बहुदलीय व्यवस्था नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अभिशाप

आर्थिक मन्दीको दबाबका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले महŒवपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। विशेषतः उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको ह्रासले मागमा कमी आएको छ र उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन्। राज्य सञ्चालक भने विप्रेषणको आप्रवाह बढेर वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हेर्दै आह्लादित छन् र सेयर बजार तीन हजार बिन्दुमाथि पुगेकोमा दंग छन्। स्मरणीय छ, कोरोना सङ्क्रमण चुलिएर अर्थतन्त्र रसातल सन्निकट पुग्दा पनि कीर्तिमान कायम गरेको नेपालको सेयर बजारले अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकसँग चित्रण गर्न सक्दैन। अहिले पनि अर्थतन्त्र लगभग थला परेको समयमा चुलिएको सेयर बजारले राज्य सञ्चालकलाई गिज्याएको छ। यस पृष्ठभूमिमा अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकांकको गहन विश्लेषण वाञ्छनीय छ। बाह्य आर्थिक सूचकांक नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा बाह्य आर्थिक सूचकांकमा आएको सुधारलाई आधार बनाएर देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको भाष्य निर्माण गरेको छ। मुख्यतः विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकोलाई आधार बनाइएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा २२.२ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको हो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुमा देशमा थप औद्योगिकीकरण भएर वा उत्पादन वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन भएर वा निर्यात वृद्धि भएकाले होइन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि घोषित मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेछ। यस सम्बन्धी मौद्रिक नीति असफल भएकोमा पनि रमाउन सक्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आठ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ (६.३४ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। ऋणको माग कम भएकाले यस्तो भएको हो, जसले वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउन थालेको छ। अर्कोतिर कर्जा–निक्षेप अनुपात भने ह्रास भएर ६२.५९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशतभन्दा झन्डै ३० प्रतिशत विन्दुले कम हो, जुन विसंगति र विकृति हो। राष्ट्र बैंकसँग अत्यधिक विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ठुलो मात्रामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु र कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको भन्दा झन्डै ३० प्रतिशत बिन्दुले कम हुनु नेपालको अर्थतन्त्र सिकिस्त बिरामी भएको लक्षण हो। कुपोषित व्यक्तिको पेटमा अनावश्यक बोसो र तरल पदार्थ जम्मा भएर पेट मात्र बडेमानको हुन्छ भने बाँकी शरीरका हात–खुट्टा, छातीलगायतका अंगहरू हाड–छाला मात्र बाँकी रहेर नरकंकाल जस्तो देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको पेटमा अनावश्यक रूपमा ठुलो मात्रामा तरलता (राष्ट्र बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम) छ, जबकि बाँकी आर्थिक क्षेत्र नरकंकालजस्तो छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११.२५ अर्ब अमेरिकी डलर भएकोमा गत वर्षको सोही अवधिमा यो ९.९८ अर्ब अमेरिकी डलर थियो। अर्थतन्त्र बिरामी पर्नुका प्रमुख कारण नेपाल प्रवेश गर्ने विप्रेषणलाई उत्पादनशील उपयोगमा लगाउन राज्य सञ्चालक असफल हुनु हो। दक्षिण कोरियाजस्ता धेरै देशले आफ्नो देशमा आप्रवाह हुने विप्रेषणलाई उत्पादनशील उपयोगमा लगाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको हो। विस्मृतिमा नपरोस्, २००९ सालतिर नेपालले दक्षिण कोरियालाई सहयोग गर्न सकेको थियो। बाह्य आर्थिक सूचकांकहरूमा आएको सुधारका कारण जागेको उत्साहले देशलाई लाभ भएको छैन। यो त सुन्निएकोलाई मोटाएको भन्ने भ्रमजस्तै हो। आन्तरिक आर्थिक सूचकांक बाह्य आर्थिक सूचकांकहरूसँग तादात्म्य राखेर आन्तरिक आर्थिक सूचकांकहरूमा पनि सुधार आएको भए अर्थतन्त्र स्वस्थ, सबल र सुदृढ हुन्थ्यो। यस पृष्ठभूमिमा २०३६ सालदेखि २०८१ सालसम्मको आन्तरिक आर्थिक सूचकांकहरूको तुलनात्मक विवेचना वाञ्छनीय छ। जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान उद्योग क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र २०४६ सालमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १८.४ प्रतिशत थियो। तर पञ्चायती व्यवस्था खारेजीपछि ल्याइएको बहुदलीय व्यवस्थामा ३० वटा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको निजीकरण गरिएकोमा १९ वटा बन्द भए भने सञ्चालनमा रहेका ११ मध्ये पाँच वटा मात्र मुनाफामा छन्। यसले गर्दा जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा घट्दै गएको हो। निजीकरण आफैंमा खराब होइन, तर निजीकरण गरिएका ती उद्योग सञ्चालनमा रहने सुनिश्चिता गर्न नसक्नु राज्य सञ्चालकको अकर्मण्यता हो। सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्ने परिपाटी नै बन्द गर्दैे उद्योग सञ्चालन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्र एक्लैको हो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो। तर निजी क्षेत्र मुख्यतया छिटो र अत्यधिक मुनाफा आर्जनमा केन्द्रित भएर आयात व्यापारमा संलग्न छन्, उद्योग सञ्चालनमा रुचि छैन। केहीले उद्योग सञ्चालन गरेकोमा पनि सूर्यमुखी तेल, भटमासको तेल, पाम आयलजस्ता आयातमा अत्यधिक निर्भर उद्योग छन्, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि गर्दैन। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा दुई खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँको निर्यात भएकोमा एक खर्ब १९ करोड रूपैयाँका (४३ प्रतिशत) यस्ता वस्तुहरू थिए। वास्तवमा यस्ता उद्योगले नेपाल र भारतको सरकारी राजस्व दोहन गरेर मुनाफाखोरी गर्छन्। यी उद्योगले विदेशबाट लगभग पूर्ण प्रशोधित कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमा थोरै प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्दा भारतले तेस्रो देशबाट आयातमा लगाएको महसुलभन्दा निकै कम मात्र आयात महसुल नेपालमा तिरेर आयात गरी पुनः निर्यात गर्दा नेपाल र भारतले दिएको महसुल छुटको दुरूपयोग गर्छन्, जुन सरकारी राजस्वको दोहन हो। यस्तै कारण २०४६ सालको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा ह्रास आई १४.२४ प्रतिशतमा झरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घटेर १३.६ प्रतिशत पुग्यो भने २०८०/८१ मा त १३ प्रतिशतमा सङ्कुचित भयो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो थप घटेर १२ प्रतिशतमा सीमित हुने बजेट भाषणमा प्रक्षेपण गरिएको छ। यसैको फलस्वरूप देशमा बेरोजगारी व्याप्त छ र नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेशमा शोषित हुन बाध्य छन्। लगभग ६० लाख नेपाली खाडी, पूर्वी एसियालगायतका देशमा कार्यरत छन् भने ४० लाख नेपाली भारतमा कार्यरत छन् भनिन्छ। कुल जनसंख्याको एकतिहाइ अन्य विदेशमा श्रम गर्छन्। कच्चा पदार्थ र ऊर्जा जस्तै जनशक्ति निर्यात गरेर कुनै पनि देश समृद्ध भएको छैन र त्यस्ता देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ, सबल र सुदृढ हुँदैन। उद्योग क्षेत्रको जिडिपीमा योगदानको महŒव बुझ्नका लागि बहुदलीय व्यवस्था भएका केही दक्षिण एसियाली देशहरूसँग तुलना उपयुक्त हुन्छ। श्रीलंकामा यो अनुपात २५.५९ प्रतिशत, भारतमा २७.६२ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३७.९५ प्रतिशत छ। २०८१ साउनमा बंगलादेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना खेदिनुको कारण आर्थिक संकट थिएन, आरक्षणसम्बन्धी जनआक्रोश थियो। त्यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड स्वस्थ, सबल र सुदृढ नै थियो। यद्यपि, २०७९ असारमा श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे र उनको परिवार श्रीलंकाबाट निश्चय नै आर्थिक समस्याका कारण खेदिएको थियो, तरलता संकटले गर्दा (बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको साँवा ब्याज तिर्न असफल भएर)। तथापि श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड स्वस्थ, सबल र सुदृढ भएकाले तरलता संकट समाधान हुँदै गएको छ। धेरैजसो नेपाली भुटानसँग नेपालको तुलना गर्छन्। तर, भुटानको यो अनुपात ४९.९६ प्रतिशत छ भन्ने ज्ञान तिनलाई छैन। व्यापार घाटा पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम दशकमा औसत व्यापार घाटा १२ प्रतिशत मात्र थियो। बहुदलीय व्यवस्था लागु भएको पहिलो दशक (२०४६–२०५६) मा बढेर औसत १७.१ प्रतिशत पुग्यो। माओवादी विद्रोहको दशकमा थोरै सुध्रिएर औसत १६.६ प्रतिशत रह्यो। दुर्भाग्यवश, नेपाल गणतन्त्र बनेपछिको दशक (२०६६–२०७६) मा यो थप बढेर औसत २७.५ प्रतिशत पुग्यो। संघीयता काल (२०७६–२०८१) मा अझ बढेर औसत २९.५ प्रतिशत पुग्यो। यसले पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम दशकमा नेपाल अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर रहेकोमा यसको खारेजीपछि राजनीतिक प्रणालीमा आएको प्रत्येक परिवर्तनपछि औद्योगिकीकरण नहुनु र औद्योगिक उत्पादन पनि नबढ्नाले नेपालको आयातमाथि निर्भरता क्रमिक रूपमा बढ्यो। अहिले प्रचलनमा रहेको संविधानको छैठौं प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ र धारा ५० को उपधारा (३) मा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने’ उल्लेख छ। तर व्यवहारमा समाजवाद यति धेरै उपेक्षित छ कि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० वैशाखमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा गरेको फैसलामा ‘नेपालको संविधानले खुला अर्थतन्त्रको मान्यतालाई आत्मसात गरेको’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्ने त्रुटि गरियो। हुन पनि विगत ३५ वर्षका राज्य सञ्चालकहरूले यथार्थमा छाडा र स्वच्छन्द खुला अर्थतन्त्र नीति अवलम्बन गरेकाले देशको आर्थिक स्थिति यसरी खस्कँदै गएको हो। खुला अर्थतन्त्र नीति आफैंमा खराब होइन तर छाडा र स्वच्छन्द हुनाले अत्यधिक विकृति र विसङ्गतिले देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनायो। पञ्चायती व्यवस्थामा मिश्रित अर्थव्यवस्था थियो र राज्यले पनि उद्योग सञ्चालन गरेर उत्पादन गर्नाले रोजगारी पनि सिर्जना हुन्थ्यो। बहुदलीय व्यवस्थाको ३५ वर्षमा राज्यले न उद्योग स्थापना गर्‍यो न दिगो रोजगारी सिर्जना गर्नमा ध्यान दियो। तर फाटेको चप्पल लगाएर हिँड्ने नेताहरू भने धनाढ्य बनेका छन्। पुँजीगत खर्च २०३६–२०४६ मा औसत पुँजीगत खर्च ६७.२ प्रतिशत थियो। २०४६–२०५६ मा औसत ५६.९ प्रतिशतमा झर्‍यो। माओवादी द्वन्द्वको दशकमा औसत ३०.७ प्रतिशतमा खुम्चियो। २०६६/७६ मा अझ घटेर औसत २३.७ प्रतिशत पुग्यो। २०७६–२०८१ मा त औसत १७ प्रतिशत मात्र थियो। बहुदलीय व्यवस्थाको ३५ वर्षमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत बिन्दुले घट्दा बेरोजगारीमा व्यापक वृद्धि भयो। पुँजीगत खर्चसँगै थप रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो भने निर्माण सामग्रीको खपत बढ्थ्यो र निर्माण सामग्री उद्योग उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन्थ्यो, जसले थप रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो र अर्थतन्त्र पनि फस्टाउँथ्यो। तर, यस्तो भएन। अर्को शब्दमा पुँजीगत खर्चले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउँथ्यो, तर घट्दा विपरीत भयो। साथै गरिएका धेरै पुँजीगत खर्च अनुत्पादक एवं प्रत्युत्पादक थिए। जस्तै कम सञ्चालन हुने सभाहलहरू निर्माण गरिए भने भ्युटावर (धरहरासमेत), स्वागतद्वार, सालिक, स्तम्भजस्ता अनुत्पादक भौतिक संरचना निर्माण गरिए। अझ लहड र रहर वा सनकको भरमा भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण गरिए, जुन सञ्चालनमा आउन सकेनन्। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको लगानी ६१ अर्ब रूपैयाँ र पोखराको २५ अर्ब रूपैयाँ अनुत्पादक मात्र भएन, प्रत्युत्पादक नै भयो, यी सञ्चालनमा नआए पनि सञ्चालन, मर्मतसम्भार खर्च ब्यहोर्नु परेकाले। यसरी झन्डै एक खर्ब रूपैयाँ प्रत्युत्पादक रूपमा पुँजीगत खर्च गरियो। यस्तै कारणहरूले नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भयो। श्रीलंकामा निर्माण गरिएका मट्टाला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हामबानटोटा बन्दरगाहजस्ता भौतिक संरचना सञ्चालनमा आउन नसकी तिनका लागि बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइएको ऋणको साँवाब्याजको किस्ता तिर्न नसकेकाले अघि उल्लेखित तरलताको संकट आएको कारण त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति राजापक्षे र उनको परिवार खेदिएको थियो। औसत कर राजस्वको भार पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम दशकमा जनतालाई औसत कर राजस्वको भार ८.७ प्रतिशत मात्र थियो। तर २०४६–२०५६ सालमा यो बढेर औसत १०.१ प्रतिशत पुग्यो भने माओवादी द्वन्द्वको दशकमा औसत ११.९ प्रतिशत पुग्यो। गणतन्त्रको पहिलो दशकमा औसत १७.१ प्रतिशत पुग्यो भने देश संघीयतामा गएपछि २०७६–२०८१ मा चुलिएर औसत २० प्रतिशत पुग्यो। जनतालाई कर राजस्वको भार बढी हुँदा क्रयशक्तिमा ह्रास आउँछ, नेपालमा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कम हुनुमा यो अर्को कारक हो। नेपालको अन्य कुनै आयस्रोत नहुनाले जनतालाई कर राजस्वको भार बढी भएको हो। पञ्चायत कालमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट प्राप्त हुने लाभांश पनि राज्यको आयस्रोत थियो, जुन निजीकरण पछि सुक्यो। भुटान सरकारले भने खेर जाने बिजुलीबाट सन् २०२४ मा बिटक्वाइन उत्खनन गरी बिक्री गर्दा तीन करोड ३५ लाख डलर (चार अर्ब ६०.४९ करोड रूपैयाँ) कमायो भने एक अर्ब डलर (एक खर्ब ३७.४६ अर्ब रूपैयाँ) मूल्य पर्ने बिटक्वाइन मौज्दातमा छ। तर नेपालका राज्य सञ्चालकको सोच बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा माथि उठ्न सकेन। स्मरणीय छ, माथि उल्लिखित भारतमा जनतालाई कर राजस्वको भार ६.७२ प्रतिशत मात्र छ भने बंगलादेश, श्रीलंका र भुटानमा क्रमशः ७.६४, ९.८५ र १२.२८ प्रतिशत छ। आसन्न जोखिम राष्ट्र बैंकको अभिलेखअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा औसतमा ५.२४ प्रतिशत पुग्यो, जुन अघिल्लो वर्ष ३.९८ प्रतिशत थियो। साथै कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको संख्या पनि बढ्दै गएकाले यी संस्थाहरू चरम दबाबमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनौपचारिक अनुमानअनुसार खराब कर्जाको अनुपात लगभग १५ प्रतिशत छ। यसको अतिरिक्त गैरबैंकिङ सम्पत्ति नै ४५.