court by the Investment Board under the alibi that it was a "commercial agreement" until its hand was forced to make it public by the National Information Commission in response to a plea by an activist. Once out in the open, the PDA only confirmed the worst fears regarding the project which was conveyed through Open Letter 2 to the then PM Dahal and India's PM Narendra Modi on the eve of the former's visit to India. The Letter maintained that the PDA did not "serve the interests of either the government or of the peoples of both Nepal and India, but only that of an (unduly) profit making body."
By any stretch of imagination, the UKP in its present form should never have been taken up in the first place. But the fact remains that GMR was able to bag the project with considerable ease and Nepal's Investment Board has continued to grant extensions on the deadlines for financial foreclosure even as the Indian company's capacity and intent seemed increasingly questionable.
While the issue has been brought to the notice of Nepal's and India's PMs on more than one occasion, GMR and the PDA clearly do not seem to have come under any threat, suggesting that the company has cultivated constituencies of trust and confidence at important quarters in the power structures of both Nepal and India. At one point, a Nepal PM, scheduled to meet his Indian counterpart shortly, upon being briefed about the possible negative repercussions of Indian involvement in some major projects in Nepal was known to have cried out in exasperation that he clearly did not have anything to offer to India.
As persistent as the stakeholders have been for saving one of the most precious gifts of Nature, the UKP hydropower site, PM Sher Bahadur Deuba's rather tentative assurance that the PDA could be reviewed has been the best ever yet. This experience once again brings to light the ironies of Nepal's more than half a century long democracy: it is very difficult to speak and sell truth to power.
Thursday, July 20, 2017
नेपालको सन्दर्भमा इजाजतपत्र प्राप्त चोरी
सामान्यतया सवारी साधन चलाउन, बिमान उडाउनमात्र हैन चिकित्सक, वकिल जस्ता पेशा व्यवसाय गर्न पनि इजाजतपत्र (लाईसेन्स) आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक उदारिकरण पछि जलबिद्युत आयोजना लगायत पूर्वाधारसंरचना निर्माण गरेर संचालन गर्न समेत इजाजतपत्र प्राप्त गरेर गर्न सकिने व्यवस्था भएकोछ । यसै सन्दर्भलाई जोडेर निकोलास हिल्ड्यार्डले “इजाजतपत्र प्राप्त चोरी” शिर्षकमा पुस्तक लेखेका छन्, म्यानचेष्टर युनिभर्सिटि प्रेसबाट २०१६ मा प्रकाशित ।
कौतुहलको कुरा के हो भने कसरी कुनै व्यक्ति या संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरेर चोरी गर्छन, वित्तिय दोहन गर्छन ! लेखकले केहि दृष्टान्तहरु सहित विभिन्न प्रकारका वित्तिय दोहन प्रष्ट्याएकाछन् । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता वित्तिय दोहनहरुका प्रस्तुत लेखमा छलफल गरिएकोछ ।
इजाजतपत्र लिएर निर्मित पूर्वाधार संचालन
निज लेखकको निष्कर्श छ, इजाजतपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन गर्दा पनि मनग्गे वित्तिय दोहन हुन्छ÷गरिन्छ । उनी वित्तिय दोहनलाई इजाजतपत्र प्राप्त चोरी नाम दिन्छन् । नेपालमा पनि सन् १९९२ मा जलबिद्युत नीति जारी भएपछि जलबिद्युत क्षेत्रको उदारिकरण गरियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले धेरै वटा जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरेर संचालन गर्दैछन् । यस्ता आयोजनाहरुले गर्दा नैं बिद्युत आपूर्ति बढेर लोडसेडिंग घटेकोमा बिबाद छैन । यी मध्ये वित्तिय दोहन गर्ने र नगर्ने बीच बिभेद गर्नु वान्छनिय छ ।
हिमाल पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको खिम्ती जलबिद्युत आयोजना धेरै बिबादमा प¥यो । १९९४ मार्चमा सम्पन्न (१९९६ जनवरीमा संशोधित) बिद्युत खरिद सम्झौता अनुसार बिद्युत बिक्री दर अमेरिकि डलरमा तोकिएको, अमेरिकि शहर न्यूयोर्कको मुद्रा स्फीतिको आधारमा दर बृद्धि हुने, रोयल्टी तिर्ने दायित्व बिद्युत प्राधिकरणको हुने, कानून परिवर्तन भएमा बृद्धि हुने कर आदिको दायित्व प्राधिकरणले ब्यहोर्नुपर्ने, जतिसुकै बिजुली उत्पादन गरेर बिद्युत प्राधिकरणलाई आपूर्ति गराए पनि निश्चित रकम प्राधिकरणले तिर्नै पर्ने (अर्थात कम बिजुली आपूर्ति गरे पनि पूरै रकम तिनुपर्ने), राज्य जमानत बस्ने आदि व्यवस्थाहरुले गर्दा यो सम्झौताको धेरै आलोचित भयो । अझ घातक व्यवस्था त प्राधिकरणलाई बिजुली आवश्यक नभएर बिजुली प्राप्त नगरे पनि पूरै रकम तिर्नुपर्ने हो ! सन् २००० पछि केहि समय यहि प्रावधानले गर्दा प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाहरु बन्द गरेर भएपनि खिम्तीबाट बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था सृजना भएको थियो ।
हिमाल पावर लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनि भएतापनि सर्वसाधारणलाई शेयर बितरण नगरेकोले यसले आफ्नो वित्तिय विबरणहरु सार्वजनिक गर्नु पर्दैन, गर्दैन । यसले गर्दा यो कम्पनिको वित्तिय स्थिति बारे जानकारी सार्वजनिक हुंदैन । तर परोक्षरुपमा भने यसको वित्तिय अवस्था आंकलन गर्न सकिन्छ । बुटवल पावर कम्पनिको हिमाल पावरमा साँढे ४३ करोड रुपैया जति लगानि छ (१६.९% स्वामित्व) र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा लाभांशबापत ५३ करोड रुपैया भन्दा बढी आर्जन ग¥यो, जुन १ सय २२ प्रतिशत हो । यस्तो उच्च प्रतिफललाई लेखक वित्तिय दोहन मान्छन् ।
हिमाल पावरमा स्टाटक्राफ्ट नामक संस्थाको ५७% स्वामित्व र अर्को बिकेके नामक एक संस्थाको २६% स्वामित्व छ र छ । स्टाटक्राफ्ट नर्वे सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो । अनि बिकेकेको झण्डै ५०% स्वामित्व पनि स्टाटक्राफ्टकै हुनाले प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा हिमाल पावरको ७०% स्वामित्व नर्वे सरकारको संस्था स्टाटक्राफ्टको छ । आफ्नो “राज्य सम्पत्ति कोष”मा ९ सय २२ अर्ब अमेरिकि डलर (संसारमा सबभन्दा बढी) भएको नर्वे विश्वकै सबभन्दा सम्पन्न/समृद्ध देश हो (संयुक्त राज्य अमेरिकाको यस्तो कोषमा १ सय ५० अर्ब अमेरिकि डलर जति मात्र छ !) भने नेपाल एउटा बिपन्न देश हो । यस्तोमा विश्वकै सबभन्दा सम्पन्न/समृद्ध देश नर्वेले नेपाल जस्तो बिपन्न देशको वित्तिय दोहन गर्नु, नेपालमा आएर इजाजतपत्र प्राप्त चारी गर्नु सुहाउने कुरा हैन ।
सार्वजनिक निजि साझेदारी
आर्थिक उदारिकरणको अभ्युदयसंगै लगानि परिचालनको लागि सार्वजनिक निजि साझेदारीलाई गतिलो उपायकोरुपमा अवलम्बन गरिन्छ, नेपालमा पनि । उद्योगहरु स्थापना गर्नकोलागि समेत सार्वजनिक निजि साझेदारी अवलम्बन गरिन्छ । सार्वजनिक भन्नाले सरकारी लगानि मात्र नभएर सर्वसाधारणलाई शेयर, ऋणपत्र आदि बिक्री गरी पूंजी परिचालन गरेर लगानि गरिए पनि सार्वजनिक क्षेत्रको संलग्नता रहेको मानिन्छ । कुनै निजि व्यावसायिक घराना÷समूहले राज्यसंग मिलेर वा सर्वसाधारणबाट पूंजी परिचालन गरेर सार्वजनिक निजि साझेदारीमा व्यवसाय गर्छन् । र यहि प्रकृयाबाट पनि वित्तिय दोहन गरिंदो रहेछ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । निजि व्यापारिक घराना/समूहले आफ्नो अनुभव र सर्वसाधारणको लगानिबाट व्यवसाय शुरु गर्छन् । अन्त्यमा सर्वसाधारणले अनुभव हासिल गर्छन, लगानि भने गुमाउंछन् ।
यो कुरा एउटा ज्वलन्त उदाहरणबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । मध्ये तराइमा स्थापित भएर अढाई दशक नपुग्दै बिघटन भएको एउटा धागो उद्योगमा झण्डै १३ करोड साधारण शेयर र ७ करोड प्राथमिकताप्राप्त शेयर थियो भने नेपालका बैंकहरुबाट झण्डै २५ करोड र एशियाली विकास बैंकबाट झण्डै ११ करोड ऋण लिईएको थियो । त्यस्तै जनसाधारणबाट ऋणपत्रमा डेढ करोड जति उठाएको थियो । यसरी उक्त उद्योगमा व्यापारिक घरानाको बाहेकको ५० करोड जति लगानि थियो । स्मरणिय छ, बैंकहरुले गर्ने लगानि पनि जनसाधारणको निक्षेपबाट गरिने हुनाले त्यो रकम पनि सार्वजनिक लगानि हो ।
उक्त उद्योग सन् २०१२ मा बिघटन गरिएर सर्वसाधारणले साधारण र प्राथमिकता शेयर तथा ऋणपत्रमा गरेको लगानि डुब्यो भने बैंकहरुले पनि लगानि गुमाए । तर उक्त उद्योगको प्रबद्र्धक व्यावसायिक घरानालाई केहि फरक परेन । उल्टो सोहि व्यावसायिक घरानाले उक्त उद्योगको धेरै महंगो मूल्यको जग्गा अत्यधिक सस्तोमा हत्यायो भने उद्योगको कारखाना भवन उपकरणआदि पनि कवाडीको मोलमा हात पा¥यो । यो घटनालाई वित्तिय दोहनको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ ।
स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा वित्तिय दोहन
शिक्षा क्षेत्रले देशका कर्णधारहरुको नियति कोर्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र मानिसहरुलाई स्वस्थ जीवन यापन गर्न सघाउंछ । अनि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रले देशकोलागि चिकित्सकहरुको आपूर्ति गर्छ । आर्थिक उदारिकरण पश्चात निजि क्षेत्रको संलग्नतामा नेपालमा शिक्षा केहि हदसम्म सर्वसुलभ भएकोछ भने निजि अस्पतालहरुले पनि जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकोछ । यस्तै निजि मेडिकल कलेजहरु स्थापना भएर चिकित्सा शिक्षाकोलागि बिदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेकोछ ।
यस्ता चांदिको घेराहरु भएको कालो बादल भने एकदम घना छ । वित्तिय दोहन शिक्षा क्षेत्रमा मात्र हैन स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरुमा पनि व्यापक छ । मेडिकल कलेजहरुको वर्तमान कृयाकलापबाट यो कुरा प्रष्टिन्छ । मेडिकल कलेजहरुलाई कति बिद्यार्थि भर्ना गर्न पाउने भन्ने निश्चित संख्या मेडिकल काउन्सिलले तोक्छ र तोकिएको योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थिलाई निश्चित शुल्कमा भर्ना गर्नुपर्छ ।
तर अधिकांश मेडिकल कलेजहरुले योग्यता सूचीमा नपरेका बिद्यार्थिलाई बढी शूल्क असूलेर भर्ना गरेर योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थिलाई भर्ना गरेनन् । यस्ता बिद्यार्थीहरुलाई भर्ना गर्नुपर्ने भए सिट संख्या बढाउनुपर्ने मांग गर्दैछन् । लगभग लिलामी शैलीमा बढी शूल्क तिर्ने तर योग्यता सूचीमा नपरेकालाई भर्ना गरेर वित्तिय दोहनमा लागेका छन् । अझ कुनै अभिलेख नराख्ने गरेर बढी शूल्कको रकम नगदमा लिने भन्ने सुनिएकोमा प्रमाणको अभावमा आधिकारिक मान्न सकिन्न ।
मेडिकल कलेजहरुले बिद्यार्थिहरुको भविष्यसंग खेलवाड गरिरहेकाछन्, तर तिनै बिद्यार्थिहरुको भविष्यलाई अर्घेलो बनाएर तोकिए भन्दा बढी त्यो पनि योग्यता सूचीमा नपरेका बिद्यार्थी भर्ना गर्ने, तोकिए भन्दा बढि शूल्क लिने गोरखधन्दामा व्यस्त छन् । योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थीहरुले भर्ना नपाएकोले अदालत जान बाध्य भएकाछन् भने योग्यता सूचीमा नपरेका तर बढी शूल्क तिरेर भर्ना भएकाहरुलाई पनि कलेजहरुले नैं अदालत जान बाध्य पारिरहेकाछन् ।
यी मेडिकल कलेजहरु संचालन गर्न राज्यका बिभिन्न निकायहरुबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेकाछन् । तर राज्यका निकायहरु मौन दर्शक बनेर बस्यो भने मेडिकल कलेजहरुले वित्तिय दोहनको धन्दा नैं चलाई रहेकाछन् ।
वित्तिय दोहनका अन्य दृष्टान्त
