सामान्यतया भारतमा बिजुली निकासी गरेर नेपाललाई समृद्ध र सम्पन्न पार्ने जस्ता पश्चिमबाट सूर्य उदाउने सपना बांडिन्थे तर नेतृत्व, नीति, कार्यक्रम, साधन श्रोत आदि यसैमा केन्द्रित पार्नाले नेपालले सन् २००० पछि मुक्ति पाइसकेकोमा अहिले बिद्युतिय खडेरीको पुनराबृत्ति भएकोछ । एक भारतीय कर्मचारीको लहलहैमा लागेर राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले समेत १० हजार मेगावाटबाट नेपाललाई वार्षिक २ सय ५० अर्ब रुपैया रोयल्टीबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ भनेर भ्रमित पार्नपुगे । किनभने त्यति रकम प्राप्त गर्न रोयल्टी दर नैं प्रति युनिट किलोवाट घण्टाको ५ रुपैयां भन्दा बढी हुनुपर्छ जुन सम्भव छैन (बिजुलीको थोक बिक्री दर नैं ५ रुपैयाको हाराहारीमा छैन) ।
महंगो दरमा आयातशुरुमा माओबादी नेतृत्वको तथा अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारहरुले भारतबाट बिजुली पैठारी गरेर नेपालको बिद्युतिय संकट टार्ने उपाय पहिल्याएकाछन् । झट्ट सुन्दा तत्काल समस्या समाधानको लागि उचित लागे पनि यसलाई गहनतापूर्वक केलाउन जरुरी छ । आर्थिक रुपमा सम्भाब्य भनिएको नेपालको ४३ हजार मेगावाट क्षमता नैं नेपालले खपत गर्न सक्दैन जुन भनाईसंग यो पंक्तिकार सहमत छैन र नेपालको बिजुलीको निर्विकल्प बजार भारत मात्र हो भनिएको पृष्ठभूमिमा नेपालले भारतबाट आयात गर्ने सोच नैं हास्यास्पद ठहर्छ । प्रथमतः एउटा मुलुकले त्यस्ता वस्तु मात्र पैठारी गर्छ जुन आफ्नो मुलुकमा उपलब्ध उत्पादन हुन सक्दैन । अरु धेरै कुराको अभाव भएतापनि नेपालमा बिजुली उत्पादन क्षमताको अभाव छैन । त्यसमा पनि प्रकाशित समाचार अनुसार २ सय ५० मेगावाट २५ वर्ष सम्मको लागि प्रति युनिट ७ रुपैया २० पैसा सांढे ४ भारु को उच्च दरमा पैठारी गर्ने भनिएकोछ ।
पश्चिम सेती आयोजनाबाट नेपालले सांढे ३ रुपैयाको हाराहारीमा बिजुली निकासी गर्न लागेकोमा नेपालले भारतबाट ७ रुपैया भन्दा बढीमा पैठारी गर्दा नेपालको बौद्धिकताको नकरात्मक चित्रण हुन्छ । भारतमा प्रचलित "नेपाली राम्रा हुन्छन् तर बेबकूफ पनि" भन्ने आहानलाई मात्र यो कुराले पुष्ट्याउंछ । अनि निकट भविष्यमा नेपालबाट सांढे ३ रुपैयाको हाराहारीमा पैठारी गरेकै बिजुली नेपाललाई नैं ७ रुपैया भन्दा बढीमा निर्यात गरेर भारत लाभान्वित हुने अवस्था आउनेछ र नेपाली बौद्धिकताको कारणले नेपालबाट किनेको बिजुली शत्प्रतिशत मुनाफामा नेपाललाई नैं बिक्री गरिनेछ ।
साथै के पनि सम्झन जरुरी हुन्छ भने यसरी भारतबाट बिजुली आयात गरे पनि नेपालको बिद्युतिय संकटको तात्कालिक समस्या समाधान हुन्न । किनभने उल्लिखित क्षमताको बिजुली तत्काल भारतबाट नेपालमा प्रवाह हुन आवश्यक प्रशारण प्रणाली छैन, जुन बनाउनै पनि २/३ वर्ष लाग्छ तदारुकताका साथ काम भएमा । गत साल वर्षातमा कोशी नदीले पूर्वि तटबन्ध भत्काउंदा ढलेका केहि टावरहरु निर्माण गर्न लागेको समयलाई आधार मानेमा कम्तीमा पनि ५ वर्ष लाग्छ ।