७ अर्ब रूपैयाँ बराबर पुगेको छ। वर्तमान अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति उल्लेखनीय रूपमा घटाउने प्रयास गरेको खण्डमा शिथिल भएको घर जग्गा बजार रसातलमा नै पुगेर अर्थतन्त्रको जोखिम थप बढ्नेछ। यो रोक्न राज्य सञ्चालकबाट हस्तक्षेप आवश्यकता छ, तर अहिलेसम्मका क्रियाकलाप हेर्दा केही गरिने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ। भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नै अभिशाप पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम दशकका आर्थिक सूचकांकहरूको तुलनामा बहुदलीय व्यवस्थाको ३५ वर्षमा देशको आर्थिक अवस्था क्रमिक रूपमा दयनीय हुँदै गएको प्रस्टिन्छ र बहुदलीय व्यवस्था नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अभिशापसिद्ध भएको देखिन्छ। तर बहुदलीय व्यवस्था आफैंमा खराब होइन। संसारका एक सय ९५ देशमध्ये एक सय वटा देशमा बहुदलीय व्यवस्था छ र जर्मनी, नेदरल्यान्ड्सजस्ता विकसित देशमा बहुदलीय व्यवस्था सफल देखिन्छ। माथि उल्लिखित बंगलादेश, भारत, भुटान र श्रीलंकामा पनि बहुदलीय व्यवस्था नै छ, तर तिनमा नेपालको जस्तो आर्थिक दुरावस्था छैन। नेपालको आर्थिक अवस्था यस्तो दयनीय हुनुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार र दण्डहीनता हो, जसले गर्दा नै बहुदलीय व्यवस्था नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अभिशाप देखिएको हो। साथै यही कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा समेत दोहोर्‍याएर परेको छ। सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा थियो। भ्रष्टाचारजन्य काम गर्ने केही नेता र कर्मचारीमाथि कारबाही नगर्नाले नै यस्तो भएको हो। नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारमा कारबाही नगर्ने व्यवस्थाको आडमा केही नेता तथा कर्मचारीले नीतिगत निर्णयका आवरणमा भ्रष्टाचारजन्य काम गर्छन् र दण्डित हुनबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। दुई कारणले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो– भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुन जारी नगर्नु र भ्रष्टाचार एवं कालोधन नियन्त्रण गर्ने कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्नु। तर विडम्बना के छ भने भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानुन जारी गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने हालका अधिकांश नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू जेलभित्र हुनेछन्। त्यसैले राज्य सञ्चालक यसप्रति उदासीन छन्। तर यस्तो उदासीनताका कारण नेपाल ग्रे लिस्टबाट कालोसूचीमा अवनति हुने जोखिम टड्कारो छ। नेताहरूको अक्षमता र अकर्मण्यता संसारका धेरै देशमा बहुदलीय व्यवस्था भए पनि ती देशमध्ये धेरैजसोका नेता र कर्मचारी नेपालमा जत्तिकै भ्रष्ट र अक्षम छैनन्। त्यस्तै तिनीहरू आफ्नो देशको आर्थिक समस्याप्रति उदासीन पनि छैनन्। पञ्चायती व्यवस्थाको उन्मूलनपछि माथि उल्लिखित खस्किँदो आर्थिक सूचकांकहरू सम्बोधन गर्नेगरी कहिल्यै वित्तीय नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति ल्याइएन। त्यसमाथि २०७६ माघदेखि नेपालमा पनि फैलिएको कोरोना संक्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा दुष्प्रभाव परेको भन्दै नेता र कर्मचारीले जवाफ दिन्छन्। तर भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानलगायत संसारका धेरै देशमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको थियो, तर ती देशको अर्थतन्त्र सुध्रिसक्यो। नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि हाम्रा राज्य सञ्चालकले कुनै पहल गरेनन् र समस्या जेलियो। निष्कर्ष भारतले २०४५ चैतदेखि नेपालमाथि अनाहक आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका कारण देश र जनता कष्टमा थिए। आर्थिक नाकाबन्दी भनेको आर्थिक युद्ध नै हो। देशमाथि यसरी आक्रमण भएको बेलामा सबै जनता, राजनीतिक दल र तिनका नेता एक भई भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नु पर्नेमा २०४६ फागुनदेखि दलहरूले विद्रोह गरेका कारणले पञ्चायती व्यवस्था खारेज गरिएको थियो। यसरी भारतले आर्थिक आक्रमण गरेकाले मातृभूमि र जनता कष्टमा परेको बेलामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले विद्रोह गरेकाले नेपाल आमाले श्राप दिएको हुनाले ती नेता अक्षम, अकर्मण्य भएका त होइनन् होला। जे होस्, नेपालका नेताहरूमा पनि खेदिने अवस्था आाउने छैन भन्ने कामना छ। Ratna Sansar Shrestha https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/the-curse-of-the-economy-69-58.html?click_from=category

Multiparty Democracy Failed Nepal’s Economy

Nepal's economy is currently facing significant challenges due to recessionary pressures. The economy shows signs of a demand-side recession, with declining household consumption, which is mainly due to decrease in consumers’ purchasing power. While Nepal is not in a technical recession (defined by two consecutive quarters of negative growth), its economy exhibits recessionary traits—weak demand, low investment, etc. External Macro-economic Indicators However, Nepal Rastra Bank (NRB) has reported that a number of macro-economic indicators of the country have improved as of mid-June this year amid ongoing concerns for the country’s worsening economic condition. The reported improvement was basically centered on improvement of balance of payment position, fueled mainly by increasing inflow of remittances; not, for example, by increase in production resulting in import substitution and increase in export, hence trade surplus. The foreign exchange reserves had increased by 22.2 percent to US $18.65 billion compared to US $15.27 billion last fiscal year. The monetary policy for the fiscal year 2024/25 had aimed to maintain foreign exchange reserves sufficient to cover at least 7 months of imports of goods and services, but the actual foreign exchange reserve as of mid-June 2025 is sufficient to cover 14.7 months of imports of goods and services. In the meantime, Nepal’s banks and financial (BFIs) institutions are holding around Rs 869 billion in investable funds, equivalent to US $6.34 billion. It so happened because credit expansion remained sluggish, which has started to destabilize the financial system. These, however, do not prove that macroeconomy has actually improved. On the contrary, NRB holding a huge amount of idle foreign exchange reserve and BFI’s saddled with a huge amount of investible funds is manifestation of Nepal’s economy being sick. Like a malnourished person that has huge stomach due to fluid retention (edema), while the rest of the body is emaciated with thin limbs and a visible ribcage, Nepal’s economy has retained huge amount of fluid in its stomach in the form of unnecessarily huge amount of foreign exchange reserve with NRB and huge amount of investible fund in BFIs, while rest of the economic sectors are emaciated. Idle foreign exchange reserve is the result of inflow of remittance in huge quantities, which was US $11.25 billion during 11 months of the current fiscal year. It was US $9.98 billion during the same period last year. However, GoN has failed to put most of the remittance entering Nepal to productive use. Many countries like South Korea have achieved economic prosperity by putting remittance to productive uses. Internal Macro-economic Indicators The euphoria due to improvement of external macro-economic indicators of the country is misplaced as explained above. In reality the external macro-economic indicators are symptoms of sickness of the economy as pointed out above. If the internal macro-economic indicators had also improved in tandem with external macro-economic indicators then the health of the economy would have been sound and robust, which is not the case at all. A comparative study of internal macro-economic indicators in half a century in the past is made in following lines. Contribution of the industry sector in GDP: The industry sector is considered to be the backbone of a country's economy, and the contribution of the industry sector to Nepal's Gross Domestic Product (GDP) was 18.4 percent in the last decade under the Panchayat system, abolished in April 1990. However, the contribution of the industry sector to Nepal's GDP is projected to have shrunk to 12 percent in 2024/25 and mentioned in the budget speech for 2025/26, which has been declining steadily. It was 14.24 percent in 2021/22, which had gradually decreased to 13.6 percent in 2022/23 and to 13 percent in 2023/24. In a robust economy the contribution of the industry sector to GDP gradually increases. Therefore, this is a clear indication that Nepal’s economy is gradually becoming sick. Because of it, unemployment is rampant and people are forced to seek employment abroad. It is estimated that about 6 million are employed in third countries (which is recorded) and about 4 million in India that are unrecorded. That is about one-third of the total population works for other countries. No economy has flourished by exporting human resources akin to exporting raw materials and energy. In order to put the importance of contribution of the industrial sector to GDP in proper perspective, a comparison is warranted with a few South Asian countries. It was 27.62 percent in India, 37.95 percent in Bangladesh and 25.59 percent in Sri Lanka. The reason the then Prime Minister Sheikh Hasina was forced to flee Bangladesh in August 2024 was not because of the economic crisis; she had to escape due to public anger related to reservation. The economy there was strong. However, the reason behind the then President Gotabaya Rajapaksa and his family having to run away from Sri Lanka in July 2022 was definitely related to economic problems – a severe liquidity crisis. However, since Sri Lankan industry sector – the backbone of the economy - is strong, the liquidity crisis is gradually getting resolved. Most people in Nepal tend to compare with Bhutan, but are unaware of the fact that the contribution of the industrial sector to the GDP of Bhutan is 49.96 percent. All the countries discussed have multiparty democracy. Trade deficit: Nepal's other internal macro-economic indicators are too not encouraging. They have been declining steadily. In the last decade of the Panchayat era, the average trade deficit was only 12 percent on average. However, in the first decade of multiparty democracy it increased to 17.1 percent on average. It slightly improved to 16.6 percent on average during a decade of Maoist insurgency. Unfortunately, it further deteriorated in the decade after Nepal became a republic in May 2008 to 27.5 percent on average. After the implementation of federal structure, the trade deficit further rose to 29.5 percent on average till last year. It indicates that Nepal was relatively self-reliant during the last decade of Panchayat system and after its abolition her dependence on imports gradually rose with each change of political system. Capital expenditure: During the last decade of Panchayat system average capital expenditure was 67.2 percent. It took a nose drive in the first decade of multiparty democracy with constitutional monarchy to 56.9 percent on average. The decade of Maoist insurgency took its toll on capital expenditure and it fell to 30.7 percent on average. It further fell in the decade after Nepal’s monarchy was abolished in May 2008; it declined to 23.7 percent on average. It worsened with the implementation of federalism and it stood at 17 percent on average till last year. Another reason behind rampant unemployment is the contraction of capital expenditure by 50 percentage points compared with the last decade of the Panchayat system. Higher proportion of capital expenditure would have resulted in additional job creation, consumption of construction materials would have increased, and the construction material industry would have operated at higher capacity, creating more jobs further, and the economy would also have thrived. Average tax burden: The average tax burden on the people was 8.7 percent in the last decade of the Panchayat system. However, during the first decade of multiparty democracy (1990-2000) it rose to 10.1 percent. It further rose to 11.9 percent during the decade of Maoist insurgency. The tax burden rose to 17.1 percent on average during the first decade of Nepal becoming a republic. It worsened after 7 provinces were created and rose to 20 percent on average till last year. The combined impact of all these indicators put together has drastically reduced the purchasing power of the people on average, which is the base of all economic problems. However, both the fiscal policy of GoN and monetary policy of NRB has failed to address this since the abolition of the Panchayat system. The Covid19 and lockdowns enforced to contain the endemic did exacerbate the economic problem, alleviation of which required GoN to come up with a stimulus package, which did not materialize. Potential Risks BFIs are under pressure due to rising non-performing loan (NPL) and the accumulation of non-banking assets (NBA). Moreover, the number of blacklisted borrowers is also growing. According to the record of NRB, NPL of BFIs has reached 5.24 percent on average now, up from 3.98 percent a year ago. Additionally, BFIs have been rescheduling outstanding loans in order to control NPL. Rescheduling is not a solution to the problem, but rather a way to sidestep it, which only complicates it further. The International Monetary Fund (IMF) has unofficially estimated the NPL to be about 15 percent. Moreover, BFIs have also accumulated a huge amount of non-banking assets (NBA) – amounting to Rs 45.7 billion – which are assets mortgaged by the borrowers and seized by the banks upon failure of the borrower to repay the loans. BFIs are required to dispose of the NBA within a timeframe by auctioning them. However, due to lack of demand in the real estate market, BFIs have failed to dispose of them. In the current situation, if BFIs were to attempt to reduce NPL and NBA significantly, the real estate market could collapse and it calls for intervention on the part of state machinery. But the state machinery is highly unlikely to even raise a finger based on the track record so far. Corruption Transparency International (TI) reported in January 2025 that Nepal's score on the Corruption Perceptions Index (CPI) had decreased, indicating a worsening perception of corruption. Specifically, Nepal's score dropped by one point to 34, and its rank slipped to 107 out of 180 countries. Moreover, Nepal is currently on the Financial Action Task Force (FATF) grey list. This means the country is under increased monitoring due to deficiencies in its anti-money laundering and counter-terrorist financing frameworks. Nepal was previously on the grey list from 2008 to 2014 and has now been added back due to ongoing concerns. It is due to failure to prosecute certain politicians and bureaucrats in corruption cases. As a general rule important politicians and bureaucrats enjoy immunity on cover of policy decisions. No action is taken against the prime ministers, ministers, high level bureaucrats, etc. that are involved in corrupt practices. Nepal has been placed on the grey list one two grounds: (1) for failure to promulgate effective laws to control corruption and black money and (2) for failure to implement the laws effectively. However, if effective