सन् १९७० को दशक सम्म उच्चतम र न्युनतम वेतनको फरक २० गुणा मात्र हुनेगथ्र्यो । अहिले विश्वमा ३ सय गुणा सम्म फरक छ । नेपालमै पनि मासिक १० हजार न्युनतम हुन्छ भने उच्चतम २० लाख सम्म हुनाले फरक २ सय १० गुणा हुन्छ । यस्तो कृयाकलाप राज्यको देखादेखीमा गरिन्छ, र राज्यले मौन सम्मति दिन्छ । त्यसैले यस्ता कामलाई पनि लेखकले इजाजतपत्र प्राप्त चोरीमा राखेकाछन् । किनभने राज्यको स्वीकृति लिएर संस्थापित संस्थाहरुले निम्न वेतनभोगीको वित्तिय दोहन गर्छन् ।
लेखक पैत्रिक सम्पत्तिले मानिस धनी बन्छन् भन्ठान्छन्, जुन ध्रुवसत्य होईन । कतिपय स्वनिर्मित मानिसहरु आफैले एकदम छोटो समयमा कमाएर खर्बपति भएका छन् । तर यस्ता व्यक्तिहरुले रुखमा पैसा टिपेर धनाढ्य बनेका भने हुन्नन् र कहिंकतै इजाजतपत्र प्राप्त चोरीको पनि भूमिका हुनसक्छ ।
प्राय गरेर हुँदा खाने (बिपन्न) वर्गलाई धैर्य गर्न भनिन्छ, समुद्रमा ज्वारभाटा उठेपछि अड्केको डुंगा तैरन थाल्ने आशा देखाएर । तर यो तप्काका मानिससंग डुंगा नैं नहुने हुनाले र ज्वारभाटा उठेपछि आफै डुब्छन् ।
२०७४ श्रावण ५ गतेको नागरिकमा प्रकाशित
कौतुहलको कुरा के हो भने कसरी कुनै व्यक्ति या संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरेर चोरी गर्छन, वित्तिय दोहन गर्छन ! लेखकले केहि दृष्टान्तहरु सहित विभिन्न प्रकारका वित्तिय दोहन प्रष्ट्याएकाछन् । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता वित्तिय दोहनहरुका प्रस्तुत लेखमा छलफल गरिएकोछ ।
इजाजतपत्र लिएर निर्मित पूर्वाधार संचालन
निज लेखकको निष्कर्श छ, इजाजतपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन गर्दा पनि मनग्गे वित्तिय दोहन हुन्छ÷गरिन्छ । उनी वित्तिय दोहनलाई इजाजतपत्र प्राप्त चोरी नाम दिन्छन् । नेपालमा पनि सन् १९९२ मा जलबिद्युत नीति जारी भएपछि जलबिद्युत क्षेत्रको उदारिकरण गरियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले धेरै वटा जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरेर संचालन गर्दैछन् । यस्ता आयोजनाहरुले गर्दा नैं बिद्युत आपूर्ति बढेर लोडसेडिंग घटेकोमा बिबाद छैन । यी मध्ये वित्तिय दोहन गर्ने र नगर्ने बीच बिभेद गर्नु वान्छनिय छ ।
हिमाल पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको खिम्ती जलबिद्युत आयोजना धेरै बिबादमा प¥यो । १९९४ मार्चमा सम्पन्न (१९९६ जनवरीमा संशोधित) बिद्युत खरिद सम्झौता अनुसार बिद्युत बिक्री दर अमेरिकि डलरमा तोकिएको, अमेरिकि शहर न्यूयोर्कको मुद्रा स्फीतिको आधारमा दर बृद्धि हुने, रोयल्टी तिर्ने दायित्व बिद्युत प्राधिकरणको हुने, कानून परिवर्तन भएमा बृद्धि हुने कर आदिको दायित्व प्राधिकरणले ब्यहोर्नुपर्ने, जतिसुकै बिजुली उत्पादन गरेर बिद्युत प्राधिकरणलाई आपूर्ति गराए पनि निश्चित रकम प्राधिकरणले तिर्नै पर्ने (अर्थात कम बिजुली आपूर्ति गरे पनि पूरै रकम तिनुपर्ने), राज्य जमानत बस्ने आदि व्यवस्थाहरुले गर्दा यो सम्झौताको धेरै आलोचित भयो । अझ घातक व्यवस्था त प्राधिकरणलाई बिजुली आवश्यक नभएर बिजुली प्राप्त नगरे पनि पूरै रकम तिर्नुपर्ने हो ! सन् २००० पछि केहि समय यहि प्रावधानले गर्दा प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाहरु बन्द गरेर भएपनि खिम्तीबाट बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था सृजना भएको थियो ।
हिमाल पावर लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनि भएतापनि सर्वसाधारणलाई शेयर बितरण नगरेकोले यसले आफ्नो वित्तिय विबरणहरु सार्वजनिक गर्नु पर्दैन, गर्दैन । यसले गर्दा यो कम्पनिको वित्तिय स्थिति बारे जानकारी सार्वजनिक हुंदैन । तर परोक्षरुपमा भने यसको वित्तिय अवस्था आंकलन गर्न सकिन्छ । बुटवल पावर कम्पनिको हिमाल पावरमा साँढे ४३ करोड रुपैया जति लगानि छ (१६.९% स्वामित्व) र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा लाभांशबापत ५३ करोड रुपैया भन्दा बढी आर्जन ग¥यो, जुन १ सय २२ प्रतिशत हो । यस्तो उच्च प्रतिफललाई लेखक वित्तिय दोहन मान्छन् ।
हिमाल पावरमा स्टाटक्राफ्ट नामक संस्थाको ५७% स्वामित्व र अर्को बिकेके नामक एक संस्थाको २६% स्वामित्व छ र छ । स्टाटक्राफ्ट नर्वे सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो । अनि बिकेकेको झण्डै ५०% स्वामित्व पनि स्टाटक्राफ्टकै हुनाले प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा हिमाल पावरको ७०% स्वामित्व नर्वे सरकारको संस्था स्टाटक्राफ्टको छ । आफ्नो “राज्य सम्पत्ति कोष”मा ९ सय २२ अर्ब अमेरिकि डलर (संसारमा सबभन्दा बढी) भएको नर्वे विश्वकै सबभन्दा सम्पन्न/समृद्ध देश हो (संयुक्त राज्य अमेरिकाको यस्तो कोषमा १ सय ५० अर्ब अमेरिकि डलर जति मात्र छ !) भने नेपाल एउटा बिपन्न देश हो । यस्तोमा विश्वकै सबभन्दा सम्पन्न/समृद्ध देश नर्वेले नेपाल जस्तो बिपन्न देशको वित्तिय दोहन गर्नु, नेपालमा आएर इजाजतपत्र प्राप्त चारी गर्नु सुहाउने कुरा हैन ।
सार्वजनिक निजि साझेदारी
आर्थिक उदारिकरणको अभ्युदयसंगै लगानि परिचालनको लागि सार्वजनिक निजि साझेदारीलाई गतिलो उपायकोरुपमा अवलम्बन गरिन्छ, नेपालमा पनि । उद्योगहरु स्थापना गर्नकोलागि समेत सार्वजनिक निजि साझेदारी अवलम्बन गरिन्छ । सार्वजनिक भन्नाले सरकारी लगानि मात्र नभएर सर्वसाधारणलाई शेयर, ऋणपत्र आदि बिक्री गरी पूंजी परिचालन गरेर लगानि गरिए पनि सार्वजनिक क्षेत्रको संलग्नता रहेको मानिन्छ । कुनै निजि व्यावसायिक घराना÷समूहले राज्यसंग मिलेर वा सर्वसाधारणबाट पूंजी परिचालन गरेर सार्वजनिक निजि साझेदारीमा व्यवसाय गर्छन् । र यहि प्रकृयाबाट पनि वित्तिय दोहन गरिंदो रहेछ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । निजि व्यापारिक घराना/समूहले आफ्नो अनुभव र सर्वसाधारणको लगानिबाट व्यवसाय शुरु गर्छन् । अन्त्यमा सर्वसाधारणले अनुभव हासिल गर्छन, लगानि भने गुमाउंछन् ।
यो कुरा एउटा ज्वलन्त उदाहरणबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । मध्ये तराइमा स्थापित भएर अढाई दशक नपुग्दै बिघटन भएको एउटा धागो उद्योगमा झण्डै १३ करोड साधारण शेयर र ७ करोड प्राथमिकताप्राप्त शेयर थियो भने नेपालका बैंकहरुबाट झण्डै २५ करोड र एशियाली विकास बैंकबाट झण्डै ११ करोड ऋण लिईएको थियो । त्यस्तै जनसाधारणबाट ऋणपत्रमा डेढ करोड जति उठाएको थियो । यसरी उक्त उद्योगमा व्यापारिक घरानाको बाहेकको ५० करोड जति लगानि थियो । स्मरणिय छ, बैंकहरुले गर्ने लगानि पनि जनसाधारणको निक्षेपबाट गरिने हुनाले त्यो रकम पनि सार्वजनिक लगानि हो ।
उक्त उद्योग सन् २०१२ मा बिघटन गरिएर सर्वसाधारणले साधारण र प्राथमिकता शेयर तथा ऋणपत्रमा गरेको लगानि डुब्यो भने बैंकहरुले पनि लगानि गुमाए । तर उक्त उद्योगको प्रबद्र्धक व्यावसायिक घरानालाई केहि फरक परेन । उल्टो सोहि व्यावसायिक घरानाले उक्त उद्योगको धेरै महंगो मूल्यको जग्गा अत्यधिक सस्तोमा हत्यायो भने उद्योगको कारखाना भवन उपकरणआदि पनि कवाडीको मोलमा हात पा¥यो । यो घटनालाई वित्तिय दोहनको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ ।
स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा वित्तिय दोहन
शिक्षा क्षेत्रले देशका कर्णधारहरुको नियति कोर्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र मानिसहरुलाई स्वस्थ जीवन यापन गर्न सघाउंछ । अनि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रले देशकोलागि चिकित्सकहरुको आपूर्ति गर्छ । आर्थिक उदारिकरण पश्चात निजि क्षेत्रको संलग्नतामा नेपालमा शिक्षा केहि हदसम्म सर्वसुलभ भएकोछ भने निजि अस्पतालहरुले पनि जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकोछ । यस्तै निजि मेडिकल कलेजहरु स्थापना भएर चिकित्सा शिक्षाकोलागि बिदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेकोछ ।
यस्ता चांदिको घेराहरु भएको कालो बादल भने एकदम घना छ । वित्तिय दोहन शिक्षा क्षेत्रमा मात्र हैन स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरुमा पनि व्यापक छ । मेडिकल कलेजहरुको वर्तमान कृयाकलापबाट यो कुरा प्रष्टिन्छ । मेडिकल कलेजहरुलाई कति बिद्यार्थि भर्ना गर्न पाउने भन्ने निश्चित संख्या मेडिकल काउन्सिलले तोक्छ र तोकिएको योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थिलाई निश्चित शुल्कमा भर्ना गर्नुपर्छ ।
तर अधिकांश मेडिकल कलेजहरुले योग्यता सूचीमा नपरेका बिद्यार्थिलाई बढी शूल्क असूलेर भर्ना गरेर योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थिलाई भर्ना गरेनन् । यस्ता बिद्यार्थीहरुलाई भर्ना गर्नुपर्ने भए सिट संख्या बढाउनुपर्ने मांग गर्दैछन् । लगभग लिलामी शैलीमा बढी शूल्क तिर्ने तर योग्यता सूचीमा नपरेकालाई भर्ना गरेर वित्तिय दोहनमा लागेका छन् । अझ कुनै अभिलेख नराख्ने गरेर बढी शूल्कको रकम नगदमा लिने भन्ने सुनिएकोमा प्रमाणको अभावमा आधिकारिक मान्न सकिन्न ।
मेडिकल कलेजहरुले बिद्यार्थिहरुको भविष्यसंग खेलवाड गरिरहेकाछन्, तर तिनै बिद्यार्थिहरुको भविष्यलाई अर्घेलो बनाएर तोकिए भन्दा बढी त्यो पनि योग्यता सूचीमा नपरेका बिद्यार्थी भर्ना गर्ने, तोकिए भन्दा बढि शूल्क लिने गोरखधन्दामा व्यस्त छन् । योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थीहरुले भर्ना नपाएकोले अदालत जान बाध्य भएकाछन् भने योग्यता सूचीमा नपरेका तर बढी शूल्क तिरेर भर्ना भएकाहरुलाई पनि कलेजहरुले नैं अदालत जान बाध्य पारिरहेकाछन् ।
यी मेडिकल कलेजहरु संचालन गर्न राज्यका बिभिन्न निकायहरुबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेकाछन् । तर राज्यका निकायहरु मौन दर्शक बनेर बस्यो भने मेडिकल कलेजहरुले वित्तिय दोहनको धन्दा नैं चलाई रहेकाछन् ।
वित्तिय दोहनका अन्य दृष्टान्त
सन् १९७० को दशक सम्म उच्चतम र न्युनतम वेतनको फरक २० गुणा मात्र हुनेगथ्र्यो । अहिले विश्वमा ३ सय गुणा सम्म फरक छ । नेपालमै पनि मासिक १० हजार न्युनतम हुन्छ भने उच्चतम २० लाख सम्म हुनाले फरक २ सय १० गुणा हुन्छ । यस्तो कृयाकलाप राज्यको देखादेखीमा गरिन्छ, र राज्यले मौन सम्मति दिन्छ । त्यसैले यस्ता कामलाई पनि लेखकले इजाजतपत्र प्राप्त चोरीमा राखेकाछन् । किनभने राज्यको स्वीकृति लिएर संस्थापित संस्थाहरुले निम्न वेतनभोगीको वित्तिय दोहन गर्छन् ।
लेखक पैत्रिक सम्पत्तिले मानिस धनी बन्छन् भन्ठान्छन्, जुन ध्रुवसत्य होईन । कतिपय स्वनिर्मित मानिसहरु आफैले एकदम छोटो समयमा कमाएर खर्बपति भएका छन् । तर यस्ता व्यक्तिहरुले रुखमा पैसा टिपेर धनाढ्य बनेका भने हुन्नन् र कहिंकतै इजाजतपत्र प्राप्त चोरीको पनि भूमिका हुनसक्छ ।
प्राय गरेर हुँदा खाने (बिपन्न) वर्गलाई धैर्य गर्न भनिन्छ, समुद्रमा ज्वारभाटा उठेपछि अड्केको डुंगा तैरन थाल्ने आशा देखाएर । तर यो तप्काका मानिससंग डुंगा नैं नहुने हुनाले र ज्वारभाटा उठेपछि आफै डुब्छन् ।
२०७४ श्रावण ५ गतेको नागरिकमा प्रकाशित
Friday, April 28, 2017
स्वच्छ पानी र जलबिद्युत
यहि बैशाख ४ गते आयोजित एक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रीले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा मात्र गरेनन्, निर्माण गरिने ४ हजार ८ सय ५० मेगावाट जडित क्षमताका विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सूची (पश्चिम सेती ७ सय ५०, बुढी गण्डकी १२ सय, नलसिंहगाड ४ सय १०, उत्तरगंगा ३ सय, दूधकोशी ३ सय, सुनकोशी तेश्रो १२ सय, सुनकोशी दाश्रो ५ सय ५० र तनहुँ १ सय ४० मेगावाट) नैं प्रस्तुत गरेकाछन् । २०६४ सालमा गिरिजा कोइराला सरकारले १० वर्षभित्र ५ हजार, २०६५ सालमा पुष्पकमल दहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार र २०६६ सालमा माधव नेपाल सरकारले २० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर २०६४ सालबाट १० वर्ष यो सालमा र २०६५ सालबाट १० वर्ष अर्को साल पुग्छ, तर ५/१०/२५ हजार मेगावाट त के १ हजार मेगावाट पनि प्रणालीमा थपिएका छैनन् । यी सबै सपनाको खेती मात्र भए ।
