श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
बहसनोट
निवेदकहरु कालिकोट जिल्ला मेयलगुडी गा.बि.स. वडा नं. ९ हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ४ महाराजगंज डेरा गरी बस्ने गोरखबहादुर बि.सी. र सुर्खेत लाटीकोइली गा.बि.स. वडा नं. ८ हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १६ डेरा गरी बस्ने राम िसंह रावल समेतको तर्फबाट अधिवक्ता रत्न संसार श्रेष्ठ ………………………………………………………………१ बहसनोट प्रस्तुतकर्ता
विरुद्ध
नेपालको सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय जलश्रोत मन्त्रालय बिद्युत विकास विभाग नेपाल बिद्युत प्राधिकरण जी.एम.आर. इनर्जी समेत ………………………………१ प्रत्यर्थी
विषयःअन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७२ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ ।
निवेदकहरुको तर्फबाट निम्नबमोजिम बहसनोट प्रचलित नियमानुसार पेश गरेको छुंः
१. मुद्दाको संक्षिप्त बेहोरा
नेपालको अछाम, सुर्खेत तथा दैलेख जिल्लाहरुमा (सूदुर पश्चिमांचल तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेको सीमानामा अवस्थित हुने गरेर) कर्णाली नदीमा ३०० मेगावाट क्षमताको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरेर उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी मध्येका नेपाल सरकार तथा जी.एम.आर. इनर्जी बीच मिति २०६४।१०।१० मा समझदारीपत्र दस्तावेज सम्पन्न भएकोछ ।
कर्णाली नदी महाकाली जस्तो साझा नदी नभएर सार्बभौमसत्ता पूर्णतः नेपालमा निहित रहेको नदी हॊ । यस नदीको पानी उपयोग गरेर बिजुली उत्पादन गर्नु प्राकृतिको श्रोतको उपयोग हो र उत्पादित बिजुली मध्ये १२ प्रतिशत नेपालको लागि राखेर ८८ प्रतिशत निकासी गर्नु प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड हो । तसर्थ प्रत्यर्थी मध्येका नेपाल सरकार पक्ष भई प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांडको सम्बन्धमा सम्झौता गरिएकोले नेपालको अन्तरिम संबिधानको धारा १५६ मुताबिक व्यवस्थापिका-संसदद्वारा उक्त सम्झौताको अनुमोदन स्वीकृति वा समर्थन अनिवार्य रुपमा गराइनु पर्नेमा नगरे, नगराईएकोले निवेदकले सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दर्ता गराएको हो । यहां व्यवस्थापिका-संसदले उक्त सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न नभएर प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड भएकै हुनाले व्यापक गम्भिर वा दीर्घकालिन असर पर्ने भए ऐ उपधारा (२) को प्रावधान अनुसार दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने र व्यापक, गम्भिर वा दीर्घकालिन असर नपर्ने देखिएमा ऐ उपधारा २ को प्रतिबंधात्मक वाक्यांश अनुसार साधारण बहुमतले अनुमोदन स्वीकृति वा समर्थन गरे पुग्ने भन्ने मात्र हो ।
२. बहसनोटको विवरण
२.१ प्रस्तुत दस्तावेज ब्यापारिक कारोबार
(commercial transaction) को लागि सम्पन्न भएको र सम्मानित अदालतले ब्यापारिक सम्झौता
(commercial contract) हेर्न मिल्दैन भन्ने पनि प्रत्यर्थीहरुको जिकिर देखियो । ब्यापारिक भन्नाले केही किन्ने वा बिक्री गर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत नेपाल सरकार र प्रत्यर्थी मध्येका जी.एम.आर. बीच केही पनि किन्ने बेच्ने काम भएको वा गर्ने व्यवस्था भएको छैन । सम्झौताको सन्दर्भ कर्णाली नदी भएतापनि उक्त नदी नेपाल सरकारले कसैलाई बिक्री गरेको वा प्रत्यर्थी मध्येको जी.एम.आर.ले खरिद गरेको अवस्था पनि छैन । तसर्थ सार्बजनिक सरोकारको रिट निवेदनको माध्यमबाट यो दस्तावेजको परिक्षण गर्न मिल्दैन भन्ने प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरुको जिकिर असान्दर्भिक छ ।
माथि उल्लिखित जिकिरमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी एकछिनको लागि मानि लिउं यो एउटा ब्यापारिक दस्तावेज हो । तर संबिधानको धारा १५६ मा व्यवस्था भएको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड भए गरिएको भएतापनि व्यापारिक दस्तावेजको हकमा व्यवस्थापिका-संसदको स्वीकृति अनुमोदन वा समर्थन आवश्यक नहुने भन्ने संबिधानमा किहंकतै व्यवस्था नभएको परिपेक्ष्यमा उक्त दस्तावेजको प्रकृति जे जस्तो भए पनि नाम जे जस्तो राखे पनि प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड सम्बन्धी दस्तावेज हुनाले संसदीय स्वीकृति, अनुमोदन वा समर्थन अनिवार्य हुने स्वतः सिद्ध छ ।
