भनिन्छ, जलश्रोतले नेपालको कायाकल्प गर्ने क्षमता राख्छ । तर पानीमा धनी भनिएको नेपालमा खानेपानी समेतको ब्यापक अभाव छ । हुन त नेपाल पानीमा धनी नभएर ४ महिना बाढीमा धनी र ८ महिना खडेरीमा धनी छ । तैपनि लेक–बेसी, हिमाल–पहाड–उपत्यका, खोंच सहितको नेपालको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्थाले जलश्रोतको दोहनबाट बहुआयामिक लाभ लिने उच्च सम्भावना बिद्यमान छ । तर कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धीहरुबाट नेपालको जलश्रोतको औपनिबेसिक दोहनको प्रारम्भ भयो ।
अझ निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नाममा पनि औपनिबेसिक दोहनलाई निरन्तरता दिइयो, जसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो जस्ता आयोजनाहरु ।
बधाई तथा धन्यबाद
पश्चिम सेती आयोजनाको उच्च गुणस्तरको बिजुली अत्यधिक न्यून दरमा भारत निकासी गरिन लागेको, त्यो पनि संबिधान उल्लंघन गरेर तथा संसदको अधिकार हनन् गरेर, गर्न लागिएको थियो । तर नेपालको अर्थतन्त्र तथा नेपाली जनताको स्वार्थसिद्ध हुने गरेर मात्र यो आयोजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने सम्बन्धमा सुदूर तथा मध्यमांचल विकास क्षेत्रका जनताले तथा नेपालको हितमा जलश्रोतको दोहन हुनुपर्ने धारणा राख्नेहरुले अथक परिश्रमका साथ अभियान चलाएको हुनाले पश्चिम सेतीको अघिल्लो अवतार खारेजीमा परेर नेपालमा बिजुली खपत गर्ने गरेर यो आयोजनाको नयां अवतार कार्यान्वयन हुने भएकोछ ।
यसको लागि वर्तमान सरकारलाई धन्यबाद ज्ञापन गर्नैपर्छ । बिगतका सरकारहरुले यो आयोजनालाई निकासीमूलक बनाएर नेपाल बिद्युतिकरण तथा औद्योगिकरण प्रति उदासिनता देखाएका थिए । साथै यो आयोजना सम्बन्धमा झण्डै डेढ दशक देखि चलाइएको अभियानमा साथ दिएकोमा सार्वजनिक संचार माध्यमप्रति पनि आभार यक्त गर्नैपर्छ । अनि आयोजनाबाट प्रभावित हुने तथा त्यस भेगका जनताले सधैर्य अभियानमा साथ दिएकोले सफलता हात परेकोमा बधाईको हकदार बनेकाछन् ।
नदी प्रवाहमा आधारित माथिल्लो कर्णाली
२०६४।४।१ मा संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले “राजनीकि दलहरु बीच राजनैतिक सहमति गरी सम्झौता” गर्ने निर्णय भएकोमा यस्तो कुनै राजनैतिक सहमति नगरी २०६४ माघ १० गते जीएमआरसंग समझदारीपत्रमा दस्तखत गरियो । नदीको प्रवाहमा आधारित ९च्गल या तजभ च्ष्खभच० ३०० मेगावाट जडित क्षमता रहने गरेर यो आयोजनालाई निकासीमूलक बनाइयो । जस अन्तर्गत प्रति सेकेन्ड २ सय ३६ घन मिटर पानी १ सय ४१ मिटर उंचाईबाट खसालेर वार्षिक १ अर्ब ९१ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ भनियो । यसको कूल लागत २५ करोड डलर अनुमानित हुनाले प्रति किलोवाट लागत ८३३ डलर मात्र पर्न आउंछ जसले गर्दा यो आयोजना सबभन्दा सस्तो दरमा सम्पन्न हुने भएकोछ । अहिले जीएमआरले यसको क्षमता बृद्धि गरेर ९ सय मेगावाट पु¥याएको भनिन्छ ।
यो आयोजनाको निर्माणस्थल नेपाललाई प्रकृतिको अतुल्य बरदान हो र यस्तै उत्कृष्ट अर्को आयोजनास्थल कोलम्बियामा मात्र छ, विश्वमा अन्यत्र छैन । किनभने मात्र २ किलोमिटर सुरुंग बनाएर ९ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । काली गण्डकीबाट १४४ मेगावाट उत्पादन गर्न झण्डै ६ किलोमिटर सुरुंग खन्नप¥यो भने खिम्तीबाट ६० मेगावाट उत्पादन गर्न १३ किलोमिटर । जलबिद्युत आयोजना निर्माणमा सुरुंग नैं ठूलो चुनौति हुन्छ र लागत पनि यसैले गर्दा बढी पर्छ ।
जलाशययुक्त माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट बहुआयामिक लाभ
अझ हिमालयन पावर कन्सल्टाय्न्टसलाई नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा गराएको संभाव्यता अध्ययन, जसको प्रतिबेदन डिसेम्बर १९८९ मा उपलब्ध गराइएकोछ, अनुसार यो आयोजना स्थलको पूर्ण क्षमता जलाशययुक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो, जसको लागि २ सय ६० मिटर उचाईको बाँध निर्माण गर्नुपर्छ । तैपनि थोरै क्षमताको अनुमतिपत्र मांगेको तथा दिएको अवस्था छ । ९ सय मेगावाटको नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना कार्यान्वयन भएमा आगामि दिनमा नेपालले यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमताको जलाशययुक्र आयोजना बनाउनबाट बंचित हुनेछ र यसले गर्दा नेपाल धेरै हिसाबले ठगिने छ ।