तर लोडसेडिंग अन्त्य गरेर जस कमाएका वर्तमान उर्जामन्त्रीको महत्वाकांक्षालाई भने अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । त्यसैले प्रस्तुत लेखमा यो महत्वाकांक्षा पूरा हुने उच्च सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर स्वच्छ पानीको आवश्यकता र परिपूर्तिको परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गरिएकोछ ।
नदी प्रवाही आयोजना
नेपालमा हाल भएका ९ सय मेगावाट जति आयोजनामध्ये ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम बाहेक बांकी सबै नदी प्रवाही हुन; ४ महिना वर्षातको मौसममा नदीमा धेरै पानी बग्दा जडित क्षमता बराबर बिजुली उत्पादन हुने र ८ महिना सुख्खायाममा कम (कतिपय समयमा एकतिहाई मात्र) उत्पादन हुने । यस्ता आयोजनाको क्षमता निर्धारण गर्दा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र माथिबाट तल झर्ने उचाईको आधारमा गरिन्छ । साथै आयोजनाको पानी मोड्न बनाईने बाँधको तल्लो तटीय इलाकामा सिंचाइको लागि के कति पानी उपभोग भईरहेकोछ भन्ने आंकलन गरेर सो परिमाण कटाएर बिजुली उत्पादन गर्न उपलब्ध हुनसक्ने पानीको परिमाणको आधारमा क्षमता निर्धारण गरिन्छ ।
यो भनेको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपारीकन जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नु हो, जुन सह्रानिय छ । नत्र सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध नभएको अवस्थामा स्थानीय किसान र आयोजनाबीच अनावश्यक द्वन्द्व श्रृजना हुन्छ ।
स्वच्छ पानीको महत्व प्रतिबिम्बित जलश्रोत ऐन
अझ जलश्रोत ऐनको दफा ७ ले पानीको उपयोगको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा पिउन, सिंचाइकोलागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनकोलागि पानीलाई जलबिद्युतभन्दा अगाडि प्राथमिकतामा राखेकोछ । यस सम्बन्धमा स्मरणिय छ कि सिंचाइ आदिको लागि स्वच्छ पानीको विकल्प छैन भने उर्जा उत्पादनकोलागि धेरै श्रोतहरु छन् ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मानिस अंध्यारोमा बाँच्न सक्छ, तर पानी नपिईकन र खाना नखाईकन बाँच्न सक्दैनन्; खाद्यान्न लगातका खाद्य पदार्थ पानी बिना उत्पादन हुंदैन । त्यसैले पनि जलश्रोत ऐनमा यसरी प्राथमिकिकरण गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।
बिद्युत ऐन, नियम
बिद्युत ऐनको दफा ४ मा जलबिद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था छ भने विद्युत नियमावलीको नियम २० ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तीलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम कामको लागि सो अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणसम्मको जलश्रोत उपयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएकोछ र यो पानीको परिमाण घट्ने गरेर सिंचाइआदिको लागि पानी उपभोग हुने उपयोग निषिद्ध हुनजान्छ । अर्थात जलश्रोत ऐनले पिउन, सिंचाइकोलागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनकोलागि पानीलाई प्राथमिकतामा जलबिद्युत भन्दा अगाडि राखे पनि अनुमतिपत्र जारी गरिइसकेपछि उक्त अनुमतिपत्रले अग्राधिकार पाउंछ र सिंचाइ आदिको लागि समेत पानी झिक्न पाईन्न ।
थप/नयाँ जमिनमा सिंचाइ
माथि उल्लिखित सूत्रको आधारमा आयोजनाकोलागि अनुमतिपत्रमा पानीको परिमाण प्रत्याभूति गरिईसकेपछि त्यस भेगका किसानले आयोजनालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेर थप नयाँ जमिनमा वा वर्तमानमा उपयोग गरेको परिमाण भन्दा बढी पानी उपभोग गर्ने गरेर सिंचाइ गर्न पाउंदैन । अर्कोतिर जनसंख्या बृद्धिसंगै कृषि उपजको माँग बढेर जमिनमा सघन सिंचाई गरेर बहुबाली लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर जलबिद्युत आयोजना निर्माण पश्चात यो कुरा सम्भव हुन्न, कानूनी व्यवस्थाकै कारणले ।
बिज्ञान र प्रविधि
सामान्यतः पानी अग्लोबाट होचोतिर बग्छ । तर बिजुली उपयोग गरेर अग्लोमा पनि पानी पु¥याउन सकिने हुनाले बिजुली उपलब्ध हुने ठाउंमा थप सिंचाइ गर्ने बाटो खुल्छ । तर अनुमतिपत्रमा परिमाण तोकिएपछि नयाँ प्रविधि अपनाएर पनि थप सिंचाइ निषिद्ध हुनजान्छ ।
यस्तै बिज्ञानले पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने बनाईसक्यो; अक्सिजन बिरामीको लागि चाहिन्छ नैं, हाइड्रोजन उर्जाकोरुपमा उपयोग हुन थालिसक्यो । हाइड्रोजनको भण्डारण र ढुवानी लागत महँगो भएकोले तत्काल नेपालमा या सम्भव छैन, तर प्रविधि विकाससंगै लागत घटेपछि सुलभ तथा सम्भव हुनेछ । तथापि यो कामको लागि पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको पानीको परिमाण घट्ने गरेर पानी उपयोग गर्न सकिन्न ।
अनुमतिपत्र
त्यसैले अनुमतिपत्र दिंदा नैं निकट भविष्यमा सिंचाइ लगायतका उपयोगकोलागि उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक हुने पानीको परिमाण निर्धारण गरेर यस्तोको लागि व्यवस्था गरेर (कटाएर) बाँकी पानी मात्र जलबिद्युत आयोजनाकालागि प्रत्याभूति गरिने पानीको परिमाण निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
जलाशययुक्त आयोजना
धेरैले ठाने झैं नेपाल पानीमा धनी नभएर वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी हो र ८ महिना खडेरीमा । त्यसैले खेतीयोग्य भूमि २६ लाख हेक्टर मध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ भएतापनि पौने ३ लाख हेक्टरमा मात्र बाह्रैमास सिंचाइ उपलब्ध छ । तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिंदा वर्षातको पानी भण्डारण गरिने हुनाले (वर्षातमा बाढी नियन्त्रण भएर) सुख्खायाममा तल्लो तटीय इलाकामा थप/नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन पिउन र सिंचाइको लागि उपलब्ध गर्न सकिन्छ ।
तर दुर्भाग्यबस उर्जामन्त्रीले जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सूचि घोषणा गर्दा यी आयोजनाहरुलाई बहुउद्देश्यीय बनाउने लक्ष लिएका छैनन् । नागरिक दैनिकमा २०७३ चैत २७ गते प्रकाशित मेरो लेखमा उल्लेख गरिए झैं तल्लो तटीय मुलुकले एक पटक उपभोग्य उपयोगको लागि पानी खपत गर्न थालेपछि नेपालले यस्तो पानी उपभोग गर्ने हक गुमाउंछ ।
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा अगाडी बढाउँदा बहुउद्देश्यीय बनाईनु पर्छ र पिउन, सिंचाइ आदिको लागि पानीलाई प्राथमिकिकरण गरिनुपर्छ । उदाहरणको लागि मध्य पहाडमा कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाउँदा त्यस आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपाल भित्र कति खेतीयोग्य जमिन छ र त्यो जमिनमा सिंचाइकोलागि पानी कति परिमाण आवश्यक हुन्छ भन्ने आँकलन गरिनुपर्छ ।
यसरी हिसाब गरेर जलाशयमा कति पानी भण्डारण गरिनुपर्छ भन्ने यकिन गरेर बाँधको उचाई निर्धारण गरिनुपर्छ र तदअनुरुप जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । यसो गर्दा नेपालकोलागि पानीको आवश्यकताको आधारमा जलाशय आयतन निर्धारित हुन्छ भने डुबान तथा स्थानीय बासिन्दाको बिस्थापन पनि अनावश्यकरुपमा हुन्न ।
बुढी गण्डकी आयोजना
माथि उल्लिखित लेखमा उद्धृत गरे झैं बुढी गण्डकी आयोजनाको कारणले ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ भने ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित भएर ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड थप/नियन्त्रित पानी सुख्खायाममा उत्पादन हुन्छ । धान बाहेकको खेती गर्दा यति परिमाणको पानीले १० लाख ५० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्न पुग्छ । अर्थात यो आयोजनालाई नेपालले बहुउद्देश्यीय नबनाएकोले भारतमा १० लाख ५० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्ने अवस्था आउंछ । जुन भारतलाई निशुल्क कोशेलीस्वरुप प्राप्त हुने अवस्था बनिसकेकोछ, यदि तत्काल नैं यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाईएन भने ।
अति सरलिकरण गरेर हेर्ने हो भने लेसोथोले १८ घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीको वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अफ्रकिाबाट पाएको आधारमा ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीबापत (यो आंकडा ठीक मानेमा) नेपालले भारतबाट वार्षिक ४८.६ करोड डलर (वर्तमान विनिमय दर अनुसार वार्षिक ५० अर्ब रुपैया) पाउनुपर्ने हुन्छ । जुन भारतबाट पाउने अपेक्षा राख्नु नैं मुर्खता हुन्छ ।
तुलना गरेर हेर्दा पनि यो आयोजनाबाट वार्षिक उत्पादन हुने ३ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली प्रति युनिट १० रुपैया दरमा बिक्री गर्दा पनि ३४ अर्ब रुपैया जति मात्र बिक्रीबाट प्राप्त हुनसक्ने रकमको डेढी हो । स्मरणिय छ, बिजुली उत्पादनबाट आउने सम्पूर्ण रकम नाफा हैन भने, उत्पादन लागत कटाएर मात्र नाफा यकिन हुन्छ । तर पानीबाट यसरी रकम प्राप्त गर्न सकिएमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम देशकोलागि चोखो नाफा हो ।
उपयुक्त जलाशययुक्त आयोजना
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाईनुपर्छ र बनाउंदा आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रको सुख्खायाममा सिंचाइलगायतका कामकोलागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा बाँधको उचाई, जलाशयको आयतन र जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । मुख्यतया बाँध र जलाशयले नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने र स्थानीय बासिन्दा बिस्थापन गराएर छिमेकी मुलुकलाई यस्तो पानी निशुल्क कोशेलीस्वरुप दिनु बुद्धिमानी हुन्न ।
भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार आदि ठाउँमा नेपालमा संचित गर्न सकिने परिमाणमा पानी संचय गर्ने गरेर जलाशय निर्माण हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा भारतले सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानीको लागि मुनासिव रकम तिर्ने कबूल गरेमा नेपालले बाँधको उचाई बढाएर जलाशयको आयतन बढाएर भारतको लागि समेत पानी भण्डारण हुने गरेर आयोजना निर्माण गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नत्र नेपालमा खपत हुसक्ने पानीको आवश्यकताको आधारमा बाँधको उचाई र जलाशयको आयतन निर्धारण गरेर मात्र जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्नु वान्छनिय छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७४ बैशाख १५ गतेको नागरिकमा प्रकाशित
तर लोडसेडिंग अन्त्य गरेर जस कमाएका वर्तमान उर्जामन्त्रीको महत्वाकांक्षालाई भने अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । त्यसैले प्रस्तुत लेखमा यो महत्वाकांक्षा पूरा हुने उच्च सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर स्वच्छ पानीको आवश्यकता र परिपूर्तिको परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गरिएकोछ ।
नदी प्रवाही आयोजना
नेपालमा हाल भएका ९ सय मेगावाट जति आयोजनामध्ये ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम बाहेक बांकी सबै नदी प्रवाही हुन; ४ महिना वर्षातको मौसममा नदीमा धेरै पानी बग्दा जडित क्षमता बराबर बिजुली उत्पादन हुने र ८ महिना सुख्खायाममा कम (कतिपय समयमा एकतिहाई मात्र) उत्पादन हुने । यस्ता आयोजनाको क्षमता निर्धारण गर्दा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र माथिबाट तल झर्ने उचाईको आधारमा गरिन्छ । साथै आयोजनाको पानी मोड्न बनाईने बाँधको तल्लो तटीय इलाकामा सिंचाइको लागि के कति पानी उपभोग भईरहेकोछ भन्ने आंकलन गरेर सो परिमाण कटाएर बिजुली उत्पादन गर्न उपलब्ध हुनसक्ने पानीको परिमाणको आधारमा क्षमता निर्धारण गरिन्छ ।