नेपाल स्थित आयोजनाबाट खरिद दर
प्राधिकरणले नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाबाट सुक्खायाममा प्रति युनिट रु ७ र वर्षायाममा प्रति युनिट रु ४ को थोक दरमा बिजुली खरिद गर्ने घोषणा गरेकोले औसत थोक दर ४ रुपैया ९३ पैसा कायम हुन्छ । तर यो दरको आधार वर्ष सम्बन्धित आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन शुरु हुने आर्थिक वर्ष कायम हुने प्राधिकरणले घोषणा गरेको हुनाले आयोजना निर्माण २ वर्षमैं सम्पन्न भए पनि हालको मूल्यमा यो दर ४ रुपैंया ४६ पैसा मात्र हुन्छ यदि मुद्रा स्फीति ५ प्रतिशत मानिएमा जुन हालको नेपालको आर्थिक स्थितिको पृष्ठभूमिमा न्यून दर हो । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको तुलनामा भारतबाट डेढी भन्दा बढी महंगोमा आयात गर्न उद्यत हुनु प्राधिकरणको हकमा बुद्धिमानी ठहर्दैन । एकातिर नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको लागि दर कम हुनाले लगानिकर्ताहरु निरुत्साहित भएका छन् भने भारतबाट भने महंगोमा आयात गर्न तयार हुनु आश्चर्यजनक कुरा हो र यसबाट राष्ट्रहित पनि हुन्न ।
महंगोमा भएपनि भारतबाट पैठारी गर्ने हो भने तदारुकताकासाथ काम भएमा मात्र २/३ वर्ष पछि आपूर्ति हुन थाल्छ भने नेपालमा निर्माण हुने आयोजनालाई पनि भारतकै दर दिने हो भने आवश्यक परिमाणमा बिजुली नेपालमा नैं २/३ वर्ष भित्रै उत्पादन हुने अवस्था छ । कसैले प्रश्न गर्न सक्छ हाल घोषित औसत थोक दर भन्दा बढी किन तिर्ने भनेर ।
इजाजतपत्रको अवधि पछि आयोजना नेपालकोयो प्रश्नको उत्तर सरल छ इजाजतपत्रको अवधि पछि यस्ता आयोजनामा नेपालको स्वामित्व कायम हुने हुनाले । २५ वर्ष सम्म भारतबाट महंगो दरमा पैठारी गरेर सम्झौता अवधि पछि नेपालले पुनः शून्यबाट शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ भने नेपालमा निर्मित भएमा २५ वर्षे इजाजतपत्रको अवधि पछि आयोजना नैं नेपालको हुन्छ र त्यस पछि उत्पादन हुने बिजुलीलाई एक पैसा पनि तिर्न पर्दैन । अर्थात भारतलाई उच्च दर तिरे पनि सम्झौता अवधि पछि हात लाग्यो शुन्य हुन्छ भने नेपालमा निर्मित आयोजना इजाजतपत्रको अवधि पछि पूर्णतः यो मुलुकको सम्पत्ति हुन्छ बिना कुनै मूल्य ।
आयोजना निर्माण गर्न इच्छुक लगानिकर्तासंग बुझ्दा उनिहरुले भारतले मांगेको दरको अपेक्षा गरेका छैनन् । हाल घोषित औसत दर भन्दा केहि बढी अर्थात ५ रुपैया देखि सांढे ५ रुपैया जतिको दर प्राधिकरणले घोषणा गरेमा लगानिकर्ताहरु निर्माण गर्न तयार छन् र भारतबाट पैठारी गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न लाग्ने समय जतिमा नेपाल भित्रै बिजुली उत्पादन हुने अवस्था हुंदाहुंदै प्रति युनिटको ७ रुपैया २० पैसामा आयात गर्न राजी हुनु पूर्णतः युक्तिसंगत छैन ।