२.२ प्रत्यर्थी तर्फका बिद्वान मित्रहरुबाट बिजुलीलाई "वस्तु" रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयास भयो । वस्तु अर्थशास्त्रीय शब्द हो र अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि वस्तु एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा निर्यात दुई अवस्थामा गरिन्छ हुन्छः (१) जब सो बस्तु उत्पादन हुने स्थान मुलुकमा बढी आपूर्ति हुन्छ छेदोखेलो हुन्छ; र (२) जब उत्पादन भएको स्थान मुलुकमा भन्दा अन्यत्र बढी मूल्य पाइने अवस्था हुन्छ महंगोमा बेच्न पाइन्छ ।
- नेपाललाई बिद्युत कटौती (load shedding) को समस्याले गांजेको छ र आगामि दशकौं सम्म यो समस्याले निरन्तरता पाउने अवस्था बिद्यमान हुनाले नेपालमा बढी बिजुली अत्यधिक आपूर्ति छ छेदोखेलो छ भन्नु ब्यंग गरेको ठहर्ने छ ।
- बिद्युत कटौतीको समस्या पनि कूल जनसंख्याको एक चौथाईले मात्र भोगेका छन् । बांकीले यो समस्या भोगेकै छैन किनभने तिनको बिजुलीमा पहुंच पुगेकै छैन अंध्यारोमा जीवन यापन गर्न बाध्य छन् । ती ठाउंमा त हरेक दिन २४ सै घण्टा १२ मासै बिद्युत कटौती ब्याप्त हुन्छ । तिनले बिजुली पाउने आशा गरेर बसेको धेरै भई सक्यो - पहिलो जलबिद्युत आयोजना निमार्ण भएको १०० वर्ष पछि पनि । यस्तोमा बिजुली वस्तु हुन सक्दैन अत्यावश्यकीय सेवा हो
- विशेष गरेर मनग्गे बिजुलीको अभावमा देशमा औद्योगिकरण हुननसकेकोले रोजगारी श्रृजना नभएर नेपाली युवायुवतिले बिदेश पलायन हुनपरिरहेकोछ र आर्थिक शारिरिक देखि यौन शोषण सम्म भोग्न बिबस भएको अवस्थामा यो अत्यावश्यकिय सेवा हो र बिजुलीलाई वस्तु भनेर परिभाषित गर्न मिल्दैन ।
- यस्तै विकसित मुलुकमा बिद्युतिय परिवहनले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ । बिजुलीको अभावमा नेपालमा बिद्युतिय परिवहन छैन नगन्यरुपमा मात्र छ । खनिज इन्धनको बिद्यमान आपूर्ति समस्याले यातायात व्यवस्थ्ा अस्तव्यस्त छ । साथै यही कारणले गर्दा प्रदुषणले जनजीवन आक्रांत छ, नेपाली जनता श्वासप्रश्वास देखि अबूर्द रोग सम्मका समस्याबाट पिडित छन् । यसका अतिरिक्त खनिज इन्धनमा आधारित यातायात परिवहन माथिको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा ब्यापार घाटा तथा शोधनान्तर घाटाले देश आक्रांत भएको अवस्थामा यातायातको बिद्युतिकरणको लागि पनि बिजुली अत्यावश्यकीय सेवा हो ।
- बिजुली नभएरै देशको अधिकांश जनता अंध्यारोमा बांच्न बाध्य छन् दाउरा गुइंठा र भूसमा अत्यधिक निर्भर छन् जसले गर्दा आवास भित्रको आन्तरिक प्रदुषण धुंवाले विषेशतः महिलाहरु स्वास्थ्य समस्याले पिडित छन् । यस हिसाबले पनि बिजुली जस्तो अत्यावश्यकीय सेवाबाट बहुसंख्यक नेपाली जनतालाई बंचित गरेर नेपालको प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गरेर उत्पादित बिजुली संबिधान उल्लंघन गर्दै संसदको अधिकार हनन् हुने गरेर मनलागी रुपमा वस्तु भनेर परिभाषित गरेर बांडफांड गर्न मिल्दैन ।
- नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले चिलिमे आयोजनाबाट प्रति युनिट रु ६।४७ मा बिजुली खरिद गरेको तथा भारतबाट रु १०।७२ सम्ममा पैठारी गरेको अवस्थामा यो आयोजनाले रु ४ भन्दा कममा निर्यात गर्ने भएकोले बढी मूल्य पाउने हुनाले भनेर निकासीयोग्य वस्तु मान्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
- अझ बंगलादेशले भारतको त्रिपुरा राज्यबाट बिजुली पैठारी गर्न खोज्दा थोक दर भारु ७ नेरु ११।२० बराबर मांगिएको अवस्था छ । निकासीको लागि चलन चल्तीमा रहेको दर भाउ भन्दा सांढे तीन गुणा कममा नेपालबाट निकासी गर्न लागिएको स्पष्ट छ । यस्तोमा अर्थशास्त्रको परिभाषा भित्रको वस्तुको समकक्षमा यो आयोजनाको बिजुलीलाई राख्न कदापि मिल्दैन र त्यस माथि पनि संबिधान उल्लंघन गरेर व्यवस्थापिका-संसदको अधिकार हनन् गरेर त कदापि मिल्दैन ।
- नेपालमा बिद्यमान लोडसेिडंग समस्या समाधान गर्न भनेर रु ६।४० मा भारतबाट बिजुली पैठारी गर्न २५ वर्षे सम्झौता गर्ने समाचार सम्पे्रषित भएको सम्मानित अदालतलाई निश्चय नैं अवगत छ । जसले गर्दा नेपालबाट निकासी भएको सस्तो बिजुली नैं भारतले महंगो दरमा नेपाल निकासी गर्ने अवस्था सृजना हुने हुनाले पनि संबिधान उल्लंघन गरेर व्यवस्थापिका-संसदको अधिकार हनन् गरेर कर्णाली नदीको जलश्रोत उपयोग गरेर उत्पादन हुने बिजुली भारत निकासी गर्न कदापि मिल्दैन ।
- नेपालको स्वार्थको दृष्टिकोणबाट पनि मूल्य सान्दर्भिक हुन्छ किनभने बिद्युत ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालले रोयल्टी मूल्यको आधारमा पाउंछ । कम मूल्यमा निकासी गरेको देखाइएमा नेपाल राज्य रोयल्टीबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजश्वबाट ठगिन्छ । यसबाट स्पष्ट छ अप्राकृतिकरुपमा कम मूल्यमा यो आयोजनाबाट बिजुली निकासी गिरंदैछ । यथोचित मूल्यमा निकासी गर्ने भए नैं पनि संबिधान उल्लघन गर्न अवश्य पनि पाइन्न । तसर्थ नेपालको बिद्यमान आर्थिक/वित्तिय अवस्थामा बिजुली वस्तु नभएर अत्यावश्यक सेवा हो जसबाट अधिकांश जनता बंचित छन् र संबिधान उल्लंघन गरेर संसदको अधिकार हनन् गरेर प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड गर्न पाइन्न ।