laws to control corruption and black money are to be promulgated and implemented effectively, most of the current top politicians and bureaucrats will end up behind bars. That is why the state machinery is indifferent towards this. But due to such indifference, the risk of Nepal being demoted to the black list has increased. Politicians and bureaucrats A huge number of countries in the world have multiparty democracy and some have monarchy and most do not. But the politicians and bureaucrats of most of those countries are not as corrupt as in Nepal and nor are they indifferent to the economic problems of their respective countries. For some strange reason most politicians and bureaucrats of Nepal for last 35 years have not only been corrupt but also indifferent towards the poor economic state Nepal’s. One could only wonder why! Conclusion Panchayat system was abolished due to pro-democracy uprising against it by political parties in April 1990, in the middle of an economic blockade imposed by India for no rhyme or reason. From the above discussion, it becomes clear that Nepal’s economy was in a lot better shape during the last decade of the Panchayat system and has gradually worsened with the abolition of Panchayat system and introduction of multiparty democracy in its various incarnations: (1) multiparty democracy with constitutional monarchy, (2) declaration of republic after abolition of monarchy and (3) implementation of federal structure. More than 100 countries do not have monarchical system of governance and their economies have not deteriorated like that of Nepal. Neighboring Bangladesh, India, Sir Lanka etc. are too republics with multiparty democracy and their economy is in a lot better shape than that of Nepal. With respect to the excuse of Covid19 and lockdown trotted out by Nepal’s politicians and bureaucrats, those countries too did suffer from it massively, but have rebounded back already. Therefore, the problem lies with Nepal’s most of the politicians and bureaucrats that are corrupt, and they are neither nationalist nor patriotic. In Nepal’s political system, politicians get elected as parliamentarians by spending a huge amount of money, come to power (become minister) by investing even larger amounts of money, and while in power they busy themselves in illegally recovering many times the investment they had made to get elected and to come to power. In other words, becoming a minister is not about formulating the country's policy to lead the country to prosperity and running the country's daily administration, but rather, one has to become a minister to recover the investment made to be elected and so forth. The only way out of this vicious cycle is to change the governance system, under which the parliamentarians would be limited to legislative work, and not participate in the functions of the executive branch of the government by becoming ministers. Experts in the relevant subjects, that are not parliamentarians, must be appointed as ministers to avoid conflict of interest situations between legislature and executive. The parallel can be drawn from the fact that justices do not get involved in legislative work, nor do they join the executive branch as ministers. If this system is to be put in place, corruption and black money would come under effective control and Nepal can get out of the grey list with ease. Let’s collectively hope that the deterioration of the economy has hit the nadir by now and the only way is upwards. Also hope that Nepal’s politicians were not cursed by the motherland for launching pro-democracy uprising against the Panchayat system in April 1990, while Nepal was suffering tremendously from the economic blockade imposed by inimical India since March 1989. Incidentally, the author does not believe in dynastic rule of a particular family and nor does he advocate absolute monarchy. The author is also not an apologist of the Panchayat system and therefore, did not intend to glorify the Panchayat system by publishing this article. Finally, let us all collectively pray that such a day is not on the anvil when Nepal’s corrupt politicians and bureaucrats are forced to flee the country like in Bangladesh, Sri Lanka, etc. Published in People’s Review on July 17, 2025. https://mypeoplesreview.com/2025/07/15/multiparty-democracy-failed-nepals-economy/

‘Take or Pay’ Tightens Monopsony Trap

The budget speech for fiscal year 2025/26 included a sentence: "a policy will be adopted to maintain balance between electricity generation and consumption while signing PPAs. It will be signed for run-of-river (RoR) projects under the 'take and pay' model", which would require Nepal Electricity Authority (NEA) to purchase electricity only when needed. This would reduce financial liabilities from surplus "flood energy" to NEA. This was a positive step that would have ensured better fiscal health of NEA and reduced its dependency on India to sell flood electricity. Retracted after opposition However, IPPs vehemently opposed the take and pay model and some “experts” joined the bandwagon. They claimed that under this model the electricity market for the IPPs would vanish and demanded continuation of the current ‘take or pay’ model. What those experts forgot is that NEA itself is not an electricity market, its job is only to buy in bulk from IPPs and retail it to consumers. The experts’ insistence that NEA must buy all the electricity from IPPs although the former cannot sell to consumers and would be spilled (wasted) is absurd at best. Even the private sector entrepreneurs adhere to the take and pay model. They would not purchase commodities or services that they are unable to sell to the consumers. Further, a narrative was created that it does not matter if NEA incurs loss, but the private sector must be protected from any loss. Since NEA is fully owned by GoN, it incurring loss increases GoN’s fiscal burden, which in turn increases taxpayers’ burden. [However, it does not mean that NE, should be allowed to profiteer; NEA, a monopoly utility, is not expected to exploit consumers to earn huge profit.] Perhaps these experts did not realize the ground reality of forcing NEA to buy flood electricity from IPPs, which the former would not be able to retail and its profound and long-term adverse impact not only on NEA but also on GoN and the country’s economy. The energy minister, Deepak Khadka also joined the fray and surprised the general public by calling this model a serious mistake. He said in the parliament that and this provision would be amended. It is perhaps only in Nepal that not only a member of the cabinet that passed the budget but also the concerned departmental ministers speaking against the provision in the budget. Former prime minister Sher Bahadur Deuba, who is the President of the Nepali Congress, a powerful coalition partner, had reportedly phoned Prime Minister KP Sharma Oli and threatened to pull out of the coalition causing it to collapse if this modality is not “removed”. He had phoned the Finance Minister Bishnu Paudel too, telling him to remove it. Eventually the main parties in the coalition government, Congress and UML, agreed to remove this provision and pass the budget. Thereafter, the sentence in the budget speech was replaced with the following sentence: “PPAs can be signed for hydropower projects that are confirmed to have domestic consumption or export potential and for which the NEA can ensure payment obligations based on financial risk assessment.” This amounts to reinstatement of the status quo ante and NEA will have to continue to sign PPAs on ‘take or pay’ model, although it was not spelled out in so many words. By retracting as such GoN has driven one more nail in the coffin of the principle of self-reliant energy security inherent in ‘take and pay’ model. Because all the governments so far have not been concerned with Nepal’s energy security, and the concept of self-reliant energy security has not even been imagined. Take and Pay Under the take and pay model, NEA would purchase electricity from IPPs in the quantity that it can sell to the consumers domestically. That is, NEA would “take” electricity from IPPs “and” would “pay” with an eye on maintaining “balance between electricity generation and consumption.” RoR projects generate relatively a lot more electricity in the monsoon, most of which has no demand in Nepal, and, hence, called spill energy (that goes waste). At the moment RoR projects are implemented with a design discharge of 40 percent known also as Q40. RoR powerhouses generate electricity at full installed capacity 40 percent of the time (4.8 months) in a year and generate close to one-third of the installed capacity in the remaining 7.2 months. Upper Tamakoshi can be cited as an example: although its installed capacity is 456 MW and generates at near full capacity during monsoon, but generates about 150 MW only during dry season. Under the take and pay model, NEA would neither have to purchase the rainy season electricity beyond what NEA could sell domestically, nor have to pay for such spill energy. Because, electricity demand in Nepal is relatively higher during dry season and lower in wet season thereby resulting in mismatch in demand and supply. That is why the take and pay model was incorporated in the budget speech initially to maintain balance between electricity generation and consumption thereof. In other words, this model would have reduced/minimized flood (spill) energy. Take or Pay The history of the take or pay model is rooted in the 60 MW Khimti hydropower project (RoR). After the Electricity Act was promulgated in 1992, for the first time in Nepal’s history foreign direct investment (FDI) was injected into Khimti hydropower project (the infrastructure sector) by Statkraft SF (SF), a Norwegian company. Himal Power Limited (HPL) was incorporated in February 1993, in which SF held 75 percent equity. GoN and NEA signed project agreement (PA) and power purchase agreement (PPA) respectively with HPL in March 1994. The take or pay model was incorporated in this PPA for the first time and Khimti was to have 65 percent design discharge (Q65). Both these agreements were amended in January 1996. [Self-declaration: This author had joined HPL in May 1994 and had signed as witness the amended PA and PPA in the capacity of company secretary. At that time, he was neither familiar with the jargon used in these agreements including the phrase “take or pay” (being a non-technical person) nor was he involved in the decision making process – all the decisions were taken by the Board of Directors of HPL and that of SF. The author stopped working for HPL in October 1998 and about five or six years afterwards an article was published in Kantipur Daily under the title ‘Khimti’s Villains’ and his name included in the list of villains. This impelled him to undertake self-study to understand manifestation and ramification of the jargons used in those agreements, including the take or pay model.] The ministers and the top bureaucrats of the time both in GoN and NEA hardly understood the full ramification of this model. The politicians and bureaucrats running the government at the time must have accepted the conditions of SF (both legitimate and otherwise) with the sole aim of attracting FDI in Nepal and keeping investors happy by ensuring to sell all the electricity generated by Khimti. It is also possible that high officials of NEA had accepted the model under pressure from GoN. Electricity generation from RoR projects depends on the quantum of water flowing in the river. That is, due to the hydrological cycle, Nepal’s rivers are flooded during the rainy season and accordingly, RoR projects generate electricity at full capacity during monsoon. While water flow in the rivers during dry season is very low and, hence, the electricity generation also decreases by up to two-thirds. The electricity demand during rainy season in Nepal is relatively low and, notwithstanding it, PPAs under take or pay model requires NEA to buy (take) all rainy season electricity, although NEA would not be able to sell most of it and would go waste (hence it is called ‘spill energy’) compulsorily and pay. Even if NEA is not to buy spill energy, NEA is still required to pay for it. That is why the model is called ‘take or pay’. Although NEA and/or Nepal does not need much electricity during the rainy season, it must take (buy) it and even if NEA does not take it, the prescribed amount must be paid (or pay). The irony of the take or pay model is that NEA is currently purchasing all flood energy from IPPs, most of which would go waste. Private sector entrepreneurs would not have touched such a model even with a barge pole. Flood energy In view of the fact that most of the spill energy is generated during monsoon, when rivers are flooded, it is called “flood” energy. There have been difficult situations with regard to such energy. There was a lot of hullabaloo about wasting flood energy worth Rs 25 billion during the 2020 rainy season. Similarly, the officials of IPPAN (independent power producers association of Nepal) had claimed that 500 MW electricity from 30 projects was wasted during the 2021 rainy season, worth Rs 500 billion. Export to India India initially agreed to import only 39 MW electricity generated by powerhouses in Trishuli and Devighat in November 2021, both owned by NEA and implemented with Indian assistance. Later in September 2023 India approved 14 hydropower plants