घिउ आफ्नै भागमामाथि उल्लेख गरे झैं स्वदेशी वा बिदेशी लगानिबाट निर्माण हुने आयोजनालाई भारतले मांगेको जति नै उच्च दर तिर्दा पनि इजाजतपत्रको अवधिपछि उत्पादन हुने बिजुली निशुल्क प्राप्त भएर नेपाल लाभान्वित हुने अवस्था छ भने नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको लागि त्यति उच्च दर समेत आवश्यक नहुनाले हाल घोषित दर भन्दा केहि मात्र बढी िदंदा नेपाली उपभोक्ता प्राधिकरण र नेपाल राज्य समेत लाभान्वित हुने बाटो त्यागेर अन्यथा सोच्नु निश्चय पनि सम्बन्धितको बौद्धिक स्खलनको परिचायक हो ।
अझ बिदेशी लगानिकर्ताले निर्माण गरेको आयोजनाको हकमा स्वभावतः मुनाफा बिदेशिन्छ भने नेपाली लगानिकर्ताले आयोजना निर्माण गरेको अवस्थामा आयोजनाले कमाउने मुनाफा समेत मुलुक भित्रै रहेर आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि हुन्छ र पूंजी निर्माण भएर घिउ आफ्नै भागमा पोखिएको चरितार्थ हुने अवस्था छ ।
आयात गर्न प्रशारण प्रणालीभारतबाट पैठारी गर्ने भनिएको बिजुली तत्काल नेपालमा आपूर्ति हुनुमा प्रशारण प्रणालीको बाधक भएको कुरा माथि नैं उल्लेख भईसकेकोछ । साथै नेपालले भारतबाट बिजुली आयात गर्न आवश्यक ४०० के.भि. प्रशारण प्रणालीमा नेपालले ठूलै परिमाणमा लगानि गर्न पर्ने कुरा पनि समाचारमा आई सकेकोछ । अब सम्झन जरुरी छ कि यसरी निर्माण हुने प्रशारण प्रणाली नेपालमा बिजुली पैठारी गरेर मात्र पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुंदैन र यसमा गरिएको लगानि पोषाउने पनि हुन्न ।
यो सिक्काको अर्को पाटो भने अझ चाख लाग्दो छ । अरुण तेश्रो तामाकोशी दोश्रो र तेश्रो लिखु लगायतका आयोजनाहरुको बिजुली भारत निकासी गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन छन् र यिनबाट उत्पादित बिजुली भारतमा उपलब्ध गर्न पनि प्रशारण प्रणाली आवश्यक हुन्छ । अब बिचारणिय पक्ष के हुन्छ भने नेपाललाई बिजुली उपलब्ध गराउने भनेर नेपालको लगानिमा प्रशारण प्रणाली निर्माण गर्ने तर उपयोग भने भारतमा बिजुली निकासी गर्न प्रयोग गर्ने । सतही रुपमा के भो त भन्ने प्रतिकृया आउन सक्छ । तर गहिरिएर सोच्दा स्पष्ट हुन्छ कि भारतबाट बिजुली त्यो पनि महंगो दरमा आयात गर्ने नाममा नेपालले आफ्नो दुर्लभ आर्थिक श्रोत लगानि गरेर प्रशारण प्रणाली निर्माण गर्ने र भोलि लाभान्वित भारत नैं हुने । सामान्यतया निकासीमूलक आयोजना आफैले आवश्यक प्रशारण प्रणालिको लागत व्यहोर्न पर्नेमा नेपालको दुर्लभ श्रोत यस प्रयोजनमा प्रयोग हुनु पनि बुद्धिमत्तापूर्ण मान्न सकिन्न ।
बिजुलीको सामरिक महत्वयस पालाको सुख्खायाममा नेपालमा चर्कंदो बिद्युतिय संकट टार्न ३० मेगावाट भारतबाट पैठारी गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण कारवाहि पूरा भईसकेपछि बैशाखको दोश्रो साता निबर्तमान प्रचण्ड सरकारले सेनापती कटुवाललाई अवकास दिने उद्देश्यले स्पष्टिकरण सोधेको कारणले गर्दा भारतको बिदेश मामला मन्त्रालयले अवरोध गर्दा सम्बन्धित कागजातमा दस्तखत हुनु २ दिन अघि मात्र रद्द भयो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारतको लागि ३० मेगावाट बिजुली पनि सामरिक महत्वको कुरा हो । साथै यो समेत कारणले गर्दा बैशाखको २० गते प्रचण्ड सरकारले राजिनामा समेत दिन बाध्य भएको कुरा पनि स्मरणिय छ ।