२.३ यो दस्तावेजलाई ब्यापारिक कोटीमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने परिक्षण अर्को प्रकारले पनि गर्न सकिन्छ । यो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरेर नेपाल राज्यले व्यापार गर्ने होइन न त नेपालले मुनाफा कमाउने नैं हो । बिक्री पनि प्रत्यर्थी मध्येको जी.एम.आर. समेतले गर्छ र नाफा पनि यही संस्थाले कमाउंछ । यस्तोमा नेपालले व्यापार गरेको भन्न मिल्दैन ।
२.४ प्रत्यर्थीहरुले नेपाललाई यस आयोजनाबाट उत्पादित उर्जाको १२ प्रतिशत निशुल्क दिईनेमा विषेश जोड दिइएको देखियो । उत्तरांचल प्रान्त भारतको अभिन्न अंग भएतापनि त्यस प्रान्तमा उत्पादन गरेर अन्य प्रान्तमा बिजुली निर्यात गरेको अवस्थामा बिभिन्न कर, रोयल्टी तथा दै-दस्तूरको अतिरिक्त १२ प्रतिशत बिजुली उक्त प्रान्तलाई निशुल्क दिनुपर्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था छ । यस प्रकारको प्रावधान भारतको अधिकांश प्रान्तहरुमा छ । त्यसैले यो आयोजनाबाट १२ प्रतिशत मात्र उर्जा नेपालले पाउनु भनेको कुनै ठुलो उपलब्धी होइन । बिजुली उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्नु भनेको नेपाल भित्रै बिजुली खपत गरेर नेपालको औद्योगिकरण लगायत गरेर अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्नबाट र अर्थतन्त्रलाई गति दिने अवसरबाट नेपाल बंचित हुनु हो । तर भारतको उत्तरांचलमा बिद्युत उत्पादन गरेर शेष भारतमा बिजुली खपत हुनु भनेको घिउ दालमै पोखिनु हो । तसर्थ सार्वभौमसत्ता पूर्णरुपमा नेपालमा निहित नदीबाट उत्पादित बिजुली मध्ये १२ प्रतिशत नेपाललाई दिएको देखाएर संबिधान उल्लंघन तथा संसदको अधिकार हनन् गर्न मिल्दैन ।
२.५ नेपाललाई यस आयोजनाको बिजुली आवश्यक छैन भन्ने मान्यतामा यो आयोजनालाई निकासीमूलक बनाइएकोछ । एउटा समृद्धशाली मुलुकको प्रति व्यक्ति वार्षिक उर्जा खपत २०/२५ हजार युनिट हुन्छ भने नेपालको खपत ७१ युनिट पनि छैन । तसर्थ नेपालको आर्थिक रुपमा सम्भाव्य भनिएको ४३ हजार मेगावाट पूरै कार्यान्वयन गर्दा औसत ५० प्र.श. क्षमतामा पनि हालको जनसंख्यालाई प्रति व्यक्ति ७ हजार युनिट भन्दा कम मात्र पर्नआउंछ । कार्यान्वयन गर्न २०/२५ वर्ष लाग्ने हुनाले जनसंख्या बृद्धि भएर ४ करोड पुग्नेलाई दृष्टिगत गर्दा प्रति व्यक्ति खपत ४७०० युनिट मात्र पर्न आउंछ । अर्को किसिमले हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०६६।६७ को अर्थिक सर्बेक्षण अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष ०६६।६७ मा बिजुली खपत २,१४ प्र.श. र दाउरा, गुइंठा समेत परम्परागत श्रोतहरुबाट खपत ८६ प्रतिशत थियो । यस्ता उर्जा श्रोतमाथि निर्भर कुनै पनि मुलुक समृद्धशाली हुन सक्दैन र नेपाललाई समृद्ध बनाउन आवश्यक हुन्छ उक्त अनुपातलाई कमसेकम उल्ट्याउने । जसको लागि हालकै जनसंख्याको आधारमा पनि २८,५०० मेगावाट जलबिद्युत आवश्यक हुन्छ । यी भए दीर्घकालिन आवश्यकताका कुरा ।
मध्यकालिन दृष्टिकोण राखेमा पनि यो जस्तो सस्तो लागत÷मूल्यमा बिजुली उत्पादन हुने आयोजनाको बिजुली एकदम सस्तो दरमा भारतलाई निकासी गर्ने र नेपालीले अन्य महंगा आयोजना वा भारतबाट बिजुली पैठारी गरेर खपत गरेमा प्राकृतिक श्रोत मुलुकको हितमा व्यवस्थापन गरेको ठहर्दैन ।
हाल नेपालको आफ्नो ७०० मेगावाट जडित क्षमता छ जसबाट ३०० मेगावाट भन्दा कम मात्र उत्पादन हुन्छ भने तत्काल नेपाललाई ९५० मेगावाट भन्दा बढी आवश्यकता छ र वार्षिक १० प्र।श।sाे दरले खपत बृद्धि भएको र यो आयोजना तयार हुन लाग्ने १० वर्षमा नेपाललाई थप १ हजार मेगावाट सजिलै चाहिन्छ । तसर्थ यो आयोजना नेपाललाई नचाहिने भन्ने यथार्थपरक कुरा होइन त्यो पनि यस्तो सस्तो दरमा बिजुली उत्पादन हुने आयोजना । वस्तु नैं मानेर निर्यात गर्ने हो भने पनि नेपालीले थेग्न नसक्ने गरी महंगो आयोजनाको बिजुली निकासी गर्नु राष्ट्रिय हिसाबले बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । तर त्यो पनि संबिधान उल्लंघन गरेर होइन ।
२.६ ६० मेगावाट क्षमताको खिम्तीको लागि १३ किलोमिटर सुरुंग खनियो र प्रति किलोवाट लागत २३ सय डलर परेको सूचना छ भने ६ किलोमिटर सुरुंग भएको कालीगण्डी १४४ मेगावाटको लागत २७ सय डलर पर् यो भनिन्छ । त्यस्तै ४ किलोमिटर भन्दा कम सुरुंग भएको ३६ मेगावाटको भोटेकोशीको लागत २ हजार डलर हो भने ३ किलोमिटर भन्दा केहि कम सुरुंग भएको २० मेगावाटको चिलिमेको लागत १५ सय डलर । यसबाट सुरुंगको लम्बाई आयोजनाको क्षमता र प्रति किलोवाट लागत बीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध भएको देखिन्छ ।