to import electricity from Nepal, 5 powerhouses belonging to NEA totaling 313 MW and 9 powerhouses owned by IPPs totaling 319 MW. The reason behind this cherry picking is section 6.3 (i) of “Procedure for Approval and Facilitating Import/Export (Cross Border) of Electricity” discussed below. In this manner, NEA basically became dependent upon India to dispose off the flood energy. Last fiscal year NEA exported 1,946 GWh flood energy to India for Rs 17.066 billion and it had projected to export flood energy worth Rs 30 billion by 15th July this year. However, NEA’s dependence upon India with regard to flood energy export is fraught with a number of risks. According to Section 6.3 (i) of the Procedure mentioned above, India neither buys electricity generated by the powerhouses implemented with Chinese investment nor constructed by Chinese contractors; not even if Chinese machinery and equipment is used. Basically, India resorts to cherry picking in the matter of buying flood energy from Nepal. Although electricity is a commodity and once generated and flows through the transmission/distribution network, it is physically/scientifically impossible to determine the exact powerhouse from which the electricity is generated at the time of using it. However, due to this tendency of India, NEA is in great difficulty. Using the above mentioned condition India is treating Upper Tamakoshi, largest hydropower project of Nepal, as an untouchable project. The combined effect of this condition of India and the 'take or pay' model has put NEA in a vicious cycle. Further, Section 6.7.1 of the procedure is even more dangerous, under which India reserves the right to import/export electricity from Nepal for reasons of larger policy interest. India can suddenly stop importing flood energy from Nepal at any time. If India is to exercise this discretionary authority suddenly, the market for flood energy that NEA purchases under take or pay model would suddenly vanish. It could bankrupt NEA and add a huge fiscal burden on GoN. Based on the track record of India having already imposed four economic blockades on Nepal, excessive dependency on India would be harmful to both NEA and GoN. Care should be taken to ensure that NEA does not drown under flood energy. Meaning IPPs need to appreciate that if NEA goes bankrupt under the burden of flood energy, IPPs too would suffer. 28,500 MW target GoN had approved a target of generating 28,500 MW of electricity by 2035 in March 2025, of which 13,500 MW would be consumed domestically and export 15,000 MW. IPPs too have stated that more than 350 projects with a capacity of 17,117 MW is in their pipeline. Last fiscal year, when Nepal’s total installed capacity was 3,157 MW, NEA had to export 1,946 GWh flood energy. If PPAs were signed on a take-or-pay model for 17,117 MW, NEA will have to purchase 11,071 GWh of flood energy, which would be worth Rs 96.32 billion. If India refuses to buy this flood energy, not only NEA but GoN too will be severely impacted. Q40 The main reason behind generation of huge quantities of flood energy is due to the fact that the design discharge of powerhouses is fixed at Q40, under which the powerhouses generate electricity at full capacity for 40 percent of a year as pointed out above, most of which is flood energy. Due to which, most of the civil works and electro-mechanical equipment stay idle for 60 percent of the time. In order to cover for this idle investment, the current PPA tariff includes a component to compensate IPPs. Had the PPA tariff not included this component, IPPs would have incurred loss. Therefore, Q40 policy is responsible for the huge quantum of flood energy. If it was to be revised upwards to Q60 or even Q70/80, the flood energy would have been much lower. The then deputy prime minister Shailaja Acharya, while announcing PPA for up to 5 MW, had fixed the design discharge at 90 percent (Q90) in June 1998. Later she agreed to reduce it to Q65 in November 1998, emulating the Khimti. However, the design discharge was lowered to Q40 in December 2008. It was further planned to reduce to Q25 in the expectation that installed capacity would increase by up to 85.4 percent and annual energy generation would increase by 40.2 percent in August 2022. The poisonous icing on the cake would be that most of the electricity would be flood energy, estimated to increase by 59.3 percent, which, fortunately, was not implemented. Although, announcement of the take and pay model was a right step, it was like the adage “the head is sick, but the leg is being treated.” Because, while the combined effect of Indian condition in its procedure and the 'take or pay' model has put NEA in a straitjacket, the added impact of design discharge of 40 percent is fatal, as it would tighten the monopsony trap that would be discussed below. Monopsony Trap India is a single buyer for Nepal’s flood energy, hence, it is a monopsony market. Although a tripartite agreement was signed between, NEA, NTPC Vidyut Vyapar Nigam of India, and Bangladesh Power Development Board to export 40 MW from Nepal to Bangladesh via India. However, she is not a good paymaster (has defaulted to Adani Power and Tripura State Electricity Board. Therefore, Indian hegemony in Nepal’s hydropower sector has been inadvertently established and generation of additional flood energy would strengthen it. As mentioned above the design discharge of 40 percent coupled with take or pay model and India’s procedure allowing it to studently stop purchasing flood energy from Nepal, the monopsony trap becomes tighter. Conclusion Take or pay model for Khimti project, with 65 percent design discharge was accepted mainly to attract FDI in Nepal. When Khimti was commissioned in July 2000, Nepal was in the midst of an energy crisis and even monsoon energy came as a relief. However, NEA started to spill electricity when 144 MW Kali Gandaki A was fully commissioned in May 2002. Frantic efforts were made by NEA to sell the flood energy from this project in India, unsuccessfully. With the increase in hydropower generation both by NEA and IPPs, the design discharge should have been tailored to meet Nepal’s requirement both during dry season and monsoon. On the contrary it was reduced to 40 percent and even planned to reduce it to 25 percent, due to which Nepal is generating a lot of flood energy with only India as a market, thereby tightening the monopsony trap, which is fatal for Nepal as explained above. It is not prudent to allow a non-well-wisher to have one by short and curlies (begging forgiveness for the choice of words). Ratna Sansar Shrestha, FCA Published in Peoples Review of July 3, 2025. https://mypeoplesreview.com/2025/07/01/take-or-pay-tightens-monopsony-trap/

‘टेक एन्ड पे’ को पक्षमा

विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी निजी क्षेत्रबाट ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाको आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता गर्ने व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणमा गरिएको थियो तर ऊर्जा उद्यमीहरू लगायतले त्यसको विरोध गरे। निजी क्षेत्रलाई घाटा हुनेहुनाले हाल विद्यमान ‘टेक एन्ड पे’ ले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग थियो। भाष्य के स्थापित गरियो भने प्राधिकरण घाटामा गए फरक पर्दैन तर निजी क्षेत्र घाटामा जानु हुँदैन। प्राधिकरण एकाधिकार प्राप्त संस्था हुनाले ठूलो अनुपातमा मुनाफा गर्नु गलत हो भने घाटामा जानु राज्यमाथि भार थोपर्नु हो। किनभने यो नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो। संयुक्त सरकारको शक्तिशाली साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेर यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेको सुनियो। यही सरकारका ऊर्जामन्त्रीले समेत संसद्मा बोल्दा यो व्यवस्था संशोधन हुने धारणा व्यक्त गरेर सर्वसाधारणलाई अचम्भित पारेका थिए। एउटा दलको सभापतिले अन्यथा भन्नु कुनै हदसम्म स्वाभाविक माने पनि यही सरकारका मन्त्री मात्र नभएर सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले नै सरकारले पारित गरेको बजेटको विरुद्ध बोल्ने काम सायद नेपालमा मात्र हुन्छ। अन्ततः यो व्यवस्था हटाउन कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएर बजेट पारित गर्दा यो बुँदा संशोधन गरेर यथास्थितिमा फर्काइएपछि टेक एन्ड पेमा निहित आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा सरकारले खण्डित पारेको दुःखद अवस्था छ। टेक अर पे विषय प्रवेश गर्नुअघि टेक अर पे र टेक एन्ड पे भन्ने वाक्यांश प्राविधिक हुनाले यसको विवेचना गर्नु वान्छनीय छ। २०४९ सालमा विद्युत् ऐन जारी भएपछि नर्वेका लगानीकर्ताले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। वैदेशिक निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना मात्र नभएर पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत पहिलो पटक लगानी गर्न खोजेको थियो। बुटवल पावर कम्पनीले उक्त समयमा प्रवर्धन गर्दै गरेको तर आवश्यक लगानी नजुटेको अवस्थाको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना तिनको छनोटमा पर्‍यो। पछि उक्त आयोजना कार्यान्वयनार्थ २०४९ फागुनमा हिमाल पावर लिमिटेड नामको कम्पनी संस्थापना गरेर २०५० चैतमा उक्त कम्पनी र सरकारबीच आयोजना सम्झौता र प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको थियो। त्यसबेला प्राधिकरणसँग गरिएको सम्झौतामा नेपालमा पहिलो पटक ‘टेक अर पे’ भन्ने वाक्यांश उपयोग गरियो। नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने चाहना र त्यसमा पनि पहिलो पटक पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी आकृष्ट गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राज्य सञ्चालकले नर्वेका लगानीकर्ताको (जायज र नाजायज दुवै) शर्तहरू स्वीकार गर्‍यो। प्राधिकरणले पनि तत्कालीन सरकारको दवाबमा त्यस्ता शर्तहरू स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र, त्यसमा पनि विदेशीले नेपालमा पहिलो पटक लगानी गर्न लागेकोमा उत्पादित सबै बिजुली प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न नसके आयोजनामा गरिएको लगानी डुब्ने आशंकामा यो शर्त लगानीकर्तालाई सुरक्षित अनुभूत गराउने उद्देश्यले स्वीकारिएको हुनुपर्छ। त्यस बखतका मन्त्रीहरू र धेरै उच्च पदस्थ कर्मचारीले यो वाक्यांशको गहन अर्थ सायदै बुझेका थिए र प्राधिकरणका धेरै माथिल्ला पदाधिकारीहरू मध्ये कमैले मात्र बुझेका थिए। २०५५ असोजमा बुटवल पावर कम्पनीमा काम गर्न छाडेको पाँच/सात वर्षपछि कान्तिपुर दैनिक मा ‘खिम्तीका खलनायकहरू’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखमा यस पंक्तिकारको नामसमेत समावेश गरिएको पाएपछि मात्र स्वाध्यायनबाट ‘टेक अर पे’को गहन अर्थ सिके/बुझेको थियो। खिम्ती एउटा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हो र यसले नदीमा प्रवाह भएको पानीको परिमाण अनुसार बिजुली उत्पादन गर्दछ। अर्थात् नेपालको जलचक्र अनुसार वर्षायामको चार महिना नदीनालामा ठूलो बाढी आउँछ र तद्अनुरूप विद्युत्गृहले पनि पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छ। सुक्खायाममा नदीमा पानीको बहाव कम हुँदा बिजुली उत्पादनको परिमाण पनि दुई तिहाइसम्म घट्छ। यही परिवेशमा बर्सातमा उत्पादित सबै बिजुली नेपालमा खपत नहुने भए पनि प्राधिकरणले बाध्यात्मक रूपमा किनेर उक्त कम्पनीलाई रकम तिर्नैपर्ने व्यवस्था राखेर सम्झौता गरिएको थियो। यसलाई नै ‘टेक अर पे’ भनिएको रहेछ। अर्थात् प्राधिकरण र/ वा नेपाललाई वर्षायाममा बिजुली आवश्यक नभए पनि प्राधिकरणले लिनैपर्ने (टेक) र बिजुली नलिए पनि तोकिएको रकम भने तिर्नैपर्ने (अर पे)। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाले वर्षा याममा बढी र सुक्खा याममा कम बिजुली उत्पादन गर्ने यथार्थ विपरीत वर्षा याममा नेपालमा बिजुलीको माग कम हुन्छ भने सुक्खा याममा बढी। यो परिवेशमा जलविद्युत् आयोजनाले वर्षा याममा उत्पादन गरेको सम्पूर्ण बिजुली प्राधिकरणले बाध्यतावश किने पनि नेपालमा खपत हुन नसकी भारतको तावेदारी गरेर भए पनि निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण छ। जस्तै माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको क्षमता ४५६ मेगावाट हो बर्सातका चार महिना ४५६ मेगावाट बिजुली नै उत्पादन गरे पनि सुक्खायाममा १५० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्छ। अहिले विडम्बना के हो भने प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बिक्री गर्न नसक्ने हुनाले खेर जाने बिजुली ऊर्जा उद्यमीहरूसँग खरिद गरिरहेको छ र भारतको गोडा मोलेर यस्तो बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। यता भारत भने धेरै नखरा गर्छ र माथिल्लो तामाकोसी जस्ता विद्युतगृहबाट उत्पादित बिजुली किन्दैन, जसको कारण निम्न पंक्तिमा वर्णन गर्दा अन्यथा हुने छैन। ऊर्जा उद्यमीहरू निजी क्षेत्र हुन् र कुनै पनि निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न नसकेर खेर जाने वस्तु कहिल्यै खरिद गर्दैन। यस विपरीत प्राधिकरणले बिक्री गर्न नसकेर खेर जाने बिजुली किन्नै पर्छ भनेर निजी क्षेत्रले जिद्दी गर्नु हास्यास्पद हो। यही टेक अर पेको बाध्यतामा परेर प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब ९४ करोड ६० लाख युनिट खेर जाने बिजुली औसत आठ रूपैयाँ ७० पैसा प्रतियुनिटमा भारत निर्यात गरेको थियो, जसमध्ये ८० प्रतिशत ऊर्जा उद्यमीकोे हुनुपर्छ। गत वर्ष नेपालमा जम्मा तीन हजार १५७ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमतामा पाँच सय ८३ मेगावाट मात्र प्राधिकरणको थियो। साथै प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षमा जम्मा ३० अर्ब रुपियाँको यस्तो बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। स्मरणीय के छ भने प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसत नौ रूपैयाँ ६४ पैसामा नेपालमा बिक्री गरेको थियो भने नेपालीलाई भन्दा सस्तोमा भारत निर्यात गरिएको थियो। विस्मृतिमा पर्नै नहुने अर्को कुरा अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार माग उच्च भए मूल्य पनि उच्च हुन्छ तर नेपालमा खेर जाने बिजुली धेरै उत्पादन हुने समयमा भारतमा प्रचण्ड गर्मी हुने हुनाले बिजुलीको माग र मूल्य उच्च हुन्छ। तथापि नेपालले खेर जाने बिजुली भनेर भारतलाई बेच्ने हुनाले भारतले सिन्कीको मोलमा किनेर लाभ लिइरहेको छ। टेक एन्ड पे प्राधिकरणले देशमा बिक्री गर्न सक्ने बिजुली मात्र ऊर्जा उद्यमीबाट किनेर रकम तिर्ने व्यवस्था नै टेक एन्ड पे हो। अर्थात् आवश्यकता अनुरूप लेऊ (टेक) र भुक्तानी गर (पे)। यद्यपि यसको विरोधमा केही विज्ञसमेत उत्रिएर सरकारले बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका अनर्गल कुरा गरे। ती विज्ञले के बिर्सिए भने प्राधिकरण आफैं बिजुलीको बजार होइन, यसको काम त ऊर्जा उद्यमीबाट थोकमा किनेर उपभोक्तालाई खुद्रामा बिक्री गर्ने मात्र हो। अर्थात् बिजुलीको थोक व्यापार गर्ने प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बिक्री गर्न नसक्ने खेर जाने बिजुली पनि किन्नै पर्ने भन्ने विज्ञको जिद्दीले स्तम्भित पार्छ। किनभने माथि उल्लेख गरिए झैं प्राधिकरणमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ र यो संस्था घाटामा गए नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्छ। त्यसो गर्नु भनेको नेपाली जनताको काँधमा भारी थप्नु हो। सायद यो धरातलीय यथार्थ ती विज्ञलाई बोध भएन, जसको गहन र दीर्घकालीन दुष्प्रभाव उत्तरोत्तर बढ्दै जाने निम्न पंक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ। भारतीय आयात–निर्यात कार्यविधि गत वर्ष प्राधिकरणले नेपालमा खपत हुन नसकेर खेर जाने एक अर्ब ९४ करोड ६० लाख युनिट बिजुली निर्यात गरेको यथार्थ माथि उल्लेख गरियो। प्राधिकरणले टेक एन्ड पेको अवधारणामा ऊर्जा उद्यमीसँग बिजुली खरिद गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन। केही विज्ञ यसलाई कुनै आश्चर्यको कुरा मान्दैनन् तर अवस्था भने जटिल छ। वर्षा याममा उत्पादन भएको तर आवश्यकता भन्दा बढी भएकाले खेर जाने बिजुलीसमेत प्राधिकरणले टेक अर पेको कारण किन्नैपर्छ भने सुक्खा याममा आवश्यक भन्न्दा कम बिजुली उत्पादन हुन्छ। यी दुवै अवस्थामा भारतको तावेदारी गर्नुपर्ने बाध्यताका रूपमा खेर जाने बिजुली निर्यात गर्नु र सुक्खा याममा ऊर्जा संकट टार्न बिजुली आयात गर्नुलाई लिइन्छ। यस सम्बन्धमा बिर्सनै नहुने यथार्थ के हो भने भारतको आयात निर्यात कार्यविधिको दफा ६.