त्यसकारण यो आयोजना स्थललाई नदीको प्रवाहमा आधारित ९ सय मेगावाट क्षमताको बनाउनु नेपालको हितमा छैन र यस आयोजनाको स्थलको दोहन पूर्ण क्षमतामा जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा गरिनुपर्छ । यसो गर्दा सुख्खायाममा यो आयोजनाको जलाशयबाट प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर नियन्त्रित÷थप पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छ, जसबाट डोटी, अछाम, सुर्खेत, कंचनपुर, कैलाली, बर्दिया, बांके, दाङ्ग लगायतका जिल्लाहरुमा सघन खेती गर्नसकिन्छ, वर्षमा कमसेकम ३ वाली लगाइएर यो क्षेत्रको कायाकल्प नैं हुनेछ । तर नदीको वहावमा आधारित ९ सय मेगावाट क्षमताको मात्र बनाउंन लागेकोले त्यस भेगका जनता सुख्खायाममा सिंचाई गरे खेती गर्ने लाभबाट बंचित हुने अवस्था आएकोछ ।
प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानीले धान वाहेकका पानी फारो हुने खेती गरेमा १५ लाख हेक्टर सम्म सिंचाई हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा सामान्यतया आकाशे खेती गरिन्छ र सिंचाईको व्यवस्था भएपनि धेरै जसो वर्षातमा मात्र सिंचाईको लागि पानी उपलब्ध हुन्छ । तर जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुख्खायाममा समेत सिंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएर सघन खेती, बहुबाली, नगदे बाली, बेमौसमी फलफूल तरकारी खेती गरेमा सुदूर पश्चिमाञ्चल तथा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका किसानहरु धेरै लाभान्वित हुने अवस्था छ, अनिकाल इतिहाँसमा समेटिएर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ । यो एउटै आयोजनाले यस क्षेत्रको सुनौलो भाग्यरेखा कोर्न सक्दछ । यस क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवा भारत तथा तेश्रो मुलुक पलायन भएकोमा मातृभूमी आत्मसन्मानपूर्व जीविकोपार्जन गर्ने बाटो खुल्दछ । अझ जलाशययुक्त बनाइएतापनि संचित पानी नेपालमा सुख्खायाममा सिंचाईको लागि उपयोग नगर्ने हो भने दक्षिण अफ्रिकाबाट लेसोथोले प्राप्त गरेको दरमा नेपालले वार्षिक ५२ अर्ब रुपैया आर्जन गर्न सक्छ र यति पैसाले सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिम विकास क्षेत्रहरुमा विकास निर्माणका थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । तर नेपालका नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रमा दूरगामी सोचपूण अवधारणा
(vision)को अभावले यो अवसरबाट त्यस भेगका जनता बंचित हुने भएकाछन् ।
यसबाट के बुझ्न सजिलो हुन्छ भने गलतरुपमा यो आयोजना प्रबद्र्धन गर्न दिनेहरु सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिमका जनता समृद्धशाली हुन भन्ने चाहंदैनन् । उनीहरु यो भेगलाई अहिलेकै स्थितिमा जकडेर राख्न चाहन्छन् । तसर्थ उक्त भेगका जनतालाई अन्यत्रका जनताले साथ दिनुपर्छ, किनभने उक्त भेग विकास भए समग्र देश समृद्ध तथा सम्पनन हुनेछ, तर भारतमा बिजुली निकासी गर्दा न उक्त भेगले केहि पाउंछ, न अन्यत्रका जनताले ।
जलमार्गको विकास
यस आयोजना स्थललाई बहुआयामिक लाभ लिने गरेर बहुउद्देश्यीय बनाइएमा स्टीमर संचालनबाट समेत यस भेगका जनता लाभान्वित हुने अवस्था छ । बर्दियाको नेपाल सीमाना देखि सुर्खेत÷दैलेख सम्म सय किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रमा स्टीमर संचालन भएर ढुवानी लागत घटेर मुद्रा स्फीति समेत नियन्त्रणमा आउनेछ । किनभने ट्रकबाट एक टन सामान एक किलोमिटर ढुवानी गर्न २ हजार किलोजुल उर्जा खर्च हुन्छ भने जलमार्गमा ३ सय ३७ किलोजुल खर्च हुन्छ र ढुवानीको लागि इन्धन खर्च ८० प्रतिशत भन्दा बढी बचत हुन्छ ।
किन निकासी मूलक ?