यो आयोजना नेपालको लागि प्रकृतिको अतुल्य वरदान हो जुन बहुमूल्य छ । यसको लागि अढाई किलोमिटर मात्र सुरुंग खन्नु पर्छ र प्रति किलोवाट निर्माण लागत ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आकलन छ जुन कारणले उत्पादित बिजुलीको लागत अत्यधिक कम हुन्छ । प्रति किलोवाट १६ सय डलर लागत पर्ने पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुली भारतमा रु ४ भन्दा कममा निकासी गर्ने बन्दोबस्त भएको परिप्रेक्ष्यमा यो आयोजनाको बिजुली रु २ भन्दा कममा निकासी हुने निश्चित छ । यत्तिको सस्तो दरमा बिजुली उत्पादन हुने आयोजनाको बिजुली संबिधान उल्लंघन तथा संसदको अधिकार हनन् गरेर भारत निकासी गर्नु कदापि उचित होइन ।
२.७ प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरुबाट उदाहरणार्थ सडक पुल बिमानस्थल जस्ता पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा निमार्ण संचालन तथा हस्तान्तरण
(BOOT / BOO) संयन्त्रको पनि ब्याख्याहरु आए । यस आधारमा निर्माण हुने पूर्वाधार र बिदेशमा निकासी गर्ने गरी निमार्ण हुने जलबिद्युत आयोजनामा स्पष्ट तात्विक भिन्नता छ । त्यसैले निवेदकले उठाएको प्रश्न
BOOT / BOO को आधारमा निर्माण हुने सडक पुल बिमानस्थल बिदेशीलाई निमार्ण गर्न दिनु हुन्छ वा हुन्न भन्ने होइन । किनभने यस्ता पूर्वाधार बिदेशी लगायत जसले बनाए पनि उपयोग नेपालीले नैं गर्दछ । साथै यस्ता पूर्वाधारहरुको निर्माणमा प्राकृतिक श्रोतको बांडफांट भएको हुन्न हुने अवस्था छैन । तर माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट बिजुली उत्पादनको क्रममा नेपालको प्राकृतिक श्रोतको उपयोग हुन्छ र भारत निकासी गरिएर बांडफांड पनि हुन्छ । बिदेशी वा स्वदेशी जसले निर्माण गरे पनि उत्पादित बिजुली देशको आन्तरिक खपतको लागि उपयोग गरिएमा बांडफांड ठहर्दैन र निकासी गर्नु बांडफांड गर्नु हो ।
२.८ नेपालको जलश्रोत उपयोग गरेर उत्पादित बिजुलीको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड नठहर्ने भए नेपालका सबै नदीमा आयोजना बनाएर भारत निकासी गर्ने बाटो खुल्ने छ र नेपाली जनता नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न नदीहरुकै पानी उपयोग गरेर उत्पादित बिजुली उपभोग गर्नबाट बंचित हुनेछन् । जसले गर्दा आगामि पुस्ताहरु मध्ययुगिन अंध्यारोमा बस्न अभिशप्त हुनेछन् ।
यस सन्दर्भमा केहि प्रतिशत बिजुली नेपालले निशुल्क प्राप्त गरेर यो मुलुकको आवश्यकता पूरा हुने अवस्था छैन ।
२.९ कर्णाली नदी सीमा नदी नहुनाले यसको उपयोग गर्नु बांडफांट गरेको नठहर्ने भनाई आएकोछ । सीमा नदीको सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकहरुको स्वभावतः आधा आधा हक लाग्ने हुन्छ । तर सम्झन जरुरी छ कर्णाली नदी सीमा नदी नहुनाले नैं नेपालले यसको पानी वा यसको उपयोगबाट प्राप्त हुने केही पनि अन्य कसैलाई दिन आवश्यक छैन । तर अन्यलाई १ प्र.श. मात्र पनि दिनासाथ बांडिन जान्छ र बांडेको हुन जान्छ । महाकाली नदीबाट उत्पादित बिजुलीमा नेपालको आधा मात्र हक लाग्छ भने यो नदीबाट उत्पादित बिजुलीमा नेपालको पूरा हक लाग्छ तर नेपाललाई १२ प्र.श. र भारतलाई ८८ प्र.श. अनुपातमा यो दस्तावेजले बांडफांड गरेको छ ।
२.१० यो दस्तावेज अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त मिति देखि ३० वर्ष सम्मको लागि मात्र बिजुली निकासी हुने हुनाले भन्दै धारा १५६ आकृष्ट नहुने पनि जिकिर गरियो । स्थायी रुपमा गरे पनि अस्थायी रुपमा गरेपनि प्राकृतिक श्रोतको बांडफांड भनेको प्राकृतिक श्रोतको बांडफांड हो र संबिधान उल्लंघन गर्न तथा नेपालको सार्वभौम संसदको अधिकार हनन् गर्न पाइन्न ।
यस अतिरिक्त अनुमतिपत्रको अवधि पछि यो आयोजना नेपालको हुने भन्ने आधारमा पनि संबिधानको धारा १५६ आकृष्ट नहुने भनाइ पनि अगाडी सारिएका छन् । आयु समाप्त भईसकेपछि आयोजना थारो गाई जस्तै नेपालको हुने भन्ने अवधारणामा संबिधानैकि व्यवस्था उल्लंघन गर्न र संसदको अधिकार हनन् गर्न मिल्दैन ।
२.११ प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरुले के पनि आशंका व्यक्त गर्नु भयो भने यसरी त जलश्रोत आयोजना सम्बन्धी प्रत्येक सम्झौता संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । यसो कदापि होइन किनभने नेपालको प्राकृतिक श्रोत प्रयोग गरेर उत्पादित बिजुली नेपाली जनताले नैं उपयोग गर्ने अवस्थामा यो संबैधानिक व्यवस्था आकृष्ट हुन्न । यस सम्बन्धमा थुप्रै जलबिद्युत आयोजनाको उदाहरण लिन सकिन्छ जुन आयोजनाहरु निर्माण गरेर नेपालीको घर आंगन उज्यालो पारेको उद्योगलाई अत्यावश्यक उर्जा उपलब्ध गराएको छन् । प्रश्न त्यति बेला मात्र खडा हुन्छ जब प्राकृतिक श्रोतको उपयोगद्वारा उत्पादित बिजुली