३ (क) अनुसार नेपालमा चिनियाँ लगानीमा जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गरिएको भए वा त्यहाँको ठेकेदारले निर्माण गरेका वा चीनबाट आयातीत मेसिनरी उपकरण इत्यादि जडान गरिएको भएमा त्यस्ता विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्दैन। हुन त उत्पादित बिजुली वस्तु नै हो र एक पटक उत्पादन भएर प्रसारण प्रणालीबाट प्रवाह भएपछि कुन विद्युतगृहबाट उत्पादन गरिएको बिजुली उपयोग गरिँदैछ भन्ने पत्ता लगाउन भौतिक/वैज्ञानिक रूपमा सकिँदैन तर भारतको दुष्ट प्रवृत्तिको कारणले यस्तो शर्त तेर्स्याएर प्राधिकरणलाई हैरानीमा पारेको छ, जसको उदाहरण हो माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना। नेपालको सबभन्दा ठूलो र नेपालभित्रकै लगानीबाट निर्मित यो आयोजनालाई भारतले अछुत सरह व्यवहार गर्दै आएको छ। यो नेपाललाई दुःख दिनका लागि गरिएको व्यवस्था हो र ‘टेक अर पे’ले यसलाई झन् जटिल बनाउँछ। कार्यविधिको दफा ६.७.१ अझ खतरनाक छ, जसमा भारतले बृहत् नीतिगत स्वार्थको आधारमा छिमेकी देशसँग बिजुली आयात निर्यात व्यापार गर्ने (वा नगर्ने) अधिकार सुरक्षित राखेको छ र प्राधिकरणले गरिरहेको आयात निर्यात कुनै पनि बेला भारतले अचानक रोक्न सक्छ। प्राधिकरणले नेपालमा बेच्न नसकेको बिजुलीको आयातमा भारतले यही व्यवस्थाको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिबन्ध लगाएमा प्राधिकरण धराशायी हुन्छ र सँगै नेपाल सरकारको आर्थिक बोझ पनि बढ्नेछ। अझ २०७२ सालमा नेपालमा ठूलो भूकम्प आए लगत्तै भारतले लगाएको चौथो पटककको आर्थिक नाकाबन्दी जस्तै फेरि एक पटक नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा पनि यही ‘टेक अर पे’ले गर्दा प्राधिकरण धराशायी हुनेछ र सरकारले पनि निकै ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य सरकारले २०८१ पुसमा आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गरेर १३ हजार मेगावाट बिजुली देशमा खपत गराउने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य स्वीकृत गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाहरू यही ‘टेक एन्ड पे’को कारण रोकिने जनाएको छ। गत वर्ष दुई हजार ४०७ मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलाई बेचेकोमा भारत निर्यात गरिएको मध्ये ऊर्जा उद्यमीले बेचेको बर्खा याममा खेर जाने बिजुली करिब एक अर्ब ५५.६८ करोड युनिट थियो। निजी क्षेत्रले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको लागि टेक अर पेकै आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्‍यो भने निजी क्षेत्रले त्यसबाट ११ अर्ब सात करोड २० लाख युनिट खेर जाने बिजुली प्राधिकरणलाई ‘लेऊ वा तिर’ (टेक अर पे) गर्न बाध्य पार्ने छ। गत वर्ष निर्यात गरेको दरमा यो परिमाणको बिजुलीको मूल्य ९६ अर्ब ३२ करोड ६३ लाख रुपियाँ हुनेछ। यति ठूलो रकमको बिजुली भारतले किन्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई मात्र होइन राज्यलाई नै झन्डै एक खर्ब रूपैयाँ घाटा हुनेछ। सायद यो पाटो ती विज्ञहरूले सोचेका छैनन्। निजी क्षेत्रलाई दोष दिने ठाउँ छैन किनभने तिनको धर्म नै नाफा कमाउनु हो र त्यो जसरीसुकै होस्, प्राधिकरणलाई घाटा पुर्‍याएर होस् वा सरकारको बोझ बढाएर। क्यु ४० विद्युत्गृहबाट खेर जाने बिजुली धेरै उत्पादन हुने कारण हो क्यु ४० को नीति, जस अन्तर्गत एक वर्षमा ४० प्रतिशत समय (अर्थात् ४.८ महिना), अर्थात् वर्षायाममा विद्युत्गृहले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्छ र त्यो बिजुलीको ठूलो अनुपात नेपालमा बिक्री हुँदैन। अनि बाँकी ७.८ महिनामा भने जडित क्षमताको एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्छ, जुन समयमा नेपालको माग उच्च हुन्छ। यसले गर्दा ऊर्जा उद्यमीले लगानी गरेर निर्माण गरेको भौतिक संरचना (सिभिल वक्र्स) र मेसिनरी उपकरण इत्यादि ६० प्रतिशत समय निष्कृय बस्छ। अहिलेको प्राधिकरणको विद्युत् खरिद दरमा यसरी ६० प्रतिशत समय निस्क्रिय बसेबापतको क्षतिपूर्तिको रकम पनि समाविष्ट छ, जुन नगरेको भए ऊर्जा उद्यमी घाटामा जान्थे। त्यसैले वर्तमान समस्याको जड नै क्यु ४० नीति हो, यसलाई संशोधन गरेर क्यु ६० देखि ७०/८० बनाएमा समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्थ्यो । स्मरणीय छ, शैलजा आचार्यले जलस्रोत मन्त्रालयको कार्यभार समाल्दा क्यु ९० तोकिएको थियो । उनले निकै राम्रो काम गरेकी थिइँन् । पछि यसलाई घटाउँदा समस्या बल्झियो । तर राज्य सञ्चालकले ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा’ भन्ने आहान चरितार्थ पारेर ‘टेक एन्ड पे’लाई हटाएर यथास्थितिमा पुर्‍यायो। स्मरणीय छ, खिम्ती जलविद्युत् आयोजना क्यु ६५ मा निर्माण गरिएको थियो तर पछि जलस्रोतको अधिकतम दोहन गर्ने लहलहैमा लागेर क्यु ४० मा झारिएको थियो र केही वर्ष अघि क्यु २५ को अवधारणसमेत अघि सारिएको थियो, जसको परिणति अझ भयावह हुनेमा शंका छैन। आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा नेपाल धेरै कुरामा परनिर्भर छ, त्यसमा पनि अहिलेसम्म चार पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको भारतमाथि अत्यधिक निर्भर छ। अरू वस्तुको लागि परनिर्भर भए पनि नेपालमै मनग्गे उत्पादन हुन सक्ने बिजुलीको लागि समेत भारतमाथि भर परिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। वर्षायाममा खेर जाने बिजुली निर्यात गर्न तावेदारी गर्नुपरेको छ भने सुक्खा याममा ऊर्जा संकट हुन्छ भनेर भारतको चाकरी गरेर बिजुली आयात गर्नुपरिरहेको छ। सबै देशको आवश्यकता ऊर्जा सुरक्षा हो भने यो पृष्ठभूमिमा ऊर्जा सुरक्षा हासिल हुन सक्दैन। अझ छिमेकी भारत अप्ठेरो परेको समयमा झन् दुःख दिने प्रवृत्तिको निष्ठुरी हुनाले नेपालले आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्थ्याे। क्यु ४० जस्ता गलत नीति अवलम्बन गरेर नेपालको आवश्यकता अनुरूप जलविद्युत् उत्पादन हुने गरी विद्युत्गृहहरू निर्माण गरे÷गराएको भए न खेर जाने बिजुली निर्यात गर्न दिल्ली दौडिनु पथ्र्यो न सुक्खा याममा ऊर्जा संकट टारी देउ भनेर भारतप्रति अनुग्रहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। बजेटमा गरिएको एउटा देशको स्वार्थ संवर्धन गर्ने व्यवस्था ऊर्जा उद्यमीहरू, निजी क्षेत्र र केही विज्ञहरूको दबाबमा राज्य सञ्चालकले दरो गरेर खुट्टा टेक्न नसक्दा राष्ट्रघात गर्न पुगे। देशमा ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने लक्ष्य त राज्य सञ्चालकले लिन सकेनन् भने आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षाको कल्पना गरे भन्ने मान्ने त कुरै भएन। २०८२ असार १२ गत नागरिकमा प्रकाशित https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1480544-1750907282.html

विद्युत् व्यापार सम्झौता : नेपालको लम्पसारवादी अर्थनीति

२०८० पौषमा १० वर्षमा नेपालले १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारत निर्यात गर्ने २५ वर्षे दीर्घकालीन सम्झौतामा दस्तखत गर्यो । एउटा तप्का अब नेपालले जलविद्युत् निर्यात गरेर ठुलोे परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रा आम्दानी गर्छ र देशको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटेर देश समृद्ध बन्छ भनेर खुसी भए । अर्को तप्काले यसलाई राष्ट्रघाती कदम मानेका छन् । नेपालका अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवि जलविद्युत् निर्यात गरेर व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटाउने सोमशर्माको सपना देख्छन्, जसलाई “हाइड्रो–डलर” भनिन्छ । त्यही सपना पुरा गर्न भारतसँग यो सम्झौता गरिएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा जलविद्युत् निर्यात गरेर नेपालको कोषमा वास्तवमा नै ठुलोे परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, भए के कति हुन्छ भन्ने आँकलन गरिनुपर्छ । साथै नेपालमै जलविद्युत् उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि विवेचना गरिनुपर्छ । समग्रमा जलविद्युत् निर्यात गर्दा हुने लाभ र देशमा उपयोग गर्दा हुने लाभको तुलनात्मक विवेचना गरिनुपर्छ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारको इतिहास २००५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले कालीगण्डकी नदीे सुरुङ्गबाट पथान्तरण गरी नवलपरासीको गैंडाँकोटबाट १०–१५ माइल पश्चिममा १ करोड ८० लाख रुपियाँ लागतमा २२ मेगावाटको विद्युत् गृह निर्माण गरी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना भारदारी सभाबाट पारित गराएका थिए । त्यसमा बिजुलीको प्रति युनिट ६ पैसा पर्थ्याे । २००६ सालमा निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरियो । तर तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले भारत सरकारले नेपालको बराह क्षेत्रबाट करोडौं युनिट बिजुली उत्पादन गरेर नेपालमा पनि २ पैसा युनिटमा बिजुली वितरण गर्ने योजना बनाएकामा महंगो आयोजना किन बनाउने भनेकाले मोहनशमशेरले निर्माण स्थगित गरे१, जुन न कहिल्यै बन्यो, न भारतले नेपाललाई युनिटको २ पैसामा बिजुली नै दियो । विद्युत् उत्पादन गरेको पानीले नवलपुर क्षेत्रमा ६,००० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ समेत गरिने हुनाले उक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय थियो२ । ती राजदूतको आश्वासनका भरमा उक्त आयोजना नबनाएर नेपालले दोहरो धोका पायो । न बिजुली उपलब्ध भयो, न ६,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरेर सघन खेती गरियो । भारतले नेपाललाई आफूमाथि निर्भर राख्न आजभन्दा ७ दशक अघिदेखि सक्रिय रहेको यसबाट प्रस्टिन्छ । नेपाल आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनेको भारतलाई स्विकार्य थिएन । पछि कोशी सम्झौताको धारा ४ को खण्ड (ख) अनुसार नेपालको भूभागमा निर्मित बाँधकोे पानीबाट भारतको विहारको कटैयामा निर्मित विद्युत् गृहबाट उत्पादित बिजुली २०२८ सालदेखि भारतीय मुद्रा १० पैसोमा (सहुलियतपूर्ण दर भनिएको) आयात गरियो, जुन वार्षिक ८.५ प्रतिशतले बढाउँदै २०६३ सालमा भारतीय रूपैयाँ २.७० पुर्याइँदा पनि सहुलियतपूर्ण नै भनियो३ । यसरी नेपाल–भारतबिच विद्युत् व्यापार सुरु गरिएको हो । गण्डक सन्धिको धारा ८ अनुसार भारतले नेपालको भूमिमा १५ मेगावाटको जलविद्युत् गृह निर्माण गरेकामा उक्त आयोजना २०३५ सालमा सञ्चालनमा आएर४ २०३८ सालमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरियो५ । हस्तान्तरण पूर्वको अवधिमा नेपालमा रहेको विद्युत् गृहकाे बिजुली नेपालले भारतसँग मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने हास्यास्पद अवस्था गण्डक सन्धिले सृजना गरेको थियो । यो कारोबारलाई भारतबाट आयात गरेको भन्न मिल्दैन, किनभने विद्युत् गृह नेपालको भूमिमा छ, तथापि भारतलाई मूल्य तिरिएको छ । यो नेपाल–भारतबिच विद्युत् व्यापारको दोस्रो चरण हो । हाइड्रो–डलर सपनाको इतिहास जलविद्युत् निर्यातबाट हाइड्रो–डलर आर्जन गरी व्यापार घाटा घटाउने सपना पञ्चायत कालमै देखिएको हो । २०४४ सालमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ४०२ मेगावाट निर्धारण गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा २०१ मेगावाट आन्तरिक खपतमा लगाएर २०१ मेगावाट निर्यात गर्ने अवधारणा थियो६ । हुन त २०४१ सालमा नै १४ करोड ४८ लाख डलर लागत पर्ने रासायनिक मल उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गराइएको थियो७ तर यस्तो उर्जा सघन उद्योग स्थापना गनुर्को सट्टा भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने भनियो । रासायनिक मल उद्योग अझै अद्यापि स्थापना गरिएको छैन र हरेक साल धान र गहुँ रोप्ने बेलामा यसको चरम अभाव हुन्छ । पछि २०४६ सालमा नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत अरविन्द रामचन्द्र देवसँग नेपाली नेताहरूले अरुण ३ को बिजुली किनिदिन आग्रह गरेका थिए तर उनले बरु भारतीय उद्योगपतिहरूलाई नेपाल निम्त्याएर नेपालमा नै आल्मुनियम, रासायनिक मलजस्ता उर्जा सघन उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने सल्लाह दिएका भए पनि नेपाली पक्षले उद्योग सञ्चालन गर्न अनिच्छा दर्साएर बिजुली नै निर्यात गर्ने भनेको कुरा प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन् । पछि २०४७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि अरुण ३ कै बिजुली निर्यात गरेर हाइड्रो–डलर नेपाल भित्र्याउने सपनाको खेती गरेका थिए८ । हाइड्रो–डलरको सपना देख्ने सङ्क्रामक रोग पञ्चायती नेताहरूबाट नेपाली काङ्ग्रेस हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मा सरेछ र मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा २०५१ सालमा तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई विद्युत् व्यापार सम्झौताको मस्यौदा बनाउन लगाएका थिए९ । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ५० वर्षे सो सम्झौतामा सचिव स्तरमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरियो । पछि यो संक्रामक रोग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि सरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा २०५४ सालमा नेपाल र भारतका राज्य मन्त्रीहरूले उक्त सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताको धारा ८ मा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएकामा संसदबाट अनुमोदन नगराईकन तुहाइयो१० । पछि २०६६ सालमा नेपालले अर्को मस्यौदा भारत पठाएकामा भारतले ४ वर्षसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाई २०७० सालमा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय दूतावासले कुटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेर तत्कालीन उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई सोझै नयाँ मस्यौदा पठाएकोमा उनले दस्तखत गरिनन्, न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्रकृया पुर्याएर पठाउन भनिन्११ (Ranjitkar, 2014) । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ सालमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्दा विद्युत् व्यापार सम्झौता ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न संयुक्त प्रेस वक्तव्यबाट सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।