यो भनेको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपारीकन जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नु हो, जुन सह्रानिय छ । नत्र सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध नभएको अवस्थामा स्थानीय किसान र आयोजनाबीच अनावश्यक द्वन्द्व श्रृजना हुन्छ ।
स्वच्छ पानीको महत्व प्रतिबिम्बित जलश्रोत ऐन
अझ जलश्रोत ऐनको दफा ७ ले पानीको उपयोगको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा पिउन, सिंचाइकोलागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनकोलागि पानीलाई जलबिद्युतभन्दा अगाडि प्राथमिकतामा राखेकोछ । यस सम्बन्धमा स्मरणिय छ कि सिंचाइ आदिको लागि स्वच्छ पानीको विकल्प छैन भने उर्जा उत्पादनकोलागि धेरै श्रोतहरु छन् ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मानिस अंध्यारोमा बाँच्न सक्छ, तर पानी नपिईकन र खाना नखाईकन बाँच्न सक्दैनन्; खाद्यान्न लगातका खाद्य पदार्थ पानी बिना उत्पादन हुंदैन । त्यसैले पनि जलश्रोत ऐनमा यसरी प्राथमिकिकरण गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।
बिद्युत ऐन, नियम
बिद्युत ऐनको दफा ४ मा जलबिद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था छ भने विद्युत नियमावलीको नियम २० ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तीलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम कामको लागि सो अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणसम्मको जलश्रोत उपयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएकोछ र यो पानीको परिमाण घट्ने गरेर सिंचाइआदिको लागि पानी उपभोग हुने उपयोग निषिद्ध हुनजान्छ । अर्थात जलश्रोत ऐनले पिउन, सिंचाइकोलागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनकोलागि पानीलाई प्राथमिकतामा जलबिद्युत भन्दा अगाडि राखे पनि अनुमतिपत्र जारी गरिइसकेपछि उक्त अनुमतिपत्रले अग्राधिकार पाउंछ र सिंचाइ आदिको लागि समेत पानी झिक्न पाईन्न ।
थप/नयाँ जमिनमा सिंचाइ
माथि उल्लिखित सूत्रको आधारमा आयोजनाकोलागि अनुमतिपत्रमा पानीको परिमाण प्रत्याभूति गरिईसकेपछि त्यस भेगका किसानले आयोजनालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेर थप नयाँ जमिनमा वा वर्तमानमा उपयोग गरेको परिमाण भन्दा बढी पानी उपभोग गर्ने गरेर सिंचाइ गर्न पाउंदैन । अर्कोतिर जनसंख्या बृद्धिसंगै कृषि उपजको माँग बढेर जमिनमा सघन सिंचाई गरेर बहुबाली लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर जलबिद्युत आयोजना निर्माण पश्चात यो कुरा सम्भव हुन्न, कानूनी व्यवस्थाकै कारणले ।
बिज्ञान र प्रविधि
सामान्यतः पानी अग्लोबाट होचोतिर बग्छ । तर बिजुली उपयोग गरेर अग्लोमा पनि पानी पु¥याउन सकिने हुनाले बिजुली उपलब्ध हुने ठाउंमा थप सिंचाइ गर्ने बाटो खुल्छ । तर अनुमतिपत्रमा परिमाण तोकिएपछि नयाँ प्रविधि अपनाएर पनि थप सिंचाइ निषिद्ध हुनजान्छ ।
यस्तै बिज्ञानले पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने बनाईसक्यो; अक्सिजन बिरामीको लागि चाहिन्छ नैं, हाइड्रोजन उर्जाकोरुपमा उपयोग हुन थालिसक्यो । हाइड्रोजनको भण्डारण र ढुवानी लागत महँगो भएकोले तत्काल नेपालमा या सम्भव छैन, तर प्रविधि विकाससंगै लागत घटेपछि सुलभ तथा सम्भव हुनेछ । तथापि यो कामको लागि पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको पानीको परिमाण घट्ने गरेर पानी उपयोग गर्न सकिन्न ।
अनुमतिपत्र
त्यसैले अनुमतिपत्र दिंदा नैं निकट भविष्यमा सिंचाइ लगायतका उपयोगकोलागि उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक हुने पानीको परिमाण निर्धारण गरेर यस्तोको लागि व्यवस्था गरेर (कटाएर) बाँकी पानी मात्र जलबिद्युत आयोजनाकालागि प्रत्याभूति गरिने पानीको परिमाण निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
जलाशययुक्त आयोजना
धेरैले ठाने झैं नेपाल पानीमा धनी नभएर वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी हो र ८ महिना खडेरीमा । त्यसैले खेतीयोग्य भूमि २६ लाख हेक्टर मध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ भएतापनि पौने ३ लाख हेक्टरमा मात्र बाह्रैमास सिंचाइ उपलब्ध छ । तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिंदा वर्षातको पानी भण्डारण गरिने हुनाले (वर्षातमा बाढी नियन्त्रण भएर) सुख्खायाममा तल्लो तटीय इलाकामा थप/नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन पिउन र सिंचाइको लागि उपलब्ध गर्न सकिन्छ ।
तर दुर्भाग्यबस उर्जामन्त्रीले जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सूचि घोषणा गर्दा यी आयोजनाहरुलाई बहुउद्देश्यीय बनाउने लक्ष लिएका छैनन् । नागरिक दैनिकमा २०७३ चैत २७ गते प्रकाशित मेरो लेखमा उल्लेख गरिए झैं तल्लो तटीय मुलुकले एक पटक उपभोग्य उपयोगको लागि पानी खपत गर्न थालेपछि नेपालले यस्तो पानी उपभोग गर्ने हक गुमाउंछ ।
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा अगाडी बढाउँदा बहुउद्देश्यीय बनाईनु पर्छ र पिउन, सिंचाइ आदिको लागि पानीलाई प्राथमिकिकरण गरिनुपर्छ । उदाहरणको लागि मध्य पहाडमा कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाउँदा त्यस आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपाल भित्र कति खेतीयोग्य जमिन छ र त्यो जमिनमा सिंचाइकोलागि पानी कति परिमाण आवश्यक हुन्छ भन्ने आँकलन गरिनुपर्छ ।
यसरी हिसाब गरेर जलाशयमा कति पानी भण्डारण गरिनुपर्छ भन्ने यकिन गरेर बाँधको उचाई निर्धारण गरिनुपर्छ र तदअनुरुप जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । यसो गर्दा नेपालकोलागि पानीको आवश्यकताको आधारमा जलाशय आयतन निर्धारित हुन्छ भने डुबान तथा स्थानीय बासिन्दाको बिस्थापन पनि अनावश्यकरुपमा हुन्न ।
बुढी गण्डकी आयोजना
माथि उल्लिखित लेखमा उद्धृत गरे झैं बुढी गण्डकी आयोजनाको कारणले ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ भने ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित भएर ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड थप/नियन्त्रित पानी सुख्खायाममा उत्पादन हुन्छ । धान बाहेकको खेती गर्दा यति परिमाणको पानीले १० लाख ५० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्न पुग्छ । अर्थात यो आयोजनालाई नेपालले बहुउद्देश्यीय नबनाएकोले भारतमा १० लाख ५० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्ने अवस्था आउंछ । जुन भारतलाई निशुल्क कोशेलीस्वरुप प्राप्त हुने अवस्था बनिसकेकोछ, यदि तत्काल नैं यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाईएन भने ।
अति सरलिकरण गरेर हेर्ने हो भने लेसोथोले १८ घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीको वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अफ्रकिाबाट पाएको आधारमा ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीबापत (यो आंकडा ठीक मानेमा) नेपालले भारतबाट वार्षिक ४८.६ करोड डलर (वर्तमान विनिमय दर अनुसार वार्षिक ५० अर्ब रुपैया) पाउनुपर्ने हुन्छ । जुन भारतबाट पाउने अपेक्षा राख्नु नैं मुर्खता हुन्छ ।
तुलना गरेर हेर्दा पनि यो आयोजनाबाट वार्षिक उत्पादन हुने ३ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली प्रति युनिट १० रुपैया दरमा बिक्री गर्दा पनि ३४ अर्ब रुपैया जति मात्र बिक्रीबाट प्राप्त हुनसक्ने रकमको डेढी हो । स्मरणिय छ, बिजुली उत्पादनबाट आउने सम्पूर्ण रकम नाफा हैन भने, उत्पादन लागत कटाएर मात्र नाफा यकिन हुन्छ । तर पानीबाट यसरी रकम प्राप्त गर्न सकिएमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम देशकोलागि चोखो नाफा हो ।
उपयुक्त जलाशययुक्त आयोजना
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाईनुपर्छ र बनाउंदा आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रको सुख्खायाममा सिंचाइलगायतका कामकोलागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा बाँधको उचाई, जलाशयको आयतन र जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । मुख्यतया बाँध र जलाशयले नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने र स्थानीय बासिन्दा बिस्थापन गराएर छिमेकी मुलुकलाई यस्तो पानी निशुल्क कोशेलीस्वरुप दिनु बुद्धिमानी हुन्न ।
भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार आदि ठाउँमा नेपालमा संचित गर्न सकिने परिमाणमा पानी संचय गर्ने गरेर जलाशय निर्माण हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा भारतले सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानीको लागि मुनासिव रकम तिर्ने कबूल गरेमा नेपालले बाँधको उचाई बढाएर जलाशयको आयतन बढाएर भारतको लागि समेत पानी भण्डारण हुने गरेर आयोजना निर्माण गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नत्र नेपालमा खपत हुसक्ने पानीको आवश्यकताको आधारमा बाँधको उचाई र जलाशयको आयतन निर्धारण गरेर मात्र जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्नु वान्छनिय छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७४ बैशाख १५ गतेको नागरिकमा प्रकाशित
Sunday, April 9, 2017
जल र बिद्युतिय उर्जा सुरक्षा बिस्मृतिमा परेको जलबिद्युत नीति
काठमाडौं राजधानी हुनाले यो शक्ती केन्द्र हो भन्ने कतिपयलाई भ्रम छ र यस्तो व्यवहार गर्छन कि काठमाडौं नैं नेपाल हो र नेपाल भनेको काठमाडौं मात्रै हो । नदीहरुमा पानीको बहाव कम हुने चैत महिनामा समेत लोडसेडिंग नभएकोले सबै दंग छन्, रमाई रहेकाछन् अनि आत्मरतीमा मग्न पनि । आगतको चिन्ता अधिकांशलाई छैन ।
अरुण ३ को वित्तिय श्रोत जुटेकोमा दंग छन्, थप ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भयो भनेर । तर अधिकांश बिजुली भारत निकासी हुने कुरा बिस्मृतिमा पर्छ । अनि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली पनि निर्माण हुनुपर्छ भनेर सशक्त आवाज उठाउंछन् थप बिजुली निशुल्क उपलब्ध हुने मृगमरिचिकामा रमेर । यसबाट नेपाललाई खाँचो हुने बेलामा ३६ मेगावाटमात्र पाईन्छ भन्ने बिर्सेर । अझ यो आयोजनाबाट नेपालले निशुल्क पाउने भनिएकोे बिजुली पनि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निकासी गर्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा उपेक्षा गरेर जलबिद्युत “विकास” हुनलागेकोमा हर्षित छन् ।
स्वच्छपानी सम्बन्धी सुरक्षा
देशका कतिपय ठाउँमा फोहर पानी पिउनाले धेरै मानिस बिरामी मात्र नपरेर असामयिक मृत्युवरण गर्दैछन् । यो तप्कालाई नेपाल पानीमा धनी छ भन्ने कुराले गिज्याए जत्तिकै छ । जलबिद्युत नीतिले यो पाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेकोछ । जलश्रोतमा आधारित गरेर बिद्युत उत्पादन गर्नमा मात्र नीति केन्द्रित छ । सबै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने तर्फ ध्यान गएको छैन । चिकित्साकर्मीहरुका अनुसार पिउनलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराईए मात्रै औषधोपचार खर्च आधाले घट्छ । वार्षिक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाको औषधि खपत हुनेमा स्वच्छ पानीको व्यवस्था भए २५ अर्ब रुपैया बचत हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बिरामी नागरिकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नसक्दैनन् ।
यस्तै कृषिमा यति उति लगानि गर्दा पनि उत्पादन नबढेकोमा गुनासो गरेको सुनिन्छ । तर पानीको अभावमा धेरै जसो खेतीयोग्य भूमिमा एक वालीमात्र खेती भैरहेको कुरा ओझेल परेकोछ । बाह्रैमास सिंचाइको उपलब्धता न्यून छ । एक अध्ययन अनुसार खेती गरिएको झण्डै २७ लाख हेक्टर मध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ हुन्छ (४६%) भने बाह्रैमास सिंचाई हुने भूमिगत प्रणालीबाट ३ लाख हेक्टर जति मात्र सिंचित छ जुन कूल खेती गरिएको भूमिको ११% मात्र हो । बाँकी सिंचाइ वर्षातमा नहरबाट मात्र हुन्छ । अर्थात ११% भूमिमा मात्र सघन खेती हुन्छ भने बाँकी भूमिमा लगभग एक वाली वर्षेखेती मात्र हुन्छ ।