धरातलिय यथार्थबाट धेरै टाढा बसेर यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुंदा यसको बिजुली नेपालले खपत गर्न सक्दैन भनेर निकासीमूलक बनाइएको छ । अहिले जडित क्षमता ७ सय मेगावाट छ र ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माणाधीन छ । सन् २०२० सम्ममा अरु ५ सय मेगावाट निर्माण सम्पन्न भएमा कूल जडित क्षमता १६ सय ६५ पुग्ने छ जसबाट सुख्खायाममा ५ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण अनुसार उच्चतम मांग २ हजार मेगावाट पुग्छ र यो आयोजनाको बिजुली उपलब्ध भएपनि मांगपूर्ति हुंदैन । त्यसैले यो आयोजनाको बिजुली नेपालमा खपत हुंदैन र निकासी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सांचो होइन ।
अहिले नेपालमा कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन र बिजुलीको अभावमा नयां उद्योग स्थापना नभएकोले प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण दमित आर्थिक बृद्धि
(suppressed economic growth) दरमा आधारित छ । सामान्य आर्थिक बृद्धि
(normal economic growth) दर हासिल गर्न नेपालले ५ वषै भित्रै ५ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्न जरुरी छ भने चीन र भारत जस्ता उच्च आर्थिक बृद्धि दर
(accelerated economic growth rate) हासिल गरेका छिमेकीको समकक्षमा पुग्न आगामी ५ वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यो आयोजनाको बिजुली नेपालमा खपत हुंदैन भनेर निकासीमूलक बनाउनु राष्ट्रघाती कदम हो ।
यस्तोमा विश्व भरमै सबभन्दा कम दरमा उत्पादन हुने, प्रति युनिट लागत रु २ पनि नपर्ने बिजुली निकासी गर्नु बुद्धिमानी होइन । निकासी गर्नै परे प्रति किलोवाट २ हजार डलर पर्ने तामाकोशी तेश्रोको बिजुली निकासी गर्दा हुन्छ । त्यो पनि नेपालको बिद्युतिकरण मात्र नभएर औद्योगिकरण तथा बिद्युतमा आधारित यातायातको लागि आवश्यक बिद्युत उपलब्ध गराएपछि मात्र निकासी गरिनुपर्छ ।
स्वाधीनता तथा आत्म निर्भरता
नेपालको औद्योगिकरण नगरेर सबै थोकको लागि अर्को देश, विशेष गरेर भारतको निर्भर रहेर स्वाधीनता हासिल हुंदैन । परनिर्भर रहेर स्वाधीन हुनसकिन्न । अझ औद्योगिकरणको अभावमा रोजगारीको लागि समेत नेपाली युवायुवती अरु देशमा निर्भर छन् र आर्थिक शोषण देखि यौन शोषण सम्ममा परेकाछन् ।
यस्तै देशमा पेट्रोलियम पदार्थको सकंट छ, जसले गर्दा ब्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटाले देशको अर्थतन्त्र जरजर पारेकोछ । तसर्थ यातायातको बिद्युतिकरण गरेर पनि स्वाधीनता हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो जस्तो आकर्षक आयोजनाको बिजुली निकासी गर्नुको साटो यातायात प्रणालीलाई बिद्युतिकरण गरेर देशलाई समृद्धि तर्फ लैजान उपयोग गरिनुपर्छ ।
संबिधान उल्लंघन, संसदको अधिकार हनन
अन्तरिम सम्बिधानको धारा १५६ मा प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र सोको बांडफांट सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छ र अनुमोदन “तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने” व्यवस्था छ । तर “राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालिन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धी सम्झौता” भने बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ । संसदीय अनुमोदन भनेको नेपाली नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रतिबिम्बित हुने संस्था संसदले अनुमोदन गर्ने हुनाले यो कार्य नागरिक सर्बोच्चताको प्रतिक हो । तर यो आयोजनको सन्दर्भमा नागरिक सर्बोच्चताको उल्लंघन भएकोछ ।