तर नेपाल भारत सम्बन्धको परिप्रेक्षमा यो नयां कुरा होइन । मानिसको स्मरण शक्ति छोटो अवधिको मात्र हुन्छ भनिएतापनि २०४५ साल देखि भारतले नेपाल माथि लगाएको नाकाबन्दी नेपालीहरुले पक्कै बिसे्रका छैनन् । नेपाल धेरै कुराको लागि निर्भर हुनाले प्रभावकारीरुपमा भारतले नाकावन्दी लगाउन सफल भयो र तत्कालिन सरकारलाई घुंडा टेक्न मात्र बाध्य पारेन नेपालको राजनैतिक व्यवस्था पनि यहि कारणले परिवर्तन भयो । यसले गर्दा समेत (त्यस बखतको जनआन्दोललाई यहां नकार्न वा अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन) नेपालमा २०४६/४७ मा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो । देश जनतालाई के कति राम्रो भयो भन्ने पनि यहां विष्लेशन गर्न खोजएको छैन तर त्यस लगत्तै जनतामा व्याप्त बितृष्णाले गर्दा नेपालले १० वर्षे जनयुद्ध भोग्न पर् यो र आज देश एउटा अत्यधिक तरल स्थितिमा पुगेकोछ र देशभक्तहरु देशकै अस्तित्वको लागि चिन्तित छन् । यहां हालको स्थितिको बिबेचना पनि गर्न लागिएको छैन । खालि एउटै कुरा औंल्याउन पर्छ कि २ सय ५० मेगावाट बिजुलीको लागि भारत माथि आश्रित भएको अवस्थामा बिजुली आपूर्ति मात्र बन्द गरेर पनि नेपालका भविष्यका सरकारहरुलाई सजिलैसंग आफ्नो धूनमा नचाउने अवस्था श्रृजना हुन्छ ।
निष्कर्शतसर्थ बिजुली जस्तो सामरिक महत्वपूर्ण कुराको लागि जुन नेपालमा नैं उत्पादन हुनसक्छ कदापि भारत माथि निर्भर हुनुहुन्न । त्यो पनि भारतलाई तिर्न पर्ने उच्च दर दिइएमा स्वदेशी बिदेशी लगानिकर्ताले नेपालमा नैं आयोजना निर्माण गर्ने निश्चित भएको अवस्थामा । नेपालमैं निर्माण भएमा इजाजतपत्रको अवधि पछि आयोजनाहरु नेपालको स्वामित्वमा आउने हुनाले पनि उच्च दर तिर्न समेत जायज हुन्छ । अझ नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको हकमा भारतले मागेको जति उच्च दरको अपेक्षा समेत गरिएकोछैन सापेक्षरुपमा उच्च दर दिन उचित भएतापनि । नेपाली लगानिकर्ताहरुले नैं निमार्ण गर्ने आयोजनाको हकमा त नेपाललाई तेहरै लाभ हुन्छ - भारतले मांगे जति उच्च दर तिर्न नपर्ने, कमाइएको मुनाफाले नेपाली अर्थतन्त्रमा नैं योगदान पुर् याउने र इजाजतपत्रको अवधि पछि यस्ता आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने हुनाले ।
विश्वास गरौं कि माथि उल्लिखित परिवेशमा नेपालको राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र लगायतका नीति निर्माताले त्रुटीपूर्ण निर्णय सच्याएर नेपालमा बौद्धिक स्खलन छैन भने सिद्ध गर्न यथोचित प्रयास गरिनेछ ।