खाद्यान्न सुरक्षाको नारामात्र लगाएर आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न उपलब्ध हुन्न । जनता भोकमरी र अनिकालको शिकार हुन्जेल र यस्तो नहोस् भनेर आयातीत खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन्जेल खाद्यान्न सुरक्षा हासिल भएको हुन्न । बाह्रैमास सिंचाई गरेर बहुवाली प्रथा अवलम्बन गरेर सघन खेती गरेमात्र खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि भएर खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ । यसको लागि जलबिद्युत नीति पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पानीको विकल्प छैन
स्मरणिय छ कि मनग्गे भएपनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सिंचाइ गर्न सकिन्न, न त सागर महासागरको नुनिलो पानीले । पिउनलाई जस्तै सिंचाइको लागि पनि स्वच्छ पानी नैं चाहिन्छ । अर्कोतिर बिद्युत उत्पादन पानीको अलावा पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला जस्ता खनिज इन्धन आदिबाट उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने घाम, वायु, मानव÷जनावर आदिको मलमूत्रबाट पनि उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ जुन स्वच्छ पनि हुन्छ ।
अर्थात पिउन र सिंचाइ गर्न स्वच्छ पानीको कुनै विकल्प छैन भने उर्जा उत्पादन गर्ने धेरै श्रोतहरु छन् । बिद्यमान नीतिले यो ध्रुबसत्यलाई नकारेर पानीको उपयोग भनेको बिद्युत उत्पादन गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ ।
बहुउद्देश्यीय आयोजना
जलबिद्युत उत्पादनार्थ निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिएमा पिउने पानी सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गरेर, मत्स्यपालनबाट पोषणयुक्त खाद्यपदार्थ उपलब्ध गराउने र जलपरिवहन विकास गर्ने सम्भावना पनि उपेक्षित छ ।
हुन त बाँध लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएपछि जे आवश्यक ठहर्छ गरे हुन्छ भन्ने मानसिकता हुनसक्छ । तर अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त बिस्मृतिमा परेकोछ । नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर सुख्खायाममा उत्पादन भएको पानी तल्लो तटीय छिमेकी मुलुकमा उपभोग प्रारम्भ भएपछि नेपालले मेरो पानी मलाई आवश्यक छ भन्न पाउंदैन । जलाशय निर्माण गरेर उत्पादित पानी पनि छिमेकीको अधिकार मानेर छोडी रहनुपर्ने अवस्था आउंछ, रोक्न पाईंदैन । यसको अभ्यास सुडान र मिश्रमा भईरहेकोछ; माथिल्लो तटीय देश सुडानले नील नदीको पानी उपयोग गर्न पाउंदैन मिश्रको अधिकार कायम भैसकेकोले ।
यस सन्दर्भमा बुढी गण्डकीलाई उदाहरणकोरुपमा लिन सकिन्छ । अहिले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको क्रममा छ, तर बहुउद्देश्यीय बनाईएको छैन । यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाएर नवलपरासी, चितवन, वारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको उद्देश्य समेत लिनुपर्ने थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भईसकेपछि भारतको तल्लो तटीय इलाकामा यसको पानीले सिंचाइ गर्न थालेपछिको अवस्थामा नेपालले नवलपरासी, चितवन, वारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको लागि यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपभोग गर्न पाईंदैन; अन्तरराष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुनजान्छ ।
तल्लो तटीय लाभ
यो आयोजना निर्माण गर्दा ५ हजार वर्ग किलोमिटर अर्थात ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ र ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । अर्को शब्दमा यो आयोजनाबाट ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी सुख्खायाममा उत्पादन गर्न नेपालले ५ लाख हेक्टर जमिन तिलांजली दिनुपर्छ । यसरी नेपालले त्याग गरेर नेपालमा नैं सिंचाइ गरी खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य हुनुपथ्र्यो । तर यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाईएकोले सुख्खायाममा उत्पादन हुने पानी भारतको पोल्टामा पर्छ । यो पानीले भारतले एक वाली सिंचाइ गरेपछि भारतको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त स्थापना हुन्छ र चितवन, नवलपसारी, वारा आदि जिल्लामा यसको पानी उपयोग गरेर सिंचाइ गरे भारतले अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ । या फेरि पनि नाकाबन्दी गर्न सक्छ ।
भारतलाई सुख्खायाममा पानी उपलब्ध गराउने नैं भए क्यानाडा वा लेसोथोले क्रमसः संयुक्त राज्य अमेरिका वा दक्षिण अफ्रिकाबाट पानीको मूल्य प्राप्त गरे झै प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपथ्र्यो । त्यसो पनि गरिएकोछैन । जलबिद्युत नीतिले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरेकैले गर्दा तलबी कर्मचारी अग्रसर हुन सक्दैनन्, घुस्याहाको त कुरा गर्नै परेन । अनि भारतमुखी राजनीति गर्नेहरु त लम्पसारवादी भैहाले ।
कतिपय नेपालीले बगेको पानीको के को मूल्य भन्छन्, भारतीयहरुले जस्तै । तर यो आयोजना निर्माण पश्चात सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी बगेको पानीसंग तुलना गर्न मिल्दैन । यो पानी त नेपालको भूमि डुबानमा पारेर वर्षातमा भण्डारण गरी सुख्खायाममा उत्पादन गरिने पानी हो । नेपालले तिलांजली दिने ५ लाख हेक्टर जमिनबाट कम से कम आगामी ५० वर्ष सम्म उब्जनी हुने कृषि उपज, वन पैदावार आदि सबैबाट नेपाल बंचित हुन्छ । अनि बिस्थापित हुनेलाई मुआब्जा नेपालले दिएर भारतलाई पोस्ने अवस्था आउंछ । यहि कुरा बिस्मृति पारेर बनेकोछ बिद्यमान जलबिद्युत नीति ।
उर्जा सुरक्षाको अवधारणा
सुकिलामुकिला बस्ने ठाउँ लोडसेडिंगमुक्त हुँदैमा उर्जा सुरक्षा हासिल भएको ठहर्दैन भन्ने कुरा ओझेलमा परेकोछ । उर्जा सुरक्षाको धेरै महत्वपूर्ण आयामहरु बिस्मृतिमा परेकोछ, जसमा देहायका तत्वहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्ः
* ५० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली जनताको बिद्युतमा पहुँचमा छैन । यिनीहरुको पनि बिद्युतमा पहुँच पुगेपछि मात्र एक हदसम्म उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ ।
* तराईमा कसैलाई ठूलो हाच्छिउँ आयो भने अथवा भारतको नेतृत्व तहमा कसैलाइ सनक चढ्यो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन्छ । नेपालको पूरै यातायात प्रणाली भारतबाट आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनाले उर्जा सुरक्षाको लागि अधिकांश यातायातको बिद्युतिकरण नभई सम्भव हुन्न ।
* लोडसेडिंगको निराकरण गर्न उद्योगहरुको बिद्युत आपूर्ति केहि घण्टा कटौती गरिएकोछ । उद्योग संचालन नभई रोजगारी सृजना हुन्न । त्यस्तै वस्तु उत्पादन गर्नै पनि उद्योग संचालन गरिनुपर्छ । उत्पादन नगरी न निकासी गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिष्थापन नैं । नारा र भाषणमा व्यापार घाटा घटाउने कुरा हुन्छ । आवश्यक मात्रामा बिद्युतीय उर्जाको अभावमा उत्पादन भएर उत्पादन बृद्धि नभई कसरी व्यापार घाटा घट्छ भन्ने प्रश्न गौण पारिएको दुखद छ ।
* कतिपय सिमन्टी उद्योग डिजेल उपयोग गरेर संचालन गरिन्छ भने नयाँ उद्योगको लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएकैछैन । औद्योगिकरणको लागि प्रचुरमात्रामा बिद्युत आपूर्ति गर्न सकिएमा मात्र उर्जा सुरक्षा भएको भन्न मिल्छ ।
* तराईमा डिजेल पम्प उपयोग गरेर सिंचाई गरिन्छ, जुन झण्डै ७ सय मेगावाट बराबर छ । यसले गर्दा पनि नेपाल आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक परनिर्भर छ । सिंचाई लगायतका खेतीकृषिको लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएमा उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ ।
* नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ तर आवश्यक परेको बेलामा जहिल्यै पनि मलको हाहाकार हुन्छ । कृषिक्षेत्रलाई सघाउने गरेर उद्योगहरु स्थापना भएकै छैन । रासायनिक मल उद्योग उर्जा सघन उद्योग हो भने चिया, जडिबुटी आदि प्रशोधनकोलागि पनि कम बिद्युतिय उर्जाले पुग्दैन । यी सबै कामको लागि यथेष्ट उर्जा सुनिश्चित गर्नसके पछि बल्ल उर्जा सुरक्षाको नारा सार्थक हुन्छ ।
* उर्जा सुरक्षाको हिसाबबाट सबभन्दा उपेक्षित भान्छा हो । शहरहरुमा खानापकाउने ग्याँस प्रयोग गरिन्छ भने ग्रामिण गृहणीहरु दाउरा बालेर आन्तरिक प्रदुषणको शिकार बनेर अकालमा ज्यान गुमाउँछन् वा दीर्घ रोगी भएर जीवनयापन गर्छन् । वन बिनासको अलावा दाउरा संकलनमै वार्षिक ४५ करोड कार्यदिन खेर गई जान्छ । भान्छाबाट दाउरा र खाना पकाउने ग्याँस बिस्थापन गर्नसके मात्र साँचो अर्थमा उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ । अनि खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापित गर्न मात्रै ७ सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुली आवश्यक हुन्छ भनिन्छ ।
उर्जा माँग प्रक्षेपण
राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानि बोर्डले सन् २०३० मा नेपाललाई कति बिद्युतिय उर्जा आवश्यक हुन्छ भनेर गरेको अध्ययन प्रतिबेदन हालै सार्वजनिक गरेकोछ । उक्त प्रतिबेदन अनुसार सन् २०३० मा १० हजार ९२ मेगावाट आवश्यक पर्ने ठह¥याएकोछ । तर यो अध्ययनको ठूलो कमजोरी के हो भने ग्रामिण भान्छाबाट दाउरा बिस्थापन गर्ने र यातायात क्षेत्रले खपत गर्ने खनिज इन्धनलाई बिद्युतिय उर्जाले पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य नलिनु ।
जब सम्म नेपालकै आफ्नै पानीले उत्पादन हुनसक्ने बिजुलीले जीवनका सबै कृयाकलापबाट आयातीत खनिज इनधनमा आधारित उर्जालाई बिस्थापन गर्न सकिन्न तब सम्म उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्न । नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको लागि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो । तर नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने उर्जाको लागि समेत परनिर्भर रहनु मुर्खता हो ।
जलबिद्युत नीति
जलबिद्युत नीति राष्ट्रियहितमा तब मात्र बन्छ जब पिउनको लागि र सिंचाइको लागि स्वच्छ पानी सुनिश्चित गरेर नेपालमा समग्रतामा नैं उर्जाका अन्य श्रोतहरु दाउरा देखि खनिज इन्धन सम्म बिस्थापित हुने गरेर उर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने गरेर नीति निर्माण हुन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७३ चैत २७ गते नागरिकमा प्रकाशित
अरुण ३ को वित्तिय श्रोत जुटेकोमा दंग छन्, थप ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भयो भनेर । तर अधिकांश बिजुली भारत निकासी हुने कुरा बिस्मृतिमा पर्छ । अनि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली पनि निर्माण हुनुपर्छ भनेर सशक्त आवाज उठाउंछन् थप बिजुली निशुल्क उपलब्ध हुने मृगमरिचिकामा रमेर । यसबाट नेपाललाई खाँचो हुने बेलामा ३६ मेगावाटमात्र पाईन्छ भन्ने बिर्सेर । अझ यो आयोजनाबाट नेपालले निशुल्क पाउने भनिएकोे बिजुली पनि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निकासी गर्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा उपेक्षा गरेर जलबिद्युत “विकास” हुनलागेकोमा हर्षित छन् ।
स्वच्छपानी सम्बन्धी सुरक्षा