नेपाल बाहिर खपत हुने अवस्था हुन्छ । खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता जलबिद्युत आयोजनाहरुमा बिदेशीको संलग्नता भएतापनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक परेन र यस्ता आयोजनाको सम्बन्धमा यो संबैधानिक प्रश्न उठ्दैन । हाल निर्माणाधीन मेलम्ची आयोजनामा बिदेशी संलग्न भएतापनि संसदीय अनुमोदन चाहिन्न । भोली मुलुक हाइड्रोजन अर्थतन्त्र तिर उन्मुख भएमा पनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न । कुरा स्पष्ट छ यो मुलुकको लागि जलश्रोत प्रयोग भएमा धारा १५६ आकृष्ट हुन्न बिदेशीको लागि नेपालको जलश्रोतको दोहन तथा उपयोग गर्न यस धारा अनुरुप व्यवस्थापिका-संसदको अनुमोदन अनिवार्य छ ।
२.१२ प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरुले जलश्रोत ऐनको दफा ३ मा रहेको "नेपाल अधिराज्य भित्र रहेको जलश्रोतको स्वामित्व नेपाल अधिराज्यमा निहित रहनेछ" भन्ने व्यवस्थामा भर गरेर पनि नेपाल सरकारले जे पनि गर्न सक्छ संसदीय अनुमोदन चाहिन्न र यस सन्दर्भमा सम्मानित अदालतले हेर्न मिल्दैन भन्ने पनि धारणा व्यक्त गरियो । यो व्यवस्थाले नेपाल सरकारलाई संबैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्न अख्तियारी दिएको छ भन्नु यो ऐनको अपव्याख्या हुन्छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने उक्त दफाले स्वामित्व नेपाल सरकारमा छ भनेको छैन नेपाल राज्यमा छ भनेको छ । नेपाल राज्य भन्नाले नेपाली जनता र नेपाली जनताले चुनी पठाएको संसद प्रति जवाफदेही भएको सरकार भन्ने बुझ्न्छि जसको बीच संतुलन र नियन्त्रण कायम गरेको हुन्छ सम्मानित न्यायपालिकाले । त्यसकारण पनि सम्मानित अदालतले संबिधान उल्लंघन भएको र देशको सार्वभौम संसदको अधिकार हनन् भएकोमा टुलुटुलु हेरी बस्न मिल्ने अवस्था छैन ।
साथै स्थानिय श्रोत साधन माथि पहिलो अधिकार स्थानिय जनताको हुन्छ र स्थानिय जनताको प्रतिनिधित्व भएको संसदबाट अनुमोदन गराउन किन गाह्रो लागेको होला कुनै गलत काम कारवाही नभएको भए व्यवस्थापिका-संसदले निश्चय नैं यो दस्तावेजको अनुमोदन गर्नेछ । तसर्थ पनि सम्मानित अदालतले संसदीय अनुमोदनको लागि पठाउनु पर्ने देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा के पनि स्मरणिय छ भने यो आयोजना निर्माण भएमा बिद्युत नियमावली २०५० को नियम २० बमोजिम यो आयोजनाको लागि निश्चित परिमाणमा पानी उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हुनाले उदाहरणको लागि जुम्लाका नेपालीले स्थानिय तीला नदीबाट पानी उपयोग गरेर खेती िसंचाई गर्नको लागि समेत पानी झिक्नबाट बंचित हुने अवस्था श्रृजना हुन्छ ।
२.१३ प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरुको जोड रह्यो कि बिबादित दस्तावेज भारतसंग गरिएको सन्धी होइन भन्ने । निवेदकले प्रस्तुत सम्झौतालाई सन्धी कदापि भनेको छैन । तर नेपालको प्राकृतिक श्रोत प्रयोग गरेर उत्पादन हुने बिजुली भारत निकासी हुने हुनाले यो सम्झौता धारा १५६ को उपधारा २ को खण्ड घ मा वर्णित "प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांड" सम्बन्धी हो । जस अन्तर्गत नेपालको प्राकृतिक श्रोतको बांडफांड सम्बन्धी सम्झौता भएपनि संसदीय अनुमोदन अपरिहार्य हुन्छ र प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड भएमा पनि संसदीय अनुमोदन अपरिहार्य हुन्छ ।
नेपालको जलश्रोत दोहन गरेर उत्पादित बिजुली भारतमा खपत गर्नको लागि प्रत्यक्षरुपमा कानूनी प्रकृयामा गएको भए नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच यस कार्यको लागि सन्धी हुनै पर्ने थियो । तर संबैधानिक प्रकृया छल्नको लागि यसरी परोक्ष रुपमा सम्झौता गरेको देखिन्छ, नेपाल सरकार र जी.एम.आर. बीच तथा जी.एम.आर. र भारत सरकार बीच । संसदीय अनुमोदन छल्नकै लागि यस्तो दस्तावेज खडा गर्दैमा प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड नठहर्ने अवस्था हुन्न ।
२.१४ जी.एम.आर.ले नेपालमा कम्पनी दर्ता गरेको हुनाले आयोजनाको प्रबद्र्धक नेपाली संस्था रहेको सम्बन्धमा विद्वान मित्रहरुको विषेश जोड रहुे । नेपाली संस्था संलग्न हुंदैमा नेपालको जलश्रोत उपयोग गरेर भारतमा बिजुली आपूर्ति गर्दा प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड नठहर्ने तथा संबिधान उल्लंघन गर्न मिल्ने वा संसदको अधिकार हनन् गर्न मिल्ने अवस्था आउंदैन ।
२.१५ प्रस्तुत दस्तावेजलाई सन्धी ऐनको परिप्रेक्षमा हेरेर संसदीय अनुमोदन आवश्यक नभएको सिद्ध गर्ने प्रयास पनि गरिए । संबिधानको धारा १५६ मा सन्धी शब्दको अलावा सम्झौता शब्द पनि छ र सन्धी शब्दको व्यवस्थापन मात्र सन्धी ऐनबाट हुनसक्छ । र सन्धी मात्र अर्को राज्यसंग गरिन्छ र सन्धी ऐन आकृष्ट हुन्छ ।