यो एउटा निकासीमूलक आयोजना हो र नेपालको प्राकृतिक श्रोत (जलश्रोत) को उपयोग गरेर उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्दा जलश्रोतको उपयोगको बांडफांट हुनेछ । त्यसकारण यस सम्बन्धी सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ । नेपालबाट भारतमा बिजुली निकासी गर्न दुई राष्ट्र बीच सन्धी भएमा संसदीय अनुमोदनको झमेला हुने भएकोले होला यो आयोजनाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर सम्झौता भएकोछ । नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भारतमा बिजुली आपूर्ति गर्ने सन्धी गर्नुको सट्टा एउटा बिचौलिया संस्था खडा गरेर संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छल्न खोजेको हो ।
यो आयोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने रिट निबेदन सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ, यस पंक्तिकार लगायतले बहस गरेका थिए । यस सम्बन्धमा फैसला हुन बांकी नैं रहंदा अदालतको समेत अपहेलना गरेर आयोजना अगाडी बढाउन उद्यत रहेको असम्बैधानिक कृयाकलाप हो ।
कर्णालीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता
कालो बादलमा हुने चांदीको घेरा झैं कोशी सन्धीमा भारतले कोशीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वीकार गरेको स्मरणिय छ । धारा ४(क) मा कोशी नदीबाट नेपाल सरकाले सिंचाई लगायतका सबै किसिमको उपभोग्य उपयोगको लागि पानी झिक्न पाउने व्यवस्था छ र बांकी रहेको पानीमा मात्रै भारतको हक लाग्ने व्यवस्था छ । कोशी आयोजना अन्तर्गत निर्मित पूर्वी तथा पश्चिमी नहरबाट सिंचाई गर्न तथा कटैयामा बिजुली उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरेर मात्र नेपालले कोशीको पानी उपयोग गर्न पाउने भन्ने समेत आशयको कुनै पनि प्रतिबन्ध छैन ।
यहि प्रावधानले गर्दा कोशी तथा यसका सबै सहायक नदीहरुको पानीमा नेपालको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित छ । कुनै पनि प्रकारको आयोजना परियोजना निर्माण गर्न देखि सिंचाई जस्तो पानी खपत गर्ने प्रयोजनका आयोजना निर्माण गर्न नेपाल स्वतंत्र छ ।
तथापि नेपाली जनता बिस्थापित हुने र भूभाग डुबानमा पर्ने गरेर भारतमा सिंचाईको लागि पानी उपलब्ध गर्न तथा बाढी नियन्त्रणार्थ कोशीमा बांध बनाउन दिने सम्झौता गरेकोमा मातृका कोइराला जति आलोच्य छन्, त्यस भन्दा धेरै उनको सराहना गरिनुपर्दछ कोशी नदीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम राख्न सफल भएकामा । उनको आत्माको शान्तीको लागि परमेश्वरसंग प्रार्थना गरौं ।
नेपालको प्रमुख नदीहरु मध्ये गण्डकी नदीमा पनि लगभग कोशीकै प्रकारले आलोच्य सन्धी २०१६ माघमा विश्वेश्वर कोइराला सरकारको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण सम्शेरले गरेकाछन् । यो सम्झौताले पनि गण्डकीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता सुरक्षित गरेकोछ । धारा ९ को यस सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत नेपालले स्वतंत्रतापूर्वक गण्डकीको पानी उपयोग गर्न पाउंछ, फेब्रुअरी देखि अप्रिल सम्म बाहेक (कोशी सन्धीको तुलनामा गण्डक सन्धीले यसरी सुख्खायामको पानीको उपयोगमा सार्वभौमसत्ता खुम्च्याएको छ) । महाकाली सन्धीमा भएको राष्ट्रघातको पुनराबृत्ति गरिरहन यहां आवश्यक छैन भने कुनै पनि सन्धी सम्झौता सम्पन्न नभएको एउटै कर्णाली नदी बांकी छ र कोशी तथा गण्डक सम्झौताहरुले प्रतिपादन गरको सिद्धान्त अनुसार कर्णालीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण छ र अक्षुण्ण राख्न सबै नेपालीले भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ ।