देशका कतिपय ठाउँमा फोहर पानी पिउनाले धेरै मानिस बिरामी मात्र नपरेर असामयिक मृत्युवरण गर्दैछन् । यो तप्कालाई नेपाल पानीमा धनी छ भन्ने कुराले गिज्याए जत्तिकै छ । जलबिद्युत नीतिले यो पाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेकोछ । जलश्रोतमा आधारित गरेर बिद्युत उत्पादन गर्नमा मात्र नीति केन्द्रित छ । सबै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने तर्फ ध्यान गएको छैन । चिकित्साकर्मीहरुका अनुसार पिउनलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराईए मात्रै औषधोपचार खर्च आधाले घट्छ । वार्षिक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाको औषधि खपत हुनेमा स्वच्छ पानीको व्यवस्था भए २५ अर्ब रुपैया बचत हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बिरामी नागरिकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नसक्दैनन् ।
यस्तै कृषिमा यति उति लगानि गर्दा पनि उत्पादन नबढेकोमा गुनासो गरेको सुनिन्छ । तर पानीको अभावमा धेरै जसो खेतीयोग्य भूमिमा एक वालीमात्र खेती भैरहेको कुरा ओझेल परेकोछ । बाह्रैमास सिंचाइको उपलब्धता न्यून छ । एक अध्ययन अनुसार खेती गरिएको झण्डै २७ लाख हेक्टर मध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ हुन्छ (४६%) भने बाह्रैमास सिंचाई हुने भूमिगत प्रणालीबाट ३ लाख हेक्टर जति मात्र सिंचित छ जुन कूल खेती गरिएको भूमिको ११% मात्र हो । बाँकी सिंचाइ वर्षातमा नहरबाट मात्र हुन्छ । अर्थात ११% भूमिमा मात्र सघन खेती हुन्छ भने बाँकी भूमिमा लगभग एक वाली वर्षेखेती मात्र हुन्छ ।
खाद्यान्न सुरक्षाको नारामात्र लगाएर आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न उपलब्ध हुन्न । जनता भोकमरी र अनिकालको शिकार हुन्जेल र यस्तो नहोस् भनेर आयातीत खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन्जेल खाद्यान्न सुरक्षा हासिल भएको हुन्न । बाह्रैमास सिंचाई गरेर बहुवाली प्रथा अवलम्बन गरेर सघन खेती गरेमात्र खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि भएर खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ । यसको लागि जलबिद्युत नीति पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पानीको विकल्प छैन
स्मरणिय छ कि मनग्गे भएपनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सिंचाइ गर्न सकिन्न, न त सागर महासागरको नुनिलो पानीले । पिउनलाई जस्तै सिंचाइको लागि पनि स्वच्छ पानी नैं चाहिन्छ । अर्कोतिर बिद्युत उत्पादन पानीको अलावा पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला जस्ता खनिज इन्धन आदिबाट उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने घाम, वायु, मानव÷जनावर आदिको मलमूत्रबाट पनि उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ जुन स्वच्छ पनि हुन्छ ।
अर्थात पिउन र सिंचाइ गर्न स्वच्छ पानीको कुनै विकल्प छैन भने उर्जा उत्पादन गर्ने धेरै श्रोतहरु छन् । बिद्यमान नीतिले यो ध्रुबसत्यलाई नकारेर पानीको उपयोग भनेको बिद्युत उत्पादन गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ ।
बहुउद्देश्यीय आयोजना
जलबिद्युत उत्पादनार्थ निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिएमा पिउने पानी सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गरेर, मत्स्यपालनबाट पोषणयुक्त खाद्यपदार्थ उपलब्ध गराउने र जलपरिवहन विकास गर्ने सम्भावना पनि उपेक्षित छ ।
हुन त बाँध लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएपछि जे आवश्यक ठहर्छ गरे हुन्छ भन्ने मानसिकता हुनसक्छ । तर अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त बिस्मृतिमा परेकोछ । नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर सुख्खायाममा उत्पादन भएको पानी तल्लो तटीय छिमेकी मुलुकमा उपभोग प्रारम्भ भएपछि नेपालले मेरो पानी मलाई आवश्यक छ भन्न पाउंदैन । जलाशय निर्माण गरेर उत्पादित पानी पनि छिमेकीको अधिकार मानेर छोडी रहनुपर्ने अवस्था आउंछ, रोक्न पाईंदैन । यसको अभ्यास सुडान र मिश्रमा भईरहेकोछ; माथिल्लो तटीय देश सुडानले नील नदीको पानी उपयोग गर्न पाउंदैन मिश्रको अधिकार कायम भैसकेकोले ।
यस सन्दर्भमा बुढी गण्डकीलाई उदाहरणकोरुपमा लिन सकिन्छ । अहिले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको क्रममा छ, तर बहुउद्देश्यीय बनाईएको छैन । यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाएर नवलपरासी, चितवन, वारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको उद्देश्य समेत लिनुपर्ने थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भईसकेपछि भारतको तल्लो तटीय इलाकामा यसको पानीले सिंचाइ गर्न थालेपछिको अवस्थामा नेपालले नवलपरासी, चितवन, वारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको लागि यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपभोग गर्न पाईंदैन; अन्तरराष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुनजान्छ ।
तल्लो तटीय लाभ
यो आयोजना निर्माण गर्दा ५ हजार वर्ग किलोमिटर अर्थात ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ र ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । अर्को शब्दमा यो आयोजनाबाट ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी सुख्खायाममा उत्पादन गर्न नेपालले ५ लाख हेक्टर जमिन तिलांजली दिनुपर्छ । यसरी नेपालले त्याग गरेर नेपालमा नैं सिंचाइ गरी खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य हुनुपथ्र्यो । तर यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाईएकोले सुख्खायाममा उत्पादन हुने पानी भारतको पोल्टामा पर्छ । यो पानीले भारतले एक वाली सिंचाइ गरेपछि भारतको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त स्थापना हुन्छ र चितवन, नवलपसारी, वारा आदि जिल्लामा यसको पानी उपयोग गरेर सिंचाइ गरे भारतले अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ । या फेरि पनि नाकाबन्दी गर्न सक्छ ।
भारतलाई सुख्खायाममा पानी उपलब्ध गराउने नैं भए क्यानाडा वा लेसोथोले क्रमसः संयुक्त राज्य अमेरिका वा दक्षिण अफ्रिकाबाट पानीको मूल्य प्राप्त गरे झै प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपथ्र्यो । त्यसो पनि गरिएकोछैन । जलबिद्युत नीतिले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरेकैले गर्दा तलबी कर्मचारी अग्रसर हुन सक्दैनन्, घुस्याहाको त कुरा गर्नै परेन । अनि भारतमुखी राजनीति गर्नेहरु त लम्पसारवादी भैहाले ।
कतिपय नेपालीले बगेको पानीको के को मूल्य भन्छन्, भारतीयहरुले जस्तै । तर यो आयोजना निर्माण पश्चात सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी बगेको पानीसंग तुलना गर्न मिल्दैन । यो पानी त नेपालको भूमि डुबानमा पारेर वर्षातमा भण्डारण गरी सुख्खायाममा उत्पादन गरिने पानी हो । नेपालले तिलांजली दिने ५ लाख हेक्टर जमिनबाट कम से कम आगामी ५० वर्ष सम्म उब्जनी हुने कृषि उपज, वन पैदावार आदि सबैबाट नेपाल बंचित हुन्छ । अनि बिस्थापित हुनेलाई मुआब्जा नेपालले दिएर भारतलाई पोस्ने अवस्था आउंछ । यहि कुरा बिस्मृति पारेर बनेकोछ बिद्यमान जलबिद्युत नीति ।
उर्जा सुरक्षाको अवधारणा
सुकिलामुकिला बस्ने ठाउँ लोडसेडिंगमुक्त हुँदैमा उर्जा सुरक्षा हासिल भएको ठहर्दैन भन्ने कुरा ओझेलमा परेकोछ । उर्जा सुरक्षाको धेरै महत्वपूर्ण आयामहरु बिस्मृतिमा परेकोछ, जसमा देहायका तत्वहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्ः
* ५० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली जनताको बिद्युतमा पहुँचमा छैन । यिनीहरुको पनि बिद्युतमा पहुँच पुगेपछि मात्र एक हदसम्म उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ ।
* तराईमा कसैलाई ठूलो हाच्छिउँ आयो भने अथवा भारतको नेतृत्व तहमा कसैलाइ सनक चढ्यो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन्छ । नेपालको पूरै यातायात प्रणाली भारतबाट आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनाले उर्जा सुरक्षाको लागि अधिकांश यातायातको बिद्युतिकरण नभई सम्भव हुन्न ।
* लोडसेडिंगको निराकरण गर्न उद्योगहरुको बिद्युत आपूर्ति केहि घण्टा कटौती गरिएकोछ । उद्योग संचालन नभई रोजगारी सृजना हुन्न । त्यस्तै वस्तु उत्पादन गर्नै पनि उद्योग संचालन गरिनुपर्छ । उत्पादन नगरी न निकासी गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिष्थापन नैं । नारा र भाषणमा व्यापार घाटा घटाउने कुरा हुन्छ । आवश्यक मात्रामा बिद्युतीय उर्जाको अभावमा उत्पादन भएर उत्पादन बृद्धि नभई कसरी व्यापार घाटा घट्छ भन्ने प्रश्न गौण पारिएको दुखद छ ।
* कतिपय सिमन्टी उद्योग डिजेल उपयोग गरेर संचालन गरिन्छ भने नयाँ उद्योगको लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएकैछैन । औद्योगिकरणको लागि प्रचुरमात्रामा बिद्युत आपूर्ति गर्न सकिएमा मात्र उर्जा सुरक्षा भएको भन्न मिल्छ ।
* तराईमा डिजेल पम्प उपयोग गरेर सिंचाई गरिन्छ, जुन झण्डै ७ सय मेगावाट बराबर छ । यसले गर्दा पनि नेपाल आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक परनिर्भर छ । सिंचाई लगायतका खेतीकृषिको लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएमा उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ ।
* नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ तर आवश्यक परेको बेलामा जहिल्यै पनि मलको हाहाकार हुन्छ । कृषिक्षेत्रलाई सघाउने गरेर उद्योगहरु स्थापना भएकै छैन । रासायनिक मल उद्योग उर्जा सघन उद्योग हो भने चिया, जडिबुटी आदि प्रशोधनकोलागि पनि कम बिद्युतिय उर्जाले पुग्दैन । यी सबै कामको लागि यथेष्ट उर्जा सुनिश्चित गर्नसके पछि बल्ल उर्जा सुरक्षाको नारा सार्थक हुन्छ ।
* उर्जा सुरक्षाको हिसाबबाट सबभन्दा उपेक्षित भान्छा हो । शहरहरुमा खानापकाउने ग्याँस प्रयोग गरिन्छ भने ग्रामिण गृहणीहरु दाउरा बालेर आन्तरिक प्रदुषणको शिकार बनेर अकालमा ज्यान गुमाउँछन् वा दीर्घ रोगी भएर जीवनयापन गर्छन् । वन बिनासको अलावा दाउरा संकलनमै वार्षिक ४५ करोड कार्यदिन खेर गई जान्छ । भान्छाबाट दाउरा र खाना पकाउने ग्याँस बिस्थापन गर्नसके मात्र साँचो अर्थमा उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ । अनि खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापित गर्न मात्रै ७ सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुली आवश्यक हुन्छ भनिन्छ ।
उर्जा माँग प्रक्षेपण
राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानि बोर्डले सन् २०३० मा नेपाललाई कति बिद्युतिय उर्जा आवश्यक हुन्छ भनेर गरेको अध्ययन प्रतिबेदन हालै सार्वजनिक गरेकोछ । उक्त प्रतिबेदन अनुसार सन् २०३० मा १० हजार ९२ मेगावाट आवश्यक पर्ने ठह¥याएकोछ । तर यो अध्ययनको ठूलो कमजोरी के हो भने ग्रामिण भान्छाबाट दाउरा बिस्थापन गर्ने र यातायात क्षेत्रले खपत गर्ने खनिज इन्धनलाई बिद्युतिय उर्जाले पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य नलिनु ।
जब सम्म नेपालकै आफ्नै पानीले उत्पादन हुनसक्ने बिजुलीले जीवनका सबै कृयाकलापबाट आयातीत खनिज इनधनमा आधारित उर्जालाई बिस्थापन गर्न सकिन्न तब सम्म उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्न । नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको लागि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो । तर नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने उर्जाको लागि समेत परनिर्भर रहनु मुर्खता हो ।
जलबिद्युत नीति
जलबिद्युत नीति राष्ट्रियहितमा तब मात्र बन्छ जब पिउनको लागि र सिंचाइको लागि स्वच्छ पानी सुनिश्चित गरेर नेपालमा समग्रतामा नैं उर्जाका अन्य श्रोतहरु दाउरा देखि खनिज इन्धन सम्म बिस्थापित हुने गरेर उर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने गरेर नीति निर्माण हुन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७३ चैत २७ गते नागरिकमा प्रकाशित
Saturday, March 4, 2017
LARGE HYDRO: FAILURE IN FINANCIAL ENGINEERING
Abstract