तर सन्धी ऐनले सम्झौता शब्दको ब्यवस्थापन हुनसक्दैन । धारा १५६ मा भनिए झैं सम्झौता शब्दको व्यवस्थापन गर्न कानून बन्न बांकी देखिन्छ नेपाल सरकारले बनाएको छैन । तर कानून नबनेकै आधारमा संबिधान उल्लंघन गरेर संसदको अधिकार हनन् गर्न मिल्दैन । सम्मानित अदालतबाट संबिधानको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा प्रस्तुत दस्तावेज संसदीय अनुमोदन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई आदेश जारी गर्नै पर्ने देखिन्छ ।
यसका साथै बिद्यमान अन्यौलको वातावरणको अन्त्य गर्न सम्मानित अदालतबाट सम्झौता शब्दको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न समेत नेपाल सरकारलाई आवश्यक आदेश जारी गर्नै पर्ने भएकोछ ।
२.१६ संबिधान निर्माताहरुले यस्तो प्रबृत्तिको संभावना देखेरै संबिधानको धारा १५६ को उपधारा (१) बुद्धिमत्ता तवरबाट लिपिबद्ध गरेको देखिन्छ । यो धाराले सन्धीलाई मात्र समेट्दैन सम्झौता पनि समेट्छ । यो धाराले एक पक्ष नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार हुने भनेको छ भने अर्को पक्ष अर्को राज्य नैं हुनुपर्छ भनेको छैन । अर्को पक्ष जो कोही पनि हुन सक्छ भन्ने प्रष्ट छ । नेपाल सरकारले जो कोहीसंग पनि धारा १५६ को विषय वस्तुमा सन्धी वा सम्झौता गरेमा यस व्यवस्था अनुरुप संसदीय अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ । प्रश्न खालि सामान्य बहुमत वा दुई तिहाई बहुमतको मात्र हो जुन व्यापक गम्भिर र दीर्घकालीन असर परे नपरेको आधारमा निक्र्योल हुन्छ । अर्थात नेपाली संस्था वा बिदेशी संस्था जो कोहिसंग पनि नेपालको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड हुने प्रकृतिको सन्धी वा सम्झौता जस्ता दस्तावेज सम्पन्न गरेको अवस्थामा संसदीय अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ ।
२.१७ यस सम्मानित अदालतबाट "टनकपुर समझदारी"को सन्दर्भमा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त यस निवेदनको सन्दर्भमा पनि नजीरको रुपमा लागू हुने हुनाले तद्अनुरुप आवश्यक आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी हुन पर्ने देखिन्छ । किनभने टनकपुर समझदारीमा पनि १२० मेगावाटको टनकपुर आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल र भारत बीच बांडफांडको विषय समेटिएको थियो । उक्त नजीरमा नेपालको हक लाग्ने जलश्रोतबाट उत्पादित बिजुली दुई मुलुकहरुले बांडेर उपयोग गर्दा संसदीय अनुमोदन अनिवार्य हुने सिद्धान्त स्थापित गरिएकोछ ।
२.१८ बिस्थापित हुने सरोकारवाला व्यक्ति सम्मानित अदालत समक्ष आएको नभएर असम्बन्धित व्यक्ति आएको भनेर पनि आक्षेप लगाउंदै रिट निबेदन खारेज गर्न पर्ने मांग/जिकिर गरियो । नेपाल राज्यको जुनसुकै ठाउंमा अवस्थित भएपनि नेपालको प्राकृतिक श्रोतमा नेपाली मात्रको अधिकार हुन्छ र नेपाल राज्य भित्र जुनसुकै ठाउंमा बस्ने भए पनि नेपालको प्राकृतिक श्रोतको दुरुपयोग नहोस भनेर सम्मानित अदालत समक्ष सार्बजनिक हित संरक्षणको लागि निवेदन गर्ने प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मात्र होइन दायित्व पनि हो । पौने तीन करोड नागरिक मध्ये जसले पनि सम्मानित अदालत समक्ष रिट निबेदन दिन सक्दछ ।
अझ संबिधानको उल्लंघन भएको अवस्थामा राज्यका तीन अंगहरु मध्येका कुनै पनि अंगको अधिकार हनन् भएको अवस्थामा सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दिने अधिकार मात्र होइन सबै नेपालीको कर्तब्य तथा दायित्व पनि हो र निवेदकले यो दायित्व पूरा गर्ने अग्रसरता देखाएको सराहनिय छ ।
२.१९ व्यवस्थापिका-संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले पनि यस आयोजनको सम्बन्धमा संबिधानको धारा १५६ आकृष्ट नहुने भनेकोलाई पनि जोड दिइयो । यस समितिले संबैधानिक व्यवस्था आकृष्ट हुन्न भने कै भरमा संबिधान उल्लंघन गर्न पाइने होइन । यो समिति संबिधानको व्याख्याता होइन । सम्मानित सर्बोच्च अदालत मात्र संबिधानको अन्तिम व्याख्याता हो र निबेदक सम्मानित अदालत समक्ष आएको छ ।
२.२० समस्या यो आयोजनाको मात्र होइन । यसरी नेपालको प्राकृतिक श्रोत उपयोग गर्ने नाउंमा सस्तोमा बिजुली भारतलाई सुम्पंदै जांदा नेपालमा सम्भव ८३ हजार मेगावाट वा आर्थिक सम्भाव्यता भएको ४३ हजार मेगावाट बिजुली मध्ये नेपाली जनतालाई केही पनि बांकी रहन्न । होइन भारतलाई सस्तोमा बिजुली दिएरै नेपालको हित हुने भए संबिधान अनुसार संसदले अनुमोदन गरेर पुरै ८३ हजार मेगावाट भारतलाई दिइएमा निवेदक जस्ताले सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्न आउनु पर्ने थिएन ।