१२ त्यसपछि २०७१ साल कार्तिकमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौतामा तत्कालीन नेपाल तथा भारतका उर्जा सचिव द्वयले दस्तखत गरेका थिए१३ । यस अघिका सम्झौताहरूमा निर्यात गरिने जलविद्युत्को परिमाण उल्लेख थिएन । अन्ततः हाइड्रो–डलरको सङ्क्रामक रोग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई पनि सरेर २०७१ सालको सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा २०८० सालमा विवेचित सम्झौता गरियो । साढे ३ दशकभन्दा बढी समय नेपालको जलविद्युत् निर्यात गर्ने ध्याउन्नमा जति जनशक्ति, समय र उर्जा लगानी गरियो, त्यत्ति नै जनशक्ति, समय र उर्जा उत्पादित जलविद्युत् देशभित्रै उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर उर्जा सघन उद्योग लगायतका कलकारखानाहरू सञ्चालन गर्न लगाएको भए नेपालले न बेरोजगारीको विकराल समस्या भोग्नुपर्थ्याे, न यस मात्रामा नेपालको अर्थतन्त्र भारतमाथि परनिर्भर भएर यति ठुलोे परिमाणमा व्यापार घाटा बेहोर्नुपर्थ्याे । विडम्बना त के हो भने नेपालबाट ठुलोे परिमाणमा जलविद्युत् जस्तो स्वच्छ उर्जा निर्यात गरेर देश समृद्ध पार्ने सपनाको खेती गरिँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ३ खरब रुपियाँभन्दा बढीको “प्रदूषक” पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरियो१४ । हाइड्रो–डलरका प्रणेताहरूले जलविद्युत्ले पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गरेर हवाईबाहेकका समग्र यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने सोच, योजना कहिल्यै नबनाएकाले उत्पादित जलविद्युत् निर्यात गर्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि नेपाल भारतमाथि अत्यधिक परनिर्भर भएको छ र यो परनिर्भरता उत्तरोत्तर बढेर नेपालको अर्थतन्त्र जर्जर बन्दैछ । प्रस्तुत सम्झौताको कार्यकाल सम्झौताको दफा ८ मा अवधि २५ वर्ष तोकिएर त्यसपछि अर्को १० वर्षका लागि स्वयमेव म्याद थप हुने र यो प्रकृया सम्झौताको म्याद सकिनु ६ महिनाअघि सम्झौताका कुनै एक पक्षले सम्झौता टु्ङ्ग्याउने सूचना नदिएसम्म जारी रहने व्यवस्था छ । अर्थात् यो सम्झौता अनन्तकालीन हो । भारतले आफूलाई जलविद्युत् आवश्यक नभएर सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना दिएमा बाहेक यो सम्झौता अनिश्चित कालसम्म लागु रहनेछ, किनभने नेपाली पक्षले यो सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना भारतलाई दिने हिम्मत गर्ने छैन । यस्तो अनन्तकालीन सम्झौता गर्नु बुद्धिमानी होइन । यस्तै गल्ती नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९७७ सालमा शारदा बाँध निर्माण गर्ने सहमति प्रदान गर्दा सोको अवधि उल्लेख नगरेर गरेका थिए । पछि २०११ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेको कोशी सम्झौतामा पनि अवधि उल्लेख नगर्ने गल्ती दोहोर्याए । २०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि गण्डक सम्झौतामा यही गल्ती पुनरावृत्ति गरे । राजा महेन्द्रले २०२३ सालमा कोशी सम्झौता संशोधन गर्न वार्तामा सम्झौताको अवधि ९९ वर्ष तोक्ने सहमति भएकामा भारतीय पक्षले हस्ताक्षर गराउन ल्याउँदा १९९ वर्ष लेखेर ल्याएका थिए र त्यसैमा हस्ताक्षर गरियो१५ (रिमाल २०६९) । घाटाको व्यापार जलविद्युत् निर्यात गरेर देश समृद्ध बनाउने सपनाको खेती साढे ३ दशकदेखि हुँदै गर्दा नेपालमा बिजुलीको चरम सङ्कट भएर २०७२ फागुनमा (भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाउने पूर्वसन्ध्यामा) तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा तत्काल ८० मेगावाट, २०७३ साल असोजदेखि २०० मेगावाट र २०७४ साल मङ्सिरदेखि ६०० मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्ने सम्झौता गरियो१६, जुन अद्यापि कायम छ । यसैले गर्दा त्यस बखत कायम रहेको लोड सेडिङ्को समस्या समाधान भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँको १ अर्ब ३५ करोड युनिट जलविद्युत् भारत निर्यात गरेको थियो भने १९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँको १ अर्ब ८३ करोड युनिट आयात गर्यो१७ र, ८ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ घाटा भयो । आयात औसत १०.६० रुपियाँ र निर्यात औसत ७.७६ रुपियाँमा गरेकाले घाटा भएको हो । यसमा विचारणीय पक्ष के हो भने वर्षा याममा भारतमा चर्को गर्मी भएर बिजुलीको अत्यधिक माग हुन्छ र अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार उच्च माग हुने वस्तुको मूल्य पनि उच्च हुनुपथ्र्याे तर नेपाली पक्षले यस दृष्टिकोणबाट मूल्य निर्धारण गर्न सकेनन् । अर्कोतिर सुख्खायाममा नेपालमा कम उत्पादन भएर माग धान्न नसक्दा भारतबाट महंगोमा आयात गरिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको नियति पनि राम्रो देखिन्न । पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ९८ करोड युनिट बिजुली १३ अर्ब ३८ करोड रुपियाँमा निर्यात गरेको छ१८ तर औसत ६ रुपियाँ ७५ पैसामा निर्यात गरेकामा सुख्खा याममा आयात सुरु भइसक्यो र आयात दर र परिमाणले समग्रमा चालु वर्षमा नाफा वा घाटा के हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । नाफामुखी संस्थाले घाटाको व्यापार गर्नु हास्यास्पद मात्र होइन, मूर्खतापूर्ण नै हो । निजी क्षेत्रका व्यापारी/व्यवसायीले यस्तो घाटाको व्यापार गर्दैनन् । अनि यस्तो घाटाको व्यापार गरेर देश समृद्ध हुन्छ भन्नु सोम शर्माको सपना जस्तै हो । प्राधिकरणको धेरै खूद मुनाफा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष देशभित्र झन्डै ९० अर्ब रुपियाँको बिजुली बिक्री गरेर१९ खूद मुनाफा २१ अर्ब रुपियाँ कमायो (खूद मुनाफा १२ अर्ब रुपियाँमा भारतसँग व्यापार गर्दा भएको घाटा ९ अर्ब रुपियाँ समायोजन गरेर), जुन बिक्रीको २४ प्रतिशत हो । सिद्धान्ततः एकाधिकार प्राप्त संस्थाले नाफाखोरी गर्नुहुन्न तर यसतर्फ कसैले प्रश्न उठाएन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरे नाफाखोरी ठहरिन्छ । यही अपराधमा धेरै व्यापारी, व्यवसायी दण्डित भए तर प्राधिकरणलाई न कारबाही भयो, न दण्डित नै । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएमा नाफाखोरी ठहरिनेमा प्राधिकरणले त खूद मुनाफा नै २४ प्रतिशत लियो । स्मरणीय छ, खूद मुनाफा २४ प्रतिशत हुँदा नाफाको अनुपात त्यसभन्दा अझ धेरै हुन्छ । प्राधिकरणको भारतसँग व्यापारमा भएको घाटा नेपाली उपभोक्तालाई महंगो बिजुली बेचेर परिपूरण गरी खूद मुनाफा गरेको देखिन्छ अर्थात् प्राधिकरणले भारतसँग व्यापार गरेर भारतलाई नै अनुदान दिएको छ; सब्सिडाइज गरेको छ । यो पाराले देश समृद्ध हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ? प्राधिकरणको बाध्यताको निर्यात प्राधिकरणले नेपालमा बिक्री नहुने वर्षा यामको बिजुली धेरै उत्पादन गर्छ र निजी क्षेत्रबाट पनि त्यस्तै बिजुली थोकमा किन्छ । कुनै पनि व्यवसायीले बिक्री नहुने वा घाटा हुने वस्तु न उत्पादन गर्छ न थोकमा किन्छ नै र, यहि बाध्यता नै भारत निर्यातको आधार हो, विकल्पहीन हुनाले । तर सुख्खायाममा नेपालको माग पूर्ति गर्न पनि आयात गर्नैपर्ने अवस्था छ, जसबाट बच्ने र आत्मनिर्भर बन्ने उपाय न प्राधिकरणले अवलम्बन गर्यो, न नेपाल सरकारले नै गरायो । यसको मुख्य कारण अहिले अवलम्बन गरिएको क्यु ४० नीति हो, जसअनुसार १२ महिनामध्ये ४.८ महिनामात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ२० भने बाँकी ७.२ महिना क्षमताको एक तिहाइमात्र उत्पादन हुन्छ । क्यु २५ नीति अझ वार्षिक उत्पादन झण्डै ४० प्रतिशतले बढाउने भन्दै प्राधिकरणले क्यु २५ नीति लागू गर्नेभएको छ२१ । यसको अर्थ हो वर्षा यामको ३ महिना (१२ महिनाको २५ प्रतिशत समय) । यो नीतिअनुसार निर्मित विद्युत्गृहबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी समय क्षमताको १०–१५ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई उदाहरणको स्वरूप लिन सकिन्छ । यसलाई क्यु ६५ मा निर्माण गर्ने गरेर यसको जडित क्षमता ३०० मेगावाट निर्धारण गरिएको थियो र लगभग ७.८ महिना (६५ प्रतिशत समय) पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गथ्र्यो र सुख्खा याममा ८० देखि १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । तर यसलाई क्यु २५ मा निर्माण गर्ने अवधारणामा जडित क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पु¥याइँदा पूर्ण क्षमतामा ३ महिना मात्र उत्पादन हुन्छ भने ९ महिना भने ८० देखि १०० मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन्छ । यो नीतिले गर्दा जडित क्षमता निकै धेरै देखिन्छ, तर देशमा आवश्यक पर्ने समयमा भने जडित क्षमताको १०–१५ प्रतिशतमात्र उत्पादन भएर माग धान्न नसक्ने भएर नेपालमा नै मनग्गे उत्पादन हुने बिजुलीको लागि समेत भारतमाथि थप परनिर्भर हुने अवस्था आउँछ । अर्कोतर्फ मूल्य कम हुने बेलामा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ भने मूल्य बढी हुने समयमा कम उत्पादन हुन्छ । उदाहरणका लागि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट वर्षातमा प्रति युनिट रु ४.८० मा खरिद गर्छ भने सुख्खा याममा रु ८.४० गर्छ२२ । नेपालमा वर्षायाममा बिजुलीको माग कम र सुख्खायाममा (लगभग ६ महिना) सापेक्षरूपमा बिजुलीको माग बढी रहेको तथ्य गत आर्थिक वर्ष भारतबाट आयात गरिएको आँकडाबाट पनि प्रस्टिन्छ । गत आर्थिक वर्ष वर्षातमा कममा ५ लाख युनिट र बढीमा साढे ३ करोड युनिट आयात गर्यो; औसत मासिक १ करोड ७७ लाख युनिट तर सुख्खायाममा कममा १८ करोड ४४ लाख युनिट र बढीमा साढे ३९ करोड युनिट आयात गर्यो; औसत २९ करोड १३ लाख युनिट२३ । यस्तोमा क्यु २५ नीति अवलम्बन गरे नेपालमा खपत नहुने समयमा अझ धेरै बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ र अत्यन्त न्यून दरमा निर्यात गर्ने बाध्यता हुनेछ । अनि बढी माग हुने समयमा उत्पादन कम भएर बाध्य भई भारतबाट महंगोमा अझ ठुलोे परिमाणमा आयात गर्नुपर्नेछ । वर्षातको ३ महिना बढी उत्पादन हुने बिजुली सस्तोमा निकासी गरेर अल्पकालमा प्राधिकरणले केही थप आम्दानी गर्नसक्छ किनभने यो साल वर्षातमा औसत ५.५० भारतीय रूपैयाँमा२४ (हाल प्रचलनमा रहेको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी सेन्ट ६.६१) निर्यात गरिएको थियो तर सुख्खा याममा जडित क्षमताको १०–१५ प्रतिशत मात्र बिजुली उत्पादन हुँदा भारतबाट महंगोमा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ र घाटा अझ बढ्नेछ । स्मरणीय छ, आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा भारतबाट ३८ रुपियाँ प्रति युनिट२५ (हाल प्रचलनमा रहेको विनिमय दरअनुसार २८.५ अमेरिकी सेन्ट) सम्ममा बिजुली आयात गरिएको थियो । यस अतिरिक्त ३ महिनामात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सम्पूर्ण भौतिक संरचना, मेसिनरी उपकरण आदि सबै पूर्ण क्षमताको निर्माण तथा जडान गर्नुपर्छ, जुन बाँकी ९ महिना निष्कृय बस्छ । ७५ प्रतिशत समय निष्कृय रहने यस्ता स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नु र यस्ता आयोजनाले ब्याज, मर्मत सम्भार, ह्रासकट्टी आदि खर्च अनावश्यक रूपमा बेहोर्नु युक्तिसङ्गत होइन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दृष्टिकोणबाट यस्तो अन्तरनिर्भता स्वाभाविकै हो । नेपालमा बिजुली बढी उत्पादन भएको समयमा निकासी गर्नु र कम उत्पादन भएको समयमा आयात गर्नु राम्रो अन्तरनिर्भता हुन सक्थ्यो तर नेपाल–भारतको भू–राजनीतिक धरातलीय यथार्थ फरक छ । भारतको लागि बिजुली सामरिक वस्तु हो र नेपालमा नै आवश्यकता अनुरूप उत्पादन हुनसक्ने बिजुलीका लागि भारतमाथि निर्भर रहनु घातक हुन्छ किनभने भारत नेपालको दुःखको मित्र होइन, भारतले अहिलेसम्म ४ पटक नाकाबन्दी लगाइ सक्यो२६ । नेपालमा उत्पादन गर्न नसकिने वस्तुहरूका लागि भारतमाथि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो भने देशमा नै उत्पादन गर्न सकिने, प्रचुर मात्रामा सम्भाव्यता भएको बिजुलीको लागि पनि भारतमाथि निर्भर रहनु आत्मघाती हो । त्यसैले नेपालले आत्मनिर्भर उर्जा सुरक्षाको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा देशलाई राजनीतिक नेताहरूले उल्टो दिशामा डोर्याएकाले नेपालले बिजुली निर्यात गर्नैपर्ने हुनाले विद्युत् व्यापार सम्झौता नभए देशको विकास रोकिन्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरेका हुन् । जलविद्युत् निर्यातको परिमाण सम्झौताको दफा ५ मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गरिने उल्लेख छ र, दफा ८ मा सम्झौताको अवधि २५ वर्ष तोकिएको छ, जुन हरेक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण भएर अनन्तकालसम्म लागु रहने माथि उल्लेख गरियो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र अवधि २५ वर्ष हुनाले के २५ वर्षमा २५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । के त्यसपछि हरेक १० वर्षमा थप १०, १० हजार मेगावाट निर्यात गर्दै जाने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । यो क्रम जारी रहे ३५ वर्षमा ३५ हजार मेगावाट निर्यात गरिने हुन्छ । जम्मा कति मेगावाट निर्यात गर्ने भन्ने नै निश्चित छैन । यसबाट प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा उत्पादन हुन सम्भाव्य सबै जलविद्युत् निर्यात गर्ने हो ? प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट निर्यात प्राधिकरणले निर्यात गर्दै आएको कुरा माथि उल्लेख गरियो । २०८० साल, भाद्रसम्ममा ६३२ मेगावाट निर्यात गर्न भारतीय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर निर्यात गरिँदैछ२७ र, गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरणअन्र्तगत २,५३८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता थियो२८ । प्राधिकरण अन्तर्गतको क्षमताको एक चौथाई भन्दा कम मात्र निर्यात गर्न सक्नुमा लगानी, ठेकेदार, मेसिनरी आपूर्ति आदि दृष्टिकोणबाट चीन संलग्न रहेको कुनै पनि विद्युत्गृहबाट बिजुली नकिन्ने भारतीय कार्यविधि जिम्मेवार छ । २०७५ सालमा जारी गरिएको कार्यविधिको दफा ६.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भारतसँग द्वि–राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार सम्झौता नगरेको भारतको छिमेकी देशको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी भएको विद्युत् उत्पादक संस्थाले उत्पादन गरेको बिजुली आयात गर्न अनुमति नदिइने भनिएकोले२९ हो । त्यसैले यही अनुपात आगतमा पनि कायम रहे प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट निर्यात गर्नका लागि त्यस मातहत ४० हजार मेगावाट क्षमता हुनुपर्छ अर्थात् आगामी १० वर्षमा प्राधिकरणअन्तर्गत साढे ३७ हजार मेगावाट थपिनुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन किनभने १९६८ जेठमा ५ सय किलोवाटको जलविद्युत् गृह फर्पिङमा३० सञ्चालनमा आएकामा २०४८ साल सम्ममा (८० वर्षमा) विद्युत् उत्पादन क्षमता जम्मा २७८ मेगावाट पुगेको थियो, जसमध्ये २३३ मेगावाट मात्र जलविद्युत् हो३१ । अनि २०४९ सालमा विद्युत् ऐन जारी भए पछिको ३२ वर्षमा देशमा जम्मा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता २,३०० मेगावाट मात्र थपियो । प्राधिकरणअन्तर्गत उत्पादन क्षमता २,५३८ मेगावाट पुर्याउन ११२ वर्ष लागेकामा अर्को १० वर्षमा साढे ३७ हजार मेगावाट क्षमता थप्नु कल्पनातित छ । निर्यातमूलक आयोजना माथिको विवेचनाबाट प्राधिकरणले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न नसक्ने देखिन्छ । त्यसमाथि नेपालमा उपयोग हुन नसक्ने वा खेर जाने वर्षा यामको र न्यूनतम माग हुने रातको समयको जलविद्युत् मात्र नेपालबाट आयात गर्ने भारतको अभीष्ट अवश्य पनि होइन । यस्तो बिजुलीको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा गुणस्तर निम्न हुन्छ र तदनुरूप मूल्य पनि न्यून हुन्छ । त्यसैले नै २०६३ सालमा संसद पुनःस्थापना गरिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित सरकारले ३०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ३०० मेगावाटको अरुण ३ र ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर कार्यान्वयन गर्न विदेशीलाई सुम्पिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो३२ । यसो गर्दा नेपाल र भारतका सरकारहरूबिच कुनै सन्धि, सम्झौता गर्न पर्दैन र महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गराउँदाको सङ्घर्ष तथा रस्साकस्सीको पुनरावृत्ति गर्न पर्दैन भन्ने अनुमान गरेको हुनुपर्छ । यस प्रक्रियामा अहिलेसम्म जम्मा ४,६४९ मेगावाट क्षमताका निम्न ७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग सम्झौता÷समझदारीपत्र आदि गरेर सुम्पिसकिएको छ ।३३