Financial engineering is every bit as important as other kinds of engineering – civil, electrical and mechanical that normally command all the attention for hydropower projects, to ensure that on the macro-hand, they do not have an adverse effect on Nepal's overall economy and, on the micro-hand, that the ultimate users of the electricity are not ripped-off by having all the inefficiencies and unnecessary costs loaded onto their retail tariffs. A project is successfully engineered financially, we can say, when it is completed within the initially estimated cost (not one on the higher to ensure post-completion pat on the back for being able to save, nor lower one to “seduce” decision makers to implement the project) and within the stipulated time. Khimti project is an example that didn’t suffer both from time and cost overrun. But projects implemented by GoN/NEA like Kulekhani 1, Marsyangdi, Kali Gandaki A and Middle Marsyangdi suffered from substantial amount of time overrun entailing huge loss of revenue. But in completion evaluations loss of revenue due to time overrun is not even considered. While Kulekhani 1 and Middle Marsyangdi suffered from cost overrun too. Marsyangdi and Kali Gandaki A did not incur cost overrun as cost estimate for these were on the higher side.
Against the conventional wisdom ascribing load shedding in Nepal to cancellation of Arun 3, it turns out that its non-cancellation would have resulted in severe load shedding. With the cancellation of 201MW Arun 3, NEA alone succeeded to add 228.8MW (with projects that were mutually exclusive from the perspective of financing and covenant of not building project larger 10MW) and IPPs another 149MW by (if other IPP projects that got built due to “trophy-wife” syndrome is accounted for incremental installed capacity due to cancellation of Arun 3 is 499.8MW) by 2015.
Use of ERR (economic rate of return) to assess overall impact on country’s economy results in a stunted picture inducing to implement projects structured badly. Better toolkit for the purpose is an analysis from the perspective of economic linkages (forward, backward, investment and fiscal linkages) and if West Seti project had been implemented in the format and structure proposed by Snowy Mountain Engineering Corporation, Nepal would have been deprived of major benefits from economic linkages. This project should be implemented with an eye on wholesome impact on Nepal’s economy from the economic linkages.
The fault manifest in the failure in financial engineering cannot solely be attributed to Nepal’s hydrocrats, donorcracy is equally responsible. Donors are also partners in crime for ramming bad projects through gullible throats of Nepal’s hydrocracy.
Thursday, March 2, 2017
“Licensed larceny” in Nepal’s context
Nicholas Hildyard has authored an interesting book titled “licensed larceny”, the theme being “infrastructure, financial extraction and the Global South”, intending to “mise-en-scène” (arrange on stage) the injustices of wealth; published by Manchester University Press in 2016.
People are licensed to drive vehicles, fly aircraft even to practice legal, medical professions. But with the advent of liberalization, people/entities get licensed not only to build, own and operate hydropower plants and sell electricity in bulk to a utility but also construct toll road, bridges, etc. and charge for their use. On the other hand “larceny” is defined by Merriam-Webster Dictionary as “the unlawful taking of personal property with intent to deprive the rightful owner of it permanently.”
Million-dollar question is how can people/entities be licensed for larceny! That too licensed by the very government of a country! The author has elucidated his theme in a very interesting manner. The objective of this article is to see if licensed larceny exists in Nepal. The author mentions a number of bases to arrive at the inference. However, due to time/space constraint only a few bases are reviewed in this article from Nepal’s perspective.
“Normal” financial extraction
The wage differential ratio of CEOs and lowest salaried employee till 1970s was 20:1 but now it has increased exponentially to 300:1. Even in Nepal the ratio is over 210:1 (lowest salary is around Rs 10,000 a month while highest is over Rs 2 million/month). It is amazing that all this is happening with benign blessing of government/s, including in Nepal. The question author asks is: is such an activity licensed by governments?
The author, looking at “western” economies, says that “private rate of return on capital tends to be significantly higher for long periods of time than the rate of growth of income and output” of respective economies. “Private wealth grows at 5% but the economy grows only at 1% - the rich have gains of 4% which they can use to make more wealth.” In Nepal’s context wealthy become wealthier by around 9 to 10%, while economy has been slugging around at less than 5%. Clearly, filthy rich are becoming richer (or rather filthier!) by day while unfortunate poor are struggling to make two ends meet day in day out. This snowballs over time as the wealthy become “more dominant over those who own nothing but their labor – the past devouring the future.” Effectively, those that own just their labor get bilked by the wealthy.
The author also opines that “rich are rich largely because they have inherited large fortunes.” But it is not universally true and there are a few self-made multi-billionaires too. But these people didn’t make money out of thin air. It would not be absolutely incorrect to see the role of licensed larceny in amassing such fortunes over an extremely short span of time.
While the oft-repeated cliché is “be patient, a rising tide will lift all boats,” (this is how “have not’s” have been consoled, but almost one-half of the world population of 7 billion don’t have “boat”! Thus the “boat-less” people will be drowned by the rising tide, instead.
Public private partnership
The author comes down heavily against PPP (public private partnership) mechanism, which has become latest fad, including with multilateral/s, as investment modality, which effectively becomes toolkit for licensed larceny. PPP is a modality to attract private money in partnership/collaboration with public sector. It is truly an effective mechanism to mobilize funding, especially to set up industries and construct infrastructure. But most of the time “public is private and private is public”. In other words, “what appears to be ‘private’ is in fact public or quasi public.” The term ‘public’ not only encompasses public sector (implying government) but also, unsuspecting, general public. In the name of roping in investment from general public, the promoter/developer would collect money from general public and use it as their own. The exposure to risk falls on the general public while benefit get skimmed by the private promoter/s who retain control over management. Private begins with experience and public with money and in the end public become experienced having lost money and private laughs all the way to the bank.
The point can be elucidated by citing a specific case. There was a spinning Mill in Nepal’s mid-Tarai that manufactured and supplied textile yarns (PSY, P/V, ASF and cotton yarns); established in 1989 and liquidated in 2012. In early 90s it had ordinary equity of Rs 127 million and Rs 67 million in preferred equity. In 1994 loan from consortium of banks in Nepal stood at Rs 257 million while Asian Development Bank (ADB) had loaned Rs 109.8 million. Similarly it had raised 14% Debenture of Rs 8.26 million and Rs 15% debenture of 6 million; totaling Rs 14.3 million. In total the Mill had mobilized over half a billion rupees from public and quasi-public sources.
Subsequent to its liquidation almost all banks in Nepal (members of the consortium) and ADB were forced to write off outstanding loan and most of the general public shareholders and debenture-holders lost almost all of their money invested in the Mill. It has been reported that a new company incorporated by same promoter (a renowned business house) succeeded to buy all fixed assets of the Mill inter alia land, factory premises including other buildings, plant machinery, equipment, etc. at rock bottom price and a new Mill was established in the ownership of same business house. In sum “public” ended up holding scraps of paper not worth the paper it is printed on and the business house creamed off everything else. The business house now is wealthier while general public owning shares and debentures lost their savings. Similarly, with banks writing off loan, the owners/depositors of such banks got creamed off. Further, ADB having to write off the loan implies that the fund that would have been available for poverty alleviation of actual poor ended up alleviating “poverty” of a rich business house.
This is a typical case of “public” [(1) general public, (2) private sector banks holding deposit of general public and invested in by general public and multilateral financial institution (ADB)] being exposed to all risk and bearing all such risk while the private sector ends up sitting pretty. The toad’s eye perspective would be public impoverished due to this Mill and the private “investor” actually enriched.
It is sort of norm for private investor to use public fund and profit therefrom without investing their own money. But in this instance the private “investor” not only used public fund effectively to successfully “run” down the Mill but also ended up owning the Mill comprising landed property, equipment, plant machinery, etc. free of workers that supposedly created problem in operating the Mill. An excellent example that defies figure of speech that "You can't eat your cake, and have it too."