२.२१ प्रस्तुत मुद्दाले अन्य आयोजनालाई पनि असर पर्ने सम्भावना दर्शाईयो । निवेदक पनि यही कारणले सम्मानित अदालत समक्ष आएको हो । कुरा ३०० मेगावाट बिजुलीको मात्र होइन प्रबद्र्धकले गरेको अध्ययन उपरान्त प्रस्तुत आयोजनाको जडित क्षमता ९०० मेगावाट हुने कुरा सार्वजनिक गरेको स्मरणिय छ । कुरा ८३ हजार मेगावाट क्षमताको हो । यही आयोजनाको परिपाटीमा नेपालको सबै जलश्रोत दोहन गर्दै भारतलाई सुम्पदै जाने हो भने संबिधान उल्लंघन गरेर संसदको अधिकार हनन् गर्दै नेपालको सम्पूर्ण जलश्रोत बांडफांड गर्न मिल्ने हुन जान्छ । तसर्थ धारा १५६ को व्यवस्था अलंकारिक ९अभचझयलष्बि० मात्र हो कि तात्विक पनि हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु पर्दछ ।
२.२२ विकासको काममा अवरोध पारियो भन्ने समेत लांछना लगाउनबाट पनि प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान मित्रहरु पछि पर्नु भएन । माथि उल्लेख गरे बमोजिम गम्भिर प्रश्न छ नेपालमा व्यापक गम्भिर र दीर्घकालिन असर पर्ने कुरा छ । यस्तो काममा सम्मानित अदालतले समय लगानि गर्नु भनेको नेपालको भविष्यमा लगानि गर्नु हो भविष्यका पुस्ताको लागि लगानि गर्नु हो । अन्यथा तिनलाई वर्तमान पुस्ताले केहि प्राकृतिक श्रोत बांकी छोड्न नसक्ने अवस्था आउनेछ । भारतमा सुबिधा पुर् याउन संबिधान मिच्ने संसदको अधिकार हनन् गर्ने अनि अदालतलाई परिश्रम पर् यो भनेर देश हित चिताएको ठहर्दैन । सम्मानित अदालतले देशको हितमा निर्णय हुने नें छ भन्ने निवेदक लगायले विश्वास लिएका छन् ।
२.२३ यो आयोजना सम्बन्धी एउटा गम्भिर पाटो पनि यहां उजागर गर्न आवश्यक छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले हिमालयन पावर कन्सल्टाय्न्टसलाई गराएको संभाव्यता अध्ययन जसको प्रतिबेदन डिसेम्बर १९८९ मा उपलब्ध गराइएकोछ अनुसार यो आयोजनाको पूर्ण क्षमता जलाशययुक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो । तर प्रत्यर्थी मध्येका जी।एम।आर।ले ३०० मेगावाट मात्र क्षमताको लागि अनुमतिपत्र मांगॆको तथा दिएको अवस्था छ । यसरी आयोजना कार्यान्वयन भएमा आगामि दिनमा नेपालले यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमताको आयोजना बनाउनबाट बंचित हुनेछ र यसले गर्दा नेपाल धेरै हिसाबले ठगिने निश्चित छ ।
२.२३.१ बिद्यमान बिद्युत ऐनमा प्रति किलोवाट सय रुपैयाले क्षमता रोयल्टी र कूल बिजुली बिक्रीको २ प्रतिशत उर्जा रोयल्टी लिने व्यवस्था भएतापनि यो आयोजना निकासीमूलक हुनाले सम्पन्न समझौतामा क्रमसः प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया र कूल बिजुली बिक्री आम्दानीको साँढे ७ प्रतिशत लिने व्यवस्था छ जुन जलबिद्युत विकास नीति २०५८ अनुसार हो । ३०० मेगावाट मध्ये नेपाललाई दिइने १२ प्रतिशत कटाएर २ सय ६४ मेगावाटको १ अर्ब ६८ करोड युनिट निकासी हुंदा नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी स्वरुप वार्षिक रु ३५ करोड ७८ लाख रुपैया पाउने देखिन्छ यदि प्रति युनिट बिजुली २ रुपैयामा भारत निकासी गरिएमा ।
तर यो आयोजनालाई यसको पूर्ण क्षमतामा निर्माण गरेर हाल भएकै समझदारी अनुरुप १२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निशुल्क दिइएमा ३ हजार ६ सय ७८ मेगावाटको १५ अर्ब युनिट बिजुली निकासी हुन्छ । माथि उल्लिखित नीति बमोजिम जलाशययुक्त निकासीमूलक आयोजनाको सम्बन्धमा क्रमसः रु ५ सय प्रति किलोवाट र बिक्रीको १० प्रतिशतको हिसाबले नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी वार्षिक रु ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैया पाउने देखिन्छ । यसरी रोयल्टी मात्रै झण्डै वार्षिक सांढे ४ अर्ब रुपैया ठगिने अवस्थामा नेपाल पुग्छ । यसरी राज्यलाई अपूरणिय क्षति पुग्ने अवस्था हुनाले समेत सम्मानित अदालतले हस्तक्षेप गरेर यत्रो परिमाणमा नेपाल ठगिनबाट बचाउन समेत आवश्यक छ ।
२.२३.२ सम्पन्न दस्तावेजमा नेपालले यो आयोजनाबाट १२ प्रतिशत अथवा ३६ मेगावाट अर्थात २२ करोड ९२ लाख युनिट बिजुली निशुल्क पाउने व्यवस्था छ । २१ सय ३७ डलर प्रति किलोवाट लागत पर्ने अरुण तेश्रो आयोजनाबाट २१ दशमलव ९ प्रतिशत निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने बन्दोबस्त भएकोमा ८ सय ३३ डलर मात्र लागत लाग्ने आयोजनाबाट १२ प्रतिशत मात्र निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्नु पनि नेपालको हितमा छ भनेर मान्न सकिन्न । अढाई गुणा सस्तो आयोजनाबाट झण्डै आधै कम मात्र निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्नु उल्टो िहंड्नुको पराकाष्ठा हो । लागत कम भएको अनुपातमा निशुल्क उर्जा समानुपातिकरुपमा बढी लिनेगरेर निशुल्क उर्जा लिने नीतिमा परिमार्जन गर्न आवश्यक हुनाले पनि सम्मानित अदालतले राष्ट्रहितमा हस्तक्षेप गर्न वान्छनिय छ ।