यी आयोजनाहरूबाट नेपालमा उपयोग हुन नसकेर उब्रेको जलविद्युत् मात्र निर्यात गरिने नभएर सुख्खा याममा र उच्च माग हुने समयको उच्च गुणस्तरको बिजुली पनि निर्यात गरिन्छ । यी आयोजनाहरूबाट नेपाल आफैँले भारतमा जलविद्युत् निर्यात गर्ने पनि होइन । नेपालका नदी नालाहरूमा अवस्थित आयोजना स्थल नै भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको हो । यसमा थप ५,३५१ मेगावाट क्षमताका आयोजना स्थलहरू यही शैलीमा भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएमा सजिलै १० हजार मेगावाट पुग्नेछ । तसर्थ १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौताको अभीष्ट पनि यसै गरेर नेपालका नदी नालाका आयोजना स्थलहरू नै भारतलाई सुम्पिँदै जाने हो, जुन राष्ट्रघाती हो । उदाहरणार्थ, २०८० सालभित्र वा लगत्तै अरुण ३ आयोजना सञ्चालनमा३४ आएपछि नेपाललाई दिइने २१.९ प्रतिशत बिजुलीबाहेक उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली निर्यात गरिन्छ । सुख्खा याममा प्राधिकरण मातहतका विद्युत्गृहहरूबाट उत्पादित बिजुलीले नेपालको आन्तरिक माग धान्न नसकेकाले भारतबाट आयात गरिँदैछ । यस अवस्थामा बिडम्बना के हुन्छ भने अरुण ३ को बिजुली सस्तो दरमा निर्यात हुन्छ भने प्राधिकरणले महंगोमा (सायद त्यही बिजुली नै) आयात गर्नेछ । निर्यातको शोधनान्तर घाटामा प्रभाव माथि उल्लिखित निर्यातमूलक आयोजनाहरूको स्वामित्व भारतीय निजी कम्पनी भएको र बिजुली निर्यात पनि भारतमै गरिने हुनाले निर्यातको रकम नेपाल प्रवेश गर्दैन । यदि जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट प्रति युनिटको ५ अमेरिकी सेन्टमा निर्यात गरिए हुने निर्यात मूल्य १ अर्ब ७० करोड डलरले नेपाल प्रवेश नपाउँदा यसले नेपालको शोधनान्तर घाटामा प्रभाव पर्दैन किनभने यी आयोजनाहरूका भारतीय प्रबर्द्धकहरूलाई आयातकर्ता भारतीयले दिने भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट लेनदेन गरे अनावश्यक रूपमा ठुलोे रकम बैँकहरूलाई कमिसन आदि तिर्नुपर्छ । साथै नेपालको बैँकहरूमा एक रात मात्र उक्त रकम रोकिएमा ठुलोे रकम एक दिनको ब्याजको रूपमा प्रबर्द्धकले गुमाउँछ, त्यसैले यी आयोजनाहरूबाट निर्यात भएर नेपालको शोधनान्तर घाटामा कुनै प्रभाव पर्दैन । व्यापार घाटा भने आँकडामा घट्छ, तर रकम नेपाल प्रवेश नगर्ने हुनाले नेपाललाई तात्त्विक लाभ हुँदैन । अर्कोतिर प्राधिकरणले निर्यात गर्दा रकम नेपाल प्रवेश त गर्छ तर सस्तोमा निर्यात र महंगोमा आयात गरिने हुनाले प्राधिकरण नै घाटामा गएको अवस्थामा प्राधिकरणले भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्दा त नेपालको व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्नु सट्टा बरु बढेको छ ।जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली र पानी निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएका आयोजनाहरूमध्ये ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र त्यसको जलप्रपाती ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ बाहेक सबै आयोजनाहरू नदी प्रवाही हुन् । पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर अर्को राष्ट्रघाती काम भएको छ । यी दुईबाट नेपालमा उच्चतम माग हुने समय र सुख्खा याममा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ, जुन नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुलीभन्दा बहुमूल्य हुन्छ । यस्तो बिजुली नेपाललाई नै अत्यावश्यक छ, तर निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पियो । अनि आगामी दिनमा सुख्खा याममा हुने अभाव पूर्ति गर्न प्राधिकरणले ८०० मेगावाटसम्म सौर्य उर्जा आयोजनाबाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको छ, जुन डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा छ३५ । समस्या के हो भने सौर्य उर्जा घाम लागेको समयमा उत्पादन हुन्छ, तर उच्चतम माग हुन्छ साँझको समयमा । यस अवस्थामा समस्या वास्तवमा सौर्य उर्जाले निराकरण गर्दैन । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र ४५० मेगावाट क्षमताका जलप्रपाती सेती नदी ६ लाई निर्यातमूलक नबनाएको भए यो अवस्था नै आउने थिएन । जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाई जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा निर्यातमूलक बनाएकाले अर्को राष्ट्रघात भएको छ । यसरी यो आयोजनालाई भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा उक्त आयोजनाको जलाशयबाट निसृत हुने थप नियन्त्रित पानीको बहुआयामिक लाभबाट नेपाल बञ्चित हुनेछ, तर बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच र योजना बनाइएन । पश्चिम सेतीबाट सुख्खा याममा निःसृत हुने ९० क्युमेक पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने अवस्था बनेको छ३६ । लेसेथोले दक्षिण अफ्रिकाबाट सन् २०२० मा १ क्युमेक पानीको २७ लाख ८९ हजार डलर पाएको नजीर छ३७ । यो हिसाबले ९० क्युमेक नियन्त्रित पानीको मूल्य वार्षिक २५ करोड डलर भारतबाट नलिने प्रपञ्च गरिएको छ । भारतले नेपाललाई सन् २०२३।२४ मा ६ अर्ब ५० करोड भारतीय रूपैयाँ (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ७ करोड ९२ लाख डलर) र सन् २०२४।२५ मा ७ अर्ब भारतीय रूपैयाँ (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ८ करोड ४२ लाख डलर) मात्र अनुदान दिनेमा३८ यो आयोजनाबाट निसृत हुने वार्षिक २५ करोड डलर मूल्यको नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क टक्र्याइँदैछ । पश्चिम सेतीलाई जलविद्युत् आयोजनका मात्रको रूपमा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिँदा नेपाललाई दोहरो घाटा हुन्छः (१) नेपालमा नै उच्चतम माग हुने समयको बिजुली सस्तो दरमा निर्यात र (२) जलाशयबाट निःसृत हुने नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने । यसअघि ‘नेपाल लगानी बोर्ड’ र ‘चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन’ बिच पश्चिम सेती आयोजना सम्झौता गरिँदा संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले २०६८ चैतमा उर्जा मन्त्रालयसँग केही प्रश्नहरू गर्दै पत्र लेखिएको थियो । जस्तै यो आयोजनालई बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच छ कि छैन ? यो आयोजनाका कारणले वृद्धि भएको पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपयोग भइसकेपछि हाम्रो अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? यही परियोजनामा आबद्ध गरेर सिंचाइ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? तर २०७५ साउनमा उक्त चीनियाँ कम्पनीलाई यो आयोजनाबाट हात झिक्न बाध्य पारियो३९ र त्यसपछि २०७९ भदौमा एनएचपीसी लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीलाई सुम्पे पछिको४० अवस्थामा संसदीय समितिको महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर के हुने हो भन्ने अन्यौल सृजना भएको छ । जुन हिसाबले राज्य अगाडि बढेको छ, त्यसअनुसार न संसदीय समितिले उत्तर पाउँछ, न नियन्त्रित पानी भारतले पाएबापत लेसेथोको नजीरअनुसार रकम प्राप्त गर्ने प्रयास गरिनेछ, जुन यो देशका लागि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हो । आन्तरिक उपयोग विवादको मुख्य बुँदा नै कच्चा पदार्थ सरहको जलविद्युत् निर्यात गर्ने कि त्यसको नेपालमा नै उपयोग गरेर देशको औद्योगीकरण गर्ने भन्ने दुई भिन्न ध्रुवको सिद्धान्त हो र दार्शनिक प्रश्न पनि । देशको औद्योगीकरण गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात वा आयात प्रतिस्थापन गर्दा देशमा उत्पादन वृद्धि भएर व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्नुका साथै देशमा रोजगारी पनि सृजना हुन्छ अर्थात् माथि उल्लेख गरिए झैँ प्रति युनिट औसत ६.६१ अमेरिकी सेन्टमा जलविद्युत् निर्यात गर्नुको सट्टा त्यसको उपयोग गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्दा जलविद्युत् निर्यात गर्दाभन्दा बढीले देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने थियो । त्यस्तै आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथि परनिर्भरता कायम राख्नुभन्दा यातायातलाई विद्युतीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र बढी लाभान्वित हुने थियो । गत वर्ष नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२.०३ प्रतिशत४१ मात्र भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन भने बेरोजगार युवा रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य छन् । भारतको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा भने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २८.२५ प्रतिशत४२ भए पनि नेपालबाट थप बिजुली आयात गरेर अझ बढी औद्योगीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्न तथा उत्पादन वृद्धि गर्न उद्यत छ । नेपालमा भने उपयोग हुन सक्दैन भन्दै निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने नेपालका नेता, कर्मचारी तथा बुद्धिजीवी दरिद्र सोचमा मग्न छन् । अधिकांश नेपालीहरू बिजुली निर्यात गरेर भुटान समृद्ध भएको भन्ने भ्रममा छन् र त्यहाँको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३४.२ प्रतिशत रहेको४३ ज्ञान छैन । त्यहाँ भारतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋणमा विद्युत् गृह निर्माण गरिए पनि निर्यातमूलक बनाइएको छैन । उत्पादित बिजुली उपयोग गरेर बाँकी मात्र निर्यात गरिन्छ र आयोजनाको स्वामित्व तथा मुनाफा भुटान सरकारकै हो । नेपालमा गत वर्ष प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ३ सय ८० युनिटमात्र थियो४४ भने भारतमा १२ सय ५५ युनिट४५ । अझ भुटानमा त प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ५ हजार ५ सय १५ युनिट थियो४६ । नेपाललाई सिंगापुर बनाउने उद्घोष गर्ने नेताहरूलाई सायदै बोध होला कि त्यहाँ प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ९ हजार युनिटभन्दा बढी थियो४७ । नेपाललाई भारतको समकक्षमा पुर्याउन झन्डै ९ हजार मेगावाट बिजुली उपयोग गरिनुपर्छ भने भुटानको समकक्षमा पुग्न त झन्डै ३९ हजार मेगावाट । अझ सिंगापुरको समकक्षमा पुग्न त ६३ हजार मेगावाट भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ, जब कि नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य क्षमता नै ४३ हजार मेगावाट मात्र हो४८ । त्यसकारण नेपालले अधिकतम बिजुली उपयोग गरेर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि नगरीकन न बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ न तात्त्विक रूपमा व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्छ । त्यस्तै यातायातलाई विद्युतीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गरेको भए वार्षिक ३ खरब रुपियाँसम्मको व्यापार घाटा घटाउन४९ सकिन्थ्यो । मूल्यअभिवृद्धिबाट बञ्चित आकर्षक जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पिदा पर्ने अर्को विचारणीय गम्भीर आर्थिक पाटो छ । अमेरिकी सहयोग निगमले गराएको एक अध्ययनअनुसार १ युनिट बिजुली खपत भए नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार १ सय १३ रुपियाँ) ले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ५० । एउटै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण ३ आयोजनाबाट उत्पादन हुने वार्षिक औसत ४ अर्ब १ करोड ८८.७ लाख५१ युनिटमध्ये नेपालले निःशुल्क पाउने २१.९ प्रतिशत कटाएर ३ अर्ब १३ करोड ८७ लाख युनिट निकासी गरिँदा वार्षिक २ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख डलर बराबरको रकमले नेपालको अर्थतंत्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । यसको अर्थ नेपालले भारतलाई वार्षिक २ अर्ब ६९ करोड ९३ लाख डलर अनुदान दिए जस्तो हुन्छ । जब कि भारतले नेपाललाई चालु वर्ष दिने भनिएको अनुदानको रकम ७ करोड ९२ लाख डलर मात्र भएको माथि उल्लेख गरियो । अनि ५ सेन्टमा बिजुली निर्यात गरिए वार्षिक निर्यात मूल्य १५ करोड ६९ लाख डलर हुन्छ, जुन रकम नेपाल प्रवेशै गर्दैन । अरुण ३ कै शैलीमा २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपालले निःशुल्क लिएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरू सुम्पिएमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २९ अर्ब ३५ करोड डलरले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ तर यदि ५ सेन्टमा निर्यात गरिए नेपाल प्रवेश नगर्ने वार्षिक निर्यात मूल्य भने १ अर्ब ७४ करोड डलर मात्र हुन्छ । खूद शून्य उत्सर्जन झन्डै ४ दशक पहिले नेपालबाट बिजुली आयात गर्न अनिच्छुक भारत अहिले इच्छुक भएको नेपाललाई मद्दत गर्न वा नेपालको विकासमा सघाउनको लागि हो भन्ने भ्रममा एउटा तप्का छ । अहिले नेपालबाट आयात गर्न भारत किन इच्छुक भयो भन्ने यथार्थ विवेचित सम्झौताको पाँचौ प्रस्तावनाबाट प्रस्टिन्छ, जसमा २०७८ कार्तिकमा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो सहरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका संरचना महासन्धि (युएनएफसीसी) को २६ सौं सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपाल र भारतले व्यक्त गरेको खूद शून्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता हो, जुन २०७२ मङ्सिरमा फ्रान्सको पेरिस सहरमा सम्पन्न सम्झौता अनुरूप हो अर्थात् रूपमा नेपाल र भारतले खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न यो सम्झौता गरिएको हो । तर नेपालको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन ०.४७ मेट्रिक टनमात्र छ५२ भने भारतको २ मेट्रिक टन छ५३ । भारतको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ लाख १८ मेगावाट मध्ये खनिज इन्धनबाट ५६ प्रतिशत हुन्छ भने स्वच्छ उर्जा मानिएको जलविद्युत् भने ११.२ प्रतिशत मात्र छ५४ । नेपालमा भने खनिज इन्धनबाट २ प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन हुन्छ५५ । यसैले सारमा नेपालबाट जलविद्युत् आयात गरेर भारत आफ्नो देशमा खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ । नेपालबाट लाभ लिए बापत भारतले भने नेपाललाई थप रकम तिर्ने कुनै व्यवस्था यो सम्झौतामा गरिएन, जब कि युरोपियन युनियनमा प्रति मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम पारे बापत ९६ डलर दर तोकिएको छ५६ । तसर्थ नेपालले जलविद्युत् निर्यात गरेर भारतलाई खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष हासिल गर्न सघाउने भए भारतले यस बापत नेपाललाई निश्चित रकम तिर्ने व्यवस्था हुनु पथ्र्यो । यसमा नेपाली पक्ष नराम्ररी चुकेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालले खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न समग्र यातायातलाई विद्युतीकरण गर्दा मात्र सम्भव हुन्छ । बरु अहिले नै पनि दसौं अर्बको जलविद्युत् भारत निर्यात गरेर नेपालले भारतलाई केही हदसम्म खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सघाइ रहेको छ भने त्यसको झन्डै दोब्बर रकमको खनिज इन्धनबाट उत्पादित बिजुली आयात गरेकाले नेपालमा खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य विपरीत काम गरिँदैछ । यस्तोमा दसौं हजार मेगावाट जलविद्युत् जस्तो स्वच्छ उर्जा सस्तो दरमा निर्यात गरेर आयातित प्रदूषक खनिज इन्धनले नेपालमा यातायात सञ्चालन गर्दै नेपालले खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसकारण विवेचित सम्झौताको प्रस्तावनामा यो वाक्य भारतीय स्वार्थपूर्ति गर्न मात्र राखिएको प्रस्टिन्छ । पूर्वाधार र निर्यात अधिकांश नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीवी देशमा उत्पादित बिजुली सबै नेपालमा खपत हुँदैन भन्छन् । यसको कारण हो बिजुलीको प्रकृति । बिजुली पोको पारेर वा झोला, बाल्टिन, भाँडाकुँडा आदिमा थापेर, सिलिण्डर आदिमा भरेर ल्याई उद्योग कलकारखाना लगायत कहीँ पनि उपयोग गर्न सकिँदैन । यसको लागि उपयोग गरिने स्थानसम्म बिजुली पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । नेपालमा औद्योगिक स्तरको प्रसारण र वितरण सञ्जाल केही ठुला सहरहरू र तराईका औद्योगिक करिडरहरूमा मात्र सीमित छ । त्यसमा पनि तराईमा नै संस्थापित होङ्सी सिमेन्ट उद्योगले २०७५ सालदेखि डिजेल उपयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्थ्याे । २०७८ सालदेखि मात्र ३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराइयो र अझ थप ५० मेगावाट आवश्यक छ५७ । त्यस्तै तराईका धेरै उद्योगले आवश्यकताअनुरूप बिजुली पाएका छैनन् । अझ तराईका धेरै किसानले डिजेल पम्पले भूमिगत पानी तानेर सिंचाइ गर्छन्, बिजुलीमा पहुँच नहुनाले । बिजुली उपयोग गरिन सकिने यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ राज्यको दृष्टि पुगेको छैन । ७ सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पुर्याउने हो भने बिजुलीको माग बढ्नाको साथै द्रुत गतिमा औद्योगीकरण भएर रोजगारी सृजना हुनाको अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि भए व्यापार र शोधनान्तर घाटा तात्त्विक रूपमा घट्ने थियो । तर आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणतर्फ राज्यको ध्यान छैन । विश्व बैङ्कबाट २०७० जेठमा ३ करोड ७० लाख डलर ऋण र २० लाख डलर अनुदान५८ लिएर प्रसारण प्रणालीको गुरु योजना २०७३ सालमा तयार पारिएकामा नेपाललाई ६ क्षेत्रमा बाँडेर अन्तरदेशीय तथा देशभित्र ४०० केभी प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने खाका कोरियो५९ । पछि २०७२ सालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्यो६० र यसले एमसीसी नामक अमेरिकी निगमअन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण पूर्वाधारसमेत समेटेर २०९५ सालसम्ममा उत्पादन गरिने ४० हजार मेगावाटलाई व्यवस्थापन गर्न प्रसारण प्रणाली विकास योजना २०७५ सालमा तयार पारेको छ६१, जसमा नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चाख लाग्दो कुरा के छ भने यसरी विभाजित पाँचै वटा क्षेत्रमा निर्माणाधीन र निर्माण गरिने सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित अधिकांश बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरेर पूर्वाधार निर्माण योजना बनाइएको छ । त्यसमा २०९५ साल सम्ममा निम्न बमोजिम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्मरणीय छ, १३० किलोमिटर लम्बाइको ढल्केबार–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आई नै सकेको छ । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने अधिकांश जलविद्युत् नेपालको ढल्केबार, इनरुवा, बुटवल, फूलबारी, दोदोधरा र अत्तरियासमेत ६ वटा विन्दुहरू हुँदै ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट भारत निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरियो र गरिँदैछ तर नेपालका ७ सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पुर्याउन भने पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच र योजना बनाइएन । हुन त २०९५ सालसम्ममा निम्न नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरूको निर्माण गर्ने अवधारणा पनि उक्त योजनामा छः

तर चीनले नेपालबाट बिजुली आयात गरेर तिब्बतमा उपयोग गर्ने अवस्था छैन । काठमाडौंबाट रसुवागढी हुँदै केरुङसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालनमा आएमा भने चिलिमे–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट नेपालको बिजुली उपयोगमा आउन सक्छ । सञ्चालनमा रहेको, निर्माणाधीन र प्रस्तावित ४०० केभी प्रसारण लाइनको स्वरूप निम्न नक्सामा चित्रण गरिएको छः

कमलरीकरण माथि उल्लिखित आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुको कारणमा नेपालमा लगानीयोग्य रकमको अभाव दर्साइएको छ, जुन सत्य होइन । बैँक, जलविद्युत् लगायतका कुनै पनि कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन हुँदा दसौं गुणा आवेदन परेकाबाट नेपालमा लगानी योग्य रकमको अभाव छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्न देशभित्रैबाट ३६ खरब रुपियाँ जुटाउन सकिन्छ भनेका छन्६२ । यसको साथै गत आर्थिक वर्ष विप्रेषण (रेमिट्यान्स)बाट १२ खरब २० अर्ब ५६ करोड रुपियाँ नेपाल प्रवेश गरेको थियो६३ । यसको १० प्रतिशतमात्र जलविद्युत् निर्माणमा लगाए प्रति मेगावाटको २० करोड रुपियाँ लागतको हिसाबमा ६ सय मेगावाट निर्माण गर्न पुग्छ । विशेषतः जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वपुँजी २५ प्रतिशत र वित्तीय संस्थाहरूबाट ७५ प्रतिशत ऋण लिएर आयोजना बनाइन्छ । यस शैलीमा एक वर्षको विप्रेषणको १० प्रतिशतले २ हजार ४ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ र १० वर्षमा २४ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानीको अभाव छैन, जुन तथ्य राज्य सञ्चालकहरूले उपेक्षा गर्छन् । फेरि नेपालमा विदेशी लगानी प्रवेश गराउनु नहुने होइन । धेरै वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू विगतमा विदेशी लगानीमा निर्माण भएका छन् । नर्वेको लगानीमा खिम्ती, अमेरिकी लगानीमा भोटेकोशीजस्ता आयोजना निर्माण गरिए पनि ती आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत् लगानीकर्ताको देशमा निर्यात गरिएन, नेपालमा नै उपयोग गरिएको छ । सामान्य प्रचलनअनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल लैजाने हो, तर भारतीय लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएकै कारणले गर्दा त्यस्ता आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर उत्पादित अधिकांश जलविद्युत् भारत लैजाने भनेको कमलीकरण गर्नु हो । ती लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफल लैजान्छन् नै । यो त रकमको अभावमा साहुकारसँग ऋण लिएबापत ऋणको ब्याज मात्र तिरेर नपुगी ऋणीले छोरी नै साहुकारलाई ऋण चुक्ता नभएसम्मका लागि कमलरी बनाए जस्तो हो, जहाँ ती छोरीले जीवनको अधिकांश उत्पादक समय व्यतित गर्छिन् । सम्झौतामा जलविद्युत्, निसानामा जल भारतको पन्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बङ्गाल राज्यहरूमा खाद्यान्न अत्यधिक उत्पादन हुन्छ । तर सुख्खा याममा सिंचाइको लागि पानीको अभाव छ । अहिले महाकाली नदीको पानीले उत्तर प्रदेशमा वर्षा याममा २५ लाख ५० हजार हेक्टरमा सिंचाइ गरिन्छ६४ । पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माणोपरान्त त्यसको जलाशयमा सञ्चित पानीले उक्त क्षेत्रमा सुख्खा याममा पनि सिंचाइ गरिने मात्र होइन, यमुना–सतलज नहर प्रणालीबाट सो पानी भारतको राजधानी दिल्लीसम्म पु¥याउने योजना छ६५ । सबैलाई थाहा भए जस्तै भारतको आँखा नेपालको पानीमा छ । तर नेपालले भारतीय निजी क्षेत्रलाई निर्यातमूलक बनाएर सुम्पिएका आयोजनाहरूमध्ये पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हो र भारतीय कम्पनीलाई जलविद्युत् आयोजना रूपमा मात्र सुम्पिएर त्यसबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइसकिएको यथार्थ माथि उल्लेख गरियो । यसमा भारतीय पक्षको दोष छैन । नेपालका राज्य सञ्चालकले त्यस जलाशयबाट निसृत हुने पानीको लेसेथोको नजीर अनुसार६६ रकम चाहिन्छ भन्ने हिम्मत गर्न नसक्नु भारतको गल्ती होइन किनभने नेपाली राज्य सञ्चालकको ध्यान सधैँ बिजुली निर्यातमा केन्द्रित भएर भारतले पाउने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य गुमाउने गरिएको छ । महाकाली सन्धि यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । २०५१ चैतमा भारतीय विदेश मामिला सचिवको काठमाडौं भ्रमणको क्रममा तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरि पाण्डेले पञ्चेश्वरको क्षमता १२,००० मेगावाट हुने दावी गरेका थिए६७ तर विश्व बैँकबाट १ करोड डलरभन्दा बढी ऋण लिएर गरिएको पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा यसको क्षमता ६,४८० मेगावाट र रूपाली गाडमा निर्माण गरिने पानी पुनर्नियन्त्रण बाँधबाट २४० मेगावाटसमेत गरेर जम्मा क्षमता ६,७२० मेगावाट मात्र निर्धारण गरिएको थियो६८ । पछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले गराएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा यसको क्षमता ४,८०० मेगावाट मात्र निर्धारण गरेको छ६९ । वि.सं. २०५१ चैतमा तत्कालीन प्रम मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा महाकाली प्याकेजको खाका प्रस्तुत गर्दा महाकाली नदीलाई अधिकांश सीमा नदी भनेर लेखियो७० । नारा थियोः आधा पानी, आधा बिजुली तर सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी हो७१ । न सीमा नदी हो, न साझा । यसरी महाकाली नदीको पानीमाथिको नेपालको अधिकारको ५० प्रतिशत पानी त्यत्तिकै भारतलाई सुम्पियो । पछि भारतको चाहनामा “विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने” वाक्यांश सन्धिमा थपियो७२ । यसले गर्दा महाकाली नदीको वार्षिक औसत बहाव ७३० क्युमेक मध्ये भारतले हाल अवैधानिक रूपमा उपभोग गर्दै आएको ७२३ क्युमेकमाथि भारतको अग्राधिकार कायम गरियो७३ । अर्थात् वार्षिक औसत बहावको ९९ प्रतिशत भारतको एकलौटी हुने भयो र बाँकी बहाव १ प्रतिशतको नेपालले आधा पाउनेभयो । अझ घाउमा नून चुक दल्ने काम पञ्चेश्वरको जलाशयबाट निसृत हुने नियन्त्रित पानीमध्ये नेपालले उपभोग गर्न नसकेर बाँकी रहने नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिन सहमत भएर चिट्ठी आदान प्रदान गरेर गरियो७४ । लेसेथो७५ले कायम गरेको दर अनुसार त्यो पानीको मूल्य वार्षिक ९९ करोड ८० लाख डलर हुन्छ । यसरी नेपाली राज्य सञ्चालकको ध्यान बिजुली निर्यातमा केन्द्रित हुँदा बहुमूल्य नियन्त्रित पानी पनि भारतले निःशुल्क पाउने अवस्था बनाइयो । औपनिवेशिकरण नेपाल कहिल्यै उपनिवेश रहेन, न भुटान जस्तै संरक्षित राज्य नै तर भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहन गर्दै आएको इतिहास छ । ब्रिटानिकाको परिभाषाअनुसार औपनिवेशिक शक्तिले आआफ्ना उपनिवेशका जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको आर्थिक शोषण गर्नुको साथै औपनिवेशिक शक्तिको लागि आफ्नो उपनिवेशमा नयाँ बजारहरूको सिर्जना, र औपनिवेशिक शक्तिको जीवन शैलीलाई आफ्नो उपनिवेशको जनसङ्ख्यामा विस्तार गर्नु नै औपनिवेशीकरण हो७६ । औपनिवेशिक शक्तिले आफ्नो उपनिवेशको जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको शोषण गरेर आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि गरेर समृिद्ध हासिल गर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू नै भारतलाई सुम्पिनु भनेको नेपाल आफैले भारतलाई नेपालको जलविद्युत्को औपनिवेशिक दोहन गर्न दिनु हो । नेपालले उपयोग गरेर उब्रेको बिजुली निर्यात गर्नु भने औपनिवेशीकरण होइन, जुन प्राधिकरणले गर्दै छ (र, घाटा पनि बेहोर्दै छ) तर उत्पादित अधिकांश बिजुली नेपालमा उपयोग नगरेर भारत निर्यात गर्नु, जुन उपयोग गरेर भारतीय अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, त्यो जलविद्युत्को औपनिवेशीकरण हो । भारतले नेपालसँग २०८० सालमा सम्पन्न अनिश्चितकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नुको अभीष्ट पनि यही हो । साथै भारतले नेपाललाई आफ्नो उत्पादनको भरपर्दो बजार पनि बनाएको छ, जुन औपनिवेशिक शक्तिले उपनिवेशमा गर्छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालको कूल आयातमध्ये भारतबाट ६३ प्रतिशत आयात गरिएको थियो७७ । यसरी नेपाल भारतमाथि अत्यधिक परनिर्भर हुँदै गएको छ : उत्पादित बिजुली बेच्न र नेपालीले जीवनयापन गर्न चाहिने अधिकांश वस्तु र सामानको आयातको लागि पनि भारतमाथि परनिर्भर छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट निसृत हुने मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी निःशुल्क सुम्पनु पनि औपनिवेशीकरण गर्न दिनु हो । यी सबैमा भारतीय पक्षको दोष छैन । उनीहरू आफ्नो मातृभूमिप्रति देशभक्त र राष्ट्रवादी भएर काम गर्छन् । नेपालीहरूले न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित गरेर सम्झौता गर्छन्, न सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नजीर ध्यानमा राख्छन् । त्यसैले दोष लम्पसारवादी प्रवृत्तिका नेपालका नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीवीहरूको हो समग्रमा विद्युत् उत्पादन गर्ने धेरै स्रोतहरू छन्, तर स्वच्छ पानीको विकल्प छैन, तथापि पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई जलविद्युत् आयोजना मात्रको रूपमा निर्यातमूलक बनाउँदा त्यसको जलाशयबाट निसृत हुने वार्षिक २५ करोड डलर मूल्य पर्ने सुख्खा यामको थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिने राष्ट्रघाती काम भएको छ । नेपालमा प्रसारण वितरण पूर्वाधारको अभावमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ, तर देशभित्र अधिकतम बिजुली उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच र योजना छैन । बरु नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर यहाँ उत्पादित अधिकांश बिजुली ढल्केबार, इनरुवा, बुटवल, फूलबारी, दोदोधरा र अत्तरियाबाट भारतमा निर्यात गर्न ४०० केभीका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित छ । अर्कोतिर नेपालको बिजुली स्वच्छ हुनाले नेपालमा नै अधिकतम उपयोग गरेर खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्थ्यो तर यस्तो बिजुली निर्यात गर्दा नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । साथै देशमा उत्पादित जलविद्युत् आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्थ्यो, तर निर्यात गर्ने हो भने १० हजार मेगावाट निर्यात गरे नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २८ अर्ब ६६ करोड डलरले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । यो नेपालले भारतलाई अनुदान दिए सरह हो, जब कि भारतले अर्को आर्थिक वर्ष ७ करोड ९२ लाख डलर मात्र अनुदान दिन बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । थोरै रकम अनुदान भनेर थाप्ने तर त्यसभन्दा साढे ३ सय गुणा बढीले भारतको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सघाउँदा श्रेयसम्म पनि नलिने नेपालको आश्चर्यजनक नीति छ । तसर्थ देशलाई औद्योगीकरण गर्न जलविद्युत् उपयोग गरेर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुनबाट बञ्चित गरेर, यातायातलाई विद्युतीकरण नगरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा तिरेर प्रदूषक पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयात आदि गरी देशलाई पिछडिएको अवस्थामा राखेर जलविद्युत् निर्यात गर्नु जलविद्युत्को औपनिवेशिक दोहन गर्न दिनु हो, जुन बुद्धिमानी होइन । अन्तमा नेपालमा बग्ने सबै ठुला साना ६ हजार नदी बगेर भारत (उत्तर प्रदेश र बिहार हुँदै पश्चिम बङ्गाल) नै जान्छ र भारतले उक्त पानीबाट ती राज्यहरूमा जलविद्युत् उत्पादन गरेर उपयोगमा ल्याउनुको सट्टा नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्मा किन आँखा लगाउँछ भन्ने आयाम विचारणीय, जसको उत्तर सरल छः नदीमा पानी बग्दैमा जलविद्युत् उत्पादन हुँदैन, यसको लागि भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था चाहिन्छ । अग्लोबाट होचोमा खसेको पानीबाट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनाको लागि खोँच, उपत्यका आदि आवश्यक हुन्छ । भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बङ्गालमा ती तत्त्व विद्यमान छैनन् । त्यसैले भारतलाई नेपालकै जलविद्युत् आवश्यक पर्छ । प्रकृतिले नेपालका नदीहरूका पानी बगेर भारत नै गए पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता नेपाललाई मात्र दियो, भारतलाई दिएन । यसलाई नवजात शिशुलाई स्तनपान गराइरहेकी महिलासँग तुलना गर्न सकिन्छ । शिशुलाई स्तनपान गराउने महिलाले मात्र स्तनपान गराउन सक्छिन्, अन्यले सक्दैन, जुन प्रकृतिले महिलालाई दिएको वरदान हो । उक्त दुध ती महिलाको आफ्नो शिशु हुर्काउनका लागि मात्र हो, जसको व्यापार गरिन्न । जलविद्युत् प्रकृतिले यो देश, यहाँका जनता र यो देशको अर्थतन्त्रको लागि मात्र दिएको वरदान हो । (प्रकृतिले भारतलाई खनिज इन्धन आदि दिएको छ, नेपाललाई छैन) । त्यसैले नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत् उपयोग गरेर यो देश, यहाँका जनता र यसको अर्थतन्त्र समृद्ध पार्नका लागि हो, व्यापारिक प्रयोजनको लागि होइन । महिलाको दुध शिशुलाई खुवाएर बढी हुँदा अन्यलाई दिए जस्तै नेपालको जलविद्युत् पनि नेपाललाई बढी भएमा अन्यलाई दिन सकिन्छ । तर आफ्नै शिशुलाई कुपोषित पारेर आमाको दुध अन्यलाई दिइँदैन भने जस्तै यो देशलाई पिछडिएको अवस्थामा राखेर जलविद्युत् पराइलाई दिनुहुँदैन ।