तर माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्बन्धमा भएको समझदारीपत्रको दफा ३७ मा माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि आयोजना निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाएकोछ । उदाहरणार्थ जुम्लाका बासिन्दाले तीला नदीको पानी उपयोग गर्ने गरेर कुनै पनि सिंचाई आयोजना संचालन गर्न पाउने छैनन । तसर्थ कोशी तथा गण्डक सन्धी भन्दा यो आयोजनको लागि सम्पन्न समझदारीपत्र नेपालको भविष्यको लागि धेरै घातक छ । नेपालमा बिद्युत संकट निवारणार्थ निर्माण हुने आयोजना वा नेपालभित्रैका अन्यत्रका जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको सन्दर्भका आयोजनाको स्थलको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताले त्याग÷बलिदान गर्ने, बंचित भएर बस्ने स्वीकार्य हुन सक्छ, घिउ आफ्नै भाग पोखिएको हिसाबमा । तर भारतलाई लाभान्वित हुने गरेर यो आयोजना स्थलको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय इलाकाका जनतालाई पानी तथा बिजुलीको उपयोग, उपभोगबाट बंचित गर्ने कुरा कदापि उचित मान्न सकिन्न । यस्तोमा कर्णाली नदीको पानीमा नेपालको सार्वभौम अधिकारमा आंच आउने गरेर सम्पन्न समझदारीपत्र कुनै पनि हालतमा नेपाली जनता, विशेष गरेर यो नदीको जलाधार क्षेत्रका जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
आयोजनामा भारतीय सुरक्षाकर्मी
कोशी आयोजना अन्तर्गत कोशी नदीमा निर्मित बाँध÷पुल नेपालमा अवस्थित छ, तर सुरक्षा तथा संचालनको जिम्मा भारतले लिएको छ र गण्डक आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ । अहिले नैं पनि काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्ने सम्बन्धमा धेरै जोरजुलुम भईरहेको सबैलाई थाहा छ । तर धेरैलाई थाहा नभएको कुरा के हो भने १० हजार ८ सय मेगावाटको चिसापानी कर्णाली निर्माणार्थ धेरै नेपाली बिद्यार्थीहरु भारतको रूडकीमा अध्ययनार्थ पठाईसकेपछि आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतीयलाई दिइनुपर्ने भनाई अगाडी सारिएपछि तत्कालिन नेपाल सरकारले आयोजनामा रूचि लिन छोडेकोले आयोजना अगाडी बढेन । यो कुरा इमान्दारितापूर्वक भारतका तत्कालिन बिदेश मामिला सचिव जगत मेहताले आफ्नो सन् २००४ मा प्रकाशित “इन्डिया–नेपाल रिलेसन्स — च्यालेन्जेज अहेड” नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेकाछन् र यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चर्चा चलेको पनि उल्लेख गरेकाछन् ।
कोशी आयोजनाको पानीबाट भारतको कटैयामा ६ दशमलव ८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ भने गण्डकमा १५ मेगावाट । तर यी आयोजनाको लागि निर्मित बांधको संचालन तथा सुरक्षाकोलागि भारतले नेपाललाई पत्याएको अवस्था छैन । यस्तोमा ९ सय मेगावाट उत्पादन भएर बिजुली भारत जाने र नेपालमा अवस्थित यो आयोजनामा भारत निर्भर हुने अवस्थामा यसको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतले लिन चाहने सम्भावना प्रबल छ । सम्पन्न कागजातमा यस्तो नहुने÷नगर्ने कुनै प्रत्याभूति समेत नभएको अवस्थामा नेपाल भित्र भारतीय सुरक्षाकर्मी भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरेर यसलाई निकासीमूलक बनाउन हुन्न । नत्र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