२.२३.३ अझ यो आयोजना यसको पूर्ण क्षमतामा ४१८० मेगावाट निमार्ण भएमा ५ सय १ मेगावाटबाट २ अर्ब युनिट बिजुली निशुल्क प्राप्त हुने थियो । तर कम क्षमतामा अनुमतिपत्र िदंदा ३६ मेगावाटको २२ करोड ९२ लाख युनिट मात्र निशुल्क प्राप्त हुने अवस्था छ र यसरी पनि नेपाल ठूलै रकमबाट बंचित हुने भई अपूरणिय क्षति हुने अवस्था विकास भएकोछ ।
२.२३.४ यो आयोजनाबाट २७ प्रतिशत निशुल्क शेयर पूंजी प्राधिरकणले पाउने बहुप्रचापिरत व्यवस्था पनि छ । यसबाट नेपालको फाईदा १२ र २७ जोडेर ३९ प्रतिशत हो भनेर पनि भ्रमित पार्न खोजिएकोछ जुन सत्य होइन । माथि उल्लिखित दरमा १२ प्रतिशत उर्जाको मूल्य झण्डै ४४ करोड रुपैया हुन्छ र ३९ प्रतिशत निशुल्क उर्जा पाएको भए १ अर्ब ५० करोड मूल्यको उर्जा प्राप्त हुनुपथ्र्यो । तर शेयर पूंजीमा मुनाफामा भएमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । आयोजना कुशलतापूवर्क संचालित भएर २० प्रतिशत लाभांश बांडिएमा प्राधिकरणले पाउने २५ करोड रुपैया मात्र हो ।
यस सन्दर्भमा बेस्वादिलो कुरा के हो भने यस्तो निशुल्क पूंजी प्रबद्र्धकले नेपालको तर्फबाट नगद लगानि गरेर शेयर प्रमाणपत्र प्राधिकरणलाई दिने होइन । अर्थात आयोजनाको लागत २५ करोड डलर हुनाले प्रति डलर रु ७५ को हिसाबले कूल लागत पौने १९ अर्बको रुपैयांको ७५ प्रतिशत वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिइएमा ४ अर्ब ६८ करोड रुपैया कूल शेयर पूंजी मध्ये नेपालले पाउने भनेको २७ प्रतिशत निशूल्क पूंजी बापत १ अर्ब २६ करोड रुपंया प्रबद्र्धकले हालिदिने होइन । यति रकम कागजी खर्च देखाइएर आयोजनाको लागत बृद्धि गरेर शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ र यो कारणले समेत आयोजनाले नेपाललाई दिने प्रतिफलमा ह्रास हुनेछ ।
३निवेदकको सम्मानित अदालत समक्ष निबेदन
३.१ संबिधानको धारा १५६ को उपधारा २ को खण्ड घ मा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने सन्धी सम्झौता मध्ये प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांड उल्लिखित हुनाले जलश्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांड पनि यस संबैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत पर्न आउंछ । नेपालको कुनै पनि नदीमा आयोजना निर्माण गरेर भारत निकासी गर्नु भनेको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड गर्नु हो र संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ । सवाल सिर्फ दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्ने कि सामान्य बहुमतले भन्ने मात्र हो ।
३.२ टनकपुर समझदारीले पनि महाकाली नदीमा टनकपुरमा अवस्थित आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल र भारत बीच बांडफांड गरेकोले संसदीय अनुमोदन गरिनै पर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गदै सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट फैसला भईसकेको परिप्रेक्ष्यमा पनि यहि नजीरको आधारमा पनि यो दस्तावेजको पनि संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ ।
३.३ संबिधानको धारा १५६ को उपधारा १ मा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने तोकिएका विषयहरु सम्बन्धमा भए गरिएका सन्धी वा सम्झौताहरु संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थामा अर्को पक्ष अर्को राज्य वा सरकार भएको अवस्थामा मात्र संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने प्रावधान गरेको छैन । नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार एक पक्ष रहेर जो कोहिसंग सन्धी सम्झौता वा यस्तै कुनै दस्तावेज तोकिएका विषयमा प्राकृतिक श्रोतको तथा त्यसको उपयोगको बांडफांड सम्बन्धमा सम्पन्न भएमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुनाले प्रस्तुत दस्तावेजको पनि संसदीय अनुमोदन अत्यावश्यक छ ।
३.४ स्मरणिय छ प्रत्यर्थी मध्येका नेपाल सरकार र जी।एम।आर। बीच समझदारीपत्र भएकोमा यो आयोजनाबाट नेपाल र नेपाली जनता लाभान्वित नहुने विकासको नाममा प्रतिकूल प्रभाव भने नेपाली भू-भाग र नेपाली जनता माथि पर्ने तर अत्यधिक सस्तोमा बिजुली भारतलाई उपलब्ध हुने त्यो पनि संबिधान उल्लंघन गरेर र व्यवस्थापिका-संसदको अधिकार हनन् गरेर गरिने भएकोले निवेदकको मागं अनुरुप प्रत्यर्थीहरु बीच सम्पन्न दस्तावेज नेपालको अन्तरिम संबिधानको धारा १५६ अनुरुप व्यवस्थापिका-संसदको स्वीकृति समर्थन वा अनुमोदन गर्नु गराउनु भन्ने सम्बन्धमा परमादेश लगायतका आवश्यक जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ ।
बहसनोट प्रस्तुतकर्ता
रत्न संसार श्रेष्ठ
अधिवक्ता प्र.प.नं. ४००
इति संवत् २०६७ साल चैत्र ३ गते रोज ५ शुभम् ………………………………………………