There are other modalities of how private sector piggy backs on public resources and skims off. Typically public sector would be made to invest in kind, mainly in real estate (land), and private “investor” would use such “property” as collateral to borrow to finance the venture; private investor effectively/successfully avoids exposing itself to risks. In several cases real estate put in by public sector as equity investment in kind is used to borrow money to build factory premises/building, which again gets mortgaged to borrow money for equipment against which also loan will be taken for working capital. Private sector would further leverage to mobilize additional fund by floating share, ordinary/preferred, and raising bond/debenture etc. as well, to cast the net wider.
Next part of the story would be if such a venture bites dust the public entity investing in kind would lose its landed property, while private “investor” would simply dust off and move on without a dent (also keep what it skimmed off in the interim).
Infrastructure as financial extraction
Mr. Hildyard also is not too kind to use of infrastructure as a mean of financial extraction. With the liberalization of hydropower sector in Nepal in 1992 a number of independent power producers (IPPs) have built hydropower plants in Nepal. Himal Power Ltd. (HPL) is the pioneer in this field which has built hydropower plant (60 MW) on Khimti River, which has been in the eye of storm due to things like revenue stream based on contract energy, sovereign guarantee, take or pay contract etc. incorporated in power purchase agreement (PPA). GoN had awarded license to HPL to build, own and operate the plant and is required to handover the plant after license period.
Although HPL is a public limited company, it doesn’t make its financial information public; taking advantage of the fact that it is a closely held company as it has not raised share capital from general public. Therefore, there is no way to ascertain how well it is performing. There is an indirect way to assess its performance. Butwal Power Company has invested Rs 434.93 million in equity in HPL (about 17%) and in 2015/16 it received a dividend of Rs 531.77 million; a handsome return on investment of 122% (a hundred and twenty-two percent! Wow!!). Other main owners of HPL are Norwegian: Statkraft owns 57% and BKK 26%. As Statkraft owns 49.9% of BKK (rest owned by 17 municipalities), Statkraft effectively owns almost 70% of HPL. As the Norwegian investors have invested in HPL in convertible currency and, therefore, the rate of return would be a little lower compared to BPC due to devaluation of Nepali currency.
The question that begs answer is, does such a high return on investment amount to being unconscionable, hence “financial extraction” in the context of “licensed larceny”? HPL earns its profit by selling electricity to Nepal Electricity Authority (NEA) under PPA signed in March 1994 (amended in January 1996), which has been roundly condemned by all concerned and it was asserted that NEA is bearing huge financial burden due to the PPA and incurring loss. The PPA is denominated in US dollars, subject to tariff escalation based on consumer price index (CPI) of New York, USA and protected by “change in legislation” provision that insulates HPL from increases in tax rates in Nepal. Further, NEA is required to buy all power according to contract energy schedule irrespective of whether it can use/sell; it still has to pay if it is not able/willing to receive power (in early 2000 NEA had to, reportedly, shut down its power stations that generated cheaper power to enable it to buy power from HPL). This certainly looks like best one-sided deal of record.
An important and sensitive question here is: isn’t it unconscionable for a wealthy country like Norway (her sovereign wealth fund amounts to whopping US$ 885 billion) to bilk a dirt-poor country like Nepal? [Statkraft is fully owned by Norwegian government.]
Licensed larceny in other sectors
Licensed larceny is not limited to manufacturing and infrastructure sector. It is rampant everywhere in Nepal; highly pervasive too. To illustrate, gold and silver jewelry sellers cheat both on quality and quantity. Adulteration of petroleum product and short supply thereof is the norm at every stage: transportation, storage and distribution. The list is very long. But what takes the cake is the fact that if state/regulator takes action against such activities, the larcenists blackmail the consumers as well as the state and force to “surrender”. Therefore, these are turning into state sanctioned larceny.
Published in Peoples Review on March 2, 2017
People are licensed to drive vehicles, fly aircraft even to practice legal, medical professions. But with the advent of liberalization, people/entities get licensed not only to build, own and operate hydropower plants and sell electricity in bulk to a utility but also construct toll road, bridges, etc. and charge for their use. On the other hand “larceny” is defined by Merriam-Webster Dictionary as “the unlawful taking of personal property with intent to deprive the rightful owner of it permanently.”
Million-dollar question is how can people/entities be licensed for larceny! That too licensed by the very government of a country! The author has elucidated his theme in a very interesting manner. The objective of this article is to see if licensed larceny exists in Nepal. The author mentions a number of bases to arrive at the inference. However, due to time/space constraint only a few bases are reviewed in this article from Nepal’s perspective.
“Normal” financial extraction
The wage differential ratio of CEOs and lowest salaried employee till 1970s was 20:1 but now it has increased exponentially to 300:1. Even in Nepal the ratio is over 210:1 (lowest salary is around Rs 10,000 a month while highest is over Rs 2 million/month). It is amazing that all this is happening with benign blessing of government/s, including in Nepal. The question author asks is: is such an activity licensed by governments?
The author, looking at “western” economies, says that “private rate of return on capital tends to be significantly higher for long periods of time than the rate of growth of income and output” of respective economies. “Private wealth grows at 5% but the economy grows only at 1% - the rich have gains of 4% which they can use to make more wealth.” In Nepal’s context wealthy become wealthier by around 9 to 10%, while economy has been slugging around at less than 5%. Clearly, filthy rich are becoming richer (or rather filthier!) by day while unfortunate poor are struggling to make two ends meet day in day out. This snowballs over time as the wealthy become “more dominant over those who own nothing but their labor – the past devouring the future.” Effectively, those that own just their labor get bilked by the wealthy.
The author also opines that “rich are rich largely because they have inherited large fortunes.” But it is not universally true and there are a few self-made multi-billionaires too. But these people didn’t make money out of thin air. It would not be absolutely incorrect to see the role of licensed larceny in amassing such fortunes over an extremely short span of time.
While the oft-repeated cliché is “be patient, a rising tide will lift all boats,” (this is how “have not’s” have been consoled, but almost one-half of the world population of 7 billion don’t have “boat”! Thus the “boat-less” people will be drowned by the rising tide, instead.
Public private partnership
The author comes down heavily against PPP (public private partnership) mechanism, which has become latest fad, including with multilateral/s, as investment modality, which effectively becomes toolkit for licensed larceny. PPP is a modality to attract private money in partnership/collaboration with public sector. It is truly an effective mechanism to mobilize funding, especially to set up industries and construct infrastructure. But most of the time “public is private and private is public”. In other words, “what appears to be ‘private’ is in fact public or quasi public.” The term ‘public’ not only encompasses public sector (implying government) but also, unsuspecting, general public. In the name of roping in investment from general public, the promoter/developer would collect money from general public and use it as their own. The exposure to risk falls on the general public while benefit get skimmed by the private promoter/s who retain control over management. Private begins with experience and public with money and in the end public become experienced having lost money and private laughs all the way to the bank.
The point can be elucidated by citing a specific case. There was a spinning Mill in Nepal’s mid-Tarai that manufactured and supplied textile yarns (PSY, P/V, ASF and cotton yarns); established in 1989 and liquidated in 2012. In early 90s it had ordinary equity of Rs 127 million and Rs 67 million in preferred equity. In 1994 loan from consortium of banks in Nepal stood at Rs 257 million while Asian Development Bank (ADB) had loaned Rs 109.8 million. Similarly it had raised 14% Debenture of Rs 8.26 million and Rs 15% debenture of 6 million; totaling Rs 14.3 million. In total the Mill had mobilized over half a billion rupees from public and quasi-public sources.
Subsequent to its liquidation almost all banks in Nepal (members of the consortium) and ADB were forced to write off outstanding loan and most of the general public shareholders and debenture-holders lost almost all of their money invested in the Mill. It has been reported that a new company incorporated by same promoter (a renowned business house) succeeded to buy all fixed assets of the Mill inter alia land, factory premises including other buildings, plant machinery, equipment, etc. at rock bottom price and a new Mill was established in the ownership of same business house. In sum “public” ended up holding scraps of paper not worth the paper it is printed on and the business house creamed off everything else. The business house now is wealthier while general public owning shares and debentures lost their savings. Similarly, with banks writing off loan, the owners/depositors of such banks got creamed off. Further, ADB having to write off the loan implies that the fund that would have been available for poverty alleviation of actual poor ended up alleviating “poverty” of a rich business house.
This is a typical case of “public” [(1) general public, (2) private sector banks holding deposit of general public and invested in by general public and multilateral financial institution (ADB)] being exposed to all risk and bearing all such risk while the private sector ends up sitting pretty. The toad’s eye perspective would be public impoverished due to this Mill and the private “investor” actually enriched.
It is sort of norm for private investor to use public fund and profit therefrom without investing their own money. But in this instance the private “investor” not only used public fund effectively to successfully “run” down the Mill but also ended up owning the Mill comprising landed property, equipment, plant machinery, etc. free of workers that supposedly created problem in operating the Mill. An excellent example that defies figure of speech that "You can't eat your cake, and have it too."
There are other modalities of how private sector piggy backs on public resources and skims off. Typically public sector would be made to invest in kind, mainly in real estate (land), and private “investor” would use such “property” as collateral to borrow to finance the venture; private investor effectively/successfully avoids exposing itself to risks. In several cases real estate put in by public sector as equity investment in kind is used to borrow money to build factory premises/building, which again gets mortgaged to borrow money for equipment against which also loan will be taken for working capital. Private sector would further leverage to mobilize additional fund by floating share, ordinary/preferred, and raising bond/debenture etc. as well, to cast the net wider.
Next part of the story would be if such a venture bites dust the public entity investing in kind would lose its landed property, while private “investor” would simply dust off and move on without a dent (also keep what it skimmed off in the interim).
Infrastructure as financial extraction
Mr. Hildyard also is not too kind to use of infrastructure as a mean of financial extraction. With the liberalization of hydropower sector in Nepal in 1992 a number of independent power producers (IPPs) have built hydropower plants in Nepal. Himal Power Ltd. (HPL) is the pioneer in this field which has built hydropower plant (60 MW) on Khimti River, which has been in the eye of storm due to things like revenue stream based on contract energy, sovereign guarantee, take or pay contract etc. incorporated in power purchase agreement (PPA). GoN had awarded license to HPL to build, own and operate the plant and is required to handover the plant after license period.
Although HPL is a public limited company, it doesn’t make its financial information public; taking advantage of the fact that it is a closely held company as it has not raised share capital from general public. Therefore, there is no way to ascertain how well it is performing. There is an indirect way to assess its performance. Butwal Power Company has invested Rs 434.93 million in equity in HPL (about 17%) and in 2015/16 it received a dividend of Rs 531.77 million; a handsome return on investment of 122% (a hundred and twenty-two percent! Wow!!). Other main owners of HPL are Norwegian: Statkraft owns 57% and BKK 26%. As Statkraft owns 49.9% of BKK (rest owned by 17 municipalities), Statkraft effectively owns almost 70% of HPL. As the Norwegian investors have invested in HPL in convertible currency and, therefore, the rate of return would be a little lower compared to BPC due to devaluation of Nepali currency.
The question that begs answer is, does such a high return on investment amount to being unconscionable, hence “financial extraction” in the context of “licensed larceny”? HPL earns its profit by selling electricity to Nepal Electricity Authority (NEA) under PPA signed in March 1994 (amended in January 1996), which has been roundly condemned by all concerned and it was asserted that NEA is bearing huge financial burden due to the PPA and incurring loss. The PPA is denominated in US dollars, subject to tariff escalation based on consumer price index (CPI) of New York, USA and protected by “change in legislation” provision that insulates HPL from increases in tax rates in Nepal. Further, NEA is required to buy all power according to contract energy schedule irrespective of whether it can use/sell; it still has to pay if it is not able/willing to receive power (in early 2000 NEA had to, reportedly, shut down its power stations that generated cheaper power to enable it to buy power from HPL). This certainly looks like best one-sided deal of record.
An important and sensitive question here is: isn’t it unconscionable for a wealthy country like Norway (her sovereign wealth fund amounts to whopping US$ 885 billion) to bilk a dirt-poor country like Nepal? [Statkraft is fully owned by Norwegian government.]
Licensed larceny in other sectors
Licensed larceny is not limited to manufacturing and infrastructure sector. It is rampant everywhere in Nepal; highly pervasive too. To illustrate, gold and silver jewelry sellers cheat both on quality and quantity. Adulteration of petroleum product and short supply thereof is the norm at every stage: transportation, storage and distribution. The list is very long. But what takes the cake is the fact that if state/regulator takes action against such activities, the larcenists blackmail the consumers as well as the state and force to “surrender”. Therefore, these are turning into state sanctioned larceny.
Published in Peoples Review on March 2, 2017
Subscribe to:
Posts (Atom)