तर अहिलेको बिरोधलाई निहुं बनाएर “भारतले आफना लगानि सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नसक्छ । शक्ती राष्ट्रहरुद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गरिंदैन” भन्ने धारणा नेपाली कांग्रेसका सभासद राधेश्याम अधिकारीले जनवरी ५–११, २०१० मा प्रकाशित “यो साता” नामक पत्रिकाबाट सार्बजनिक गरेकाछन् । यसबाट भारतले सेना राख्न माँगेमा पनि स्वीकारेर आयोजना बनाउनदिने भन्ने धारणा राखेको देखिन्छ, जुन खेदजनक छ । तसर्थ पनि यो आयोजना बनाउन दिन नहुने अन्य कारणको अलावा यहि कारणले पनि बन्न दिनु हुन्न र बनाउन दिनै पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सृजना भएमा लिखित रूपमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नराख्ने प्रत्याभूति नभएसम्म आयोजना कार्यान्वनमा जानदिन हुन्न ।
आयोजनाबाट नेपालले लाभ लिने
यो आयोजनाको प्रति किलोवाट निर्माण लागत ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आकलन छ जसले गर्दा यो आयोजनाको बिजुली रु २ भन्दा कममा निकासी हुने निश्चित छ । तर नेपालले भारतबाट आयात गर्दा प्रति युनिट भारतीय मुद्रा ६ रुपैया ७० पैसा (१० रुपैंया ७२ पैसा बराबर) तिरिन्छ । सस्तो दरमा आयात गरिएको भनिएको पनि प्रति युनिट भारतीय मुद्रा ४ रुपैया ८८ पैसा (७ रुपैया ८१ पैसा) पर्छ ।
माथिको पृष्ठभूमिबाट के स्पष्ट हुन आउंछ भने नेपाली महंगा आयोजनाबाट उत्पादित र महंगैमा आयातित बिजुली, त्यो पनि अपुग परिमाणमा उपभोग गर्न बाध्य छन् भने, अती सस्तो दरमा उपलब्ध हुने उच्च गुणस्तरको बिजुली भारतमा आपूर्ति गर्ने तारतम्य रहस्यमयरुपमा मिलाइएकोछ ।
बिद्यमान बिद्युत ऐनमा प्रति किलोवाट सय रुपैयाले क्षमता रोयल्टी र कूल बिजुली बिक्रीको २ प्रतिशत उर्जा रोयल्टी लिने व्यवस्था भएतापनि यो आयोजना निकासीमूलक हुनाले सम्पन्न समझौतामा क्रमसः प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया र कूल बिजुली बिक्री आम्दानीको साँढे ७ प्रतिशत लिने व्यवस्था छ, जुन जलबिद्युत विकास नीति २०५८ अनुसार हो । ९ सय मेगावाट निर्माण हुंदा नेपाल सरकारले रोयल्टी समेतबाट वार्षिक ६८ करोड रुपैया पाउने देखिन्छ, यदि प्रति युनिट बिजुली २ रुपैयामा निकासी गरिएमा ।
तर यो आयोजनालाई यसको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट निर्माण गरेर हाल भएकै समझदारी अनुरुप १२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निशुल्क दिइएमा ३ हजार ६ सय ७८ मेगावाटबाट १० अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन तथा निकासी हुन्छ । माथि उल्लिखित नीति बमोजिम जलाशययुक्त निकासीमूलक आयोजनाको सम्बन्धमा क्रमसः रु ५ सय प्रति किलोवाट र बिक्रीको १० प्रतिशतको हिसाबले नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी वार्षिक रु ३ अर्ब ७७ करोड रुपैया पाउने देखिन्छ । यसरी रोयल्टी मात्रै झण्डै वार्षिक झण्डै ३ अर्ब रुपैया भन्दा बढी ठगिने अवस्थामा नेपाल पुग्छ र यस्तो चक्रब्यूहमा नेपाल नफँसोस भनेर बिरोध गरिएको हो भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु बुद्धिमानि हुन्न ।
अर्कोतिर नेपालबाट धेरै सस्तोमा बिजुली पैठारी हुने हुनाले भारतले पैठारी महसूल प्रति युनिट भातीय रुपैया २ (३ रुपैया ६० पैसा) असूल गरेर वार्षिक ८ अर्ब ७४ करोड रुपैंया आम्दनी गर्छ । भारतलाई कमाउने मौका दिन नेपालीले किन अंध्यारोमा बस्ने ?
भारतीय लगानिको बिरोध
एउटा बृत्त भारतीय लगानिको बिरोध भएको ठान्छन् र यस्तो भएमा लगानि कसरी आउंछ भन्ने प्रश्न गर्छन् । यो स्पष्ट छ कि सस्तो बिजुली भारत निकासी गर्न लागेकोले, नेपालमा उर्जा सकट भएको र भईरहनेमा पनि बिजुली निकासी गर्ने प्रबन्ध मिलाएकोले, पश्चिमी भेगका नेपाली बिजलीको सघन उपयोग गरेर औद्योगिकरण गरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट बंचित हुने हुनाले, जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरेर नेपालले बहुआयामिक लाभ लिने मौकाबाट बंचित हुन लागेकोले, धेरै गुणा बढी रोयल्टी आर्जन गर्ने मौका गुम्न जाने हुनाले, १५ लाख हेक्टरमा सुख्खायाममा खेती गर्ने मौकाबाट गुम्ने हुनाले (जुन नियन्त्रित पानीको बहावलाई वैकल्पिकरुपमा भारतलाई उपलब्ध गराएर वर्षको ५२ अर्ब रूपैंया नेपालले आर्जन गर्न पनि सकिन्थ्यो), भारत यस आयोजनामाथि निर्भर हुनाले भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने मांग आउने सम्भावना भएकोले यो आयोजनाको बिरोध गर्नु परेको हो ।
यो आयोजनालाई नेपालको समुचित हित हुने गरेर निर्माण गरेमा कसैले बिरोध गर्ने छैन र यो बिरोध भारतीय लगानिप्रति केन्द्रित छैन न यो भारतको बिरोध हो । अहिलेका मन्त्री देखि अधिकांश कर्मचारीतन्त्र बिजुली भारत निकासी गर्न नदिए लगानि कसरी आउंछ भन्ने हास्यास्पद प्रश्न गर्छन । नर्वेले नेपालको जलबिद्युतमा लगानि गरेर बिजुली नर्वे लगेको छैन, न त अमेरिकी लगानि भएको आयोजनाको बिजुली अमेरिका लगिएकोछ । त्यस्तै चीन, रूस, कोरिया तथा अन्य देशको संलग्नतामा पनि आयोजनाहरु बनेका छन्, तर बिजुली लगानिकर्ताको देश लगिएको छैन । तसर्थ नेपालले खोज्नु पर्ने भनेको लगानि हो, अनि लगानिकर्ताले खोज्ने लगानिमा प्रतिफल र लगानिको सुरक्षा हो, जुन कुनै पनि बजारमा बिजुली बिक्री गरे पनि हुन्छ । कुनै लगानिकर्ता भारतमा निर्यात गरेमा मात्र लगानि गर्ने उद्देश्यले आउंछ भने यस्तो पूर्वाग्रह नभएको लगानिकर्ता खोज्न सकिन्छ, त्यस्ता लगानिकर्ताको कमी छैन भन्ने कुरा हालै कतारबाट समेत लगानि गर्ने अभिरुची देखाइएबाट सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली नेपालले आन्तरिक खपत गर्ने गरेर चीनिया लगानिमा कार्यान्वयन हुन लागेकोबाट समेत प्रष्टिन्छ । तर भारतीय लगानिकर्ताले लगानि गर्दा बिजुली भारत अनिवार्य रूपमा भारतलाई सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्छ भनेर औपनिबेसिक दोहनको निरन्तरता खोजेको स्वीकार्य हुनसक्दैन ।
आगामि कदम
यो आयोजना आलोच्य छ, नेपाललाई वास्तविक लाभ हानी बुझ्ने क्षमता नेपालीले विकास गर्न अबेर भई सक्यो र आलोचना गर्ने सचेतना पनि बिकास गर्नुपर्छ । यस्ता गलत आयोजना मात्रै नभएर नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको गलत प्रबृत्ति, अनि जनमानसमा भ्रान्ती छर्ने कृयाकलापको सबल रुपमा बिरोध गर्नुपर्छ । बेला छंदै बिरोध नगरेर मौन बस्दा, आफू मात्र नभएर आगामि पुस्ताले समेत उज्यालोमा बस्न नपाउने मात्र नभएर देशको औद्योगिकरण गरेर देश भित्रै रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट पनि बंचित हुनेछ । कुरा बिजुलीको मात्र नभएर पानीकोे पनि हो भन्ने जनसाधरणले बुझ्न ढिलो भईसक्यो । नेपाल भित्र १५ लाख हेक्टर सिंचाईबाट सघन खेती गरेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उक्त क्षेत्रलाई समुन्नत बनाउने अवसरबाट समेत बंचित भइनेछ । अझ उक्त क्षेत्रमात्र समुन्नत हुने नभएर कृषि उत्पादन बढ्नाले अन्यत्रका नेपालीले पनि सुपथ मूल्यमा सुलभरुपमा खाद्यान्न किन्न पाएर हाल नेपालीलाई आक्रांत पारेको अनिकाललाई इतिहांसको पन्नाहरुमा सीमित गर्न सकिने अवसर गुम्नेछ ।
त्यसैले यो आयोजनालाई ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बनाएर पानीको बहुआयामिक उपयोगबाट नेपाल लाभान्वित हुने हिसाबले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यो अवधारणा स्वीकार गरे जीएमआरलाई कार्यान्वयन गर्न दिन सकिन्छ । अन्यथा सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचलका जनता, अनि त्यस देखि पूर्वी भेगका जनता, गैर आवासीय नेपाली समेतको लगानिबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अंदाजी ३ सय अर्ब रूपैया लागत पर्ने अनुमान गरिएकोेमा ७५ अर्ब रूपैया पूंजीस्वरुप आवश्यक हुन्छ र बांकी बहुपक्षिय वित्तिय मध्यस्थहरुबाट ऋण स्वरुप प्राप्त गर्न सकिन्छ । १० वर्षमा कार्यान्यवन सम्पन्न गर्न वार्षिक सांढे ७ अर्ब रूपैया पूंजी स्वरुप आवश्यक हुन्छ, जुन परिचालन गर्न कुनै समस्या पर्दैन, विप्रेषण ९चझष्ततबलअभ० बाट मात्रै वार्षिक ३ सय अर्ब रूपैया नेपाल भित्रिरहेको अवस्थामा । किनभने ७५ हजार व्यक्तिले प्रति व्यक्ति १ लाख रूपैया लगानि गरे यथेष्ट छ । नेपालको हितमा नेपालको स्वार्थसिद्धि हुने गरेर निर्माण हुने हो भने जीएमआरको लगानि पनि स्वागत छ । लगानिकर्ता कुन मुलुकबाट आयो भन्ने प्रश्न होइन, भारतबाट होस्, चीनबाट, आयोजना नेपालको हितमा निमार्ण हुनुपर्छ ।
यक्ष प्रश्नहरु
यो आयोजना र नेपालको जलश्रोतको दोहन सम्बन्धमा निम्न केहि यक्ष प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् जसको उत्तर देशभक्तीलाई केन्द्रित गरेर दिएमा समै समस्या समाधान हुन्छन् ः
१. प्रतिश्पर्धाबाट ३०० मेगावाट निर्माण गर्न दिइएकोलाई ९०० मेगावाट बनाउन बिना प्रतिश्पर्धा दिन मिल्छ ? वित्तिय, प्राविधिक क्षमता परिक्षण गर्नु पर्दैैन ?
२. ३०० मेगावाटबाट १२ प्र.श. निशुल्क उर्जा र २७ प्र.श. निशुल्क शेयर दिइने भएकोमा ९०० मेगावाटमा पनि त्यति मात्रै किन ? जडित क्षमता बढेको तुलनामा लागत नबढ्ने हुनाले बढी लिनुपर्ने होइन ?
३. ९०० मेगावाट निर्माण गरेर १०८ मेगावाट नेपाललाई निशुल्क दिएर ७९२ मेगावाट निकासी गर्दा नेपालले आर्जन गर्ने रोयल्टी ६८ करोड हो भने भारतले पैठारी महसूलबाट झण्डै ८ अर्ब आर्जन गर्ने गरेर नेपाललाई किन अंध्यारोमा राख्ने र र औद्योगिकरणबाट बंचित गर्ने?
४. कोशी, गण्डकी र महाकाली बुझाईसकेर कर्णाली चोखो बांकी थियो, अब त्यो पनि समझदारीपत्रको दफा ३७ अन्तर्गत रहेर बुझाउने ?
५. समझदारीपत्र भनेको बाध्यात्मक हुन्न तर पनि कुनै हेरफेर गर्न नेपाली नैं तयार छैनन, किन ? बिदेशी रिसांउछ भनेर ? नेपालको हितमा पनि परिवर्तन गर्न नेपाली नैं किन अनिच्छुक छन् । ३ सय मेगावाटबाट ९ सय मेगावाट बनाउन पनि त समझदारीपत्र परिवर्तन÷संशोधन गर्नैपर्छ ।
६. संबिधान उल्लंघन गरेर संसदको अधिकार हनन् गरेर भएपनि आत्मसमर्पण किन गर्ने ?
७. झीना मसिना कारणमा संसद अवरुद्ध गरिन्छ, तर यस्तो राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित काम भएकोमापनि संसदमा रहस्यमय मौनता किन ?
८. पानीबाट बहुआयामिक लाभ लिने गरेर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्दा सुदूर तथा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कायाकल्प हुनेमा ९०० मेगावाट निकासीमूलक किन बनाएको ? सुदूर तथा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र समृद्धशाली हुने डरले ?
९. नेपाल र नेपालीको हितमा बोल्न किन नसकेको अथवा किन नचाहेको ? आँट नभएर ?
१०. देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने गरेर नव उपनिवेशबादी प्राकृतिक श्रोत दोहन नीति किन प्रिय छ ?
११. राष्ट्रघात (अमूर्त वा भावनात्मक मात्र होइन) किन यति प्रिय छ ?
Ratna Sansar Shrestha
२०६८ चैत्र २१ गते कर्णाली जलाधारक्षेत्र संरक्षण समाजद्वारा आयोजित गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र
